६ महिनामा ४ अर्बको स्याउ आयात, ४३ करोडको अनार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ बढीको स्याउ आयात भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बढीको स्याउ आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ४ करोड किलो स्याउ आयात हुँदा ८६ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । नेपालमा विशेषगरी भुटान, चीन र भारतबाट स्याउ आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै चीनबाट आयात भएको छ । चीनबाट ३ करोड किलो स्याउ ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमा आयात भएको हो । साथै भारतबाट १ करोड किलो स्याउ ८० करोड ८० लाख रुपैयाँमा आयात भएको छ । ४३ करोडको अनार आयात चालु आवको पौष मसान्तसम्म ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको अनार आयात भएको छ । ३८ लाख किलो अनार आयात हुँदा ८ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ । नेपालमा चीन र भारतबाट अनार आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै भारतबाट आयात भएको छ । भारतबाट ३९ करोड रुपैयाँ बढीको अनार आयात भएको छ । यसैगरी, चीनबाट ४ करोड रुपैयाँ बढीको अनार आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
लुम्बिनी विकास बैंकले सहारा फुटबल एकेडेमीलाई दियो २ लाख ४५ हजार
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकले सहारा फुटबल एकेडेमीलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कायक्रम अन्तगत सहारा एकेडेमी पोखराद्वारा दोबिल्लामा सञ्चालित सहारा फुटबल एकेडेमीलाई विगत वर्षहरुमा गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिदै आथिक सहयोग स्वरुप २ लाख ४५ हजार रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बैंक सञ्चालक समितीका सदस्य रामचन्द्र सिग्देल र अर्जुन थापाले संयुक्त रुपमा साहारा फुटबल एकेडेमीका अध्यक्ष केशव राज वराललाई सहयोग रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त अवसरमा सञ्चालक अर्जुन थापाले साहारा फुटबल एकेडेमीमा आश्रित विद्यार्थी बाल–बालिकाहरुलाई सहयोग गर्न पाउनु खुसीको कुरा रहेको बताए । साथै एकेडेमीले खेलकुदको उन्नतिको लागि निकै राम्रो र प्रशंसनीय कार्य गर्दै आएकोमा प्रशंशा समेत गरे । लुम्बिनी विकास बैंकले प्रदान गरेको आर्थिक सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै साहारा क्लबका अध्यक्ष वरालले सहयोग रकम एकेडेमीमा आश्रित बाल–बालिकाहरुको खाजा र खानाका लागि खर्च गरिने बताए । कार्यक्रममा बैंकका पोखरास्थित शाखाहरुका प्रवन्धकहरु, क्लबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्ण बहादुर गुरुङ , उपाध्यक्ष चित्र बहादुर पुन, कोषाध्यक्ष विनु राना मगर, सह—कोषाध्यक्ष अशोक लालचन, पुर्व सह— कोषाध्यक्ष लिल बहादुर थापा, पुर्व अध्यक्ष विक्रम थकाली र सल्लाहकार सुनिल गुरुङ लगायतका सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
सरकारले तोकेको निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सकको असहमति, २४ घण्टाभित्र निर्णय सच्याउन माग
काठमाडौं । सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताप्रति चिकित्सकहरूले असहमति जनाएका छन् । आफूहरूको माग विपरीत निर्वाह भत्ता सम्झौता गरिएको भन्दै चिकित्सकहरू ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफूमाथि गरेको सहमति र आफूहरूको मागअनुसार भत्ता नतोकेकाले यो निर्णय मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीले पटक-पटक आफ्ना गुनासा सबै निकायलाई सुनायौं, माग समाधान हुने आश्वासन पनि देखाइयो । तर, अहिले आएर विभिन्न बहानामा हामीमाथि उस्तै अन्याय भयो, यो सह्य हुँदैन ।’ समितिले सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेको निर्णयका विषयमा २४ घण्टाभित्रै पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले पटक-पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, उपाध्यक्ष र अध्यक्षद्वयलाई हामीमाथि भइरहेको शोषणको विषयमा जानकारी गराउँदै आफ्ना माग राख्यौं । देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको ऐक्यबद्धता पनि आयो । तर, अहिले सरकार पनि निजी मेडिकलसँग मिलेर हामीमाथि अन्याय गर्यो ।’ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको २४ घण्टाभित्र सुनुवाइ नभए २४ घण्टापछि अत्यावश्यक सेवाहरु बाहेक सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ । के भएको थियो सहमति ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गरेको छ । सोमबार राति दुवै मन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरमा निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । जसमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । के थियो आवासीय चिकित्सकको माग ? निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) को एमडी, एमएस, एमडीएस गर्ने चिकित्सक आवासीय चिकित्सक हुन् । उनीहरूले ३६ घण्टा निरन्तर काममा खटिनुपर्ने बाध्यता छ । काम अनुसारको पारिश्रमिक नभएको र अब सरकारी आवासीय चिकित्सकले पाउने सरकारी मेडिकल अधिकृत (आठौं तह) बराबर तलब सुविधा हुनु पर्ने उनीहरूको माग हो । लामो समयदेखि यही माग गर्दै आएका चिकित्सकहरूले अहिले पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आफ्ना माग तोडमोड गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका चिकित्सकहरूले आफ्नो मागको सुनवाइ नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र
सिटिजन्स बैंक र बाईकर्स क्याफेबीच समझदारी
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र बाईकर्स क्याफेबीच समझदारी भएको छ । बैंक र नक्सालमा रहेको बाईकर्स क्याफेबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले बाईकर्स क्याफेमा १५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
एकदिनमै विश्वको एआई उद्योग हल्लाउने डीपसीकका संस्थापक को हुन् ? कति छ उनको नेटवर्थ ?
काठमाडौं । चिनियाँ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) स्टार्टअप डीपसीक अचानक चर्चाको केन्द्रमा आएको छ । यो स्टार्टअपले २४ घण्टामै विश्वको एआई उद्योगलाई हल्लाइदिएको छ । यसको कारणले चिप निर्माण गर्ने अमेरिकी कम्पनी एनभीडीयालाई करिब ६०० अर्ब डलरको घाटा भयो । डीपसीकका संस्थापक लियाङ वेनफेङ हुन्, जसको नेटवर्थ अर्बौं छ । के हो डीपसीक ? डीपसीक चीनको एआई स्टार्टअप हो, जसलाई यसको नवीन प्रविधिका लागि चिनिन्छ । लियाङ वेनफेङ यसको संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । हालै यो स्टार्टअपले आफ्नो एआई च्याटबोट डीपसीक–आर वान सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक भएलगत्तै यसले हंगामा मच्चायो । ओपनएआईको च्याटजीपीटीलाई पछि पार्दै यो अमेरिकाको एप्पलको एप स्टोरमा सबैभन्दा धेरै रेटिङ पाउने निःशुल्क एप बन्यो । डीपसीक साधारण एआई होइन । डीपसीक एउटा अत्याधुनिक भाषा मोडल हो, जसले तपाईंले सोधेको कुनै पनि प्रश्नमा व्यक्तिगत अनि सन्दर्भअनुसारको सटीक जवाफ दिन सक्छ । यसलाई नयाँ पुस्ताको ‘कूल किड’ मानिएको छ, जो ओपन एआईको च्याटजीपीटी र गुगलको जेमिनीलाई चुनौती दिन तयार छ । सिलिकन भ्यालीमा डीपसीकलाई ‘पूर्वको रहस्यमय शक्ति ‘ भनेर चिनिन्छ । यो चीनको एआई दौडमा कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास गरिएको छ । कम खर्चमा तयार गरिएको मोडल लियाङले यो च्याटबोट मोडल ६० लाख डलर (करिब ८३.२ करोड रुपैयाँ) मा तयार गरेका छन् । तुलनामा च्याटजीपीटी बनाउन ६ करोड डलरभन्दा बढी खर्च भएको थियो । गुगलको एआई च्याटबोट बनाउन पनि ठूलो खर्च भएको थियो । डीपसीकको कम लागतका कारण यो विश्वभर चर्चाको विषय बनेको हो । मात्र दुई वर्ष पुरानो कम्पनी लियाङको कम्पनी डीपसीक मात्र दुई वर्ष पुरानो हो । उनले यो २०२३ मा सुरु गरेका थिए । यसअघि पनि उनले एआईसँग सम्बन्धित थुप्रै कम्पनीहरू सुरु गरिसकेका छन् । उनी एक सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । उनका पिता एउटा प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक थिए । उनले २०१३ मा हाङझाउ याकेबी इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट स्थापना गरेका थिए । त्यसको दुई वर्षमा उनले झेजियाङ जियुझाङ एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सुरु गरे । त्यसैगरी, उनले २०१९ मा हाई-फ्लायर एआई स्थापना गरे, जसले १० अर्ब युआनभन्दा बढीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छ । बजारमा असर डीपसीकको लोकप्रियताले अन्य एआई कम्पनीहरूमा प्रभाव पारेको छ । अमेरिकी चिप कम्पनी एनभीडीयाका सेयरमा १७ प्रतिशतको गिरावट आयो । लियाङको नेटवर्थ कति छ ? लियाङ वेनफेङको नेटवर्थबारे सार्वजनिक रूपमा धेरै जानकारी छैन । केमिकल सिटी पेपर वेबसाइटका अनुसार ४० वर्षीय लियाङको नेटवर्थ ३.२ बिलियन डलर (करिब ४४.८ हजार करोड रुपैयाँ) छ । उनको परिवारमा श्रीमती र दुई सन्तान छन् । उनले आफ्नो सफलताको श्रेय आफ्नो श्रीमती र सन्तानलाई दिन्छन् । चिनियाँ एआई मोडल डीपसीकको फन्दामा अमेरिका, सामान्य पृष्ठभूमिका लियाङ ‘मास्टरमाइन्ड’
देशलाई पछ्यौटेपनबाट उन्नतस्तरमा लान सरकार अग्रसर छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशप्रति आम रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताएका छन् । यही माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केही गरौँ भन्ने युवालाई स्वदेशमा काम गर्ने उचित वातावरण दिन, जनताका सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन र उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट गरे । उनले जारी अध्यादेशबाट २९ वटा कानुनमा संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै अब छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई यही हिउँदै अधिवेशनबाट कानुन निर्माण गरी विधि र प्रक्रियाका आधारमा देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल सरकारको गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि अध्यादेश जारी भएका थिए । एमाले संददीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा तथ्य र तर्कका आधारमा संयमित र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन तथा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सांसदलाई आग्रह गर्दै अरूले गलत आरोप र भ्रम छरेमा रचनात्मक र सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिए । राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका पक्षमा स्पष्टताका साथ सरकार प्रस्तुत हुने बताउँदै उनले मुलुकको उन्नतिसहित जनताको सुशासनका पक्षमा नीतिगत स्पष्टता र व्यवहारिक रूपमा दृढताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित, मित्रतापूर्ण, आशड्कारहित ढङ्गबाट पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्ध सुदृढ गर्दै छिमेकीको विकासको लाभ लिनेगरी अघि बढ्ने बताए । उनले नेपालले छिमेक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देखिने र सुनिने बनाउने पनि बताए । ‘केही भएन भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ । हामीले सरकारका नेतृत्व गरिरहँदा असाधारण रूपमा काम गर्नुपर्दछ । अहिलेको संयुक्त सरकार आगामी निर्वाचनसम्म जानेछ । सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गरिएको प्रचारको कुनै अर्थ छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका उदाहरणका कुरा गरे पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक अरू प्रकारका अराजकताका बाटोबाट परिवर्तनको अपेक्षा सम्भव छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने र स्वीकार्यताको दायरा बढाउने क्रममा यसअघि नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा समावेश गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विद्यमान संविधानसँग असहमत रहेका पक्षसँग पनि संवाद गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याइएको स्मरण गरे । ‘अहिले सबै शक्ति मूलतः मूलधारको राजनीतिमा छन् । राष्ट्रिय राजनीति लोकतान्त्रिक मूलधारको एउटा ‘ट्र्याक’मा अगाडि बढेको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले आफूहरु मानवतावाद र विश्व शान्तिका पक्षमा रहेको र जलवायु परिवर्तनको असरप्रति सजग हुँदै वातावरणीय सुरक्षामा ध्यान दिएर छिट्टै सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागिएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई पछ्यौटेपनबाट उन्नतस्तरमा लान अग्रसर रहेको वर्तमान सरकारलाई सरकारलाई सहयोग गर्न सबैसँग अनुरोध गरे । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएका अध्यादेश र विद्यमान कानुनमा गरिएको संशोधनको आवश्यकताबारे प्रकाश पारेका थिए ।
आईसीएफसी फाइनान्सको ऋणपत्रमा ७ गुणा बढीको आवेदन
काठमाडौं । आईसीएफसी फाइनान्सले माघ ९ गते निष्कासन गरेको ऋणपत्रमा मागभन्दा सात गुणा बढीको आवेदन परेको छ । कम्पनीका अनुसार ‘आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर’ मा मागभन्दा सात गुणाले आवेदन परेको हो । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार आइतबार बिहानसम्म ९ हजार ४ सय ६७ जना आवेदकले निवेदन दिएका छन् । निवेदकले ७ लाख ७ हजार ९ सय ११ कित्ताका लागि आवेदन दिएका हुन्, जसको रकम ७० करोड ७९ लाख ११ हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीले ३० करोड रुपैयाँबराबरको सात वर्षे विकास ऋणपत्र ‘९ प्रतिशत आईसीएफसी फाइनान्स डिबेञ्चर- २०८८’ जारी गरेको हो । जसअनुसार कम्पनीले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३ लाख इकाइ ऋणपत्र जारी गरेको छ । कम्पनीले कुल इकाइमध्ये १ लाख ८० हजार इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट बिक्री गर्नेछ। । बाँकी १ लाख २० हजार इकाइको कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गरेको हो । सार्वजनिक निष्कासन गरिने कुल इकाइमध्ये ५ प्रतिशतले हुन आउने ६ हजार इकाइ सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ । उक्त ऋणपत्रमा न्यूनतम २५ इकाइदेखि अधिकतम १ लाख २० हजार इकाइका लागि खरिद आवेदन दिएका थिए । ऋणपत्रमा धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक कुमारी क्यापिटल, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनले तोकेका शाखाहरू र सीडीएससीको मेरो सेयरबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।
विदेशी ब्राण्डका स्यानिटरी प्याडले बजार खायो, स्वदेशी उद्योग संकटमा
काठमाडौं । विदेशी ब्राण्डका स्यानिटरी प्याडको बढ्दो प्रयोगले नेपाली ब्राण्डका स्यानिटरी प्याडको उद्योग संकटमा पर्न थालेका छन् । भारतीय तथा चिनियाँ प्याडले नेपाली बजारमा प्रभुत्व जमाउँदा नेपाली उत्पादनले बजार पाउन छाडेका हुन् । प्रयोगकर्ताले नेपाली ब्राण्डका प्याडलाई विश्वास नगर्दा उद्योग नै समस्यामा परेका हुन् । एक वर्षअघि अत्तरखेल महिला समाजले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सहयोगमा स्यानिटरी प्याड उत्पादन सुरु गर्यो । तर, उत्पादन भएको प्याडले बजार नपाउँदा त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । उत्पादन भइसकेका प्याड बिक्री गर्न नसकेपछि अहिले समूहमा आवद्ध महिलाहरू चिन्तित छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा स्यानिटरी प्याड उत्पादन पहिलो पटक सुरुवात भएको थियो । समाजकी निवर्तमान अध्यक्ष सान्नानी श्रेष्ठले महिलाहरूको आर्थिकस्तरमा सुधार गर्ने हेतुले स्यानिटरी प्याड उत्पादन थालेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘महिलाहररूको आर्थिकस्तरमा केही सुधार हुन्छ कि भनेर स्यानिटरी प्याड उत्पादनको लागि नगरपालिकासँग अनुरोध गर्यौं, निरन्तर छलफलपछि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने वाचासमेत गर्याे। नगरभित्र यस्तो कार्यक्रम पहिलोपटक सुरु गर्न लागेको भएर राम्रै हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थियौं, तर सोंचेअनुसार भएन ।’ एक वर्षअघि (२०८० वैशाख) मा नगरपालिकाले स्यानिटरी प्याड उत्पादनको लागि भनेर १० लाख रुपैयाँ महिला समूहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । प्याड बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थ, मेसिनलगायतका सामान भारतबाट आयात भएको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार मेसिनलगायत विभिन्न कच्चा पदार्थ खरिदको लागि नै १० लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । सबै गरेर १२ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । नपुगेको रकम महिला समुहबाट हालेर स्यानिटरी प्याड उत्पादन सुरु गरेको उनले सुनाइन् । नगरपालिकाले महिलाहरूलाई प्याड बनाउनका लागि तालिमसमेत प्रदान गरेको थियो । स्यानिटरी प्याड बनाउने कार्यक्रम सुरु भएपछि संस्थामा आवद्ध ६/७ जना महिलाहरूले रोजगारीसमेत पाएका थिए । प्याड उत्पादन पाँच महिनासम्म निरन्तर रूपमा सञ्चालन भयो । त्यसपछि भने निरन्तरता दिन नसकेको निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले सुनाइन् । उत्पादन गरेका प्याडहरू बिक्री हुन नसकेपछि र थप कच्चा पदार्थ ल्याउन नसक्दा काम रोक्नुपरेको उनको भनाइ छ । प्याड उत्पादन गरेर केही आयआर्जन होला कि भनेर सुरु भएपनि त्यसले उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि महिलाहरू व्यर्थैमा सुरु गरेको भन्दै चिन्तित छन् । अझ दुःखको कुरा उनीहरूले समयमै पारिश्रमिक समेत पाउन सकेनन् । घरधन्दा सकाएर प्याड बनाउन आएका महिलाहरूले समयमै पारिश्रमिक नपाएपछि गुनासोसमेत गरेको निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन् । केही समयअघि मात्रै उत्पादन भएको प्याड केही बिक्री गर्दै जम्मा भएको पैसाबाट काम गर्ने महिलाहरूलाई दिनको न्यूनतम २ सय रुपैयाँको दरले पारिश्रमिक वितरण गरेको उनले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘स्यानिटरी प्याड उत्पादनबाट हामीले नाफा गर्न सकेनौं, उल्टै घाटामा छौं । झण्डै ६० हजारको मात्रै प्याड बिक्री भयो, त्यसमा पनि काम गर्ने दिदीबहिनीहरूलाई ५५ हजारभन्दा माथि पारिश्रमिकको रूपमा बाँड्यौं ।’ समूहकी पूर्वअध्यक्ष सोममाया लामा पनि उद्योगले लाभ लिन नसकेपछि व्यर्थैमा सुरु गरेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘केही होला कि भनेर घरको काम सकाएर यहाँ दिनभर खट्यौँ, तर केही कमाइ गर्न सकिएन । यसको साटोमा अरू केही गरेको भए हुन्थो भनेर अहिले पछुतो लाग्छ ।’ स्यानिटरी प्याड दिदीबहिनीलाई अतिआवश्यक भएको बताउँदै यसलाई महिलाले नै प्रयोग गरेर सहयोग गर्दिपर्ने उनको अपेक्षा छ । नेपाली उत्पादनप्रति नेपालीको सोच नै परिवर्तन नहुँदा नेपाली उत्पादनले बजार नपाएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘जबसम्म नेपालीको सोचमा परिवर्तन आउन सक्दैन तबसम्म नेपाली उत्पादनले बजार पाउन चुनौती नै छ । स्वदेशमै स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउनै मुस्किल छ । नेपाली उत्पादन भन्नेवित्तिकै नाक खुम्च्याउने चाहे तरकारी तथा फलफुल होस् या अन्य कुनै पनि उत्पादन ।’ नगरपालिकाले समन्वय गरेन नगरपालिकाको सहयोगमा यो कार्यक्रमको सुरुवात भएको हुँदा त्यहाँबाट बजारीकरणको लागि केही सहयोग होला भन्ने अपेक्षा महिला समूहले गरेका थिए । तर, त्यहाँबाट कुनै समन्वय नभएको समूहका अध्यक्ष फुलमाया लामाले गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘प्याड उत्पादनको लागि नगरपालिकाले नै पैसा लगानी गरेको हो, त्यसमा उहाँहरूले पनि समन्वय गरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, तर उहाँहरूले गर्नुभएन ।’ पटक-पटक बजारीकरणको लागि सहयोग गर्दिनुपर्यो भनेर नगरपालिका धाएपनि त्यहाँबाट कुनै सहयोग नभएको उनले गुनासो गरिन् । बजारीकरणको लागि सहयोग माग्न जाँदा कहिले टेन्डर आह्वान गर्नु भन्ने त कहिले गुणस्तरको छाप लिएर आउनु भनेर फर्काइदिने गरेको उनले बताइन् । अहिले सरकारी स्कुलहरूमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण हुने गरेको छ । नगरपालिकाले ती स्कुलहरूमा विदेशी ब्राण्डका प्याड वितरण गर्नुभन्दा स्वदेशी प्याडलाई प्राथामिकता मात्रै दिएको भए नेपाली उत्पादन यसरी बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था नहुने लामाको भनाइ छ । नगरपालिकाले नगरभित्रका स्कुल र अस्पतालहरूमा मात्र स्यानिटरी प्याड लिने वातावरण बनाइदिएको भए महिला समूहलाई धेरै राहत मिल्ने उनको बुझाइ छ । कस्मेटिक र होलसेलरले गरेनन् सहयोग महिलाहरू आफैले स्कुल तथा अस्पताल, नजिकका कस्मेटिक, होलसेलरहरूसँग प्याड बिक्री गरिदिनका लागि पनि अनुरोध गरेका थिए । उनीहरूले बिक्री नै हुँदैन भनेर किन्न मानेनन् । अहिले पनि उत्पादन भइसकेका प्याडहरू बिक्री गर्नका लागि समूहमा आवद्ध महिलाहरू लागि परेका छन् । संस्थामा सय जनाभन्दा बढी सदस्यहरू आवद्ध छन् । केही महिलाहरूबाहेक धेरै सदस्यहरूले यसमा साथ नदिएको गुनासो गर्छिन् लामा । आफ्नो लागि काम नलाग्ने, छोरी, बुहारी लाखापाखा छन् भन्दै लान नखोज्ने भएपछि समूहभित्रै पनि प्याड बिकाउन गा¥हो भएको उनले बताइन् । नगरपालिका भन्छ- बजार आफै खोज्नुपर्छ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतप्रसाद कुईंकेलले नगरपालिकाबाट बजार समन्वयको अपेक्षा राख्नुभन्दा आफै नै बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । यदि महिला समूहलाई स्यानिटरी प्याड बिक्रीको लागि बजारको समस्या नै हो भने नगरपालिकामै आएर नगरप्रमुख, प्रशाकीय अधिकृतसँग बसेर छलफल गर्न आग्रह गर्छन् । उनले भने, ‘समस्या भयो भनेर उहाँहरू यहाँ आउनु भयो कि भएन थाहा भएन । सकेसम्म बजार आफै खोज्ने हो । नसकेको अवस्थामा कति सकिन्छ नगरपालिकाले के गर्न सक्छ, त्यसका लागि उहाँहरू प्रमुखसँग आएर समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ ।’ त्यस्तै, सुरुवातमा नगरपालिका र महिला समूहबीच कुन शर्तमा सहयोग सम्झौता भएको हो त्योअनुसार नै हुने उनले बताए । विदेशी ब्राण्डभन्दा कम छैन स्वदेशी उत्पादन महिला समूहले उत्पादन गरेको स्यानिटरी प्याड कुनै विदेशी ब्राण्डभन्दा कम नभएको अध्यक्ष लामा बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘नेपालीहरू विदेशी ब्राण्डलाई बढी विश्वास गर्छन् तर हामीले उत्पादन गरेका सामान विदेशी ब्राण्डभन्दा कम छैन । हाम्रो सामान प्रयोग गर्नेहरूले राम्रो छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।’ एक/दुई जनाले राम्रो भनेर प्रयोग गरेर मात्रै नहुने उनको तर्क छ । ‘भारतबाट आएको स्यानिडरी प्याडलाई प्रयोग गर्नुभन्दा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गरौं, सकेसम्म नेपाली उत्पादनलाई बेचौं भन्ने उद्देश्यले उत्पादन सुरु गरेका हौं । तर मान्छेले नेपाली उत्पादनप्रति विश्वास नै गर्दैनन्, के राम्रो होला भनेर प्रयोग गर्न नखोज्दा रहेछन्,’ उनले गुनासो पोखिन् । निरन्तरता दिने सोंच उत्पादन भएर त्यतिकै थन्किएका प्याडहरू जसरी पनि बिक्री गरेर सकाउने योजनामा आफूहरू रहेको अध्यक्ष लामाले बताइन् । यसका लागि होलसेलरसमेत खोजिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले नयाँ होलसेलर पनि खोजिरहेका छौं । विभिन्न स्कुलहरूमा पनि जाँदैछौं । हाम्रो सामान लिनुभएका केही होलसेलरले पुरानो नै गएको छैन भनेर लिन मानिरहनुभएको छैन । नेपाली उत्पादन भनेर नेपालीले नै लिन नमान्ने रहेछन् । सित्तैमा दिए लान खोज्ने पैसा तिरेर भने लान नखोज्ने,’ उनले निराश हुँदै सुनाइन् । काम सुरु गरिसकेको र लगानी पनि धेरै लागिसकेको हुँदा यसलाई यतिकै बन्द गर्ने मनसाय महिला समाजमा छैन । फेरि नयाँ ढंगबाट सुरु गर्ने योजनामा छन् उनीहरू । नयाँ ढंगबाट सुरु गर्दा कति लगानी गर्ने, कति बजेट चाहिन्छ, कसरी गर्ने सबै पूर्वतयारी गरेर मात्रै सुरु गर्ने लामाले सुनाइन् ।
