कर्जा नोक्सानी १ प्रतिशत, जलविद्युत्, केबलकार, सिमेन्ट, होटल र निर्माणलाई राहत

<p>काठमाडौं । व्यावसायिक रूपमा गरिने फलफूलखेतीका लागि प्रदान गरिने कर्जामा अबदेखि १ प्रतिशत मात्रै ‘साधारण कर्जा नोक्सानी’ को प्रबन्ध गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वत्तीय संस्थाका लागि वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार रेशम, जुट कपासलगायत कृषिखेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, [&hellip;]</p>

काठमाडौं । व्यावसायिक रूपमा गरिने फलफूलखेतीका लागि प्रदान गरिने कर्जामा अबदेखि १ प्रतिशत मात्रै ‘साधारण कर्जा नोक्सानी’ को प्रबन्ध गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वत्तीय संस्थाका लागि वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार रेशम, जुट कपासलगायत कृषिखेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलफूलखेतीका लागि लिइने कर्जामा उक्त प्रबन्ध गरिएको हो ।

त्यस्तो कर्जाको ग्रेस अवधि ४ रहेको अवस्थामा पहिलो वर्ष ०.२५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ०.७५ प्रतिशत र चौथो वर्ष १ प्रतिशत मात्रै साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित भएको असल कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुतपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १ प्रतिशत मात्रै सामान्य कर्जा नोक्सानीको प्रबन्ध गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो कर्जाको व्यवस्था १.१० प्रतिशत थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भएकालाई पनि १ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका जलविद्युत्, केबलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको पुनःतालिका वा पुनःसंरचना गरेको अवस्थामा १ प्रतिशतमात्रै कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्न सकिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सवारीसाधनको हकमा ऋण मूल्यको अनुपात ६० प्रतिशत मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । त्यसमा सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधन रहनेछ ।

यसअघि इजाजत प्राप्त संस्थाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारीसाधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्दै आएका थिए ।

Share News