एकै महिनामा साढे चार हजार गाडी दुर्घटनामा, मोटरसाइकल बढी जोखिममा
काठमाडौं । गएको माघमा अत्यधिक सवारी साधन दुर्घटना भएका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार माघमा मात्रै चार हजार ५३५ सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन् । कुल दुई हजार ९०६ दुर्घटनामा यती धेरै सवारी साधन परेका हुन् । ती दुर्घटनामा १९९ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परेकामध्ये सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशरकुमार आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक महिनामा कुल दुर्घटनामा परेका सवारी साधनमा मोटरसाइकल मात्रै दुई हजार ४७४ रहेका छन् । यो कुल दुर्घटनाको ५४ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । त्यसपछि जिप कार र भ्यान, माइक्रो २१ दशमलव २१ प्रतिशत दुर्घटना भएको छ । अन्यमा बस पाँच दशमल ५३, ट्रक, ट्याङ्कर छ दशमलव दुई, ट्याक्टर दुई दशमलव ३६ प्रतिशत र टेम्पो पाँच दशमलव १८ प्रतिशत दुर्घटना भएका छन् । अन्य डोजर, लोडरलगायतका सवारी साधन पनि दुर्घटनामा परेको पाइएको छ । दुर्घटनाका कारण सबैभन्दा बढी दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएको पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको विश्लेषणले निष्कर्ष निकालेको छ । चालकको लापरबाहीले एक हजार १७९ दुर्घटना भएका छन् । त्यसपछि चालकको लापरबाही, मादक पदार्थ सेवनले बढी दुर्घटना भएका छन् । बटुवाले बाटो काट्दा पनि दुर्घटना भएका छन् । चालकको लापरबाहीले ८६४, मापसे गरेर २०४ लगायत दुर्घटना भएका छन् । १९९ को मृत्यु ती दुर्घटनामा १९९ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा १४७ पुरुष, ३९ महिला, ११ बालक र दुई बालिका रहेका छन् । त्यस्तै, ती दुर्घटनामा ५६० जना गम्भीर घाइते र तीन हजार ३५१ जना सामान्य घाइते भएका प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
नागरिक लगानी कोष र एलसी इनर्जीबीच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र एलसी इनर्जी लिमिटेडबीच सेयर प्रत्याभूति गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की र एलसी इनर्जीका प्रबन्ध सञ्चालक विश्व श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । एलसी इनर्जीले प्रति सेयर एक सय रुपैयाँका दरले ६ लाख कित्ता बापतको ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा कोषसँग प्रत्याभूति सम्झौता गरेको हो । सम्झौताको अवधि हस्ताक्षर भएको मितिले ६ महिनासम्म रहने जनाइएको छ ।
आक्रोशित हुँदै घोषणा गरेका आन्दोलन सुशील बनेर सेलाउँदै
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माघ ३ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै १४ बुँदे मागसहित पाँच चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्यो । महासंघले आफ्ना माग पूरा नभए काठमाडौंको पूर्व-पश्चिम नाका नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बेस्सरी तातिएको महासंघ हाल सरकारसँग सहमतिमै जुटिरहेको बताइरहेको छ । पछिल्लो पटक आफूहरु सरकारसँग छलफलमै जुटिरहेको र ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘हामी छलफलमै छौं । ठोस सहमति जुटेको छैन । अहिले हामी केही भनिहाल्ने पक्षमा छैनौं । हेरौं समाधानका बाटो खोजिरहेका छौं । के-के आइलाग्छ । त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौं ।’ यस्तै, महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पनि सरकारले पछिल्लो पटक सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरिरहेको बताए । उनले महासंघको १३औं महाधिवेशन आगामी फागुन २७ रहेको बताउँदै आफूहरूको कार्यकाल सकिन लागेको र त्यसको तयारीमा पनि जुट्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे । स्थगन गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रम पनि महाधिवेशन सँगसँगै लैजाने उनको भनाइ छ । यस्तै, माघ २४ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले पनि माघ ३० गतेदेखि १९ बुँदे मागसहित चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । बजारमा ग्यास नपाइएको हल्ला र आन्दोलन घोषणाकैबीच माघ ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नेपाल आयल निगमका पदाधिकारी र कर्मचारीबीच छलफल भयो । उक्त छलफलपश्चात् एलपी ग्यास उद्योग संघले १५ दिनका लागि घोषणा गरेको आन्दोलन स्थगित गरेको छ । ग्यास उद्योग संघले आन्दोलन स्थगित नगर्दै उता नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघले पनि फागुन १ गतेदेखि आन्दोलन घोषणा गर्यो । तर, पछि उसले पनि आन्दोलन स्थगित गर्यो । नेपालमा बेलाबेला विभिन्न संघसंस्थाहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न चरणका आन्दोलनको घोषणा गर्छन् अनि घोषणा गरेको सातादिन नबित्दै सहमति भयो भन्दै आन्दोलन रोकिन्छ । आन्दोलनको हौवा फैलाएर सर्वसाधारणलाई त्रास सिर्जना गर्ने र अन्ततः आन्दोलनलाई सहमतिको नाममा कोरो कागजमा हस्ताक्षर गरेर सहमतिको डम्फु पिट्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । न त्यो समति कहिल्यै कार्यान्वयन हुन्छ न त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनेहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन भएको महसुस गर्छन् । तर, आन्दोलन गरेर सडक ठप्प पार्ने त्रासले भने सर्वसाधारणलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ । आन्दोलनको मारमा उपभोक्ता केही दिनअघि ग्यास बिक्रेताले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि उपभोक्ताहरु ग्यास नपाउने त्रासमा बाँचे । धेरैले पछि ग्यास नपाइने डरले घरमा सिलिण्डरहरू थन्काए भने केहीले नयाँ ग्यास खरिद गरे । तर, अन्ततः आन्दोलन स्थगित भयो । राज्य, बजार र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर बनेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका महासचिव विष्णु तिमिल्सेना बताउँछन् । उनका अनुसार सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । सरकारको बजारमा जुन उपस्थित देखाउनुपर्ने हो त्यो उपस्थिति नदेखिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । महासचिव तिमिल्सेनाले भने, ‘आफ्नै तरिकाले छलफल गर्ने प्रवृत्ति छ । यो विडम्बनाको कुरा हो । यसमा मुख्यतः सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । बजारमा समय-समयमा अनुगमन गरिनुपर्छ । त्यही अनुसार सरकारले नियम लागू गर्नुपर्छ ।’ उनले दुवै पक्ष सहमति गर्ने तर मार उपभोक्तालाई पर्ने गरेको बताए । निजी क्षेत्र सरकारविरुद्ध अनि सरकार निजी क्षेत्रविरुद्ध लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढे पनि उपभोक्ता सधैं मारमा पर्ने गरेको महासचिव तिमिल्सेनाको गुनासो छ । बजार अनुगमन कार्य वर्षभरि नै गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । के छ कानुनी व्यवस्था ? कानुनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । त्यसैले नेपाली उपभोक्ताहरू सधैं मारमा पर्ने गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । साथै गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ को ७ ‘घ’ मा राज्यका नीति तथा अनुसूचीमा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ५१ को उपधारा ७ ‘घ’ मा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था छ । अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची ४ नम्बरमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र १० नम्बरमा स्थानीय बजारको व्यवस्थापनको व्यवस्था छ । साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ताहरुलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसरी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अधिकारमा उद्योगी व्यवसायीहरूले बारम्बार आन्दोलनको घोषणा गर्दै आइरहेका छन् । अत्यावश्य वस्तुको कृति अभावको कथा व्यवसायीले रचिरहेका छन् । तर, सरकार त्यसको मुकदर्शक बनिरहेको छ । यसरी बारम्बार सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा सर्वसाधारणमा भने त्रास उत्पन्ने हुने गरेको र यसको मार स्वयम् नागरिकहरूलाई पर्ने गरेको देखिन्छ । हरेक आन्दोलन दलीयकरण नागरिक अभियन्ता सञ्जीव उप्रेती हरेक आन्दोलनमा दलतन्त्र, गुटतन्त्र र नेतातन्त्र भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यसअघि हामीले मिटरब्याज, उखु किसानलगायतलाई सहयोग गर्यौं । त्यसमा दल नै सहभागी भएको पाइयो । हाल देशमा लोकतन्त्रभन्दा पनि दलतन्त्र भयो । हरेक आन्दोलनमा दलीयकरण र राजनीतिकरण छ ।’ उनले सबै पक्षको आन्दोलन एउटै भएको जिकिर गरे । कुनै पनि पक्षले सडक आन्दोलन नगर्दासम्म सरकारले नसुन्ने प्रवृत्ति रहेको अभियन्ता उप्रेतीको भनाइ छ । उनले भने ,‘सरकारको चरित्र नै आन्दोल नगरिकन नसुन्ने छ । सरकारलाई दबाब दिन सडकमै जानुपर्ने अवस्था छ । अहिले व्यवसायीहरू आन्दोलन गछौं भन्छन् तर हरेक ठेक्कापट्टादेखि हरेक क्षेत्रमा दलकै सहभागिता रहेको हुन्छ । त्यसैले उनीहरू व्याक हुने गरेका छन् । यी व्यवसायीहरूसँग कत्तिको शक्ति छ त्यो ठूलो कुरा हो ।’ यही विषयमा गहन छलफलका लागि मंगलबार दिउँसो १ बजे थापाथलीमा कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी गरे । उनले आगामी चैतमा आफूहरू नै सडकमा गएर बृहत् नागरिक आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटिरहेको धारणा राखे । के भन्छ मानव अधिकार आयोग ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य हन मिहिर ठाकुर विभिन्न संघसंस्थाका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन हुनु राम्रो पक्ष भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले देशमा दबाब सिर्जना नगर्नु नै राम्रो हो । किनभने सरकारको क्षमता संघसंस्थाले पनि बुझेको र त्यहीअनुसार उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन् । समाधान खोजिनुपर्छ । आन्दोलन मात्रै समस्याको समाधान होइन ।’ शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । व्यवसायीका जति पनि समस्या र मागहरू छन् ती सरकारले सम्बोधन गरी समाधान खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् । हाल नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघको आन्दोलन स्थगित छ भने नेपाल शिक्षक संघले फागुन ६ गतेदेखि १७ गतेसम्म आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । पहिले आन्दोलन गर्छौं भन्ने विभिन्न संघसंस्था हाल सहमति भयो भन्दै मौन देखिन्छन् । शिक्षक संघ कडा रूपमा आन्दोलन गर्ने भनेर दाबी गरिरहेको छ । न विभिन्न संघसंस्थाका माग पूरा हुन्छन् । न त सम्बोधन नै । बरु उनीहरू बीचमै ब्याक हुने गरेका छन् । यसले सर्वसाधारणलाई त्रासमा बाँच्न विवश बनाइरहेको छ ।
आयुसले पोखरा थन्डर्सको कप्तानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) क्लब पोखरा थन्डर्सले स्टार खेलाडी आयुस घलानलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिएको छ । अघिल्लो सिजन पोखराका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका आयुसले यो सिजन पोखराको कप्तानी गर्ने भएका हुन् । आयुस एनएसएलको पहिलो सिजनमा ट्यालेन्ट हन्टबाट पोखरामा अनुबन्ध भएका थिए । दोस्रो सिजनमा उनी पोखराको मार्की खेलाडी रहेका थिए । पोखराका अध्यक्ष तथा निर्देशक जामलिङ घलेले उनलाई कप्तानको जिम्मेवारी सुम्पेका हुन् । आयुसले कप्तानको जिम्मेवारी पाउँदा खुसी भएको बताउँछन् । ‘मलाई विश्वास गरेर कप्तानको जिम्मेवारी दिएकोमा पोखरा थन्डर्सलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले पोखरालाई सफलता दिलाउन भरपुर मेहनत गर्नेछु,’ आयुसले भने । आयुसले अघिल्लो सिजन पोखराबाट खेल्दै २ गोल गरेका थिए । पोखराले यसअघि आफ्नो प्रशिक्षकमा सुमन श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो । पोखराले आफ्नो मार्की खेलाडी भने मंगलबार सार्वजनिक गर्नेछ ।
२९ अंकले बढ्यो नेप्से, १० अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको दास्रो कारोबारको दिन अर्थात सोमबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २९.८७ बढेर २७२७.९१ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार १६६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ७४ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३०२ कम्पनीको १ करोड ८० लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको भएको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्सको ३२ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, सीइडीबी होल्डिङको २७ करोड, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको २६ करोड, रिलाइन्स फाइनान्सको २४ करोड र युनाइटेड आइडीआइ मार्दीको १७ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज ६ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । विन नेपाल लघुवित्त, गुराँस लघुवित्त, कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रो, एक्सएल डेभलपमेन्ट बैंक, गार्डियन माइक्रो लाइफ र डिव्यश्वरी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको हो । यस्तै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ । आज बैंकिङ क्षेत्र २.१६ प्रतिशत बढेको छ । विकास बैंक ०.३३, होटल तथा पर्यटन २.२९, लगानी ०.२०, जीवन बीमा ०.८९, उत्पादन ०.७७, माइक्रोफाइनान्स २.४५, निर्जीवन बीमा १.०७ र अन्य समूह २.४७ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै, व्यापार १.२७, हाइड्रोपावर ०.१५ र फाइनान्स ०.८४ प्रतिशत घटेको नेप्सेले जनाएको छ ।
युवालाई राजेश हमालका सुझाव : खुबी पहिचान गरेर अघि बढ्नुस्, सफलता पाउनुहुनेछ
काठमाडौं । अभिनेता राजेश हमालले आफ्नो खुबी पहिचान गरेर अघि बढ्न युवाहरूलाई सुझाव दिएका छन्। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पहिलेआफ्नो क्षमता पहिचान गर्ने र त्यसपछि सोहीअनुसारको काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘आफ्नो स्किलको पहिचान गरेर त्यसलाई डेभलप गर्न सक्नुभयो, अप्टिमम लेभलमा पुर्याउन सक्नुभयो भने त्यसले कुनैपनि क्षेत्रमा तपाईंले योगदान दिन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनैपनि क्षेत्रले तपाईंलाई प्रतिफल दिनसक्छ । तर यो सहज छैन । त्यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। कुनैपनि कुरा गर्दा मेहनत नगरी सम्भव हुँदैन । गर्ने क्षमता र अवसर पाए म गर्नसक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ भने तपाईं आफैँ उदाहरण बन्नुहुनेछ ।’ उनले ऊर्जावान समयको सदुपयोग गर्न पनि आग्रह गरे । उनले थपे, ‘यहाँहरू भोलि कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्न चाहनुभयो भने आत्मविश्वासका साथ लाग्नुस् । तपाईंहरूसँग उर्जा छ, समय छ, त्यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुहोला। आफ्नो प्यासनमा लागि पर्नुस् ।’
ऊर्जामा जम्ने गोल्यान ग्रुपको ‘गोल’, ८ वर्षमा ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन
काठमाडौं । व्यावसायिक समूह गोल्यान ग्रुपले ऊर्जा क्षेत्रमा उपस्थिति बढाउँदै गएको छ । बैंक, बीमा, धागो, हस्पिटालिटी र कृषि लगायतका क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति देखाउँदै आएको यो व्यावसायिक समूह अब ऊर्जामा सक्रिय बनेको हो । देशको विकास र सम्वृद्धि ऊर्जाबाट सम्भव रहेको बताउँदै यो व्यावसायिक समूहले सोलार ऊर्जामा आफूलाई सक्रिय बनाएको हो । हाल हाइड्रो र सोलार गरी ५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी बजारमा पठाइसकेको यो समूहले साढे २ वर्षमा ५ सय मेगावाट सोलारबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । आगामी ८ वर्षमा ८ सय मेगावाट बिलुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य यो समूहको छ । गोल्यान ग्रुपको इनर्जी विभागका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रविण अर्यालले ऊर्जामा लगानी बढाउने उद्देश्यअनुरूप १ सय ७० मेगावाटको सोलार परियोजनाको काम अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । जुन परियोजनाको बिद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन बाँकी छ । ‘सो परियोजनाका लागि हामीले सर्भे लाइसेन्स पाएका छैनौं, पीपीए गर्न बाँकी छ, त्यसपछि काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । अर्यालका अनुसार अझै धेरै परियोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् । १० मेगावाटभन्दा कमको बिजुली उत्पादन गर्न विद्युत खरिद सम्झौता भएको १८ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । १० मेगावाटभन्दा माथिको लागि भने २४ महिनाभित्र काम सकिसक्नुपर्ने हुन्छ । अहिले गोल्यान ग्रुपले सुरु गरेको दुइटा परियोजना १०/१० मेगावाटका छन् भने अरु परियोजना १० मेगावाट भन्दा माथिका छन् । जसमा सबैभन्दा ठूलो परियोजना ५० मेगावाटको छ । तत्काल १ सय ७० मेगावाटको परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा गोल्यान समूह रहेको अर्यालले बताए । सोलारबाट २० मेगावाटको बिजुली यो समूहले पाँच वर्ष अघि १०/१० मेगावाटको ६ वटा गरी ६० मेगावाट परियोजनाको सर्भे लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसमध्ये नेपालगञ्जमा २० मेगावाटको बिजुली उत्पादन गरिसकेको छ । जुन बिजुली साढे १६ किलोमिटरको ट्रान्समिसनलाई डबल सर्किट बनाएर कोहलपुरको ग्रिडमा जोडिएको छ । नेपालगञ्जको रौनीयापुरमा एसबीबी कम्पनी खोलेर १०/१० मेगावाटका गरी २० मेगावाटका प्योर इनर्जी (शुद्ध ऊर्जा) सोलार इनर्जी निकाली सकेको छ अर्यालले बताए । जसमा एउटा परियोजनाले दुई वर्ष अघिदेखि र अर्को परियोजनाले डेढ वर्षदेखि बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् । उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ७ रुपैयाँ ३० पैसा पर युनिटमा बिक्री गरिरहेको छ । परियोजना पश्चिममा केन्द्रित गोल्यान समूहले अहिले सञ्चालन गरिरहेको ऊर्जा परियोजना पश्चिम नेपालमा केन्द्रित छन् । जसअनुसार ५० मेगावाटको रोल्पाको खुँग्री, ३० मेगावाटको नेपालगञ्ज, २५ मेगावाट भुरीगाउँ बर्दिया, १५ मेगावाट धनगढी, १५ मेगावाट परासी, १५ मेगावाट न्यू बुटवल र २० मेगावट कपिलवस्तुमा काम अगाडि बढाउने योजना रहेको छ । यसका लागि जग्गाको मूल्य छोडेर एक मेगावटका लागि ६/७ करोड रकम खर्च लाग्ने यस व्यावसायिक समूहको अनुमान छ । गोल्यान ग्रुपले सोलारबाट ५ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने भन्नुको मतलब उसले आफैले यो बिजुली उत्पादन गर्ने होइन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालका विकासकर्ताहरूलाई १ हजार मेगावाटको परियोजना दिएको छ । त्यो परियोजना यस ग्रुपले बनाइदिने हो । यसमा गोल्यान ग्रुपको लक्ष्य भनेको साढे २ वर्षमा पाँच सय मेगावाट बनाउने योजना हो । ‘अहिले नेपालमा सोलारको विज्ञ छैनन्, हामी प्रविधि रूपान्तरण प्रक्रियामा छौं, त्यसपछि हामी पनि सिक्छौं, नेपालमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छन्, अहिलेका लागि भारतीय कम्पनी र विज्ञहरुसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । गोल्यान ग्रुपले हाइड्रो र सोलार गरी दुवै स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सोलारलाई प्राथमिकता दिइरहेको यो समूहले हाइड्रोका परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । २९ वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय इनर्जी विभाग प्रमुख अर्याल हाइड्रोबाट विद्युत उत्पादन गर्नभन्दा सोलारबाट उत्पादन गर्न केही सहज हुने अनुभव सुनाउँछन् । ‘चुनौती दुवैमा छ । तर, हाइड्रो परियोजनाभन्दा सोलारको परियोजना केही सहज हुन्छ, अहिले हाइड्रो पहाडी र सोलार तराइ क्षेत्रमा निर्माण गर्ने अभ्यास छ,’ उनले भने । लमजुङ, मुस्ताङ लगायतका क्षेत्रमा तराईभन्दा राम्रो उत्पादन पनि हुन्छ । तर, सोलारका धेरै परियोजना तराईमा सञ्चालित छन् । उनका अनुसार पहाडको तुलनामा तराईमा बढी विद्युतको माग हुन्छ । मर्मत सम्भार पनि पनि पहाडको तुलनामा तराईमा सहज हुन्छ, त्यसैले पनि तराइमा अधिकांश परियोजनाहरु निर्माण हुने गरेको उनको अनुभव छ । समयको हिसाबले पनि हाइड्रोमा लामो अवधि लाग्छ भने सोलारबाट बिजुली उत्पादन गर्दा पीपीए भएको ६ महिनामा सकाउन सकिन्छ । अर्याल सोलारबाट ऊर्जा निकाल्दा समय कम लाग्ने बताउँछन् । समयसँगै हाइड्रो र सोलारबाट उत्पादन हुने बिजुलीमा समेत फरक हुन्छ । १० मेगावटको सोलारबाट उत्पादित बिजुली र १० मेगावटको हाइड्रो परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुलीमा धेरै फरक हुने उनी बताउँछन् । सोलार ऊर्जा प्राथिमकतामा पछिल्लो समय सरकारले सोलार ऊर्जामा चासो दिँदा व्यवसायीको ध्यान पनि सोलार ऊर्जामा छ । सरकारले हजार मेगावाट विद्युत सोलारबाटै उत्पादन गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ । सोलार बिजुलीले दिउँसोको समयमा फुल उत्पादन दिँदा धेरै सहज हुने अर्याल बताउँछन् । प्रविण अर्याल । ‘मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी कुलेखानी लगायतका परियोजना पेकिङ मोडमा चलाउन सोलार पावरले सहयोग गर्छ, अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट ल्याइरहेको विद्युत दिउँसोको सयममा ल्याइरहेको छ,’ उनले भने । अर्याल यो बिजुली पनि सोलारबाट आइरहेकाले नेपालमै उत्पादन गर्न सके फाइदा हुने बताउँछन् । ‘भारतले दिइरहेको बिजुली महँगो छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि सोलार बिजुलीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ अहिले विश्वमै हाइड्रोभन्दा सोलारबाटै बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा अगाडि आइरहेको छ । भारतले ७० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसकेको छ भने चीनमा ३ लाख मेगावाटभन्दा बढी बिजुली सोलारबाट निकालेको छ । अर्याल अहिले विश्वव्यापी रूपमा सोलारबाट बिजुली निकाल्नेक्रम बढिरहेकाे छ । अब नेपाल सरकारले पनि सोलार ऊर्जामा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा अहिलेसम्म सय मेगावाटभन्दा बढी सोलार सञ्चालनमा छ, त्यसमा २५ मेगावाट एक्लै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको छ भने २० मेगावाट गोल्यानको र बाँकी अन्य कम्पनीको छ । विदेशीसँग सहकार्य ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न उत्कृष्ट इन्जिनियरिङ चाहिन्छ । यसका लागि सिभिल, मेकानिकल, सबै विधाका विज्ञहरू आवश्यक पर्छ । यो विषयमा काम गर्न नेपालमा मानव संसाधन छ । तर, त्यो जनशक्ति दक्ष भइसकेको छैन । नेपालले यस्ता परियोजनामा काम गर्दा केही विज्ञहरू बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । त्यसका लागि नजिक र यो क्षेत्रमा धेरै काम गरिसकेको देश भारत हो । नेपालमा यस्ता काम गराउन ल्याउने मानव संसाधन भनेको भारतबाटै हो । ‘कुनैपनि विकासकर्ताले यत्रो लगानी गरेर बनाउँदा गलत तरिकाले बनाउँ, गलत तरिकाले सामान राखौँ भन्ने सोच हुँदैन, त्यसका लागि विज्ञहरू चाहिन्छ, ’ अर्याल भन्छन्, ‘नेपालमा यसको विकास भइरहेको छ, हामीले पनि भारतबाटै विज्ञहरूलाई ल्याउने गरेका छौं ।’ सोलारबाट ऊर्जा निकाल्न गोल्यान समूहले भारतीय कम्पनी प्रोजिल ग्रिन इनर्जीसँग सहकार्य गरेको छ । यो कम्पनीले १३ वर्षमा भारतमा २२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसकेको छ भने करिब ८ सय मेगावाट अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । उसको सबैभन्दा ठूलो परियोजना ३ सय ३९ मेगावाटको सोलार परियोजना हो । उसँग राम्रो विज्ञहरू छन् । यस कम्पनीले गोल्यान ग्रुपलाई सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । इनर्जी पोर्टफिलियोमा राम्रो उपस्थिति देखाउँदै आएको गोल्यान ग्रुपले १ हजार मेगावाटको परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ३६ मेगावाटको परियोजना उत्पादनमा आइसकेको छ । ९७ मेगावाटको परियोजना डेढ वर्षभित्र उत्पादन गरिसक्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । अमेरिकाको फेडरल बैंकको सहयोगमा अनुदान प्राप्त भएको र सोही अनुदानले पश्चिम नेपालमा दुइटा ठूलो परियोजना अगाडि बढाउने योजना रहेको उनले सुनाए । यो परियोजनामा ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान छ । नेपालको इतिहासमा परियोजनाको अध्ययनको लागि कम्पनीले अनुदान पाएको यो पहिलो पटक रहेको उनको दाबी छ । उनी नेपालको आर्थिक सम्वृद्धिका लागि ऊर्जा नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको धारणा राखे । उनले सरकारले ल्याएको २८ हजार पाँच सय मेगावाटको रोडम्याप बनाउनुपर्ने धारणा राखे । नेपालमा अहिलेसम्म ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । तर, माग १८/१९ सय मेगावाटमात्र छ । अहिले नेपालले बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । ‘सरकारपिच्छे नीति नियमहरू परिवर्तन हुने हुँदा पनि समस्या हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुरुमा लाइसेन्स पाइसकेको २० हजार परियोजना सर्वोच्चको फैसलाले रोकेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, अगाडि बढिसकेको २० हजार मेगावाटको परियोजना रोक्नुले राज्यलाई ठूलो क्षति हुन्छ, सरकारले यो बाटो खोल्नुपर्छ ।’
इरानका विदेशमन्त्रीसँग आरजुको भेटवार्ता, विपीनको रिहाइका लागि कुटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र इस्लामिक गणतन्त्र इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीबीच सोमबार ओमनको मस्कटमा भेटवार्ता भएको छ । आठौं हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि ओमनको राजधानी मस्कटमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा र इरानी विदेशमन्त्रीबीच भेटावर्ता भएको हो । सो वार्ताका क्रममा नेपाल इरान सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा कुराकानी भएको थियो । साथै त्यस अवसरमा मन्त्री डा देउवाले हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवा विपिन जोशीको रिहाइको कूटनीतिक पहल गरिदिन इरानी विदेशमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिइन् । हमासको नियन्त्रणमा रहेका युवा विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै मन्त्री डा देउवाले केही दिनअघि पनि इरानी विदेशमन्त्री अराघ्चीसँग फोनमा कुराकानी गरेकी थिइन् । आज भएको भेटका क्रममा विदेशमन्त्री अराघ्चीले हमासका अधिकारीसँग आफूले विपिन रिहाइको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने आश्वासन दिएका थिए । नेपाली युवा विपिनलाई हमासबाट मुक्त गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने आश्वासन उनले दिएका थिए । सन् २०२३ को अक्टोबरमा हमासको अपहरणमा परेका विपिनलाई मुक्त गर्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको छ । यसक्रममा मन्त्री डा देउवाले हिजोमात्र पनि कतारका विदेश राज्यमन्त्रीसँग सो अपिल गरेका थिए । यसका लागि नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि नै कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ । मन्त्री डा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरू र बैठकहरूमार्फत विपिनको रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेकी छिन् ।
