काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले करको दायरासँगै दर पनि समयानुकल परिवर्तन गर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको मध्यावधी समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले गैर कर राजस्वतर्फ विद्यमान दरलाई समयसापेक्ष बनाउने, रोयल्टी आयको थप सम्भाव्यता अध्ययन गरी कर संरचनामा ल्याउने तथा सरकारले लगानी गरेका निकायबाट प्राप्त हुनुपर्ने सावाँ, ब्याज र लाभांश लगायतका रकम निर्धारित समय भित्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् ।
यस्तो छ राजस्व सम्बन्धी अर्थमन्त्रालयको धारणा :
कर राजस्वतर्फ
– खुला सीमाको कारण हुन सक्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासन, सुरक्षा निकाय, क्वारेन्टिन लगायत सीमा नाकामा अवस्थित सबै निकायका बिचमा उच्च स्तरको समन्वय कायम गर्ने तथा सूचना आदान प्रदान गर्ने। जोखिम विश्लेषणको आधारमा निकायगत जिम्मेवारी किटान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने।
-राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्न राजस्व प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने।
-आन्तरिक कारोवारमा हुन सक्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन तथा स्थलगत करदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने।ड्ड कर परीक्षण तथा अनुसन्धानको कार्यलाई नियमित र गुणस्तरीय बनाई समयमै राजस्व प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
-भन्सार र आन्तरिक राजस्व प्रशासन सम्बद्ध निकायहरूको सूचना प्रणाली बिच अन्तर आबद्धता कायम गरी Real-time Data Exchange गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने, सूचना प्रविधिको नियमित रूपमा कार्यात्मक र प्रणालीगत परीक्षण (Functional & System audit) गरी प्रणाली सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने।
-असूलउपर गर्नुपर्ने बेरुजू तथा बक्यौता र राजस्व असुलीको कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने। सोको कार्य प्रगतिलाई संलग्न कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आवद्ध गर्ने।
-राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्दै जिम्मेवार निकाय बिच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी सबै प्रकारका ठगी, छली एवम् चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई सशक्त बनाउने।
-कर कानूनहरूको परिपालनास्तर बढाउन करदाता शिक्षा, कर परीक्षण र अनुसन्धान कार्यलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा कर परिपालना बढाउन उद्योग व्यवसायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने।
-बजेट विनियोजनको माध्यमबाट वा आन्तरिक आम्दानीतर्फको सरकारी रकम विभिन्न कोषहरूमा मौज्दात रहेको वा समयमा फ्रिज नगरेको अवस्थामा सो रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने व्यवस्था गर्ने।
-करयोग्य अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्न थप क्रियाशिलता ल्याई कराधार विस्तार गर्ने।
– आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयन गरी कर प्रणालीलाई समय सापेक्ष बनाउने तथा मुलुकको विकास आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।
-बिद्युतीय कारोवार तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुने भुक्तानी कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक संस्थागत प्रबन्ध गर्ने तथा प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने।
गैरकर राजस्वतर्फ
-गैरकरको दायरा विस्तार गर्ने तथा विद्यमान दरलाई समयसापेक्ष बनाउने।
-रोयल्टी आयको थप सम्भाव्यता अध्ययन गरी कर संरचनामा ल्याउने।
-सरकारले लगानी गरेका निकायबाट प्राप्त हुनुपर्ने सावाँ, ब्याज र लाभांश लगायतका रकम निर्धारित समय भित्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
-सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरी लगानीको उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी आवश्यक सबै बिधि अवलम्वन गर्ने।
-सम्बन्धित मन्त्रालयवाट गैरकर राजस्व सङ्कलनको मासिक लक्ष्य तोकी नियमित अनुगमन गर्ने।
-नेपाल सरकारलाई सरकारी बाँकी सरह तिर्न बुझाउन बाँकी रकमको लगत अद्यावधिक गरी असूल उपर गर्न विद्यमान संरचनालाई क्रियाशिल बनाउने।
