जलविद्युत आयोजनाको नियमन प्रक्रियालाई सहजिकरण गछौं : अध्यक्ष धिताल
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताए । जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्टार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्थालाई सहजिकरण गर्न खोजेको बताएका हुन् । ‘जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक पाटो मात्रै हेछौं,’ आयोग अध्यक्ष धितालले भने,‘जलविद्युत उत्पादन हुन सक्छ की सक्दैन भन्ने विषयमा पूर्व अनुमति दिन्छौं । धितोपत्र बोर्डसंग मिलेर अहिलेको प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गछौं ।’
जलविद्युतको आईपीओ निष्कासन रोक्नु हुँदैन : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव भएको बताउँछन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजनाको विषयमा आईपिओमा लगानीगर्दा जोखिम देखिएपनी नियमनगरी सेयर खोल्नु पर्ने बताए। विद्युत प्राधिकरणले १२ हजारको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको बताएका छन् । हाल ३५ सय मेगावाटका आयोजना सञ्चालन भएपनि हिउँदा ११ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत पुर्याउनकोलागि विद्युत प्राधिकरणले अझे पिपिए खोल्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘हाल पिपिए भएका सबै परियोजना निर्माणको चरणमा गएका छैनन्,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,‘पिपिए गरी निर्माण नगर्ने तर नयाँ पिपिए गर्नुपर्ने माग राख्नु कति उचित हो ?’ प्राधिकरणसंग पिपिए सम्झौता गरी आयोजना ओगटेर मात्रै राख्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । नेपाल सरकारले भारतसंग सम्झौता गरेको क्रसबोर्डर प्रसारणलाइन सञ्चालन हुँदा भारतलाई आम्दानीको ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपाल विद्युत प्रधिकरण ७ खर्बको सम्पत्ति राखेर बसेको भन्दै सर्वसाधरणकालागि प्राथमिक सेयर खोल्ने चरणमा रहेको बताए । प्राधिकरणले २० प्रतिशत सेयर जारीगर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
३० मेगावाटको मध्य घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न
काठमाडौं । ताप्लेजुङमा निर्माण हुने ३०.२४ मेगावाटको मध्य घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सोमबार आयोजनाको प्रवर्द्धक एटलस इनर्जी प्राली र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच कनेक्सन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएको हो । आयोजनाका अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्यले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार मध्य घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्माणाधीन २२०/१३२ केभी हाङ्गपाङ्ग सब-स्टेसनमा जोडिने कम्पनीका निर्देशक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । त्यसका लागि आयोजनाले साढे ६ किलोमिटर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारणलाईन निर्माण गर्नेछ । त्यसमा १३२/२२० केभीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरी प्राधिकरणको प्रणालीमा २२० केभीमा विद्युत प्रवाह गर्नेछ । ताप्लेजुङको फत्तालुङ गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजना सन २०२६ मा निर्माण सुरु गरी सन २०२९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना प्रमुख उज्वल श्रेष्ठले जानकारी दिए । ग्रसहेड १५८ मिटर रहेको आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज २२.६ रहेको छ । ३ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाको १७५० मिटर टनेल र २५० मिटर पेनस्टक पाइप रहनेछ । आयोजनाको विद्युत गृह अर्धभूमिगत रहनेछ भने विद्युतगृहमा १५.१२ मेगावाट क्षमताका २ वटा टर्बाइन रहनेछन् । आयोजनाले वार्षिक रुपमा १७५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ ।
युवालाई व्यवसायमा लाग्ने खुड्किलो बन्यो ‘ब्याज अनुदान’
काठमाडौं । स्वदेशमै बसेर केही गर्छु भन्ने मनसाय बोकेका युवालाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम एउटा खुड्किलो चढ्ने माध्यम बनेको बताउँछन्, युवा व्यवसायी विनोद श्रेष्ठ । रामपुर नगरपालिकामार्फत सञ्चालित युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानमा सिफारिस भई उनले व्यवसाय चलाएका छन् । पहिलो पटक ब्याज अनुदानमा नगरपालिकाबाट सिफारिस भई उनले १० लाखको ब्याज अनुदान लिए । दोस्रो पटकका लागि पनि उनी यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रममार्फत पुनः कार्यक्रममा दोहोरिएका छन् । उनले पहिलो पटक नगरपालिकाले तोकेको प्रक्रियाअनुसार व्यवसाय चलाएका थिए । यस पटक सो कार्यक्रममा रु २० लाख सिफारिसमा परेको श्रेष्ठले बताए ।‘व्यवसाय भनेको आफैले लगानी गर्ने हो, अनुदान भनेको एउटा खुड्किलो चढ्ने माध्यम हो, नगरपालिकाले ल्याएको यस कार्यक्रमले व्यवसायमा सहजता ल्याएको छ, व्यवसायका लागि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज नगरपालिकाले तिरिदिएपछि धेरै सजिलो भएको छ’, उनले भने । उनले होलस्टिन नामबाट पशुफार्म चलाएका छन् । लामो समयदेखि पशुफार्म व्यवसायमा आबद्ध श्रेष्ठले नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ब्याज अनुदान कार्यक्रमको प्रभाव युवामा परेको बताए । यसले युवालाई व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । ‘ब्याज अनुदान कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ, व्यवसाय सानो होस् या ठूलो लगानी आफैले गर्ने हो’, उनले भने, ‘तर अनुदान आउनु र पाउनु भनेको एउटा व्यवसायमा खुड्किलो चढ्ने आधार हो, यसलाई हामीले प्रोत्साहनका रूपमा लिनुपर्छ ।’ उनले पशु खरिद बिक्री, दूध उत्पादन तथा बजारीकरण कार्य गरिरहेका छन् । श्रेष्ठले विदेश जान लागेका युवालाई स्वदेशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाउँदै पशुपालनमा लागेको बताए । हाल उनको फार्ममा गाईभैँसीसहित १० वटा पशु छन् । पशु थप्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनले २० वटा लैनो भैंसीपालन गर्ने योजना बनाएका छन् । हाल ६० लिटर दूध उत्पादन लिइरहेको र धेरै हुँदा एक सय ३० लिटर उत्पादन हुने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । रामपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत युवाले विभिन्न व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । विदेश गएर फर्केका र जाने तयारीमा रहेका युवालाई स्वदेशमै बसेर विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाउन आव २०७६/७७ देखि नगरपालिकाले युवा स्वरोजगारअन्तर्गत ब्याज अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यस कार्यक्रममा सिफारिस भएका व्यवसायीलाई बैंकमा लिएको ऋणको ब्याज बुझाउनुपर्ने झन्झट व्यहोर्नु परेको छैन । सुरुमा रु पाँच लाखबाट ब्याज अनुदान दिन थालेको नगरपालिकाले हाल भने रु ३० लाखसम्म अनुदान दिने गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म ९७ युवा लाभान्वित भएका छन् । हालसम्म रु एक करोड ११ लाख ६९ हजार आठ सय २८ बराबरको रकम लगानी गरिएको छ । युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने बढ्दै गइरहेको अवस्था हुँदा उनीहरुलाई गाउँमै व्यवसाय सञ्चालन गरेर टिक्ने वातावरण बनाउँदै ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको रामपुर नगर प्रमुख एवं युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन समिति संयोजक रमणबहादुर थापा बताउँछन् । ‘सिधैँ अनुदान रकम दिनुभन्दा ब्याजमा लगानी गरिदिँदा व्यवसाय दीर्घकालसम्म टिक्ने र व्यवसायीलाई पनि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने भार परेन’, नगर प्रमुख थापाले भने, ‘बैंकको ब्याज रकम नगरपालिकाले बुझाइदिने भएपछि व्यवसायीलाई ब्याज तिर्ने तनाव भएन, व्यवसायमा मात्रै ध्यान दिएर भयो, ब्याज अनुदान कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी र लामो समयसम्म व्यवसाय टिक्ने देखिएको छ ।’ यस आवमा नगरभित्रका ४४ जना युवालाई कार्यक्रममा छनोट गरिएको नगरप्रमुख थापाले बताए । मापदण्डअनुसार व्यवसाय नगर्नेका लागि भने अनुदान रोक्का गरिने उनी बताउँछन् । नगर प्रमुख थापाका अनुसार कार्यक्रममा समावेश व्यवसायीले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । तरकारी, फलफूल खेती, संरचनाभित्र तरकारीखेती÷तरकारी वा फलफूल वा पुष्प नर्सरी, कुखुरापालन (ब्रोइलर), कुखुरापालन (स्थानीय, लेयर्स, हाँसलगायत अन्य पन्छीपालन), माछापालन, बाख्रापालन, मौरीपालन, च्याउखेती, बङ्गुरपालन, गाईभैँसीपालन व्यवसाय गर्नका लागि नगरपालिकाले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख एवं सदस्यसचिव नारायणप्रसाद गैरेले बताए । कार्यक्रमा सिफारिस भएर व्यवसायमा लागेका व्यवसायीको बेलाबेलामा समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार काम गरे– नगरेको अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको प्रमुख गैरे बताउँछन् । उनका अनुसार तरकारी खेती-फलफूलखेती न्यूनतम दुईदेखि पाँच रोपनीमा खेती गर्नेलाई रु पाँच लाख, १० रोपनीमा रु १० लाख, ३० रोपनीमा रु २० लाख, ५० रोपनीमा रु ३० लाख रहेको छभने संरचनाभित्र तरकारी खेतीतरकारी वा फलफूल वा पुष्प नर्सरी व्यवसाय न्यूनतम एक रोपनीमा रु पाँच लाख, पाँच रोपनीमा रु २० लाख, १० रोपनीमा रु ३० लाख र च्याउखेती न्यूनतम तीन डुम हाउसलाई रु पाँच लाख, छ डुम हाउसलाई रु १० लाख, १२ डुम हाउसलाई रु २० लाख र १८ डुम हाउसलाई रु ३० लाख रहेको छ । बङ्गुरपालनतर्फ न्यूनतम पाँच माउ वा २० वटा बच्चा भएकालाई रु छ लाख, १० वटा माउलाई रु १२ लाख, २० माउलाई रु २४ लाख, २५ माउलाई रु ३० लाख छभने गाईभैँसीपालनतर्फ न्यूनतम पाँच माउका लागि रु १० लाख, १० माउलाई रु २० लाख, २० माउका लागि रु ३० लाख रहेको छ । यस्तै, कुखुरापालन (ब्रोइलर) न्यूनतम पाँच सय पालन गरेमा रु तीन लाख, आठ सयलाई रु पाँच लाख, एक हजार छ सय गर्नेलाई रु १० लाख, तीन हजार दुई सयलाई रु २० लाख छ । पाँच हजार कुखुरापालनका लागि रु ३० लाख र कुखुरापालनमै (लोकल, लेयर्स, हाँसलगायत अन्य पंक्षीपालन) न्यूनतम पाँच सय पन्छीका लागि रु छ लाख, एक हजार पाँच सय पंक्षीपालन गर्नेलाई रु १५ लाख, तीन हजार कुखुरापालन गर्नेलाई रु ३० लाख रकम ब्याज अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । माछापालनतर्फ भने न्यूनतम दुई रोपनीमा रु पाँच लाख, पाँच रोपनीमा रु १० लाख, १० रोपनीमा रु २० लाख, १५ रोपनीमा रु ३० लाख छभने बाख्रापालनतर्फ (माउबाख्रा) न्यूनतम दशवटा माउ बाख्राका लागि रु पाँच लाख, २० भएमा रु १० लाख, ४० भएमा रु २० लाख, ६० माउबाख्रालाई रु ३० लाख र मौरीपालनतर्फ न्यूनतम २० घार भएमा रु तीन लाख, ४० घारलाई रु छ लाख, ८० घारलाई रु १२ लाख, दुई सय घारलाई रु ३० लाख रहेको छ । अन्य व्यवसाय तथा विन व्यवसायका लागि भने समितिको निर्णयानुसार उपलब्ध गराइनेछ । दुई वर्षसम्म युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत ब्याज अनुदान प्राप्त गरिसकेका युवा उद्यमीले पुनः कार्यक्रममा सहभागी भई ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गरेमा समितिले पूर्वसञ्चालित व्यवसायमा थप न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी मापदण्डअनुसारको कर्जा रकममा ब्याज अनुदान दिइने कार्यविधिमा जनाइएको छ । समितिले तोकेको मापदण्ड र कार्यविधिमा रहेर व्यवसाय गर्ने युवालाई कार्यक्रममा समावेश गरिने गरिएको छ । केही काम गर्न चाहना भएका युवा उद्यमीलाई व्यवसायबाट स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यस कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिका लागि २१ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर तोकिएको छ । रासस
प्रकृति लम्सालको न्यायको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । भारतको उडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इण्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ । मंगलबार नेपाली काँग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन (नेविसंघ) पब्लिक युथ कलेजले प्रकृति लम्सालको न्यायको लागि विरोध प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरुले नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको आक्रमण बन्द गर, जस्टिस फर प्रकृति लम्साल लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । भारतको उडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इण्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको रहस्यमय निधन भएपछि सोमवारदेखि विश्वविद्यालय तनावग्रस्त छ । नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रावासबाट निकालेपछि अवस्था झनै तनावग्रस्त बनेको थियो । तर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रावासमै राखेर अध्ययन गराउने बारेमा सहमति भएको बताएको छ । लम्साल मृत्यु प्रकरणसँग सम्बन्धित एक जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानअघि बढाइएको बताएको छ ।
‘बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड’
ललितपुर । बालविवाह अन्त्यका लागि विद्यमान ऐन, कानुन, नीतिको व्यावहारिक प्रचलन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको ‘विवाहको उमेर सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक छलफलमा सहभागीले बालविवाह हुने समुदाय, वर्गलाई लक्षित गरी प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनसँगै चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् । सहभागीहरूले विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउनुभन्दा २० वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसले किशोरीको शारीरिक, मानसिक र शैक्षिकस्तरमा सुधार गर्नुका साथै बाल मृत्युदर र मातृमृत्युदर न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उपसभामुख इन्दिर रानाले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न आफ्ना छोरा र छोरी दुवैलाई सामाजिक परिवेश र शिक्षाका बारेमा समयसापेक्ष ज्ञान दिनु जरुरी रहेको बताइन् । उनले लैङ्गिक असमानता पनि बालविवाहको कारक तत्व भएकाले लैङ्गिक विभेद् अन्त्य गर्नु सबैको पहिलो कर्तव्य भएको धारणा राखिन् । उनले शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै बालविवाहविरुद्ध भएका विद्यमान कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । समूहगत र खुला छलफल गरी दुई चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । यसअघि आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले ‘बालविवाहको अवस्था, व्यवस्था, चुनौती र सरोकार भएका निकाय भूमिका’ मा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । खरेलले नेपालमा १८ वर्ष नपुग्दै पहिलो विवाह गर्नेहरू ३५ दशमलव एक प्रतिशत र १८–२० वर्षमा पहिलो विवाह गर्नेहरू ५० प्रतिशत रहेका जानकारी दिए। धनुषामा बालविवाह उच्च रहेको जनाउँदै मनाङमा न्यून बालविवाह दर पाइएको उनले उल्लेख गरे । ‘भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा तराईमा १८ वर्ष नपुग्दै ३६ दशमलव छ र १८–२० वर्षमा विवाह गर्नेहरू ४९ दशमलव नौ प्रतिशत छन् । पहाडी क्षेत्रमा १८ वर्ष नपुग्दै ३३ दशमलव एक र १८–२० वर्षमा विवाह गर्नेहरू ४९ दशमलव नौ प्रतिशत छन् । साथै हिमाली क्षेत्रमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने ३२ दशमलव छ प्रतिशत र १८–२० वर्षमा ५३ दशमलव एक प्रतिशतले विवाह गरेका छन्’, उनले भने। बालविवाहका प्रमुख कारण बालविवाह गर्दा भोग्नुपर्ने दण्डसम्बन्धी जनचेतनाको कमी, विद्यमान कानुनको कमजोर कार्यावन्यन, आर्थिक अवस्था कमजोर, गरिबी र परम्परागत सोच, राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता, कारबाही नहुनु, न्यून शैक्षिकस्तर, लैङ्गिक अपमानता, कन्यादानलाई पुण्यको काम मान्नुलगायत रहेका खरेलले बताए । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न परिवार र समुदायको परिचालन गर्ने, समुदायमा रहेका विभिन्न समूह ९आमा, उपभोक्ता, किशोरी तथा महिला० तथा धार्मिक व्यक्तित्व, ज्योतिष, पुरोहित, धाँमीझाँक्रीलाई बालविवाहविरुद्ध जानकारी गराई परिचालन गर्ने र दाइजो लेनदेन नगर्ने, कानुन र नीतिको सुदृढीकरण र कार्यान्वयन गर्ने, बालविवाहलाई सम्बोधन गर्ने कानुन तथा नीतिलाई संविधान र अन्तरराष्ट्रिय कानुनसँग समायोजन गर्ने, बालविवाहसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रतिनिधिको अभिवृद्धि गर्ने, बालविवाह विरुद्धका न्यायिक कारबाहीलाई उच्च प्राथमिकता दिनेलगायत रहेका उनको भनाइ छ । बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका प्रमुख मीना शर्माले नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३६ दशमलव छ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षको उमेरभित्र हुने गरेको बताउँदै ११ प्रतिशत मात्र पुरुषको मात्र विवाह यही उमेरभन्दा कममा हुने गरेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार १० दशमलव चार प्रतिशत बालिकाको विवाह १५ वर्षको उमेरभित्र हुने गरेको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ९५० ले बालबालिकालाई बालविवाह तथा गैरकानुनी ओसारपसारविरुद्धकोे अधिकार मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । बालविवाहलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम दण्डनीय मानेर प्रतिबन्ध गरी त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । तर यी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन’, शर्माले भनिन् । बालश्रम निषेधित तथा नियमितसम्बन्धी ऐन, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन, जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुन, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनले बालविवाहलाई निरुत्साहित गरेको जनाउँदै उनले बालविवाहसम्बन्धी उमेरको हद घटाउने विषय गम्भिर भएकाले सरोकार भएका सबैसँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले उमेर घटाउनुभन्दा विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गरी विद्यामान कानुनलाई कडाइका साथ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । समूहगत छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिसभाका सांसद रञ्जु झाले सुदूरपश्चिम, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा विज्ञसहितको टोलीले गरेको अन्तरक्रियाका आधारमा विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने पाइएको उल्लेख गरिन्। नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, विभिन्न सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि, कानुनविज्ञसहित कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गरेको अन्तरक्रियामा विवाह गर्ने उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उनले जानकारी दिइन् । सांसद झाले यो विषय सामाजिक संरचना र परम्परासँग पनि जोडिएकाले सबै क्षेत्रमा एउटै किसिमको नियम लागू गर्नु उचित नहुने धारणा राखे। शिक्षा, सचेतना, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै उनले बृहत् छलफलका माध्यमबाट कानुनी र व्यवहारिक बाधाहरू फुकाएर समाजलाई सहज मार्गमा लैजाने जिम्मेवारी सबैको भएकाले आसपी सहकार्य र समन्वय आवश्यकपर्ने बताए । बालअधिकारका क्षेत्रमा तीन दशकदेखि सक्रिय डा तारक धितालले कानुनले समाजलाई निर्देश गर्ने भएकाले विवाह गर्ने उमेर घटाउनु समाजलाई नकारात्मकतातर्फ लैजानु हो भने । ‘आमा शिक्षित छ भने, बच्चाको सिकाइस्तर दुई गुणाबढी हुने भएकाले शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । बालविवाहले बच्चा, परिवार र राष्ट्रको विकासमा बाधा पुग्ने भएकाले बालविवाह रोक्नु राज्य, समाज, परिवार र सरोकार भएका निकाय सबैको दायित्व हो’, उनले भनिन् । सामाजिक अभियन्ता भावना भट्टले आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक र गरिबीका कारण बालविवाह भइरहेकाले जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु, रोजगाररीका अवसर सिर्जना गर्नु जरुरी रहेको बताइन् । उनले बालविवाहले आत्महत्यका घटना पनि बढ्नसक्ने भएकाले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष नै कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘दार्चुलामा केही समयअघि १७ वर्षकी केटी र २१ वर्षको केटाले विवाह गरेपछि परिवारको दबाबमा केटालाई कुटपिट गरियो । पछि केटा जेल परेपछि केटीलाई हिनताबोध भएर आत्महत्या गरिन् । यस्ता घटना घट्न नदिन समयमा नै शिक्षा दिनु जरुरी छ’, उनले भने । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक तथा लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख कविता अर्यालले बालविवाहले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने भएकाले विवाह गर्ने उमेर घटाउनु उचित नहुने धारणा राखे । ‘मानसिक स्वास्थ्यका साथै प्रजनन स्वास्थ्य, पाठेघरसम्बन्धी समस्या आङ खस्ने, आमाको उमेर नपुगी जन्मने बच्चा अपरिपक्क, अस्वस्था, कुपोषणको समस्या, पुड्कोपनलगायत समस्या देखिने गर्दछ । तसर्थ विवाहबारी २० वर्ष पारी नै उचित विकल्प हो’, उनले भनिन् । खुला छलफलमा सहभागीले बालविवाह आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक कारणले हुने भएकाले ती विषयवस्तु सम्बोधनका लागि तीनै तहका सरकारले एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अधिकांश वक्ताले स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक अवस्थालगायत कारणले पनि किशोरीको उमेर २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्नु उचित हुने बताएकी थिइन् । किशोरी सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शैक्षिकलगायत क्षेत्रमा सक्षम भएपछि मात्र विवाह गर्ने कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा उपसभामुख रानासहित विभिन्न संवैधानिका आयोगका प्रमुख, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विभिन्न समितिका सदस्यहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुन व्यावसायी, अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकारलगायतको उपस्थिति थियो । रासस
यस्तो छ मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य पुनः उकालो लागेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३८ रूपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३९ रूपैयाँ ३१ पैसा, युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४५ रूपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर एक सय ४६ रूपैयाँ तीन पैसा निर्धारण गरिएको छ । युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७४ रूपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७५ रूपैयाँ ५१ पैसा कायम गरिएको छ । स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५३ रूपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५४ रूपैयाँ ६६ पैसा तय गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रूपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ८८ रूपैयाँ ६२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रूपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ९८ रूपैयाँ १५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय तीन रूपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर एक सय तीन रूपैयाँ ८६ पैसा निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ १८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ १८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ १४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रूपैयाँ पाँच पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ २२ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ९३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ २८ पैसा र बिक्री दर ३१ रूपैयाँ ४२ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रूपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ६५ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १३ रूपैयाँ एक पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ४९ पैसा र बिक्री दर १९ रूपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ९१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४९ रूपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर चार सय ५१ रूपैयाँ ४१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६८ रूपैयाँ चार पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६९ रूपैयाँ ६३ पैसा र ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ६० रूपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६१ रूपैयाँ ८३ पैसा निर्धारण भएको छ । यस्तै, भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रूपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंककले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने उल्लेख छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा नवनियुक्त सहसचिव अर्याल सम्मानित
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्याल राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) पदमा सिफारिस भएकामा उनलाई विशेष सम्मान गरिएको छ । करिब एक वर्ष पाँच महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले समग्र नगरको उन्ननयमा ऐतिहासिक कार्य गर्न सफल भएका थिए । चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सहसचिव अर्याललाई नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले सम्मान गरे । सो अवसरमा नगरप्रमुख गिरीले नगर प्रहरी गठन, जिपिएस र डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयन, प्रसूति अस्पताल निर्माणजस्ता दूरगामी महत्वका योजना कार्यान्वयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गरे । उनले भने, ‘मैले हालसम्म १० जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग काम गर्ने मौका पाएँ तर राजनीतिक लक्ष्यलाई बुझेर छिटो काम गर्नसक्ने क्षमता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालसँग मात्र पाएँ । सत्य र तथ्यमा आधारित कार्यसम्पादन गर्ने उहाँको शैली अनुकरणीय छन् ।’ सो अवसरमा सहसचिव अर्यालले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि चन्द्रागिरि नगरपालिकामा काम गर्ने वातावरण अब्बल रहेको हुँदा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म नगरको उन्नयनमा आफूले कार्यसम्पादन गरेको बताए । उनले भने, “म खोजेर र रोजेर चन्द्रागिरि नगरपालिकामा आएको होइन, दबाब र प्रभावमा कार्यसम्पादन गर्ने बानी मसँग छैन ।” फरक प्रसङ्गमा सचिव अर्यालले आफूले किताबी सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा समाज र समुदायलाई सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेका कारण राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा नाम निकाल्न सफल भएको सुनाए । सहसचिव अर्यालले आफूले थालनी गरेका असल अभ्यासलाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउन सुझाव दिनुहुँदै ५१ बुँदा संस्थागत ‘सस्थागत स्मरण’ हस्तान्तरणसमेत गरे । कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजनराज खनाल र उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठ र नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई पुर्याउनुभएको योगदानलाई सदैव सम्झने बताए ।
