रुद्री पूजा गरेर सञ्चालनमा आयो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नयाँ भवन
काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको छ । सोमबार धार्मिक विधिअनुसार हवन, रुद्री पूजा गरेर भव्य रूपमा नगरपालिकाको भवन उद्घाटन गरी सञ्चलनमा ल्याइएको हो । नयाँ भवन सञ्चालनमा आएसँगै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले आफ्नो सेवालाई सहज र सरल बनाउँदै प्रभावकारी गर्ने जनाएको छ । नवनिर्मित भवनबाट प्रशासनिक कामकाजलाई सरल र पारदर्शी बनाउने नगर प्रखुम (मेयर) उपेन्द्र कार्कीले बताए । वातावरण संरक्षणमा जोड दिँदै सेवा प्रवाहमा थप सुधार ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । मेयर कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न सकारात्मक कामहरू गर्दै नगरपालिकालाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने बताए । नयाँ भवन उद्घाटनको रुद्री पूजामा नौवटै वडाका वडाअध्यक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, कर्मचारी तथा नगरवासीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । भवनमा कार्यालय कक्षहरू, सभाकक्ष, सेवाग्राही प्रतीक्षालय र प्राविधिक पूर्वाधारहरू जडान गरिएका छन् । साथै, भवन अपाङ्गमैत्री रहेको छ भने डिजिटल प्रणालीको पनि प्रयोग गरिएको छ ।
स्टेलान्टिसले टर्मोली प्लान्टमा हाइब्रिड गाडीका पार्ट्स उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । विश्वको चौथो ठूलो अटोमेकर स्टेलान्टिसले दक्षिणी इटालीको टर्मोली प्लान्टमा हाइब्रिड गाडीहरूको लागि डुअल–क्लच ट्रान्समिसन (ईडीसीटी) उत्पादन गर्ने सोमबार घोषणा गरेको छ । तर सोही प्लान्टलाई स्टेलान्टिसको संयुक्त उद्यम अटोमोटिभ्स सेल्स कम्पनी (एसीसी)ले ईभी ब्याट्री उत्पादन केन्द्र बनाउन छुट्याएको थियो । टर्मोली प्लान्टले हाल इन्जिन उत्पादन गर्छ र यो स्टेलान्टिसको नेतृत्वमा रहेको एसीसीले युरोपमा ईभी ब्याट्री गिगाफ्याक्ट्री बनाउने तीन साइटहरूमध्ये एक हो । फ्रान्समा रहेको एसीसीको गिगाफ्याक्ट्रीले सञ्चालन सुरु गरिसकेको छ, तर इटाली र जर्मनीमा बनाउने योजनाहरू गत वर्ष औपचारिक रूपमा रोकिएका थिए । ईभीहरूको मागमा गिरावट आएपछि एसीसीले सस्तो ब्याट्री प्रविधिमा स्विच गर्दै थियो। एसीसीको लगानी योजना अझै अन्योलमा एसीसीका प्रवक्ताले सोमबार इटाली र जर्मनीका लागि लगानी योजना पुनः मूल्यांकन भइरहेको र निर्णय जुन महिनाभन्दा अघि नआउने बताएका छन् । स्टेलान्टिसको टर्मोलीसम्बन्धी घोषणाले एसीसीको योजना परिवर्तन नगर्ने एसीसी प्रवक्ताले जानकारी दिए । यसै महिनाको सुरुमा टोटलइनर्जिस (एसीसीमा २५ प्रतिशत हिस्सेदार) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले एसीसीलाई केवल फ्रान्सको प्लान्टमा केन्द्रित गर्नुपर्ने संकेत दिएका थिए । यसले सम्भावित रूपमा इटाली र जर्मनीका गिगाफ्याक्ट्री योजनाहरू रद्द हुनसक्ने संकेत गरेको छ । टर्मोली प्लान्टमा हाइब्रिड गाडीका पाट्र्स उत्पादन स्टेलान्टिसले सोमबार दिएको बयानमा टर्मोलीमा इलेक्ट्रिफाइड डुअल–क्लच ट्रान्समिसन (ईडीसीटी) उत्पादन गरिने बताएको छ । तर, एसीसीको ईभी ब्याट्री निर्माण योजनाबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । स्टेलान्टिसले भनेको छ, ‘तीन लाख युनिट प्रति वर्ष उत्पादन लक्ष्यसहित टर्मोली स्टेलान्टिसको तेस्रो ईडीसीटी उत्पादन केन्द्र बन्दैछ ।’ यसअघि स्टेलान्टिसले इटालीको मीराफीओरी र फ्रान्सको मेट्जमा ईडीसीटी उत्पादन गर्दै आएको छ । स्टेलान्टिसको अन्य उत्पादन वृद्धि योजनाहरू स्टेलान्टिसले सोमबार बेल्जियमको सिन्ट ट्रुइडेन र फ्रान्सको मेट्ज प्लान्टमा ईडीसीटी उत्पादन बढाइने घोषणा गरेको छ । साथै मेट्ज प्लान्टमा नयाँ असेम्बली लाइन पनि जडान गरिनेछ । स्टेलान्टिस अहिले चिनियाँ ब्याट्री निर्माता सीएटीएलसँग मिलेर स्पेनमा ४.१ अर्ब युरो (४.३ अर्ब डलर) को गिगाफ्याक्ट्री बनाउने योजना बनाइरहेको छ । साइबरट्रक दुर्घटनाले तनावमा टेस्ला, सेल्फ-ड्राइभिङ सफ्टवेयरबारे चिन्ता बढ्यो स्टेलान्टिसमा सीईओको खोजी जारी, व्यवस्थापन र संरचनामा परिवर्तन स्टेलान्टिस र सीएटीएलले स्पेनमा ईभी ब्याट्री प्लान्ट निर्माण गर्ने, ४.३ बिलियन डलरको लगानी
देशभर २० हजार भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरी
काठमाडौं । देशभर २० हजार भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले यसबारेमा जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले २० हजार भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरीहरु अहिले पनि रहेको बताए । उजुरीहरुलाई फस्र्यौट गर्ने कुरामा मन्त्रायले तिब्रताका साथ कम गरिरहेको बताए । त्यस्तै सहकारी ठगीका मुद्दा आ.व.०८१/०८२ को माघ २४ गतेसम्म ४८ वटा दर्ता भएको जानकारी दिए । उनले ४३ जना पक्राउ पर्नुका साथै ५ अर्ब भन्दा बढीको बिगो रकम माग दाबी गरिएको बताए । सहकारी सम्बन्धि मुद्दामा ३५० जना मानिस फरार रहेको बताए । मन्त्रालयले बेरुजु फस्र्यौटलाई शुन्य बनाउन काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘बेरुजु फस्र्यौटलाई अहिले मान्य मन्त्रीज्युले बेरुजु लामो समय राख्नुहुन्न भन्ने निर्देशन छ । त्यही निर्देशनअनुसार काम साथीहरुले गरिरहनुभएको छ । यसलाई अब जिरो बनाउने भन्ने छ । अहिले पनि हामीसँग २० हजार भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरीहरु छन्,’ उनले भने । उनले सडक दुर्घटना, आत्महत्या , साइबर अपराधका घटनाहरु अत्याधिक बढेको र सरकारले नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको बताए ।
होस्टेल नियमन गर्दै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । छात्राबासहरुलाई तोकिएको मापदण्डअनुरुप सञ्चालन गराउन सूचकका आधारमा अनुगमन गरिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताएकी छन् । शिक्षा विभागले सम्पन्न गरेका काम, सम्पादन गरिरहेका काम र आगामी योजनाका विषयमा जानकारी लिने क्रममा होस्टेल व्यवस्थापनका विषयमा कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । छात्राबास (होस्टेल) लाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित, पारदर्शी बनाउन तथा छात्राबासमा बस्ने विद्यार्थीहरु र सञ्चालकको अधिकतम हित गराउन जारी गरिएको ‘छात्राबास सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ ले तोकेका व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्थाका लागि विभागले काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । मापदण्डले महानगरपालिकाभित्र छात्राबास (होस्टेल) सञ्चालन गर्न कार्ययोजना, प्रतिवद्धतासहितको निवेदन, वडाको शिफारिस, छात्राबास राख्ने भवनको नक्सा र नक्सा पास प्रमाण पत्र, निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रसहित कागजातसहित दर्ता प्रक्रियाका जानु पर्छ । आफ्नै घरमा आफैले सञ्चालन गरेको जग्गाको लालपूर्जा र भाडामा भवन लिएको भए सम्झौताको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्छ । स्थलगत अनुगमन तथा वस्तुस्थितिको जाँचपछि महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सञ्चालन अनुमति दिनेछ । छात्राबासभित्र न्युनतम सबै पूर्वाधार हुनुपर्ने महानगरले जनाएको छ । शौचालय, भान्छा घर, पानीको आपूर्ति, विद्युत, प्रत्येक छात्रछात्राका लागि पलङ्, दराज र टेबल फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइको प्रबन्ध हुनुपर्छ । कोठाहरू फराकिला, खुल्ला हुनुपर्छ । कोठामा पर्याप्त प्रकाश हुनुपर्छ । हावा दोहोरो आउने जाने हुनुपर्छ । आगलागी जस्ता सम्भावित विपद व्यवस्थापनका लागि फायर इस्टीङ्ग्वीसर लगायत सामग्री तथा उपकरण, प्राथमिक उपचारको लागि सामग्री हुनुपर्छ । कोठा र शौचालयबाहेक अन्य स्थानको निगरानीका लागि सीसीटिभी क्यामरा जडान गर्नुपर्छ । हुलदंगा हुने, प्रदुषण हुने ठाउँमा छात्राबास राख्न हुँदैन । छात्र र छात्राका लागि सञ्चालन गरिने भवन आमनेसामने हुनुहुँदैन । एकबाट अर्कोको दुरी कम्तीमा २ सय मिटर हुनुपर्नेछ । एकै सञ्चालकले दुवै छात्राबास चलाउने भए आन्तरिक व्यवस्थापनको काम समेत छुट्टै भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेवा सुविधा, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य, अनुशासन, गोपनीयता, आचारसंहितासम्बन्धी आन्तरिक नियम बनाउन सक्नेछन् । यस्ता नियम महानगरपालिकामा पेश गरेर सहमति लिनुपर्नेछ । महानगरपालिकाले तोकेको आकारमा स्पष्ट देखिने गरी परिचय पाटी राख्नुपर्छ । बस्ने छात्रछात्राको हालसालै खिचेको तस्विर, पहिचान देखिने सरकारी कागज राख्नुपर्छ । असम्बन्धित व्यक्ति भित्र आउन दिनु हुँदैन । शैक्षिक वातावरण मिलाउनुपर्छ । कोठाभित्र मदिराजन्य, लागू पदार्थ, सूर्तिजन्य पदार्थ ओसारपसार, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न पाइँदैन । सञ्चालकबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने भएकोले उमेर ३० बर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । मापदण्डमा छात्राबाससँग सम्बद्ध व्यक्तिको काम, कर्तव्य र अधिकार, वार्डेनको काम कर्तव्य अधिकार, छात्रछात्राको काम कर्तव्य र अधिकार, अनुगमनलगायत व्यवस्था छन् । शुल्क, दण्ड सजाय, विवाद समाधानसहित विषयलाई ५ वटा परिच्छेदमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, छात्राबाससम्बन्धी प्रस्ताव, प्रतिवद्धता पत्रलाई अनुसूचीमा ढाँचा दिइएको छ । महानगरपालिकाभित्र आवासीय प्रयोजनमा नक्सा स्वीकृत भएको भवनमा छात्राबास सञ्चालन भएको, परिवारका लागि बनाइएको संरचनामा खानेपानी र ढल निकासको चाप बढेको, संरचनागत जोखिम बढेको, रातको समयमा अवाञ्छित व्यक्तिहरू आवतजावत गरेको, लगातार ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने क्रमले आवासीय क्षेत्रको शान्त वातावरणमा असर पारेको, ताजा खानेकुरा नदिएको, स्वच्छता र सरसफाइमा कमजोरी भएको भनेर वडामा व्यवस्थापनका लागि माग आउने गरेका छन् । छलफलमा शिक्षा अधिकृतहरु नेत्रनारायण पौडेल, इन्द्र दाहाल, केशव ज्ञवाली, ओम गौत्तमले आफूअन्तर्गत भइरहेका कामका विषयमा जानकारी गराएका थिए । त्यस क्रममा शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक कार्यक्रम, नेपाल भाषाको पाठयक्रम परिमार्जन, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन योजना, बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम सञ्चालन, रचनात्मक विद्यालय कार्यक्रम, स्काउन कार्यक्रम सञ्चालनलगायत क्रियाकलापका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।
आइपीओ रोकिएको विषयमा इप्पानले गरायो ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विभिन्न कम्पनीहरुको आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इप्पानले सोमबार लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आइपीओ तथा हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखासमितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आइपिओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर गरी रु ५० अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा जानकारी गराएका हुन् । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्काशन रोक्दा जलविद्युत् आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत् आयोजनालाई सिमेन्ट डण्डीलगायत सामान बेच्ने उद्योगको व्यवसायमा ह्रास आएको दाबी गरे । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनिएको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताए । ‘अहिले लेखा समितिले आइपिओ जारी गर्नका लागि ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये चार वटा कम्पनीबाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन शेयर जारी गर्न नदिएको ?’, दुलालको प्रश्न थियो । प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत विधेयकको वारेमा पनि कुरा उठाएको थियो । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले अध्यादेशमार्फत सुधार भएका कानुनलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई पछाडि धकेलेको बताए । गत वर्षको लगानी सम्मेलन अघि विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐनहरुलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइदिएको कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिले पनि अध्यादेशबाटै ६ वटा कानुनहरु संशोधन गरेर व्यवसायीमैत्री बनाउन खोजीएको छ’, कार्कीले भने, ‘यो पनि अदालतले खारेज गरिदियो भने के होला ?’ विद्युत् विधेयक पनि २०४९ को भन्दा पछाडि फर्काउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै कार्कीले पहिले नै ५० वर्षका लागि भनेर दिएको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अहिलेको विधेयकले ३५ वर्षमा सीमित गर्न खोजेको बताए । ‘६५ लाख सर्वसाधारणको लगानी भइसकेको र ५० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर लाइसेन्स दिएर आयोजना बनाइसकेपछि बीचमै आएर ३५ वर्षपछि सर्वसधारणको लगानीसहित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइन्छ भने यो क्षेत्रमा कसले किन लगानी गर्ने ?’, कार्कीले अगाडि भने । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स जारी भइसकेका आयोजनाको हकमा २०४९ कै ऐनअनुसार हुने भनेर अहिलेको विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले माग गरे । उनले विद्युत् विधेयक संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकोले त्यहीँबाट यस्ता असमान व्यवस्थाहरु हटाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले इप्पानले उठाएका सबै विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताए । ‘राज्य करले र व्यवसायी नाफाले चल्छन् । नाफा भएन भने कर आउँदैन । २/४ पैसा कमाउने व्यवसायीलाई चोर फटाहा देख्ने सोचका कारण नेपाल धेरै पछि परेको हो’, घिमिरेले भने । उनले निजी क्षेत्रलाई कामै गर्न दिनुहुँदैन भन्ने सोच निकै प्रतिगामी भएको भन्दै सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए । ‘निजी क्षेत्रले नाफा देखेन भने लगानी गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा सरकारअघि सर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति नियम बनाएर नियमन गर्ने र निजी क्षेत्रले जे जे काम गर्छु भनेपनि गर्नदिनुपर्छ । सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ’, घिमिरेले भने ।
तौलिहवामा ‘बजाज प्लाटिनाको माइलेज च्याम्पियन’ हुने
फाइल तस्बिर । काठमाडौं । तौलिहवामा फागुन ७ गते ‘बजाज माइलेज च्याम्पियन’ हुने भएको छ । बजाजको प्लाटिना मोटरसाइकलको उच्चतम माइलेज क्षमता प्रदर्शन गर्न माइलेज च्याम्पियनको आयोजना गरिएको हो । तौलिहवाको बुद्ध पद्म माविको खेलमैदानस्थित केदारनाथ अटोमोवाइल्सले यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको हो । यो कार्यक्रमले बजाज प्लाटिनाको इन्धन बचत र भरपर्दो विशेषताहरूलाई झल्काउनुका साथै चालकहरूबीच मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको भावना प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास आयोजकको रहेको छ । कार्यक्रममा जो कोही मोटरसाइकल चालकहरूले सहभागीता जनाउन सक्ने आयोजकले जनाएको छ । माइलेज च्याम्पियनमा सहभागी चालकहरूले न्यूनतम लागतमा सबैभन्दा धेरै दूरी तय गर्ने लक्ष्य सहित प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । कार्यक्रमले बजाज प्लाटिनाको इन्धन दक्षता र विश्वासनीयतालाई उजागर गर्दै नेपालका बजाजप्रेमीहरू बीचको एकताको भावना बिकाश गर्ने कम्पनीको दाबी छ । बजाजका मोटरसाइकलहरु मध्यमा पनि प्लाटिना मोटरसाइकल अधिकतम माइलेज दिने मोटरसाइकलमा पर्दछ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि भएसँगै आम ग्राहकवर्गमा यो मोटरसाइकल अत्यधिक लोकप्रिय छ । यो मोटरसाइकलको विशेषता, माइलेजबारे जानकारी दिन यस माइलेज च्याम्पियनको आयोजना गरिएको हो । नयाँ पुस्ताले बढी पेट्रोल खर्च गर्ने मोटरसाइकल चलाउने ट्रेण्ड चलिरहेको बेलामा प्लाटिना मोटरसाइकलको किफायती बारेमा उक्त कार्यक्रमबाट आम जनमानसमा जानकारी हुने कम्पनीको विश्वास रहेको छ । माइलेज च्याम्पियनमा आम ग्राहकवर्गलाई पनि सहभागी हुनका लागि अनुरोध गरिएको छ । माइलेज च्याम्पियनमा सहभागी उत्कृष्टलाई पुरस्कृत पनि गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
संसदम उठ्यो सिमेन्ट मूल्यवृद्धिको विषय, सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सभामुखमार्फत बजारमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सभाको सोमबारको बैठकमा उपलब्ध शून्य समयमा बोल्दै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि विनाकारण बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद केसीले भने, ‘झन्डै ९८ प्रतिशत बढी स्वदेशी कच्चापदार्थमा उत्पादन हुने नेपाली सिमेन्टको हाल अत्यधिक बजार मूल्य वृद्धि भएको छ । बिनाकारण किन यो मूल्य बढयो ?’ उनले भारतमा समेत निर्यात गर्न थालिएको नेपाली सिमेन्टको बजार मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता महँगीमा परेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, अर्का सांसद योगेन्द्र मण्डलले सिमेन्टको मूल्य कायम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेको निर्णयको समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै खेद प्रकट गरे । उनले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायी र आमनागरिकलाई परेको मर्कातर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । ‘गत साउन महिनामा सिमेन्टको दर रेट ४८४ रुपैयाँ फ्याक्ट्री रेट थियो । हाल ७४५ रुपैयाँ छ । यसको असर २२ अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई घाटा भएको छ । आम उपभोक्तालाई चार अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ,’ सांसद मण्डलले भने, ’यस सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयसँग निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको छलफलपछि प्रतिबोरा १२० रुपैयाँमा बिक्री–वितरण गर्ने निर्णय भएको थियो । दुर्भाग्यको कुरा मन्त्रीसँग भएको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।’ शून्य समयमा सांसदहरू सडक, पुल निर्माण, उखु किसानलाई अनुदान, स्वास्थ्य बिमा, कर्मचारीलाई तलब भत्ता निकासालगायतका विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद भानुभक्त जोशीले हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल र दबाब बढाउन अनुरोध गरे । सांसद मनिष झाले जनकपुरको एक हजार २०० बिघा जग्गा हिनामिनाको विषयमा आफूले गरिरहेका अध्ययन–अनुसन्धानबारे आगामी संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताए । उनले उक्त जग्गा हिनामिनाको खोजतलास गर्नेतर्फ सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराए । ‘सत्रौं शताब्दीमा मकवानपुरका तत्कालीन राजा र रानीले एक हजार ४०० बिघा जग्गा दिएर जनकपुर पुनःनिर्माण गरियो । बहत्तर कुण्ड र बाउन्न कुटीको सहरका रूपमा परिचित भयो,’ सांसद झाले भने, ‘तर अहिले २०० बिघा मात्र बाँकी छ । यससम्बन्धी खोज गर्दैछौं । आगामी बैठकमा कुन कुन नेताले कति कति जग्गा लिएको छ भन्ने उपस्थित हुनेछ ।’ सांसद महेश बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकारी कार्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न हुने/नहुने विषयमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । सांसद मैना कार्कीले रासायनिक मलको प्रयोग र विषादीको प्रयोगले स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा सांसद मङ्गलप्रसाद गुप्ताले कपिलवस्तुका उखु किसानले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद रणकुमारी वलम्पाकी मगरले बिपी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने काभ्रे जिल्लाका चौकी डाँडा, कटुन्जे, नार्के, मङ्गलटार, सिन्धुलीको आपँघारी, नेपालथोक, कान ढुङ्गरीलगायत १२ किलोमिटर सडक बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त पुनःनिर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराए। सांसद मङ्गलले तत्काल ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर काम सुरु गर्न माग गरे । सांसद रणेन्द्र बरालीले दलित सरकारप्रति वर्तमान सरकार अनुदार रहेको गुनासो गरे । उनले दलित प्राधिकरणलाई व्यवस्था गर्न भनी अघिल्लो सरकारले छुट्याएको २० करोड रुपैयाँको बजेट सरकार परिवर्तन भएपछि कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सांसद रञ्जुकुमारी झाले सरकारी निजी सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा डेस्क सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले खुला सीमाबाट गाँजा र लसुनको तस्करी बढेकाप्रति समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद रमा कोइराला पौडेलले सरकारले बजारमा ग्यासको सिलिन्डर र रेगुलेटको निरीक्षण र अनुगमन गर्न आग्रह गरे । यस्तै, सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन भवनलाई तीव्रता दिन माग गरे । सांसद रामप्रकाश चौधरीले सर्लाहीका सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीले विगत नौ महिनादेखि तलब भत्ता नपाएको भन्दै तत्काल निकासको माग गरे । सांसद रामहरि खतिवडाले विकास निर्माणका आयोजनालाई निश्चित समयको निर्धारण गर्ने परिपाटी विकास गर्न सुझाव दिए । उनले कटारी घुर्मी ओखलढुङ्गा सडकको ‘टेन्डर’ नभएकातर्फ ध्यानार्कषण गराए । सांसद रूक्मणी राना बराइलीले सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक स्रोत रोकिँदा बालबालिकाले निःशुल्क रूपमा पाउँदै आएको मुटुरोगको उपचारमा प्रभाव परेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रूपा सोशी चौधरीले ऐम्बुलेन्स सेवाको भाडादर नियन्त्रण र नियमनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएको बताइन् । शून्य समयमा सांसद रेखा यादव, महेश बर्तौला, लालप्रसाद सावा लिम्बू, लक्ष्मी तिवारी, लेखनाथ दाहाल, विक्रम पाण्डे, सांसद विजुला रायमाझी, लालवीर चौधरी, मेटमणि चौधरी, माधव सापकोटा र मनबहादुर गुरूङले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रासस
क्षेत्रपाटीबाट चोरिएको मोटरसाइकल नयाँ बजारमा फेला
काठमाडौं । काठमाडौंको क्षेत्रपाटीबाट चोरी भएको मोटरसाइकल नयाँ बजारमा फेला परेको छ । क्षेत्रपाटीस्थित एक होटलमा पार्किङ गरिएको अवस्थामा गत माघ ११ गते राति चोरी भएको ग१६प १३२५ नम्बरको मोटरसाइकल नक्कली नम्बर प्लेट राखेर चलाउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले नयाँ बजारमा फेला परेको हो । प्रहरीले सो मोटरसाइकलमा प्रदेश ३–०२–०१२ प ७३७३ नम्बर राखेर चलाउँदै आएको अवस्थामा धादिङको गङ्गाजमुना गाउँपालिका–९ का २८ वर्षीय सुरज गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए । मोटरसाइकलसहित नियन्त्रणमा लिइएका गुरुङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पछिल्ला समय प्रहरीले चोरीका मोटरसाइकलको खोजीलाई तीव्र बनाएको छ । काठमाडौं प्रहरीले चोरी वा हराएका मोटरसाइकलसम्बन्धी उजुरी दिने र खोजी कार्य गर्न सहज हुने सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
