कुलमानलाई हटाउन अर्को बखेडा : मूल्यांकनमा दियो ‘० अंक’, ‘केही काम गर्नै सकेनन्’
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मूल्याकंन गर्दै शून्य अंक दिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उनलाई शून्य अंक दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा घिसिङले शून्य नम्बर पाएका हुन् । मन्त्रालयले उनलाई विवरण पेस गर्न ढिलो गरेको र त्यसको मतलब उनले काम नै गर्न नसकेको बुझिएको जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने मन्त्रालयमा कार्यप्रगति पेस गर्दै ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरेका थिए । मन्त्रालयले उनले ढिलो गरेर कार्यप्रगति पेस गरेकोले शून्य अंक दिएको बताएको छ । समयमा विवरण पेस नभएकोले त्यसको मूल्यांकन नै नगरेर शून्य अंक दिएको मन्त्रालयको स्रोतको भनाइ छ । घिसिङ आफूले भने प्राधिकरणमा रहेर उल्लेख्य काम गरिरहेको दावी गर्दै आएका छन् । गत आव प्राधिकरणले साढे १४ अर्ब र चालु आवको ६ महिनामा ११ अर्ब ३६करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।
सेयर बजारमा १४ अर्ब बढीको कारोबार, लगानीकर्ताको मनोबल बढ्दै
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन अर्थात सोमबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३.६२ अंकले घटेर २८७६.६६ बिन्दुमा झरेको छ । आज ५१ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १८७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आज बजार घट्दा कारोबार रकम भने सामान्य बढेको छ । आइतबार १४ अर्ब २५ करोडको कारोबार भएकोमा सोमबार १४ अर्ब २८ करोडको भएकाे छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । हिमालयनको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको हो । साथै नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको ७३ करोड, हिमालयन डिस्टीलरीको ३६ करोड, हाइड्रो इलेक्ट्रीसीटी इन्भेस्टमेन्टको ३४ करोड र सिन्धु विकास बैंकको २७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । सोमबार बैंकिङ १.३५, विकास बैंक ०.८४, फाइनान्स ०.९३, होटल तथा पर्यटन १.८८, हाइड्रोपावर १.२१, लगानी ०.२४, व्यापार ०.८४ तथा माइक्रोफाइनान्स ०.८८ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य १.६८, निर्जीवन बीमा ०.४६, उत्पादन ०.२५, जीवन बीमा ०.७७ प्रतिशतले बढेको छ । आज गार्डियन माइक्रो लाइफको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको नेप्सेले जनाएको छ ।
‘अमेरिकी ट्यारिफ’का कारण होन्डाले ‘सिभिक’ मेक्सिकोमा नभई ‘इन्डियाना’मा उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । जापानी कार निर्माता कम्पनी होन्डाले आफ्नो अर्को पुस्ताको सिभिक हाइब्रिड कार मेक्सिकोको सट्टा अमेरिकी राज्य इन्डियानामा उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले सम्भावित ट्यारिफहरूबाट जोगिनका लागि यस्तो निर्णय गरेको तीन स्रोतहरूले जनाएका छन् । यसले निर्माताहरू कसरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेका मेक्सिको र क्यानडाबाट आयात गरिने सामानहरूमा २५ प्रतिशत ट्यारिफको प्रभावबाट जोगिन प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । धेरै कार निर्माता कम्पनीहरूले यी शुल्कहरूबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, तर होन्डाले यस्तो कदम चालेको यो पहिलो जापानी कार कम्पनी हो । स्रोतहरूका अनुसार जापानको दोस्रो ठूलो कार निर्माता कम्पनी होन्डाले सुरुमा अर्को पुस्ताको सिभिकलाई मेक्सिकोको गुआनाहुआतोमा उत्पादन गर्ने योजना बनाएको थियो । एक स्रोतले भनेअनुसार उत्पादन नोभेम्बर २०२७ देखि सुरु गर्ने योजना बनाइएको थियो । मेक्सिको चयन गर्नुको कारण उत्पादन लागत बढ्दै गएकाले इन्डियाना र क्यानडामा कार उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको स्रोतहरूमध्ये एकले बताए । अब होन्डाले वार्षिक करिब २ लाख १० हजार नयाँ सिभिक मोडेल उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०२८ को मे महिनादेखि इन्डियानामा निर्माण गर्ने योजना बनाएको जनाइएको छ । यदि इन्डियानामा उत्पादनको मागभन्दा कम भएमा होन्डाले ट्यारिफ नलाग्ने अन्य राष्ट्रहरूबाट आयात गर्ने पनि सोच बनाएको स्रोतले जनाएको छ । होन्डाका प्रवक्ताले सिभिक उत्पादन योजनामा परिवर्तनबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । उनले कम्पनीले माग र व्यापार वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै ‘वैश्विक रूपमा उत्तम उत्पादन र बाँडफाँट’ सुनिश्चित गर्ने बताए । मेक्सिको लामो समयदेखि जापानी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कार निर्माताहरूको लागि कम लागतको उत्पादन केन्द्र रहँदै आएको छ । होन्डाले मेक्सिकोमा उत्पादित करिब ८० प्रतिशत गाडी संयुक्त राज्य अमेरिका पठाउँछ, जुन चीनपछि विश्वको दोस्रो ठूलो कार बजार हो । होन्डाका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत शिन्जी अओयामाले नोभेम्बरमा चेतावनी दिएका थिए कि यदि अमेरिकाले स्थायी ट्यारिफ लगाउने हो भने कम्पनीलाई उत्पादन स्थान परिवर्तन गर्न सोंच्नुपर्ने हुन सक्छ । यो केसले देखाउँछ कि अमेरिकी ट्यारिफहरू कति अवरोधकारी हुन सक्छन्, विशेष गरी ती उद्योगहरूका लागि जसले छोटो अवधिमा उत्पादन योजना परिवर्तन गर्न सक्दैनन् किनकि तिनीहरूमा ठूला लगानी आवश्यक पर्छ र विभिन्न बजारका लागि छुट्टाछुट्टै उत्पादन लाइनहरू सञ्चालनमा हुन्छन् । होन्डाले गत वर्ष अमेरिकाभित्र १४ लाख कार र ट्रकहरू बेचेको थियो, जसमा एक्यूरा मोडेलहरू पनि समावेश छन् । कम्पनीले २ लाख ४० हजारभन्दा बढी सिभिक गाडीहरू बेचेको थियो, जसमा पेट्रोल र पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मोडेलहरू दुवै छन् । सिभिक, सीआर-भी पछि होन्डाको अमेरिका बजारमा दोस्रो सबैभन्दा बढी बिक्री हुने गाडी हो । होन्डाका अनुसार अमेरिकाभित्र सिभिक बिक्री गत वर्ष २१ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकाभित्र होन्डाले बेच्ने करिब ४० प्रतिशत गाडी मेक्सिको र क्यानडाबाट आयात गरिन्छ । यसैगरी होन्डाले अमेरिकाभित्र उत्पादित करिब ६० हजार गाडीहरू मेक्सिको वा क्यानडामा निर्यात गर्छ । यदि ती राष्ट्रहरूले पनि जवाफी ट्यारिफहरू लगाउने हो भने होन्डालाई थप लागत वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । (एजेन्सीहरूका अनुसार) निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै २०२५ मा ईभी कारको बिक्री २ करोड नाघ्ने
नेपाल इकोनोमिक्स ओलम्पियाड २०२५ सम्पन्न, पाँच विजेताले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा प्रतिनिधित्व गर्ने
काठमाडौं । नेपाल इकोनोमिक्स ओलम्पियाड २०२५ आइतबार सम्पन्न भएको छ । योङ इकोनोमिस्ट सोसाइटी नेपालले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने प्रतियोगिताको छैटौं संस्करण यस वर्ष ‘सविता ग्रुप होल्डिङ्स नेपाल इकोनोमिक्स ओलम्पियाड २०२५’ नामकरणमा सम्पन्न गरिएको हो । फागुन १६ देखि १८ गतेसम्म काठमाडौँको किङ्स कलेजमा चलेको ओलम्पियाडमा देशभरका सातै प्रदेशका १८७ शैक्षिक संस्थाबाट छनोट भएका १०० विद्यार्थीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतियोगितामा आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमता, वित्तीय विश्लेषण र तार्किक क्षमताका आधारमा विजेता चयन गरिएको थियो । नेपाल पर्यटन बोर्ड, भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न कार्यक्रममा बुढानीलकण्ठ स्कुलबाट इशान शेखर खड्का, त्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेजबाट आवाज सिमखडा,समीप यादव, रोशन सेढाई र रातो बंगलाबाट विज्ञान अधिकारीले गोल्ड मेडल जितेका छन् । उनीहरूले अजरबैजानको बाकुमा जुलाई २०२५ मा हुने ‘अन्तर्राष्ट्रिय इकोनोमिक्स ओलम्पियाड’मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। गोल्ड मेडल विजेताहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यहरू तथा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । पौडेलले प्रतियोगिताले विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवसरहरूको ढोका खोल्ने बताउँदै भविष्यका नीति निर्माणकर्ताहरूका लागि यो महत्त्वपूर्ण मञ्च भएको उल्लेख गरे । यसैगरी, सेन्ट जेभियर कलेजका रघुविर श्रेष्ठ, हेटौंडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका शिवम् मिश्र, सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडेमीकी नीतिका अवस्थी, जेभियर इन्टरनेसनल कलेजका अक्षत कार्ला र प्रिमियर इन्टरनेसनल कलेजका शुभम बजगाईंले सिल्भर मेडल जितेका छन् । सिल्भर मेडल विजेताहरूले अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा युनिभर्सिटी अफ न्यु साउथ वेल्स र अस्ट्रेलियन इकोनोमिक्स ओलम्पियाडको संयुक्त आयोजनामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपालको तर्फबाट भाग लिनेछन् । उनीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । प्रतियोगितामा बिजनेस केस एनालाइसिस विधाका उत्कृष्ट विजेताहरूलाई नगद २५,००० रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको थियो । यस चरणमा विद्यार्थीहरूले काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए । ओलम्पियाडका दौरान राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षकहरूले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रदान गरेका थिए। साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरूले अर्थशास्त्रसम्बन्धी विशेष लेक्चर तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारीमूलक सत्रहरू सञ्चालन गरेका थिए । नेपाल इकोनोमिक्स ओलम्पियाडका पार्टनरसिप निर्देशक दीपक भण्डारीले प्रतियोगिता विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्रदान गर्ने मात्र नभई उनीहरूको वित्तीय साक्षरता, विश्लेषणात्मक क्षमता तथा नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउने महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको बताए ।
विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात बढाउन माग
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले विद्युतीय सवारीसाधन र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधनको खरिदका लागि मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले विज्ञप्ति जारी गरी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले सोही सवारीसाधन खरिदका लागि मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाले व्यवसायीहरु मारमा परेको दाबी गरे । हरित ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको सरकारले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र स्वदेशमा उत्पादित ऊर्जालाई खपत गर्न विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत दिनुपर्ने साटो मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको महासङ्घको जिकिर छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारी खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात घटाएर ६० प्रतिशत बनाएको थियो । यसअघि उक्त व्यवस्था ८० प्रतिशत थियो । अर्थात् अब विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ६० प्रतिशत ऋण पाइन्छ । महासङ्घले विद्युतीय सवारीसाधन तथा डिजेलका सवारीसाधन खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ ।
मनकामना दर्शन गरेर फर्किने क्रममा माइक्रोबस दुर्घटना, एकको मृत्यु, १४ घाइते
गोरखा । गोरखामा सोमबार माइक्रोबस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने १४ जना घाइते भएका छन् । मनकामना मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कंदै गरेको ‘अनटेष्ट’ लेखिएको विद्युतीय माइक्रोबस सहिद लखन गाउँपालिका–३, स्थित कान्टारमा बिहान दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) इन्द्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । दुर्घटना परेर मृत्यु हुनेमा चितवन जिल्ला खैरहनी गाउँपालिका-२, टाँडीपर्सा घर भएका ३७ वर्षीय पदमबहादुर दर्जी रहेको उनले बताए । दुर्घटनामा घाइते दर्जीको आँबुखैरेनी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको डिएसपी सुवेदीले बताए । बिहान करिब ११ः२५ बजे कच्ची सडकबाट माइक्रो करिब १५ मिटर तल खोंचमा थियो । दुर्घटनामा १४ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुने सोही ठाउँका ५० वर्षीया हरिकला परियार, २९ वर्षीया गीता परियार, १० वर्षीय रितेश परियार, १३ वर्षीया सन्ध्या परियार, २५ वर्षीया रुपा परियार, २० वर्षीया सञ्चिता आले, ३५ वर्षीया प्रमिला राना, ४३ वर्षीया विमला परियार छन् । अन्य घाइतेमा ३१ वर्षीय राजु परियार, १८ वर्षीया सुवना परियार, २१ वर्षीय अभिषेक परियार, २६ वर्षीया अनिसा परियार र ३६ वर्षीय अर्जुन परियार रहेको डिएसपी सुवेदीले जानकारी दिए । घाइतेहरुको आँबुखैरेनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन । घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उच्चस्तरको दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापनामा सहयोग गर्न आग्रह
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले काठमाडौंमा उच्चस्तरको दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापनामा सहयोग गर्न जापान सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपालका लागि जापानका राजदूत मायडा तोरुले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री अधिकारसँग गरेको घेटमा उनले नेपालले दुग्ध क्षेत्रको विकासमा धेरै प्रगति गरे पनि प्रशोधन केन्द्रको आवश्यकता रहेको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री अधिकारीले जापानले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा कृषिको आधुनिकीकरणका लागि पनि थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । ‘जापानले प्रविधिको प्रयोगमार्फत गरेको उत्पादन वृद्धि र यसले समग्र कृषिको क्षेत्रमा पुर्याएको उपलब्धि महत्वपूर्ण छ, कृषि क्षेत्रमा जापानले गर्दै आएको प्रयोग नेपालले पनि सिक्न जरुरी रहेकाले प्राविधिक ज्ञानका लागि सहकार्य गर्न सकिन्छ, अहिले पनि जापानी स्वयम् सेवकहरुले मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यलयमार्फत सहयोग गरिरहेका छन्, यसमार्फत जापानमा प्रचलित कृषिको अभ्यास नेपालीले सिक्ने मौका प्राप्त भएको छ’, मन्त्री अधिकारीले भने । नेपालले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी लगानी भित्र्याउने नीति लिएको उल्लेख गर्दै उनले जापानी लागानीकर्तालाई पनि नेपालमा लगानीका लागि सहजीकरण गरिदिन राजदूतसमक्ष आग्रह गरे । आगामी वर्ष नेपाल जापान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्ष पुग्दैछ । उक्त अवसरमा जापानबाट प्राप्त भइरहेको निःस्वार्थ सहयोग अझ वृद्धि हुनेमा मन्त्री अधिकारीले विश्वास व्यक्त गरे । भेटवार्तामा जापानी राजदूत तोरुले नेपालको कृषि क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेकाले कृषि क्षेत्रमा हाल जारी सहयोगलाई निरन्तरता दिइने बताए । आगामी दिनमा सहयोगका थप सम्भावनाको अध्ययन गर्ने प्रतिबद्घता पनि उनले व्यक्त गरे । जापानले कृषि क्षेत्रको विकासमा उपकरणको प्रयोगलाई महत्व दिएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दे जानुपर्नेमा राजदूत तोरुले जोड दिए । नेपालको चिया र हर्बल उत्पादनको जापान राम्रो बजार हुनसक्ने भएकाले यसको निर्यातका लागि सहकार्य गर्न सकिने पनि राजदूत तोरुले उल्लेख गरेका थिए ।
काठमाडौं महानगरका ३ हजार बढी कर्मचारीको तलब रोकियो
काठमाडौं । देशकै ठूलो राजधानी र जनसांख्यिक रूपमै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौं महानगर नै दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतविहीन छ । संघीय राजधानीको मुख्य प्रशासनिक निकायमा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको पद रिक्त हुँदा महानगरको दैनिक प्रशासनिक कामकाजमा व्यापक असर पर्नुका साथै सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती हुन्छ । सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्तीले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको छ । गत भदौ २७ गते महानगरको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत बनेका सरोज गुँरागाईं पुस पहिलो सातामा कारबाहीमा परे । काठमाडौं भ्यू टावरमा अनियमितता भएको भन्दै उनलाई महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कारबाही गरेपछि पुस पहिलो सातादेखि उनी बिदामा छन् । गुरागाईंपछि महानगरका वरिष्ठ अधिकारी गोविन्द्रप्रसाद शर्मालाई निमित्तको जिम्वेवारी दिइएको थियो । उनले पनि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिए । पालिकास्तरमा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नहुनु नौलो कुरा हैन । देशभरका धेरै पालिका अहिले पनि प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतविहीन हुँदै आएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रिया संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा हुन्छ । काठमाडौं महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको लागि पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि सरकारले वेवास्ता गरेको देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वार्थको खेल र संघीय सरकारको उदासीनताका कारण प्रशासनिक रिक्तता लामो समयसम्म कायम रहनु गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । यसले संघीय संरचनाको असक्षमता मात्र देखाएको छैन, जनताको दैनिक सेवामा सरकारले देखाएको लापरवाहीलाई पनि स्पष्ट पार्छ । एक/दुई दिनअघि (शुक्रबार) महानगरका प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नु भाको छ, हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे ! मलाई हराउने ताकमा, देशलाई चैं नडुबाउनु होला ।’ कर्मचारीले पाएनन् तलब काठमाडौं महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएसँगै एक महिनादेखि त्यहाँ कार्यरत तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीको तलब रोकिएको छ । महानगरका सहायक प्रवक्ता एवं प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुव काप्लेले चालु खर्च खातामा रकम निकासा नहुँदा एक महिनाको तलब रोक्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘बाहिर सञ्चारमाध्यमहरूमा तीन/चार महिनादेखि तलब रोकेको कुरा आएको छ, जुन सत्य होइन । पुससम्मको तलब कर्मचारीलाई भुक्तानी भइसकेको छ, माघ महिनाको बाँकी हो ।’ महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको छ । सहायक प्रवक्ता काप्लेका अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट महानगरको खातामा १४/१५ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ । तलब भुक्तानी नहुने समस्या धेरै समयसम्म नजाने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार महानगरले सम्भवत यही सातामा र ढिलोमा आउँदो हप्तामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउने तयारी भइरहेको बताए । प्रशासनिक काममा छैन बाधा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नभएपनि महानगरका दैनिक सेवा व्यवसाय दर्ता, नक्सा पास, कर संकलन, फोहोर व्यवस्थापनलगायतमा कुनै असर नपुगेको महानगरपालिको दाबी छ । प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नहुँदा सञ्चित कोषबाट खर्च खातामा रकम निकासाबाहेक कुनै पनि सेवा नरोकेको सहायक प्रवक्ता काफ्लेले स्पष्ट पारे । ‘सरसफाइदेखि विकास निर्माणसम्मका सबै काम निरन्तर चलिरहेको छ । त्यस्तै विकास निर्माणको रनिङ बिलहरूको भुक्तानी भइरहेको छ । वडा कार्यालयले गर्ने काम, विभागले गर्ने नियमित गर्ने काम रोकेको छैन,’ उनले भने । छानविन समिति गठन महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर, मेयर साहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहसहितले काठमाडौं भ्यू टावर निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली (ईबीपीएस) मार्फत प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्वीकृति दिएको देखिएको भन्दै कानुन बमोजिम प्रक्रिया थालनी गर्ने निर्णय गर्यो । महानगरले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गत पुस १४ वगते तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरको सहरी योजनाका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारी सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको हो । समितिलाई १५ दिनमा समय दिएर अध्ययन र छानबिन गर्न भनिएपनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । यससम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा छानविन समितिका पाण्डे घरायसी कामले बिदामा बसेको भन्दै पन्छिन खोजे । ‘म घरायसी समस्याले गर्दा बिदामा बसें । त्यहाँ केके भयो, मलाई केही पनि थाहा छैन,’ उनले भने ।
