यस्तो छ मंगलबारका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अघिल्लो दिनको तुलनामा अमेरिकी डलर, युरोपियन युरो, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ, स्वीस फ्र्याङ्कलगायत केही विदेशी मुद्राको मूल्य बढेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३९ रूपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १४० रूपैयाँ ०४ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १५१ रूपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १५१ रूपैयाँ ९६ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८० रूपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १८० रूपैयाँ ९९, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५९ रूपैयाँ र बिक्रीदर १५९ रूपैयाँ ६८ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रूपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ८८ रूपैयाँ ५८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रूपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ९७ रूपैयाँ ४० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०४ रूपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १०५ रूपैयाँ २३ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ५२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ २९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ३३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रूपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ ४२ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ १३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३१ रूपैयाँ ६६ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रूपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ६२ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रूपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १३ रूपैयाँ ८६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रूपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर २० रूपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १८ रूपैयाँ ०३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५२ रूपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ४५४ रूपैयाँ ६० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६९ रूपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ३७१ रूपैयाँ ४६ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६२ रूपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ३६३ रूपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ । भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
सिङ्गा-तातोपानीमा नदी नियन्त्रण आयोजना सुरु, दुई करोड ७० लाख लागत अनुमान
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-४ सिङ्गा–तातोपानीमा नदी नियन्त्रण आयोजना सुरु भएको छ । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखरा र जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी डिभिजन कार्यालयले म्याग्दी नदीको कटानको जोखिममा रहेको तातोपानीको बस्ती संरक्षण आयोजना सञ्चालन गरेका हुन् । बेनी –४ का वडाध्यक्ष अणबहादुर खड्काले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको विनियोजन गरेको बजेटबाट म्याग्दी नदी किनारको फरकफरक ठाउँमा पक्की पर्खाल निर्माण थालिएको बताए । रु एक करोड ५५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको साहाना–बिआरटी जेभी पर्वतले सरस्वती मावि मुनी कम्पोजित प्रविधिको पर्खाल निर्माण थालेको हो । यो योजनाका लागि रु दुई करोड ७० लाख लागत अनुमान गरिएको थियो । म्याग्दी नदीको किनारमा कटान नियन्त्रणका लागि ६६ मिटर लामो, चार मिटर चौडाइ भएको तीन–तीन मिटर अग्लो कङ्क्रिट र त्यसमाथि ग्याविन पर्खाल निर्माण गरिने सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका इन्जिनियर नरजङ गुरुङले बताए । यो ठेक्काको काम यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माणको कामलाई तीव्र पारिएको छ । जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी डिभिजन कार्यालयले विनियोजन गरेको रु ५० लाख बजेटबाट ठेक्का पाएको कम्पनी शान्ति निर्माण सेवाले उपल्लो तातोपानी बजारको पछाडि पक्की पर्खाल निर्माण थालेको छ । यो ठेक्कामार्फत ४० मिटर लामो पलम, सेयर र ग्यावियन पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको हो । विसं २०७८ मा म्याग्दी नदीमा आएको बाढीले तातोपानीस्थित फापरखेत र मसारमा कटान गरेको थियो । मसारमा दुईवटा घर भत्किएका थिए । फापरखेतमा रहेको सरस्वती मावि, ज्वालामाई भगवती आमा समूहको भवन र मसारको १७ घर नदी कटानको जोखिममा छन् । करिब एक सय घरपरिवारको बसोबास रहेको उपल्लो तातोपानी बजार पनि नदी कटानको जोखिममा छ । यसअघि ग्यावियन पर्खाल निर्माण गरेर नदी नियन्त्रण गरिँदै आएकामा यसपालिदेखि पक्की पर्खाल निर्माण गर्न थालिएको वडाध्यक्ष खड्काले बताए । प्राकृतिक उपचारस्थलका रूपमा परिचित सिङ्गा तातोपानी र बेनी बजारमा नदी कटान नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएको रु १० करोड बजेटको योजना कार्यान्वयनका लागि पनि ठेक्का आह्वान भएको छ । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका इन्जिनियर गुरुङका अनुसार तातोपानीमा एक सय दुई मिटर र बेनीको दरवाङ बजार पछाडि एक सय ६५ मिटर कम्पोजित पर्खाल निर्माण गर्न ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । रासस
हकप्रद सेयर घटाउने, सञ्चालकको भत्ता बढाउने, लाभांश पारित गर्न सानिमा जिआईसीले बोलायो सभा
काठमाडौं । लाभांश पारित गर्न सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले ७औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले चैत २१ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे ७औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँको ७.५ प्रतिशतका दरले १५ करोड रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.३९ प्रतिशतका दरले ७८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ७.८९ प्रतिशत लाभांश पारित गर्नेछ । सभाले छैठौं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर संशोधन गरी १७ प्रतिशत जारी गर्ने, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको बैठक भत्ता संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण नियुक्ती र पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले चैत ८ गते बुकक्लोज गर्ने नर्णिय गरेको छ । त्यसैले चैत ७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाइ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
१५.७९ प्रतिशत लाभांश पारित नेपाल इन्स्योरेन्सले डाक्यो ७६औँ वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश पारित गर्न नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७६औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले चैत १९ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौंमा बिहान ११ बजे ७६औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६४ करोड ४२ लाख ४१ हजार रुपैयाँको १५ प्रतिशतका दरले २४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.७९ प्रतिशतका दरले १ करोड २९ लाख ८० हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १५.७९ प्रतिशत लाभांश पारित गर्नेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरिक्षक कृपा श्रृष्ठ एण्ड एशोसिएटेट्सलाई पुनः नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीबाट भएका खर्च अनुमोदन गर्नेछ । सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले चैत ७ गते बुकक्लोज गर्ने नर्णिय गरेको छ । त्यसैले चैत ६ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाइ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
२.२८ अर्बमा दरौँदी नदी जलविद्युत् आयोजना बन्ने, प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारीहरूले गरे लगानी
काठमाडौं । गोरखाको गोरखा नगरपालिका-१३ स्थित अबुवामा ९.८४ मेगावाटको ‘दरौँदी नदी जलविद्युत् आयोजना’ निर्माण हुने भएको छ । मनकामना दरौँदी हाइड्रोपावर कम्पनीले करिब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लागतमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । सो आयोजनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ भने वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) तयार भइसकेको छ । विद्युत् खरिद प्रक्रिया (पिपिए) पनि भइसकेको प्रवर्द्धक कम्पनी मनकामना दरौँदी हाइड्रोपावरले जनाएको छ । आयोजनाको प्रस्तावित बाँध अबुवा पुलबाट ५ सय मिटरमाथि सतिढुङगामा निर्माण हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । पावर हाउस भने तीनकिलो नजिकै रहेको सिमलगैरीमा निर्माण गरिने आयोजनाका सञ्चालक बलराम केसीले जानकारी दिए । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी २०८२ सालको सुरुवातसँगै आयोजनाको शिलान्यास गरिने उनले बताए । आयोजनाले १४ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने, जसमध्ये ६ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल मुआब्जा दिने प्रक्रिया चलिरहेको उनको भनाइ । आयोजनाको ढाँचा ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ (पिआरओआर) प्रकृतिको छ । विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी समाज आयोजनाका प्रवर्द्धक छन् । जसमध्ये डा डम्बरहादुर नेपालीको नेतृत्वमा नौ जनाको कार्यकारी टिम रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सेवा निवृत्त कर्मचारीले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, दक्षता, अनुभव र पुँजीलाई विद्युत्कै क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना विकास गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । २ वर्ष ६ महिनाभित्र अर्थात सन् २०२७ जनवरीभित्र निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने सो आयोजनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाका लागि कूल बजेटको ३० प्रतिशत स्वपुँजी र बाँकी ७० प्रतिशत बैंकबाट कर्जामा लिने आयोजनाले जनाएको छ । पुँजी ३० प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मान्दा त्यसको ७५ प्रतिशत लगानी प्रवर्द्धकले गर्ने छन् भने १५ प्रतिशत आईपीओ र १० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सेयरबाट आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
२ महिनाका लागि काठमाडौंमा निषेधाज्ञा, यी ठाउँमा धर्ना जुलुस गर्न नपाइने
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अबको दुई महिनासम्म विभिन्न तोकिएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका कार्यालय, अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास तथा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र र सो आसपासका क्षेत्रमा भेला वा जम्मा भई अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस प्रदर्शन तथा सभालगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको हो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले त्यसरी कार्यक्रम आयोजना गर्दा उत्तेजित भीडबाट तोडफोड, आगजनी जस्ता उछृङ्खल तथा अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने र आपसी मुठभेड, भीडन्त एवं हुलदङ्गा वा अशान्ति भई अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक सम्पत्ति र समग्र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न जाने हुँदा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र यसअघि अदालतबाट भएको आदेश एवं फैसलालाई मध्यनजर गरी उक्त आदेश जारी गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंको सिफारिसका आधारमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम विगतदेखि कै निरन्तरताको रूपमा देहायको क्षेत्रमा आइतबारदेखि लागू हुने गरी दुई महिनासम्मका लागि ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला जम्मा भई अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस प्रदर्शन तथा सभा जस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको हो । साथै देहायका निषेध आदेश जारी गरिएका क्षेत्रबाहेक स्थानमा नेपालको संविधान बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं विना हातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भई विरोधका कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने हक रहेको प्रति स्थानीय प्रशासन सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान एवं प्रचलित कानुन प्रदत्त अधिकारको प्रयोग हुने गरी गरेका विरोधका कार्यक्रमबाट सरकारी, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी र अति भएमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ तथा सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल, तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१८ बमोजिम क्षतिको मूल्याङ्कन गरी आयोजकबाट नै त्यस्तो क्षतिपूर्ति वापतको रकम असुल उपर गराइने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा स्मरण गराइएको छ ।’ धर्ना जुलुस गर्न नपाइने स्थलहरु शीतलनिवास (राष्ट्रपति कार्यालय महाराजगञ्ज क्षेत्र) को उत्तर पूर्वतर्फ राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अगाडिको चोकसम्म, पूर्वदक्षिणतर्फ सामाखुसी जाने मोटदेखि १०० मिटर दक्षिणसम्म, दक्षिण पश्चिमतर्फ सामाखुसी जाने मोडदेखि सामाखुसी खोलासम्म निषेध स्थल तोकिएको छ । त्यसैगरी हरित गृह (उपराष्ट्रपति कार्यालय) लैैनचौर क्षेत्रको केशरमहल चोकदेखि लैनचौर मोड हुँदै मल्ल होटलको सिमानासम्म निषेधाज्ञा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । सिंहदरवार क्षेत्र अन्तर्गत भद्रकाली मन्दिर, तिनकुने आइल्याडको पूर्वी कुनादेखि पूर्वतर्फ सिंहदरबार मूल गेटसम्म, सिंहदरबार मूलगेट अगाडिदेखि उत्तरतर्फ पद्मोदय माविको मोडसम्म निषेधाज्ञा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी पद्मोदय मोडदेखि पूर्वतर्फ महालेखा परीक्षक कार्यालय अगाडि हुँदै अनामनगरतर्फ जाने सिंहदरवारको उत्तरपूर्वी मोड र सो मोडदेखि सिंहदरबार पूर्वीगेट हुँदै हनुमानस्थान मन्दिरसम्म, सिहदरवार मूलगेट अगाडिदेखि दक्षिणतर्फ सर्वोच्च अदालत अगाडि हुँदै पुरातत्व विभागको चोकसम्म, पुरातत्व विभागको चोकदेखि सिंहदरवार दक्षिण गेट हुँदै हनुमानस्थान मन्दिरसम्म, जिल्ला अदालतको पूर्वी मोडको प्रवेश मारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय उत्तरतर्फको मोडसम्म निषेधाज्ञा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रको बालुवाटार पवित्र वर्कशप चोकदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदै इटालिया चोक र सो चोकदेखि भाटभटेनीतर्फ ५० मिटरसम्म, इटालिया चोकदेखि पश्चिमतर्फ राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निवाससम्म र सो निवासदेखि गैह्रीधारा जाने सडकतर्फ १०० मिटरसम्म निषेधाज्ञा स्थल तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री निवासको उत्तरपूर्वी मोडदेखि प्रधान न्यायाधीश निवासको मोडसम्म र सो मोडदेखि पश्चिमतर्फ १०० मिटरसम्म, प्रधानन्याधीश निवासको मोडदेखि पूर्वदक्षिणतर्फ राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निवासको मोडसम्म, राष्ट्र बैंक चोकदेखि पूर्वतर्फ जाने सडकको १०० मिटरसम्म निषेध स्थल तोकिएको छ । संसद् भवन नयाँ बानेश्वर क्षेत्र अन्तर्गत संसद् भवनको चारैतर्फको सडक क्षेत्र, संसद् भवनको दक्षिणपूर्वी मोडदेखि पूर्वतर्फ ३०० मिटरसम्म, बानेश्वर चोकदेखि पश्चिमतर्फ ३०० मिटरसम्म निषेधाज्ञा स्थल तोएिको छ ।
स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउने तयारी, प्रतिदिन ४० हजारको दाबी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमामा सुधार ल्याउन बीमा ‘प्रिमियम’ बढाउने विषयमा बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘नेपालमा स्वास्थ्य बीमा: वर्तमान चुनौती र अवसरहरू’ सम्बन्धी छलफलमा उनले स्वास्थ्य बीमा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । ‘प्रिमियम सङ्कलनबारे बहस हुनुपर्छ । औषधि, ओपिडी, शल्यक्रियाको प्याकेज बनाउँदा राम्रो हुन्छ । स्वास्थ्य बीमाबाट लाभान्वित हुने अवस्थाकै कारण अहिले यसबारे निकै चासो बढेको छ । सरकारले बीमा बोर्डलाई साढे सात अर्ब दिँदै आएकामा आउँदो वर्षका लागि थप वृद्धि हुनेगरी सिलिङ राखेको छ,’ सचिव डा देवकोटाले भने । उनले स्वास्थ्य बीमाबाट गरिब, दीर्घरोगी लाभान्वित भएको बताए । सेवा प्रदायक अस्पतालले भुक्तानीका लागि झुटो दाबी नगर्ने र बीमाका लागि सबैले प्रेरित गर्नुपर्ने डा देवकोटाको भनाइ छ । पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा सुधा शर्माले स्वास्थ्य बीमा अपेक्षाअनुसार रफ्तारमा जान नसकेको भन्दै यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य प्याकेजको सुविधा र स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दोहोरिएको छ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले हेरेर रेफरल अस्पतालमा पठाउँदा स्वास्थ्य बीमाको बोझ घट्थ्यो । यसका साथै मेडिकल काउन्सिललाई बलियो बनाएर स्वास्थ्य संस्थाले झुटो दाबी गरेकाबारे नियमन गर्न सकोस् । गलत भएमा स्वास्थ्य संस्था नै खारेज गरिने भनेर ऐनमा लेखिनुप¥यो ।’ मुटुरोग विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा भगवान् कोइरालाले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या सुधार्दै लिन सकिने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘बीमामा संसारभर नै समस्या आउँछन्, सुधार गर्दै जानुपर्छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ, औषधि खाइराख्नुपर्ने र जटिल बिरामीलाई बचाएको छ ।’ डा कोइरालाले बीमित देशभर फैलिँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको क्षमता वृद्धि गर्दै लानुपर्ने र प्रिमियम बढाएर स्वास्थ्य बीमा सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा गुणराज लोहोनीले स्वास्थ्य बीमामा औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने र बीमा बोर्डलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा सरोज शर्माले बीमा बोर्डमा जनशक्ति नै कम रहेकाले दाबी भुक्तानीमा समस्या भइरहने बताए । ‘स्थायी दरबन्दी छैन । २५ जना जनशक्तिले प्रतिदिन पाँच हजार दाबी हेर्छन् जबकी प्रतिदिन ४० हजार दाबी आउँछ । डिजिटलाइजेसन विधिमा जानुपर्छ । पैसा भएर पनि भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ । प्रिमियम बढाउन सकिदैन भने बीमा दिगो हुँदैन,ड उनले भने ।
बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा विकास अर्थशास्त्री डा काफ्ले नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले डा. रघुराज काफ्लेलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको छ । सिफारिस समितिको सुझावका आधारमा छनोटमा परेका तीन जनामध्ये तनहुँका विकास अर्थशास्त्री डा.वाग्ले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको निजी सचिवालयद्वारा जारी गरेको अनुसार सिफारिस समितिले आवेदन स्वीकृत भएका १० उम्मेदवारमध्ये फागुन १८ र १९ गते प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तापश्चात अन्तिम सूचीमा डा काफ्लेसहित डा कृष्णप्रसाद अधिकारी र कमल पन्थीको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । मन्त्री पौडेलले गठन गरेको बीमा सुझाव कार्यदलमा डा काफ्ले सदस्य थिए । कार्यदलले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यसअघि डा काफ्लेसँग गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी भएको अनुभव छ । बोर्डमा रहँदा डा काफ्लेले श्रमिक र आश्रित परिवारको हितमा विभिन्न कल्याणकारी नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । राहत रकममा ४ सय प्रतिशत वृद्धि तथा बीमामा शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय उनको नेतृत्वमा भएको थियो । गम्भीर रोगका लागि श्रमिक बीमा कार्यक्रम उनले आरम्भ गरेका थिए । डा काफ्ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रममा एक दशक बढी वरिष्ठ अधिकारीका रुपमा कार्यरत थिए । यसैगरी उहाँ विभिन्न विकास रणनीति निर्माणमा संलग्न रहँदै आएका छन् । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि डा काफ्लेले लामो समय प्राध्यापनसमेत गरेका थिए ।
