हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक डिमर्जको रिस छताछुल्ल, सेयर खरिद रोक्दै गभर्नरले साँधे इख
काठमाडौं । विसं २०८० साल चैतमा कर्मचारी सञ्चय कोषले माछापुच्छ्रे बैंकको एक करोड सात लाख ३७ हजार कित्ता सेयर खरिद गरेर सो बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी बन्यो । कोषले प्रतिकित्ता ११३ रुपैयाँमामा कूल १ अर्ब २१ करोड ३२ लाख ८१ हजार रुपैयाँको सेयर खरिद गरेको थियो । माछापुच्छ्रेको सेयर खरिद गरेको केही समयपछि कोषले प्राइम कमर्सियल बैंकको संस्थापक सेयर खरिदका लागि आवेदन दियो । सेयर बिक्री प्रबन्धकले बैंकको सेयर खरिदबिक्री स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पत्र पठायो । तर, लामो समय हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले सेयर खरिदका लागि स्वीकृति दिएन । कुनै कारण नदेखाई राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म प्रक्रिया रोकेपछि कोषले बिड (बोलकबोल) रकम फिर्ता माग्यो । ‘कोषले पछिल्लो पटक खरिद गरेको सेयर माछापुच्छ्रे बैंकको हो । त्यसपछि प्राइमको सेयर खरिदका लागि आवेदन दियौं । सेयर बिक्री प्रबन्धकले राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि पत्र पठायो । तर, लामो समयसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा कोषलाई मर्का पर्याे,’ कर्मचारी सञ्चय कोषका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । अधिकारीका अनुसार यो ७/८ महिना अगाडिको विषय हो । राष्ट्र बैंकले पत्र वा चिठ्ठी नै काटेर प्रक्रिया रोकेको होइन । तर, लामो समयसम्म रकम होल्ड (रोकिँदा) हुँदा कोषको ब्याज आम्दानी घट्ने भएकाले पछिल्लो ८ महिनादेखि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरिदका लागि आवेदन नदिएको उनले जानकारी दिए । कोषले प्रतिकित्ता ११० रुपैयाँमा १४ लाख कित्ता सेयर खरिदका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग गरेको थियो । ‘बोलकबोल रकम ५ करोड रुपैयाँ छ भने त्यो रकम निर्ब्याजी भएर बस्छ, बोलकबोलन रकमको ब्याज नपाउने सर्त हुन्छ । जबकि सञ्चयकर्ताको रकम निर्ब्याजी राख्नु हुँदैन,’ सञ्चय कोष स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिएपछि त्यो रकम हामीले फिर्ता लियौं ।’ बैंकको संस्थापक सेयर खरिदमा चलखेल भएको भनेर गलत प्रचार भइरहेको उनको भनाइ छ । सबैभन्दा पारदर्शी संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष रहेको उनको दाबी छ । कोषको कन्जरभेटिभ भ्यालुएसन सिस्टम रहेको र सोही सिस्टमले सेयर मूल्य म्याच गरेपछि मात्रै सेयर खरिदका लागि आवेदन दिने गरेको कोष स्रोतले बताए । ‘संस्थापक सेयरधनीहरूले सेयर निष्कासन कम्पनीमा गएर सूचना निकाल्छन् । जसमा सेयर मूल्य पनि तोकेको हुन्छ । ती सूचनाहरू हेरेर हामीले सर्टलिष्ट गर्छाैं, जस्तो कुनै बैंकको सेयर मूल्य १२० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, हाम्रो सिस्टममा १०५ रुपैयाँ भन्दा बढी आएन भने त्यसमा आवेदन नै दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘कोषको सिस्टममा म्याच खान्छ कि खाँदैन भनेर मूल्यांकन हुन्छ । म्याच गर्यो भने बिड गर्छाैं, यदि ठिक छैन भने बिड गर्दैनौं । किनभने मूल्यअनुसार लागत उठ्दैन ।’ मर्जर भाँडेपछि रोकियो सेयर विसं २०७८ बैशाख ३० गते हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच प्रारम्भिक मर्जर सम्झौता भयो । मर्जरपछि हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नाम रहने सहमति थियो भने पुँजीको आधारमा नेपालकै ठूलो बैंक बन्ने दाबी गरिएको थियो । मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौतामा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक तथा हिमालयन बैंकका पूर्वअध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतम र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बिग मर्जर गराउने ठूलो चाहना थियो । गभर्नर अधिकारी दुई बैंकको मर्जरबाट धेरै उत्साहित थिए । तर, मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा गौतमलाई सरकारले पदमुक्त गर्यो । त्यसपछि हिमालयन बैंकको सञ्चालक बने हालका प्रशासक जितेन्द्र धिताल । अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा । शर्मासँग गभर्नर अधिकारीको सम्बन्ध राम्रो थिएन । गौतमलाई पदबाट निलम्बन गरेका शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई पनि निलम्बन गरे । पछि अदालतको आदेशले गभर्नर अधिकारी पुनः पदमा फर्किए । पूर्वअर्थमन्त्री शर्माकै निर्देशनमा प्रशासक धितालले हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया भाँडे । धितालले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकसँग मर्जरमा जाने विपक्षमा भोट दिएपछि मर्जर असफल बन्यो । गभर्नर अधिकारीले सोही विषयमा इख साँध्दै कोषलाई बैंकको संस्थापक सेयर खरिद प्रक्रिया राकेको कर्मचारी सञ्चय कोषका ती अधिकारीको दाबी छ । कोषले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीत मर्ज गराउन असहयोग गरेको भन्दै अहिले रिस उनको भनाइ छ । ‘हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जमा सहयोग नगरेपछि मेरो अण्डरमा बैंक वित्तीय संस्था नहुने रहेछन् । त्यसैले सञ्चय कोषलाई धेरै सेयर दिनु हुँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकले सोच्यो होला । त्यसैले सेयर खरिद गर्न दिएन,’ कोष स्रोतले भन्यो । कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थाहरूले विश्वका अन्य देशमा पनि पुँजी बजारमा लगानी गर्ने गरेको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार भारत, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, कोरियामा पनि दीर्घकालिन बचत गर्ने संस्थाहरू पुँजी बजारमा लगानी गरिरहेका छन् । संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने नागरिक लगानी कोषका एक अधिकारीको दाबी छ । कुनै संस्था जन्माउन, ब्यूँताउन, हुर्काउन नपाउने विषय राम्रो नभएको उनले बताए । ‘लगानी गर्न पाउनुपर्छ । हामीले संस्थागत लगानी गर्ने हो । हामीले नागरिक स्टक डिलर खोलेका छौं । त्यो भनेको हाम्रो लगानीको वातावरण हो । लगानी गर्न रोक्ने हो भने हामीले कसरी वित्तीय सहायता गर्ने ? यसले अर्थतन्त्र चलायमन गर्न सक्दैन । यो हुनु हुँदैन । रोक्नु हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि संसदमा दर्ता छ । विद्येयक संशोधन नहुँदासम्म स्वीकृति नदिने अडान राष्ट्र बैंकले राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले कडाइ गरेको विषय हालसम्म कुनै पत्राचार नभएको जानकारी गराउँदै यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
महासंघको नेतृत्वमा १० अर्ब पूँजीको कम्पनी स्थापना गरी काम भईरहेको छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशमा केही गर्नका लागि लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधारका लागि महासंघको पैरवी निरन्तर जारी रहने बताएका छन् । महासंघ अर्न्तगतका विभिन्न वस्तुगत संघहरुका नवनिर्वाचित पदाधिकारीका लागि सोमबार महासंघमा आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखे । उनले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेको र ती सम्भावनाहरुलाई अवसरमा बदल्न सोही अनुरुपको वातावरण आवश्यक भएकोमा जोड दिए । ‘हामीकहाँ हरेक विषयलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने अभ्यास छ’ उनले भने ‘सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्वदेशमा पनि थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । ती सम्भावनाहरुबाटै हामीले स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौं ।’ सानो–सानो लगानीबाट पनि स्वदेशमा पूँजी निर्माण गर्न र त्यो पूँजी परिचालनबाट देशमा पूर्वाधारको विकास गर्न सकिन्छ भनेर महासंघको नेतृत्वमा १० अर्ब पूँजीको लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी काम भईरहेको समेत उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालले महासंघको पछिल्लो विधान संशोधनले वस्तुगतसंघबाट महासंघमा प्रतितिधित्व गर्नका लागि थप अवसर सिर्जना गरेको बताए । महासंघका वस्तुगत परिषद्तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले महासंघले वस्तुगत संघहरुका क्षेत्रगत समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न महासंघले निरन्तर पहल गरिरहेको बताए । महासंघका उद्योग उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र देशमा रोजगारी वातावारण सिर्जनाको लागि महासंघले सकृय रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको बताए । यसैगरी महासंघका एशोसिएट उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले देशको आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्र चलायमान हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि वस्तुगत संघहरु थप सकृय रहनु पर्ने बताए । त्यस अवसरमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सहयोगमा महासंघले तयार गरेका वस्तुगत संघहरुका लागि कार्य सञ्चालन विधि र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन निर्देशिकाको विमोचन समेत गरिएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका सभापतिहरुले आ आफ्नो संघका समस्या तथा ती समस्या समाधानका लागि महासंघले गर्नु पर्ने पहलका बारेमा धारणा राखे ।
एलएस अटोको जिरो वान एसयूभी नेपालमा सार्वजनिक, मूल्य ६१ लाख ९५ हजार
काठमाडौं । एलएस अटोको एलईभी जिरो वान नेपालमा सार्वजनिक भएको छ । यो क्रसओभर एसयूभी हाे । यसलाई एलएस अटोको आधिकारीक विक्रेता नेक्सन भेन्चर प्रालिले सार्वजनिक गरेको हो । एलईभी जिरो वानमा ६७ किलोवाट आवरको ब्याट्रीप्याक रहेको छ । यो ईभीमा ९९ किलोवाटको फ्रन्टह्वील डाइभ मोटर रहेको छ । यो मोटरले ३२० न्यूटन मिटरको टर्क जेनेरेट गर्छ। गाडीमा नेपालको बाटो सुहाउँदो २१० एमएमको ग्राउण्ड क्लियरेन्स रहेको छ । प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफर्म एलईभी एक्समा बनेको यो ईभीमा ब्याट्रीप्याक पोजिसन साइड बडीभन्दा अझै माथि रहेको छ । यसको ब्याट्रीप्याक र ग्राउण्डबीचको दुरी २२१ एमएमको रहेको छ । चीनको लिडिङ डिजाइन हाउस एलएस अटोले बनाएको यो एसयूभी निकै एरोडाइनामिक रहेको छ । यसले एक पटकको फुल चार्जमा ५४० किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिने कम्पनीले जनाएको छ । एलईभी जिरो वानमा होरिजेन्टल डीआरएल, भर्टिकल हेडलाइट सेटअप रहेको छ भने रियरमा सस्पेन्डेड टेललाइट डिजाइन रहेको छ । लेदरेड स्टेरिङ ह्वील तथा सीटकभर, वायरलेस चार्जिङ प्याड, मल्टीकलर एम्बियन्ट लाइट, इलेक्ट्रीक एड्जस्टेबल फ्रन्टसिट, लग्जरी क्याविन स्पेश, हाइटेक ड्यासबोर्ड इन्टरफेस, प्यानारोमिक सनरुफ, इलेक्ट्रीक टेलगेटजस्ता फिचर लोडेड रहेको छ । सुरक्षाका लागि यो ईभीमा ६ वटा एयरब्याग, ट्र्याक्सन कन्ट्रोल, इलेक्ट्रोनिक स्टेबीलीटी कन्ट्रोल, क्रूजकन्ट्रोल, अटोहोल्ड, हिलअसिस्ट कन्ट्रोल आदि फिचर रहेका छन् । एलईभी जिरो वान स्ट्याण्डर्ड र कम्फर्ट गरी दुई भेरियन्टमा भित्रिएको हो । स्ट्याण्डर्डकाे मूल्य ६१ लाख ९५ हजार र कम्फर्टकाे मूल्य ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेकाे छ । एलएस अटोले यो वर्ष थप दुई मोडल एलईभी जिरो थ्री र एलईभी जिरो फाइभ लन्च गर्दैछ । यी कारहरू एलएचएस र आरएचएस दुबै अप्सनमा बन्ने भएकोले छिटै नेपालमा समेत आउने जनाइएको छ । एलईभी जिरो थ्री एक प्रिमियम क्रसओभर इलेक्टिक एसयूभी हो भने एलईभी जिरो फाइभ मिडसाइज कम्प्याक्ट एसयूभी हो । एलएस अटोको बारेमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो डिजाइन हाउस संघाइ लन्च अटोमोटिभ टेक्नलोजीअन्तर्गतको एलएस अटो एक नयाँ न्यू इनर्जी भेहिकल कम्पनी हो । विगत २५ वर्षदेखि विभिन्न ब्राण्डको अटोमोवाइलको डिजाइन, इन्जिनियरिङ, प्रोटोटाइप विकास तथा ट्र्याल प्रडक्सन जस्ता सम्पूर्ण काम गर्दै आएको छ । कम्पनीले आफ्नै अटोमोवाइल ब्राण्डको इभी तयार गरेको हो । कम्पनीको जियाङ्सी प्रोभियन्समा वार्षिक १ लाख ५० हजार उत्पादन क्षमता भएको आफ्नै फ्याक्ट्री रहेको छ । कम्पनीले युरोपियन बजार लक्षित गर्दै टर्कीमा समेत उत्पादन प्लान्ट बनाउँदैछ । कम्पनीले अहिलेसम्म नेपाल लगायत मोरिसस, टर्की, इजिप्ट, नाइजेरिया कजाकस्थान लगायतका ११ देशमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ ।
तोलामा १४ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार चार सय रुपैयाँ र चाँदी प्रतितोला २५ रुपैयाँले बढेको हो । सोमबार प्रतितोला एक लाख ६८ हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज बढेर प्रतितोला एक लाख ६९ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यसैगरी आज चाँदी प्रतितोला एक हजार नौ सय ४० रुपैयाँमा किनबेच हुने महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔंस दुई हजार आठ सय ९२ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भईरहेको छ ।
विदेशमा कमाएको भन्दा फूलखेतीबाट धेरै आम्दानी
घोराही । घोराही उपमहानगरपालिका–१४ झिङ्गौराका ३९ वर्षीय किसान लोकेन्द्र रोका मगरको बारीमा अहिले पनि सयपत्रिका फुल ढकमक्क फुलेका छन् । उनी बेमौसमी समयमा पनि फूल, माला बिक्री गर्न व्यस्त छन् । उनले भने ‘आजभोलि फूल चार सय रुपैयाँ किलो र माला सात सय ६५ देखि सात सय ९० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्दै आएका छु ।’ चाडपर्वमा मात्रै नभई मगरको बारीमा अघिपछि पनि फूल फुलिरहेको हुन्छ । व्यावसायिक रूपमा फूलखेती गरेका उनी यही व्यवसायमा सन्तुष्ट छन् । आम्दानीको पाटो पनि राम्रो भएको छ, उनको फूलखेतीबाट । फूलखेती गर्नुभन्दा अघि उनी वैदेशिक रोजगारमा थिए । ‘विगत लामो समयदेखि विदेशमा रोजगार गरेर फेर्केपछि फूलखेती थालेको हुँं’, उनले भने, ‘बाहिरी देशमा कमाएको भन्दा फूलखेतीबाटै आम्दानी हुने गरेको छ, अब विदेश नजाने बरु यही व्यवसायलाई अझ बढाउँदै लैजाने सोच छ ।’ रोजगारीका सिलसिलामा सात वर्ष कतारमा बिताएका रोकामगरले जिल्लामा दसैँ, तिहारलगायत पर्व एवं अन्य शुभकार्यका लागि फूलको माग देखेपछि फूलखेती गर्न थालेका हुन् । उनले विगत १२ वर्षदेखि फूलखेती गर्दै आएका छन् । उनले गएको तिहारको समयमा डेढ बिघा जग्गा भाडामा लिएर फूलखेती गरेका थिएभने हाल दुई कठ्ठामा सयपत्रीका फूल उत्पादन गरिहेका छन् । अहिले घोराही, तुलसीपुर, लमहीलगायत ठाउँबाट फूलमालाको माग आइरहेको बताउँछन् । ‘जिल्लामा चाडपवको समयमा मात्र फूलखेती गर्ने किसान धेरै भएकाले बेमौसमी समयमा मागअनुसारको फूलमाला पुर्याउनै सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘यो समयमा फूल चिसोका कारण मर्ने भएकाले धेरै जोगाउन समस्या भएको हुँदा बढी क्षेत्रफलमा फूलखेती गर्न सकिँदैन, फागुन पहिलो हप्ताबाट बिक्री गर्न सुरु गरेको फूल जेठसम्म रहने छ ।’ विभिन्न सभा, सम्मेलन, कार्यक्रम र विवाह, पूजालगायतका कार्यमा फूलमाला बिक्री भइरहेको उनी बताउँछन् । घोराही–१४, झिङ्गौरामा यही फागुन २ देखि १८ गतेसम्म सञ्चालन भएको छैटौँ कृषि, पर्यटन तथा व्यापार महोत्सवमा किसान मगरले फूल, माला तथा विभिन्न फूलका बिरुवा बिक्री गरेर एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बढी आम्दानी गरेको बताउँछन् । साथै उनले विवाहको माला पनि तयार पारेर बिक्री गर्दै आएका छन् । उक्त माला एक हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । किसान मगरले माला बनाउनका लागि विजलीको फूल पनि उत्पादन गरेका छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले ह्याकाथन आयोजना गर्ने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले पहिलो पटक आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मेसिन लर्निङ (एमएल) सम्बन्धी ‘ग्लोबल आइएमई एआईरएमएल ह्याकाथन’ आयोजना गर्ने भएको छ । बैंकले प्रविधिमा रुची राख्ने विद्यार्थी, स्टार्टअप, डेभलपर, डेटा वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरुलाई लक्षित गर्दै सम्भावित नविनतम् प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवाहरु विकासका लागि यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागेको हो । यसका साथै यस ह्याकाथनले डिजिटल बैंकिङमा आउने सम्भावित सेवाहरु र यसको चुनौतिहरुको समाधान खोज्न समेत सहयोग पुग्नेछ । प्रतियोगितामा सहभागि प्रतिस्पर्धीहरुले बैंकले तोकेका विभिन्न विषयहरुमा केन्द्रित रही आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । उत्कृष्ट टोलीलाई नगद पुरस्कारका साथै बैंकसँग सहकार्य गर्ने अवसर समेत प्रदान गरिनेछ । ग्लोबल आइएमई बैंक प्रविधि अनुकूल वित्तीय सेवाहरु प्रवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । डिजिटल बैंकिङ सेवाहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन नविनतम् धारणाहरुलाई प्रोत्साहित गर्न यस ह्याकाथनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । प्रतियोगितामा सहभागिता हुन इच्छुकहरुले बैंकको वेवसाइट मार्फत दर्ता गर्नुपर्ने छ । यस ह्याकाथन प्रतियोगिता दुई चरणमा हुनेछ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा अनलाइन पेपर प्रस्तुती र दोस्रो चरणमा अनसाइट ह्याकाथन हुनेछ । पहिलो चरणको लागि प्रतियोगिहरुले अप्रिल ४, २०२५ सम्ममा अनलाइन पेपर प्रस्तुती गर्नुपर्ने छ । साथै, दोस्रो चरणअन्तर्गत मे १, २०२५ मा अनसाइट ह्याकाथन हुनेछ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक हो। साथै, ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५५ शाखा कार्यालय, ३८५ एटिएम, २३७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।
भोजपुरमा ‘अकबरे खुर्सानी प्रशोधनको केन्द्र’ स्थापना गरिँदै
भोजपुर । किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको ‘अकबरे खुर्सानीको प्रशोधन केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ । किसानले उत्पादन गरेको अकबरे खुर्सानीले राम्रो मूल्य पाउने वातावरण निर्माणका लागि भोजपुरमा प्रशोधन केन्द्र स्थानपाको पहल थालिएको हो । किसानले उत्पादन गरेको अकबरे (डल्ले) खुर्सानीलाई गुणस्तरीय ढङ्गले भण्डारण तथा विभिन्न परिकार बनाएर आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा पठाउने लक्ष्यले कृषि ज्ञान केन्द्रले यहाँ प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि पहल थालेको हो । बढी उत्पादन भएको याममा किसानले राम्रो मूल्य पाउन नसकेको गुनासो बढेपछि यहाँ नै खुर्सानीको प्रशोधन तथा भण्डारण गरेर बाह्य बजारमा पठाउने लक्ष्यले प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । भोजपुरमा अकबरे खुर्सानी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यक्रम माग गरेर पठाएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मुकेशकुमार यादवले जानकारी दिए । मन्त्रालयबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएर आएपछि यहाँ केन्द्र स्थापनाका काम अघि बढ्ने प्रमुख यादवले बताए । ‘पछिल्लो समय भोजपुरका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा अकबरे खुर्सानी रहेको छ’, उनले भने, ‘खुर्सानीको राम्रो उत्पादन भए पनि यहाँ प्रशोधन केन्द्र नहुँदा किसानलाई समस्या छ । किसानले उत्पादन गरेको खुर्सानीको सहज बजारीकरणसँगै उत्पादित वस्तुलाई गुणस्तरीय ढङ्गले बाह्य बजार पठाउन केन्द्र स्थापनाको तयारी गरेका हौँ ।’ जिल्लामा खुर्सानीखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको प्रमुख यादवको भनाइ छ । यहाँ छ सय हेक्टर क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा खुर्सानीखेती भइरहेको तथ्याङ्क रहेको प्रमुख यादवले जानकारी दिए । आगमी दिनमा क्षेत्र अझ विस्तार हुने उनको भनाइ छ । ज्ञान केन्द्रले बढी मात्रामा अकबरे खुर्सानीखेती हुने पौवादुङमा, टेम्केमैयुङ, अरुण गाउँपालिका, भोजपुर र षडानन्द नगरपालिकाका अगुवा खुर्सानी किसान, कृषि शाखा प्रमुख तथा सरोकारवाला पक्षसँग खुर्सानीखेतीमा देखिएका समस्या, यसको सम्भवना र बजारीकरणलगायत विषयमा छलफल गरेको छ । सरोकारवाला पक्षले किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोतका रूपमा अकबरे खुर्सानी रहेकाले यहाँ प्रशोधन केन्द्र आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि कार्यालयले कार्यक्रम माग गरेकाले थप समन्वय तथा सहकार्य गर्नका लागि छ सदस्य समिति पनि गठन गरिएको छ । अरुण गाउँपालिकाका अगुवा किसान तोरण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रले यहाँका अधिकांश किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको अकबरे खुर्सानीको प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि थालेको काम राम्रो रहेको पौवादुङमा गाउँपालिका किसान ध्रुव राईले बताए । प्रशोधन केन्द्र स्थापनापछि यहाँका किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ । विगतबाट नै यहाँ खुर्सानी प्रशोधन केन्द्र माग भइरहेको किसान राईले बताए । ‘हामी धेरै किसानले व्यावसायिक अकबरे खुर्सानीखेती गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘उत्पादन भएको खुर्सानीको राम्रो बजारीकरण हुन सकिरहेको छैन । यहाँ नै प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएमा खुर्सानीलाई प्रशोधन गरेर बाह्य बजारमा पठाउन सकिन्छ । यसले किसानलाई राहत पुग्छ ।’ खुर्सानी किसानको ठूलो आवश्यकताका रूपमा रहेको प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि ज्ञान केन्द्रले थालेको काममा स्थानीय तहको तर्फबाट पहलकदमी गर्ने पौवादुङमा–१ श्यामशिला वडाध्यक्ष राजेन्द्र तामाङले बताए । अहिले यहाँ उत्पादन भएको खुर्सानी धरान विराटनगर काठमाडौँलगायत सहरमा मात्र जाने गरेको भए पनि प्रशोधन गरेर पठाएको खण्डमा विदेशमा सहज रूपमा पुग्ने वातावरण बन्ने उनले भने । ‘हामीले पनि किसानलाई खुर्सानी खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘धेरै मात्रामा खुर्सानी उत्पादन भएमा बजारीकरणमा समस्या हुन्छ । यहाँ नै प्रशोधन गरेर बाहिर पठाउन सकियो भने किसानले राम्रो मूल्य पाउने अवस्था बन्छ । किसानको हितमा हुन गइरहेको यो काम सफल बनाउन सबैले आफ्नो तहबाट भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।’ रासस
हचुवाका भरमा बजेट नमाग्न मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन तयार भएको छ । अर्थमन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम यो मार्गदर्शन तयार गर्दै जारी समेत गरेको हो । स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाब तथा सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाई आर्थिक गतिविधि बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले मार्गदर्शनलाई अर्थ मन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिन बजेट बनाइरहेका मन्त्रालयहरुलाई भनेको छ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको मार्गदर्शनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन खर्चको दक्षता अभिवृद्धि हुनेगरी क्रियाकलाप निर्धारण गरी आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू मिति चैत्र १५ गते भित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न भनिएको छ । मार्गदशनअनुसार सीमा भित्र रही मन्त्रालयहरुले बजेट प्रश्ताव गर्नुपर्नेछ । प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रश्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई अर्थमन्त्रालयले भनेको छ । त्यस्तै आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुकुल हुनेगरी कार्यक्रम तथा आयोजना प्रश्ताव गर्नुपर्नेछ । साथै आयोजनागत विनियोजनको न्यूनतम सीमा समेत सोही बमोजिम कायम गर्नु भनिएको छ । विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रश्ताव गर्नुपर्नेछ भने आयोजना तथा कार्यक्रममा दिर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश नगर्नु अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई भनेको छ । चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेगरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रश्ताव गर्नु, अनिवार्य दायित्वका खर्च शिर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रश्ताव गर्न समेत भनेको छ । एकै प्रकृतिका क्रियाकलापहरू विभिन्न उपशिर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्न समेत मार्गदर्शनबाट अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । आगामी बजेटको तयारी गरिरहेका मन्त्रालयहरुले नयाँ बजेटमा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रश्ताव गर्दा गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्नेछ । नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रश्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न र हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएमा सोको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव अर्थले भनेको छ । सीमित स्रोतको उपलब्धिमुलक उपयोग गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ भने क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रश्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ । आयोजना प्रश्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजनामा कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यको लागि मात्र बजेट प्रश्ताव गर्न समेत मार्गदशनबाट अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रश्ताव नगर्न र चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवको आधारमा पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने देखिएमा सो बमोजिम गरी व्यवस्थित एवं उपलब्धिमुलक बनाउनु समेत बजेट निर्माणमा लागिरहेका अधिकारीहरुलाई मन्त्रालयले मार्गदशनबाट भनेको छ । मार्गदशनअनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तर–तह तथा अन्तर मन्त्रालय दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विपद् संवेदनशिलताको आधारमा जोखिम न्युनिकरण गर्ने गरी अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्नुपर्नेछ भने विपद् पछिको पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रश्ताव गर्न भनिएको छ ।
