नेपाल टेलिकमको ब्रान्ड एम्बेस्डरमा स्वस्तिमा खड्का
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नायिका स्वस्तिमा खड्कालाई कम्पनीको ‘ब्रान्ड एम्बेस्डर’ नियुक्त गरेको छ । नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) का साथै कलाकार स्वस्तिमा खड्काले हस्ताक्षर गरे । सो अवसरमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल)ले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको ख्यातिप्राप्त कलाकारसँगको सहकार्यले कम्पनीका सेवाहरूको प्रवर्धन एवम् बजारीकरण कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कम्पनीसँग आवद्धता तथा सहकार्यका लागि अभिनेत्री खड्काप्रति आभार प्रकट गरिन् । कार्यक्रममा ब्रान्ड एम्बेस्डर खड्काले नेपाल टेलिकम जस्तो गरिमामय एवम् सुपरिचित संस्थासँग आवद्ध हुन पाउँदा खुसी व्यक्त गरिन् । उनले ब्रान्ड एम्बेस्डरको रूपमा कम्पनीको हित अभिवृद्धि हुने गरी कार्य गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरिन् ।
रेडियो फ्रीक्वेन्सीवापत ४ प्रतिशत रोयल्टी उठाउँदै प्राधिकरण, स्थानीय र प्रदेशमा पनि बाँडफाँट गर्न सिफारिस
काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोत, प्रभाव संरक्षण र उपयोग गरी यी तीनवटै क्षेत्रलाई बाँडफाँड गरेर त्यसको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक संशोधन तथा वित्तीय आयोगका सचिव किरणराज शर्माले बताएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको दूरसञ्चार फ्रीक्वेन्सी रोयल्टी वितरणमा नीतिबारे छलफल कार्यक्रमा उनले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग नगरी कुनै पनि देश धनी नभएको बताए । प्राकृतिक स्रोतको अभाव समन्वयात्मक उपभोग नभएको उनको भनाइ छ । आयोगबाट फ्रीक्विन्सी रोयल्टी सिफारिस भइसकेको जानकारी उनले दिए । सचिव शर्माका अनुसार रोयल्टी सिफारिस भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन, आधार र औचित्यको बारेमा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उनले भने, ‘वार्षिक प्रतिवेदनउपर संविधानको प्रावधानअनुसार सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल भएको छैन । छलफल भएपछि यसले निराकरण गर्नेछ । यस विषयमा सरकार जानकार छ ।’ यस्तै, उनले सरकारले रोयल्टी सिफारिस गरेको र प्रतिवेदनअनुसार छलफल भइनसकेको जानकारी दिए । सचिव शर्माले सम्बन्धित मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा र समितिको छलफलबाट आएको निष्कर्षअनुसार सरकारले अगाडि बढाउने सुनाए । संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई स्रोत अभाव भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा बढी स्रोतको अभाव स्थानीय सरकारलाई छ । त्यहाँ बजेट नै नपुग छ । यदि स्थानीय सरकारको बजेटको सुनिश्चितता र थप स्रोत जुटाउन सक्यो भने आफ्ना क्रियाकलाप तथा कार्यक्रम, लक्ष्य अगाडि बढ्न सक्नेछ ।’ प्राकृतिक स्रोतबाट बाडँफाड भएर केही रोयल्टी तल जान सक्यो भने स्थानीय सरकारले बजेटलाई बढाउनेमा मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । स्थानीय सरकारको बजेट सुनिचिश्तता भएमा सरकारलाई नै फाइदा हुने सचिव शर्माको दाबी छ । उनका अनुसार तीनवटै सरकारले एक-अर्कामा सहकार्य समन्वय सहजीकरण गरेरै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले दुरसञ्चार फ्रीक्विन्सी राष्ट्रिय दृष्टिकोणले संवेदनशील भएको बताए । यसको उपयोग गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । यस्तै, प्राकृतिक स्रोत भन्नाले मानव बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत पदार्थ तत्व वा वस्तु भएको बताउँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक संशाधन तथा वित्तीय आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङ आर्थिक विकासका लागि प्रदान गर्ने आधार तथा प्रविधि प्रयोग गर्ने मानिस यी तीनैवटा कुरालाई सम्बोधन गर्छ भने यही नै प्राकृतिक स्रोत भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले खोलाको ढ्ङ्गालाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने त्यो ढ्ङ्गालाई ल्याउने सीप, जोसजाँगर समय सबै चाहिन्छ । सीप, श्रम र समय प्रयोग गरिन्छ अनि त्यो क्यापिटलमा परिमार्जित हुन्छ भने यसलाई नै प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्ने हुन्छ ।’ भारत, फ्रान्सलगायत देशले १९५२ मै रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोत हो भनेर नीति बनाएको उनले जानकारी दिए । सदस्य गुरुङका अनुसार सन् १९७२ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले रेडियो तरङ्गलाई दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । अदालतले विभिन्न समयमा प्राकृतिक स्रोत नै हो भनेर किटान गरी फैसला गरेको उनको भनाइ छ । उनले यसमा विभिन्न देशले आआफ्नो संविधानअनुसार उल्लेख गरेको बताए । जसमा चेक रिपब्लिक, बेलायत, फिनल्यांण्ड, आयरल्याण्ड, भारतलगायतका देशहरूले कुनैले सीमित प्राकृतिक स्रोत र कुनैले महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भनेर नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए । उनले नेपालले पनि त्यहीअनुसार संविधानमा उल्लेख गरेको बताए । अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख गरेअनुसार आधार प्रयोग गरेको जानकारी दिए । अनुसूचीमा चार्ट भएको र त्यसमा ५०,२५,२५ लेखिएको उनको भनाइ छ । सदस्य गुरुङले भने, ‘यसलाई आधार मान्ने हो भने कसरी हामीले पाँचौँ पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत के हुन् भनेर हामी आएपछि अध्ययन गरेका छौं । अध्ययन गर्दा १४, १५ वटा प्राकृतिक स्रोतलाई ल्याएका छौं । ’ उनले प्राकृतिक स्रोतको बाडँफाडँ गरी त्यसअनुसार नै फम्र्याट आएको बताए । सदस्य गुरुङका अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सीवापत ४ प्रतिशत रोयल्टी उठाउँदै आएको छ । प्राधिकरणले उठाउँदै आएको उक्त रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बाँडफाँट गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ । नेपालमा पनि दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ ले सीमित र उच्च मूल्यको प्राकृतिक स्रोत भनेको छ । यस्तै, सर्वोच्च अदालतले २०७० असोज १ गतेको आदेशमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम देशको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भएको उल्लेख गरेको छ । सदस्य गुरुङका अनुसार विश्वमा २८ वटा मुलुकमा संघीयता छ । ती राष्ट्रहरूमा पनि रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यास सुरू भएको छैन । तर तहगत सरकारबीच दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यास विश्वको कुनै मुलुकमा नभएको उनको भनाइ छ । यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी दूरसञ्चार फ्रीक्विन्सी रोयल्टी हो कि के हो भन्नेमा आर्थिक दृष्टिकोणले यसलाई केही ढिलो गर्नुपर्ने बताउँछन् । यस्तै, उनले प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा बेच्दा रोयल्टी नहुने तर सिमेन्ट बेच्दा भने रोयल्टी हुने बताए । उनले कुनै प्राकृतिक वस्तु दोहन गरेरे अर्को वस्तु उत्पादन गर्दा रोयल्टी आउने बताए ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरूले दिए नयाँ अध्यक्षलाई सुझाव- बीमा कम्पनीलाई नचाहिने काम गर्न नदिनू
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझाले प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफल गरेका छन् । समग्र बीमा क्षेत्रलाई सुव्यवस्थितरूपले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विगतका अनुभव, चुनौतीहरूको सामना गर्न विगतमा चालिएका कदम, समस्याहरूको समाधानका लागि गरिएका काम र बीमा क्षेत्रको अपेक्षा लगायतका विषयमा छलफल भएको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोल, ललितपुरमा सोमबार आयोजित भेटघाट एवम् छलफल कार्यक्रममा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू माधवप्रसाद उपाध्याय, देवेन्द्रप्रताप शाह र प्रा.डा. फत्तबहादुर केसी सहभागी थिए । कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्षहरूले बीमा ऐन र नियमले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई बलियो बनाएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणको प्रतिष्ठालाई उच्च बनाउने आफ्नो मूल दायित्व ठानेर निडर भई इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्न सुझाव दिए । प्राधिकरणको नियामकीय भूमिकालाई राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्न, नचाहिने कुरामा नझुक्न, राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन, बीमा कम्पनीहरूलाई नचाहिने काम गर्न नदिन, नहुने कामलाई सिधै ‘हुन्न’ भन्न र आफ्नो विवेकलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न उनीहरूले सुझाव दिए । यसैगरी, तत्काललाई केही नोक्सान भए पनि राम्रो काम गर्न नछाड्न, संस्थाको हितमा निर्धक्कसँग काम गर्न, प्राप्त सूचनाहरूको पुष्टि गरेर मात्र अघि बढ्न, बीमा क्षेत्रमा देखिएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न, बीमा व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन, प्राधिकरणको नियामकीय भूमिकालाई सशक्त बनाउन र कसैको भनाइमा नभएर ऐन तथा नियम अनुसार काम गर्न प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरूले सुझाव दिए । त्यस अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले विगतका राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै थप असल अभ्यासका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अध्यक्ष ओझाले बीमा क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा विगतका सुझबूझपूर्ण अनुभव, चुनौतीहरूको सामना गर्न तथा समस्याहरू समाधान गर्न चालिएका कदम, प्राधिकरणको नियामकीय भूमिका र बीमा बजारमा आवश्यक हस्तक्षेप लगायतका विषयमा विगतका अनुभवहरूका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरूका साथै प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी, निर्देशक कमलप्रसाद रेग्मी र उपनिर्देशकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
हिमालय एयरलाइन्सले पोखरालाई ल्हासासँग जोड्न हप्तामा एक उडान गर्दै
काठमाडौं । नेपाल–हिमालय एयरलाइन्सले नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखरा र विश्व प्रसिद्ध ‘रुफ अफ द वर्ल्ड’ ल्हासाबीच आफ्नो नयाँ साप्ताहिक उडान सुरु गर्दै क्षेत्रीय सञ्जाल बिस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । मार्च ३१ देखि सुरु हुने यो नयाँ रुटको उडानमार्फत हिमालय एयरलाइन्स्ले नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ जुन एयरलाइन्सका लागि एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुनेछ । काठमाडौं–ल्हासा–पोखरा–ल्हासा–काठमाडौँ सेक्टर जोड्न तथा मागको आधारमा आगामी दिनमा उडानहरू थप्ने योजनासहित हाल हप्तामा एउटा उडान सञ्चालन गर्न लागेको हिमालय एयरलाइन्सले जनाएको छ । प्रारम्भिक योजनाअनुसार काठमाडौँ–ल्हासा उडान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्थानीय समयअनुसार मार्च ३१ मा बिहान ८ः३० बजे उडान भर्ने र सोही दिन चीनको स्थानीय समयअनुसार १२ः०५ बजे ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलमा पुग्नेछ । त्यसैगरी, ल्हासा–पोखरा उडानले ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलबाट स्थानीय समयअनुसार मार्च ३१ मा १३ः१५ बजे उडान भर्ने र सोही दिन नेपाली स्थानीय समयअनुसार १२ः४५ मा पोखरा अवतरण गर्नेछ । यसै गरी, ऐतिहासिक पोखरा–ल्हासा उडान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अप्रिल १ मा स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ः२० मा प्रस्थान गरी सोही दिन चीनको स्थानीय समयअनुसार १२ः०५ बजे ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलमा पुग्नेछ । त्यसैगरी, ल्हासा–काठमाडौँ उडानले ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलबाट अप्रिल ०१ मा स्थानीय समयअनुसार १२ः३० मा प्रस्थान गरी सोही दिन नेपाली स्थानीय समयअनुसार १२ः०५ मा काठमाडौँ अवतरण गर्नेछ । हिमालय एअरलाइन्स्का उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता विजय श्रेष्ठले नयाँ सुरु हुन लागेकोे रुटप्रति उत्साह व्यक्त गरे । हिमालय एयरलाइन्ससँग यात्रा गर्न चाहने यात्रुहरूले एअरलायन्सको टिकटिङ काउन्टरहरू, अधिकारिक ट्राभल पार्टनरहरूका साथै एयरलाइन्सको आधिकारिक वेबसाइट र हिमालय एअरलाइन्स् मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि काठमाडौँ–ल्हासा–पोखरा–ल्हासा–काठमाडौँ उडानको टिकट बुक गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । हिमालय एयरलाइन्स नेपाल–चीन बीचको संयुक्त साझेदारी कम्पनीका रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी हो, जसको स्थापना सन् २०१४ मा भएको थियो ।
सहकारीमा गलत गर्नेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउँछौँ : मन्त्री अधिकारी
काभ्रेपलाञ्चोक । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थामा विधिविपरीत गलत क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । उनले आज काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीस्थित ज्योति मिर्मिरे सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रजत वर्ष एवं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेले ‘सबै सहकारी गलत हुन्’ भनेर ‘स्यालहुँइया’ मच्चाइएको उल्लेख गर्दै गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताए । ‘केही पक्षबाट सबै सहकारी गलत हुन्, ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ, सहकारीबाट लगेको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस्, हामी छानबिन गरेर ऋण नतिर्नेलाई जसको नाममा ऋण छ उसको र एकाघरको परिवारको सम्पूर्णको सम्पत्ति रोक्का गरेर असुलउपर गर्नेछौँ र पासपोर्ट पनि रोक्का गरिने सूचनासमेत जारी गरिसकेका छौँ’, मन्त्री अधिकारीले भने । उनले विधिविपरीत गलत क्रियाकलाप गर्ने सहकारी सञ्चालकसमेतको सम्पत्ति जफत गरेरै भए पनि पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘केही महिनामै ६ हजार ६०० भन्दा बढी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइसकेका छौँ, अब छिट्टै केही बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने चरणमा छौँ ।’ मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी समाधान समिति तथा मन्त्रालयको विभागले सहकारीको समस्या समाधानार्थ काम गरिरहेको बताए । ‘सहकारीसम्बन्धी सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ, सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको, सूचना केन्द्र परिचालनको व्यवस्था, कोष खडा गर्ने व्यवस्था गर्दै न्यायाधिकरणलाई समेत अघि बढाउन थालिएको छ’, उनले भने । केही नमिलेका विषयलाई प्रतिस्थापन विधेयकले सम्बोधन गर्नेसमेत उनले बताए । मन्त्री अधिकारीले मुलुकभरका ३१ हजार ४०० सहकारीमा केहीले गलत गरे पनि सबै खराब हो भन्ने भ्रम फैलाइएको दोहोर्याए । उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा उत्कृष्ट र पुरस्कृत भएका सहकारी पनि छन्, सबैलाई एउटै नजरले हेर्नुहुन्न ।’ मन्त्री अधिकारीले फरक प्रसङ्गमा यसअघिका अस्थिर सरकारले नागरिकको सपना पुरा नगर्ने भएकाले स्थिरताका लागि दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाएको बताए । ‘यसपटक भूमि आयोगमार्फत जनतालाई भूमिको अधिकार उपलब्ध गराएरै छाड्ने छौँ, पटकपटक आयोग बन्छ, काम गर्दैन भन्ने नैराश्यता चिर्नेगरी सरकारले काम अघि बढाउनेछ’, उनले भने । उनले निर्वाचनमा जाँदा सबै राजनीतिक दलले पुर्जा दिलाउँछौँ, बासको ‘ग्यारेन्टी’ गर्छौं भनेर जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धता स्मरण गर्न आग्रह गरे । उनले मालपोत ऐन, नापी ऐन नयाँ ल्याउन लागेको बताए ।
खानेपानीमन्त्री यादव र भारतीय समकक्षी पाटिलले गरे महत्त्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव तथा भारत सरकारका जलशक्तिमन्त्री सिआर पाटिलले आज खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको विकाससम्बन्धी महत्त्वपूर्ण समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट मन्त्री यादव तथा भारत सरकारका तर्फबाट जलशक्तिमन्त्री सिआर पाटिलले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भारत र नेपाल सरकारबीच खानेपानी, सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । खानेपानीको स्रोतको विकास, स्वच्छ पानीको पहुँच, सरसफाइ प्रवर्द्धन, फोहोर व्यवस्थापन र नेपाल सरकारको प्रयासलाई सशक्त बनाउने सम्झौतापत्रको लक्ष्य छ ।’ भारत र नेपाल दुवै देशहरूबीच मैत्रीपूर्ण सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने र स्वच्छता क्षेत्रमा अन्तर-सरकारी सहकार्यलाई सुदृढ, जल सुरक्षासम्बन्धी नेपाल सरकारका प्रयास तथा चिन्ताहरूलाई स्वीकार गर्दै, नेपालमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सुरक्षित वातावरणमा जनताको जीविकोपार्जनलाई सक्षम तुल्याउने उद्देश्य लिइएको छ। सम्झौतामा भूमिगत पानी व्यवस्थापन, प्रविधि तथा सूचना आदानप्रदान, बर्सातको पानी सङ्कलन तथा मापन, प्रविधि साझेदारी, नेपाल सरकारलाई प्रविधि तथा तालिम सहयोग रहने उल्लेख छ । कार्यक्रममा भारतका लागि नेपालका राजदूत शङ्करप्रसाद शर्मा, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तब, भारत सरकारको जलशक्ति मन्त्रालयका सचिवद्वय अशोक मिणा, देवश्री मुर्खजी, नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख डा. सुरेन्द्र थापा, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव ई मीना श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठलगायतको सहभागिता छ । मन्त्री यादव भोलि मङ्गलबार स्वदेश फर्किने तालिका छ ।
कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण, ८० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले कर्णालीका १५५ पालिकालाई सरकारले दिने ८० प्रतिशत स्रोतबाट फाइदा पुगेको बताएका छन् । काठमाडौंमा सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले २० वटा सूचकको विश्लेषण गरेर कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण गरेको जानकारी दिए । उनले पालिकाले ५० प्रतिशत र केन्द्र सरकारले ५० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन गर्नेगरी भएको पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरेर ८० प्रतिशत केन्द्रले र २० प्रतिशत पालिका वा प्रदेश व्यहोर्ने गरी परिवर्तन गरेको बताए । स्रोत व्यवस्थापनमा भएको परिवर्तनले पालिकाहरुको प्रतिक्रिया सोचेभन्दा राम्रो भएको उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीले कर्णालीका पालिकाबाट सुरु गरेको स्रोत व्यवस्थापनका कार्य सबै प्रदेशका पालिकामा गर्दै जाने बताए।
कालीगण्डकी लोकमार्ग : १५ वर्षमा ६५ प्रतिशत प्रगति, स्थानीय असन्तुष्ट
पर्वत । उत्तर दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्ग १५ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि निर्माण सुरू भएको लोकमार्ग हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको हो । सरकारबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभावलगायत कारणले डेढ दशकसम्म पनि आयोजना पूरा हुन नसकेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार सडकका लागि आउने वार्षिक बजेटको सीमा पर्याप्त नभएका कारण निर्धारित मितिमा सडक सम्पन्न हुन नसकेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व ५५ करोड रकम रहेको छ । कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाल इन्जिनियर पिपुल गौतमका अनुसार हालसम्म लोकमार्गको ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको छभने योजनाको सम्पन्न हुने अवधि थप गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म पुर्याइएको छ । सडकको केही भाग छोडेर अधिकांशमा ११ मिटर चौडाइको बनाइएको छ । आव २०६६/६७ मा निर्माण थालनी भएको कालीगण्डकी कोरिडोरको कुल लम्बाइ ४९५ किलोमिटर रहेको छ । अनुमानित लागत ३० अर्ब ५७ करोड रहेकामा गैडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डको लागत २० अर्ब २२ करोड र बेनी–जोमसोम–कोरलाको लागत १० अर्ब ३५ करोड रहेको छ । हालसम्म २० अर्ब बराबर खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए । लोकमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् । कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माण कार्यको सुस्तगतिका कारण सिँचाइ र खानेपानीका योजना अवरूद्ध, गोरेटाबाटा र सहायक कच्ची सडकमार्ग लथालिङ्ग भई जनजीवन प्रभावित बनेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । कालीगण्डकी कोरिडोरको गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्ड निर्माण कार्यले तीव्रता दिई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग रहेको छ । संविधानसभा सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री विकास लम्सालले बहुआयामिक महत्त्वको कालीगण्डकी कोरिडोर ठेकेदारले समयमा कार्यसम्पादन नगर्दा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको कोरिडोर निर्माणमा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको बताए । लोकमार्गका सबै बाटो खुलिसकेको भए तापनि केही खण्डमा काम सन्तोषजनक नहुनु दुःखद रहेको उनले बताए । सरकारबाट एक अर्ब ५० करोड बजेट सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा तीव्र गतिमा काम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । फलेवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारीले कोरिडोर आर्थिक समृद्धिको आधार भएको हुँदा छिटो सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरिडोर निर्माणको क्रममा लथालिङ्ग भएका सिँचाइ, खानेपानी र बाटाघाटालाई स्थानीयवासीको मागबमोजिम स्थानीय सरकारले समाधान गर्दै जाने भन्दै आयोजनाले समेत द्रुत गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए । पर्वतको विहादी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले आफूहरू सदरमुकाम जान तीन जिल्लाको फन्को मारेर जानुपर्ने समस्याको करिडोरले अन्त्य गरेको भए तापनि सन्तोषजनक काम भने हुन नसकेको बताए । विहादी खण्ड कालोपत्र सम्पन्न भएकाले त्यहाँका स्थानीयवासी खुसी भएको र त्यहाँको कृषि उपज वस्तु बजारीकरणमा सहज भएको उनको भनाइ छ । उनले आयोजना तीव्र गतिमा बढाउन आग्रह गर्दै कोरिडोर निर्माण गर्दा खसेको ढुङ्गा र माटो थुप्रिँदा धार्मिकस्थल सेतीवेणीको शालिग्राम शिलाको अस्तित्व मेटिने भएको गुनासो गरे । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–५ का वडाअध्यक्ष घनश्याम भट्टराईले कोरिडोरकै कारण सिँचाइको तीन किलोमिटर कुलो भत्किँदा स्थानीय बासिन्दाले खेतीयोग्य ८० रोपनी जग्गा छोड्न बाध्य बनेको बताए । अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो पालिकामा पर्ने १० किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको काम लथालिङ्ग हुँदा पाँच घर विस्थापित बनेको बताउँदै निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । रासस
