तराईमा हुस्सु, कोशी र गण्डकीमा हिमपात, यस्तो छ देशभरको मौसम
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको तथा कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको छ । तराईका धेरै स्थानमा हुस्सु लागेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति देशका पहाडी भू/भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सफा रहनेछ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी र गण्डकी प्रदेश उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । साथै विभागले शुक्रबार बिहान तराईका धेरै स्थानमा हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको जनाउँदै त्यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, यातायात तथा हवाई उड्डयनमा असर पर्नसक्ने भएकाले सम्बद्ध सबैलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
आइडिया भएका युवालाई अवसर नै अवसर
आजभन्दा ४० वर्षअघि स्टाटअर्प व्यवसाय सुरु गर्दा परिस्थिति अर्कै थियो । त्यतिबेला व्यवसाय गर्नेहरूले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले स्टार्टअप व्यवसाय गर्न चाहनेलाई निकै सहज वातावरण बन्दै गएको छ । म आफै व्यावसायिक घरानाभन्दा बाहिरको मान्छे । व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अघि थुप्रै चुनौती थिए । सानैमा अभिभावक गुमाएपछि परिवारको जिम्मेवारी मेरै काँधमा आइपर्यो । साह्रै दुःख पाएको हुँदा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि त्यो परिस्थितिबाट माथि उठ्ने मात्रै एउटै उद्देश्य थियो । मेरो त्यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य भनेकै जागिर गरेर आमा र भाइबहिनीलाई हेर्ने नै थियो । त्यतिबेलादेखि नै इमान्दार हिसाबले काम गर्नुपर्छ, इमान्दारितापूर्वक काम गर्दा त्यसको नतिजा स्वचालित रूपमै आउँछ भन्ने विश्वासले दुख गरें । त्यतिबेला कुनै स्टार्टअपको लागि आइडिया छ भने त्यो आइडियालाई आर्थिक सर्पोट गर्ने फोरम नभएका हैनन् । वाणिज्य बैंकमा जागिर गर्दैगर्दा आफै नयाँ स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गर्ने भन्ने सोंच भयो । तर ठूलो महत्वाकांक्षाले सुरु गरेको जागिर नछोड्ने कि भन्ने पनि भयो । मसँग त्यतिबेला दुईवटा विकल्प थियो, जागिर छाड्ने कि व्यवसाय सुरु गर्ने । अन्तिममा जागिरबाट राजीनामा दिएर व्यवसाय सुरु गरें । मैले व्यवसाय सुरु गर्दा अहिलेजस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रशस्त मात्रामा थिएनन् । लगानी गर्छु भन्ने लगानीकर्ता त्यति उपलब्ध हुँदैन थिए । स्टार्टअप बिजनेससम्बन्धी सरकारबाट नीति पनि बनिसकेको थिएन । त्यो अवस्थामा पनि स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गरेर सफल भएं, धेरै सफल भएका छन् । इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने सफल भइँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । नेपालमा अहिले स्टार्टअप व्यवसायको सम्भावना बढेर गएको छ । विशेषगरी नयाँ आइडिया भएको केही गर्छु भन्ने युवाहरूलाई अवसर नै अवसर देख्छु । तर कतिपय अवस्थामा नकारात्मक भाष्यसमेत विकसित हुँदै गएको छ । म आफै विदेशका विभिन्न ठाउँमा जाँदा वैदेशिक रोजगारीको रूपमा रहनुभएका साथीहरूले नेपालमा व्यवसाय गर्ने सम्भावना छैन, कुनै सेक्टरमा राम्रा मान्छे छैनन् भन्ने गर्नुहुन्छ । त्यो कुरालाई मैले धेरै ठाउँमा प्रतिवाद गरेको छु । हामीले वास्तवमा नेपालका विभिन्न वस्तुहरूलाई प्रचारप्रसार गर्न नसकेर मात्रै हो, नभए यहाँ अथाह सम्भावना छ । हामीले पूर्वाधार, पर्यटन या कुनै पनि सेक्टरको प्रचारप्रसार गर्न सकेको छैनौं । हामी कुनै पनि विदेशी इन्टरप्रेनरले गरेको व्यवसाय र उसले गरेका प्रगतिको खुलेर प्रशंसा गर्छौ तर कोही नेपाली इन्टरप्रेनरले गरेको व्यवसायलाई नकारात्मक हिसाबले हेर्ने भाष्य बनेको हो । जुन कुरा नेपालको आर्थिक विकासको लागि सबैभन्दा वाधक हो भन्ने लाग्छ। व्यावसायिक अनुभवमा इमान्दारिता र केही गरेर देखाउँछु भन्ने इच्छाशक्ति छ भने सफल उद्यमी बन्न असम्भव छैन । झन् अहिले स्टार्टअपको लागि सरकारले नीतिसमेत ल्याएको अवस्था छ । आर्थिक रूपमा लगानी गर्ने र सहजै कर्जा उपलब्ध हुने भइसकेको छ । स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई सरकारले सहजीकरण गर्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको हुँदा सहजै कर्जा लिएर व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायको लागि नीति ल्याएको छ, निजी क्षेत्रको लागि अध्यादेश ल्याएको छ । तर नीतिनियम, नियमावली ल्याएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनको पाटोमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायमा लागेको ४० वर्षभन्दा बढीको अनुभवमा नेपालमा स्टार्टअप व्यवसायमा सम्भावना नै सम्भावना छ । अहिलेको आवश्यकता ‘पब्लिक कन्फिडेन्ट डेपलपमेन्ट’ को हो । नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण छ । विस्तारै लगानीको क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ । नेपाल हिन्दु धर्मालम्बीको लागि पशुपति, मुक्तिनाथ, बुद्र्ध धर्म मान्नेको लागि लुम्बिनीजस्ता धार्मिक स्थल छन् । विश्वका अग्लो सगरमाथादेखि विभिन्न चुचुरा नेपालमै छन् । पर्यटनको हिसाबले भारत र चीनको बीचमा छौं । हामीसँग आईटीमा युवा जनशक्ति छ । व्यवसाय गर्नका लागि सरकारका नीतिहरू स्थिर हुनु आवश्यक छ तर नीतिहरू स्थिर छैनन् । त्यसलाई स्थिर बनाउनु जरुरी छ । (नेपाली कांग्रेसको ‘स्टार्टअप तथा एसएमई सम्मेलन’ मा नेपाल उद्योग तथा वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले राखेको मन्तव्य)
निर्जीवनमा मोटर बीमाको हिस्सा ३१ प्रतिशत, अन्य पोर्टफोलियोको हिस्सा कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मोटर बीमाबाट साढे ६ अर्ब बढी रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म ७ लाख ८४ हजार ४४४ वटा सवारीसाधनको बीमा हुँदा ६ अर्ब ६४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको हो । यो अवधिमा निर्जीवन बीमाबाट २१ अर्ब ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ। बीमाशुल्क संकलनका आधारमा कुल निर्जीवन बीमाको ३१.२० प्रतिशत हिस्सा मोटर बीमाले ओगटेको हो । पोलिसी बिक्रीका आधारमा भने मोटरको हिस्सा ५० प्रतिशत बढी छ । निर्जीवन बीमातर्फ १५ लाख ५७ हजार ७९१ वटा पोलिसी बिक्री हुँदा ७ लाख ८४ हजार ४४४ वटा पोलिसी मोटर बीमाको रहेको छ । सम्पत्ति बीमाबाट ५ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ । जुन कुल निर्जीवन बीमाको २५.७६ प्रतिशत हो । यसैगरी, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का पोर्टफोलियोअन्तर्गत ३ अर्ब ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ । इन्जिनियरिङ तथा ठेक्काको बीमाले कुल निर्जीवनको १४.४५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दा विविध बीमाले १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको प्राधिकरणले जनाएकाे छ । सामूद्रिक तर्फको बीमाले ५.७६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । पछिल्लो छ महिनामा यस पोर्टफोलियोअन्तर्गत १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको बीमा भएको छ । हवाई बीमाले ४.७६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दा कृषि बीमाले ४ प्रतिशत र लघु बीमाले २ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । हवाई बीमाबाट १ अर्ब १ करोड ५३ लाख, कृषिबाट ८६ करोड ५० लाख र लघु बीमाबाट ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको प्रधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
जापानमा आत्महत्या गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा, पुरुषको सङ्ख्या बढी
टोकियो । जापानमा सन् २०२४ मा विद्यालयस्तरका विद्यार्थीले आत्महत्या गर्ने क्रम नरोकिएको तर सामान्य वृद्धि देखिएको भेटिएको यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२३ मा ५१३ जना विदार्थीले आत्महत्या गरेकोमा सन् २०२४ मा यो सङ्ख्या ५२७ पुगेको थियो । यद्यपि, सबै उमेर समूहका मानिसको आत्म हत्या दर सन् २००३ को तुलनामा ७.२ प्रतिशतले कमी भएको देखिएको छ । सन् २००३ मा ३४ हजार ४२७ जनाले आत्महत्या गरेकोमा यो सङ्ख्या बीस बर्षपछि अर्थात् सन् २०२४ मा २० हजार २६८ मा झरेको थियो । जापानमा आत्महत्या गर्ने २० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सङ्ख्या भने सन् २०२३ मा ८१० जना रहेकामा सन् २०२४ मा घटेर ८०० जनामा झरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ । ‘हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं,’ जापानको मन्त्री परिषद्का सहायक मुख्य सचिव केइचिरो टाचिबानाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनले भने, ‘बालबालिकाको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न र कसैलाई पनि आफ्नो ज्यान लिन दबाब नदिइने समाजलाई साकार पार्न हामी सक्दो प्रयास जारी राख्नेछौं ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप तथ्याङ्क उपलब्ध भएपछि मार्चमा तथ्याङ्कको विश्लेषण जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। जापानमा हरेक वर्ष अगष्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको सुरुसम्म हरेक गर्मीयामको बिदाको अन्त्यमा किशोर किशोरीले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यसका कारण सरकार र सञ्चार माध्यमले समस्याहरूसँग सङ्घर्षरत किशोर किशोरीलाई आत्महत्या रोज्नबाट रोक्न सार्वजनिकरूपमा आह्वानलाई बढावा दिएका छन् । अधिकांश विद्यार्थीले आत्महत्या गर्नुको वास्तविक कारण भने खुल्न सकेको छैन । विगतको विश्लेषणले किशोर किशोरीहरूलाई अध्ययन, बदमाशी, सम्बन्ध, क्यारियर छनौट र स्वास्थ्य समस्याहरूसँग सम्बन्धित धेरै दबाबहरूको सामना गरिरहेको देखाएको छ। सन् २००३ मा जापानमा आत्महत्या गर्ने पुरुषको सङ्ख्या महिलाकोभन्दा एक तिहाइले बढी थियो । त्यसयता पुरुष आत्महत्या दर घटेको छ यद्यपि, यो अझै पनि महिलाको तुलनामा दोब्बर छ । सरकारले सञ्चालन गरेका व्यापक जागरूकता अभियान, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र कठोर कार्यस्थल संस्कृति सुधार गर्ने प्रयासलाई पुरूषको आत्महत्या दर नियन्त्रणका लागि श्रेय दिइन्छ । रासस
सिरहाको ठाडी भन्सारमा लक्ष्यअनुसार उठेन राजस्व
सिरहा । सिरहाको ठाडी भन्सार कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा भन्सार विभागले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको छ । यस भन्सार कार्यालयलाई आव २०८१/८२ मा चार करोड २३ लाख ४२ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा पुस मसान्तसम्म दुई करोड पाँच लाख ६९ हजार लक्ष्य तोकिएको थियो । तर, छ महिनाको यस अवधिमा कार्यालयले एक करोड ७१ लाख ४५ हजार मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो लक्ष्यको करिब ८४ प्रतिशत हुन आउँछ । कार्यालयका भन्सार अधिकृत मुकेशकुमार पाठकका अनुसार अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नुमा सिरहा जिल्लामा ‘खाद्य तथा प्लान्त क्वारेन्टाइन’ नहुनु हो । उनले भने, ‘यस जिल्लामा दुईवटा मूल भन्सार र एउटा छोटी भन्सार कार्यालय रहेका छन् । तर जिल्लामै खाद्य तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन नहुँदा खाद्य सामग्रीको भन्सार जाँजपास हुन सकेन र अपेक्षित राजस्व सङ्कलन पनि हुँन नकेन ।’ भन्सार अधिकृत पाठकले प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयको अभावमा चोरी निकासी तथा पैठारी हुने गरेको भन्दै खाद्य सामग्रीलाई वैधानिक रुपमा भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा ल्याउन सके राजस्व सङ्कलन दुई गुणाले बढ्ने दाबी गरे । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागमा पटकपटक पहल गरिए तापनि सुनुवाइ हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
६ महिनामा बैंकहरूले बढाए साढे २ खर्ब लगानी, यी ४ बैंकको घट्यो
काठमाडौं । ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले साढे २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी बढाएका छन् । बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुससम्ममा २ खर्ब ४४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर्जा बढाएर ४८ खर्ब १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत असारसम्म बैंकहरूले ४५ खर्ब ७० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । प्रतिशतका आधारमा ६ महिनामा बैंकहरूले ५.३५ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा विभिन्न १६ बैंकको कर्जा लगानी बढेको छ भने ४ बैंकको घटेको देखिन्छ । यस अवधिमा एभरेष्ट बैंकले सबैभन्दा धेरै कर्जा वृद्धि गरेको छ । यस बैंकले १६.५२ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जबकि गत असारसम्म बैंकको कर्जा १ खर्ब ८६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो । पुस मसान्तसम्म एनएमबी बैंकले १२.१५ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ २ खर्ब २९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत असारसम्म यस बैंकको कर्जा २ खर्ब ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । समीक्षा अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंकले १०.१६ प्रतिशत अर्थात् ३९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बढाएर ४ खर्ब ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकहरूमा सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा ग्लोबल आइएमई पहिलो स्थानमा छ । गत असारसम्म बैंकले ३ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । प्राइम बैंकले ९.१६ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८.६१ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब ८४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ८.०७ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढाएर ३ खर्ब ५५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ७.५० प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब ७८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यस्तै, नेपाल बैंकले ७.१७ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब २२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले ६.३७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाा बढाएर १ खर्ब ३९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ६.२८ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब १६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले ५.७८ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढाएर १ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । नबिल बैंकले ५.३४ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बढाएर ४ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकले ५.२७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ७४ करोड बढाएर १ खर्ब ७४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले ४.९१ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बढाएर १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ, कुमारी बैंकले ४.०५ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बढाएर ३ खर्ब ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले ०.१० प्रतिशत अर्थात् २६ करोड रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब ४७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी हुन् । समीक्षा अवधिमा एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र कृषि विकास बैंकको कर्जा लगानी भने घटेको छ । एनआईसी एसिया बैंकको ८.४८ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ घटेर २ खर्ब ६१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा सिमित भएको छ । जबकी गत असारसम्म यस बैंकले २ खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । यस्तै, प्रभु बैंकको १.९९ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घटेर २ खर्ब ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १.४७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ घटेर ८८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र कृषि विकास बैंकको १५ करोड रुपैयाँ घटेर २ खर्ब ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमा कर्जा सीमित भएको देखिन्छ ।
सरकारसँग आन्तरिक छलफलमा निर्माण व्यवसायी, निर्णय नभए १८ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले हाल सरकारसँग आन्तरिक छलफल भइरहेको जानकारी दिए । महासंघले सरकारलाई माघ १५ सम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त अल्टिमेटमको अवधि सकिएको छ । उनले भने ,‘हामीले सरकारसँग आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौं । सबै सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझायौं । प्रधानमन्त्रीजीको स्वास्थ्यमा समस्या आएकाले उहाँलाई भेट्न सकिएको अवस्था छैन । छिट्टै भेट्ने कुरा भइरहेको छ । छलफलबाट यदि ठोस निर्णय आएन भने जटिल रूप लिने निश्चित छ ।’ अध्यक्ष सिंहले छलफलबाट कुनै निर्णय नभए आफूहरूले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम १८ गतेदेखि गर्ने चेतावनी पनि दिए । उनले निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनताविरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको र आन्दोल नरोकिने भन्दै सचेतसमेत गराए । उनले भने, ‘माघ १८ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गरेका थियौं । आन्दोलन जारी रहन्छ । २१ गते सरस्वती पूजा परेको रहेछ । त्यो ध्यान हामीले गरेनाैं । २१ गते राजधानी भित्रिने नाका ठप्प गर्ने भनेका थियौं । त्यो दिन सार्नुपर्ने हुन सक्छ । ’ उनले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको पनि बताए ।
स्वास्थ्य बीमा : लक्षित वर्गले पाएनन् लाभ
काठमाडौं । गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा दलित तथा विपन्नका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण दलित तथा विपन्न समुदायलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले पालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका दलित तथा विपन्न घरपरिवारमा सहज स्वास्थ्य उपचार सेवा पुर्याउन पालिकाले करिब सात सय जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ’,सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले भने, ‘अहिलेसम्म १ र २ नम्बर वडामा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सम्पन्न भएको छ, हामीले आर्थिक रुपमा विपन्न र स्वास्थ्य गर्न पैसा नभएका व्यक्तिलाई बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ ।’ गाउँपालिकाले मुटु फाउण्डेशन साथै मनोज एशोसिएसन फ्रान्ससँगको साझेदारीमा निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । अजिरकोट गाउँपालिका जस्तै काभे्रपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाले पनि एक हजार सात सय ८० परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले ६० वर्षदेखि ७० वर्षसम्मका स्थानीय परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको हो । सो गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाका अनुसार स्थानीय तीन हजार ७९ परिवारमध्ये दुई हजार छ सय ४८ घरपरिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । त्यसमध्ये ५४ जना पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकको पनि निःशुल्क बीमा गरिएको छ भने तीन परिवारको महिला स्वयम्सेवीकाको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने गरी बीमा गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य गर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छ । सोही नीतिगत व्यवस्थाअनुसार देशभरका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू भएको छ तर धेरै स्थानीय तहमा अहिले पनि उक्त कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । दलित अधिकारकर्मी दुर्गा सोवलाई स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट अलि टाठाबाठाहरु लाभान्वित भएको र विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायले यसको फाईदा लिन सकेका छैनन भन्ने लागेको छ । ‘स्वास्थ्य कार्यक्रम यस्तो हो भनेर बुझाउने निकाय नै छैन, लक्षित वर्गले पाएका छैनन,’ उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर मानिसको प्राथमिकतामै पर्दैनन्, स्वास्थ्य गरिबहरुकै लागि बनाइएको हो ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डको २०८१ असोज २२ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार दलित समुदायबाट छ लाख ६७ हजार ९६५ व्यक्ति र परिवारमा दुई लाख १८ हजार २३४ ले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । तर नवीकरणको पाटोलाई हेर्ने हो भने दुई लाख नौ हजार ७६० व्यक्तिले मात्रै नवीकरण गरेका छन् भने परिवारमा एक लाख १४ हजार ४६२ ले गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमाको उपयोग भने दुई लाख ६९ हजार ६९६ व्यक्तिले मात्र गरेको तथ्याङ्क छ । दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले गरिबीको परिचयपत्र हुनेको स्वास्थ्य निःशुल्क भएको तर दलित विपन्न भएपनि नपाएको पाएको छ । ‘विपन्नले परिचयपत्र हुनेले स्वास्थ्य पाएका छन् तर विपन्न दलितले त्यो अवसर पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘लक्षित वर्गलाई कानुनले दिए पनि कतिपय राज्यका व्यवस्थाहरु नहुँदा र एक–दुई प्रतिशत धनी दलितलाई देखाएर दलितले त्यो अवसरबाट बञ्चित भएका छन् ।’ उनका अनुभवमा स्वास्थ्यबारे जनचेतना असाध्यै कमजोर भएको र स्थानीयस्तरमा एक आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य गरे पनि चेतनाको कमीका कारण नवीकरण नगर्नेको सङ्ख्या ठूलो रहेको छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले स्वास्थ्य बीमाको अवस्थाबारे एसिया दलित अधिकार मञ्च र समन्यायिक समाज नेपालले यसबारेमा काम गरिरहेको विश्वकर्माले जानकारी दिए । स्वास्थ्य कार्यक्रममा अस्पतालहरुले गर्ने सेवा प्रवाह सहज नभएको, देशभरका स्वास्थ्य अस्पतालबाट उक्त सेवा पनि पाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमाका सेवाग्राहीले सोचेअनुरुप लाभ लिन नपाएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमाबाट पाउने लाभ देशभरिका अस्पतालबाट नपाउने, निश्चित अस्पतालबाट मात्र लिनुपर्ने, शिक्षाको कमीका कारण सेवाग्राहीको कानुनले गरेको व्यवस्थाअुनसार पनि लाभ लिन पाएका छैनन् । स्वास्थ्य बोर्डका बागमती प्रदेश संयोजक मनोज पौडेललाई स्वास्थ्य सेवाको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्थामा ल्याउन र आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हो भन्ने लाग्छ । ‘स्वास्थ्य बीमाले जोखिम व्यवस्थापन, व्यक्ति, समुदाय र सरकार प्रत्यक्ष संलग्न, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपभोगको वकालत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँछ’, उनले भने, ‘सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण गर्छ ।’ स्वास्थ्य बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानमा गरिब तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रिमियम नलिने वा छुट दिने प्रष्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । ‘सीमान्तकृत, दलित, केही जनजातिलाई स्थानीय तहले पनि स्वास्थ्य बीमामा छुट वा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरेको छ, स्वास्थ्यले दलित तथा सीमान्तकृतलाई कानुनी तथा नीतिगत रुपमा भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले सबै जिल्लामा गरिबीको पहिचान गरिसकेको छैन, पहिचान नहुँदासम्म कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ ।’ स्वास्थ्यबाट लक्षित वर्गले लाभ लिनका लागि देशभर गरिबीको पहिचान हुनुपर्छ । ‘आर्थिक अवस्थाअनुसार राहत दिने हिसाबले कानुनी व्यवस्था छ, अति विपन्नलाई सरकारले पूर्ण सरकारले तिर्ने व्यवस्था पनि छ, गरिबी पहिचान नै सबै जिल्लामा भइसकेको छैन’, डा उप्रेतीले थपे, ‘पहिलोपटक २६ जिल्लामा विपन्न नागरिक पहिचान भएको थियो, ती जिल्लामा नियमअनुसार विपन्न नागरिकले प्रिमियम पूर्ण छुट वा आधा छुटको व्यवस्था गरेको छ ।’ तत्कालीन गरिबी निवारण मन्त्रालयले पहिला २६ जिल्लामा गरिबी पहिचान गरेको थियो । त्यसका आधारमा सुविधा लिएका छन् । ‘स्वास्थ्यमा लाभ लिन आउने लक्षित वर्गहरु पनि आफू म गरिब हो, छुट पाइन्छ भन्ने थाहा पाएर परिचयपत्र बोकेर आएको भन्छन्’, उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘त्यसरी आफैँ आएको आधारमा सुविधा पाएका छन्, लक्षित वर्गको अध्ययन प्रभावकारी रुपमा भएको छैन, राज्यले आर्थिक रुपमा कमजोरको पहिचान गर्नु जरुरी छ ।’ सरकारले गरिबी पहिचान गरेर देशभर परिचयपत्र प्रदान गरेको छैन । वडाले गरिबीको परिचयपत्र दिने काम पनि भएको छैन । स्वास्थ्य गर्नाले तत्काल उपचारका लागि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुका साथै स्वास्थ्य उपचारमा सहज हुन्छ । स्वास्थ्य ऐन,२०७४ मा धेरै सहजरुपमा व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुनमा राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने, नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ । वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृहलगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलार्ई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलार्ई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’, उक्त हकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलार्ई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलार्ई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलार्ई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।’ धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिकरूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ । त्यस्तै, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत आर्थिकरूपले विपन्न, असक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलार्ई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ मा वित्तीय व्यवस्थापनलार्ई दिगो बनाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि कानुन तथा कार्यान्वयन निर्देशिका बनाई राष्ट्रव्यापी योजना लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै असमर्थ तथा आर्थिकरूपले विपन्नलार्ई छुट दिने व्यवस्था गरिने व्यवस्था रहेको छ । नागरिकले मौलिक अधिकारको रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने, राज्यद्वारा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा गरीब, सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न समतामूलक र सामाजिक न्यायको आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य गर्दा बहिरङ्ग तथा आकस्मिक सेवा, निदानात्मक सेवा र एकहजार एक १८ औषधी पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसमध्ये औषधि ७०, आयुर्वेद औषधि २५ वटा पाइन्छ । एक हजारसम्मको चश्मा, पाँच हजारसम्मका स्वास्थ्यसम्वन्धी सहायक यन्त्रहरु पाइन्छ । स्वास्थ्य बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर ४८२ स्वास्थ्य संस्थाले कार्यक्रम लागू गरेका छन् । अधिकांश सरकारी संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । मुख्यगरी, बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनु, गरेका र नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद् हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनुजस्ता विषयले कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा सन् १८८३ मा जर्मनीले सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो भने सन् १९४८ मा बेलायतमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सुरुमा कामदारहरूलार्ई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुरु भएको हो । सन् १९७७ दक्षिण कोरियामा औद्योगिक मजदुरलाई केन्द्रित गरेर भएको थियो । नेपाल सरकारले २०७७ चैत १६ गतेदेखि ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विसं २०७२ मा गठन भएको स्वास्थ्य बोर्डमार्फत ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विसं २०७७ चैत २५ गते ताप्लेजुङ, दोलखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरु गरेकामा पछि काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लामा पनि लागू गरियो । स्वास्थ्य बोर्ड बार्डका अनुसार हालसम्म ८७ लाख ३२ हजार ९१२ स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । रासस
