लगानी गरेका निकायबाट जसरी पनि लाभांश उठाउने पक्षमा अर्थमन्त्री, करको दर परिवर्तन गर्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले करको दायरासँगै दर पनि समयानुकल परिवर्तन गर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको मध्यावधी समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले गैर कर राजस्वतर्फ विद्यमान दरलाई समयसापेक्ष बनाउने, रोयल्टी आयको थप सम्भाव्यता अध्ययन गरी कर संरचनामा ल्याउने तथा सरकारले लगानी गरेका निकायबाट प्राप्त हुनुपर्ने सावाँ, ब्याज र लाभांश लगायतका रकम निर्धारित समय भित्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् । यस्तो छ राजस्व सम्बन्धी अर्थमन्त्रालयको धारणा : कर राजस्वतर्फ – खुला सीमाको कारण हुन सक्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासन, सुरक्षा निकाय, क्वारेन्टिन लगायत सीमा नाकामा अवस्थित सबै निकायका बिचमा उच्च स्तरको समन्वय कायम गर्ने तथा सूचना आदान प्रदान गर्ने। जोखिम विश्लेषणको आधारमा निकायगत जिम्मेवारी किटान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने। -राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्न राजस्व प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने। -आन्तरिक कारोवारमा हुन सक्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन तथा स्थलगत करदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने।ड्ड कर परीक्षण तथा अनुसन्धानको कार्यलाई नियमित र गुणस्तरीय बनाई समयमै राजस्व प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने। -भन्सार र आन्तरिक राजस्व प्रशासन सम्बद्ध निकायहरूको सूचना प्रणाली बिच अन्तर आबद्धता कायम गरी Real-time Data Exchange गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने, सूचना प्रविधिको नियमित रूपमा कार्यात्मक र प्रणालीगत परीक्षण (Functional & System audit) गरी प्रणाली सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने। -असूलउपर गर्नुपर्ने बेरुजू तथा बक्यौता र राजस्व असुलीको कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने। सोको कार्य प्रगतिलाई संलग्न कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आवद्ध गर्ने। -राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्दै जिम्मेवार निकाय बिच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी सबै प्रकारका ठगी, छली एवम् चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई सशक्त बनाउने। -कर कानूनहरूको परिपालनास्तर बढाउन करदाता शिक्षा, कर परीक्षण र अनुसन्धान कार्यलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा कर परिपालना बढाउन उद्योग व्यवसायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने। -बजेट विनियोजनको माध्यमबाट वा आन्तरिक आम्दानीतर्फको सरकारी रकम विभिन्न कोषहरूमा मौज्दात रहेको वा समयमा फ्रिज नगरेको अवस्थामा सो रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने व्यवस्था गर्ने। -करयोग्य अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्न थप क्रियाशिलता ल्याई कराधार विस्तार गर्ने। – आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयन गरी कर प्रणालीलाई समय सापेक्ष बनाउने तथा मुलुकको विकास आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने। -बिद्युतीय कारोवार तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुने भुक्तानी कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक संस्थागत प्रबन्ध गर्ने तथा प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने। गैरकर राजस्वतर्फ -गैरकरको दायरा विस्तार गर्ने तथा विद्यमान दरलाई समयसापेक्ष बनाउने। -रोयल्टी आयको थप सम्भाव्यता अध्ययन गरी कर संरचनामा ल्याउने। -सरकारले लगानी गरेका निकायबाट प्राप्त हुनुपर्ने सावाँ, ब्याज र लाभांश लगायतका रकम निर्धारित समय भित्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने। -सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरी लगानीको उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी आवश्यक सबै बिधि अवलम्वन गर्ने। -सम्बन्धित मन्त्रालयवाट गैरकर राजस्व सङ्कलनको मासिक लक्ष्य तोकी नियमित अनुगमन गर्ने। -नेपाल सरकारलाई सरकारी बाँकी सरह तिर्न बुझाउन बाँकी रकमको लगत अद्यावधिक गरी असूल उपर गर्न विद्यमान संरचनालाई क्रियाशिल बनाउने।
खर्चमा आरजु माहिर, दामोदर कञ्जुस
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको मध्यावधी समीक्षा गरेका छन् । उनले समीक्षामार्फत् मन्त्रालयगत खर्चको स्थिति पनि सार्वजनिक गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी खर्च परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ । सो मन्त्रालयमा कुल ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा कुल ३ अर्ब ४३ करोड अर्थात् कुल बजेटको ५०.६४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । जुन अन्य मन्त्रालयको तुलनामा राम्रो हो । यस मन्त्रालयको नेतृत्व आरजु राणाले गरिरहेकी छन् । यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले पनि कुल बजेटको ४६.३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि कुल ५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा कुल २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस मन्त्रालयको नेतृत्व मानवीर राईले गरिरहेका छन् । बढी खर्च गर्नेमध्येमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि रहेको छ । यस मन्त्रालयले कुल ४३.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने गृह मन्त्रालयले ४१.४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कुल बजेटको ३५.२३ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ३३.२३ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३२.५६ प्रतिशत र कानुन मन्त्रालयले ३२.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा कम खर्च भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि कुल ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमामा ६१ करोड अर्थात् कुल बजेटको ७.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिएको हो । यस मन्त्रालयको नेतृत्व दामोदर भण्डारीले गरेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले पनि ११.२ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले १२.७४ प्रतिशत, श्रम मन्त्रालयले १४.०८ प्रतिशत र खानेपानी मन्त्रालयले पनि १६.११ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो ।
५४ लाख धरौटीमा छुटे लामिछाने, चेकमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार
काठमाडौं । जिल्ला अदालत चितवनले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको छ । जिल्ला न्यायाधिश दयाराम ढकालको इजलासले प्रतिवादी लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ अनुसार सो रकम बराबरको धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘माग भएको धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानत दिए निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नु । सो दिन नसके कानून बमोजिम थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनु ।’ त्यसैगरी आदेशमा प्रतिवादी रवि लामिछानेले अदालतमा बयान गर्दा आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहेको, सो कम्पनीमा आफ्नो शेयर रहेको विषयलाई अन्यथा नभनेको, निजले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतबाट चेकमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको उल्लेख छ । दुई दिनसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि आज आदेश भएको हो । सरकारका तर्फबाट उपस्थित जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पङ्गेनी, भोलानाथ निरौला, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए । त्यसैगरी जाहेरवालाहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु गोपीलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए । प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य र सुरेन्द्रबहादुर थापा, अधिवक्ताहरू रामचन्द्र देवकोटा र डा नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले गत मङ्गलबार रविसहित १५ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । साहारा सहकारीबाट रकम गएका पाँच कम्पनीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हब्र्स इन्टरनेशनल प्रालि, जिवी ग्रुप अफ कम्पनी, स्प्रिङ उड स्टेट हाउजिङ प्रालि र नेचर नेष्ट प्रालि रहेका जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिए । मुद्दा दायर भएका कूल ३२ जनामध्ये १२ जना विरुद्ध ठगी र सङ्गठित अपराधमा र २० जनालाई ठगीमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । हाल जाहरी परेको रकम ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन माग दाबी गरिएको सूचना अधिकारी विश्वकर्माले बताए । विभिन्न छ वटा कम्पनीहरुबाट साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई दिलाउने भराउनुपर्ने रकम ४३ करोड ३२ लाख ७ हजार ९२८.७५ रुपैयाँ रहेको छ । । व्यक्तिगत रुपमा जीवि राईबाट ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ, असरफअलि सिद्दिकीबाट घ् करोड २० लाख रुपैयाँ र महेन्द्र भोटी भन्ने शिवबहादुर गुरुङबाट ू करोड ६४ लाख रुपैयाँ भराइनुपर्ने माग दाबी छ ।
बजेटको आकार संशोधन, ९१ प्रतिशतमात्रै खर्च हुने (पूर्णपाठसहित)
काठमाडाैं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लक्ष्यको भेटाउन नसकिने बताएको छ । बिहीबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको लक्ष्य भेटाउन नसकिने बताएका हुन् । उनले बजेटकाे आकार संशाेधन गरेका छन् । सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटको १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाखमात्र खर्च हुने अनुमान उनले गरेका हुन् । उनका अनुसार चालु खर्च तर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् लक्ष्यको ९०.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ अब २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थार्फत ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड अर्थात् लक्ष्यको ९९.०९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाे छ । अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयाेग आयाेगले बिहीबार पौडेलसहित २ जना विरुद्ध घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको आराेपमा आरोपपत्र दायर गरेकाे हाे । आयाेगले पौडेलले कार्यकारी निर्देशक पदमा रहँदा सुरक्षा उपकरणहरू र नेटवर्क सामग्रीको आपूर्ति, डेलिभरी र स्थापना गर्दा खरिदमा संलग्न कम्पनीहरूबाट ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ घुस खाएको आरोप लगाएको छ । आयाेगले पाैडेलले भ्रष्टाचार गरेकाे भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उनी र एफ फाइभ कम्पनीका प्रतिनिधि भारतीय नागरिक दिपक आनन्दसँग मिली रकम घोटाला गरेकाे आराेप लगाएकाे छ । अख्तियारले पाैडेलविरुद्ध ३ कराेड ८ लाख ५० हजार ४०० बिगाे दाबी गरेकाे छ । [pdf id=538636]
बीमासम्बन्धी सचेतनामूलक भिडियो ‘समय’ सार्वजनिक
काठमाडौं । क्यापिटल न्युज नेटवर्कले जीवन बीमासम्बन्धी सचेतनामूलक श्रव्यदृश्य सामग्री समय सार्वजनिक गरेको छ। सर्वसाधारणलाई जीवन बीमा, बचत र छोराछोरीको शिक्षाका लागि अभिभावकले गर्नुपर्ने पूर्ववित्तीय तयारीको महत्वबारे सन्देश दिन खोजिएको छ। त्यसमा एउटा सामान्य व्यापारीको परिवारको छोरी १२ कक्षाको नतिजापछि उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने ध्याउन्नमा हुन्छिन्। उनको भिसादेखि लिएर शिक्षासम्मको खर्चको जोहो गर्नका लागि अभिभावकलाई धौधौ पर्छ। केही समययता देखिएको आर्थिक शिथिलताले बैंकको कर्जा सेवा, व्यापारदेखि लिएर आपसी व्यवहारसम्ममा पारेको प्रभावलाई झल्काउँदै अप्ठेरो परेका बेला कर्जा वा सापटी हात पार्न असहज भएको अवस्थालाई मर्मस्पर्शी ढंगबाट झल्काइएको छ। सापटीका लागि अनेक प्रयास गर्दा पनि केही उपाय नलागेपछि अन्ततः ७ महिनाको पर्खाइपछि ती व्यापारीले छोरीको उच्च शिक्षाका लागि बैंकबाट शैक्षिक कर्जा पाउँछन् र छोरीलाई विदेश पठाउने सपना साकार पार्न सहज हुन्छ। छोरी विदेशिने भएपछि खुसी साट्न खाना खाने निम्तोमा आएको छोरीको साथीको अभिभावकले छोरी जन्मिएलगत्तै जीवन बीमा गरिदिएकाले उच्च शिक्षाका लागि चाहिने पैसाको जोहो गर्न कुनै तनाव नभएको सुनाउँदा ती व्यापारी पिता समय छँदै आफूले जीवन बीमा नगरेकोमा पछुतो मान्छन्। ढिलै भए पनि उनी जीवनको उत्तराद्र्धका लागि पनि जीवन बीमा चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षसँगै बीमा गर्न तत्पर हुन्छन्। यो श्रव्यदृश्य सामग्रीले छोराछोरीको उच्च शिक्षाका लागि नेपालको निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका अभिभावकले भोग्नुपरिरहेको साझा समस्या र चुनौतीको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयास गरेको छ। जीवन बीमालाई लिएर आमनागरिकमा अझै पनि विद्यमान अज्ञानता, आर्थिक रुपमा सम्पन्न भए पनि भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने पैसाको जोहोका लागि समय रहँदै बचत, लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेतना र अभ्यासको पनि अभाव रहेको परिवेशलाई दर्शाइएको छ। क्यापिटल न्युज नेटवर्कका अध्यक्ष केशवप्रसाद भण्डारीले बीमाको सचेतनाका माध्यमबाटै संकटको समयमा काँध थापिदिने विश्वासिलो सहयात्री बीमाको सुरक्षा छातामुनि सबैलाई समेट्न सम्भव हुने बताए । यो सामग्रीको पटकथा लेखन तथा निर्देशन रोमियो गुरुङको रहेको छ भने छायांकन ईश्वर बल्लभ उप्रेतीले गरेका हुन्। भण्डारीको परिकल्पनामा बनेको यस पटकथाको व्यवस्थापन आकाश कुँवर गरेका हुन्। विशेष सिलवाल र पुष्कर महत्वनको संगीत तथा सन्तोष दवाडी र रोमियो गुरुङको सम्पादनमा रहेको छ। यस श्रव्यदृश्य सामग्रीमा सन्दीप डंगोल, निरु खड्का, रोशिका पौडेल, राधा गिरी, प्रभाष लिम्बू र ईश्वर बल्लभ उप्रेतीको अभिनय रहेको छ। विशेष भूमिकामा कृष्ण मल्ल देखिएका छन्।
भारतमा बिक्रीको पहिलो स्थानमा मारुति सुजुकी
काठमाडौं । भारतीय कार बजारका लागि सन् २०२५ को पहिलो महीना जनवरी राम्रो रह्यो । पछिल्लो महिना ४.६५ लाखभन्दा धेरै कार बिक्री हुँदा मारुति सुजुकी पहिलो स्थानमा छ । शीर्ष १० मा सामिल कम्पनीले ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै कार बेचे । बितेको जनवरी महीनामा महिन्द्राले टाटा मोटर्सलाई पछाडि पारेको छ। यसले हुन्डाईलाई पनि कडा टक्कर दिएको छ । तर, होन्डा जेएसडब्ल्यू एमजी, स्कोडा र फक्सवागन कम्पनीका कारहरूको बिक्री डिसेम्बर २०२४ को तुलनामा मासिक रूपमा घटेको देखियो । त्यसैगरी, कियाको कार बिक्रीमा १७९ प्रतिशतको मासिक वृद्धि देख्न सकिन्छ । २०२५ मा भारतीय अटो बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, जहाँ स्वदेशी कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूलाई कडा टक्कर दिइरहेका छन् । मारुति सुजुकीको शानदार प्रदर्शन मारुति सुजुकीको जनवरीमा कुल १ लाख ७३ हजार ५९९ कार बिक्री भएको छ । डिसेम्बर २०२४ को १ लाख ३० हजार ११५ युनिटको तुलनामा यो ३३ प्रतिशत मासिक वृद्धि हो । जनवरी २०२४ को १ लाख ६६ हजार ८०२ युनिटको तुलनामा ४.१ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो । दोस्रो स्थानमा हुन्डाई हुन्डाईले ५४ हजार ००३ कार बिक्री गरेको छ । यसले २७.९ प्रतिशत मासिक वृद्धि गरेको हो । टाटालाई पछि पार्दै तेस्रो स्थानमा महिन्द्रा महिन्दाको एसयूभी ५० हजार ५०,६५९ बिक्री भएको छ । यसको २२ प्रतिशत मासिक वृद्धि र १७ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि रहेको छ । टाटा टाटाको बिक्री रिपोर्ट उल्लेख छैन । टोयोटा टोयोटाको कार २६ हजार १७८ बिक्री भयो । यसको ५.२ प्रतिशत मासिक वृद्धि र १३ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि रहेको छ । किया कियाले २५ हजार २५ कार बिक्री गरेको छ । यसको मासिक वृद्धि १७९ प्रतिशत रहेको छ भने वार्षिक वृद्धि ५.३ प्रतिशत रहेको छ । होन्डा होन्डाले ६ हजार १०३ कार बिक्री गरेको छ । यसमा मासिक र वार्षिक रूपमा बिक्रीमा गिरावट आएको छ । जेएसडब्ल्यू एमजी जेएसडब्ल्यू एमजीको पनि बिक्री घटेको छ । यसले ४ हजार ४५५ कार बिक्री गरेको छ । स्कोडा स्कोडाको बिक्रीमा राम्रो वृद्धि भएको छ । यसले ४ हजार १३३ कार बिक्री गरेको छ । यसमा ७४ प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भएको छ । फक्सवागन फक्सवागनको बिक्री घटेको छ । यसले जनवरीमा ३ हजार ३४४ कार बिक्री गरेको छ । यसमा ३० प्रतिशत मासिक गिरावट (डिसेम्बर २०२४ मा ४ हजार ७८७ युनिट बिक्री) आएको छ ।
सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा घातक चित्र छाप्नुपर्ने निर्देशिका स्वीकृत
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गर्दै चेतावनीमूलक सन्देश र घातक रङ्गीन चित्र नभएका सूर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन, दरिखबिक्री गर्न नपाउने जनाएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्देशिका स्वीकृत गर्दै आगामी भदौ १ गतेदेखि सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा अनिवार्य रूपमा सतप्रतिशत घातक चित्र छाप्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै सबैले उक्त नियम पालन गर्न÷गराउन समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वीकृत भएको मितिले एक सय ८०औँ दिनदेखि लागू हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसअघि भएको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्था थियो । विभिन्न अध्ययनले कतिपय देशमा यस्ता चेतावनीमूलक सूचनाले सूर्ती तथा चुरोट छाड्नेको सङ्ख्या वृद्धि हुने देखाएकाले नेपालमा पनि सतप्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए । उनले नेपालमा यस्तो चेतावनीले काम गरिरहेकामा संशोधित निर्देशिकाले सूर्ती तथा चुरोटको प्रयोगकर्ता घट्ने र क्यान्सर तथा अन्य घातक रोगमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वार्षिक ३७ हजारको सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट ज्यान जाने गर्दछ । सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनको असरबाट भएको घातक, रङ्गीन चित्र प्रष्ट रूपमा बुझ्ने र देख्नेगरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अङ्कित गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । घातक रङ्गीन चित्र र चेतावनीमूलक सन्देशमूलक चुरोट, बिँडी, खैनी, सूर्ती र गुट्खा जस्ता सूर्तिजन्य पदार्थको भित्री र बाहिरी बट्टा, प्याकेट, ¥यापर्स, पेटी, पार्सल र प्याकेजिङ्गमा छाप्नु तथा अङ्कित गर्नुपर्नेछ ।
