उर्जा र कृषिमा जाने कर्जामा नयाँ व्यवस्था, अब कर्जा खरिद गर्ने संस्थाले मात्रै ऋण जोड्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै रिपर्चेज एग्रिमेन्ट अनुसार कर्जा खरिद बिक्री गर्दा सो कर्जा बराबरको रकम अनिवार्य रुपमा लेनदेन गरी खरिदकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिसाबमा अभिलेख जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त खरिद गरिएको कर्जा खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत व्यवस्थापन गर्न एक आपसमा खरिद÷बिक्री गर्न सक्ने र सुरुवातमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले नै ग्राहकसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने गरी गरिएको खरिद÷बिक्रीमा ग्राहकको सहमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था थियो । यसरी रिपर्चेज एग्रिमेन्ट अनुसार कर्जा खरिद बिक्री गर्दा सो कर्जा बराबरको रकम अनिवार्य रुपमा लेनदेन गरी खरिदकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिसाबमा अभिलेख जनाउनुपर्नेछ । उक्त खरिद गरिएको कर्जा खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
विश्व बैंकको १५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने, भौतिकमन्त्रीलाई अमेरिका, खानेपानी र वनमन्त्रीलाई भारत पठाउने
काठमाडौं । सरकारले मनसुनजन्य विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई मृतक सरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । विपद्मा परी बेपत्ता भएको व्यक्ति कम्तीमा दश दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत मृतक सरह राहत दिने निर्णय गरिएको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले २०८० वैशाख १ गतेदेखि यताका मनसुनजन्य विपत्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरिएको बताए । मन्त्री गुरुङले भारतको जयपुरमा यही फागुन १९ देखि २१ गतेसम्म आयोजना हुने ‘हाई-लेभल १२औँ रिजनल थर्ड थ्री आर एन्ड सर्कुलर इकोनोमी फोरम इन द एसिया एन्ड द पेसेफिक’मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रमेशप्रसाद सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । यस्तै थाइल्यान्डको बैङ्ककमा यही फागुन १९ देखि २१ गतेसम्म आयोजना हुने ‘एसिया एन्ड द पेसेफिक रिजनल प्रिपरटोरी मिटिङ फर द सेकेन्ड युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम्स समिट क्वामोक्टेकिङ मुमेन्ट (युएनएफएसएस प्स फोर)’मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयबहादुर टण्डनलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको हार्भड युनिर्भसिटी इन क्यामब्रिज, मासाचुसेट्समा आगामी वर्ष वैशाख १४ देखि १७ गतेसम्म आयोजना हुने ‘हार्भड मिनिस्टेरियल लिडरसिप प्रोग्राम’ अन्तर्गतको ‘२०२५ हार्भड मिनिस्टिरियल लिडरसिप फोरम’मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ‘ब्रिजेज इम्प्रुभमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स प्रोग्राम’ तेस्रो चरणअन्तर्गत १५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्नेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र कार्यक्रम दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ताटोली गठन गर्ने र उक्त वार्ताटोलीलाई विश्व बैङ्कसँग वार्ता गर्न अख्तियारी दिने तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा कञ्चनपुरका शरद् ओझालाई नियुक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । यस्तै यही फागुन १८ देखि २२ गतेसम्म भारतमा हुने खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता (वास) क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन खानेपानीमन्त्री प्रदिप यादवलाई स्वीकृति दिने, झापाको गौरादह नगरपालिका-४ र ५ अन्तर्गतको जग्गा दर्तासम्बन्धी (पहिलो संशोधन्) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, यही फागुन २७ र २८ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङगटन, डिसीमा आयोजना हुने ‘२२औँ एनुअल ट्रान्सफर्मिङ ट्रान्सपोटेसन कन्फ्रेन्स’मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाली सेनाको महासेनानी र सहायकरथी पदमा एक एकजनालाई बढुवा गर्ने साथै, एक महासेनानी, दुई सहायक रथी र एक उपरथीको पदावधि थप गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । यस्तै यही फागुन २१ देखि २३ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने ‘वल्र्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट समिट (डब्लुएसडी एस)’ मा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकालाई सोही नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सोही नगरपालिका-१० स्थित राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, आदिवासी जनजाति आयोग र जनवादी गणतन्त्र चीनको ‘नेसनल इथिक अफेयरस कमिसन (एनइएसी)’बीच हस्ताक्षर हुने ‘स्ट्रेन्थेनिङ फ्रेन्डली कोपरेसन’ विषयक समझदारीपत्रमा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई अख्तियारी दिने, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (पशुपन्छी विकास), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (शिक्षा) र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
कोषहरुलाई नयाँ व्यवस्था: १० लाखसम्म जम्मा गर्ने ग्राहकको रेकर्ड पेस गर्नुपर्ने, नटेर्नेलाई ५ करोडसम्म जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार तीन वटै कोषका लागि सो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्दा गर्नुपर्ने काम कारवाहीको विषयमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सूचीकृत व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची वा सो सँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग आफ्नो कारोबार भए नभएको नियमित रुपमा यकीन गरी आदेशानुसारको कार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भएमा तत्काल रोक्का राखी नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा यस बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ र सोको एक प्रति वित्तीय जानकारी इकाईलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने संस्था र त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्घीकरण ऐन बमोजिमको कारबाहीको व्यवस्था पनि गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नीति तथा कार्यविधि पालना नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकदेखि रु. १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने तथा दोस्रो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि रु. ५० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै ग्राहकको खातामा एकै पटक वा पटक–पटक गरी नेपाली क्यालेण्डर अनुसारको एक महिनामा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको जम्मा वा भुक्तानी/खर्च कारोबार भएमा कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा सीमा कारोबार विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
बैंकमा बेथिति बढ्दा हजारौँ निक्षेपकर्ता समस्यामा परे, लघुवित्त पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ
काठमाडौं । लघुवित्त पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद शेरबहादुर कुँवरले लघुवित्त पीडित र सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन कुनै ढिलाइ नगर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सांसद कुँवरले कर्णाली विकास बैंकमा देखिएको बेथितिका कारण हजारौँ निक्षेपकर्ता समस्यामा परेको पाइएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरे । सेती लोकमार्ग विस्तारका क्रममा रूख कटान नहुँदा समस्या परेको भन्दै स्रोत सुनिश्चितताका लागि समेत उनले आग्रह गरे । सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले सिराहाको मिर्चैयामा रहेको सिमेन्ट उद्योगका कारण वातावरण प्रदूषण हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको, स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भए पनि उद्योगीले कुनै सुनुवाइ नगरेको बताए । उनले सिमेन्ट उद्योगका कारण देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले पार्टी सभापति रवि लामिछाने निर्दोष रहेको र राजनीतिक प्रतिशोध साधिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हुने, १३ देशका ९० बढी सरकारी वकिल आउने
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले डिजिटल अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियामा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यालयले फागुन १५ र १६ गते सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सम्मेलनमा डिजिटल अपराध अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरराष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान गर्दै कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको मार्गचित्र तय गर्ने बताए । हुने सम्मेलनमा नेपाल, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), नेदरल्यान्ड्स, मलेसिया, साउदी अरेविया, सिङ्गापुर, माल्दिभ्स, दक्षिण कोरिया, अजरबैजान, भारत, चीन, श्रीलङ्का, नर्वे, रुसलगायत १३ राष्ट्रका ९० भन्दा बढी सरकारी वकिल, कानुनविज्ञ, न्यायाधीश तथा सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहने बडालको दाबी छ । साथै, नेपालका तर्फबाट सर्वोच्च अदालत, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी वकिल तथा अन्य सम्बन्धित निकायका अधिकारी सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा १६ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ । सम्मेलनमा डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट गरिने अपराधको विविध आयामका साथै अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपणका प्रभावकारी विधिको विषयमा गहन छलफल गरिने महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै हुने अपराधको कसुर वारदातको तरह थप जटिल, विभिन्न प्रकारका कसुर अन्तरसम्बन्धित तथा सङ्गठित बन्दै गएको हुँदा सम्मेलनमा प्रविधिमार्फत हुने यौनजन्य हिंसा, साइवर अपराध, डिजिटल ठगी तथा वित्तीय अपराध, अनलाइन शोषण, व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लङ्घन, डिजिटल प्रमाण सङ्कलन विधि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्य तथा साइबर कानुनी नीति निर्माण जस्ता विषयमा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलन उद्घाटन र गृहमन्त्री रमेश लेखकले समापन कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपालमा ग्रे लिष्टको असर र नोटबन्दीको बहस
फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिष्ट (खैरो सूची)मा राखेको छ । एफएटीएफले ग्रे लिष्टमा राखेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको थियो । एफएटीएफले सम्पत्ति शद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलाप क्षेत्रसँग निगरानी राख्ने काम गर्छ । ग्रे लिष्ट भन्नाले वित्तीय अपराध तथा आर्थिक अपराधबाट आर्जित कालो धनलाई सेतो बनाउने कार्यमा प्रणालीले सघाइरहेको भन्ने संकेत गर्छ । वित्तीय तथा आर्थिक अपराधबाट आर्जित रकमलाई सेतो बनाउन प्रणालीले रोक्नुपर्नेमा झनै सघाइरहेको मुलुकको सूचीमा नेपाल दर्ज हुन पुगेको हो । यसअघि सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म पनि यस्तै स्थिति थियो । त्यतिबेला सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि ग्रे लिष्टबाट मुक्त भएको थियो । तर, यो अवधिमा हामीले सुधार नगरेपछि पुनः दोस्रो ग्रे लिष्टमा परेको हो । ग्रे लिष्टमा पर्दा नेपाल बेथिति भएको देश भनेर चिनिन्छ । यहाँको वित्तीय क्षेत्रले कालो धनलाई सेतो बनाउन रोक्ने होइन कि त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गरिरहेको तथा सघाइरहेको छ भन्ने संकेत गरेको बुझिन्छ । ग्रेलिष्टमा परेपछि सबैभन्दा पहिला देशको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्छ । साथै नेपालको पासपोर्टमा धक्का लाग्छ । नेपालको पासपोर्टको इज्जत घट्छ । नेपालको पासपोर्टको स्ट्याण्डर्ड बढाउनुपर्नेमा घटेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा हामीले लज्जित हुनुपर्छ । बेथिति, वित्तीय अपराधलाई रोक्न नसक्ने मुलुकमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न वैदेशिक लगानीकर्ताले उठाउन सक्छन् । त्यही कारणले वैदेशिक लगानी हिजोको भन्दा अब घट्न सक्छ । ग्रेलिष्टको ट्याग रहँदासम्म वैदेशिक लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न मान्दैनन् । कुनै रणनीतिक महत्वको आयोजना छ भने गर्न सक्लान् । तर, नयाँ व्यवसाय गरौं भन्ने हिसाबले लगानी भने आउँदैन । त्यसैले ग्रे लिष्टमा पर्दा वैदेशिक लगानीमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । नेपाल विदेशी सहायतामा निर्भर मुलुक हो । जतिपनि सामाजिक, भौतिक क्षेत्रमा पुर्वाधार बनेका छन्, अधिकांश वैदेशिक सहायतामा आधारित छन् । ठूल्ठूला सडक, राष्ट्रिय सभा गृह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रदेखि अन्य सरकारी संस्थानहरू वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका छन् । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन सहयोग गर्ने ? जनताको हातमा पैसा पुग्दो रहेनछ । दाताहरूले शासकभन्दा पनि गरिब मानिसहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने गर्छन् । गरिब मान्छेको उद्धार र जीवनस्तर उकास्नका लागि सहयोग गर्ने हो । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन सहायता गर्ने ? जहाँ स्थिति ठिक छैन, प्रणाली ठिक छैन । जुन उद्धेश्यका लागि वैदेशिक सहायता प्रदान गरिएको हो, त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुँदैन, जनतासम्म पुग्दैन । पहुँचावालाले भ्रष्ट्राचार गर्दा रहेछन् भने आगामी दिनमा यस्तो सहायता घट्न सक्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालले आयात धेरै गर्छ, अलिअलि निर्यात गरिरहेको छ । वाणिज्य बैंकको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने गर्दछ । एलसी खोल्दा कुनै बैंकले ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो अमेरिकाबाट आयात गर्नुपर्याे भने बैंक ग्यारेन्टी बस्नुपर्याे । नेपाली बैंकको ग्यारेन्टी अमेरिकाको बैंकले दिनुपर्याे । किनभने आयातका लागि अमेरिकन बैंकले नेपालको बैंकलाई पैसा दिने हो । करेस्पोन्डेन्ड बैंकिङबाट नेपाल बञ्चित हुन्छन् । जबकि यसअघि पनि बञ्चित भइसकेका थिए । त्यसैले आगामी दिनमा विदेशी बैंकहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि ग्यारेन्टी बस्न चाहँदैनन् । त्यसका लागि कमिसन बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महँगो हुन जान्छ । महँगो शुल्क तिर्दा त्यो असर सोझै उपभोक्तालाई पर्छ । त्यसैले वस्तुको लागत हिजोको भन्दा आज महँगो हुन जान्छ । त्यसकारण नेपाललाई ग्रे लिष्टमा पारिएको वा पर्न दिएको कारण त्यसको मूल्य आम नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमार्फत् चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, लाखौं नेपाली विदेशमा काम गरिरहेका छन् । विदेशमा काम गरेबापत उनीहरूले नेपालमा बैंकको माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँछन् । रकम पठाउँदा ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकमा विदेशी बैंकले सितिमिति रकम पठाउन मान्दैनन् । किनभने त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले कसलाई, किन पठाएको भनेर केरकार गर्छ । आतंककारी गतिविधि गर्न, कालोधन सेतो बनाउन होकी भनेर अनेक प्रश्न गर्न सक्छन् । आफूले कमाएको रकम हो भन्दा पनि विदेशी बैंकले इन्कार गर्छन् । त्यसका लागि बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । विगतमा सस्तो दरमा रेमिट्यान्स पठाइरहेको नेपालीले अब महँगोमा पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । जसबाट विदेशमा काम गर्ने सबै नेपालीलाई असर गर्छ । यो लागत मन्त्री, राजनीतिक नेतृत्वमाथि पर्दैन, नेपालमा काम नपाएर विदेशमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । गरिबका छोराछोरी, राम्रो पढाइ भएका जेहेन्दार विद्यार्थीले विदेशी विश्व विद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि स्लरसिप (छात्रवृत्ति)का लागि आवेदन दिन्छन् । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन छात्रवृत्ति दिने भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । विगतमा पाइरहेको स्कलरसिप कम हुँदै जान्छ । यसबाट सर्वसाधारणका छोराछोरी प्रताडित हुने देखिन्छन् । नोटबन्दीले ग्रे लिष्टबाट मुक्त हुन्छ ? नोटबन्दीले जनतालाई दुःख मात्रै हुने हो । डिजिटलाइजेशनको समयमा कानूनी बोलवाला हुँदा नोटबन्दीबाट कसलाई लाभ हुन्छ ? जसले भ्रष्ट्राचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, वित्तीय अपराध गरेका छन्, ती व्यक्तिहरूले कानूनी माध्यममार्फत कालो धनलाई सेतो बनाइरहेका छन् । यस्तो मुलुकमा नोटबन्दीले काम गर्दैन । नेपालको समस्या भनेको खेताला व्यवसायी हो । गरिब, मजुदरको नाममा व्यावसायिक कम्पनी खोल्ने र अर्बाैंको कारोबार गरेर फाइदा लिन्छन् । भविष्यमा त्यो कम्पनीमा कुनै समस्या आयो भने सामान्य व्यक्ति पर्छ । तर, फाइदा लिने व्यक्ति अर्कै हुन्छ । छद्मभेषि मान्छेले आफ्नो खातामा पैसा नै राख्दैन, घरमा पनि पैसा राख्दैन । त्यसैले एफएटीएफले नोट बन्दी गर भनेर उल्लेख गरेको छैन । नोटबन्दी गरेर कालोधन बाहिरि आउँछ भन्नु अन्धविश्वास हो । किनभने मानिसहरूले विद्यालयन, सहकारी, व्यवसाय, गैरनाफामुलक संस्था खोलेर विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यसमा उनीहरूको स्रोत खोजी गरिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ खर्ब हाराहारीमा मात्रै नोट जारी गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्ती नरेन्द्र मोदीको नक्कल गरेर नेपालमा केही हुन सक्दैन । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भने जस्तै हुन्छ । वित्तीय अपराध नरोक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिचालित भएको वित्तीय स्रोत दूरुपयोग हुन नरोक्ने, जोखिममा आधारित सुपरभिजन नगर्ने, भ्रष्ट्राचार नरोक्ने, अनि नोटबन्दी गर्ने ? एफएटीएफले कार्ययोजनामा नेपालले गर्नुपर्ने कामको सूची उल्लेख गरेको छ । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा वित्तीय आतंकवाद गतिविधिबारेको बुझाई सुधार गर्नु भनेको छ । सरकारमा रहेका तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिको बुझाई प्रयाप्त छैन भनेर पहिलो बुँदामा नै उल्लेख गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय जोखिम, व्यवस्थापन रणनीति बनाउनु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिम कहाँ छ क्षेत्र पहिचान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भन्सार, सहकारी, गैरनाफामुखी संस्था, मालपोत, यातायात कार्यालय लगायत कहाँ कहाँ कालो धनलाई सेतो धन बनाइन्छ, कालो धनको सिर्जन हुन्छ ? यसलाई पत्ता लगाएर न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । भ्रष्ट्राचार हुन दिने, घुस लिनेदिने व्यवस्था नियन्त्रण नगर्ने, अनि भाषण मात्रैले ग्रेलिष्टबाट मुक्त भइँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय जोखिम व्यवस्थापन रणनीति बनाएर छलफल बढाउने र जनचेतना फैलाउनु पर्छ । वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका ठुला सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू र रियल इस्टेटमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा वृद्धि गर्न भनिएको छ । विभिन्न नीति निर्देशन जारी गरेर मात्रै सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने हुँदैन । जोखिमको आधारमा वाणिज्य बैंकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्छ । खराब कर्जा कति, निष्क्रिय कर्जा कति हो थाहा छैन, एसेट म्यानेजमेन्ट (सम्पत्ति व्यवस्थापन) कम्पनी चाहियो मात्रै भन्ने ? राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण डिभिजनलाई स्रोत साधन सम्पन्न गराउनुपर्छ । त्यसका लागि थप कर्मचारी र बजेट बढाउनु पर्ने हुन सक्छ । जोखिममा आधारित गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने हन्छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्ने संस्थाहरूले जोखिमको आधारमा निरीक्षण गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । सहकारी भनेपछि राष्ट्र बैंक टाढा भाग्नु हुँदैन । सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिने संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख छ । तर, सहकारी संस्थाहरू राजनीतिक दलहरूले खोलेका हुन्, त्यसमा राजनीतिकरण हुन्छ भनेर फस्ने डरले राष्ट्र बैंक भाग्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले उच्च जोखिम भएका ठूला सहकारीको निरीक्षण गर्नुपर्छ । यो गरेपछि मात्रै ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउँछ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन फितलो छ । कति मानिस जेलमा पठाएको छ, कति समयसम्म जेलमा राखेको छ, एकैदिन राख्यो की २/४ वर्ष राख्यो, त्यसको तथ्याङ्क उपलब्ध हुनुपर्छ । कालो धन सेतो बनाउने मानिसबाट कालो धन कति रोक्का गर्याे ? कति नियन्त्रणमा लियो रकम र प्रमाण चाहिन्छ भनिएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले कति कारोबार गर्छन्, कति आम्दानी हुन्छ, कारोबार गर्दा रकम कहाँबाट ल्याएको हो त्यसको स्रोत पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै उच्च मूल्य भएका सुनचाँदी व्यवसायी, क्यासिनो, गैर वित्तीय संस्था, व्यवसायी, नोटरी, एजेन्ट, भन्सार एजेन्ट, भ्यालूटर लगायतको पनि तथ्याङ्क राख्नुपर्छ । किनभने त्यहाँ ठूलो वित्तीय कारोबार भइरहेको हुन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
राणाकालीन झल्को दिँदै न्युरोड (तस्बिरहरू)
न्यूरोड काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख व्यापरिक केन्द्र हो । अब न्यूरोड काठमाडौंको मात्रै नभएर मुलुककै मुख्य व्यापार केन्द्र बनेको छ । अहिलेको यो व्यापारिक हव न्युरोडको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व छ । राणाकालिन अवस्थामा समेत न्यूरोडको चर्चा र महिमा उत्तिकै थियो । राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेरको पालामा न्यूरोड मौलिक थियो । घरहरुमा सेतो रंग लगाइएको हुन्थ्यो भने झयाल ढोकामा हरियो रंग लगाइएको हुन्थ्यो । घरहरु पनि प्राय एकैनासका, बेलायति शैलीका । जुद्ध शमसेरको पालामा न्यूरोड खास थियो भन्ने कुरा अहिले पनि न्यूरोडको मुख्य चोकमा जुद्ध शमसेरको सालिक हुनुले पुष्टी गर्छ । जुद्ध शमसेरको शासन काल मै न्युरोड नदेखे पनि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का अध्यक्ष विनोदकुमार राजभण्डारीले जुद्ध शमसेरको पालमा बनेका घरको स्वरूप भने देखेका थिए । समय क्रमसंगै जुद्ध शमसेरको पालाको न्यूरोड फोरियो । बेलायती शैलीका घरहरु भत्काएर आधुनिक घरहरु बन्न थाले । काठका कलात्मक झयाल र ढोकाको सट्टा अन्य किसिमका झ्याल र ढोका राखेर घरहरु बने । रंगरोगन पनि विविध किसिमको लगाइयो । यी सबै कुरालाई देखेका वडा अध्यक्ष राजभण्डारीले केहि हद सम्म भए पनि पुरानै स्वरूपमा लैजाने उद्देश्यले न्युरोडवासीसंग एकै नासको रंग लगाउने प्रस्तव गरे । उनकै प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर अहिले न्यूरोडका घर धनीहरुले आआफ्नो घरमा सेतो रंग लगाउन थालेका छन् । जसले गर्दा केहि हद सम्म भए पनि पुरानै मौतिकता तर्फ फर्किएका महसुस भएको छ । शब्द र तस्बिर : मिडिया साइट्स नेपाल
बिहीबारदेखि नेपाल मेडिकल एन्ड ल्याब एक्स्पो हुने
काठमाडौं । आठौं नेपाल मेडिकल तथा ल्याब एक्स्पो २०२५ फागुन १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म हुने भएको छ । एसडी प्रोमो मिडियाले ईईपीसी भारत र केमसान नेपालसँगको सहकार्यमा सातौं नेपाल मेडिकल तथा ल्याब एक्स्पो गर्न लागेको हो । एसडी प्रोमो मिडियाका प्रोजेक्ट प्रमुख अनुरोध परासरले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान दिने उद्देश्यले नेपाल मेडिकल एण्ड ल्याब एक्सपो आयोजना हुन लागेको जानकारी दिए । उनले एक्स्पोमा सबैभन्दा ठूलो बिटुबी मेडिकल, डाइग्नोस्टिक, ल्याबरेटोरी तथा विश्लेषणात्मक समाधानहरूको प्रदर्शनी हुन लागेको बताए । यस एक्स्पोले भारत, नेपाल, बंगलादेश, सिंगापुर, मलेसिया, चीन, जर्मनी, पाकिस्तानलगायतका देशबाट उच्च गुणस्तरका आपूर्तिकर्तालाई नेपालमा ल्याउनेछ ।
