कुमारी बैंक र सूर्यविनायक मिसन हस्पिटलबीच सम्झौता
काठमाडौं । कुमारी बैंक र सूर्यविनायक भक्तपुरस्थित सूर्यविनायक मिसन हस्पिटलबीच कुमारी बैंक लिमिटेडका ग्राहकलाई हस्पिटलबाट प्रदान हुने विभिन्न सेवाहरुमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार सूर्यविनायक मिसन हस्पिटलबाट प्रदान गरिदै आएका सेवाहरुमा ग्राहकहरूलाई प्रयोगशाला परीक्षण, एक्स–रे, युसिजी तथा ओपिडी टिकटमा २० प्रतिशत छुट र औषधिमा १० प्रतिशत छुट दिने गरी सम्झौता भएको हो । विगत २३ वर्षदेखि निरन्तर बैंकिङ्ग सेवा दिदै आएको कुमारी बैंकले अनवरतरुपमा वित्तिय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्दै आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१६ एटिएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ५४ शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरु मार्फत आफ्ना ग्राहकवर्गलाई अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ र आगामी दिनहरुमा पनि अझ सरल, सुलभ तथा उत्कृष्ट सेवाका निमित्त सहकार्यहरु गर्दै जाने समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मनाङमा भूकम्पको धक्का
काठमाडौं । मनाङमा भूकम्प गएको छ । साेमबार बिहान साढे ८ बजे ३.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्पको केन्द्रविन्दु भ्रका रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’
काठमाडौं । पोखरा भ्रमण वर्षका क्रममा बेलुन पड्किएर घाइतेभएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कीर्तिपुर अस्पतालबाट घर फर्र्किएका छन् । अस्पतालमा दुई दिनदेखि उपचार गराइ रहेका पौडेल आज ‘डिस्चार्ज’ भएका हुन् । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुँदै गएको र उनलाई थप केही दिन अस्पतालमा राखिने पनि अस्पतालले जनाइएको छ । ‘दुवै जनाको जलनको घाउ निको हुँदै गएको र फोक्सोमा कुनै खराब असर परेको देखिँदैन । यस कारण आजै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ गर्ने निर्णय भएको छ’, कीर्तिपुर अस्पतालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मेयर धनराज आचार्यको पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या भएको कारण हृदयरोग विशेषज्ञसँग परामर्श भईरहेकाले केही दिन थप उपचार हुने जानकारी गराइन्छ ।’ सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न मेयर आचार्यसँग भेटघाट गर्न बन्द गरिएको पनि अस्पतालले जनाएको छ ।
विवाह गर्न मिल्ने उमेर घटाउनु नहुनेमा सरोकारवालाको जोड
काठमाडौं । सरकारले विवाहको लागि तोकेको २० वर्षको उमेरलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालहरुले जोड दिएका छन् । सरकारले २० वर्ष नपुगिकन कानूनी रुपमा विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कानूनमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष मुनि नै भएको राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाउँछ । अझै २० वर्षबाट घटाइ १८ वर्षमा विवाह गर्न मिल्नेगरी कानून बनाउने विषयमा बहसहरु हुने गरेका छन् । तर सरोकारवाला निकायहरु भने किशोर किशोरीको विवाह २० वर्ष पुगेपछि मात्रै गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था नै सही रहेको जिकिर गर्छन् । २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने कुराले किशोर किशोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भविष्यको समग्र अवस्थालाई समेट्नसक्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले विवाहको उमेर कानूनी व्यवस्थाअनुसार दुवैको २० वर्ष हुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको जिकिर गरे । उनले अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष मुनि नै भएको अवस्था रहेको बताए । अहिलेको अवस्थामा कानूनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु नै महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले कानूनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाहको दर बढेको उल्लेख गरे । सरकारले कानूनी विवाहको उमेरलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो नीति, कार्यक्रम त्यसको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विवाहबारे शारीरिक बनावट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पर्ने असर समग्र भविष्यमा पर्नसक्ने असरबारे अध्ययन हुन नसकेकले आयोगले पछिल्लो समय सबै सरोकारवालाहरु राखेर अध्ययन गरिरहेको बताए । कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको गुनासो उनको छ । ‘कानूनी व्यवस्था भनेको विवाहको उमेर दुवैको लागि २० वर्ष रहेको छ । र अहिलेको अवस्थामा २० वर्ष भन्दा कम उमेरमै विवाह हुने केटाकेटीको अवस्था हेर्दा त्यो सन्तोषजनक छैन । अहिलेको अवस्थामा कानूनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु नै महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने । यता, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानकी अध्यक्ष मिना शर्माले विवाहको उमेरबारे राज्यले १८—२० को जुन छलफल शुरु गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । उनले पहिला सरकारले बनाएको कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर हेर्नुपर्ने बताइन् । कानूनको परीक्षण नभइ किशोरीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेगरी उमेर घटाइनु नहुने बताइन् । उनले नेपाली समाजमा अहिले पनि पुरातनवादी रितिरिवाज हाबी भएको भन्दै २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गरिदिँदा यसले किशोर, किशोरीहरुको भविष्यमा नै समस्या पैदा गर्ने गरेको बताइन् । नेपाल भौगोलिक भिन्नभिन्न रहेको र भूगोअनुसार परम्परा र संस्कृति पनि फरक रहेकाले सरकारले कानूनमा तोकेको विवाह गर्ने उमेरको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जानकारी दिइन् । ‘अहिले राज्यले १८—२० को जुन छलफल शुरु गरेको छ । यो हुन पनि पर्छ । कुनैपनि हिसावले राज्यले बनाएको कानूनको परीक्षण पनि हुनुपर्छ । अस्ति भर्खर आएको कानून १० वर्ष नकुर्ने भन्नेकुरा हो,’ उनले भनिन् । उनले बालविवाहको दर घटाउन आम नागरिकलाई सुसूचित र सचेत गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताइन् । अन्तरपुस्ताबीचको समन्वय गरेर बालविवाहलाई रोक्न सबै एक भएर अभियानका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
नेशनल लाईफको एमडिआरटी तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले एमडिआरटी तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । अभिकर्ताहरुको अन्तराष्ट्रिय फोरम एमडिआरटीले एमडिआरटी २०२५ मा छनौट हुनका लागि तोकेको बीमाशुल्क संकलन गरी नेपालभरबाट छनौट भएका १०० जना एमडिआरटी अभिकर्ताहरुलाई तालिम दिएको हो । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश खत्रीले कम्पनीलाई अग्रस्थानमा पुर्याउन अभिकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले केही नयाँ अभ्यासहरु शुरु गरेको र यसबाट अभिकर्ताहरु उत्साही भएको बताए । जीवन बीमा व्यवसाय दिन प्रतिदिन व्यवसायिक हुँदै गईरहेको भन्दै उनले विगत केही बर्षदेखी कम्पनीले उच्च बोनसदर प्रदान गर्दै आएको जानकारी गराए । ९४ जनाले एमडिआरटी ३ जनाले सिओटी र २ जनाले टिओटीको लक्ष्य हासिल गरेको उल्लेख गरे । ५१ दिनसम्म ५१ बीमालेख जारी गर्न सफल एमडिआरटी अभिकर्ता रुपक पराजुली र सबै भन्दा बढि एमडिआरटी अभिकर्ता उत्पादन गर्न सफल कलंकी शाखालाई सम्मान गरे ।
नाडा र नाडाका प्रादेशिक एशोसिएशनबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल, लुम्बिनी अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल तथा नाडाका संस्थागत (प्रादेशिक) एशोसिएशनका अध्यक्षहरूबीच बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो, जसमा अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयहरूमा विस्तृत छलफल गरिएको नाडाले जनाएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले विभिन्न समस्याहरू उठाउँदै समाधानको लागि आग्रह गरेका थिए । कर तिर्ने व्यवसायीहरूले सरकारी तहमै उचित सम्मान नपाएको, सीमापारीबाट अटोमोबाइल प्राविधिज्ञहरू आउने कारण साना व्यवसायीहरू प्रभावित भएको, बैंकहरूले ऋण दिन अप्ठेरो बनाएको, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा लाइसेन्स वितरणको समस्या रहेको लगायतका मुद्दाहरू छलफलका केन्द्रविन्दु थिए । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै, सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत ल्याएको ऐनले नाडाका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको जानकारी गराए । उनले सन्दर्भ मूल्यसूची समयानुकूल बनाउन सरकारलाई निरन्तर आग्रह गरिरहेको तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल भइरहेको बताए । साथै, बीबीआईएन (बङ्गलादेश, भुटान, भारत, नेपाल) सहमतिको सन्दर्भमा नेपालका अटोमोबाइल व्यवसायीहरूलाई पर्ने असरबारे सरकारसमक्ष धारणा राखिएको जानकारी गराए । लुम्बिनी अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष गणेश भट्टराईले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले गरेका थिए । भर्चुअल माध्यमबाट समेत गरिएको कार्यक्रममा नाडाका विभिन्न पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रममा हेटौंडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन, पश्चिमाञ्चल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशन, कर्णाली अटोमोबाइल्स एशोसिएशन लगायतका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए । कार्यक्रमको अन्त्यमा लुम्बिनी अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष गणेश भट्टराईले नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीलाई मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए । नाडाले यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू विगतमा गर्दै आएको र भविष्यमा पनि निरन्तर आयोजना गरिने बताइएको छ । आउँदो फागुन ३ गते बुटवलमा लुम्बिनी अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको चौथो वार्षिक साधारण सभा आयोजना हुने अवसर पारेर यो कार्यक्रम राखिएको थियो ।
डीपसीकको उदयपश्चात प्रविधि कम्पनीहरूप्रति चिनियाँ सरकारको धारणा परिवर्तन
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले निजी उद्योगीहरूको एक गोष्ठीलाई सम्बोधन गरेकाे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । उक्त गोष्ठीमा अलिबाबाका सह-संस्थापक ज्याक मा लगायतका प्रविधि व्यवसायीहरू सहभागी थिए । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यो बैठक सोमबार सम्पन्न भएको हो । यद्यपि गोष्ठीको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। समाचार एजेन्सी रोयटर्सले गत साता रिपोर्ट गरेअनुसार यसको उद्देश्य निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने रहेको छ । सी जिनपिङले चीन-अमेरिका प्रविधि युद्ध गहिरिँदै गएको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई आफ्नो व्यवसायलाई स्वदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । के भन्छन् विशेषज्ञहरू ? सिनियर इकोनोमिस्ट गेरी एनजीले यो बैठक सरकारको मार्गदर्शनअनुसार निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने प्रयास रहेको बताउँछन् । ‘यो बैठक केवल डीपसीकको अवसर मात्र नभई सरकारको मार्गदर्शनअनुसार निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने प्रयास हो । साथै अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने । ‘ज्याक माजस्ता प्रविधि उद्यमीलाई बैठकमा समावेश गरिनु सकारात्मक संकेत मानिन्छ र यसले प्रविधि उद्योगमाथिको दमन अन्त्य हुने आशा जगाएको छ । यद्यपि चीनको नियामकीय वातावरण अझै स्पष्ट छैन,’ उनले थपे । हङकङको गाभेकल ड्र्यागोनोमिक्सका डेपुटी रिसर्च डाइरेक्टर क्रिस्टोफर बेडर यो बैठक सरकारलाई प्रविधि प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्र आवश्यक भन्ने स्वीकारोक्ति रहेको बताउँछन् । ‘यो बैठक सरकारलाई प्रविधि प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्र आवश्यक छ भन्ने स्वीकारोक्ति हो । नीति निर्माताहरूलाई लाग्छ कि सरकारी स्वामित्वका उद्यमहरूले प्रविधिमा अग्रगामी सफलता प्राप्त गर्नु पर्ने थियो, तर वास्तविक रूपमा नवीनतम प्रविधिहरू निजी उद्यमहरूबाट नै विकसित भइरहेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न चीन सरकारले निजी प्रविधि कम्पनीहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सी जिनपिङको रणनीति स्पष्ट छ- प्रविधि क्षेत्रमा सरकारको समर्थन रहेको सन्देश दिनु । केही वर्षअघि सरकारले पूँजीको अनियन्त्रित विस्तार रोक्ने प्रतिज्ञा गरे पनि अहिले नीतिगत प्राथमिकता पूर्ण रूपमा उल्टिएको देखिन्छ । तर, सी जिनपिङ प्रविधि क्षेत्रप्रति चिन्तित छन् किनभने उनले गत वर्ष युनिकर्न स्टार्टअपहरूको घट्दो संख्याबारे सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । विश्लेषकहरू डीपसीकको घटनापछि बेइजिङले आर्थिक वृद्धि निजी क्षेत्रबाटै सम्भव रहेको बुझेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विशेष गरी प्रविधि कम्पनीहरूको वृद्धिलाई बढावा दिनु नै चीनको आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा राम्रो बाटो हो । यो बैठकले निजी प्रविधि कम्पनीहरूप्रति सरकारको धारणा परिवर्तन हुँदै गएको संकेत दिन्छ । सन् २०२० पछि चीन सरकारले प्रविधि कम्पनीहरूलाई कठोर नियमन गर्दै आएको थियो तर अहिले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढ्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई पुनः समर्थन गर्न थालेको देखिन्छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) गुगलको एआई डीपमाइन्डका सीईओ भन्छन्– डीपसीकको एआई मोडेल राम्रो तर प्रचार ‘अतिरञ्जित’ एकदिनमै विश्वको एआई उद्योग हल्लाउने डीपसीकका संस्थापक को हुन् ? कति छ उनको नेटवर्थ ? चिनियाँ एआई मोडल डीपसीकको फन्दामा अमेरिका, सामान्य पृष्ठभूमिका लियाङ ‘मास्टरमाइन्ड’
आर्थिक अभावमा कोही पनि बालबालिका क्यान्सरको उपचारबाट बञ्चित हुनु पर्दैन : मन्त्री पौडेल
काठमाडौं । बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचारका लागि सघाउन नेपालले प्राप्त गरेको औषधीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सहयोगी दाताहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन र सेन्ट जुड चिल्डेन्स रिसर्च हस्पिटलको पहलमा स्थापित ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुट क्यान्सर मेडिसिन्स अन्र्तगत बालबालिकाको क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधीको पहिलो खेप प्राप्त गरेको हो । क्रमैसँग थप औषधी उपलब्ध हुने संगठनले जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले आर्थिक अभावमा कोही पनि बालबालिका क्यान्सरको उपचारबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर मन्त्रालयले मंसिर १ गतेबाट लागु हुने गरी बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै प्राप्त सहयोग बाल क्यान्सरका कारण हुने मृत्युदर नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘देशको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बनिरहेको क्यान्सर नियन्त्रणका लागि हामीले राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति अवलम्बन गरेर उपचारसँगै निरोधात्मक विधि प्रवद्र्धनका लागि पनि काम गरिरहेका छौं, मन्त्री पौडेलले सन्देशमा भनेका छन्, ‘कोही पनि बालबालिका आर्थिक अभावमा क्यान्सरको उपचारबाट बञ्चित नहोउन् भनेर हामीले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था पनि गरेका छौं ।’ मन्त्री पौडेलले क्यान्सरको उपचारलाई विस्तार गर्दै सबै प्रदेशमा पुर्याउने काम भएको भन्दै यसमा यसमा क्रमैसँग सुधार ल्याउने योजना रहेको उल्लेख गरे । प्राप्त औषधी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा बाल क्यान्सरको उपचारका लागि उपयोग हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा यी औषधीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्,’ उनले भने, ‘क्यान्सर नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्ने मन्त्रीज्यूको निर्णयमा बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार एक महत्वपूर्ण निर्णय हो ।’
