काठमाडौं उपत्यकामा आंशिक बदली, अन्य भागमा मौसम सफा रहने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको तथा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको छ । तराईका धेरै स्थानमा हुस्सु लागेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । मौसमविद् रोजन लामिछानेका अनुसार आज अपराह्नसम्म काठमाडौं उपत्यकामा आंशिक बदली हुने सम्भावना छ । आज बिहान यहाँको न्यूनतम तापक्रम ८.५ डिग्री सेल्सियस कायम रह्यो भने अधिकतम तापक्रम १८ देखि २० डिग्री सेल्सियस रहने पूर्वानुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । विभागका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । साथै कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति देशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भोगमा मौसम सफा रहनेछ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना छ । साथै कोशी,वागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपात हुन सक्नेछ । विभागले बिहीबार बिहान तराईका धेरै स्थानमा हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको जनाउँदै त्यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, यातायात तथा हवाईउड्डनमा असर पर्नसक्ने भएकाले सम्बद्ध सबैलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
बीमाको रकम फोन खर्चमा राख्दा बैंकका सीईओ बने ट्रोल
काठमाडौं । अहिले सामाजिक सञ्जालमा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणाको टेलिफोन सुविधाको विषयमा चर्काे आलोचना भइरहेको छ । एक आर्थिक वर्षमै टेलिफोन सुविधाबापत १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेपछि उनी सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाका पात्र बनेका हुन् । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सीईओको टेलिफोन खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाएर राखेको देखेपछि धेरैले यस विषयमा चासो देखाएका छन् । कतिपयले टेलिफोन सुविधाको खर्चलाई लिएर उनको व्यस्ततासँग व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन् । सीईओ राणाले टेलिफोन सुविधामार्फत बैंकबाट साढे १३ लाख रुपैयाँ लिएका हुन् त ? यस जिज्ञासाको जवाफ दिँदै बैंकले भने त्रुटि भएको बताएको छ । बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतिशराज जोशीले बीमा सुविधामा खुलाउनुपर्ने रकम टेलिफोन खर्च शिर्षकमा पर्न गएको जानकारी दिए । ‘बैंकले सीईओ राणालाई बीमा, सुरक्षा, टेलिफोन र गाडी इन्धनको सुविधा दिएको छ, ती सबै सुविधा टेलिफोन शिर्षकमा राखिएको हो । तर, धेरैले त्यसलाई टेलिफोन सुविधाको रुपमा मात्रै बुझे, सत्यता त्यस्तो होइन,’ उनले भने । गत वर्ष सीईओ राणाले २ करोड १५ लाख २ हजार रुपैयाँ तलब तथा भत्ता बुझेका छन् । जसमा उनले १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ तलब, १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भत्ता, १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ टेलिफोन तथा मोबाइल र १२ हजार रुपैयाँ विविध शिर्षकमा सेवा सुविधा लिएका छन् ।
सहकारीमा राष्ट्र बैंकको ‘निर्देशन र मापदण्ड’ लागू नगर्न माग, प्राधिकरणका अध्यक्ष भन्छन् : संशोधन गर्छौं
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेको भन्दै अब राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि निर्देशन र मापदण्ड लागू गर्न नहुँने आवाज उठेको छ । मंगलबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश, निर्देशन तथा मापदण्ड’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले सहकारीको नियमनको जिम्मा अब प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएका हुन् । प्राधिकरणको गठन भइसकेकाले राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि निर्देशन र मापदण्ड लागु गर्न नहुने सरोकारवालाको जिकिर छ । प्राधिकरणले नै छुट्नै सहकारीलाई निर्देशन तथा मापदण्ड बनाएर लागु गर्न सक्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् । ‘सहकारीको नियमन गर्ने प्राधिकरण स्थापना भएपछि यहीबाट निर्देशन तथा मापदण्ड बनाइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमनका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड बनाएको वार्षिक नीतिमा परेकाले होला, तर अब प्राधिकरणले यस्ता निर्देशत तथा मापदण्ड बनाउन सक्छ,” महासंघ अध्यक्ष मल्लले भनिन्, “तर, कर्जा सूचना केन्द्रको माग हाम्रो पहिलेदेखिकै थियो । यो सम्बोधन भएन । सहकारीलाई कस्नेतर्फ मात्र सरकार लाग्यो ।’ सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा कतिपय राम्रो कुरा भए पनि बचतको सीमाको व्यवस्थाले नागरिकको स्वतन्त्रतामा नै हनन भएको उनको कथन छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न कर्जा सूचना केन्द्र प्राधिकरण भन्दा पहिले नै आउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड लागु गर्न नहुने धारणा राखे । प्राधिकरणमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले अब सम्पूर्ण निर्देशन र मापदण्ड प्राधिकारणबाट नै बन्नु पर्ने उनको जोड छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीसम्बन्धी निर्देशन तथा मापदण्डका मस्यौदा तयार गरेको छ । यी मस्यौदामा सुझाव पनि मागेको छ,” उनले भने, “तर, अब राष्ट्र बैंकले यस्ता निर्देशन र मापदण्ड लागू गर्नु पर्दैन । अब प्राधिकरणले गरे हुन्छ । सहकारीमा राष्ट्र बैंक छिर्नु हुँदैन । बरू राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ ।’ सहकारीसम्बन्धी कानुन राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । तर, बचत फिर्ता गर्ने कुरा अध्यादेशमा नअटेको उनको गुनासो छ । अध्यादेशमा आएका कुरा कार्यान्वयन गर्न क्यालेन्डर बनाउनु पर्ने उनको माग छ । कर्जा असुली प्रक्रियामा समस्या भएको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि क्यालेन्डर चाहिने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले कर्जा असुलीमा दिने निर्देशन मान्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून)का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले बैंकहरूको स्वार्थमा निर्देशन र मापदण्ड बनाएको आरोप लगाए । राष्ट्र बैंकको निर्देशन र मापदण्डले सहकारी क्षेत्रलाई नै समस्या पर्ने र बैंकहरूलाई फाइदा हुने उनको भनाई छ । बचतको सीमा र सञ्चालकको कार्यकालको विषय पनि व्यवहारिक नभएको सापकोटाको दावी छ । अध्यक्ष भन्छन् : प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् संशोधन हुन्छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकारणका अध्यक्ष पोखरेलले सहकारीको समग्र विषयलाई नै ध्यानमा राखेर सरकारले अध्यादेशमार्फन केही कठोर प्रावधान राखेको बताए । केही बुँदामा संशोधन गनुपर्र्ने भए छलफल गरेर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गर्न सकिने उनले प्रष्ट पारे । तर, दफा नै हटाउने र पुरै संशोधन गर्न भने नसकिने उनको भनाई छ । ‘सहकारीमा समस्या देखेर नै सरकारले कठोर कदम चाल्नु परेको हो । सहकारीका सञ्चालकभन्दा एउटा साधारण बचतकर्ता भएर तपाईहरू हेर्नुहोस्, अवस्था कस्तो छ,” अध्यक्ष पोखरलेले भने, “सहकारीका बचतकर्ता र ऋणी दुवै सुरक्षित हुनुपर्छ । वित्तीय संस्था विश्वासले चल्ने भएकाले सहकारी क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउनु पर्छ ।’ प्राधिकरणले सहकारीलाई नियमन र निरीक्षण गर्ने मापदण्ड बनाउने समेत उनले जानकारी दिए । यसमा सरोकारवालाहरूको सुझाव लिने पनि उनको भनाई छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले अध्यादेशमा आएका केही व्यवस्थाहरु अव्यवहारिक भएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले कार्यक्षेत्रको आधारमा बचतको सीमा तोक्नु गलत भएको उल्लेख गरे । सहकारीको बचतमा लगाइएको सीमा खारेज गर्नुपर्ने सहभागीहरूको जोड थियो । सीजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सीजेएनका सचिव सन्तोष रोकायाले गरेका थिए । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अर्जुन खतिवडाले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
यूनाइटेड अजोडको डीसीईओ बन्दै रेना रिजाल, वसन्तपञ्चमीका दिन शुभ साइत
काठमाडौं । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीकी उप-महाप्रबन्धक (डीजीएम) रेना रिजाल यूनाइटज अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बन्ने भएकी छिन् । अबको एक साताभित्र नै रिजाल यूनाइटेड अजोडमा आवद्ध हुने जनाइएको छ । सानिमा जीआईसीमा उनको सम्झौता मंगलबार सकिएको छ । सम्झौता सकिएसँगै उनी आज सो कम्पनीबाट बिदा भएकी छन् । उनले वसन्त पञ्चमीदेखि यूनाइटेड अजोडमा आवद्ध हुने योजना रहेको जानकारी दिइन् । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा विगत ५ महिनादेखि डीसीईओको पद खाली रहेको छ । तत्कालीन डीसीईओ नवीन सुवेदीले गत भदौ २८ गते राजीनामा दिएर कम्पनीबाट बाहिरिएसँगै कम्पनीमा डीसीईओको पद रिक्त भएको थियो । बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० अनुसार कुनै पनि बीमा कम्पनीमा डीसीईओ रिक्त भएको ३ महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नु पर्दछ । निर्देशिकाको दफा २८ को उपदफा ३ मा डीसीईओ पद रिक्त भएको ३ महिनाभित्र परिपूर्ति गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, कम्पनीले डीसीईओ पद रिक्त भएको ५ महिनासम्म पनि पदपूर्ति गरेको थिएन । को हुन् उनी ? काठमाडौंको आनन्तकोटी विद्यापीठमा अध्ययन गर्दागर्दै रेना पाकिस्तान पुगिन् । बुबा सरकारी जागिरे भएकाले स्कुले जीवन केही वर्ष पाकिस्तानमै बित्यो । उनले एसएलसी पनि पाकिस्तानबाट नै दिइन् । उनले कलेज भने काठमाडौंमै पढिन् । विज्ञान विषय लिएर अमृत साइन्स क्याम्पसबाट १२ पास गरेपछि त्रिचन्द्र कलेजबाट बीएससीको अध्ययन पुरा गरिन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीएको उपाधि हासिल गरेकी रिजालले २०५७ सालदेखि जागिर सुरु गरेकी थिइन् । बैंकिङ र बीमा क्षेत्रको २ दशक बढीको अनुभव रहेको छ । सर्वप्रथम उनी २०५७ सालमा तत्कालीन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा अफिसरको रूपमा काम सुरु गरेकी रेनाले ९ वर्षपछि कुमारी बैंकमा आवद्ध भइन् । उनी कुमारी बैंकमा सहायक प्रवन्धक पदमा आवद्ध भएकी थिइन् । ११ वर्ष काम गरेरपछि उनी कुमारी बैंकबाट बाहिरिइन् । कोभिडको समय भएकाले केही समय उनले विश्राम लिइन् । करिब ४ वर्ष अघि उनी फेरि बीमा क्षेत्रमा नै कमब्याक भइन् । करिब ४ वर्षअघि तत्कालीन सानिमा इन्स्योरेन्समा उप महाप्रवन्धक पदमा आवद्ध भएकी रेना सानिमा र जीआईसी मर्ज भएपछि बनेको कम्पनी सानिमा जीआईसीमा पनि उनी सोही पदमा थिइन् ।
एक्सचेन्ज एण्ड टेस्ट ड्राइभ क्याम्प भोलिदेखि सुरु, लिपमोटर सी टेनको अनुभव लिन पाइने
विराटनगर । सांग्रिला मोटर्स प्रालिको अधिकृत वितरक श्रीजा अटोमोबाइल्सले विराटनगरमा आफ्नो विशेष एक्सचेन्ज र टेस्ट ड्राइभ क्याम्प बुधबारदेखि शुभारम्भ हुने भएको छ । क्याम्प माघ १९ सम्म विराटनगरको कञ्चनजङ्घा बैंक्वेटमा आयोजना हुन लागेको हो । यस क्याम्पमा ग्राहकहरूले लिपमोटर सी टेन र सिट्रोन ई सी थ्री जस्ता विद्युतीय सवारीसाधनको अनुभवका साथै उत्कृष्ट एक्सचेन्ज अफर र वित्तीय सम्झौताहरू पाउने आयोजकले जनाएको छ । लिपमोटर सी टेन एक नयाँ पिढीको ईभी हो जसले स्लीक डिजाइनलाई शक्तिशाली प्रदर्शनसँग मिलाएर उत्कृष्ट ड्राइभि अनुभव प्रदान गर्दछ । यस्तै, सिट्रोन ई सी थ्री सहरी गतिशीलतामा नवीनतम विकास हो जसले कार्यकुशलता, स्टायल र आरामलाई एकत्रित गरेको छ । यी दुवै सवारीसाधनहरूले स्वच्छ र दिगो यातायातको भविष्यलाई प्रस्तुत गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस क्याम्पले विराटनगरका ग्राहकहरूलाई विद्युतीय सवारी साधनहरूको नवीनतम प्रविधि अन्वेषण गर्ने र बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा राम्रो सम्झौताहरूको फाइदा उठाउने अवसर प्रदान गर्ने जनाइएको छ । सांग्रिला मोटर्स प्रालि प्रतिष्ठित गोल्छा अर्गनाइजेसनको सदस्य हो, जसले गुणस्तरीय अटोमोबाइल उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताका लागि परिचित छ। यसैगरी, श्रीजा अटोमोबाइल्स प्रालि सांग्रिला मोटर्स प्रालिको अधिकृत वितरक हो । सांग्रिला यस क्षेत्रका ग्राहकहरूको सन्तुष्टि र उच्चस्तरीय सेवामा ध्यान केन्द्रित गर्दै नवीनतम अटोमोबाइल प्रविधिहरू ल्याउनेमा समर्पित छ ।
पासवर्ड ह्याक गरे ३ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना, सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न यस्तो बन्दैछ कानुन
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई थप नियन्त्रण र कडाइ गर्ने भएको छ । सोमबारमात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जालको नियमन र नियन्त्रणमा थप कडाइ हुने भएको हो । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्ताहरूलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद २ को ३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहनेले नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्लेटफर्म सञ्चालनको लागि अनुमति लिन चाहने फर्म, वा संस्थाले कम्पनी दर्ताको प्रतिलिपि, सेयरधनीको लगत विवरण, अद्यावधिक भएको पत्र, अनुमतिको लागि निवेदन दिने अख्तियारलगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यसैगरी, परिच्छेद २ को ९ मा प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ऐनअनुसार अनुमति प्राप्त नगरेको वा अनुमति पत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्जालन गर्न रोक लगाउने उल्लेख छ । विधेयकको परिच्छेद ४ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालन गनुपर्ने सर्तहरूको व्यवस्था गरेको छ । उक्त परिच्छेदमा कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर असर पुग्नेगरी सामग्री, घृणास्पद अभिव्यक्ति वा हिंसा भड्काउने वा साम्प्रादायिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिको सामग्री अपलाेड तथा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हीत र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र जानकारीमूलक सामग्री प्रसारप्रसार गर्ने, प्लेटफर्ममा प्रसार भएका विषयवस्तुको तथ्य जाँच गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय खुलाएर मात्रै प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिनेलगायत व्यवस्था गरेको छ । यदि परिच्छेद २ को उपदफा (१) बमोजिमका शर्तहरू पालना नगर्ने प्रयोगकर्तालाई २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । परिच्छेद ४ को १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू उल्लेख गरेको छ । जसअन्तर्गत कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच (घृणास्पद अभिव्यक्ति) मानिने काम गर्न पाइने छैन । यसो गरेको खण्डमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । त्यस्तै, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार गरेमा पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । यसैगरी, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको प्रचारप्रसार गर्न, प्रचलित कानुले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न, अन्धविश्वास फैलाउने वा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने खालका विषयवस्तु प्रचार गर्न पाइने छैन । सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने वा अफवाह फैलाउने जस्ता कार्य गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, साइबर स्टकिङ गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । कसैको कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । सेक्सटोर्सन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विभत्स तस्बिर वा भिडिओ पोस्ट गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । अश्लील सामग्री प्रकाशन गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । कसैको अनुहार वा आवाजको नक्कल गरी गलत सूचना प्रवाह गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ । [pdf id=536920]
आम हड्ताल फिर्ता लिएर पाथीभरा केवलकार निर्माणमा सहयोग गर्न फुङलिङ नगरको आग्रह
काठमाडौं । फुङलिङ नगरपालिकाले पाथिभरा मुक्कुमलुङ केवलकार निर्माणमा अवरोध गर्ने समूहले आह्वान गरेको ताप्लेजुङ बन्द र हड्तालका कार्यक्रम अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । नगरप्रमुख अमिर मादेनले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै केवलकार निर्माण गर्ने क्रममा ‘नो केवलकार’ समूह र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै नगरपालिकाले गत भदौ २१ गते गरेको निर्णयको स्मरण गराएका छन् । नगर कार्यपालिकाको ४५ औं बैठकले विभिन्न ठाउँबाट आउने सवारीसाधन नगरपालिका प्रवेश गर्ने क्रममा कसैले वन्द अवरोध गर्न नपाइने निर्णय पास गरेको थियो । सोही बैठकले नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्थाहरू कुनै पनि राजनीतिक दल, संघ, संस्था वा समूहले अवरोध गर्न गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । मेयर मादेनले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आज बसेको कार्यपालिकाको बैठकले बन्द र हड्तालले समस्याको समाधान नगर्ने भएकोले अविलम्ब बन्दका कार्यक्रम फिर्ता गरी वार्ता र संवाद गर्न सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेको छ । यही माघ १२ गते फुङलिङ नगरपालिका वडा नं १२ बलुडाँडामा सुरक्षा निकाय र नो केवलकार समूहबीच झडप हुँदा आन्दोलनकारीतर्फ पाँचजना र प्रहरीतर्फ १३ जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
अध्यादेश ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले यही माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा फास्ट ट्र्याकबाट अध्यादेश पारित गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भने, ‘राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ, अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउने निर्णय गरेको छ ।’ आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश जारी गरेको स्पष्ट गरे । बैठकले विभिन्न कार्यक्रम गरी ‘सहिद दिवस’ मनाउने समेत निर्णय गरेको छ ।
