काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका छन् । भैरहवामा सम्पन्न सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको ६६औँ वार्षिक साधारण सभामा उनले निजी क्षेत्र कमजोर भए सरकार बलियो हुन नसक्ने तर्क गर्दै सबै मिलेर मुलुक निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
रुपन्देहीमा देखिएको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडर लाइनको समस्याबारे कुरा गर्दै मन्त्री खड्काले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्ने दायित्व रहेको तर झुठा विवरणकै आधारमा उद्योगीलाई बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार भएको टिप्पणी गरे ।
‘सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने, झुठा विवरण पेस गर्ने अनि जनतालाई दुःख दिने कुरा सरकारलाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । मलाई थाहा छ डेडिकेटेडका नाममा जसले त्यो प्रयोग नै गरेको छैन, उसलाई महशुल मात्र हैन हर्जानासमेत तिर्नुपर्छ भनेर बिल पठाइएको छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई इङ्गित गर्दै उनले भने ।
मन्त्री खड्काले रुपन्देहीकै २२ वटा उद्योग त्यही कारण समस्यामा परिरहेको भन्दै प्रयोग गरेको विद्युत् यकीन गरी उद्योगीले बिल तिर्नुपर्नेमा जोड दिए । डेडिकेटेड लाइन नजिकैबाट गएका आधारमा मात्र बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार र अन्याय भएकाले सरकारले यसको समाधान गर्ने उनले आश्वासन दिए ।
मन्त्री खड्काले हिउँदमा अझै पनि १ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अब ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउने, विद्युत् सुरक्षालाई ध्यान दिने, आन्तरिक रूपमा खपत बढाएर आम्दानीको स्रोत बढाउने सरकारको योजना रहेको सुनाए ।
‘सरकारले निर्णय गरेको छ, १० वर्षमा साढे १३ हजार मेगावाट बिजुली आन्तरिक खपत गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘सँगसँगै हामीसँग बढी भएको विद्युत् भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने छौँ । यसरी हामीले आयात गरिरहेको कुरालाई निर्यातमा परिणत गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, १० वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ ।’
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले आयात र निर्यात दुवैमा समस्या रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे ।
‘हाल बजारलाई चलायमान बनाउने विषयमा सरकारजस्तै निजी क्षेत्र पनि चिन्तित छौँ । भारतलाई ९ रुपैयाँप्रति युनिट बिजुली दिनुहुन्छ भने यहाँका उद्योगीलाई ८ रुपैयाँमा दिनुस् न, यहाँ देखिएको ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवाद पनि छिटो समाधान गरेमा केही समस्या समाधान हुनेछन्,’ उनले भने ।
महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेशकुमार अग्रवालले पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव दिए । उनले बजार चलायमान बनाउन घर जग्गाको कारोबार चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेले प्रदेशमा लुम्बिनीलगायत धेरै पर्यटकीय केन्द्रहरू रहेका कारण केन्द्र सरकारले यहाँ लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
