२.२८ अर्बमा दरौँदी नदी जलविद्युत् आयोजना बन्ने, प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारीहरूले गरे लगानी

<p>काठमाडौं । गोरखाको गोरखा नगरपालिका-१३ स्थित अबुवामा ९.८४ मेगावाटको ‘दरौँदी नदी जलविद्युत् आयोजना’ निर्माण हुने भएको छ । मनकामना दरौँदी हाइड्रोपावर कम्पनीले करिब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लागतमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । सो आयोजनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ भने वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) तयार भइसकेको छ । [&hellip;]</p>

काठमाडौं । गोरखाको गोरखा नगरपालिका-१३ स्थित अबुवामा ९.८४ मेगावाटको ‘दरौँदी नदी जलविद्युत् आयोजना’ निर्माण हुने भएको छ । मनकामना दरौँदी हाइड्रोपावर कम्पनीले करिब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लागतमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।

सो आयोजनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ भने वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) तयार भइसकेको छ । विद्युत् खरिद प्रक्रिया (पिपिए) पनि भइसकेको प्रवर्द्धक कम्पनी मनकामना दरौँदी हाइड्रोपावरले जनाएको छ ।

आयोजनाको प्रस्तावित बाँध अबुवा पुलबाट ५ सय मिटरमाथि सतिढुङगामा निर्माण हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । पावर हाउस भने तीनकिलो नजिकै रहेको सिमलगैरीमा निर्माण गरिने आयोजनाका सञ्चालक बलराम केसीले जानकारी दिए ।

दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी २०८२ सालको सुरुवातसँगै आयोजनाको शिलान्यास गरिने उनले बताए । आयोजनाले १४ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने, जसमध्ये ६ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल मुआब्जा दिने प्रक्रिया चलिरहेको उनको भनाइ ।

आयोजनाको ढाँचा ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ (पिआरओआर) प्रकृतिको छ । विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी समाज आयोजनाका प्रवर्द्धक छन् । जसमध्ये डा डम्बरहादुर नेपालीको नेतृत्वमा नौ जनाको कार्यकारी टिम रहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सेवा निवृत्त कर्मचारीले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, दक्षता, अनुभव र पुँजीलाई विद्युत्कै क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना विकास गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

२ वर्ष ६ महिनाभित्र अर्थात सन् २०२७ जनवरीभित्र निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने सो आयोजनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाका लागि कूल बजेटको ३० प्रतिशत स्वपुँजी र बाँकी ७० प्रतिशत बैंकबाट कर्जामा लिने आयोजनाले जनाएको छ । पुँजी ३० प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मान्दा त्यसको ७५ प्रतिशत लगानी प्रवर्द्धकले गर्ने छन् भने १५ प्रतिशत आईपीओ र १० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सेयरबाट आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

Share News