काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको मध्यावधी समीक्षा गरेका छन् । उनले समीक्षामार्फत् मन्त्रालयगत खर्चको स्थिति पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी खर्च परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ । सो मन्त्रालयमा कुल ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा कुल ३ अर्ब ४३ करोड अर्थात् कुल बजेटको ५०.६४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । जुन अन्य मन्त्रालयको तुलनामा राम्रो हो । यस मन्त्रालयको नेतृत्व आरजु राणाले गरिरहेकी छन् ।
यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले पनि कुल बजेटको ४६.३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि कुल ५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा कुल २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस मन्त्रालयको नेतृत्व मानवीर राईले गरिरहेका छन् ।
बढी खर्च गर्नेमध्येमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि रहेको छ । यस मन्त्रालयले कुल ४३.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने गृह मन्त्रालयले ४१.४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कुल बजेटको ३५.२३ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ३३.२३ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३२.५६ प्रतिशत र कानुन मन्त्रालयले ३२.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यो अवधिमा सबैभन्दा कम खर्च भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि कुल ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमामा ६१ करोड अर्थात् कुल बजेटको ७.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिएको हो । यस मन्त्रालयको नेतृत्व दामोदर भण्डारीले गरेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले पनि ११.२ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले १२.७४ प्रतिशत, श्रम मन्त्रालयले १४.०८ प्रतिशत र खानेपानी मन्त्रालयले पनि १६.११ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो ।
