तिब्बतमा ५.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प, नेपालसम्म धक्का
काठमाडौं । चीनको तिब्बतस्थित डिङ्गे काउन्टी केन्द्रबिन्दु भएर भएको भूकम्पको धक्का देशका भागमा महसुस गरिएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार आज अपराह्न २ः३५ बजे उक्त स्थान केन्द्र भएर ५.९ रिक्टर स्केलको भूकम्प भएको हो । यसअघि गत पुस २३ गते सोही स्थानमा ७ रिक्टर स्केलको भूकम्प भएको थियो । आज बिहान ६ बजेर २० मिनेटमा बागलुङको खुखानी केन्द्रबिन्दु भई ४.१ रिक्टर स्केलको भूकम्प भएको केन्द्रले जनाएको छ । आजै बिहान ३ः१४ बजे म्याग्दीको मुरी आसपास केन्द्रबिन्दु भएको ४ रिक्टरको भूकम्प भएको थियो ।
५ करोड चुक्ता पुँजी र १० करोड कारोबार गर्ने इन्भेस्टमेन्ट धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने
काठमाडौं । सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी नगरेका लगानीमुलक कम्प पनि नेपाल नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ । धितोपत्र बोर्डले लगानीमुलक (इन्भेस्टमेन्ट) कम्पनीहरूलाई सूचीकृत हुन आउन आग्रह गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (२)ले दिएको अधिकार प्रयोगरी समन्वय समितिको सिफारिसमा ५ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी वा १० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कारोबार भएका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हकमा धितोपत्र बोर्डलाई नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय भएको छ । सोही निर्णय बमोजिम धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ को नियम २० को व्यवस्था अनुसार सूचीकृत हुन जानकारी गराएको हो । बोर्डका अनुसार सूचीकृत हुनका निवेदन दिनुपर्ने, सञ्चालक समितिको विवरण (नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर तथा सेयरधनीको लगत), कम्पनीको अद्यावधिक प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, कम्पनी अद्यावधिक दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर दर्ताको प्रमाणपत्र हुनुपर्नेछ । यस्तै, कार्यकारी प्रमुखको विवरण (नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर), कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुने सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि, कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट सूचीकृत हुने सम्बन्धमा दिएको अख्तियारी, कम्पनीको वार्षिक कारोबारसमेत खुल्ने लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कम्पनीको चुक्तापुँजी खुल्ने कागजात तथा विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ ।
सम्झौताको समयभन्दा अघि नै इटहरी बसपार्क निर्माण, साढे ९ करोड लागत
काठमाडौं । देशमा धेरै योजना समयमा काम नसकेर अलपत्र परिरहँदा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा भने सम्झौताको समयभन्दा ६ महिनाअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । वडा नं ९ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा निर्माणाधीन ३ तले टर्मिनल भवनसहित सबै संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता दिवस पोख्रेलले जानकारी दिए । वडा नं ६ का अध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता पोख्रेलका अनुसार २०८० पुस १७ गते निर्माण सुरु गरी २०८२ असार १७ मा सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । निर्माणको जिम्मा पाएको श्री अर्थ–हाम्रो–श्रीमान् कम्पनीले तोकिएको समयभन्दाअघि नै निर्माण सम्पन्न गरी भवनसहितका संरचना हस्तान्तरणका लागि समय माग गरेको छ । सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उपमहानगरलाई पत्राचार गरिसकेको निर्माण कम्पनीका ठेकेदार अङ्कुर गौतमले बताए । केही दिनमै उपमहानगरलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको गौतमले जनकारी दिए । एक बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बसपार्कमा सुविधा सम्पन्न ३ तले टर्मिनल भवन बनेको छ । भवनको भुइँ तलामा १ सय यात्रु बस्न मिल्ने प्रतिक्षालय, टिकट काउन्टर, मिनीमार्ट, सार्वजनिक शौचालय र कन्ट्रोल रुम निर्माण गरिएको उपमहानगरका इञ्जिनियर भविन्द्र चौधरीले जानकारी दिए । भवनको पहिलो तलामा व्यावसायिक प्रयोजन गर्न सकिने सात कोठा छन् भने दोस्रो तलामा क्याफेसहितको रेस्टुरेन्ट रहेको इञ्जिनियर चौधरीले जानकारी दिए । बसपार्क ९ करोड ४८ लाख ८३ हजार ५५६ रुपैयाँमा निर्माण गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । सो योजना नगर विकास कोषको ७० प्रतिशत र उपमहानगरको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएको हो । दुई दशकअघि निर्माण भएको बसपार्क बढ्दो सवारीसाधनको चापसँगै अव्यवस्थित बनको थियो । बसपार्कलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्ने उपमहानगरको योजना रहेको छ ।
देशको बजेट कसरी बनाइन्छ ?
काठमाडौं । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको छ भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालय छलफलगत थालिसकेका छन् । मन्त्रालयगत छलफलपछि अबको केही दिनमै संसदमा प्रि-बजेट छलफल चल्नेछ । सबैको चासो नयाँ बजेटमा भइरहँदा आखिर बजेट भनेको केहो, कसरी बनाइन्छ र यो किन ल्याइन्छ ? यसबारे आम नागरिकले बुझ्न जरुरी छ । सामान्यतया बजेट भनेको आय र व्ययको लिखित दस्तावेज हो । यसले आम्दानी कति गर्ने र खर्च कति गर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्छ । बजेट आफैँमा एउटा चक्र पनि हो । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु निर्धारण गरेर, पुराना सूचनाहरु विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरु हुन्छ । बजेट निर्माणको काम मंसिरबाट नै शुरु हुने गरेको छ । सरकारले बजेट निर्माण थाल्दा तल्लो तहबाट योजना तथा कार्यक्रमहरु माग्छ । खासगरी जिल्लादेखि नै सरकारी संयन्त्रहरुले योजनाहरु पठाउछन् । ती योजना विभाग हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि नयाँ योजनाहरुलाई प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गरिन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ । बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई पि-१, पि-२, पि-३ मा वर्गिकरण गरिन्छ र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीकाअनुसार यसले पहुँचका आधारमा सिधै बजेटमा साना तथा खुद्रे योजना तथा कार्यक्रम पार्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई केही निरुत्साहित गरेको छ । खासगरी पहिले, नयाँ बजेट सरकारले ल्याउन थाल्दा आफ्ना खुद्रे योजना तथा कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरुको हानथापै अलि बढि नै हुने गर्थ्यो । अहिले त्यो केही निरुत्साहित भएको छ । जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माण गर्दै गर्दा जनताका मौलिक हकलाई पनि प्रथमिकतामा राख्नुपर्छ । संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा ३२ ओटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु रहेको छन् । ती अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै देश विकास गर्ने, उद्योग धन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी निर्माण गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको सहभागिता रहने गर्दछ । बजेट निर्माण गर्दैगर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन, आर्थिक नियमावली, स्थानिय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधी सम्वन्धि नियमावली रहेका छन् । बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विधि प्रक्रिया भने पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सिधै संघीय संसदमा पेश गर्ने चाहीँ होइन । बजेट निर्माणदेखि संसदमा पेश हुने अवधिसम्मको आफ्नो छुट्टै विधि र प्रक्रिया हुन्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई फागुन ७ भित्रमा सिलिङ दिएको हुन्छ । त्यही सिलिङमा रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालिन्छ । योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा मन्त्रालयहरुलाई जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजना समेत पेश गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा संकलन तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीतिगत र कार्यक्रम माथिको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरुसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफलसँगै आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी हुने गर्दछ । यस्तै बजेटका लागि वैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव संकलन पनि हुने गर्दछ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिने काम गर्दछन् । बजेट आउनु अघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेश गरिसकेको हुन्छ, अहिले त्यही प्रक्रिया अनुसार बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ र यो अन्तीम चरणमा छ । संसद्मा सांसद्हरुले बजेटमा दिने सुझाव अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएपछि सरकारले नयाँ आवका लागि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो कार्यक्रम राष्ट्रपतीले संसद्मा प्रश्तुत गर्ने प्रचलन नेपालमा चल्दै आएको छ । त्यसपछि संसद्मा पूर्वबजेट प्रश्तुतिको तयारी गरिन्छ । र मन्त्रालयको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार पार्ने काम गर्छ । व्यय अनुमान र शिर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयारी पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आंकलन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचिको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको श्रोत पुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्ताव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ । विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेस्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । राजश्व अनुमान, कार्यक्रम तय गरेर अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई बजेटको बारेमा जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रुप पाउन थाल्छ । बजेट बनेपछि अर्थमन्त्रीले उक्त बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ बजेटबारे जानकारी गराइन्छ र संघिय संसदमा जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य प्रश्तुत गरिन्छ । उक्त बजेट संसदमा छलफलमा आउछ र संसद्बाट बहुमतले पारित गर्ने प्रचलन नेपालमा छ । बजेट पारित नभए त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन भने पास भएमा अर्को महीनाको साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउछ । नेपालमा नयाँ संविधान आउनु अघि असार ३० मा बजेट ल्याउने प्रचलन थियो । अन्तरीम संविधान खारेज भएर नयाँ संविधान संविधानसभाबाट जारी भएसँगै समयमै बजेट खर्च गर्नेगरी १५ जेठमा बजेट ल्याउने प्रचलन शुरु थियो । नयाँ बजेटको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारीसँगको संक्षिप्त कुराकानी: आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी कसरी हुँदैछ ? जवाफः पछिल्लो समय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अध्यादेशमार्फत संशोधन भएर आएको छ । त्यसले बजेटको कार्यतालिकामा समेत संशोधन गरेको छ । त्यसअन्तर्गत फागुन ७ गते भित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने स्रोत अनुमान समितिले १९ खर्ब हाराहारीको आगामी वर्ष २०८२/८३ का लागि स्रोत अनुमान गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ बुझाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले फागुन १५ गते भित्रै विषयगत मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ र आठ बुँदे बजेट तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदशन उपलब्ध गराइसकेको छ । फागुन २१ देखि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मन्त्रीसहितसँग मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । आम सर्वसाधारणले बजेटलाई कसरी बुझ्ने ? बजेट भनेको आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय र व्यायको अनुमान हो । राजश्व र चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्चको अनुमान गरिएको हुन्छ । त्यो अनुमानलाई अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेश गर्नुहुन्छ । संसदले पास गरेपछि त्यो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ । नेपालको संविधानमै जेठ १५ मै बजेट प्रश्तुत गर्ने भन्ने छ, त्यो भनेको प्रत्येक वर्षको नेपाल सरकारको आय र व्यायको विवरण हो । पछिल्ला वर्षमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने होड देखिन्छ, आगामी वर्षमा कार्यन्वयनयोग्य बजेट आउला ? जवाफः आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुशासित, यथार्थ परकबजेट ल्याउने हिसावले अघि बढेका छौं । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले आफैँ विषयगत मन्त्रालयहरुका मन्त्री, सचिवहरुसँग अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुसँग राखेर छलफल अघि बढाउनुभएको छ । यो भनेकै बजेटलाई कार्यान्वयन योग्य, यथार्थपरक बनाउ भन्ने हिसावले नै यो तयारी भइरहेको छ । बजेटमा तोकिएका सबै कुराहरु कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कतिपय आयोजनाहरुको पूर्वतयारी भएका हुँदैनन् । बजेट एउटा राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो । कतिपय कुराहरु कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा राजनीतिक रुपमा पनि आउछन् । जुनमा अलिकति तयारी पुगेको हुँदैन । हाम्रा आयोजना, ठेक्का व्यवस्थापनमा केही समस्याहरुका कारणले बजेटमा आएका सबै कार्यक्रमहरु लागू भएको देखिँदैन । यि सबै विषयगत मन्त्रालयहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो ।न्यूज एजेन्सी नेपाल
४ लगानी कम्पनीलाई पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर कारोबारमा रोक
काठमाडौं । पुँजी बजारमा सूचीकृत ४ कम्पनीले सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत ४ कम्पनीलाई दोस्रो बजार र लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्रीमा राखिएको सेयर खरिदमा रोक लगाएको हो । धितोपत्र बोर्डका अनुसार लगानी समूहका ती ४ कम्पनीले दोस्रो बजार र लिलामी प्रक्रियामार्फत सेयर किन्न नपाउने भएका हुन् । नेप्सेको लगानी समूहमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट, सीईडीबी होल्डिङ्स, इमर्जिङ नेपाल र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल सूचीकृत छन् । यी कम्पनीले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर र लिलामी सेयर किन्न नपाउने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । ‘धितोपत्र बोर्डको २०७५ मंसिर १२ गते र २०७६ वैशाख ३० गतेको निर्णयानुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति प्राप्त लगानी कम्पनीले आर्थिक पूर्वाधार (ऊर्जा, यातायात र सञ्चार) सँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको संस्थापक सेयरबाहेक अन्य धितोपत्र र प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमार्फत धितोपत्र खरिद गर्न नसक्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । त्यस्ता संस्थाहरुले हकप्रद सेयरको लिलाम बढाबढमा सहभागी भएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएकोले नीतिगत व्यवस्थाअनुसार सेयर खरिद रोक्ने निर्णय गरेको हो,’ बोर्डले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
एउटा दलले सर्लक्क बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, गठबन्धन नभई सरकार बनाउन सकिँदैन
नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा सचेतकको भूमिकामा रहेका पदम गिरीले वर्तमान सरकारलाई नै बलियो बनाएर जाँदा देश र जनताको हित हुने बताएका छन् । नेपाली जनताको समृद्धिको यात्रामा सहयोग पुर्याउनका लागि सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न र प्रतिबद्ध हुन आह्वान समेत गरे । पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद गिरीले भने, ‘देश र जनताकाहितमा काम गर्नेगरी सरकारले प्रयास गरेकोछ । वर्तमान सरकारप्रति जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा छ । परिस्थितिको आँकलन गर्दै अझै गम्भीर र मेहेनतकासाथ काम अघि बढाउनुपर्छ ।’ विस २०४७ मा विद्यार्थीकालमै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको काफलचौर माध्यमिक विद्यालयमा सङ्गठित भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका गिरी पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको स्ववियु सभापति, नेकपा (एमाले) पर्वत जिल्ला कमिटी सदस्य, अध्यक्ष हुँदै पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन् । विस २०७४ र २०७९ मा पर्वत जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित सांसद गिरीले यसअघि कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । उनी हाल नेकपा एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य गिरीसँग ‘गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः मुलुकमा अहिले भइरहेको राजनीतिक अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ? देशको राजनीतिक अहिले पनि अप्ठेरो स्थितिबाट अघि बढिरहेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर स्थितिमा छ । रोजगारीका अवसर गुमेको तथा सेवाप्रवाहलाई पनि अपेक्षाकृतरुपमा अघि बढाउन सकिएको छैन । यो परिस्थितिलाई बिरासतकैरुपमा लिएर वर्तमान सरकार गठन भएको थियो । आमजनता शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा शीघ्रअनुभूत गर्नेगरी काम भएको हेर्न चाहन्छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही सुधारका सङ्केत देखिन थालेको छ । पहिलेका तुलनामा राजनीति पनि स्थायित्व र सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ । सरकार जनतातर्फ फर्केको अनुभूति भएको छ । जनहितका लागि केही गरौँ भन्ने सरकारले प्रयास गरेको छ । मुलुकका दुई प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु, नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस, मिलेर बनेको सरकार हुनुका नाताले जनताको ठूलो अपेक्षा छ । परिस्थिति आँकलन गरी सरकारले अझै गम्भीर र मेहेनतकासाथ काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । वर्तमान सरकारको संविधान संशोधनको पृष्ठभूमिसँग जोडिएर गठन भएको छ, अहिले संशोधनको विषय चर्चामा छ, के विषयमा, कसरी संशोेधन प्रक्रिया अघि बढ्छ ? संविधान संशोधन गर्नपर्ने दुईतीन वटा कारण छन् । स्वयम् संविधानको धारामै पनि दश वर्षमा समीक्षा, पुनरवलोकन र समीक्षा गर्ने विषय परिकल्पना गरिएको छ । अहिले नयाँ विषय अघि सारिएको होइन । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा सुशासन र विकास प्रभावित भएको पक्षलाई मध्यनजर गर्दै स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति पनि संशोधन गर्न खोजिएको हो । कतिपय संवैधानिक अङ्गका मौजूदा व्यवस्थालाई चुस्त र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक छ । जनताका पक्षमा कार्यान्वयनमा लैजान संविधान संशोधनका विषय उठेका हुन् । समावेशी, सहभागितामूलक र समानुपातिक चरित्रलाई थप सुनिश्चित गर्दै संविधानलाई समयानुकूल तुल्याउन संशोधन आवश्यक हुनसक्छ । त्यसै वरिपरि रहेर संशोधनका विषयमा संवाद चलेका हुन् । उपयुक्त समयमा आवश्यक विषय बाहिर आउला । केही नेता र दल विशेषको नभई आमजनताका सरोकार रहेकाले छलफल र संवादका आधारमा उपयुक्त ढङ्गबाट संशोधनलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसमा सबै नागरिकले आफ्ना अभिमत, विचार राख्ने र छलफल गर्दै नागरिकको सहभागिता जुटाउने काम गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा प्राप्त उपलब्धि नै पो गुम्छ कि भन्ने कोणबाट आशङ्का भइरहेको छ, यसमा यहाँको भनाई के हो ? सर्वप्रथम जनताले पाएका अधिकार र उपलब्धिको रक्षा गरिनुपर्छ । नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याउन अनावश्यक संयन्त्रको जालोलाई सीमाबद्ध गर्नुपर्छ । संशोधन अहिले नै यो बुँदा, धारा, ठाउँ भनेर किटान गर्न मिल्दैन । संशोधनको मुद्दा निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्न संशोधन भने आवश्यक भइसकेको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कहिँ कतैबाट पनि आँच पुग्ने कोणबाट विषय उठाइनु हुन्न । त्यसमा नेताहरु प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । जनतालाई अझै बढी अधिकारसम्पन्न गराउने कुरालाई सोचेर संशोधन अघि बढाउनुपर्छ । मुलुकका राजनीतिक परिवर्तनमा एउटै मोर्चामा रहेर योगदान गरेका शक्तिहरुबीच पछिल्लो समय हार्दिकता टुटेको भन्ने टिप्पणीप्रति यहाँको भनाई के हो ? राजनीतिक दलहरुबीच कतिपय सन्दर्भमा सहकार्य र कहिले प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहन पर्ने अवस्था हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा हामी आन्तरिक र बाह्य जटिलताबाट गुज्रिरहेका छौँ । देशको भू–राजनीति जस्तो कठिनाई छ, जनतामा विकास, सुशासन, समृद्धिप्रतिको हुटहुटी र व्यग्रतालाई मध्यनजर राख्दै ठूला दलहरु कम्तिमा पनि केही समयका लागि देशको विकास, सुशासन, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरिताका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । होइन भने जनतामा थप निराशा बढेर जाने खतरा उत्पन्न छ । त्यसबाट सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीप्रति एकखाले चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । त्यस कारणपनि प्रमुख शक्तिबीच गम्भीरताकासाथ सहकार्य गरेर जान अत्यन्त आवश्यक छ । यसैपृष्ठभूमिमा प्रमुख दुई दल मिलेर सरकार गठन भएको विषयलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । कांग्रेस र एमालेबीच भएका समझदारी खुलस्त छन् । संविधान संशोधन र सरकारको आलोपालो भन्ने विषय जनतामा आइसकेको छ । अरु शङ्का र दुबिधा पाल्न पर्ने कुरा छैनन् । वर्तमान सरकारलाई नै बलियो बनाएर जाँदा देशको हित हुन्छ । त्यसैले सबै आ–आफ्नो ठाउँमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुुँदा सुशासन प्राथमिकता भनिँदैआएको छ, तर अभ्यास र व्यवहारमा त्यो देखिन्न नि ? सुशासनको एजेण्डा अनुरुप राज्यका संयन्त्रहरु त्यसप्रति प्रतिबद्ध भएको नागरिकले अनुभूति गरेका छैनन्। यो सत्य कुरा हो । मुलुकमा हिजोभन्दा आज भ्रष्टाचार बढेको होइन । विगतमा अकूत सम्पती कमाउने र देशलाई लुटेर खाने ठूलो हिस्सा थियो । सुशासनको अनुभूति त परैजाओस भन्न, बोल्न र माग गर्न नपाइने बेला थियो । त्यसलाई बिर्सन मिल्दैन । अहिलेजस्तो भ्रष्टाचारका तमाम घटना बाहिर आउन सक्दैन थिए । पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल र अरु मिडियामा आउन सक्ने स्थिति थिएन । अहिले हरेक नागरिकले सचेत गराएका छन् ।समाज विरुद्धका भ्रष्टाचारजस्ता विषय नागरिकले उठाउन र बाहिर ल्याउन सक्ने भएका छन् । सबैलाई मुलुकको अवस्था केहो भन्ने जान्ने र बुझ्ने वातावरण बनेको छ । सुशासनको क्षेत्रमा जस्तो कठोर नीति लिनपथ्र्यो त्यो लिन सकेको अवस्था छैन । हामीसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र सम्पती शुद्धीकरणजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न स्थापित संरचना र संयन्त्र छन् । ती संयन्त्रले स्वतन्त्र र प्रभावकारीरुपमा काम गर्नुपर्छ । सुशासन भएन भने विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि नेताहरुले सुशासनप्रति आ–आफ्नो ठाउँबाट इमान्दार र प्रतिबद्ध हुनुप¥यो । देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुप¥यो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति स्वतन्त्र ढङ्गबाट नभई आदेशपालक छनौट हुन्छ भनी प्रश्न उठिरहेका बेला कार्यसम्पादनको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला र ? संवैधानिक निकायमा स्वतन्त्र ढङ्गले नियुक्ति हुने र काम गर्र्ने प्रणाली हामीले विकास गर्नुपर्छ । त्यो गर्न सकिएन भने कुनै न कुनैरुपले दल विशेषको छायाँ हाबी हुन्छ । त्यस्ता निकायमा राजनीतिक प्रभाव र छायाँ पर्न गएमा स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न र निर्णय लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । पदाधिकारी छनौट प्रक्रियाको उत्तम विकल्प के हुन सक्छ भन्नेमा गहन छलफल र बहस हुनुपर्छ । हाल अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ, यसबाट भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेकोछ भन्ने प्रतिक्रियाप्रति यहाँको धारणा के हो ? निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा राजनीतिक दलले उद्योगी, व्यापारी वा कुनै चन्दादातासँग खर्च लिएर चुनाव लड्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । चुनावमा चन्दा लिए पछि त्यसप्रति सहानुभूति हुन्छ । त्यो स्थितिले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा समस्या सिर्जना गर्छ । त्यसकारण राजनीतिक दललाई हैसियत अनुसार विधि बनाएर पार्टी सञ्चालनका लागि राज्यले नै खर्च दिने प्रणाली अघि बढाउन सकिन्छ । चन्दा र सहयोग लिने अहिलेको अभ्यासले सुशासन कायम गर्न अप्ठेरो स्थिति सिर्जना हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले हाम्रोजस्तो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने विषयमा समस्याकारुपमा रहेकोछ । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई थप मजबूत तुल्याएर राजनीतिक स्थायित्व दिँदै एउटै पार्टीले कम्तिमा पाँच वर्ष शासन चलाउने अवस्था कसरी बनाउन सकिन्छ ? त्यसतर्फ सबैले सोच्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाटै पनि दल विशेषको बहुमत आउन सक्छ, त्यसका लागि पार्टीले जनतालाई खुसी तुल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि छ नि ? अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट दल विशेषको बहुमत आउँछ भन्ने विषय आदर्शवादी कुरा मात्रै हो । एउटा दलले सर्लक्क बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । एउटैले ल्याउन सक्छ भन्ने आदर्शवादी कुरा व्यवहारमा हुन्न । गठबन्धन नभई सरकार बनाउन नसकिने अवस्था छ । यसरी अघि बढ्दा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ रु वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यो उपयुक्त कुरा होइन । यतिका राजनीतिक दल छन् । त्यसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संविधानको मर्म र भावना छ । यस विषयमा ऐन र संविधानमा संशोधन गरेर अघि बढ्नै पर्छ । आदर्शले मात्र समाज चल्दैन, व्यावहारिक पक्ष हेरिनुपर्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन प्रणालीलाई अद्यावधिक गरिनुपर्छ । पर्वत जिल्लामा विकासको प्राथमिकता र जनताका अपेक्षा के हुन् ? जिल्लामा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण छिटो होस् भन्ने जनचाहनाछ । स्थायी प्रकृतिको सडक नहुँदा कृषि उत्पादन सहर पुर्याउन सकिएको छैन । किसानले जिल्लामा उत्पादन गरेको दूघ, दही बजार पुर्याउन सहजहुनुपर्छ । सडकको पहुँच नहुँदा जनतालाई ठूलो असुविधा भएको छ ।गाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सकिएको छैन । अस्पताल र स्वास्थ्यचौकी भवन छैनन् । सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । जनशक्तिलाई अद्यावधिक गराउन विशेष ध्यान दिन पर्नेछ । त्यसलाई छिटो सम्बोधन हुनुपर्छभन्ने गुनासो छ । शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत र प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । सेवाप्रवाहका विषयमा पनि जनताका एकखाले गुनासा छन् । रोजगारीका अवसर छैनन् । जनतामा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र सेवाप्रवाह चुस्त नहुँदा चिन्ता र गुनासा पाइन्छ । त्यसमा हामी राजनीतिक दलले गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्छ । अब ढिलाइ गर्ने छुट हामीलाई छैन । तपाईंले कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नु भइसकेको छ, वास्तवमा सरकार भनेको के रहेछ ? सरकार भनेको सिङ्गो नागरिकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको कार्यकारी निकाय हो । सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुन्न । सरकारले विश्वास कायम गरी काम गर्ने वातावरण भने हुनुपर्छ । अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण गठबन्धन गरी सरकार बनाउन पर्ने अवस्था छ । त्यसले कुनै दलले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नसक्ने स्थितिछैन । कतिपय विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ । सेवाप्रवाहमा पनि चुनौती छ । यो महसुस भएको छ । नागरिकका समस्यालाई समाधान गर्ने र देशमा भविष्य छैन भनेर व्यक्ति, टोल, गाउँ र जिल्लामात्रै नभई देशै खाली हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न गहिरो र फराकिलो सोचका साथ हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ । युवालाई राष्ट्र निर्माणमा फर्कन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न तथा विभिन्न चपेटामा परेका नागरिकलाई उत्साह प्रदान गर्ने केही सन्देश छ ? विगत एक दशक नेपाली समाज द्वन्द्वको चपेटामा गुज्रन प¥यो । राज्यको ठूलो स्रोतसाधन त्यसमा खर्च भयो । देशले भौतिक, आर्थिक र मानवीय क्षति व्यहोर्न प¥यो । त्यसलगत्तै भूकम्प र विभिन्न महामारी खेप्न प¥यो । त्यसपछि पनि राजनीतिक स्थिरता नहुँदा अपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकिएन । तथापि, देशमा सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम भने भएकै छ । दूरदराजमा सडकको पहुँच र गाउँगाउँमा पक्की बाटो निर्माण हुँदैछन् । खानेपानीका आयोजना र अस्पताल निर्माण र सञ्चालन भइरहकैछ । विकास पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । पाँच दश वर्षभित्र आधारभूत तहको विकासका पूर्वाधार पुर्याउन कोसिस भइरहेको छ । त्यसबाट जनतालाई रोजगार र उद्यममा जोडिने वातावरण बन्छ । हाम्रो भविष्य अत्यन्तै सुन्दर छ । विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र अर्थ लिएर संसारभर फैलिएका नेपाली घर फर्कने छन् । विभिन्न पेसा व्यवसायका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीमा यो राप र तापछ । देश निर्माणका सवालमा तपाईं लगायतका राजनीतिक दलका नेताको भूमिका आगामी दिनमा के रहन्छ ? राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि यो विषयलाई गम्भीरताकासाथ लिनु हुनेछ । अहिले अमेरिकाले आप्रवासीप्रति लिएको नीतिले प्रत्येक देशका नागरिक आफ्नै मुलुकमा मात्र सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने पुष्टि गरेको छ । केही समय अध्ययन, व्यापार व्यवसाय र रोजगारीमा विदेश गएपनि अन्ततः मातृभूमिमै फर्केर देशको सेवा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल र सरकारले वातावरण बनाउनेछन् । हामीले पनि सोही भावना अनुरुप जिम्मेवारी लियौँ भने १० वर्षभित्रै नेपाललाई विकासको उदाहरणकारुपमा उभ्याउन सक्छौँ । त्यो सम्भावना छ । त्यसका लागि भएका स्रोतसाधन र जनशक्तिको समुचित ढङ्गले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रकारुपमा चिनाउन सकिन्छ । हामी सबै जुट्नुपर्छ । नेपालमै अथाह सम्भावना छ ।रासस
४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युतको बाँध पहिरोको जोखिममा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा यहाँ निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको बाँध पहिराको जोखिममा परेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका-४ दग्नाम र ५ झिँको फेदीमा धौलागिरि हिमालको फेदीबाट बगेर आउने राहुघाट नदीको पानीलाई थुनेर सुरुङमा छिराउन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुुगेको बाँध पहिराको जोखिममा परेको हो । दग्नाम गाउँको फेदीमा सिर्जना भएको नयाँ पहिरो राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको सिधा माथि छ । गत वर्षको बर्खामा सोही पहिरोबाट आएको गेगर निर्माणाधीन बाँधमा थुप्रिएर क्षति पुुगेको थियो । पहिरो माथि रहेको दग्नाम गाउँ र फेदीको बाँधलाई जोखिम बनाएको छ । आयोजनाका प्रमुख राजबहादुर विष्टले पहिराको नियन्त्रणका लागि अध्ययन थालिएको बताए । ‘बाँधको ठीकमाथि नयाँ सिर्जना पहिराले पार्न सक्ने क्षतिको आँकलन गरेर नियन्त्रणका लागि अध्ययन थालिएको छ । प्राविधिक टोलीको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावको पर्खाइमा छौँ,’ उनले भने । १७ मिटर अग्लो र ३१ मिटर लामो अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँधसँगै राहुघाट नदीको दायाँ किनारमा डिसेन्डर (पानी थिग्राउने) पोखरी निर्माणाधीन छन् । बाँध, डिसेन्टर र इनलेट (सुरुङको प्रवेशविन्दु) को ठीक करिब ३ सय मिटरमाथि पहिरो सिर्जना भएको हो । यसैबीच आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ । सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट्सले बाँध, सुरुङ, विद्युत गृह निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आगामी २०८२ असार १५ भित्र राहुघाट निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनासहित निर्माणलाई तीव्रता दिइएको आयोजनाको सिभिल महाशाखाका प्रमुख रविन कट्टेलले बताए । ‘बाँधमा ब्यारेज ६ हजार २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ, सर्जसाफ्ट, ठाडो र तेस्रो प्रेसर साफ्ट र टेलरेस डग निर्माण सकिएको छ,’ उनले भने, ‘डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), पावर इन्टेक, मुख्य सुरुङलाई फिनिसिङ गर्ने र पेनस्टक पाइपलाइन जडानको काम धमाधम भइरहेको छ ।’ मुख्य सुरुङको ४ वटा अडिटबाट लाइनिङ (ढलान र पलास्टर) भइरहेको छ । रघुगङ्गा–३ गतिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार भारत हेभी इक्युभमेन्ट (भेल) ले विद्युत् गृहमा टर्वाइन, जेनेरेटरका उपकरण जडानको काम गरिरहेको छ । विद्युत् गृह परिसरमा एआइएस (एयर इन्सुलेटेड) प्रविधिको स्वीचयार्ड निर्माण थालिएको छ । स्वीचयार्डका उपकरणले विद्युत् गृहमा जेनेरेटरबाट उत्पादन भएको ऊर्जालाई प्राप्त गर्ने र प्रशारण लाइनमा आपूर्ति गराउँछ । विद्युत् गृहबाट निस्कने पानी कालीगण्डकीमा मिसाउने १२८ मिटर लामो टेलरेस डग निर्माण सकिएको छ । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् लिलो (लुप इन, लुप आउट) प्रविधिबाट २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी कोरिडोर दाना–कुश्मा प्रशारण लाइन (डबल सर्किट) मार्फत केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिने भएको छ । ४ वटा प्रशारण लाइनको टावर निर्माण भइसकेको छ । आयोजनाको सिभिल ठेकेदारसँग विसं २०७४ मङ्सिर महिनामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको ४५ महिनाको अवधिमा कोरोना महामारी, बाढी र पहिराका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेपछि ३० महिना म्याद थपिएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विसं २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एण्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहिले ३२ मेगावाटमा डिजाइन गरिएकामा पछि ८ मेगावाट बढाएर ४० मेगावाट पुर्याइएको हो । पहिलो कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार आयोजना विसं २०७० मा सकिनुपर्ने थियो ।
अमेरिकी कर भार कम गर्न क्यानडाको आर्थिक सहायता योजना
काठमाडौं । क्यानाडा सरकारले अमेरिकी शुल्कबाट प्रभावित व्यवसाय र कामदारहरूलाई मद्दत गर्न सहायता कार्यक्रमहरूको नयाँ प्याकेज ल्याएको छ । देशको अर्थ विभागको एक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, व्यापार प्रभाव कार्यक्रमले आगामी २ वर्षमा ५ अर्ब क्यानेडियन डलर (३.५ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गर्नेछ । जसले व्यवसायहरूलाई अमेरिकी बिक्री घट्दै गएको सामना गर्न र नयाँ विश्वव्यापी बजारहरूमा पहुँच गर्न मद्दत गर्नेछ । यसका साथै, सरकारले रोजगार बीमा कार्यक्रममा अस्थायी लचिलोपन ल्याइरहेको छ, जसले गर्दा व्यवसायहरूलाई काम गर्ने घण्टा घटाएर कामदारहरूलाई टिकाइराख्न मद्दत मिल्छ । कुल ५०० लाख क्यानेडियन डलर व्यावसायिक ऋण अधिमान्य ब्याज दरमा उपलब्ध हुनेछ । थप १ बिलियन क्यानेडियन डलर कृषि क्षेत्रलाई ऋण दिनको लागि छुट्याइएको छ ।
