हेलिप्याड र ६ घरले रोकियो सडक निर्माण, सरकार भत्काउने र स्थानीय प्रतिवाद गर्ने रणनीतिमा
कठमाडौं । चीनले निर्माण गरिरहेको हिल्सा-सिमकोट सडकखण्ड अन्तर्गतको मितेरी पुल नजिकैको सडक निर्माणमा सरकारी तथा आवासीय संरचना बाधक बनेका छन् । चीनले ८ महिनामै पुल निर्माण सम्पन्न गरेपनि पहुँच मार्ग निर्माणमा भने सरकारी तथा व्यक्तिगत संरचना बाधक बनेका हुन् । हिल्सा-सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख बेलबहादुर नेपालीका अनुसार चीनतर्फको सडक निर्माण भइसकेपनि नेपालतर्फ संरचना रहेको कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ । चीनले लगभग ७० मिटर सडक बनाइसकेको छ । नदीतर्फ आरसीसी रिफिटिङ वाल लगाइएको छ । २ सय मिटरमध्ये १ सय मिटरमा ६ वटा घर, सार्वजनिक शौचालय र हेलीप्याडका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिएको छैन । त्यसकारण हिल्साबाट सवारी साधनमार्फत नेपाल-चीन आवतजावत सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ६ वटा घरहरू भत्काएर समस्या समाधान हुँदैन । ‘एक सय मिटरका लागि घर भत्काउन आवश्यक छैन, बरु अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्थानीयले घर भत्काउन नदिने योजना बनाएका छन् । १४६ मिटर लम्बाइ रहेको मितेरी पुल नेपालतर्फ ५७ मिटर र चीनतर्फ ६३ मिटर रहेको छ । चिनियाँ ठेकेदारले नेपालतर्फ भएका संरचनाका कारण पुलसम्म पहुँचमार्ग निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताउँदै संरचना हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ । उनले चीनले नेपालतर्फ २ सय मिटर एप्रोच रोड ( अप्रोच रोड भनेको मुख्य सडक वा गन्तव्यसम्म पुग्न बनाइएको सहायक वा जडान सडक हो । यो कुनै राजमार्ग, पुल, उडानस्थल वा अन्य महत्वपूर्ण स्थानसम्म सजिलै पहुँच पुर्याउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।) बनाइदिने भनेको जानकारी दिए । विकल्प खोजिँदै हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयले सडकमा पर्ने संरचना भत्काउने वा अन्य विकल्प खोज्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार यो विषयमा माथिल्लो तहले निर्णय गर्ने भएकोले माथिको निर्देशनबाटै निर्णय हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सर्वदलीय बैठक बसेर यसबारे के गर्ने भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौं, यसको निर्णय मन्त्रालयले नै गर्छ,’ उनले भने । नेपाल र चीन दुवै देशको सम्झौतामा बनेको मितेरी पुलसम्म पुग्न २ सय मिटर बाटो नेपालतर्फबाट बनाउनुपर्ने जानकारी उनले गरे । स्थानीय सरकारले भने संरचना खाली गर्न घरधनीहरुलाई आग्रह गरिरहेको छ । नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम लामाले आफूहरुले घरधनीलाई आग्रह गरेपनि भत्काउने वा नभत्काउने भन्ने विषयमा छलफल नै भइरहेको जानकारी दिए । ‘सडक निर्माणका लागि घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्था त छैन । तर, चीनियाँ पक्षले हटाउन ताकेता गरिरहेको छ, अब के गर्ने यस विषयमा छलफल हुँदैछ,’ उनले भने । सन् २०१९ मा अर्थमन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले नेपालतर्फ २ सय मिटर र चीनतर्फ ३ सय मिटर पहिला नै सहमति भएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुगुको नाक्चेलाग्ना, डोल्पाको मोरिल्ला र हुम्लाको हिल्सा नाकालाई ठूलो प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । खुलालुदेखि हुम्लाको सलिसल्लासम्मको १९६ किलोमिटर सडक ट्र्रयाक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ । चीनसँगको सीमा हुम्लाको हिल्सादेखि सलिसल्लासम्मको १४६ किलोमिटर हिल्सा-हुम्ला सडक आयोजनाबाट काम भइरहेको छ । उक्त सडकखण्डको काम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको आयोजना प्रमुख नेपालीले बताए । तर, कर्णाली नदीमाथि पुल बन्न नसक्दा हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पु¥याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका नेपाल र चीनबीच ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ’ (बीआरआई) सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताले सो सडक खण्डको काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा धेरैको छ । हिल्सा-सिमकोट सडक : आर्थिक विकासको मेरुदण्डदेखि उत्तर-दक्षिणको मध्यस्थतासम्म
जापानी कम्पनी होन्डाको तेस्रो त्रैमासिक नाफा ५ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । जापानी अटोमोबाइल कम्पनी होन्डा मोटरले बिहीबार घोषणा गरेअनुसार तेस्रो त्रैमासिकको सञ्चालन नाफा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि विशेष गरी मोटरसाइकल व्यापारको राम्रो प्रदर्शन र जापानी येनको कमजोर विनिमय दरका कारण भएको हो । यद्यपि कम्पनीको नाफा विश्लेषकहरूको अनुमानभन्दा कम रह्यो । होन्डाले सानो प्रतिस्पर्धी कम्पनी निसानसँगको संयुक्त वक्तव्यमा मर्जरसम्बन्धी वार्ता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । यद्यपि इलेक्ट्रिक गाडी (ईभी) क्षेत्रमा सहकार्य जारी राख्ने सहमति भएको छ । जापानको दोस्रो ठूलो अटोमेकर होन्डाको त्रैमासिक सञ्चालन नाफा ३९७.३ बिलियन येन (२.५८ बिलियन डलर) रहेको छ । एलएसईजीद्वारा सात विश्लेषकहरूको सर्वेक्षणअनुसार नाफा ४०३.७ अर्ब येन पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । अमेरिकी बजारमा गाडी बिक्री वृद्धि भए पनि चिनियाँ बजारमा बिक्री घटेको कम्पनीले जनाएको छ। चिनियाँ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताहरूको तीव्र उदयपछि होन्डा जापानी कार ब्रान्डहरूमध्ये एक हो जसले चीनमा मूल्यसहित बढ्दो प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ । कम्पनीले आफ्नो वार्षिक सञ्चालन नाफा पूर्वानुमान १.४२ ट्रिलियन येन कायम राखेको छ, जबकि यसले विश्वव्यापी बिक्री दृष्टिकोणलाई पहिलेको ३.८ मिलियनबाट घटाएर ३.७५ मिलियन वाहनमा संशोधन गरेको छ । विदेशी कम्पनीहरूका लागि चीन जस्ता तीव्र रूपमा बढिरहेको बजारमा लामो अनुसन्धान र कानुनी प्रकृयाहरूले प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) ईभी ब्याट्री रिसाइक्लिङमा नयाँ उपलब्धी हासिल, चीनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै विद्युतीय सवारीमा फड्को मार्दै फरारी, अक्टोबरमा ६ नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने
माज्दाले थाइल्यान्डमा ईभी उत्पादनका लागि १५० मिलियन डलर लगानी गर्ने
काठमाडौं । जापानी अटोमोबाइल कम्पनी माज्दाले थाइल्यान्डमा ५ अर्ब भाट (१५० मिलियन डलर) लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त लगानी इलेक्ट्रिक कम्प्याक्ट स्पोर्ट युटिलिटी भेहिकल (एसयूभी) उत्पादनका लागि गरिने थाइल्यान्डको लगानी बोर्डले बिहीबार घोषणा गरेको छ । ‘यस लगानीको उद्देश्य थाइल्यान्डमा ईभी बिक्री बढाउनुका साथै जापान र अन्य दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा निर्यात गर्नु हो । कम्पनीले वार्षिक १ लाख युनिट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ माज्दाका अध्यक्ष मोरो मासाहिरो ले बताए । अटोमोबाइल उद्योगमा छाएको मन्दीको बीचमा नयाँ लगानी थाइल्यान्डको अटोमोबाइल उद्योगले हाल मन्दीको सामना गरिरहेको छ । २०२३ मा उत्पादन पछिल्ला ४ वर्षयताको न्यूनतम स्तरमा पुगेको थियो । २०२४ मा थाइल्यान्डको घरेलु गाडी बिक्री २६.२ प्रतिशतले घट्यो, जसको मुख्य कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिन कडाइ गर्नु हो । थाइल्यान्डको घरेलु ऋण कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ८९ प्रतिशत पुगेपछि बैंकहरूले कर्जा नीति कडा बनाएका छन् । थाइल्यान्डः दक्षिणपूर्वी एसियाको अटोमोबाइल केन्द्र थाइल्यान्ड दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल उत्पादन केन्द्र हो । टोयोटा, होन्डाजस्ता प्रमुख विश्वव्यापी गाडी निर्माताहरूले यहाँ आफ्नो उत्पादन र निर्यात केन्द्र स्थापना गरेका छन् । थाई उद्योग महासंघले २०२५ मा १५ लाख गाडी उत्पादनको भविष्यवाणी गरेको छ, जसमा १ मिलियन गाडी निर्यातका लागि र बाँकी घरेलु बजारका लागि हुनेछन् । थाइल्यान्डमा चिनियाँ ईभी कम्पनीहरूको आकर्षण पछिल्ला वर्षहरूमा थाई सरकारले कर छुट र उपभोक्ता अनुदानजस्ता नीतिहरू अपनाएपछि चिनियाँ ईभी कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा लगानी गरेका छन् । चिनियाँ बीवाईडी र ग्रेट वाल मोटोरले थाइल्यान्डमा १०२.७ अर्ब भाट (३ अर्ब डलर) भन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) ईभी ब्याट्री रिसाइक्लिङमा नयाँ उपलब्धी हासिल, चीनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै विद्युतीय सवारीमा फड्को मार्दै फरारी, अक्टोबरमा ६ नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने
नर्सरी व्यवसायबाट मासिक ४० हजार बचत
कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बोराडाँडीका सुरेश विश्वकर्माले नर्सरी व्यवसायबाट मासिक रु ४० हजार बचत गर्दै आएका छन् । जीविकोपार्जनका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्नेमा विपरीत मान्यता राख्ने उनले ‘कान्तिपुर नर्सरी’ सञ्चालन गरी व्यावसायिक उत्पदान गरिरहेका छन् । धनगढी–८ बुद्धचोक बसोबास गर्दै आएका विश्वकर्माले काठमाडौंको बिरुवासम्बन्धी काम गर्ने वायोप्लान्टिक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा लामो समय रोजगार जागिर गरी बिरुवासम्बन्धी कामको अनुभव लिएका थिए । अनुभवपछि उनले गाउँ फर्किएर नर्सरी व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । विश्वकर्माले वार्षिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नेगरी चार कट्टा जमिन भाडामा लिई व्यवसाय गर्दै आएका छन् । विगत १३ वर्षदेखि नर्सरी व्यवसायसम्बन्धी कामको अनुभव लिएकामा पछिल्लो पाँच वर्षदेखि धनगढीको बोराडाँडीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी व्यवसाय सञ्चालन गरेको उनले बताए । मासिक ४० हजार रुपैयाँ बचत हुँदै आएको विश्वकर्माले जानकारी दिए । छ जना परिवारको सम्पूर्ण खर्च, छोराछोरीको शिक्षामा खर्च पनि यही आम्दानीबाट हुने गरेको उनले बताए । तीन जनालाई रोजगारी समेत दिएको बताउँदै उनले तलबबापत मासिक ३६ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख गरे । ‘अन्य भन्दा यो व्यवसायमा जोखिम बढी पनि छ । कहिलेकाही प्रतिकूल वातावरणका कारण बिरुवामा विभिन्न सङ्क्रमण देखा परी बिरुवा बिग्रने, कुहिने, रोग लाग्ने पनि गर्दछ, जसले गर्दा घाटा पनि व्यवहोर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘व्यवसायमा कहिले घाटा, कहिले नाफा हुन्छ । धैर्यताका साथ मेहनत गर्न छाड्नु हुँदैन । यही व्यवसायले सन्तुष्ट दिएको छ, अहिलेसम्म पैसाका लागि कसैसँग माग्नु परेको छैन ।’ नेपालको झापा, विराटनगर, इटहरी र कञ्चनपुरलगायत स्थानबाट विभिन्न जातिका फलफूल, सो–प्यान्टसहित विभिन्न बिरुवा आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको विश्वकर्माले जानकारी दिए । केही बिरुवा भने नर्सरीमा आफैँ उत्पादन गरेर पनि बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । नर्सरीमा हाल विभिन्न जातका फलफूल, सो–प्यान्टलगायत बिरुवा उपलब्ध छन् । रासस
बबरमहलमा फुटेको खानेपानीको पाइप मर्मत सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा विद्युत्का तार अण्डरग्राउण्ड गर्न ‘होरिजोन्टल ड्रिलिङ’ गर्ने क्रममा बुधबार बबरमहलस्थित खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको फुटेको पाइप मर्मत सम्पन्न भएको छ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको निर्देशनपछि काठमाडौंमा वितरण गरिने थोक प्रणालीको उक्त पाइप करिब २० घण्टापछि मर्मत सम्पन्न भएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पाइप फुटेपछि खानेपानी मन्त्रीको निर्देशन पश्चात् गएरातिदेखि मर्मतको सुरु गरिएको हो । करिब २० घण्टापछि मर्मत सकिएको छ । अहिले पानी परीक्षण गर्न थालिएकाले परिक्षण सम्पन्न हुनासाथ पानी वितरण प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ ।’ विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री यादवले जोड दिँदै आउनुभएको छ । बुधबार बबरमहलस्थित खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको पाइप फुटेपछि सो क्षेत्र जलमग्न भएको थियो भने विषेश अदालतसहित आसपासका सरकारी कार्यालयमा पानी पसेको थियो ।
७ अर्ब बढीको कारोबार, चार कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको चौंथो कारोबार दिन बिहीबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ७.२६ अंकले घटेर २६७८.४७ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार ७६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १६२ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आज ३०२ कम्पनीको १ करोड ५८ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको भएको छ । एनआरएनको ३४ करोड १४ लाख बढीको कारोबार भएको हो । सीईडीडी होल्डिङ्गसको २६ करोड ८९ लाख, राधी विद्युत कम्पनीको २० करोड २९ लाख, सिन्धु विकास बैंकको १९ करोड ३० लाख, सेन्ट्रल फाइनान्सको १९ करोडको कारोबार भएको छ । आज ४ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । मातृभूमि लघुवित्त, कुमारी सबल योजना, गार्डियन माइक्रो लाइफ र पोखरा फाइनान्समा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । न्यादी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ । तीन उपसमूहबाहेक अन्य राताम्मे छन् । फाइनान्स सूचक १.८८, लगानी सूचक ०.५२ र माइक्रोफाइनान्स सूचक ०.१७ प्रतिशतले बढेको छ ।
भायानेटले रोयल्टी र आरटिडिएफ गरी बुझायो ५५ करोड
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेसनसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई कुल ५५ करोड रूपैयाँ बुझाएको छ । प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई विवादित बक्यौतासहित २०८०/८१ सम्मको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) गरी कुल ५५ करोड रूपैयाँ बुझाएको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो शुल्क इन्टरनेट बिक्री मात्रमा लाग्ने कि मर्मत सम्भार खर्चमा पनि लाग्ने भन्ने विषयमा सरकार र आइएसपिहरूबीच विवाद रहँदै आएको थियो । आइएसपिहरूले मर्मत सम्भार खर्चमा शुल्क नलगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले मर्मत सम्भार खर्चमा समेत रोयल्टी र आरटिडिएफ लागु गर्न आदेश दिएपछि भायानेटले तुरुन्तै बक्यौता भुक्तानी अघि बढाएको हो । भायानेटले त्यससँगै पछिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी र आरटिडिएफ पनि बुझाएको जनाएको छ । हालसम्म देशका प्रमुख दुई आइएसपिले मात्र बक्यौतासहित पछिल्लो वर्षको रोयल्टी र आरटिडिएफ बुझाएका छन् ।भायानेटका प्रमुख वित्तीय अधिकारी (सिएफओ) रन्धीर कुमार शाहले भने, ‘अदालतको आदेशपछि भुक्तानी सम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको छ । हामीले दायित्व पूरा गर्न पाउँदा खुसी छौँ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ ।’ भायानेटले यो भुक्तानीसँगै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) बापतका सबै दायित्व पूरा गरेको जनाएको छ ।
७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज १६ प्रतिशत तिर्यौं, बैंकप्रति व्यवसायीहरुको विश्वास टुट्यो
काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसाय पछिल्लो समय शिथिल अवस्थामा छ । घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारको लागि घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले धारणा राख्दै आएका छन् । तर पनि घरजग्गा कारोबार पछिल्लो समय धेरै सुधार हुन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार सुधार हुन नसक्नुका कारण र सरकारले ल्याएको अध्यादेशले घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउनसक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : घरजग्गा कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? घरजग्गा कारोबारको अवस्था सबैलाई थाहा नै भएको छ । घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता नै छ । हरेक महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा बढेको देखिए पनि भित्री रूपमा शिथिलता नै छ । सुधार हुने अपेक्षा राख्दा राख्दै अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन । समग्रमा भन्दा घरजग्गा कारोबारबाट चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । लामो समयसम्म घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन नसक्नुका कारण के हो जस्तो लाग्छ ? मंसिर महिनाको घरजग्गा कारोबार हेर्ने हो भने ४७ हजार लिखत पास भएको थियो । पुस महिनामा बढेको छ । पुस महिनामा सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब १५ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो । तर घरजग्गा व्यवसायीहरू कारोबारबाट सन्तुष्ट छैनौं । यति मात्रै होइन, कारोबार धेरै हुनुपर्ने हो । विगतको तुलनामा बढ्दै जानुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । हरेक महिना ४७ हजार मात्रै नभएर एक लाख लिखित पास हुनुपर्छ । घरजग्गा कारोबारबाट राज्यलाई १० अर्ब बढी राजस्व संकलन हुनुपर्छ । जुन हिसाबले कारोबारमा वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले भएको छैन । कारोबार माथि उठ्न सकेको छैन । कारोबार कम हुँदा घरजग्गा व्यवसायीहरुको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक छ । कारोबार भएपनि नभए पनि बैंकलाई पैसा व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्छ । अन्य व्यक्तिगत वा घरजग्गा नै धितो राखेर भएपनि बैंकको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । यस्तै अवस्थामा रह्यो भने ठूला व्यवसायीहरूले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलता हटाउनको लागि घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । घरजग्गा कारोबारलाई सुधार नगरी आर्थिक अवस्था सुधार हुँदैन सरकारले भन्ने तर सुधारको पक्षमा लागेको भने देखिएको छैन । सरकारले सुधारको लागि काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउने तर काम भने नगर्ने अवस्था छ । सरोकारवाला निकायहरूलाई घरजग्गा कारोबार सुस्त भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको भन्ने लागेको हो भने घरजग्गा कारोबारलाई सुधार गरेर लैजान आग्रह गर्दछु । घरजग्गा कारोबार सुधारको लागि आवश्यक नीति नियमहरू तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु । घरजग्गा कारोबार सहकारीमा देखिएको समस्यासँग जोडिएको भन्न थालिएको छ, वास्तविकता के हो ? सहकारी र घरजग्गा कारोबार एक अर्काका परिपूरक हुन । सहकारी एक हिसाबले बैंक नै हो । सबै सहकारीमा समस्या थिएन । एउटामा समस्या आउँदा सबै सहकारीमा समस्या देखियो । निक्षेपकर्ताहरु एकै पटक सहकारीको रकम र्फिता गर्दा राम्रो गरिरहेको सहकारीमा पनि समस्या भएको छ । बैंकका पैसा राख्ने सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक पैसा झिक्न जाने हो भने बैंकले पनि पैसा दिनसक्ने अवस्था हुँदैन । बैंकहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् । बैंकहरू भन्दा सहकारीमा ऋण लिन सहज हुने भएकाले सहकारीबाट बढी ऋण लिने गरेका थिए । बैंकमा ऋण लिन र तिर्न सहज नभएकाले पनि सहकारीबाट ऋण लिनेहरू वृद्धि भएका थिए । त्यसले पनि घरजग्गा कारोबारमा समस्या परेको छ । घरजग्गा व्यवसायीहरूको बैंकसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ? बैंकहरुले घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई ऋण प्रवाह गर्दा जुन ब्याजदरमा ऋण दिएको थियो । बैंकबाट ऋण लिदा निर्धारण गरेको ब्याज दोब्बरसम्म हुन पुगेको थियो । ७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको अहिले पनि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छौं । बैंकको ब्याजदरमा पनि स्थिरता भएन । व्यवसायीहरुले १० देखि १५ वर्षसम्मको कर्जा लिएको हुन्छ । त्यो समयसम्म बैंकले ब्याज बढाउनु भएन । व्यवसायीहरुले आम्दानीका हिसावले ऋण लिएको हुन्छ । आम्दानी नबढ्ने तर ब्याज वृद्धि हुँदै जाँदा व्यवसायीहरु समस्यामा परेका हुन् । बैंकहरुले पनि व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिने खालका योजना छैन । राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको हुन्छ । ठूला व्यवसायीहरु पनि धराशायी अवस्वामा पुग्ने देखिएको छ । बैंकमा ७ खर्ब बढी तरलता रहेको छ । बैंकसँग पनि व्यवसायीहरुको विश्वास नभएकाले कर्जा लिन जाने अवस्था भएको छैन । सरकारले ल्याएको अध्यादेश ल्याएर सहजिकरण गरेको छ, सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा घरजग्गा व्यवसायीहरुको धारणा के हो ? सरकारले ल्याएको अध्यादेश व्यवसायीहरुको हितको लागि लाएको देखिन्छ । घरजग्गा व्यवसायीहरुको सुझावलाई पनि समेटेर अध्यादेश आएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस दुई ठूला पार्टीको समिकरणमा बनेको सरकारले निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि अध्यादेशमार्फत धेरै नीतिगत सुधारको पक्षमा देखिएको छ । विदेशी लगानी मुलुकभित्र भित्र्याउनका लागि ल्याएका नीतिहरु सकारात्मक छन् । अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसायीको पक्षमा धेरै बोलेको छैन । त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति नै हो । अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धि आएका संशोधित कानूनमा हदबन्दीको विषय ल्याएको छ । घरजग्गामा लागू भएको हदबन्दीमा गरेको परिवर्तन गरेको छ । तर त्यो पनि पर्याप्त हुँदैन । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा नयाँ शहर बनाउने कुरा गरेको छ । त्यही खालका नीतिहरु आइरहेका छन् । त्यो नीतिका हिसावले अध्यादेशमार्फत ल्याएको हदबन्दी पुगेको छैन । अध्यादेशमा जग्गाको हदबन्दी उपत्यकामा ५० रोपनी र उपत्यका बाहिर २० विघासम्म हदबन्दी नलाग्ने भनिएको छ । व्यक्तिगत हिसावमा सरकारले ल्याएको हदबन्दी ठिक भएपनि नयाँ शहर बनाउने योजनाका लागि प्रयाप्त देखिँदैन । २० विघामा सहर बनाउन सकिँदैन । सरकारको लक्ष्य ५० विघामा खुला क्षेत्र राखेर सहर बनाउने लक्ष्य हो । शहर बनाउनको लागि हदबन्दी लागू नहुने नीति आवश्यक छ । सरकारले अहिले कायम गर्न खोजेको हदबन्दीलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकमा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने ल्याएको भन्ने बुझिन्छ । अध्यादेशको नियमावली बनाएर कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । अध्यादेशको महासंघले स्वागत गरिसकेको छ । घरजग्गा कारोबारमा विभिन्न विकृतिहरु रहेका छन्, घरजग्गा कारोबारमा भएका बेथितिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने योजना के छ ? घरजग्गा व्यवसायीहरुले नाफाको लागि मात्रै बस्ती बस्न उपयुक्त ठाउँ नहुँदा नहुँदै पनि बसाउँदा विपद्मा घरवास गयो भन्ने पछिल्ला गुनासाहरु छन् । तर प्रकृृतिसँग कसैको केही लाग्दैन । विपद् कतिखेर आउँछ थाहा छैन । अमेरिकामा भर्खरै ठूलो आगलागी भयो । प्रकृतिसँग कसैको केही लाग्दैन तर हामीले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । घरजग्गा व्यवसायीहरुले गर्दा त्यस्तो भयो भनिन्छ तर त्यस्तो ठाउँमा बनाउन नदिने सरकारका निकाय छन बनाउनु भन्दा पहिला रोक्न सक्नुपर्छ । भू—उपयोग नीति जुन आएको छ । जग्गा वर्गिकरण गर्ने भनेर आएको धेरै वर्ष भइसक्यो । ७५३ स्थानीय तहमा ३५० स्थानीय तहले जग्गा वर्गिकरण गरेको छ । अन्य धेरै स्थानीय तहले गर्न बाँकी छ । कृषि र बस्ती बस्ने क्षेत्र छुट्याउने काम सरकारको हो । त्यसमा सरकारको कमी,कमजोरी देख्छु । जग्गा वर्गिकरणमा आवासलाई महत्व दिएर राम्रो मूल्याङ्कन गरी मूल्य पाउने अवस्था छ । कृषि आवश्यक हो भने कृषि उत्पादन हुने जमिनलाई महत्वपूर्ण बनाउनुपर्छ । कृषिजन्य जमिनको मूल्य बढी हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा नीतिगत रुपमा सुधार गर्दा घरजग्गा कारोबार फस्टाउने अवस्था छ, राष्ट्र बैंक तथा तीन तहका सरकारले के-के गर्नुपर्छ ? माथिल्लो र तल्लो तहका व्यवसायीहरु बैंकसँग ऋण लिन जाँदैनन् । मध्यम वर्गका व्यवसायीहरु मात्रै बैंकसँग ऋण लिन जाने हो । मध्यम खालका घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई सहज हुने खालको नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो भने सबै व्यवसाय चलायमान हुन्छ । अहिले युवाहरु सबै विदेश गएको अवस्थाले कुनैपनि व्यवसायहरु चल्ने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनको लागि सहज खालको नीति नियम ल्याएर मात्रै घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनसक्छ । आम्दानी स्रोत सुनिश्चिताको राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति छ । त्यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । निश्चित रकमसम्मको घर वा जग्गा खरिद गर्दा आम्दानीको स्रोत देखाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जुन मूल्यमा जग्गा खरिद भएको त्यति मूल्यकै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । एक करोडमा किनेको जग्गा छ भने एक करोडको राजश्व राख्दा आम्दानी देखाउन सहज हुन्छ ।
