विश्वको अधिकांश जनसङ्ख्याले प्रदूषित हावा सास फेर्छ : प्रतिवेदन
काठमाडौं । विश्वको अधिकांश भागमा प्रदूषित हावा रहेको र केवल १७ प्रतिशत सहरहरूले विश्वव्यापी वायु प्रदूषण दिशानिर्देशहरू पूरा गरेको मङ्गलबारको एक प्रतिवेदनले पत्ता लगाएको छ । स्विट्जरल्यान्ड स्थित वायु गुणस्तर अनुगमन डाटाबेस आइक्युएयरले एक सय ३८ देशका ४० हजार वायु गुणस्तर अनुगमन स्टेसनबाट प्राप्त डाटा विश्लेषण गरेको थियो र चाड, कङ्गो, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र भारतमा सबैभन्दा प्रदूषित हावा रहेको पत्ता लगाएको थियो । भारतमा नौ सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरू मध्ये छ वटा छन् । तीमध्ये उत्तरपूर्वी भारतको औद्योगिक सहर बिरनिहाट सबैभन्दा खराब स्थानमा छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार वास्तविक वायु प्रदूषणको मात्रा धेरै बढी हुनसक्छ किनकि विश्वका धेरै भागमा अधिक सटीक डाटाका लागि आवश्यक अनुगमन छैन । उदाहरणका लागि अफ्रिकामा प्रत्येक ३७ लाख मानिसका लागि केवल एउटा अनुगमन स्टेसन छ । प्रतिवेदनअनुसार यस समस्याको सामना गर्न थप वायु गुणस्तर अनुगमनकर्ताहरू स्थापित गरिँदैछन् । यस वर्ष प्रतिवेदनका लेखकहरूले वायु प्रदूषणको राम्रो अनुगमन गर्ने प्रयासको परिणामस्वरूप आठ हजार नौ सय ५४ नयाँ स्थान र लगभग एक हजार नयाँ अनुगमनकर्ताबाट प्राप्त डाटा समावेश गर्न सक्षम भए । तर गत हप्ता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विश्वभरका आफ्ना दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूबाट प्राप्त डाटा सार्वजनिक नगर्ने घोषणा गरेपछि वायु प्रदूषणका लागि डाटा अनुगमनलाई धक्का लागेको छ । मलेसिया स्थित सनवे सेन्टर फर प्लानेटरी हेल्थकी मुख्य वैज्ञानिक तथा वायु प्रदूषण विशेषज्ञ फातिमा अहमदका अनुसार लामो समयसम्म प्रदूषित हावा सास फेर्नाले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, अल्जाइमर्स र क्यान्सर हुन सक्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले वायु प्रदूषणले वार्षिक रूपमा लगभग ७० लाख मानिसको ज्यान लिने अनुमान गरेको छ । अहमदले वायु प्रदूषणको स्तर घटाउन अझ धेरै गर्न आवश्यक रहेको बताए । डब्लुएचओले विश्वको ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्या सिफारिस गरिएको वायु गुणस्तर स्तर पूरा नगर्ने ठाउँमा बसोबास गर्ने गरेको पाएको थियो । ‘यदि तपाईंसँग खराब पानी छ, पानी नै छैन भने, तपाईं मानिसहरूलाई दिनको आधा घण्टा पर्खनू भन्न सक्नुहुन्छ, पानी आउनेछ । तर यदि तपाईंसँग प्रदूषित हावा छ भने, तपाईं मानिसहरूलाई सास फेर्न रोक्नू भन्न सक्नुहुन्न’, अहमदले भने । बेइजिङ, दक्षिण कोरियाको सियोल र पोल्यान्डको रिबनिक जस्ता धेरै सहरले सवारी साधन, बिजुली प्लान्ट र उद्योगहरूबाट हुने प्रदूषणमा कडा नियमहरू मार्फत आफ्नो वायु गुणस्तर सफलतापूर्वक सुधार गरेका छन् । उनीहरूले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गरेका छन् र सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरेका छन् । गम्भीर वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने अर्को उल्लेखनीय प्रयास दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र सङ्घको सीमापार धुवाँ प्रदूषणसम्बन्धी सम्झौता थियो । यद्यपि यसले अहिलेसम्म सीमित सफलता पाए पनि यस क्षेत्रका दश देशले ठूला वन डढेलोहरूबाट हुने प्रदूषणको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न एकसाथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वन डढेलो सुक्खा मौसममा यस क्षेत्रमा सामान्य घटना हो । ग्लोबल क्लाइमेट एन्ड हेल्थ एलायन्सको अभियानको नेतृत्व गर्ने श्वेता नारायणले सबैभन्दा खराब वायु प्रदूषणको सामना गर्ने धेरै क्षेत्रहरू पनि कोइला, तेल र ग्यास जलाएर पृथ्वी–तताउने ग्यासहरू व्यापक रूपमा निस्कने ठाउँहरू हुन् भने । पृथ्वीको तापक्रम कम गर्न पृथ्वी–तापन उत्सर्जन कम गर्दा वायु गुणस्तर पनि सुधार गर्न सकिने उनले बताए । ‘वायु प्रदूषण र जलवायु सङ्कट एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्’, उनले भने । रासस
तीन पालिकाले सडकबत्तीको पाँच करोड बक्यौता तिर्न बाँकी
इटहरी । सुनसरीका तीन स्थानीय तहले सडकबत्तीको रु पाँच करोड ९१ लाख ६० हजार बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिका, रामधुनी नगरपालिका र बराक्षेत्र नगरपालिकाले सडकबत्तीको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इटहरी वितरण केन्द्रका प्रमुख रामउदगार साहले जानकारी दिए । बक्यौता तिर्न पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि हालसम्म नतिरेको उनले बताए । इटहरी उपमहानगरपालिकाले रु तीन करोड ७७ लाख ४० हजार, बराहक्षेत्र नगरपालिकाले रु एक करोड ३५ लाख २५ हजार र रामधुनी नगरपालिकाले रु ७८ लाख ९४ हजार बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । प्रमुख साहले भने, ‘बक्यौता रकम तिर्न पालिकालाई पत्र पठाउँदै आएका छौँ ।’ इटहरी वितरण केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरज गोसाईंका अनुसार प्रत्येक महिना सडकबत्तीको बिल पालिकालाई पठाउने गरिएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्नेको विद्युत्को लाइन काट्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साउन महिनायता १२ हजार ८२ जनाको लाइन काटिएको उनले बताए ।
कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्डमा दश किलोमिटर कालोपत्र, अब बुटबल ५ घण्टामै पुगिने
ढोरपाटन (बागलुङ) । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्डमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । गुल्मी र बागलुङको सिमाना पालुङखोलादेखि बलेवासम्म पहिलो र बलेवादेखि मालढुङ्गासम्म दोस्रो गरी दुई खण्डमा ठेक्का लगाएर धमाधम काम भइरहेको छ । पालुङखोलादेखि बलेवासम्मको पहिलो खण्डमा पर्ने २४ किलोमिटर कालिका कन्स्ट्रक्सन र बलेवादेखि मालढुङ्गासम्मको १० किलोमिटर खड्का÷कृष्ण÷बिएन जेबीले जिम्मा लिएर काम गरिरहेका छन् । हालसम्म पहिलो खण्डमा मात्रै कालोपत्र भएको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी अरुण खत्रीले जानकारी दिए । दोस्रो खण्डमा सडक फराकिलोे बनाउने, नाली निर्माण गर्ने र ‘रक कटिङ’को काम भइरहेको उनको भनाइ छ । अब पहिलो खण्डमा १४ र दोस्रो खण्डको १० किलोमिटर गरी २४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको खत्रीले बताए । उनका अनुसार पालुङखोलादेखि बलेवासम्म ५० प्रतिशत र बलेवादेखि मालढुङ्गासम्म ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चिसो मौसम सकिन थालेको छ, अब कालोपत्र गर्नका लागि धेरै ठाउँमा तयारी गरिएको छ, केही समयमै बाँकी ठाउँमा कालोपत्र हुन्छ,’ सूचना अधिकारी खत्रीले बताए, ‘अहिले बागलुङ खण्डको प्रगति हेर्ने हो भने ७७/७८ प्रतिशत काम सकिएको छ, दोस्रो खण्डमा कालोपत्रका लागि सुरु भएको छैन, तर अरू काम धमाधम भएको छ ।’ त्रिदेशीय सडकका रुपमा रहेको करिडोर आयोजना १४ वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखि सुरु भएको आयोजनाले जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिकालाई जोडेको छ । जैमिनीमा १९ दशमलव पाँच किलोमिटर र बागलुङ नगरपालिकामा १४ दशमलव पाँच किलोमिटर पर्छ । नवलपुरको गैंडाकोटदेखि कोराला नाकासम्म ४९५ किलोमिटर रहेको करिडोर बागलुङको मालढुङ्गा २४० किलोमिटर लामो रहेको छ । यसले मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वतसहितका जिल्लाबाट बुटवल, भैरहवा र भारतसम्म पुग्ने यात्रासमेत छोट्याइदिएको छ । करिडोर कालोपत्र हुन थालेपछि बागलुङबाट बुटवल, भैरहवालगायत ठाउँमा पुग्ने यात्रा छोटिएको स्थानीय सुनिल थापाले बताउनुभयो । कच्चीमा फाटफुट सवारी साधन चले पनि अहिले मुक्तिनाथ जाने भारतीय तीर्थयात्रुले बढी यात्रा गर्न थालेको उहाँको भनाइ छ । उनले भने, ‘करिडोरले बागलुङलाई तराईसँग सिधा जोड्यो, पहिले बुटवल जाँदा पोखरा हुँदै घुमाउरो बाटो जानुपर्थ्यो अहिले सिधै यहीँबाट बुटवल जान सकिन्छ । पहिला बुटवल पुग्न झण्डै नौ घण्टा लाग्थ्यो, अहिले पाँच घण्टा नहुँदै पुगिन्छ, यसले बागलुङवासीलाई ठूलो सुविधा दियो, सबै सडक कालोपत्र भयो भने अझै यात्रा सहज र छोटो हुनेछ ।’
इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको जलवा, इन्डोनेसियाको कार बिक्री २.२ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । इन्डोनेसियामा फेब्रुअरी महिनामा कार बिक्री वार्षिक रूपमा २.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जुन सन् २०२३ को जूनपछि पहिलो वृद्धि हो । देशको कार संघबाट मंगलबार सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । यो वृद्धि विशेष गरी चिनियाँ ब्रान्डद्वारा सञ्चालित विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को बढ्दो अपनत्वका कारण भएको हो । दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा कार बिक्री ग्राहकहरूको कमजोर खर्च शक्ति र गत वर्षको राष्ट्रिय चुनावका कारण खरीद निर्णय रोक्ने प्रवृत्तिका कारण चुनौतीको सामना गरिरहेको संघका अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर, झन् सुलभ ईभी विकल्पहरू र राम्रो आर्थिक अवस्थाहरूले वृद्धि गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको देखिएको छ । कार बिक्री जी ट्वान्टी अर्थतन्त्रमा घरेलु उपभोग मापन गर्न विश्लेषकहरूले निगरानी गर्ने आर्थिक सूचकहरूमध्ये एक हो । हालका वर्षहरूमा केही चिनियाँ ईभी ब्रान्डहरू इन्डोनेसियाली बजारमा प्रवेश गरेका छन्, किनकि जकार्ताले ईभी निर्माताहरूलाई देशमा लगानी गर्न विभिन्न प्रोत्साहनहरू उपलब्ध गराएको छ । डिलरहरूलाई फेब्रुअरी महिनामा ७२ हजार २९५ युनिट कारहरू बिक्री गरियो, जुन गत वर्षको ७० हजार ७७२ युनिटको तुलनामा बढी हो । चिनियाँ ब्रान्डहरू बीवाईडी र चेरी अटोमोबाइलले फेब्रुअरी महिनामा सबैभन्दा बढी वार्षिक बिक्री वृद्धि दर्ता गरेका छन् । बीवाईडीले गत जूनमा इन्डोनेसियामा आफ्नो कारहरू बिक्री गर्न सुरु गरेको थियो । नोभेम्बर २०२४ सम्म कम्पनीले ब्याट्री–आधारित ईभी बिक्रीमा करिब ३६ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको थियो । टोयोटा, डाइहात्सु, होन्डा र मित्सुबिसी मोटर्सजस्ता जापानी कार निर्माताहरू अझै पनि इन्डोनेसियाको कार बजारमा हावी छन् । द गाइकिन्डो इन्डोनेसिया इन्टरनेशनल अटो सोले यस वर्ष ९ लाख युनिट कार बिक्री गर्ने अपेक्षा गरेको छ, जुन २०२४ को ८ लाख ६५ हजार ७२३ को तुलनामा अलि बढी हो । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति डुटेर्टे लागुऔषध हत्या प्रकरणमा आइसिसीको वारेन्टमा पक्राउ
काठमाडौं । फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेलाई मानवता विरुद्धको अपराधको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) को आदेशमा मङ्गलबार मनिलाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ गरिएको फिलिपिन्स सरकारले जनाएको छ । हङकङबाट आइपुगेपछि डुटेर्टेलाई पक्राउ गरिएको थियो र प्रहरीले आइसिसीको आदेशमा उनलाई हिरासतमा लिएको थियो । पूर्वराष्ट्रपतिको अवैध लागुपदार्थ विरुद्धको घातक कारबाहीमा भएको सामूहिक हत्याको अनुसन्धान गरिरहेको राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसको कार्यालयले विज्ञप्तिमा बताएको छ । ‘उहाँ आइपुगेपछि महान्यायाधिवक्ताले पूर्वराष्ट्रपतिलाई मानवता विरुद्धको अपराधका लागि गिरफ्तारी वारेन्टका लागि आइसिसीको सूचना तामेल गर्नुभयो’, सरकारले भन्यो, ‘उहाँ अहिले अधिकारीहरूको हिरासतमा हुनुहुन्छ ।’ आकस्मिक गिरफ्तारीले विमानस्थलमा हङ्गामा मचायो । त्यहाँ वकिल र डुटेर्टेका सहयोगीहरूले उहाँलाई प्रहरी हिरासतमा लिएपछि चिकित्सक र वकिलहरूसँगै उनलाई नजिक आउनबाट रोकेको भन्दै चर्को स्वरमा विरोध गरे । ‘यो उहाँको संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन हो’, डुटेर्टेका निकट सहयोगी सेन बोङ गोले पत्रकारहरूलाई भने । डुटेर्टेको गिरफ्तारी र पतनले अवैध लागुऔषधविरुद्ध उहाँको रक्तपातपूर्ण दमनका पीडितहरूका परिवारलाई स्तब्ध पार्यो र रुवायो । ‘यो न्यायका लागि ठूलो, लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको दिन हो’, मनिला महानगरमा सन् २०१७ अगस्टमा लागुऔषध विरोधी कारबाहीका क्रममा प्रहरीले मारेका किशोरका काका र्यान्डी डेलोस सान्तोसले भने, ‘अब हामीले न्याय चलिरहेको महसुस गरेका छौँ । शीर्ष प्रहरी अधिकारीहरू र गैरकानूनी हत्यामा संलग्न सयौँ प्रहरी अधिकारीहरूलाई पनि हिरासतमा लिइनुपर्छ र दण्डित गरिनुपर्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।’ उनका भतिजा कियान डेलोस सान्तोसको हत्या गर्ने तीन प्रहरी अधिकारीलाई सन् २०१८ मा उच्च प्रोफाइल हत्याका लागि दोषी ठहर गरिएको थियो । उच्च प्रोफाइल हत्याका कारण डुटेर्टेलाई त्यस समयमा उहाँको क्रूर लागूऔषध विरोधी कार्यवाही अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न प्रेरित गरेको थियो । फिलिपिन्समा न्याय नपाइने भएकाले आइसिसीको सहयोग लिने निर्णय गरेका शङ्कास्पद न्यायेतर हत्याका पीडितहरूका परिवारका चिन्तालाई प्रतिबिम्बित गर्दै लागुऔषध विरोधी अभियानमा संलग्न कानून प्रवर्तकहरू विरुद्ध यो सजाय अहिलेसम्म कम्तीमा तीनमध्ये यो एक थियो । डुटेर्टेलाई प्रहरीले कहाँ लगेको भन्ने तुरून्त स्पष्ट भएन । सरकारले ७९ वर्षीय पूर्वराष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको बताएको छ । सन् २०११ नोभेम्बर १ देखि सन् २०१९ मार्च १६ सम्म डुटेर्टे दक्षिणी सहर दावाओका मेयर रहेका बेला आइसिसीले उनीअन्तर्गत लागूऔषध हत्याहरूको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । डुटेर्टेले सन् २०१९ मा फिलिपिन्सलाई रोम विधानबाट फिर्ता लिनुभयो । यो मानव अधिकार कार्यकर्ताहरूका अनुसार जवाफदेहिताबाट बच्ने उद्देश्यले गरिएको थियो । डुटेर्टे प्रशासनले सन् २०२१ को अन्त्यमा विश्वव्यापी अदालतको अनुसन्धानलाई निलम्बन गर्न कदम चालेको थियो र फिलिपिन्सका अधिकारीहरूले पहिले नै उही आरोपहरू हेरिरहेका थिए भन्ने तर्क गर्दै आइसिसी–अन्तिम उपायको अदालत–को क्षेत्राधिकार नभएको तर्क गरेको थियो । आइसिसीका अपिल न्यायाधीशहरूले सन् २०२३ मा अनुसन्धान पुनः सुरु गर्न सकिने फैसला गरे र डुटेर्टे प्रशासनको आपत्तिलाई अस्वीकार गरे । नेदरल्यान्ड्सको हेगमा रहेको आइसिसीले नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध लगायतका सबैभन्दा जघन्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा संदिग्धहरूलाई मुद्दा चलाउन देशहरू अनिच्छुक वा असमर्थ हुँदा कदम चाल्न सक्छ । सन् २०२२ मा डुटेर्टेको उत्तराधिकारी बनेका र पूर्वराष्ट्रपतिसँगको कटु राजनीतिक विवादमा फसेका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले विश्वव्यापी अदालतमा पुनः सामेल नहुने निर्णय गरेका छन् । तर मार्कोस प्रशासनले यदि आइसिसीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीलाई तथाकथित रेड नोटिसमार्फत डुटेर्टेलाई हिरासतमा लिन आग्रह गर्यो भने सहयोग गर्ने बताएको छ । यो विश्वव्यापी कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूलाई अपराध संदिग्ध पत्ता लगाउन र अस्थायी रूपमा पक्राउ गर्न गरिएको अनुरोध हो । रासस
दुई करोडमा बन्यो विद्यालय भवन
दमौली । यहाँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–६ स्थित खैरेनीटार माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण गरिएको छ । नेपाल हिल्फे वाइलग्रिस जर्मनको आर्थिक सहयोगमा विद्यालयको आठकोठे भवन निर्माण गरिएको हो । उक्त संस्थाको रु दुई करोड लागतमा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कमलमोहन घिमिरेले जानकारी दिए । नयाँ भवन निर्माणसँगै विद्यार्थीको पठनपाठनमा सहयोग पुग्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेश्वर घिमिरेले जानकारी दिए । उक्त भवनको सोमबार शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णराज पण्डित र उक्त संस्थाका अध्यक्ष मानफ्रेड लिन्डरले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । सो अवसरमा नगरप्रमुख पण्डितले विद्यालयको भवन निर्माणमा सहयोग गरेकामा धन्यवाद ज्ञापन गरे । उक्त संस्थाले विगत ३१ वर्षदेखि नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । आज सुन प्रतितोला पाँच सय रुपैयाँ र चाँदी प्रतितोला १५ रुपैयाँले घटेको हो । सोमबार प्रतितोला एक लाख ७० हजार चार सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज प्रतितोला एक लाख ६९ हजार नौ सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यसैगरी, आज एक तोला चाँदी एक हजार नौ सय ७० रुपैयाँमा किनबेच हुनेछ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज प्रतिऔंस सुन दुई हजार आठ सय ९८ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
‘सरकारी निकायबाट पाउने सबै सुविधा नागरिक एपबाटै पाउन सकिन्छ, डाटा सुरक्षाको चिन्ता गर्नु पर्दैन’
काठमाडौं । सरकारले अहिले नागरिक एपलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । नागरिक एप सरकारी कार्यालयहरूमा हुने कामलाई छिटो बनाउन अर्थात छरितो तरिकाले काम सम्पन्न गर्नको लागि सहयोगी हुने भनेर अगाडि सारेको बुझिन्छ । डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कभित्र गरिने कामहरूलाई नागरिक एप जस्तै गरी विभिन्न सर्भरमा भएका नागरिकका तथ्यांकहरूलाई एकीकृत गरी एकै ठाउँमा ल्याएर तिनीहरुलाई सेवाका लागि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नागरिक एपलाई अगाडि बढाएको छ । नागरिकका सूचनाहरू, सेवा कार्यालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न सर्भरहरूमा एकीकृत भएका हुन्छन् । एउटा कार्यालयको सूचना अर्को कार्यालयमा आवश्यक पर्दा तुरुन्त उपलब्ध नहुँदा नागरिकहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था पनि छ । यस अवस्थालाई चिर्न नागरिक एपले पुलको काम गरिरहेको छ । नागरिक एप आफैमा सर्भर होइन । यसले विभिन्न सर्भरहरूमा भएका डाटाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई सेवाका लागि उपलब्ध गराउँछ । त्यो सेवा नागरिक एप चलाउने व्यक्तिलाई सेवा प्रवाह गर्ने हेतुले गरिएको हो । नागरिक एपका बारेमा विभिन्न भ्रमहरू पनि छन् । यसले कसरी काम गर्छ, यसले एकीकृत गरेका सूचनाहरू कसरी स्टोर गर्छ, अर्थात जुन सूचना सर्भरहरूमा यसले पहुँच पुर्याउँछ, त्यसको अनधिकृत प्रयोग त हुँदैन ? यसले जम्मा गर्ने सूचना कसरी सुरक्षित राखेको हुन्छ, यसले अरू सुरक्षा थ्रेटहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको हुन्छ ? भन्नेकुरा आम चासोको विषय पनि हो । साथै डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो । यसै विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश: नागरिक एप के हो, यसले नागरिकको सेवा, सुविधा, सुरक्षा र सुशासनको आधारमा कसरी काम गर्छ ? हामी मोबाइल फोन बोक्छौँ, जसलाई किलर डिभाइस भन्छौँ र हाम्रो धेरै कुरा किल गरिसक्यो । कुनैपनि नयाँ हिसावले सोच्ने कन्भर्जन पनि दियो । गत १५-२० वर्षदेखि हेर्ने हो भने धेरै कुराहरु मोबाइलबाट नै गर्नसक्ने भयौँ । पैसा पठाउने, सामान खरिद गर्ने वा डकुमेण्ट बुझाउन पनि मोबाइल फोनकै प्रयोग गर्छाैं। त्यसअन्तर्गत केही सरकारी सेवा सुविधा पनि मोबाइल फोनबाटै दिन सकिने खालको भयो भने चाहीँ मान्छेले घरमै बसेर पनि सरकारी सेवाहरु लिनसक्ने हुन्थ्यो । त्यही हिसावले करिब ६ वर्षअघि नागरिक एपको (कन्सेप्ट) आइडिया शुरु भएको हो । आ.व. २०७५/०७६ कै नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक एपको परिकल्पना गरेका थियौँ । त्यसको मेन अब्जेटिभ भनेको मान्छेहरुसँग भएको मोबाइल फोनबाट नै सरकारी सेवाहरु घरमै बसेर उपयोग गर्न सकुन् भन्ने हो । जसरी मान्छे कार्यालयमा जान्छ, त्यहाँ जाने समय एउटा आइकनको रुपमा उसको एपमा बसोस् । यि सबै कुराहरुका लागि नागरिक एपको परिकल्पना गरिएका थियो । अब तपाईंको फोन नै लाइसेन्स र पासपोर्ट हुनसक्छ । प्यान कार्ड, नेशनल कार्ड, भोटर कार्डलगायत सबै नै तपाईंको मोबाइल फोन हुन सकोस् भनेर अगाडि जान खोजिएको हो । नागरिक एपमा उपभोक्ता वा आम सर्वसाधारण कसरी जोडिन सक्छन् ? आम सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको हिसावले मैले प्रमाणको रुपमा केही प्रमाण पत्र मागेको हुन्छु । जस्तो कि, मेरो नेशनल आइडी, नागरिकता, प्यान कार्ड, पासपोर्टलगायत सरकारले प्रमाणको रुपमा दिएको हुन्छ । त्यो प्रमाण पत्र मैले कसैलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि अहिलेसम्म त्यसको फोटोकपी वा सक्कल बोकेर हिँड्थेँ । अब तपाईंको मोबाइल फोन नै तपाईंका यी सबै डकुमेण्टस् हो । त्यसका लागि ग्लोवल्ली जुन खालको टेक्नोलोजी छ, त्यसको उच्चतम प्रयोग गरेर र यसको सुरक्षा व्यवस्थापन गरेर मोबाइल फोनमै सय सबै कुराहरु आउनसक्ने गरी विकास गरिसकेका छौँ । विगत चार/पाँच वर्षदेखि हामी यसमा लागिरहेका छौं । अहिलेसम्म ५४/५५ लाख पटक एप डाउनलोड भएको छ र २८/३० लाख नेपाली नागरिकले यसबाट सेवा लिइरहनुभएको छ । उदाहरणका लागि एउटा १६ वर्ष उमेर पुगेको नागरिकले सरकारसँग ठोक्किने सेवामा पहिलो भनेको नागरिकता लिने हो । नागरिकता चाहीँ मोबाइल एपबाट रिक्वेस्ट गरेको भरमा दिनु हुँदैन । कतिपय सेवाका लागि व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता खालका सेवाका लागि व्यक्ति आफै जान्छ । त्यसपछि उसले चालक लाइसेन्स लिन खोज्छ । अहिलेको प्रक्रियामा यातायात विभागको वेबसाइटमा सबै डकुमेण्ट अपलोड गर्नुपर्ने जुन बाध्याता छ, त्यसलाई सजिलो पार्नका लागि डेटा एक्सेसको रुपमा अन्तर आवद्धता गरेका हुन्छौँ । कुनैपनि नेपाली नागरिकले मलाई यस्तो सेवा चाहियो भनेपछि त्यो सिस्टम आफैले उसको विवरणहरु कहाँ—कहाँबाट पाउनुपर्ने हो आफँै कनेक्ट गरेर चाहिने विवरण उतैबाट माग्छ र उसले सेवाका लागि अगाडि बढ्छ । त्यसरी हामीले सिस्टम बनाएका छौं । यसमा सुरक्षाको विषय जोडिएर आउँछ, जुन प्राविधिक हो, नागरिकको तथ्याङ्क र एपले व्यक्तिलाई दिने सुरक्षा यसको दृष्टिकोणबाट के छ ? नेपाल सरकारले जतिपनि प्रमाणपत्र दिएको छ त्यसको एक तहको अभिलेख उसले कार्यालयमा राखेको छ । प्रविधिको प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो ढड्डा वा रजिष्टरमा अभिलेख राखिन्थ्यो । प्रविधिको विकास भएसँगै यि सबैलाई डिजिटलाइजेसन गरेर राखेको छ । तर त्यो प्रयोगमा छैन । जस्तै नागरिकताको सिस्टमको कुरा गर्दा सिएमआइएसमा नेपाली नागकिरता, नेशनल आइडीलगायत जति पनि परिचय पत्र लिएको छ, सबैको विवरण त्यहाँ छ । ती डेटाहरु एकआपसमा बोल्दैनन् वा चिन्दैनन् । नागरिक एपले बीचमा रहेर सबैलाई परिचय गराउने काम गराइदियो । जसबाट आमसर्वसाधारणले मलाई यो सेवा चाहियो भन्नासाथ कुन डकुमेण्ट्स चाहिएको हो ? सम्बन्धित विभागमा गएर त्यस्ता विवरण ल्याइदिने भयो । नागरिक एपले कुनै पनि डेटा आफै राख्दैन, फेसिलिएट मात्रै गरिदिने हो । जस्तो लाइसन्स फर्म भर्दा नेशनल आइडीको नम्बर हालेपछि नेशनल आइडीको विवरण मागेर लाइसन्सको सिस्टमलाई दिने हो । जुन डेटा कसैले भेरिफाइ गर्नै पर्दैन, आमसर्वसाधारण भेरिफिकेसनका लागि कार्यालयमा जानुपर्दैन । निजी सुरक्षाका लागि जुन कुरा छ, नागरिक एपले डेटाहरु राख्यो कि भन्ने कुनैपनि डेटा राखेको हुँदैन । पासपोर्टको विवरण राहदानी विभागसँगै हुन्छ वा आ-आफ्नै विभागमा विवरणहरु हुन्छन् । सुरक्षाको हिसावले चिन्ता गर्नु पर्दैन । डिजिटलाइजेसन हुँदै जाँदा साक्षरताको पनि कुरा आउँछ, सेवा नागरिक एपबाट लिनुस् भन्ने तर चलाउन नजान्ने नागरिकका लागि यो सेवा कसरी जोड्ने, सेवा उपयोग गर्न जान्ने कसरी बनाउने ? हामीले बनाउन लागेको प्रविधिको उपयोग गर्न नेपाली नागरिक तयार छन् त भन्नेबारे नागरिक एपको परिकल्पना गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एक लेभलको अध्ययन गरेका थियौँ । त्यतिबेला हामीले के देख्यौँ भने सरकारी सेवासँग ठोक्किने जमातको उमेर समूह भनेको १६–१७ वर्षदेखि ५५/६० वर्षसम्मका हुने रहेछन् । मुख्यतया ४० वर्षभन्दा तलका हुने रहेछन् । नागरिक एप चलाउनका लागि कस्तो उपकरण आवश्यक हुन्छ र चलाउने मान्छे कस्तो किसिमले सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्नेकुरामा स्मार्ट फोन र इन्टरनेट चाहियो । त्यतिबेला पनि लगभग ८० प्रतिशत सर्वसाधारणसँग मोबाइल फोन र सिमकार्ड थियो । त्यस्तै ५० प्रतिशतले कुनै न कुनै माध्यमबाट इन्टरेनट पनि चलाइरहेका थिए । सोसल मिडिया, इमेल आदिका लागि कुनै न कुनै एपहरुको प्रयोग आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गरी नै रहेका थिए । त्यसकै आधारमा हामीले नागरिक एपका बारेमा खासै सिकाउनु पर्दैन । किनभने सरकारी काामका लागि कार्यालयमा गएर जुन सास्ती व्यहोरेको हुन्छ त्यस हिसाबले सजिलै एप चलाउन सिक्छ भनेर यो शुरु गरेका थियौँ । विगत पाँच वर्षदेखि हामीले प्रचारप्रसार वा सचेतनाका कार्यक्रम नगर्दा पनि २५–२६ लाख नागरिकले नागरिक एप चलाइरहेका छन् । सचेतनाका कार्यक्रम बढाउन सकियो भने यो अझै बढ्छ । यो एप यति सजिलो छ कि एउटा क्लिक गरेको भरमा प्यान नम्बर पाउने गरी बनाएका छौँ । एकदमै साधारण ज्ञान भएको मान्छेले पनि सजिलै चलाउनसक्ने गरी प्रविधिको विकास गरेका छौं। सपोर्टका लागि नागरिक एपको छुट्टै आएनम गरेरै डेडिकेटेड टिमले नागरिक एपमा काम गर्ने भन्नेकुरा भएको छ । डेटा हेर्दा विश्वमा सार्वजनिक भएका पछिल्लो मोबाइल एक सातामै नेपाल आइपुग्छ । इन्टरनेटको हिसावले पनि विश्वमा धेरै इन्टरनेट चलाउने देशमा हामी पर्छौँ । पूर्वाधारको हिसावले हामी तयार नै थियौँ र एप बनाउने कुरामा धेरै सोच्नु परेन । तर पनि अझ आम सर्वसाधारणमा जान सचेतनाका कार्यक्रम भने गर्नैपर्छ । जनसंख्या, उपभोक्ता, थपिएका सेवा सुविधा र यससँग जोडिएका सुरक्षाका चेतावनी, यसको निरन्तरता र माग अनुसारको विकासका लागि कसरी सोच्नुभएको छ ? जसरी एउटा व्यक्तिको परिकल्पनाबाट राज्य सञ्चालन गर्ने खालको एपको रुपमा आएको यात्रामा, पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री कार्यलयले सुशासन ऐनको धारा ४५ अन्तर्गत क्लजमा टेकेर एउटा निर्देशिका जारी गरेर नागरिक एपको विकास शुरु गरेका थियौँ त्यतिबेला । यसको विकास र सञ्चालनका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जिम्मा दिएर यसमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरण किन्ने काम ग¥यो । आज पनि यस्को निर्देशक समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नै हुनुहुन्छ । उहाँको अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सचिव हुनुहुन्छ । त्यसपछि सहसचिव लेभलको निर्देशन समिति छ । निर्देशन समितिको निर्देशनमै नागरिक एपको सञ्चालन हुँदै आएको छ । बीचमा यसको निरन्तरताको कुरा आइसकेपछि यसलाई अध्यादेशमार्फत ऐनको एउटा भाग बनायौँ । अब हरेक सरकारी कार्यालयहरुले सम्भव भएसम्मका सेवाहरु नागरिक एपमार्फत दिनुपर्नेछ भनेर ऐनमा देखाएर ऐनमा नियमावली बनाएको छ र नियमावली अन्तर्गत यो सञ्चालनमा आएको छ । यसको सञ्चालनको जिम्मा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागमा छ, त्यसैले सञ्चालन र नयाँ सर्भिस थप्ने काम गर्छ । विभिन्न सर्भरसँग जोडिएर सेवा दिनुपर्दा जुन सुरक्षा चुनौतिको कुरा छ, यसलाई कसरी हेरेको छ ? नेपाल सरकारले सरकार मातहतका जति पनि सर्भरहरु छन्, त्यसको व्यवस्थापन आइडीएमसीमा राखेर गरेको छ । त्यहीअन्तर्गत नागरिक एपको सम्पूर्ण सर्भरहरु त्यहीँ नै व्यवस्थापन भएको छ । आइडीएमसीको छुट्टै निकाय छ, त्यसले नेपाल सरकारको केन्द्रीकृत रुपमा सबै व्यवस्थापन गरेको छ । त्यही अन्तर्गत यसको पनि काम भएको छ । यस्ता एपहरु सञ्चालन गर्दा विदेशको अभ्यास हेर्दा देशको सुशासनसँग जोडिएको हुन्छ, हाम्रोमा आन्तरिक सुशासन, सुव्यवस्था कायम गर्न कसरी मद्दत पुग्छ, एउटा विज्ञ र अनुभवीका हिसावले के भन्नुहुन्छ ? म नेपाली नागरिक भएका हिसाबले राज्यबाट लिने सेवा सुविधाहरु नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, लाइसन्स पाउने वा कम्पनी खोल्ने मेरो हक हो । त्यसका लागि कुनै नेपाली नागरिकले प्रक्रिया पु¥याएको छ भने कम्पनी खोल्न कुनै अवरोध छैन । मैले कम्पनी खोल्न नपाउने कुनै कारण छैन । उद्योग खोल्न नपाउने कारण छैन । स्थानीय तहबाट दिने दुई सय भन्दा बढी सेवाहरु मैले प्रक्रिया पु¥याएको छु भने सबै सेवा लिन नपाउने भन्ने कुनै कारण छैन । अब हामीले गर्न खोजेको के हो भने कुनैपनि एउटा सरकारी सेवाका लागि आवश्यक जति पनि प्रक्रियाका कुराहरु छन् । ती सबै कुराहरुको प्रविधिले अटोमेसन गरेर प्रत्यक्ष सुविधा दिनेगरी यो एपको व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि मैले प्यान नम्बर पाउने भनेको त कुनै पनि नेपाली नागरिकले यो नागरिकता नम्बरको विरुद्धमा यो कर कार्यालयबाट प्यान नम्बर नपाउने कुनै कारण छैन । मेरो नागरिकताको विवरण सोझै नागरिकताको डेटा बेसको सिस्टमबाट नै प्यानको सिस्टमलाई पठाइ दियो भने कसैले भेरिफाइ गर्नै परेन । यो खालको प्रविधिमा हामी जान खोजिरहेका छौँ । त्यसकारण आम सर्वसाधारणलाई सकेसम्मका सेवाहरुको प्रत्यक्ष पहुँच दिने । पहिलो कुरा यसबाट हाम्रो सञ्चालनको लागत पनि घट्यो । दोस्रो कुरा भनेको आम युवाहरुले जति पनि चिया पसलमा जान्छन् त्यहाँ उनीहरुले गर्ने ९० प्रतिशत गुनासो भनेको यो सेवा प्रवाहसम्बन्धी नै छ । मैले एकदम झन्झट पाएँ, दुःख पाएँ भन्ने खालको छ । त्यस्ता सबै कुराको समाधानका लागि हामीले प्रत्यक्ष पहुँच दिने । जस्तो मैले गाडीको कर तिर्नु भनेको मेरो खाताबाट सरकारको खातामा रकम जानु हो । त्यो बाहेक केही होइन । त्यो कुरा त मैले एउटा क्लिक गरेको भरमा आफ्नो खाताबाट पैसा झिकिएर सरकारको खातामा गइदियो भने सक्कियो नि कुरा । त्यो गर्नका लागि आजको दिनमा प्रविधि तयार छ र त्यही कुरा नागरिक एपमार्फत सर्वसाधारणलाई दिन खोजिरहेका छौँ ।
