कर्जा नोक्सानी १ प्रतिशत, जलविद्युत्, केबलकार, सिमेन्ट, होटल र निर्माणलाई राहत
काठमाडौं । व्यावसायिक रूपमा गरिने फलफूलखेतीका लागि प्रदान गरिने कर्जामा अबदेखि १ प्रतिशत मात्रै ‘साधारण कर्जा नोक्सानी’ को प्रबन्ध गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वत्तीय संस्थाका लागि वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार रेशम, जुट कपासलगायत कृषिखेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलफूलखेतीका लागि लिइने कर्जामा उक्त प्रबन्ध गरिएको हो । त्यस्तो कर्जाको ग्रेस अवधि ४ रहेको अवस्थामा पहिलो वर्ष ०.२५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ०.७५ प्रतिशत र चौथो वर्ष १ प्रतिशत मात्रै साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित भएको असल कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुतपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १ प्रतिशत मात्रै सामान्य कर्जा नोक्सानीको प्रबन्ध गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो कर्जाको व्यवस्था १.१० प्रतिशत थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भएकालाई पनि १ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका जलविद्युत्, केबलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको पुनःतालिका वा पुनःसंरचना गरेको अवस्थामा १ प्रतिशतमात्रै कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्न सकिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । सवारीसाधनको हकमा ऋण मूल्यको अनुपात ६० प्रतिशत मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । त्यसमा सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधन रहनेछ । यसअघि इजाजत प्राप्त संस्थाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारीसाधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्दै आएका थिए ।
सुर्खेत-जुम्ला विमानस्थल विस्तार गर्न ११ अर्ब लाग्ने, माथिल्लो कर्णाली उड्ने जहाज देखिन छाडे
काठमाडौं । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका तीन विमानस्थल विस्तार गर्न स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशस्थित सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थल तथा लुम्बिनी प्रदेशको दाङ टरिगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको हो । सङ्घीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यी तीन विमानस्थल विस्तारका लागि थप बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिृकत प्रकाश पोखरेलका अनुसार विमानस्थल विस्तारका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन अनुरोधसहित प्रस्ताव गरिएको छ । तीनवटै विमानस्थल विस्तारका क्रममा आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सिफारिस भएबमोजिम फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले स्रोत सुनिश्चितता गर्ने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार दाङ टरिगाउँ विमानस्थल जग्गा अधिग्रहणका लागि रु पाँच अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन र ९९ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ । साथै सुर्खेत विमानस्थल जग्गा अधिग्रहणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकामा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन र ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितताका लागि माग गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिृकत पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार जुम्ला विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्न १ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकामा १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन र ४० करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितताका लागि माग गरिएको छ । विसं २०७५ मा कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले आफ्नै हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारिएको थियो । प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली एयरलाइन्स’का नामबाट आन्तरिक तथा अन्तरप्रदेश उडानका लागि हवाई सेवा सुरु गर्न ल्याइएको योजना अहिले अन्योय बनेको छ । शाहीका पालामा प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल र मुगुमा ‘हाई अल्टिच्युट’ विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्टले दुईवटै विमानस्थलको निःशुल्क विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिले सुर्खेत-काठमाडौं, काठमाडौं-सुर्खेत दैनिक चार वटा उडानमात्र हुने गरेका छन् । माथिल्लो कर्णाली उड्ने जहाज देखिन छाडेका छन् । विसं २०७७ मा हालको विमानस्थललाई विस्तार गरी १ हजार ५ सय मिटरको धावनमार्ग विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान भर्ने उद्देश्यका साथ सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अगाडि बढाइएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीको अध्यक्षतामा विसं २०७७ मङ्सिर अन्तिम साता बसेको बैठकले ‘एप्रोच लाइट’ सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहित काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सो विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि झण्डै रु दुई अर्ब बराबर खर्च लाग्ने भन्दै पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ र केन्द्र सरकारले ५१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । विस्तारका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच १५ असोज २०७७ सालमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । विमानस्थल विस्तारको काम अघि नबढेपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्याएको १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि काम हुन सकेन । विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका-१०, ११, र १२ नं वडाका करिब ९२३ घरधुरी र विद्यालय पनि प्रभावित हुने भएपछि स्थानीयहरू सङ्घर्ष समिति गठन गरेर विरोधमा उत्रिएपछि काम रोकिएको थियो । सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा रहेको जुम्ला विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार तथा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १८३.८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत जुम्ला नागरिक उड्डयन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणका लागि थप प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ । जुम्ला विमानस्थल हाल ६७० मिटर लम्बाइ, २० मिटर चौडाइ छ । उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट विनियोजन भइसकेकाले आवश्यक समन्वय गर्न जिल्लास्थित उड्डयन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त बजेटबाट धावनमार्ग विस्तार, जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ (अप्रोन) निर्माण, अप्रोनदेखि जहाजसम्म जाने बाटोलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् ।
७ करोडमा गल्धाफाँट र कठैडाँडा जोड्ने पुल बन्ने, दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने
काठमाडौं । पाल्पा जिल्लाको निस्दी गाउँपालिका-५ स्थित निस्दी खोलामा पक्की पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । गल्धाफाँट र कठैडाँडा जोड्ने गरी निस्दी खोलामा निर्माण हुने पुलको सोमबार शिलान्यास गरिएको हो । दुई स्पानसहितको ५३ मिटर लम्बाइ र १० मिटर चौडाइ रहेको पुल निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भीमार्जुन पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आरसिसी, टि-गर्डर मोटरेबल पुल ओपन फाउन्डेशन मोडलमा निर्माण हुनेछ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाले ७ करोड १० लाख १९ हजार ६३३ रुपैयाँ लागत अनुमानसहित ठेक्का आह्वान गरेको थियो । शुभलक्ष्मी-शुक्रकमली-हेभन जेभी कञ्चनपुरले भ्याटसहित ५ करोड ९८ लाख ६३ हजार ९३३ रुपैयाँ लागतमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी गत कात्तिक ४ गते ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण थालनी गरेको जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले पुल शिलान्यास गर्दै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले रकमको अभाव हुन नदिने बताए । यस पुलले गाउँका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाका सांसद नारायणप्रसाद आचार्य, लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु, लुम्बिनी प्रदेश अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टङ्कनाथ खनाल, निस्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुलगायतले निस्दी खोलामा पुल निर्माण भएसँगै गाउँमा उत्पादित कृषिउपज बजारीकरण गर्न सहज हुने बताए ।
सिस्नोको कपडा बुनेर स्वरोजगार बन्दै महिला, छाला रोगलाई फाइदा
काठमाडौं । मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका दामनका महिला स्वरोजगार बन्ने उद्देश्यले अल्लोको कपडा बनाउन थालेका छन् । वनमा जताजतै उपलब्ध हुने अल्लोको पाटबाट कपडा बुन्ने यहाँका स्थानीय महिलाले वार्षिक कार्यतालिका बनाएर काम गरिरहेका हुन् । तरकारीको मौसम सकिएपछि महिला वनमा गएर अल्लो ल्याउने र पाटबाट धागो बनाएर कपडा बुन्न व्यस्त हुने गरेका छन् । अहिले यहाँका महिला अन्य जिल्लामा अल्लोको पाट निकाल्न र धागोसहित कपडा बुन्न सिकाउन पनि जान थालेका छन् । लामो समयसम्म अल्लोको कपडा बनाउने तालिम लिएर काम गर्दै आएकी थाहा नगरपालिकाकी रेश्मा गोपालीले केही वर्ष अगाडि दामन महिला अल्लो ह्याण्डीक्राफ्ट उद्योग दर्ता गरेर समूहमा काम गर्न सुरु गरेको बताइन् । तरकारीखेतीका लागि पकेट क्षेत्र मानिने थाहा नगरकी उनले जग्गा हुनेका लागि खेतीपाती राम्रो भए पनि जग्गा नहुने वा थोरै हुनेका लागि आम्दानीको स्रोत खोज्न मुश्किल परेको भन्दै व्यावसायिक रूपमा अल्लोको कपडा उत्पादन सुरु गरेको जानकारी दिइन् । करिब ४० वर्षीया गोपालीले आफ्नो सबै ऊर्जा अल्लोको उद्यम उत्पादनमा लगाउने कोसिसमा रहेको जनाउँदै सुरुआती दिनमा निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको अनुभव सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘खेती गर्न धेरै जग्गा छैन । जागिर पनि भने जस्तो नपाउने भएपछि वनमा पाइने सिस्नो जस्तै हुने अल्लोको पाटबाट कपडा बनाएर बेच्ने सपना देखेँसँगै मैले यसको तालिम लिएको थिएँ ।’ उनका अनुसार साथ र सहयोग प्राप्त भएमा स्थानीय अल्लोलाई एउटा उचाइमा लैजाने योजना छ । ‘सिस्नो खाएको र स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुने कुरा प्रायःसबैलाई थाहा छ तर सिस्नोबाट कपडा बनाएर लगाउँदा पनि फाइदा हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुनु सक्छ । वनमा छ्याप्पछ्याप्ती पाइने सिस्नो प्रजातिको अल्लोबाट कपडा बनाउने व्यावसाय सुरु गरेका छौँ । लुगामात्र होइन यसबाट बनेको मोजा र जुत्तासमेत लगाउन पाइन्छ,’ गोपालीले भनिन् । स्थानीय कोपिला गोपालीले पनि स्वरोजगारका लागि समूहमा बसेर अल्लोको कपडा उत्पादनमा लागेको बताइन् । उनको समूह यतिबेला त्यस क्षेत्रको जङ्गलमा पाइने सिस्नो प्रजातिको अल्लो टिप्न, चुट्न अनि कपडा बुन्न व्यस्त छ । वर्षमा तीन महिना खेतीपाती र बाँकी समय कपडा बुन्नमा खर्चिने उनको भनाइ छ । कोपिलाका अनुसार तीन किलो धागोको दशदेखि बाह्र मिटरसम्म तयारी कपडा हुन्छ । बढ्दो बजारको मागसँगै यसको उत्पादन पुर्याउन अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले मागबमोजिमको उत्पादनका लागि जनशक्ति कम रहेको कोपिलाले बताइन् । ‘कपडा बनाउन जति सजिलो छ धागो कात्न कठिन छ, अल्लोबाट धागो बनाउन जङ्गलबाट काँचो लाथ्रा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । पाट निकालेपछि सुकाएर ठूलो फलामे कराइमा पकाउने र त्यसपछि फेरि कमेरो माटोमा चोपेर सुकेको पाट खोलामा लगेर दोहोर्याएर चुट्नुपर्ने उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘यसपछि मात्र धागोको कच्चा तयार हुन्छ । त्यसैलाई चर्खाको सहायताले धागो निकालिन्छ ।’ विसं २०६६ देखि उद्यम दर्ता गरेर समूहमा भएका महिलाले सञ्चालन गर्दै आएका यो उद्योग हाल स्थानीय ‘सरकार र ग्रिन फाउण्डेशन नेपाल’ नामक संस्थाको सहकार्यमा उद्यम विकास स्तरोन्नति भइरहेको थाहा–३ का वडाध्यक्ष हीरेन्द्र रायमाझीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब उद्योगमा उत्पादन बढाउनका लागि थप तालिम र भौतिक सहयोगसमेत गर्ने योजना छ । यस समूहले ऋषेश्वर सामुदायिक वनमा छ्यापछ्याप्ती पाइने अल्लोलाई प्रशोधन गरेर रेशा निकाली बजारमा रुचाइने आकर्षक डिजाइनमा तयार पारिएको कपडा विदेशीका लागि कोसेलीदेखि लिएर मेला, महोत्सवमा प्रदर्शनमा राखिने रायमाझीले बताए । करिब १५ वर्ष अगाडिसम्म वनमा छ्यापछ्याप्ती पाइने अल्लोबाट कपडा बन्ला भनेरे कहिल्यै नसोचको उनको भनाइ छ । ऋषेश्वर सामुदायिक वनको सक्रियतामा समूहका महिलाले अल्लोबाट कपडा बुन्ने सीप पाएका हुन् । सबैको सहयोगमा नमुना उत्पादन थालेका महिलाले अहिले व्यावसायिक रूपमा कपडा उत्पादन गरिरहेका छन् । वनमा आधारित उद्यम विकासका लागि लागिरहेको संस्था ग्रिन फाउण्डेशन नेपालले उद्यमको स्तरीकरण र बजारीकरणमा सहयोग गरिरहेको संस्थाकी कोषाध्यक्ष आरती पाठकले जानकारी दिइन् । ‘हामीले महिलालाई क्षमता विकासको तालिम मात्र दिएर विकास नहुने रहेछ । यसका लागि आर्थिक अवस्था सुधार गर्न आवश्यक देखियो, त्यसैले महिलालाई उद्यम विकासको अभियान चलाएका हौँ,’ उनले भनिन् । वनमा आधारित उद्यमबाट महिलालाई उद्यमी बनाउन निरन्तर प्रयार गरिरहेको संस्थाकी कोषाध्यक्ष पाठकले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि आर्थिक स्रोत र इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनले मकवानपुरमा वनमा आधारित छ वटा उद्यमका लागि प्रत्यक्ष र ३७ वटा उद्यमका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको जानकारी दिइन् । अल्लोको कपडा उत्पादनले थाहाका स्थानीय महिला स्वरोजगार बन्नुका साथै आम्दानी पनि बढाइरहेका छन् । औद्योगिक व्यापार मेला, पर्यटकीय क्षेत्रका पसल तथा स्थानीय क्षेत्रमा अल्लोको कपडाको राम्रो बजार छ । स्थानीय क्षेत्रमा पनि यसको माग बढ्दो छ । महिलाहरूले अल्लोको धागो कात्ने, कपडा बुन्ने, ‘मनिपर्स’ बनाउने, महिला तथा पुरुषले बोक्ने झोला, स्टकोटलगायत सामग्री सिलाउँछन् । दामन घुम्न आउनेले अल्लोको समान चिनोका रूपमा लैजाने गरेका महिला उद्यमी बताउँछन् । सिस्नो प्रजातिको अल्लोको कपडाले छाला रोगलाई फाइदा गर्नुका साथै न्यानो प्रदान गर्ने आम उपभोक्ताको भनाइ छ ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सीवापत ४ प्रतिशत रोयल्टी उठाउँदै प्राधिकरण, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बाँडफाँट गर्न सिफारिस
policy discussion on telecommunication frequency royalty distribution काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोत, प्रभाव संरक्षण र उपयोग गरी यी तीनवटै क्षेत्रलाई बाँडफाँड गरेर त्यसको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक संशोधन तथा वित्तीय आयोगका सचिव किरणराज शर्माले बताएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको दूरसञ्चार फ्रीक्विन्सी रोयल्टी वितरणमा नीतिबारे छलफल कार्यक्रमा उनले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग नगरी कुनै पनि देश धनी नभएको बताए । प्राकृतिक स्रोतको अभाव समन्वयात्मक उपभोग नभएको उनको भनाइ छ । आयोगबाट फ्रीक्विन्सी रोयल्टी सिफारिस भइसकेको जानकारी उनले दिए । सचिव शर्माका अनुसार रोयल्टी सिफारिस भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन, आधार र औचित्यको बारेमा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उनले भने, ‘वार्षिक प्रतिवेदनउपर संविधानको प्रावधानअनुसार सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल भएको छैन । छलफल भएपछि यसले निराकरण गर्नेछ । यस विषयमा सरकार जानकार छ ।’ यस्तै, उनले सरकारले रोयल्टी सिफारिस गरेको र प्रतिवेदनअनुसार छलफल भइनसकेको जानकारी दिए । सचिव शर्माले सम्बन्धित मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा र समितिको छलफलबाट आएको निष्कर्षअनुसार सरकारले अगाडि बढाउने सुनाए । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्रोत अभाव भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा बढी स्रोतको अभाव स्थानीय सरकारलाई छ । त्यहाँ बजेट नै नपुग छ । यदि स्थानीय सरकारको बजेटको सुनिश्चितता र थप स्रोत जुटाउन सक्यो भने आफ्ना क्रियाकलाप तथा कार्यक्रम, लक्ष्य अगाडि बढ्न सक्नेछ ।’ प्राकृतिक स्रोतबाट बाडँफाड भएर केही रोयल्टी तल जान सक्यो भने स्थानीय सरकारले बजेटलाई बढाउनेमा मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । स्थानीय सकरकारको बजेट सुनिचिश्तता भएमा सरकारलाई नै फाइदा हुने सचिव शर्माको दाबी छ । उनका अनुसार तीनवटै सरकारले एक–अर्कामा सहकार्य समन्वय सहजीकरण गरेरै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले दुरसञ्चार फ्रिक्विन्सी राष्ट्रिय दृष्टिकोणले संवेदनशील भएको बताए । यसको उपयोग गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । यस्तै, प्राकृतिक स्रोत भन्नाले मानव बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत पदार्थ तत्व वा वस्तु भएको बताउँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक संशाधन तथा वित्तीय आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङ आर्थिक विकासका लागि प्रदान गर्ने आधार तथा प्रविधि प्रयोग गर्ने मानिस यी तीनैवटा कुरालाई सम्बोधन गर्छ भने यही नै प्राकृतिक स्रोत भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले खोलाको ढ्ङ्गालाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने त्यो ढ्ङ्गालाई ल्याउने सीप, जोसजाँगर समय सबै चाहिन्छ । सीप, श्रम र समय प्रयोग गरिन्छ अनि त्यो क्यापिटलमा परिमार्जित हुन्छ भने यसलाई नै प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्ने हुन्छ ।’ भारत, फ्रान्सलगायत देशले १९५२ मै रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोत हो भनेर नीति बनाएको उनले जानकारी दिए । सदस्य गुरुङका अनुसार सन् १९७२ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले रेडियो तरङ्गलाई दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । अदालतले विभिन्न समयमा प्राकृतिक स्रोत नै हो भनेर किटान गरी फैसला गरेको उनको भनाइ छ । उनले यसमा विभिन्न देशले आआफ्नो संविधानअनुसार उल्लेख गरेको बताए । जसमा चेक रिपब्लिक, बेलायत, फिनल्यांण्ड, आयरल्याण्ड, भारतलगायतका देशहरूले कुनैले सीमित प्राकृतिक स्रोत र कुनैले महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भनेर नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए । उनले नेपालले पनि त्यहीअनुसार संविधानमा उल्लेख गरेको बताए । अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख गरेअनुसार आधार प्रयोग गरेको जानकारी दिए । अनुसूचीमा चार्ट भएको र त्यसमा ५०,२५,२५ लेखिएको उनको भनाइ छ । सदस्य गुरुङले भने, ‘यसलाई आधार मान्ने हो भने कसरी हामीले पाँचौँ पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत के हुन् भनेर हामी आएपछि अध्ययन गरेका छौं । अध्ययन गर्दा १४÷१५ वटा प्राकृतिक स्रोतलाई ल्याएका छौं । ’ उनले प्राकृतिक स्रोतको बाडँफाडँ गरी त्यसअनुसार नै फम्र्याट आएको बताए । सदस्य गुरुङका अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सीवापत ४ प्रतिशत रोयल्टी उठाउँदै आएको छ । प्राधिकरणले उठाउँदै आएको उक्त रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बाँडफाँट गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ । नेपालमा पनि दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ ले सीमित र उच्च मूल्यको प्राकृतिक स्रोत भनेको छ । यस्तै, सर्वोच्च अदालतले २०७० असोज १ गतेको आदेशमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम देशको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भएको उल्लेख गरेको छ । सदस्य गुरुङका अनुसार विश्वमा २८ वटा मुलुकमा संघीयता छ । ती राष्ट्रहरूमा पनि रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यास सुरू भएको छैन । तर, तहगत सरकारबीच दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यास विश्वको कुनै मुलुकमा नभएको उनको भनाइ छ । यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी दूरसञ्चार फ्रिक्विन्सी रोयल्टी हो कि के हो भन्नेमा आर्थिक दृष्टिकोणले यसलाई केही ढिलो गर्नुपर्ने बताउँछन् । यस्तै, उनले प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा बेच्दा रोयल्टी नहुने तर सिमेन्ट बेच्दा भने रोयल्टी हुने बताए । उनले कुनै प्राकृतिक वस्तु दोहन गरेरे अर्को वस्तु उत्पादन गर्दा रोयल्टी आउने बताए ।
प्रतिफल नदिने योजनाका लागि बजेट नमाग्नू, के-केमा बजेट माग्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको छ । सबै विषयगत निकायलाई मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयन योग्य योजना मात्र समावेश गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मार्गदर्शनअनुसार नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत-लाभ विश्लेषण आवश्यक पर्नेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका योजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य उच्च प्राथमिकताका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने र स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग सुनिश्चित गर्न स-साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबावलाई मध्येनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन खर्चको दक्षता अभिवृद्धि हुने गरी क्रियाकलाप निर्धारण गरी आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रम आगामी चैत १५ गतेभित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मा प्रविष्ट गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ,’ पत्रमार्फत् भनिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सक्नेगरी सरकारलाई सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । सोही सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नु हुनेछैन,’ विषयगत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै अर्थले भनेको छ, ‘चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्ने र अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।’ एकै प्रकृतिका क्रियाकलाप विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यस्तै, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विशेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न भनिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएमा सोको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा जनाइएको छ । ‘सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न स-साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ । क्रमागत आयोजनाको सङ्ख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नु पर्नेछ । यस्तै, अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजना कार्यान्वयनक्ँ लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नू ।’ बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाइने छैन । यस्तै, आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तरतह तथा अन्तरमन्त्रालयमा दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । विपद्पछिको पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गरिनुपर्ने जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम छुट्याएर मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन निरन्तरता दिनुनपर्ने प्रकृतिका स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा विधिसम्मत रूपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । ससर्त अनुदानका आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजनामात्र निरन्तरता दिनु भनिएको छ । ‘तयारी पूरा नभएका तथा लगानी विधि सुनिश्चित नभएका नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्नु हुने छैन । ससर्त अनुदानबाट बेहोर्नुपर्ने कार्यरत जनशक्तिका लागि आवश्यक तलबलगायत अनिवार्य दायित्वमा पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्नुहुनेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम प्रस्ताव गरी बाँकी रकमको मात्र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । यस्तै, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन चालु प्रकृतिका खर्च घटाउने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्न आग्रह गरिएको छ । सफ्ट्वेयर खरिद र परामर्श सेवालगायत खर्च शीर्षकमा पर्याप्त आधार र लागत प्रभावकारिता हेरी एकीकृत प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्ने भएमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि बजेट प्रस्ताव गर्न र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक फर्निचर फिक्चर्स तथा सजावट खर्चमा बजेट माग्न पाइने छैन ।
वर्ल्डलिंकले १० जनालाई आईफोन १६ उपहार दिने
काठमाडौं । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले नयाँ ग्राहक एवं सेवा नवीकरण गर्दा १० भाग्यशाली विजेतालाई आईफोन १६ उपहार दिने घोषणा गरेको छ । आफ्ना ग्राहक घरधुरी संख्या १० लाख पुग्न लागेको अवसरमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्सले नयाँ सेवा एवं नवीकरण गर्दा भाग्यशाली १ जनालाई हरेक दिन आईफोन १६ उपहार दिने घोषणा गरेको हो । १० लाख घरधुरीसम्म आफ्नो सेवा विस्तार कम्तीमा ५० लाख नागरिकको संख्यामा सेवा पुगेकोमा ग्राहक महानुभावहरूको अतुलनीय योगदान रहेको वर्ल्डलिंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको गुणस्तरीय सेवा र ग्राहकहरूको उल्लेख्य सहभागिताले स्थापनाको छोटो समयमा नै हामी १० लाख घरधुरीमा पुग्न सफल भएका छौं । सो अवसरमा नयाँ सेवा लिने र नवीकरण गर्ने कम्तीमा १० जना सेवाग्राहीलाई आईफोन १६ उपहार घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छौं ।’ मेचीदेखि महाकालीसम्म हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा वर्ल्डलिंकले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । मुलुकका ७४ जिल्लामा वर्ल्डलिंकले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । १० लाख घरधुरीसम्म आफ्नो सेवा बिस्तार गर्दा ५० लाख नागरिकको संख्यामा वर्ल्डलिंकको सेवा पुग्नु सफल उदाहरण बनेको वर्ल्डलिंकले जनाएको छ ।
जति भ्रम फैलाएपनि महानगर झुक्दैन, अहिलेको सरकारले भ्रमको खेतीमा पीएचडी पाउँछ : बालेन
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जति भ्रम फैलाए पनि आफूहरू नझुक्ने बताएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले ओली महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाए पनि फरक नपर्ने चुनौती दिए । साहले लेखेका छन्, ‘जति भ्रम फैलाए पनि, हामी तपाईंको भ्रष्ट कार्यकर्तासँग झुक्दैनौँ। महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाउनुहोस्, नियतमा फरक पर्दैन । अहिलेका लागि देशमा आवश्यक सबै भन्दा ठुलो कुरा सुशासन हो। भ्रष्टहरूविरूद्धको लडाइँ हो । ’ उनले भ्यू टावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भन्ने भ्रम, कार्यकारी टिक्दैन भनेर फैलाउन खोजिएको भ्रम, काठमाडौंमा कार्यकारी जान मान्दैनन् भन्ने भनाइ र ऐनले पालिकालाई नै निमित्त तोकेर काम गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने फैलाइएको भ्रम अहिलेको सरकारले फैलाएको उल्लेख गरेका छन् । मेयर साहले भ्रमको खेतीमा पीएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुन्छ भन्दै व्यङ्ग्य पनि गरेका छन् । यस्तो छ मेयर साहको भनाइः भ्रमको खेतीमा पीएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुन्छ। उदाहरणहरू: १. भ्यू टावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भन्ने प्रचारित भ्रम कहिले देखी नक्सापास मेयरले गर्न थाले ? सामान्य कानुनको ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन । कानुनले यही भन्छ । अनि यो एगदष्अि एचष्खबतभ एबचतलभचकजष्उ ले नक्सापास गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिइएको छ । अनि नक्सापास गर्न बसेको व्यक्ति स्वयंले नक्सापास गरिसकेपछि पनि बारम्बार दुई महिनासम्म पीपीपीमा कसरी नक्सापासको काम गराउने भन्ने विषयमा बैठक बसेको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ। २. कार्यकारी टिक्दैन भनेर फैलाउन खोजिएको भ्रम अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यकालमा ४ जना कार्यकारी हटेका छन् । ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर हो । के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ? २ जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर। हामीले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाले हटाएका हौँ । सरकारले के कारण हटायो? हामीले २ जना भ्रष्टहरूलाई हटाउँदा कार्यकारी टिक्न दिएन भन्ने सरकारले उत्तिनै संख्यामा तर असल काम गरेर बसेकालाई हटाउँदा काठमाडौँमा असल कार्यकारी टिक्न सरकारले नै दिदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन र ? यदि ति २ जना मध्ये कुनै एक कार्यकारी नहटाएको भए यो कुरा नै आउँदैन थियो त। ३. काठमाण्डौँमा कार्यकारी जना मान्दैनन् भन्ने लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार भनाइ सरकारले आफु मातहतका एकजना कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार काममा लगाउन सक्ने रैनछ भन्ने त यहाँबाट नै पुष्टि भयो । अहिले कर्मचारी जान मान्दैनन् भन्दै राजधानीको महानगरमा कर्मचारी पठाउन नसक्ने सरकारले भोलि दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सिडिओ जान मानेनन् भनेर पठाउन नसक्ला, अपराध रोक्न पुलिस जान सकेन भनेर पठाउन नसक्ला । एउटा घातक उदाहरण त नवलपरासी पश्चिमको सामूहिक झडपले पनि देखाएको छ । आफ्नो कर्मचारीमा नियन्त्रण नभएको, कर्मचारीको विश्वासमा यतिसम्म गिरेको सरकारले समृद्धि ल्याइदिन्छ भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने ? ४. ऐनले पालिकालाई नै निमित्त तोकेर काम गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने फैलाइएको भ्रम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ ले कार्यकारी नियुक्ती नभए सम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकारूपमा खटाउन सक्छ भनिएको छ । सरकारले यहिसमेत गरेको छैन, बरू उल्टै मेयरले चाह्यो भने राख्न सक्छ भन्ने भ्रम फैलाइदैछ । सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय तोकिदिनु पर्नेमा सो नगरि प्रतिवेदन आए पछि भनेर आफ्नो गैरजिम्मेवारीलाई लुकाइरहेको छ । ५. कार्यकारीको छानविनको रिपोर्ट लुकाइयो भन्ने भ्रम लुकाउनलाई त हुनु पर्यो नि, होइन । रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ । ६. मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नुपर्यो मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नु भनेको के हो ? पत्र लेख्ने, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गर्ने, त्यहि होइन ? विधि र वैधानिकतालाई समन्वयनसमेतको मान्यता नदिएर के व्यक्तिगत अन्तरंगमात्र खोजेको हो सरकारले ? हामीले मन्त्रीलाई पटक पटक पत्र लेखेको, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गरेका छौँ । थप समन्वयन नखोजौँ, विधि र जिम्मेवारी खोजौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, हामी तपाईका दुश्मन होइनौँ, विकासका साझेदार हौँ । हामीले गरे जति विकासका सबै काम पनि तपाईकै कार्यकालमा भएका हुन् भनिदिउँला । तर त्यसो भन्दा पत्याउने बनाउन आग्रह, पुर्वाग्रहबाट मुक्त भएर विकासमा साझेदारी गरि त्यो दाबी गर्न सक्ने ल्याकत बनाउने जिम्मा तपाईकै हो । अनि जति भ्रम फैलाए पनि, हामी तपाईको भ्रष्ट कार्यकर्तासँग झुक्दैनौँ । महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाउनुहोस्, नियतमा फरक पर्दैन । अहिलेका लागि देशमा आवश्यक सबै भन्दा ठुलो कुरा सुशासन हो । भ्रष्टहरूविरूद्धको लडाइँ हो । सुशासनका लागि जोसँग जुध्नु परे तयार छु, तर सम्झौता गर्दिनँ। सुशासन कायम गरेरै छोड्छु
