काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारण सेयर निष्काशन गर्दा स्थानीयलाई अनिवार्य सेयर दिनु पर्ने नीतिगत व्यवस्थाले हाइड्रो व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको बुझिएको छ । सरकारले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिने र उता स्थानीयहरू छिटो सेयर दिनु भनेर आन्दोलन वा आयोजना तोडफोडका घटना गर्न लागेकोले यसले जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई समस्या सिर्जना गरेको बुझिएको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाँधेर राखेको गुनसो गरे । अध्यक्ष कार्कीले सरकारकै कारण १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको धारणा राखे ।
उनले संसदीय समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधारणलाई दिने सेयर रोकिएको गुनासो गरे । ‘सरकारले १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ, स्थानीयले सेयर किन नदिएको भनी उत्पादकहरूको गाडी फुटाउन थालेका छन्, आन्दोलन गर्न थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले त सेयर दिन सक्दैनौं,’ उनले गुनासो गर्दै भने ।
लेखा समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उनले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष कार्कीलाई साथ दिँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ रोकिनु दुःखद भएको धारणा राखे । घिसिङले सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव भएको बताउँदै आईपीओ रोक्नु विडब्बना रहेको सुनाए ।
यस्तै, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले यसमा आफूले सहजीकरण गरिरहेको धारणा राखे । जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्टार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
‘जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक पाटो मात्रै हेछौं,’ धितालले भने, ‘जलविद्युत उत्पादन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पूर्व अनुमति दिन्छौं, धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर अहिलेको प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गछौं ।’
सहजीकरण गर्छौं, ठग्नु हुँदैन
व्यवसायीले सरकारले आईपीओ रोकेको गुनासो गरिरहँदा राजनीतिक दलका नेताहरू भने त्यसमा सहमत छैनन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा आफ्नो फरक मत राखे ।
उनले आईपीओ जारी गर्नु राम्रो भएपनि धेरैले ठग्ने मानसिकता राख्ने धारणा राखे । ‘निजी क्षेत्र भनेको जनता हो, निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, नियत नै ठगीको राखेर सेयर निष्कासन गर्नु हुँदैन, नियमन हुनुपर्छ ।’
उनले आईपीओ जारी गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘सर्वसाधारणले लगानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर ठगिखाने भाँडो बनाएर आईपीओमै बदनाम गराउनु हुँदैन, यसले आईपीओमै लगानी आउँदैन ।’
यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नकोलागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने बताए । लेखा समितिको जलविद्युतको आईपीओ रोकिएको विषयमा वादविवादभन्दा पनि समाधान गर्न लाग्नु पर्ने बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको विषयमा पुनः छलफलगरी समाधान गर्न सकिने धारणा राखे । ‘डुबेका कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गरिरहेको अवस्था रहेको उनको बुझाइ छ । उनले सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिल्ने भएपनि विभिन्न ट्रेन्डकै अध्ययन गरेर आईपीओ रोक्ने निर्णय गरेका बताए ।
‘हामीले ऋण नतिर्दासम्म प्रमोटर बाहिरिनु हुँदैन भनेर निर्णय गरेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ भनेको ऋणको भार बोकाउनु हो वा नाफाको प्रतिशत बाँडेको स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
