हेटौंडा उपमहानगरपालिका बालमैत्री शासनयुक्त घोषणा
मकवानपुर । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले समाजको उत्थान र स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्थापना दिवस तथा ‘निकृष्ट बालश्रम मुक्त, बालविवाहमुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका’ घोषणा गर्दै उनले बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताए । उपप्रधानमन्त्री सिंहले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई आगामी केही महिनाभित्रै स्थानीय निकायको मापदण्डअनुसार महानगरपालिकामा रूपान्तरण गर्नेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय निकायले सहरलाई आधुनिकीकरण गर्दै नगर क्षेत्रमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनको विकासलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी सर्वसाधारणलाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ जनप्रतिनिधि इमान्दार हुनुपर्ने बताए । सो अवसरमा बागमती प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री एवं कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले बागमती प्रदेशका बहुवर्षीय योजनालगायत दिगो विकासका लागि स्थानीय तहलाई योजना, बजेट र प्राविधिक उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। उनले बालबालिकालाई गुणात्मक शिक्षा प्रदान गरी स्वावलम्बी, कर्तव्य निष्ठ र देशप्रति जिम्मेवार बोध गर्नेतर्फ प्रेरणा जगाउनसकेमा सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सकिने बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपकबहादुर सिंहले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले घोषणा गरेको बालमैत्री शासनयुक्त उपमहानगरपालिकालाई दिगो रूपमा कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधि क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले स्थानीय तहले बालबालिकाको समृद्धि, उच्च शिक्षाको अध्ययन, सांस्कृतिक, खेलकुद तथा विविध क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सकेमात्र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु प्रेमबहादुर पुलामी, एकलाल श्रेष्ठ, जिसस मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानलगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए । उनीहरूले स्थानीय तहका विद्यालयले बालबालिकालाई बालमैत्री मापदण्डअनुसार विशेष सुविधा उपलब्ध गराउँदै लैजान सकिएमा समाजको उत्थानमा योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले बालमैत्री गीति क्यासेटको शुभारम्भ गरेका थिए । कार्यवाहक मुख्यमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाद्वारा आयोजित विभिन्न टोल विकास समिति, शैक्षिक संस्थालाई प्रमाणपत्र वितरण गरे ।
स्पीड फेस्ट २०२५ फागुन ३ गते हुँदै, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मोटरसाइकल उत्सव हुने दावी
काठमाडौं । स्पीड फेस्ट २०२५ मा ७० भन्दा बढी सुपरबाइकको विशेष प्रदर्शनी हुने भएको छ । फागुन ३ गते एलिस रिसेप्सन, बालुवाटारमा आयोजना हुन लागेको हो । साथै यस स्पीड फेस्टमा बजाज, केटीएम र ट्रायम्फ ब्रान्डका मोटरसाइकलहरूको विशेष सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ । यी मोटरसाइकलहरू आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन, पावर र नयाँ प्रविधिका कारण बाइकप्रेमीहरूमाझ लोकप्रिय छन् । कार्यक्रमले मोटरसाइकल उत्साहीहरूका लागि रोमाञ्चक अनुभव प्रदान गर्नेमा आयोजक विश्वस्त छ । स्पीड फेस्ट २०२५ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मोटरसाइकल उत्सव हुने आयोजकले बताएका छन् जसमा हजारौं मोटरसाइकल प्रेमी र उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहनेछ । कार्यक्रममा सुपरबाइक प्रदर्शनी, ग्रान्ड बाइक र्याली, नयाँ मोडलको लन्च, टेस्ट राइड सेसन तथा नेपालका चर्चित ब्याण्डहरू द एलिमेन्टस् र रकहेड्सको प्रत्यक्ष सांगीतिक प्रस्तुति समेत समावेश रहेको छ । स्पीड फेस्ट २०२५ ले नेपालका मोटरसाइकल उत्साहीहरूलाई रोमाञ्चक अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
संघीय निजामती सेवा तहगत संरचनामा राख्ने सहमति
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअतर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति सेवा तहगत संरचनामा रहने सहमति गरेको गरेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा उक्त सहमति गरेको हो । हाल निजामती सेवा श्रेणीगत संरचनामा रहेकोमा संघीय निजामति विधेयकको दफा ६ मा निजामती सेवा चौधौं तहसम्म रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कार्य विवरण र कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सुपरीवेक्षणका विषयमा विधेयकमा आएको प्रस्ताव र छलफलमा सांसदहरूबाट आएका धारणाका आधारमा परिमार्जनसहित निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । संघीय निजामति विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनभित्र पास गर्नेगरी समितिले दफावार छलफल चलाएको छ ।
स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिको सञ्चालकमा ५ जना निर्वाचित, रविन बने अध्यक्ष
काठमाडौं । स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एससीटी)को सञ्चालकमा ५ जना निर्वाचित भएका छन् । कम्पनीको २३औं वार्षिक साधारण सभाबाट आगामी कार्यकालका लागि ५ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । कम्पनीको सञ्चालकमा आइएमई लिमिटेडबाट रविन कुमार नेपाल रसविन ढकाल, प्रभु बैंकबाट रश्मी पन्त, ग्लोबल आइएमई बैंकबाट अनिल जोशी र सिटी एक्सपे्रस मनि ट्रान्सफरबाट सुभाष ज्ञवाली चयन भएका हुन् । साथै सञ्चालक समितिको बैठकले रविन कुमार नेपाललाई पुनः अध्यक्षमा चयन गरेको छ । यस्तै कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालकमा मृगेन्द्र प्रधानलाई नियुक्त गरेको जनाएको छ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित सोही आर्थिक वर्षको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण लगायत वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ । एससीटी विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, तथा रेमिट्यान्स कम्पनीबाट प्रवद्र्धित तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका रुपमा स्थापित संस्था हो । यस संस्थाबाट एससीटी–यूनियन पे, भिसा, मास्टरकार्ड, डाइनर्स लगायतका कार्डहरु स्वीकार तथा जारी गर्ने गरिन्छ । साथै स्मार्ट क्यूआर, मोबाइल बैंकिङ सेवा तथा अन्तर बैंक रकमान्तर सेवा पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हाल २१ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा १०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले एससीटी मार्फत विभिन्न डिजीटल भुत्तानीका सेवाहरु लिइरहेका छन् ।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान अवरोध कायमै, समाधानमा जुट्यो सरोकारवाला
काठमाडौं । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र हेलिकप्टर उडान प्रतिबन्धसम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएपनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएपछि पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाहरू छलफलमा जुटेका छन् । बुधबार नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्वतारोहण संघ, पर्वतारोहण संचालक संघ नेपाल, नाटा, टान, होटल संघ नेपाल, सीएनआईलगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा बैठक बसेको हो । बैठकमा उपस्थित सरोकारवालाहरूले हाल उक्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू कानुन विपरीत रहेको बताएका छन् । साथै उक्त समस्या तत्काल निराकरण नभए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनुका साथै पर्यटन उद्योग नै धराशायी हुने निष्कर्ष निकालेको छ । साथसाथै यो समस्या यस्तै रहिरहे हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न गई व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बैठकमा उपस्थित सरोकारवालाले यो समस्या तत्कालै सम्बोधन हुनुपर्ने एकमत जाहेर गरेका छन् । यस विषयमा देखिएको समस्या समाधानको लागि पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले समस्या समाधानका लागि वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपाल तथा सदस्य कम्पनीहरूलाई साथ दिनुका साथै समस्याको समाधान गर्ने धारणा राखेका छन् । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, स्थानीय युवा समूहलगायत अन्य संघ संस्थाहरू तथा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्जले २०२५ जनावरी ०१ देखि हेलिकप्टर उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । निकुन्ज क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान तथा अवतरणका कारण निकुञ्जको वन, वातावरण तथा वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा वासस्थान संरक्षणमा चुनौती थपिएको भन्दै व्यावसायिक रूपमा उडान रोकेको हो । हाल उक्त क्षेत्रको हेलिप्याडमा अवरोध कायम नै रहेको छ । खुम्बु क्षेत्रमा उडान खोल्ने निर्णय, एक महिनापछि जुट्यो सहमति
माछापुच्छ्रे क्यापिटलको ४ दिने वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड, माछापुच्छ्रे बैंक तथा माछापुच्छ्रे गाँउपालिका वडा नम्बर ३ र ४ को संयुक्त आयोजनामा हाइड्रो प्रभावित क्षेत्र तथा गाउँमा सेयर सम्बन्धी सचेतना तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । माघ २१ देखि २४ सम्म वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भएको हो । क्यापिटलको पाँचौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । माघ २१ देखी २२ सम्म (२ दिन) माछापुच्छ्रे गाँउपालिका कास्कीको वडा नम्बर ४ लाहाचोकका हाइड्रो प्रभावित क्षेत्र तथा गाउँहरूमा र २३ र २४ गते (२ दिन) माछापुच्छ्रे गाँउपालिका कास्कीको वडा नम्बर ३ र सो वडाका गाउँहरूमा सम्पन्न गरिएको थियो । सो वित्तीय साक्षरता, सचेतना र घरदैलो कार्यक्रम, वडा नम्बर ४, घाचोक माछापुच्छ्रे बैंक बगर शाखाका शाखा प्रबन्धक उज्जवल घिमिरे तथा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका गण्डकी प्रदेशका क्लस्टर प्रमुख जीवनबहादुर कार्कीको समन्वयमा सम्पन्न भएको हो । क्यापिटलले आफ्नो स्थापनाको ५औं वर्षको वार्षिकोत्सवको उपलक्षमा माघ महिनाभरी रक्तदान, वित्तीय साक्षरता, सामाजिक उत्तरदायित्व न्तर्गत विभिन्न सहयोग लगायतका विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी भब्यताका साथ मनाइरहेको छ । माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड, माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा स्थापित धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) कम्पनी, माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत धितोपत्र प्रत्याभूति, लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श सेवा, निक्षेप सदस्य, सामूहिक लगानी कोषको सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
संरक्षणको अभावमा तामाखानीका सुरुङ पुरिन थाले
म्याग्दी । जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ ठाँडाखानीमा रहेको तामाखानीको सुरुङ पुरिन थालेका छ । छन्त्याल समुदायको पुख्र्यौली पेसा मानिने खानी खन्ने काम वर्षौँदेखि रोकिनुका साथै पुर्खाले पत्ता लगाएका तामाखानीको संरक्षण नहुँदा सुरुङ पुरिन थालेको हो । पुरानो गाउँन नजिक चुलिको जरामा रहेको तामाखानीको एउटा सुरुङ पुरिएको स्थानी बताउँछन् । यस ठाउँमा परम्परागत रूपमा तामाखानीका दुई वटा सुरुङ रहेपनि अहिले एउटा पुरिएको र अर्को पनि पुरिने अवस्थामा पुगेको स्थानीय मन छन्त्यालले बताउनुभयो ।‘गाउँ वरपर तामाखानीका धेरै भग्नावशेष छन्, सुरुङ वरपर प्रशस्त मात्रामा तामाका धाउ फेला पर्छन्, तर खानी खन्ने पेसा बन्द भएसँगै अहिले खानीको अवशेषसमेत मेटिने जोखिम बढेको छ’, उनले भने । उनका अनुसार ठाँडाखानी गाउँको शिरमा पर्ने रुमाले गाउँको भीर, इच्छिमाझ भीरलगायत ठाउँमा तामाखानीका दर्जनबढी सुरुङ रहेका छन् । अधिकांश ठाउँका सुरुङमा अहिले पनि तामाका धाउ प्रशस्त मात्रामा देखिने बताउँदै छन्त्यालले सुरुङको संरक्षण नहुँदा पहिरो र भलबाढीका कारण पुरिन थालेका उल्लेख गरे। ‘तत्कालीन समयमा तामाखानी उत्खनन गरेबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भेजा (कर) बढाएपछि यस क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्न छाडेर कतिपयले बस्ती अन्यत्र सारे भने कतिपयले पेसा परिवर्तन गरेका थिए’, उनले भने । ठाँडाखानीको पुरानो गाउँमा हुने खानी उत्खनन सरकारले बन्द गराएपछि कृषि पेसालाई अङ्गाल्न बस्ती स्थानान्तरण भएको पाइएको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ का वडासदस्य टेकजीत छन्त्यालले बताए । ‘हाम्रो पुर्खाको इतिहास खेती पाती गर्ने र पशुपालन गर्ने होइन, जहाँ खानी छ, त्यही गएर बस्ने र खानी खनेर जीविका चलाउने हो, तर पछि सरकारले कर लगाउन थालेपछि स्थानीयले कर तिर्नसक्ने अवस्था नबनेपछि खानी खन्ने पेसा सङ्कटमा परेको हो’, उनले भने । गाउँमा रहेका घरका भग्नावशेषसँगै खानीबाट ल्याइएका धातु पगालेर तामा निकालेपछि फालिएका तामाका धाउ पाखैभरि अहिले पनि देख्न सकिन्छ । परम्परागत आरनमा आगोले धातु पगालेर धाउलाई पाखामा छाडेकाले पुरानो गाउँमा खेतीपाती हुँदैन भने रुखबिरुवा पनि उम्रन मुस्किल पर्ने स्थानीयको भनाइ छ । आफ्नो पुख्र्यौली पेसा बन्द भएको र खेती किसानी गर्नुपर्ने भएपछि पुरानो गाउँबाट करिब १५ मिनेटकोे दूरीमा रहेको हालको ठाँडाखानीमा करिब एक सयवर्ष अघि सिङ्गो गाउँ सरेर आएको स्थानीयबासी बताउँछन् । तत्कालीन समयमा छन्त्याल समुदायले माटो र भिरको ढुङ्गा सुँघेर धातु भए/नभएको पत्ता लगाउने गर्दथे । औजार र उपकरणसमेतको विकास नभएको अवस्थामा कुटो, कोदालो, घन, टुकटुके र छिनाजस्ता घरेलु औजारले पहाडभित्र सुरुङ बनाउने र सुरुङ भित्र निङ्गालाको भाङ बालेर धातु खन्ने काम गरिने स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक बताउँछन् । छन्त्याल समुदायको पुख्र्यौली पेसा खानी खन्ने भएपनि सरकारले कर बढाएपछि उक्त पेसा छाडेर अन्य पेसामा लाग्नुपरेको ठाँडाखानीस्थित मालिका आधारभूत विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक खिममाया छन्त्यालले बताए । ‘यस्ता भिर तथा पहाडमा कुनै प्रविधिको प्रयोग र खोज अनुसन्धान नगरी धातुका खानी पत्ता लगाउनुले हाम्रो पुर्खाको विज्ञतालाई झल्काउँछ, अहिले पनि यस क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्ने हो भने प्रशस्त मात्रामा खानी पाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । पुराना खानी भग्नावशेष भइसकेका छन्, उत्खननका लागि सरकारी स्तरबाट कुनै पहल भएको छैन’, पूर्व प्रअ छन्त्यालले भने। ठाँडाखानीसँगै म्याग्दीमा छन्त्याल समुदायको परम्परागत बसोबास रहेका कुइनेखानी, चौरखानी, मङ्गलेखानी, गुर्जा खानी, मल्कबाङ, मच्छिम, ओखर बोटलगायत बस्ती नजिक प्रशस्त मात्रामा तामाखानीका सुरुङ छन् । खानी बन्द भएलगत्तै तत्कालीन समयमा छन्त्याल समुदायका युवा भारतीय र बेलायती सैनिकमा भर्ती हुनेक्रम उच्च रहेको थियो भन्दै अहिले वैदेशिक रोजगारीदेखि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आबद्ध भएको उनले बताए । रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मनकुमार शेरपुञ्जाले परम्परागत खानी आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बनेको बताउँदै खानी उत्खनन गर्न सकेमा राज्यलाई आम्दानी हुने र स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना हुने बताए । ‘सरकारले पुराना खानी उत्खनन गर्ने नीति लिएको छ, तर अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले कस्तो भूमिका खेल्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । सङ्घ र प्रदेश सरकारले खानी उत्खननका लागि स्पष्ट अवधारणसहित स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने हो भने बन्द भएका खानीलाई पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ’, उनले भने । रासस
सरकारद्वारा नसर्ने रोगबाट बच्न एक महिने परीक्षण अभियान सुरु
काठमाडौं । सरकारले नसर्ने रोगहरुबाट बच्न आवश्यक सावधानीका लागि एक महिने परीक्षण अभियान सुरु गरेको छ । नसर्ने रोगकै कारण हुने मृत्युदर घटाउन जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सरकारले फागुन १ गते (आज) बाट अभियान सुरु गरेको हो । नेपालको कुल मृत्यु संख्यामध्ये ७९ प्रतिशत नेपालीको नसर्ने रोगकै कारण मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले बताए । नसर्ने रोग समयमै समाधान गर्नसके सामान्य मान्छे सरह बाँच्न सकिने भएकाले आफू स्वस्थ छु कि छैन भनेर स्वास्थ्य संस्था जाने बानीको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । परीक्षणबाट केही समस्या देखिए जीवनशैली परिवर्तन गरेर रोगबाट हुने क्षति कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘केही दशकदेखि नसर्ने रोगका कारणले हुने जटिलता, डिस्याबिलिटी र मृत्यु चाहीँ संक्रमणका कारण हुने रोगभन्दा बढोत्तरी रुपमा बढ्दै आएको छ । त्यसै क्रममा सन् २०२० मा भएको हाम्रो सर्वेमा ७१ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण र ८ प्रतिशत रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट गरी ७९ प्रतिशत नेपालीहरुको मृत्यु नसर्ने रोगकै कारण हुने गरेको छ,’ उनले भने । यो अभियानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई प्रविष्ट गर्न र अर्को वर्ष पनि अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहमति भएको प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बताए । तीन तहका सरकारले बजेट राखेर अभियान सफल बनाउने र निरन्तरता दिने भन्ने विषयगत समितिमा निर्णय भएको उनले बताए । ‘यसलाई यो वर्ष फागुन महिनाभरी नसर्ने रोग परीक्षणको अभियान चलाइरहँदा स्थानीय तहलाई यहाँहरुकै स्रोत साधन र जनशक्ति जे छ त्यसैलाई प्रयोग गर्नुस् अर्को आर्थिक वर्षदेखि तपाईंहरुले पनि केही बजेट छुट्याउनुस् र संघले पनि केही बजेट दिन्छ, प्रदेशले पनि केही बजेट दिन्छ भनेर सहमति भएको छ,’ उनले भने । तीन तहले थोरैथोरै बजेट छुट्याएर अर्को वर्ष अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ । सरकारले आजबाट ३० वर्ष माथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेको हो । देशमा एक करोड ४० लाख ९० हजार नागरिक ३० वर्ष माथिका छन् । ३० वर्ष माथिका उमेर समूहका नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ । अभियानका क्रममा ३० वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गौला सम्बन्धी रोग तथा शरीरको उचाई र तौलको अनुपात पहिचान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
