राष्ट्रिय गौरवको कागबेनी-कोरला मार्ग कालोपत्र हुने, नेपाल-चीन व्यापार प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने
काठमाडौं । दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारि आयोजना अन्तर्गत मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-४ कागबेनीदेखि उत्तरी कोरलानाकासम्मकोे ग्राभेल सडकमा कालोपत्रे हुने भएको छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टको पहलमा मुस्ताङको (कागबेनीदेखि कोरला) सम्मको ९७ किमी सडकमा कालापत्रेको गर्ने गृहकार्य अघि बढेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको कालिगण्डकी करिडोर सडक आयोजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कागबेनीदेखि उत्तरी चीनसँग सीमाना जोडिएको कोरलानाकासम्म प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्ताव स्वीकृत हुने सुनिश्चित भएसंगै (कागबेनी-कोरला) ग्रोभल सडकलाई कालोपत्रेमा रूपान्तरण गर्ने मार्ग प्रसस्त भएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत उत्तर/दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारि आयोजना लोकमार्ग निर्दोनालयमार्फत पेश गरिएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रड-४ कागबेनीदेखि लोघेकर दामोदरकुण्ड-२ घमिसम्मको ५० किलोमिटर सडकको प्रारम्भिक वातावरण प्रभाव मूल्याकङ्न प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको कालिगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडकका आयोजना प्रमुख धुव्र झाले जानकारी दिए । कागबेनी घमि सडकको आइइ प्रस्ताव विहीबार मात्रै स्वीकृत भएको र अब थप घमिदेखि उत्तरी कोरला नाकासम्मको ४७ किमी ग्राभेल सडकमा कालोपत्रे गर्नका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याकङ्नको प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ । ‘कागबेनी–घमि सडकलाई कालोपत्रे गर्न पेश गरिएको आइइ प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ, अब हामीले घमिदेखि कोरलासम्मको बाँकी सडकलाई पनि कालोपत्रे ठेक्का लगाउन बाटो खुल्ने गरी आइइ प्रस्तावलाई तदारूकता साथ अघि बढाइसकेका छौँ,’ आयोजना प्रमुख झाले भने, ‘दोश्रो फेजको घमि-कोरलाको पनि अब दुई/तीन महिनाभित्रै आइइ प्रस्ताव स्विकृत हुनेछ, आइइ सकिएपछि कागबेनीदेखि कोरलासम्मकै बहुवर्षीय कालोपत्रे ठेक्काका लागि अर्थमन्त्रालयबाट बजेट श्रोत सुनिश्चित पक्का छ ।’ आयोजना प्रमुख झाले भने, ‘कात्तिक महिनासम्म कागबेनी–घमिसम्मको ५० किलोमिटर सडक आइइ प्रस्ताव स्वीकृत हुनसकेको भए कागबेनी-घमिसम्मको ५० किमी कालोपत्रेका लागि बजेट श्रोत सुनिश्ति हुने थियो, तर प्राविधक कारणले आइइ प्रस्ताव स्वीकृत हुन ढिलाइ भयो, यस कारणले चालु वर्ष कागबेनी-छुसाङ ९.८ किमीको मात्रै श्रोत सुनिश्चित भएको हो ।’ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना क्षेत्र भएकाले एकै पटकमा वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्वात पेश गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको हो । यसैका खातिर आयोजनाले ५० किमी दुरी मापन गरी दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी आइइ प्रस्ताव अघि बढाएको आयोजना प्रमुख झाले जानकारी दिए । कागबेनी-घमि सडकको आइइ उत्तर/दक्षिण लोकमार्ग निर्देशानालयले सम्पन्न गरेको र दोश्रो फेजको घमि-कोरला सडकको आयोजनालेनै आइइ प्रस्ताप स्वीकृत गराउने योजना रहेको आयोजना बताए । कागबेनीदेखि कोरलासम्मको स्थलगत दुई चरणमा फिल्ड अध्ययनकार्य पुरा भइसकेको छ । यसअघि आयोजनाको समन्वयमा कोरलासम्मको सडकमा प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीबीच केकस्ता असर पर्न सक्ने बिषयमा स्थानीयस्तरमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो । त्यहाँको शैक्षिक, स्वाथ्य, खानेपानी लगायतका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, एक्याप र स्थानीय नागरिकसँग सामूहिक नागरिक सुनुवाइ गरिएको थियो । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले उत्तरी कोरलानाकालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले चीनको मानसरोवर जाने पर्यटक, नेपाल-चीन व्यापार र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उत्तरी कोरलानाका महत्वपूर्ण भएकाले यहाँको सडक पूर्वाधारमा सरकारले कन्जुस्याई गर्न नहुने जनाए । कोरलासम्मकै लागि चालु वर्ष आइइ प्रस्ताव स्वीकृत हुने सुनिश्ति भएकाले मुस्ताङका लागि गौरवको बिषय भएको अध्यक्ष बिष्टको भनाइ छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि आव २०७३/७४ सालदेखि सुरू भएको कोरलानाका जोड्ने उत्तर/दक्षिण ब्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजना अन्तर्गत बेनी-जोमसोम कोरला सडकमा हालसम्म मालढुङ्गादेखि छुसाङसम्म ११५ किमी सडकको कालोपत्रे ठेक्का लागेको आयोजनाले जनाएको छ । यस्तै आयोजना अन्तर्गत तीन वर्ष अगावै जोमसोम-कोरला ११० किमी सडकको ग्राभेल पुरा भएकोमा हाल ९७ किलोमिटर ग्राभेल छ । कोरला सडक अन्तर्गत हालसम्म कालोपत्रे भौतिक प्रगती ७५ प्रतिशत रहेको र कागबेनी-कोरला ९७ किमी ग्राभेल अवस्थामा छ । चालु आवको माघ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले कागबेनी–छुसाङ सडकका लागि ५० करोड बजेट श्रोत सुनिश्चित गरेको छ । यसको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेका् आयोजनाकाले जनाएको छ । कोरला सडकको ३२ करोड बजेट कटौती राष्ट्रिय गौरवका (बेनी-जोमसाम-कोरला) सडकको लागि विनियोजन भएको बजेटमा ३२ करोड बजेट अर्थमन्त्रालयबाट कटौती भएको आयोजना प्रमुख धुव्र झाले जानकारी दिए । आयोजना प्रमुख झाले चालु वर्ष ९० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ५८ करोडमा झारिएको बताए । ‘कोरला सडकको बजेट अन्य आयोजनामा रकामान्तर गरिएको रहेछ, यो सारैनै अन्याय हो,’ आयोजना प्रमुख झाले भने,’ यसरी विनियोजन भएको बजेट कटौती हुँदै जाने हो भने आयोजनाका काम अघि बढाउन समस्या हुन्छ । उनले बजेट कटौती गर्दै जाने हो भने अन्य योजना प्रभावित हुनसक्ने बताए ।
सगरमाथा क्षेत्रमा बाली लगाउन कठिन हुँदै, आयातित खाद्य सामग्रीमा निर्भरता
काठमाडौं । सोलुखुम्बुको सगरमाथा क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा उब्जाइने गहुँ, जौ, फापरजस्ता अन्नबालीको उत्पादन घट्न थालेको छ । मौसमको अनियमितता, तापक्रम वृद्धिको असर, बेमौसमी वर्षा तथा सुख्खा मौसमका कारण खेतिपाती प्रभावित भएको स्थानीय कृषक बताउँछन् । स्थानीय महिला पासाङ ल्हामु शेर्पा भन्छिन्, ‘पहिले यहाँ उवा, फापर प्रशस्त फल्थ्यो, अहिले खेतीयोग्य जमिन बाँझै छोड्नुपरेको छ । पानीको अभाव, माटोको उर्वराशक्ति घट्दै जानु र चरम मौसमी परिवर्तनका कारण बाली लगाउनै कठिन हुँदै गएको छ । खेती लगाउदा पनि खासै पहिलाजस्तो उब्जाउ हुँदैन त्यही भएर हामीले खेती लगाउनै छोड्यौँ हामीले ।’ सगरमाथा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा जलवायु परिवर्तनको असरले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । विशेष गरी यहाँका महिला तथा बालबालिकाहरू पोषण अभावको समस्याबाट जुधिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले खुम्बु क्षेत्रका नागरिकहरु स्थानीय खाद्य सुरक्षाको गम्भीर प्रभावमा परेका छन् । यसका कारण अझ बढी महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । पोषणको अभावले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य झन् कमजोर बन्ने जोखिम रहेको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । सन्तुलित आहारको कमीले नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना बढेको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी ङिमडोमा शेर्पाले बताए । उनका अनुसार स्थानीय उत्पादन घट्दै जानु, मौसम परिवर्तनका कारण पुराना खेतीप्रणाली असफल हुनु र आयातित खाद्य सामग्रीमा निर्भरता बढ्नुले यहाँका महिलाहरू थप समस्यामा परेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)ले केही समय अघि अजरबैजानमा आयोजित कोप सम्मेलनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले हिमाली क्षेत्रको हिम गलनमा तीव्रता आएको देखाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको दर विश्व औसतभन्दा दोब्बर छ, जसका कारण हिउँ पग्लने गति तीव्र बनेको छ । जसका कारण हिमाली क्षेत्रमा खेती उब्जाउमा भारी गिरावट आउँदै गएको खुम्बुको छुकुमका तेन्जिङ जाङ्बु शेर्पाको भनाइ छ । उनले भने, ‘मलाइ नै थाहा हुँदासम्म पनि यो वरीपरि सबै ठाउँमा लेकाली जातको फापर धेरै खेती हुन्थ्यो तर अहिले हेर्नुस् त सबै जग्गा बाँझै छ, खेती हुनै छोडेपछि किन दुःख मात्रै गर्नु भनेर अब त लगाउन पनि छोड्यौँ हामीले, खै थाहा हुनेले यो जलवायु परिवर्तनको असर हो भन्छन्, तर यसलाई हामीलाई धेरै समस्यामा पारेको छ ।’ सगरमाथा आरोहीले आधार शिविरमा छोडेका फोहोरले पनि यहाँको तापक्रममा असर पुर्याएको छ । प्लास्टिक, खाद्यान्नका प्याकेट, तथा अन्य गैरजैविक फोहोरले हिमनदीमा सूर्यको प्रकाशको प्रभाव बढाएको जानकारहरूको तर्क छ । सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाएसँगै यहाँको वातावरणमा भने प्रतिकूल असर परेको छ । पर्यटन व्यवसायी पासाङ शेर्पाका अनुसार पालिका तथा सरकारले जतिसुकै कडाई गरेपनि आरोहीहरूले केही मात्रामा भएपनि यहाँ आफ्नो सामग्री छोडेर फर्किन्छन्, जसले वातावरणीय असन्तुलन निम्त्याइरहेको छ । लुक्लाका स्थानीय बासिन्दा तोयाकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सधैँ चाँदीझैँ टल्कने हिमालहरू अहिले काला पहाडमा परिणत भइरहेका छन् । आरोहीहरूले छोडेका फोहोर, औद्योगिक धुलो-धूवा, र विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्र थप जोखिममा परेको छ ।’ बाहिरी आँखाले हेर्दा हिमाल कालो हुँदै गएको मात्रै देखिएपनि जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रका नागरिकहरुको दैनिकीमा नै परिवर्तन ल्याएको छ । समयमा हिमपात नहुँदा जमिन सुख्खा हुँदै गएका छन् भने गर्मी हुने याममा जाडो हुने र चिसो समयमा गर्मी महसुश हुने गरेको स्थानीय अमृत मगरले बताए । यसका कारण खेतीबाली तथा पौष्टिक तत्वको आपुर्तीमा नै असर परेको उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च हिमाली भेगका महिलाको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ । वातावरणविद् डा राजन थापाका अनुसार शक्ति राष्ट्रहरूले चलाएका उद्योग र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै गएको छ । हिमाली क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुकेको, हिउँ पग्लदै गएको तथा मौसमी चक्र गडबड भएको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् । महिला खाद्य सङ्कटको शिकार बन्दै गइरहेका छन्, जसले उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था कमजोर बनाइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असर रोक्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको अभियान्ता बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, ‘हिमाली भेगका महिलालाई लक्षित गर्दै विशेष स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । वातावरणीय असन्तुलन न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ ।’ स्थानीय तहका अधिकारी तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विशेष योजनाहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । परम्परागत बालीहरू संरक्षण गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूल कृषि प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ । उनीहरुका अनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । साना किसानलाई जलवायु अनुकूल खेती प्रणाली सिकाउने, सिँचाइका लागि वैकल्पिक उपायहरू खोज्ने तथा जैविक कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति आवश्यक रहेको कृषि विज्ञ चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए । ‘हिमाली भेगको कृषि उब्जाउ घट्नुको मुख्य कारण नै जलवायु परिवर्तन हो, तर खेती भएन भनेर बारीहरु यतिकै बाँझो छोड्नु झन चिन्ताको विषय हो, अन्य विधि अपनाउन सकिन्छ, अर्को कुरा रैथाने खेती उब्जाउ भएन भने अन्य विकसित प्रजाती पनि लागउन सकिन्छ,’ उनले भने । कृषि विज्ञ श्रेष्ठले भन्नुभयो । स्थानीय बासिन्दाले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन् । टनेल खेती, जैविक मलको प्रयोग र पारम्परिक ज्ञानमा आधारित कृषि प्रविधि प्रयोग गर्न थालेका छन् । तथापि यी उपायहरू दीर्घकालीनरूपमा पर्याप्त नहुन सक्ने र थप सरकारी तथा गैरसरकारी सहयोग आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट, खाद्य असुरक्षा, पोषणको अभाव र जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन असरका कारण उनीहरूको स्वास्थ्य संकट गहिरिँदै गएको छ । स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले एकजुट भएर समाधानका उपाय खोज्न आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
४ म्याग्निच्युडको भूकम्प, म्याग्दीको मुदी केन्द्रविन्दु
काठमाडौं । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–४ मुदी केन्द्रविन्दु भएर शनिबार बिहान भूकम्प गएको छ । बिहान ३ बजेर १४ मिनेट जाँदा मुदीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्पको धक्का धौलागिरि गाउँपालिकाको मुदीका साथै मुना, ताकम, मराङ, मल्कबाङ, दरबाङ, देवीस्थानलगायत पश्चिम म्याग्दीसहित आसपासका क्षेत्रमा महसुस भएको थियो । बिहानपख मानिसहरू सुतिरहेकै अवस्थामा भूकम्प गएपछि ठूलो धक्का महसुस भएपछि धेरै मानिसहरू घर बाहिर निस्किएको धौलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीका वडाध्यक्ष यामबहादुर घर्तीले बताए । उनका अनुसार, भूकम्पबाट अहिलेसम्म कुनै मानवीय र भौतिक क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छैन् । यसअघि गत फागुन १३ गते पश्चिम म्याग्दीको डाँडागाउँ आसपास केन्द्रविन्दु भएर ३.४ म्याग्निच्युडको देवीस्थान आसपास केन्द्रविन्दु भएर ३.४ म्याग्निच्युडको र मुना केन्द्रविन्दु भएर ३.५ म्याग्निच्युडको भूकम्म गएको थियो ।
आज यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा हुने, कोशी प्रदेशमा मेघगर्जन
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा छिटफुटदेखि हल्का वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो कोशी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज राति कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरी महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । यसको प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्नसक्ने हुँदा त्यसबाट हुनसक्ने असरबाट समेत बच्न आवश्यक उपायहरू तथा सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
आज ११५औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै, स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभामा कति ?
काठमाडौं । ‘सबै महिला तथा बालिकाको लागिः अधिकार, समानता र सशक्तिकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ संसारभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ आज ११५औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस मनाइदैछ । सरकार र सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न महिला संगठनले यस दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल सम्वद्ध महिला संगठनले पनि अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको कार्यक्रम तय गरेका छन् । विश्वभरी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धि स्मरण गर्दै महिलाको प्रविधिमा पहुँचको विस्तार गर्ने, महिला सशक्तिकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने यस दिवसले लक्ष्य राखेको छ । यस्तै महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने एवम् उचित सम्मान गर्नेलगायतका उद्देश्य पनि यस दिवसको रहेको छ । नेपालको संविधानले कुनैपनि धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै, महिलाको हक मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जीवनमा अर्थपूर्ण रुपमा महिलाको सहभागिता बढदै गएको छ । हाल सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६.५ र स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् । यसैगरी निजामती सेवामा अहिले करिव २८ प्रतिशत महिला कर्मचारीको उपस्थिती छ । समाजमा रहेका खराब अभ्यास एवम् प्रथाको कारण किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटना बढ्ने यस्ता प्रथालाई अन्त्य गर्न सबैको सार्थक पहल जरुरी रहन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नीति निर्माण एवम् निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिजस्ता राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच समानरूपमा सुनिश्चित गर्नका लागि अझै मेहनत आवश्यक छ । सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नारी दिवस मनाउन थालेको हो । पहिलो नारी दिवसको नारा ‘विगतलाई उत्सवको रूपमा मनाउने र भविष्यको योजना बनाउने’ तय गरिएको थियो । सन् १९०८ को मार्च ८ मा अमेरिकामा १५ हजार बढी महिलालले दैनिक काम गर्ने समय घटाउनुपर्ने, राम्रो तलब पाउनुपर्ने र मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरका थिए । सोही प्रदर्शनपछि संसारभर नै महिला अधिकारको बारेमा चर्चा हुने थालेको बताइन्छ । महिला हक र अधिकारको माग सारेर महिलालले नै संघर्ष शुरु गरेको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाइन्छ ।
एनएमबि बैंकले ‘इनहाउस’बाटै रोज्यो सीईओ, घिमिरेले पाए अवसर
काठमाडौं । एनएमबी बैंककाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)मा गाेविन्द घिमिरे नियुक्त भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको फागुन २३ गते बसेको बैठकले घिमिरेलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । घिमिरेलाई आगामी ४ वर्षकाे लागि बैंककाे सीईओको जिम्मेवारी दिइएको हो । यसअघि घिमिरे वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) पदमा कार्यरत थिए । साथै, बैंकका सीईओ सुनिल केसीको कार्यकाल फागुन मसान्तमा सकिदैछ । उनी दुई कार्यकाल बैंकको सीईओ बनिसके । सन् १९९५ बाट तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका घिमिरेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीएस र कानुनमा स्नातक गरेका छन् । सन् २००९ देखि एनएमबी बैंकमा आवद्ध उनी २०७९ असोज ११ गते डीसीईओमा बढुवा भएका थिए । उनी ब्रान्च बैंकिङ र कर्जा बैंकिङमा विशेषज्ञ बैंकरको रुपमा चिनिन्छन् ।
भारतीय वायुसेनाको लडाकु विमान दुर्घटना, पाइलट सुरक्षित
काठमाडौं । भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को एक जगुआर लडाकु विमान शुक्रबार दुर्घटनामा परेको छ । उत्तरी भारतीय राज्य हरियाणामा नियमित प्रशिक्षण उडानको क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ । हरियाणाको राजधानी चण्डीगढबाट करिब ३५ किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको पञ्चकुला जिल्लाको रायपुर रानी नजिकैको पहाडी जङ्गल क्षेत्रमा दुर्घटना हुनुअघि पाइलट सुरक्षित रूपमा बाहिर निस्किएका थिए । तस्बिरहरूमा आगो लागेको जेटको भग्नावशेष र यसको केही भागहरू जमिनमा छरिएका देखाइएका छन् । भारतीय वायुसेनाका अनुसार अम्बाला एयरबेसबाट उडेको विमान नियमित प्रशिक्षण उडानका क्रममा प्रणालीमा खराबी भएको थियो । यसैबीच वायुसेनाले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । गत महिना, भारतीय वायुसेनाको दुई सिट भएको लडाकु विमान पनि नियमित प्रशिक्षण उडानको क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।
कुलमानलाई इङ्गित गर्दै उर्जामन्त्री खड्काले भने- झुठा विवरण पेस गरेर दुःख दिने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका छन् । भैरहवामा सम्पन्न सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको ६६औँ वार्षिक साधारण सभामा उनले निजी क्षेत्र कमजोर भए सरकार बलियो हुन नसक्ने तर्क गर्दै सबै मिलेर मुलुक निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । रुपन्देहीमा देखिएको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडर लाइनको समस्याबारे कुरा गर्दै मन्त्री खड्काले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्ने दायित्व रहेको तर झुठा विवरणकै आधारमा उद्योगीलाई बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने, झुठा विवरण पेस गर्ने अनि जनतालाई दुःख दिने कुरा सरकारलाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । मलाई थाहा छ डेडिकेटेडका नाममा जसले त्यो प्रयोग नै गरेको छैन, उसलाई महशुल मात्र हैन हर्जानासमेत तिर्नुपर्छ भनेर बिल पठाइएको छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई इङ्गित गर्दै उनले भने । मन्त्री खड्काले रुपन्देहीकै २२ वटा उद्योग त्यही कारण समस्यामा परिरहेको भन्दै प्रयोग गरेको विद्युत् यकीन गरी उद्योगीले बिल तिर्नुपर्नेमा जोड दिए । डेडिकेटेड लाइन नजिकैबाट गएका आधारमा मात्र बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार र अन्याय भएकाले सरकारले यसको समाधान गर्ने उनले आश्वासन दिए । मन्त्री खड्काले हिउँदमा अझै पनि १ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अब ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउने, विद्युत् सुरक्षालाई ध्यान दिने, आन्तरिक रूपमा खपत बढाएर आम्दानीको स्रोत बढाउने सरकारको योजना रहेको सुनाए । ‘सरकारले निर्णय गरेको छ, १० वर्षमा साढे १३ हजार मेगावाट बिजुली आन्तरिक खपत गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘सँगसँगै हामीसँग बढी भएको विद्युत् भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने छौँ । यसरी हामीले आयात गरिरहेको कुरालाई निर्यातमा परिणत गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, १० वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ ।’ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले आयात र निर्यात दुवैमा समस्या रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । ‘हाल बजारलाई चलायमान बनाउने विषयमा सरकारजस्तै निजी क्षेत्र पनि चिन्तित छौँ । भारतलाई ९ रुपैयाँप्रति युनिट बिजुली दिनुहुन्छ भने यहाँका उद्योगीलाई ८ रुपैयाँमा दिनुस् न, यहाँ देखिएको ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवाद पनि छिटो समाधान गरेमा केही समस्या समाधान हुनेछन्,’ उनले भने । महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेशकुमार अग्रवालले पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव दिए । उनले बजार चलायमान बनाउन घर जग्गाको कारोबार चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको जिकिर गरे । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेले प्रदेशमा लुम्बिनीलगायत धेरै पर्यटकीय केन्द्रहरू रहेका कारण केन्द्र सरकारले यहाँ लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
