सर्वोच्चले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ : कार्की
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की । काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुनेगरी विद्युत विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड दिएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘प्रश्तावित विद्युत विधेयक, २०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफमा रहेको विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै परित गरिए ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै प्रभावित गर्ने बताए । उनले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूरा गर्नसक्ने भएपनि विद्युत विधेयक संशोधन नगरे लगानी नआउने दावी गरे । उनले प्रतिष्पर्धाका आधारमा जलविद्युत आयोजना बनाउन दिएको खण्डमा अध्ययनमै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका २० हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने बताए । उनले सरकारले विद्युत उत्पादनको ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भएको बताए । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समेत उनको भनाइ छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निकै ठूलो योगदान गरेकोले निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको सुरक्षा अपरिहार्य रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने गुनासो आएको खण्डमा पुनःलेखन गर्न सकिने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ६० लाख नेपाली लगानीकर्ताको हित हुनेगरी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले विधेयकका सम्बन्धमा आफूहरुको नियत खराब नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र हच्किनु नपर्ने बताए । उनले विधेयकलाई राष्ट्र र जनताको हित हुनेगरी अगाडि लैजानेमा संसदीय समितिका सबै सांसदहरूको एउटै उद्देश्य रहेको बताए । कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सांसदहरूले समेत विचाराधीन विधेयकका विषयमा अहिले कडा वाद-विवादको तहमा नउत्रिन आग्रह गरे । उनीहरूले विवेकपूर्ण तरिकाले विधेयक ल्याउन समितिका सदस्य सांसदहरुले काम गरिरहेको दाबी गरे ।
डाडाखेतमा ‘सवस्टेशन’ निर्माण अन्तिम चरणमा
म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ बिमको डाडाखेतमा विद्युत सवस्टेशन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा सञ्चालित डाडाखेत–राहुघाट प्रशारण लाइन आयोजना मार्फत सवस्टेशनको पूर्वाधार निर्माणको काम सकेर उपकरण जडान थालिएको हो । म्याग्दी नदी र सहायक खोलाहरुमा निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई केन्द्रिय ग्रिडमा जोड्ने उद्देश्यले डाडाखेतमा सवस्टेशन निर्माण गरिएको हो । आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको डाडाखेत सवस्टेशनको काम आगामी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । पूर्वाधार निर्माण सकेर उपकरण जडान थालिएको उनले बताए । ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको डाडाखेत सवस्टेशनमा १३३/३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रबिधिको उपकरण जडान गर्न थालिएको छ । डाडाखेत देखि रघुगङ्ग गाउँपालिका–३ राहुघाटको अम्वाङ जोड्ने २५ किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रशारण लाइन र दुवै ठाँउमा सवस्टेशन निर्माणका लागि सन २०२१ को डिसेम्वर ३१ मा २६ मिलियन अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । गत जुलाई १६ मा सकिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी २०२५ को नोभेम्बर १६ सम्म थप भएको छ । ‘समग्रमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ,’ आयोजना प्रमुख अग्रवालले भने, ‘राहुघाटमा कमजोर भूवनोट र विपद्को जोखिम, वन क्षेत्रमा टावर निर्माणका लागि अनुमति पाउन भएको ढिलाई र केही टावर निर्माण स्थलमा समुदायको बिवादका कारणले आयोजना निर्माण अवधी लम्वीएको हो ।’ एशियाली विकास बैंकको ऋणमा सवस्टेशन र प्रशारण लाइन निर्माण आयोजना सञ्चालन भएको हो । राहुघाटको सवस्टेशन निर्माणले गति लियो भूमिगत पानी र पहिरो प्रभावित राहुघाटमा सवस्टेशनको डिजाइनमा समस्या भएकाले ठेक्का सम्झौताको २७ महिनापछि गत जेठ महिनादेखि नेपाली सहायक ठेकेदार डिएल स्ट्रक्चरले काम थालेको थियो । २२०/१३२/३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सबस्टेशनमा उपकरण राख्ने र कार्यालयको भवन बनाउन जग्गाको फाउण्डेशन सकेर संरचना बनाउन थालिएको एनएलटीका आयोजना ब्यवस्थापक सुवासचन्द्र शर्माले बताए । सवस्टेशनमा जडान गर्ने उपकरण आयात भइसकेको छ । भूमीगत पानी ब्यवस्थापन गर्ने संरचना बनाएर सवस्टेशनको काम थालिएको हो । हाल दैनिक एक सय जना मजदुरले काम गरिरहेका छन् । अम्बाङमा सव स्टेशन बनाउन पाँच वर्षअघि ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । १३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रशारण लाइनको ८२ वटा टावर मध्य हालसम्म ५१ वटा निर्माण सकिएको र १० वटा निर्माणाधिन रहेका एनएलटीका व्यवस्थापक शर्माले बताए । उनका केही दिनमा प्रशारण लाइनमा तार तान्नका लागि भारतबाट प्राविधिक र मजदुरहरु आउदैछन् । रघुगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३, बेनी नगरपालिकाको ९, १०, मंगला गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, मालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा प्रशारण लाइनको टावर निर्माण स्थल हुन् । दुबै ठाउँमा यसअघिनै जग्गा ब्यवस्थापन, घेराबार, पहुँचमार्गका साथै डाडाखेतमा गार्ड र कर्मचारी आवास गृह भवन समेत निर्माण भएको छ । म्याग्दी नदीमा एक सय ७२.८ मेगावाट क्षमताको चार वटा जलबिद्युत आयोजना निर्माण शुरु भएका छन् । राहुघाटमा ३५.५ मेगावाटको राहुघाट मंगले र ४८.५ मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट, २१.३ मेगावाट क्षमताको ठुलोखोला र ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलबिद्युत आयोजना निर्माणाधिन छन् । ५.५ मेगावाट क्षमताको बगरखोला, ४.७५ मेगावाटको स्यानोखोला, ४.९० मेगावाटको अपर ठुलोखोला र १५ मेगावाटको माथिल्लो ठुलोखोला जलबिद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । तुदी पावरद्धारा निर्माणाधिन अपर राहुघाट र मंगले राहुघाट जलविद्युत आयोजनाले अस्थायी टावर बनाएर २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी प्रशारण लाइनमा विद्युत आपुर्ति गराउने तयारी गरेका छन् । तुदीले पिप्लेमा १३२ केभी प्रशारण लाइन मुनी र क्रसिङ हुने गरेर बनाएको टावर हटाउन डाडाखेत राहुघाट प्रशारण लाइन आयोजनाले ताकेता गरेको छ । डाडाखेत राहुघाट प्रशारण लाइनको ए ३ नम्बरको टावरलाई असर पर्ने गरेर तुदीले अस्थायी टावर बनाएको हो । रासस
सहकारीको पुँजी मूल्याङ्कन गरी बचत फिर्ता गर्न सरकार लागिरहेको छ : बलराम अधिकारी
काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन, २०७६ को भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधानसहित संशोधन गरेको छ । तर सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुले सरकारले भूमाफियालाई जग्गा जमिन दिनेगरी भूमि सम्बन्धि अध्यादेश आएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सरकार भने भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरणका लागि कानूनी रूपमा अध्यादेशबाट बाटो खोलेको दाबी गरेको छ । अध्यादेशका कारण सरकारी सम्पती दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका समेत गरिएको छ । अध्यादेशको वास्तविकता के हो र पेचिलो बन्दै गएको सहकारी समस्या समाधानमा मन्त्रालयले के प्रयास गरिरहेको छ भन्ने बारेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीकाे सम्पादित अंश : ६ महिनामा भूमि र सहकारी समस्या समाधानमा नीतिगत सुधार मन्त्रालयले तीन वटा क्षेत्रलाई समेटेको छ । भूमि जटिल क्षेत्र हो । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्र पनि हो । भूमिमा विगतदेखि भएका कतिपय कुराहरू अहिलेको आवश्यकतासँग मेला खाइरहेको अवस्था छैन । त्यसको निम्ति सुधार नगरी अपेक्षाअनुसारको काम हुँदैन । सरकारले कतिसम्म सुधार गर्नसक्छ । हाम्रो संरचना राजनीतिक पार्टी र कर्मचारीहरूको सोच, चिन्तन र भइरहेका व्यवहारहरूसँग तुलना गर्नुपर्छ । सरकारले सुधारको लागि प्रयास जारी राखेको छ । समाधान गर्न लागेका छौं । मन्त्रालयमा विगत लामो समयसम्म नभएका कामहरू थालनी भएका छन् । नीतिगत सुधारका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुनहरूमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । नयाँ भूमि ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा बनाउने प्रक्रियामा छौं । त्यसको लागि केही समय लाग्छ । अहिले तत्कालीन रूपमा जनताका समस्या समाधान गर्नका लागि केही कानुनहरूलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत फुकाएको अवस्था पनि छ । विगत लामो समयदेखि नभएका कामहरु पछिल्लो ६ महिनाको छोटो अवधिमा भएको छ । अर्को २० वर्षदेखि सहकारी ऐनमा नियमन प्राधिकरण बनाउनेदेखि अन्य विभिन्न विषय आएका थिए । यो अवधिमा प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका काम भएका छन् । बाहिरबाट मन्त्रालयले गरेका कामलाई कसरी हेर्छन् भन्ने सरोकारको विषय बन्दैन तर सरकारले यो बीचमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । राम्रा कामको थालनी पनि गरेका छौं । त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन र कार्यान्वयनको पाटोमा गइरहेको अवस्था छ । भूमि, सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको छ । भएका समस्यालाई सरकारले फुकाउँछ । सहकारीको पुँजी मूल्याङ्कन गरी बचत फिर्ता सहकारीमा समस्या एउटा छ । सहकारी पीडित तथा आन्दोलनकारीहरूको माग एउटा छ । सरकारले अर्को कुरा गर्यो भन्ने कोणबाट भ्रम पार्ने र वितृष्णा जगाएर हुन लागेको काम पनि हुन नदिने कोणबाट प्रश्नहरू आएका छन् । तर हामी दावाका साथ भन्छौं । सहकारी पीडित, आन्दोलनकारीहरूले उठाएका मागहरूलाई नै सरकारले सम्बोधन गरेको छ । सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाउनुपर्ने माग थियो । सरकारले त्यो प्राधिकरण बनाइसकेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र खोल्ने भनिएको थियो, सरकारले बनाइसकेको अवस्था छ । वचत सुरक्षण कोष खोल्ने प्रक्रिया टुङ्गो लगाइसकेका छौं । कामको थालनी भइरहेको अवस्था छ । सहकारी जथाभावी दर्ता हुने, कार्यक्षेत्र फरक हुँदा बचत हिनामिना भयो भन्ने छ । सहकारीको उद्देश्यअनुरूप काम गरेनन् त्यस कारण नियमन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यो काम सरकारले सुरु गरेको छ । सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान कुन सहकारीमा कति लगानी पुँजी छ । यसलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने, ऋण असुली गर्ने र पुँजीलाई बिक्रीवितरण गरेर पीडितको समस्या हल गर्नेगरी सरकार लागेको छ । अहिले काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले त्यही किसिमको काम गरेका छन् । संघीय सरकारले पनि सहकारी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको छ । सहकारी पीडितका समस्याहरू सम्बोधनको प्रयास जारी छ सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु उचित हो कि होइन । अहिले हल्लाको भरमा काम भइरहेका छन् । एक दुई जनालाई उचालेर सबै सहकारीका वचतकर्ताले रकम फिर्ता मागे,अब सहकारीहरु डुबे भनेर प्रचार भइरहेको छ । अर्को बजारमा बैंक तथा सहकारीबाट प्रवाह भएको कर्जा फिर्ता गर्नु पर्दैन भनेर हल्ला गरिएको छ । सहकारीलाई फस्टाउन नदिने,सहकारीमा आवद्ध भएर तल्लो स्तरका जनताहरुले आफूले कमाएको जम्मा गर्ने,त्यहीँबाट व्यवसाय सञ्चालन गरी जीवन निर्वाह गर्दै आर्थिक उन्नति गर्नेहरुलाई भ्रमित पारेर आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन नदिने स्वार्थ पूरा गर्नेको निम्ति आफू अनकुल बनाउन खोज्नेहरु लागेको अवस्था छ । हामी सबै कुरालाई विश्लेषण गरेर कसैको बहकावमा नलाग्न आग्रह गर्छौं । यस्ता समस्या समाधानको निम्ति प्रयास गरिरहेका छौं । नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्दै आएका छौं । कामको थालनी पनि गरेका छौं । सरकारले केही सहकारी पीडितहरुको वचत फिर्ता पनि गरेको छ । थप फिर्ता गर्ने तयारीमा पनि लागेको छ । सबै सहकारी पीडितको रकम एकै पटक फिर्ता हुँदैन । कुरा अहिले उठे पनि सहकारीको वचत अपचलन विगतदेखि नै बिगँ्रदै आएको थियो । वास्तविक रुपमा सञ्चालन भएका स्थानीय स्तरमा रहेका सहकारीहरु कुनैपनि बिग्रिएका छैनन् । गाँउ–गाउँमा समूहगत रुपमा सञ्चालन भएका सहकारी अहिले पनि राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन् । अहिले पनि नियमित वचत र आयआर्जन पनि नियमित रुपमा गरिरहेका छन् । अनुगमन र रेखदेख पनि नियमित भइरहेको छ । कारोबार पनि राम्रोसँग चलाउनुभएको छ । सहकारीको उद्देश्य फरक राखेर काम गरेकाले समस्या आएको हो । सहकारीका उद्देश्य विपरित अर्कै क्षेत्रमा असुली गर्ने वा वचत गराउने अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्ने र विधि भन्दा बाहिर गरेको लगानी असुल उपर गर्न सहकारीहरुले सकेनन् । जसले गर्दा सहकारी डुब्यो । उदाहरणको निम्ति कतिपय सहकारीहरुले सहकारीमा जम्मा भएको बचत जग्गा प्लटिङ र जग्गा खरिदमा लगानी गरे । बीचमा जग्गाको मूल्य उच्च रूपमा बढ्यो । किनबेच भएकाले आकर्षण देखिएकाले लगानी गरे । तर पछिल्लो चरणमा घरजग्गा कारोबार भएन । नभएपछि जग्गा जमिन बँच्यो । सहकारीको कारोबार चलेन । यसले गर्दा पनि अफ्ठ्यारो भएको छ । सहकारी भएपछि सहकारीको उद्देश्य अनुरुप काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अहिले अंकुश लगाउने र नियमन गर्ने, छानविन गर्ने,कारबाही गर्ने, दण्ड जरिवाना गरी अदालतसम्म पठाउने काम सरकारले थालनी गरेको छ । सबै सहकारीले गलत गरेका छैनन्,राम्रो काम गर्ने पनि छन् देशभर अहिले ३१ हजार ४ सय सहकारी छन् । कतिपय पुरस्कृत भएका सहकारीहरु पनि छन् । मानौंः यि मध्ये ३ सय सहकारीले गलत गरेका होलान् । तर ३१ हजार सहकारी गलत भन्न मिल्छ ? त्यो मिल्दैन । केही भ्रम फिँजाएर फाइदा लिनेहरु पनि छन् । कतिपय कमजोरी भएका पनि छन् । त्यसलाई सच्याउन थालिएको छ । सुधार भएन भने नियमअनुसारको कारबाही पनि गरिन्छ । अन्तर—मन्त्रालय र आन्तरिक समन्वयमा जोड मन्त्रालयभित्रका आन्तरिक समन्वयमा काम हुन्छ । काम गर्ने फाँट, विभाग र शाखाहरु छन् । त्यही अन्तर्गत मन्त्रालयले काम गर्ने गर्दछ । अन्तर—सम्बन्ध नभएका विभागहरुलाई आवश्यकताका आधारमा मात्रै समन्वय हुन्छ । अन्तर मन्त्रालयगत विषयमा समुहिक छलफल गरेर काम भएका छन् । मन्त्रालयभित्र समन्वय नभएको भन्ने होइन । समन्वय भएर काम भएको छ । तर समन्वय हुँदाहुँदै मैले भने हाम्रो कार्यशैली र प्रक्रियागत रुपमा तत्काल हुने केही कामहरु नभएका हुनसक्छन् । मन्त्रालयले बाँकी रहेका काम कसरी तत्काल गर्न सकिन्छ र छिटो काम गर्ने विधि के हुन्छ भनेर सरकारले खोजि गरिरहेको छ । अन्तर-मन्त्रालय र निकायहरु समन्वयमा काम गर्ने बारम्बार छलफल भएका छन् । समन्वयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ । अन्तर-मन्त्रालय र निकायहरु समन्वयको अभाव भनिएको छ । अहिले त्यो अवस्था छैन । म अलमलिएको छैन,लक्ष्यअनुसार निरन्तर काम गरिरहेको छु म कुनै काम गर्न मन्त्रालयमा अलमलिएको छैन । मन्त्रालयले अलमलिएर काम पनि गरेको छैन । एउटा लक्ष्य बनाइएको छ । मन्त्रालयमा आउने बित्तिकै गर्ने कामहरुको सूचि बनाएको थिएँ । जसमा सय दिनको कामको सूचि बनाएका छौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीचमा कार्यसम्पादन सम्झौता पनि भएको छ । मन्त्रालयबाट यति दिनमा यस्तो काम गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पेश पनि गरेका छौं । मैले लक्ष्यमा अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने होला । तर मैले मन्त्रालयमा काम गर्ने राखेको लक्ष्यअनुसार अगाडि बढेको छु । लक्ष्यअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा काम भएको पनि छ । बाहिरबाट पनि लक्ष्यअनुसार काम गरेको भन्ने मैले पाएको छु । सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएका छौं । त्यसले सहकारी अभियन्ता र सहकारी क्षेत्रलाई आगामी दिनमा सुधार हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । यो मैले भन्नुपर्दैन । सहकारी क्षेत्रका जानकारहरुले भन्नुभएको छ । त्यसमा पनि पूर्णता नभएको हुनसक्छ । सयौं वर्ष एउटै ठाउँमा बसेका जनताले मेरो जग्गा हो भन्न पाएका छैनन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको भूमि ऐनलाई भूमाफियालाई भूमि दिने भए भनेर हल्ला फैल्याइएको छ । म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु । हामीले परिवर्तन गर्दा कुन लक्ष्य लियौं । भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित समस्या समाधानको लागि अध्यादेश सरकारको दायित्वमा सबै जनता समान हुन् । यो कुरामा बहस गरौं । भूमाफियालाई जग्गा दिन लागेको लाग्छ भने बहस गर्न आउनुस् । सुकम्वासी र भूमिहिनको वास्तविक समस्या समाधान गर्न खाजेका छौं । त्यसैका लागि भूमि सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएका छौं । यसमा सरकारले पाँच वटा कुरा गर्न खाजेको छ । २ सय वर्षदेखि पहिला बस्ती बसेको छ । घर बनाएर बसेको छ तर आफ्नो भन्ने छैन । जो कोही मन्त्रीका रुपमा प्रतिनिधि भएर आउँदा पनि त्यो कुरा बोल्नुपर्छ । उहाँहरुले बोल्ने कुरा सरकारले गरेको हो । बाहिरबाट सिर्जित गरेर ल्याएको होइन । काठमाडौंका पुराना आदीवासी बस्तीहरु अहिलेसम्म दर्ता छैनन् । जसलाई स्ववासी भनिन्छ । उनीहरुले जग्गा आफ्नो हो भन्ने हक पाएका छैनन् । एउटा मुलुकमा एक थरीले जग्गाको पूर्जा पाएको छ । जग्गा धनी भनेर किनबेच गरेको छ । बैंकमा धितो राखेर कारोबार गरेको छ । व्यवसाय गरेको छ । अर्को मान्छे जीवनभर मलाई अधिकार र भूमिको स्वामित्व चाहियो भनेर चिच्याइरहेको छ । सरकारले स्ववासीको जग्गा नापेर दिने भनेका छौं । त्यो गलत भयो कि सही भयो विश्लेषण गर्नुपर्छ । तराईमा बस्ती बस्दा बसेकाहरुको जग्गाको नापी भएको छैन । उनीहरुलाई जग्गा नापी गरेर दिने अभियान चलाएका छौं । बाल वितौरीका जग्गा दिने गरी ऐनमा फुकुवा गरेका छौं । धेरै जसमा सीमानाका बजारहरु छन् । जग्गाको स्वामित्व दिँदै गर्दा राज्यलाई राजश्व संकलन हुन्छ । धेरै बस्ती र सहरका जग्गाको सरकारले राजश्व पाएको छैन । त्यसमा सरकारको आम्दानीमा घाटा भएको छ । देशमा आर्थिक संकट आएको छ भनिएको छ तर जमिन राजश्व उठाउन नसकेर बसेका छन् । त्यहाँबाट नियमित राजश्व संकलन आउन सक्छ । म त भन्दै छु । सरकारले गर्दा लागेको कामलाई रोक नलगाई सबैले सहयोग पु¥याए १ देखि डेढ खर्ब एक वर्षमा राज्यलाई राजश्व उठाइदिन्छु । मन्त्रालयलाई काम गर्न दिनुपर्छ । सरकारले काम गर्न शुरु गरेको छैन बाहिर विरोधका स्वरहरु शुरु भएका छन् । नेपालमा हुने सबै नागरिकहरुको समान अधिकार छ । सबैलाई बासको ग्यारेन्टी हुन्छ । संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । भूमिहिन,दलित,सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी जग्गा दिन्छौं । संविधानले तत्काल जग्गा दिनु भनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यलयले चार महिनामा भूमि मन्त्रालयले गरेका काममा ९० पूर्णाङ्क दिएको छ ।
एनसेलले सुरू गर्यो भोवाईफाई, आईफोनबाट सेवाको सुरुवात
काठमाडौं । एनसेलले भ्वाइस ओभर वाईफाई (भोवाईफाई) सेवाको सुरूवात गरेको छ । नयाँ प्रविधिमा आम उपभोक्ताहरूको पहुँच सुनिश्चित गराउने आफ्नो निरन्तरको प्रयास स्वरुप एनसेलले यो सेवा संचालनमा ल्याएको हो । कम्पनीका अनुसार यो सेवाले ग्राहकहरूलाई कुनैपनि भरपर्दो वाईफाई इन्टरनेट प्रयोग गरि स्पष्ट सुनिने एचडी भ्वाइसमा कल गर्न, आगमन कल उठाउन र एसएमएस आदानप्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ । वाईफाई कलिङ्का नामले पनि चिनिने भोवाईफाई सेवा कमजोर मोबाइल नेटवर्क सिग्नल भएका स्थानहरू जस्तै घर अथवा ठूला विल्डिङ्का बेसमेन्टहरु र दुर्गम स्थानहरुमा सेवा लिन समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा हाललाई, एनसेलको यो सेवा आईफोन ८ र त्यसमाथिका आईफोन मोडेलहरूमा उपलब्ध रहेको छ । यसको विषेशता भनेको सेवाबाट फाइदा लिनका लागि अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन । ग्राहकहरुले विद्यमान भ्वाइस र एसएमएस सेवाको शुल्कमा नै यो सेवा लिई कमजोर मोबाइल नेटवर्क भएका स्थानमा पनि विस्तारित नेटवर्क कभरेजको फाइदा लिएर सम्पर्कमा रहिरहन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘भ्वाइस ओभर लङ् टर्म इभोलुशन (भोल्टे) सेवाका लागि फोरजी आवश्यक भए जस्तै, भोवाईफाईका लागि भरपर्दो वाईफाई कनेक्सनको आवश्यकता पर्दछ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ‘कमजोर मोबाइल नेटवर्क भएका ठाउँहरुबाट कुराकानी गर्दा गर्दै मोवाइल नेटवर्क भएको स्थानमा पुगेमा बिना कुनै बाधा भोवाईफाईबाट मोबाइल नेटवर्कमा स्वतः स्विच हुने यो प्रविधिको एक मुख्य विषेशता हो । यसले अस्थिर र कमजोर मोबाइल नेटवर्क भएका स्थानका ग्राहकहरुका लागि धेरै फाइदा पुर्याउँदछ ।’ भोवाईफाई सेवाका साथ ग्राहकहरुलाई मोवाइल नेटवर्क समस्या भएका इनडोर अथवा बेसमेन्टजस्ता स्थानहरुमा समेत सेवा प्रदान गर्नका लागि फोरजीको परिपूरक प्रविधिको रूपमा भोवाईफाई संचालनमा ल्याइएको एनसेलले जनाएको छ । चाँडै नै यो सेवा सामसङ, शाओमी, ओपो र भीभोलगायतका अन्य ब्रान्ड तथा मोडेलहरूमा पनि विस्तार गर्ने योजना एनसेलको रहेको छ । यसले अझ बढी उपभोक्ताहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । एनसेलले आफ्नो फोरजी नेटवर्क देशको ९४ प्रतिशत जनसंख्यालाई कभर गर्ने गरी विस्तार गरिसकेको छ, जसले भोल्टे र भोवाईफाई दुवै सेवा उपयोग गर्न सहज बनाउँछ । भोवाईफाई सेवा चलाउन मिल्ने मोबाइल सेट भएका ग्राहकहरूले एनसेल एप डाउनलोड गरि एपमार्फत यो सेवा एक्टिभेट गनुपर्ने हुन्छ । त्यस पश्चात ग्राहकले कुनैपनि भरपर्दो वाईफाईमार्फत भोवाईफाई सेवाको फाइदा लिन सक्छन् । सेवा एक्टिभेट गर्नुअघि, ग्राहकहरूले भोल्टे र भोवाईफाई वा वाईफाई कलिङ् दुवै आफ्नो मोवाइलमा सक्रिय अर्थात स्विच अन गरेको हुनुपदर्छ । त्यसका लागि सेटिङमा गएर, मोवाइल नेटवर्क भित्र गई सिमकार्ड छान्नु पर्दछ र भोवाईफाई, वाईफाई कलिङ वा सोहि अनुसार छानेर सक्रिय गर्नु पर्दछ । यसरी ग्राहकले आफ्नो मोबाइलमा भोवाईफाई वा वाईफाई कलिङ देखेमा सो मोबाइलमा भोवाईफाई सेवा चल्ने बुझिन्छ । सेटिङ्मा भोवाईफाई, वाईफाई कलिङ् सक्रिय गर्ने प्रक्रिया एन्ड्रोइड र आईओएस दुवैका लागि समान रहेको कम्पनीको भनाई छ ।
गुगलले प्रयोगकर्ताहरूको ‘उमेर निर्धारण’ गर्न ‘एआई’को प्रयोग गर्ने
काठमाडौं । गुगलले आफ्ना उत्पादनहरू प्रयोग गर्न प्रयोगकर्ताहरू उमेरअनुसार उपयुक्त छन् कि छैनन् भन्ने निर्धारण गर्न कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले बुधवार यो जानकारी दिएको हो । गुगलले प्रयोगकर्ताहरूको उमेर निर्धारण गर्ने नयाँ प्रविधिको घोषणा ‘बच्चाहरू, किशोरहरू र अभिभावकहरूका लागि नयाँ डिजिटल सुरक्षा’ केन्द्रित ब्लगको एक भागको रूपमा गरेको हो । गुगलका प्रवक्ताले यो स्वचालित प्रणाली युट्युब सहित गुगलका विभिन्न उत्पादनहरूमा प्रयोग गरिने पुष्टि गरेका छन् । गुगलका अरबौं प्रयोगकर्ताहरूमध्ये १८ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताहरूलाई केही गुगल सेवाहरूमा प्रतिबन्ध लागू गरिएको छ । गुगलको ’कोर’ प्रविधि टोलीकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेन फिट्जप्याट्रिकले ब्लग पोष्टमा लेखेकी छिन्, ‘यस वर्ष हामी संयुक्त राज्य अमेरिकामा मेसिन लर्निङ-आधारित उमेर अनुमान मोडेल परीक्षण गर्नेछौं ।’ कोर युनिटले कम्पनीका प्रमुख उत्पादनहरूको प्राविधिक आधार तयार पार्ने र प्रयोगकर्ताहरूको अनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ । फिट्जप्याट्रिकले लेखेकी छिन्, ‘यो मोडेलले हामीलाई प्रयोगकर्ता १८ वर्षभन्दा माथि छन् कि तल छन् भन्ने अनुमान गर्न मद्दत गर्छ, जसले हामीलाई उमेर-उपयुक्त अनुभव प्रदान गर्न सुरक्षा उपायहरू लागू गर्न सहयोग गर्छ ।’ यो नवीनतम एआई पहल कानुन निर्माताहरूले बाल सुरक्षाको लागि अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई थप प्रावधानहरू सिर्जना गर्न दबाब दिँदै गरेको बेलामा आएको हो । कम्पनीले भनेको छ कि यसले आफ्नो एआई आधारित उमेर अनुमानलाई समयको साथ अरू देशहरूमा पनि ल्याउनेछ । मेटाले सेप्टेम्बरमा यस्तै फिचरको सुरुवात गरेको थियो । गुगल र प्रविधि उद्योगका अन्य कम्पनीहरूले विभिन्न कार्यहरू र उत्पादनहरूका लागि एआई माथिको निर्भरता बढाउँदै छन् । उमेर-सम्बन्धित सामग्रीका लागि एआई प्रयोग गर्ने गुगलको नवीनतम एआई पहल हो । गुगलको ‘कोर’ टोलीको यो नयाँ पहल कम्पनीले गत वर्ष यो युनिटको पुनर्गठन गरेपछि आएको हो ।
बबरमहलमा फुटेको खानेपानीको पाइप मर्मत थालियो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतका तार भूमिगत गर्नका लागि ‘होरीजोन्टल ड्रिलिङ’ गर्ने क्रममा बुधबार बबरमहलमा रहेको खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको फुटेको पाइप मर्मत कार्य सुरु गरिएको छ । काठमाडौंमा वितरण गरिने थोक प्रणालीको पाइप गएरातिदेखि मर्मत गर्ने कार्य सुरु गरिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पाइप फुटेपछि पानी पुरै बगेर बबरमहल जलमग्न भएको थियो । पानी बन्द भएपछि गएरातिबाट हामीले मर्मतको सुरु गरेका छौँ । मर्मत सकिएपछि पानी बितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने छौँ ।’ विद्युतका तारहरु भूमिगत गर्नका लागि ‘होरीजोन्टल ड्रिलिङ’ गर्ने क्रममा बबरमहलमा रहेको खानेपानीको थोक बितरण प्रणालीको पाइप फुटेपछि जलमग्न भएको र विषेश अदालत सहितका सरकारी कार्यालयमा पानी पसेर क्षति गरेको थियो ।
स्वावलम्बन लघुवित्तले कार्यालयको भवन निर्माणको लागि जग्गा किन्ने
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जग्गा किन्ने भएको छ । फागुन १ गते बसेको संस्था सञ्चालक समितिको बैठकले केन्द्रीय कार्यालयको भवन निर्माणको लागि जग्गा किन्ने निर्णय गरेको हो । संस्थाले भवन निर्माणको लागि काठमाडौंको बालुवाटरमा १ रोपनी ११ आना ० पैसा २ दाम (८६२.९९व.मि.) जग्गा किन्ने निर्णय गरेको कम्पनीका सचिव गोविन्द चापागाईंले जानकारी दिए ।
‘बैंकले सहरकेन्द्रित होटलमा लगानी घटाउनुपर्छ, लगानीकर्ताको रोजाइ मोफसल बन्नुपर्छ’
नेपालको होटल व्यवसाय पछिल्लो समय केही सकसबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिडपछि नेपालका होटलहरूले सन्तोषजनक आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । होटल व्यवसायीले खर्च धान्ने गरी मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय होटलको संख्यासमेत बढ्दै गइरहेको छ । कोभिड- १९ अघिको तुलनामा होटलको संख्यामा दोब्बरले वृद्धि हुन गएको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले चेन होटलहरू पनि खुल्ने क्रम जारी छन् । होटलको संख्या बढेअनुसार पर्यटक भित्रिन नसक्दा होटल व्यवसायीलाई खर्चसमेत धान्न गाह्रो अवस्था सिर्जित हुन पुगेको छ । सरकारको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष २ प्रतिशत र अप्रत्यक्ष १० प्रतिशतसम्म योगदान रहेको यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवासमेत दिँदै आएको छ । होटल व्यवसायको पछिल्लो अवस्था, चुनौती सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बविता तामाङले होटल संघ नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्यसँग गरेको कुराकानीको अंशः होटल क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था के छ ? अहिले भर्खरकै कुरा गर्ने हो भने होटलहरूको अकुपेन्सी १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै छ । अफसिजन भएको हुँदा होटलहरूको अकुपेन्सी झन् घट्न पुगेको हो । मार्चपछि अकुपेन्सीमा सुधार हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । होटलहरूको वार्षिक अकुपेन्सीको कुरा गर्ने हो भने ३० देखि ४० प्रतिशत छ । यो व्यवसायमा नाफा कमाउनका लागि अकुपेन्सी न्युनतम ५० देखि ६० प्रतिशत हुनैपर्छ । यसको अर्थ पछिल्लो समय होटल व्यवसायीले नाफा कमाउन सकेका छैनन् । खर्चमात्रै धानिरहेको अवस्था छ । अहिले होटल व्यवसायीहरूले के-कस्तो चुनौतीको सामना गरिरहनुपरेको छ, यो क्षेत्रमा सम्भावना कस्तो पाउनुहुन्छ ? होटल व्यवसाय भनेको अरू व्यवसाय जस्तो होइन । यो लामो समयसम्म जाने व्यवसाय हो । यसमा एकपटक लगानी गरेपछि ३० औं या ५० औं वर्षसम्म निरन्तर चलिरहन्छ । सबैभन्दा पुरानो होटल सोल्टी, एभरेष्ट जुन आज पनि चलिरहेको छ । यस क्षेत्रमा एकपटक लगानी गरेर त्यसपछि प्रतिफल लिइरहने हो । त्यसैले यो क्षेत्रको भविष्य राम्रो छ ।होटल व्यवसाय ‘जेनेरेशन टु जेनेरेशन’ जाने व्यवसायसमेत हो । यसलाई स्थापित गर्न सक्यौं भने यसबाट हामीले मान र धन दुवै प्राप्त गर्न सक्छौं । चार तारे, पाँच तारे होटलमा गएर खाना खाने इच्छा मानिसमा हुन्छ । त्यो हिसाबले होटलको सञ्चालक हुनु भनेको ठूलो कुरा हो । अहिले पो धेरै होटलहरू भए, आजभन्दा १० वर्ष पहिले ७/८ वटा मात्रै पाँच तारे होटल थियो । ती होटलहरू पनि रोयल परिवार, धनाढ्य परिवारले सञ्चालन गरेका होटल हुन् । होटल खोल्न ठूलो लगानी आवश्यक हुँदा सामान्य व्यक्तिले होटल खोल्न सक्ने अवस्था त्यतिबेला थिएन । आज बैंकिङ क्षेत्रले होटल व्यवसायमा ठूलो लगानी गर्न थालेको छ, पहिले बैंकहरूले यो क्षेत्रमा कम लगानी गर्थे । अहिले बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्छन् । बाँकी २० प्रतिशतमात्रै व्यक्तिले लगानी गरे पुग्छ । त्यसैले पछिल्लो समय होटलहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पहिले होटल व्यवसाय भनेको परिवारले मात्रै चलाउने भन्ने हुन्थ्यो, अहिले सेयर होल्डर राखेर चलाउन थालेको छ । त्यति नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरू पनि उल्लेखनीय रूपमा खुल्न थालेको छ । होटल व्यवसायमा अवसर नै अवसर देख्छु । नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्पदाले भरिपूर्ण मूलुक हो । यहाँ विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथादेखि धेरै हिमाल छन् । धार्मिकस्थलको हिसाबले पनि नेपाल भरिपूर्ण छ । यहाँ पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, गोसाइँकुण्ड, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारीजस्ता चर्चित धार्मिकस्थल छन् । जसले गर्दा नेपालमा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सक्ने सम्भावना धेरै छ । तर हामीले धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकेका छैनौं, बुद्धिजमलाई त अलिकति पनि गर्न सकेका छैनौं । प्रवर्द्धन गर्न सक्यो भने यो क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ । पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरिरहनु पर्दैन । त्यसैले सरकारलाई सजिलो छ । निजी क्षेत्र र व्यक्ति आफैले अग्रसर भएर लगानी गरिरहेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेकै पूर्वाधार बनाइदिने हो । नेपालमा एक जना पर्यटक भित्रिँदा १० जनाले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउछन् । देशको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ, पुर्याइरहेको छ । थाइल्याण्ड, मलेसिया, सिंगापुर, माल्दिभ्सजस्ता देशहरू पर्यटनबाटै विकास भएको हो । ती मुलुुकहरूमा ठूलाठूला फ्याक्ट्री छैन, निर्यात हुँदैन । पर्यटन त अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत हो । थाइल्याण्डमा वार्षिक तीन करोड पर्यटक आउँछन् । माल्दिभ्स जहाँ समुन्द्र र टापुहरू मात्रै छन् । त्यहाँ पनि करोडौं पर्यटक भित्रिन्छन् । पर्यटनले नै ती देशका जनता धनी छन् । त्यहाँका नागरिक विदेशमा गएर काम गर्नुपरेको छैन । तर हाम्रो देशमा रोजगारी छैन भनेर विदेश गइरहेका छन् । हामीले धेरैभन्दा धेरै पर्यकलाई भित्र्याउन सक्यौं भने विदेश पलायन भइरहेका युवाहरुलाई यहीँ रोजगारी दिन सकिन्छ । हामीले वार्षिक ३० देखि ५० लाख पर्यटक ल्याउन सक्यौं भने नेपालीरू विदेशमा गएर दुख गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुुनेछ । नेपालमा पर्यटक भित्रिँदा होटल क्षेत्रलाई मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रलाई पनि फाइदा पुग्छ । पर्यटक होटलसम्म पुग्नको लागि यातायातको सुविधा चाहिन्छ, होटलमा बस्दा खाने दाल, चामालदेखि लिएर हरेक खाद्यान्न बाहिरबाटै मगाउनुपर्छ । पर्यटकहरू सपिङ गर्दा त्यहाँ पनि पैसा खर्च गर्छन् । यसरी विदेशी पर्यटक भित्रिदा हरेक क्षेत्रमा फाइदा पुग्नुका साथै रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ । अहिले होटलको अकुपेन्सी ३० प्रतिशतमात्रै छ । यसलाई बढाएर ७० प्रतिशतमा लान सक्यो भने आम्दानी बढ्छ । आम्दानी बढेपछि हामीले होटलका कर्मचारीलाई दिने सुविधा पनि बढ्दै जान्छ । एउटा कर्मचारीलाई २० हजार तलब दिइराखेको ठाउँमा ४० हजार दिन सकिन्छ, ४० दिनेलाई ६० हजारसम्म बढाउन सकिन्छ ।हामीले ३५ लाख पर्यटकलाई राख्न सक्ने क्षमता भइसकेको छ । तर नेपालमा भनेजस्तो पर्यटक भने भित्र्याउन सकेका छैनौं । अहिले वार्षिक साढे ११ /१२ लाखसम्म पर्यटक नेपाल आउँछन् । अहिले बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्छ । बाँकी २० प्रतिशतमात्रै व्यक्तिले लगानी गरे पुग्छ । त्यसैले पछिल्लो समय होटलहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पहिले होटल व्यवसाय भनेको परिवारले मात्रै चलाउने भन्ने हुन्थ्यो, अहिले सेयर होल्डर राखेर चलाउन थालेको छ । हामीले सोंचेअनुसार पर्यटक भित्र्याउन सकेको छैनौं । पर्यटकको संख्या बढाउन के कस्ता कदम चाल्नुपर्ला ? देशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनकाे काम गर्ने भनेर सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डलाई जिम्वेवारी तोकेको छ । बोर्डले पर्यटन प्रवर्द्धनमा काम गर्नुपर्छ । पर्यटन बोर्डले समयसमयमा विभिन्न रोस्टर, सेल्समिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विभिन्न ट्रेड फेयर कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको हुन्छ । यो पर्याप्त होइन । अहिले जसरी जुन तरिकाबाट बोर्डले प्रवर्द्धनका काम गरिरहेको छ, त्यो परम्परागत शैलीबाट भयो । अहिले डिजिटलको जमाना हो । हामीले डिजिटल मार्केटिङमा जोड दिनुपर्छ । बोर्डले छुट्टै एप बनाइदिनुपर्छ । उदाहरणको लागि भिजिट नेपाल डटकम । यसलाई विश्वभरि नै पुग्नेगरी बुस्ट गर्दिनुपर्छ । जुन एपमा होटल बुकिङदेखि, ट्राभल, ट्रेकिङ, कहाँ पुग्न कति समय र खर्च सबै विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ । पर्यटकले एप खोल्नेबित्तिकै आफूलाई चाहिने कुरा त्यहाँबाट सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा होस् । एप बुस्टको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्लगरहरूलाई पैसा तिरेर ल्याउन सकिन्छ । किनकि अब हाम्रो सेल्स मिसनले मात्रै पर्यटकको संख्या बढाउन सम्भव छैन । ब्लगरहरूसँग लाखौं भ्युज हुन्छ । उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्यौं भने उनीहरूमार्फत लाखौंमाझ नेपालको बारे प्रचार हुन्छ । पर्यटक आउने भएर मात्रै पुग्दैन । आउनका लागि बाटो चाहिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउन जहाज चाहिन्छ । हामीसँग जहाज अभाव छ । नेपाल एयरलाइन्सका जम्मा चारवटा जहाज छ । त्यो पनि बेला बेला समस्या देखिरहन्छ । चारवटालाई बढाएर कम्तीमा १०/१५ वटासम्म पुर्याउनुपर्छ । आफ्नो निजी जहाज भयो भने कम मूल्यमा प्यासेजन्सर ल्याउन सकिन्छ । विदेशी जहाज महँगो हुन्छ । महँगो शुल्क तिरेर पर्यटक नेपाल आउन चाहँदैनन् । जहाजबाट मात्रै होइन, सडकमार्गको प्रयोग गरेर आउने पर्यटकहरू पनि धेरै छन्, जुन गणना हुँदैन । वास्तवमा वार्षिक पनि ७/८ लाख पर्यटक स्थलमार्गको माध्यमबाट नेपाल भित्रिन्छन् । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या बढाउन हामीसँग पूर्वाधारको सुविधा हुनुपर्छ । तर हाम्रा सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती छ । भारत, चीन र बंगलादेशबाट सडकमार्गबाट बढी पर्यटक आउने भएकोले ती ठाउँका सडकहरू छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गुर्नपर्छ । सडकको सुविधा मात्रै राम्रो बनाउन सके वार्षिक ४०/५० लाख पर्यटक भित्र्याउन गार्हो छैन । सरकारले पूर्वाधार तयार गर्न सक्यो भने धेरै समय पनि होइन, अबको पाँच वर्षमा देशको आर्थिक उन्नति हुन्छ । होटल व्यवसाय सहरकेन्द्रित बढी देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा होटल सञ्चालन गर्न चुनौती भएर हो ? कस्तो छ स्थानीय स्तरमा होटलहरूको अवस्था ? काठमाडौं देशकै राजधानी हो । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा काठमाडौंमा होटलको संख्या धेरै छ । तर पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रको सातै प्रदेशमा ठूला होटलहरू आइरहेका छन् । झापामा दुई ठूला होटल सञ्चालनमा छन् । अन्य होटलहरू पनि छन् । नेपालगञ्जमा चार र तीनतारे दुई दर्जनभन्दा होटल छन् । तनहुँमा पनि एकतारे स्तरको होटलहरू सञ्चालन भइसकेको छ । धादिङमा पनि पर्यटकीय स्तरको होटलहरू सञ्चालनमा छन् । अन्य विभिन्न ठाउँमा होटलहरू खुल्ने क्रमममा छन् । स्थानीय स्तरमा होटलको संख्या बढाउन सरकारले पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्छ । सडक पूर्वाधार नपुगेको ठाउँमा होटलमा लगाानी गर्न सकिँदैन । बाटोघाटोको व्यवस्था भए व्यवसायी आफै लगानी गर्न पुग्छन् । होटलमा लगानी गर्न व्यवसायी उत्साहित नै छन् । रारामा पाँच तारे होटलको अवधारणाअनुसार होटल बन्दैछ । हानले स्थानीय स्तरमा होटल व्यवसाय विस्तारका लागि विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ । संघले प्रदेशको संरचना बनाउँदैछ । पहिले सातै प्रदेशमाम च्याप्टर मात्रै थियो । अब हरेक जिल्लामा हान हुन्छ । त्यसरी संरचना बनेपछि स्वतः स्थानीयस्तरमा होटलहरूको स्तरोन्नति र प्रवर्द्धन हुन्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनीलगायत सहरमा होटलको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भइसकेकोले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिसकेको छ । हामीले होटल नखोल भन्न मिल्दैन । तर कसरी व्यवस्थित बनाएर जाने त्यसतर्फ साेंच्नुपर्छ । अहिले सहरमा होटल खोल्दा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स गर्छ । त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्ने हो कि ? बैंकहरूले काठमाडौंमा ८० प्रतिशत लगानी गर्नुको सट्टामा प्रदेश स्तरमा गर्यो भने व्यवसायीहरू त्यसतर्फ होटल सञ्चालन गर्न पुग्छन् । त्यस्तो खालको नीति नै बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । उपत्यकाकेन्द्रित होटललाई नियन्त्रित गर्ने यो एक महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ । नेपाली होटलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डलाई कतिको पछ्याउन सकेको छ ? अहिलेको युग डिजिटल युग हो । विश्व डिजिटलाइजेशनमा गएसँगै हामीले पनि अब प्रविधिअनुसार नचली सुख छैन । साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डलाई पछ्याउनैपर्छ । अहिले नेपालका होटलहरू प्रविधिमैत्री भइसकेका छन् । हामी बुकिङ डटकम, एक्सपेडियाजस्ता सिस्टममा जोडिएर काम गर्दै छौं । चेन होटलहरूले अनिवार्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा दिनैपर्छ । चेनमा बाहिर दिने सबै सुविधा हुन्छ । चेन मात्रै नभएर अन्य होटलहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवासुविधा दिन थालेको छ । हामी पर्यटकलाई दिने सर्भिसमा सम्झौता गर्दैनौं । हाम्रो उद्देश्य नै बेस्ट सर्भिस दिने हो । जुन नेपालको हस्पिटालिटी सेक्टरले दिन सकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालको हस्पिटालिटीले दिने सर्भिस भारत र चीनकाे भन्दा पनि राम्रो छ । त्यस्तो सर्भिस हामी दिन सक्षम भइसकेका छौं । नेपालमा चेन होटलहरू आउँदा फाइदा र बेफाइदा के हुन सक्छन् ? नेपालमा चेन होटल सञ्चालन हुँदा बेफाइदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन । नेपालको लागि राम्रो हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउन थप बल पुग्छ । उदाहरणको लागि मेरियटको संसारभरि लाखौं होटलहरू सञ्चालन छन् । ती लाखौंमा नेपाल पनि थपिन्छ । यसले गर्दा कोही मेरियटमा बस्न चाहने विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा मेरियटमा गएर बस्छन् । यसले पर्यटकको संख्या बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ । क्वालिटी टुरिस्ट पनि बढ्छ । धेरै चेन होटल नेपालमा आउँदा यहीँका होटलहरूलाई थोरै चुनौती पर्न सक्छ । किनकि पर्यटकजति चेन होटलमै बस्न जाँदा यहीँको होटललाई समस्या पर्न सक्छ । सुरुमै तपाईंले होटल व्यवसायी दिर्घकालीन रूपमा जाने व्यवसाय भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यो क्षेत्रको दिगो विकासका लागि के-के गर्नुपर्ला ? पहिलो नम्बरमा त पर्यटकलाई क्वालिटी सर्भिस दिनैपर्छ । सानो होस या ठूला होटलको पहिलो प्राथमिकता नै क्वालिटी सर्भिस हो । फुड हाइजिनदेखि लिएर रुम फ्रेन्डली वातावरण हुनुपर्छ । सफा र स्वस्थ सर्भिस दिन सक्यो भने यहाबाट फर्केर ती पर्यटकले आफ्नो ठाउँमा सही प्रचार गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो साथीहरूलाई नेपाल घुम्न जान उत्साह दिन सक्छन् । यसैले होटलहरूले दिगो रूपमा टिकिरहन क्वालटी मेन्टेन गर्नुपर्छ । होटल संघले क्वालिटी सर्भिस दिने कुरामा कुनै सम्झौता गरेको छैन । हानभन्दा बाहिरका होटलहरूले के गर्छ त्यति थाहा भएन । तर हामीले प्रदेश स्तरका होटलहरूको प्रवर्द्धनका लागि समयसमयमा तालिम दिइरहेका छौं । किनभने पर्यटक जहाँ पनि जुनसकै ठाउँमा पुग्न सक्छन् । खाना र घुम्न सक्छन् । राजमार्गका होटलहरूको लागि पनि हामीले तालिमहरू दिइरहेका छौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य जहाँ विदेशी पर्यटक पुगेपनि क्वालिटी सर्भिस होस् भनेर नै काम गरिरहेका छौं ।
