७७ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको चितवन सभागृह निर्माणको गति सुस्त
काठमाडौं । दुई वर्षअघि सम्पन्न हुनुपर्ने चितवनस्थित सभागृहको प्रगति ६७ प्रतिशत मात्र भएको छ । छाना छाउने क्रममा प्राविधिक समस्या देखिएपछि महत्वपूर्ण काम रोकिँदा अपेक्षाकृत प्रगति नभएको हो । भरतपुर महानगरपालिका–१० जिल्ला समन्वय समिति नजिकै विसं २०७७ मङ्सिर १८ गते सभागृह निर्माण थालिएको थियो । २७ महिना अर्थात् विसं २०७९ फागुन १८ गते निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लगाइएको थियो । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र दिइएको डिजाइनअनुसार काम गर्दा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण काममा ढिलाइ भएको हो । ट्रष्टको डिजाइनमा समस्या आएपछि अन्य निर्माण भए पनि ट्रष्टको काम हुन सकेको छैन । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर झपटबहादुर थापाका अनुसार ट्रष्ट लगाउने क्रममा हावाले झारेपछि पुनःअध्ययन थालिएको छ । उनका अनुसार ७ महिनाअघि ५ वटा ट्रष्ट राखेपछि एउटा ट्रष्ट हावाले झारेको थियो । के–कति कारणले समस्या परेको हो यस विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । आइतबारसम्ममा प्रतिवेदन आउने र सोहीअनुरुप काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । ‘अब तत्काल हामी ट्रष्ट निर्माण सुरु गराएसँगै अन्य संरचना निर्माणले समेत गति पाउने छ,’ उनले भने । १ अर्ब २० करोड लागत अनुमानमा निर्माण सुरु गरिएको हल निर्माणका लागि इण्डो सगुन रौताहा जेभीले ७७ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो । बाइपास सडकसँगै जिल्ला समन्वय समितिका नाममा रहेको ४ बिघा चार कट्ठा जमिन भरतपुर महानगरपालिकाका नाममा लगेर सिटिहल निर्माण थालिएको हो । निर्माणका क्रममा रहेको हलमा अहिले भित्री भागको बिजुली, पानी जडान गर्ने, प्लाष्टर, प्लम्बिङलगायत काम भइरहेको उनले बताए । सभा गृहमा मुख्य अडिटोरियम ब्लकमा २ हजार जना अट्ने सुविधासम्पन्न सभा हल बन्ने छ । यसका साथै ३ सय मानिस अट्न सक्ने क्षमताको सभा हल रहनेछ भने विशिष्ट व्यक्तिका लागि छुट्टै कक्ष हुनेछ । २वटा भ¥याङ र २ वटा लिफ्ट, प्रवेशद्वार, आकर्षक स्टेज, प्रशिक्षण कक्ष पनि रहनेछन् । मुख्य ब्लक ६ हजार ५ सय वर्गमिटरमा हुनेछ ।
अफ्रिकी राजदूतलाई देश निकाला गर्ने अमेरिकाको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले वासिङ्टनका लागि दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतले अमेरिका र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई घृणा गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई देश निकाला गर्ने घोषणा गरेका छन् । दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले शनिबार दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतलाई देश निकाला गर्ने अमेरिकी निर्णय ‘खेदजनक’ भएको बताएको छ । राजदूतलाई देश निकाला गर्ने घोषणा गर्दै शुक्रबार रुबियोले लेखेका छन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतलाई अब हाम्रो महान देशमा स्वागत छैन।’ ‘इब्राहीम रसुल ‘अमेरिकालाई घृणा गर्ने र घृणा गर्ने एक जातिगत राजनीतिज्ञ हुन्,’ ट्रम्पलाई उद्धृत गर्दै विदेशमन्त्री रूबियोले भने, ‘उहाँसँग हामीसँग छलफल गर्ने केही पनि आधार छैन र यसैले उहाँलाई अमेरिकामा ‘अस्वीकार्य व्यक्ति’ का रूपमा घोषणा गरिएको छ । उहाँलाई अमेरिकामा ‘अस्वीकार्य व्यक्ति’ (पर्सना नन ग्राटा) मानिनेछ ।’ कुटनीतिमा कुटनैतिक शिष्टाचार अन्तर्गत विशेष सुविधा दिइएकोमा त्यस्तो सुविधाको दुरुपयोग गर्ने, कुटनयिक मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई ‘होष्ट कन्ट्री’ले अस्वीकार्य व्यक्ति घोषणा गर्न सक्दछ। वासिङ्टन र प्रिटोरियाबीचको बढ्दो तनावको पछिल्लो घटनाक्रमका रुपमा राजदूतलाई देश निकाला गर्नु संयुक्त राज्य अमेरिकाको दुर्लभ कदम हो । ट्रम्पले गत फेब्रुअरीमा दक्षिण अफ्रिकालाई दिइने अमेरिकी सहयोग रोक्का गरेका थिए र त्यहाँको कानुनको हवाला दिँदै श्वेत किसानहरूको जमिन जफत गर्न सकिने बताएका थिए । गत हप्ता ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाका किसानहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्न स्वागत गरिएको भन्दै सरकारले गोरा हरूको भूमि ‘जफत’ गरिरहेको आरोप दोहोयाएका थिए । ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेखेका छन्, ‘सुरक्षाको कारणले दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका कुनै पनि किसान परिवारलाई त्यस देशबाट पलायन हुनुपरेमा नागरिकताको द्रुत मार्गको व्यवस्था गर्दै उनीहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा आमन्त्रित गरिनेछ।’ दक्षिण अफ्रिकी मूलका अर्बपति एलन मस्कले दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाको सरकारमाथि ‘खुलेआम रङ्गभेदी स्वामित्व सम्बन्धी कानुन’ रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । दक्षिण अफ्रिकामा भूमिको स्वामित्व एक विवादास्पद मुद्दा हो । रङ्गभेदको अन्त्यको तीन दशकपछि पनि अधिकांश खेतीयोग्य जमिनहरू श्वेत समुदायकोे स्वामित्वमा छन् र सरकार सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न दबाबमा छ । गत महिना दक्षिण अफ्रिकामा आयोजित जी–२० को एक कार्यक्रममा रामाफोसाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उहाँसँग ‘सकारात्मक’ कुराकानी भएको बताए । उक्त सुधारिएको भनिएको सम्बन्ध पछि ‘लिक’ बाहिरिएको देखिएको छ ।
उपभोक्ता अदालत उद्घाटन, काठमाडौं उपत्यकाका मुद्दा हेरिने
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उपभोक्ता अदालत उद्घाटन गरेका छन् । उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ बमोजिम गठन गरिएको हो । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, २०८१ तथा अदालत समुद्घाटनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश राउतले उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले यसको अधिकार क्षेत्र थप स्पष्ट पार्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याए । साथै अदालतले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरेर उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अदालतले उपभोक्ताको विश्वास जित्दै स्थापित हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउँदै परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रवद्र्धन गर्न तथा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सरकार उपभोक्ता हितका लागि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । चाडपर्वमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिएको र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री भण्डारीले सरकारको प्राथमिकतामा नै उपभोक्ता अदालतको स्थापना रहेको उल्लेख गर्दै यसको न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । अदालतको कार्यान्वयनमा देखापर्ने सम्भावित चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी पनि उनले बताए । महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले उपभोक्ता अदालतको स्थापना न्यायिक सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । उनले उपभोक्ता संरक्षण दिवस सबै नागरिकका लागि सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता अदालतमा आउने मुद्दाहरूका प्रकारबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । ‘उत्पादन मिति मेटाइएका सामान, डिजिटल उपभोक्ता अधिकारलगायतका अनेक खालका उजुरीहरू अदालतमा आउनेछन् । आमनागरिकलाई यी विषयमा जानकारी हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । उपभोक्ता अदालतमा सरकारका तर्फबाट मुद्दाको बहस पैरवी विशेष अदालतका सरकारी वकिलहरूले गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिका सभापति अब्दुल खाँनले उपभोक्ता हक कार्यान्वयनका चरणमा रहेको बताए । उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा अझ जिम्मेवार बन्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुहुँदै नवगठित उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस नीति आवश्यक रहेको औंल्याए । सबै सीमा नाकामा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला ९ल्याब० स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो । उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ ।
केक खाँदा दाँत भाँचिएको, काउली किन्दा पात र डाँठमा खर्च गर्नु परेको विषय अदातलतले हेर्नुपर्ने
काठमाडौं । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाले उपभोक्ता अदालतले आम रुपमा उपभोक्ताको हक हितमा काम गर्ने भन्दै आइतबारदेखिनै मुद्दाको चाप धेरै हुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आयोजना गरेको व्यवसाय र उपभोक्ताको मानवअधिका, शिघ्र र सुलभ न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत विषय अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतले मिलापत्र गरे पनि त्यसले उपभोक्ताको हक हितका लागि उपभोक्ता र बिक्रेताहरु सचेत हुने र समाजलाई यसले गाइड गर्ने बताए । अदालत गठनसँगै मुद्दा पर्दा कसरी अघि बढ्ने र कसरी फैसाला गर्ने भन्ने विषयमा अन्तराष्ट्रिय नजिहरु हेरेर अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए । अस्पतालमा धेरै मूल्य लिएकोदेखि तरकारीमा ठगिएकोसम्मका मुद्दाहरू यो अदालतमा जाने उनको भनाइ छ । उनले आफूहरुले लापरबाही गर्नेहरुलाई अदालतबाट क्षतिपूर्ती भराएको उदाहरण दिँदै उपभोक्ता अदालत स्थापना पछि अझ छिटो न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो चुलोको अदालत हो । यसमा नेपालको कानुन भन्दा पनि विदेशमा भएका अभ्यासहरुलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ,’ बानियाले भने, ‘यो जीवन, वस्तु, सेवा र चुलोको अदालत हो । त्यहाँ चुलोमा जाने कुराको मात्रै मुद्दा चल्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा.नारायण घिमिरे कानुन भए पनि कार्यान्वय फितलो भइरहेको भन्दै अदालत स्थापना पछि कार्यान्वयको पाटो थप बलियो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले पनि संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई त्यसको कार्यान्वन फितलो हुँदा उपभोक्ताहरु ठगिएको उनको भनाइ छ । ‘अदालत स्थापना पछि नै उपभोक्ताको हक अधिकार सुरक्षित हुने भन्ने होइन तर त्यसको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने । विदेशमा भएका नजिरको उदाहरण सहित आफ्नो प्रस्तुती दिएका घिमिरेले विदेशमा उपभोक्ता ठगिमा परेको विषयमा धेरै ठूलो आर्थिक जरिवाना भएको पनि बताए । होटलमा सुत्न गएका ग्राहकलाई उडुसले टोकेपछि ग्राहकले मुद्दा हाल्दा १६ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ती पाएको उदाहरण रहेको उनले जानकारी दिए । उपभोक्ता ठगिनबाट बचाउनका लागि ठूलो मात्रामा जरिवाना तिराएको खण्डमा बिक्रेताहरु पनि सचेत हुने उनको भनाइ छ । यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको लापरवाहीले कसैको क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ती उक्त व्यक्ति वा संस्थाले नै व्यहोर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासविच विष्णु तिम्लिसिनाले उपभोक्ताहरु ठगिरहँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको अवस्थामा अदालत स्थापनाले उपभोक्ताहरुलाई यस्ता ठगिबाट क्षतिपूर्ती मिलेको खण्डमा सहज हुने बताए । केकमा फलामको टुक्रा भएर उपभोक्ताको दाँत भाँचिएको र काउली किन्दा उपभोक्ताले काउली भन्दा बढी पात र डाँठमा खर्च गर्नु परेको उनको भनाइ छ । खुलम खुला रुपमा विषादी प्रयोग भइरहेको भन्दै यसमा पनि राज्यले ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली बजारमा अण्डाको आयु कति हुन्छ भन्ने जानकारी नभएको भन्दै यसले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको उनले बताए । मूल्य वृद्धिमा आम रुपमा उपभोक्ताहरु सबै भन्दा बढी ठगिएको भन्दै यसमा सरकाले कडा रुपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । उपभोक्ता अदालत निर्माण पछि यस्ता ठगिका घटनामा कम हुने विश्वास उनको छ । ‘कानुन अहिले पनि छन् । तर कार्यान्वयन निकै फितालो भइरहेको छ । तसर्थ कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ,’ उलने भने । उपभोक्ताको संरक्षण र सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको भन्दै यसमा विशेष ध्यान जानु पर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्ताको विषयमा तल्लो तहसम्म नै सचेतना कार्यक्रम लिनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
उपभोक्ता अदालत गठन, ठगिएमा उपभोक्ता अदालतले हेर्ने
काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ । उपभोक्ता अदालतको आज शनिबार गरिएको छ भने आइतबारदेखि आफ्नो काम सुरु हुनेछ । सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो । तर, ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । साथै उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् । तर, अब भने त्यो संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ताहरु आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि खुलेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले बजार उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि उपभोक्ताको हकहितका लागि काम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै संविधानको कार्यान्यन पनि हुने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले बजार अनुगमन भइरहेको भए पनि त्यसका लागि जनशक्ति अभाव रहेको उनको भनाइ छ । ‘बजार अनुगमनका लागि जनशक्ति अभाव भएका कारणले सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति अभाव छ ।’ उपभोक्ता अदालत गठन पछि यस्ता कामहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउने सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री भण्डारीले आफूले खरिद गरेको सामानको बिल माग्ने बानि बसाल्न पनि उपभोक्ताहरुलाई अग्रह गरे । बिल नलिएर सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताहरु ठगिने र त्यसमा सरकारले पनि केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उपभोक्ता अदालतबाट हुने एउटा फैसलाले पनि उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई रोक्नका लागि सहयोग गर्ने भएकाले अदालत खुलेसँगै आम उपभोक्ता र बिक्रेताहरु सचेत हुनु पर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । सुरुवातमा अन्य देशमा भएका फैसला र नजिरका आधारमा अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
रास्वपा सांसद खनाल र श्रेष्ठविरुद्ध डा केसी कानुनी उपचारमा जाने, नगरप्रमुख भने- सँगै बसेर जग्गाको नापजाँच गरौं
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा केदारनरसिंह केसीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले सार्वजनिक जग्गासँग नाम जोडेर आफ्नो चरित्रहत्या गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी गत फागुन २८ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसदद्वय शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्ति राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ आएको बताएका हुन् । ‘साविक मनमैजु गाविस वडा नं ९ हाल तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं १० लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको कित्ता नं ६१ र ६२ मेरो तथा मेरो परिवारका नाममा र कित्ता नं ६३ सार्वजनिक जग्गा हो, मलाई सरकारी जग्गा एक कित्ता पनि चाँहिदैन, मेरो चरित्रहत्या गर्ने मनसायका साथ संसदमा आवाज उठाउँदा म दुःखीत भएको छु,’ डा केसीले भने । संसद्को अभिव्यक्तिले आफ्नो राजनीतिक चरित्रहत्या भएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने समेत उनले स्पष्ट पारे । डा केसीले आधार र प्रमाणबिना कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण प्रश्न संसदमा उठ्नु गलत भएको समेत उनको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि महर्जनले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगरी व्यक्तिगत चरित्रहत्या र मानहानी हुने हिसावले संसदमा कुरा उठाउनु गलत भएको बताए । नगरप्रमुख महर्जनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि तारकेश्वर नगरपालिका लागिरहेको भन्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर आम नागरिकलाई भ्रम फैलाउने काम जनप्रतिनिधीबाटै भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘म सङ्घीय सांसद र प्रदेश सांसदहरुलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् सार्वजनिक जग्गा कहाँ कहाँ मिचिएको छ बसेर नापजाँच गरौँ,’ नगरप्रमुख महर्जनले भने । भूगोल नभएको कुरालाई लिएर संसदमा प्रस्तुत हुनु गलत भएको उनको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नं ६ का क्षेत्रीय सभापति श्यामकृष्ण खड्गी, नेकपा (एमाले) का नेता लब बस्नेत, कांग्रेसका नेता इन्द्रमान महर्जन, तारकेश्वर वडा नं १० का वडाअध्यक्ष कुमार राईलगायतले लालपुर्जाले प्रष्ट पारिसकेको विषयमा संसदजस्तो जिम्मेवार थलोमा बोल्नुले संसदको गरिमा घटाएको बताए ।
बीमा कम्पनीहरूले चीन र भारतमा बीमा प्रोडक्ट निर्यात गर्न सक्नुपर्छ
देवराज घिमिरे राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका व्यवस्थापक हुन् । विसं २०६७ सालदेखि तत्कालीन राष्ट्रिय बीमा संस्थान र विसं २०७१ सालदेखि सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा प्रशासन, अण्डरराइटिङ, दाबी विभागमा सफलतापूर्वक काम गरेका उनी हाल बजार व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत छन् । कम्पनीका युवा व्यवस्थापक घिमिरेसँग बीमा क्षेत्रका विभिन्न अवयवहरूमा विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको बजारीकरण रणनीति के कस्ता रहेका छन् ? नेपालको सरकारी प्रयासबाट विसं २०२४ साल फागुन ११ गतेदेखि बीमा व्यवसाय शुरु गर्ने ऐतिहासिक बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी हो । विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दे ५८ वर्षसम्म सफलताका साथ बीमा व्यवसायबाट ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्दे आएको जेठो सरकारी कम्पनी भएकोले नेपाली बजारमा यसको ख्याति अत्याधिक रहेको छ । साथै ग्राहकहरूको विश्वसनीय कम्पनीका रुपमा उदाएको यस कम्पनीले काठमाडौंदेखि बझाङसम्म आफ्नो सेवा विस्तार गर्दे बीमाको सेवा पुर्याउन सफल रहेको छ । हाल केन्द्रीय कार्यालयदेखि शाखा, उपशाखा र सम्पर्क कार्यालय गरी देशका ३४ स्थानबाट २ सय जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरूद्वारा बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी नेपाली बजारमा स्थापित कम्पनी भएको कारण यसका प्रोडक्टहरू, यसका रणनीतिका विषयमा आमजन समुदाय सुसूचित नै हुनुहुन्छ । तथापि आगामी दिनमा यस कम्पनीले अझ परिस्कृत रुपमा आफ्नो बजारिकरण रणनीतिहरू अवलम्बन गरि ग्राहकलाई छिटो, छरितो, सहजरूपमा सेवा प्रदान गर्न दत्तचित्तका साथ अगाडि बढ्ने प्रयासहरू जारी राखेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको बजारीकरण रणनीति पनि ग्राहक केन्द्रित रहेका छन् । ग्राहकको समस्या, जिज्ञासा, उत्सुकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर झण्झटरहित छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्दै ग्राहकको मन जितेर बढी भन्दा बढी ग्राहक आकर्षित गराउने रणनीति कम्पनीको रहेको छ । ग्राहक भगवानसरह नै हुन भन्ने मान्यता राख्ने यस कम्पनीले ग्राहक पहिला भन्दै ग्राहकलाई छिटो, छरितो, सहज, किफायती सेवा प्रदान गर्दै ग्राहकको मन जितेर बढीभन्दा बढी बीमा व्यवसाय गर्दे कम्पनीको व्यवसाय विस्तार गर्ने, नाफा कमाउने र यसका स्टेकहोल्डरलाई बढीभन्दा बढी लाभांश प्रदान गर्दै बजारमा अब्बल कम्पनीमा दर्ज हुने नीति लिएको छ । अहिलेको डिजिटल युगमा कम्पनीले पनि उच्चस्तरीय नवीनतम प्रविधि कम्पनीमा भित्र्याउँदै प्रविधिमैत्री आधुनिक सफ्टवेयरबाट छिटो, छरितो र सहज सेवा ग्राहकवर्गलाई प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । बजारीकरण रणनीति अन्तर्गत सम्भावित ग्राहक पहिचान गर्ने, उहाँहरूलाई बीमा सम्वन्धि सचेतना प्रदान गर्ने र बीमाका फाइदाहरू जानकारी ग्राहक बनाउने र ग्राहक बनाइसकेपछि बिक्रीपछि दिइने सेवाहरु जस्तै नविकरण गर्न समयमै सुचित गर्ने, दावी पर्दा सहयोग गर्ने, बीमाका समय समय परिवर्तन हुने नीतिनियमका विषयमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई समयमा नै सुसुचित गर्ने र यी सम्पूर्ण कार्य गर्न डिजिटलाईजेसन प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रणनीतिहरुलाई सुुक्ष्म अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्ने रणनीति कम्पनीको रहेको छ । ग्राहकको चाहना बमोजिमका प्रोडक्टहरु पहिचान, अनुसन्धान र नयाँं प्रोडक्ट बजारमा भित्राउने लक्ष्य कम्पनीको रहेको छ । विभिन्न प्रवद्र्धनका उपायहरु अवलम्वन गर्दै ग्राहकलाई बीमाका विषयमा सचेतना प्रदान गर्दै दुरदराजका जनमानसमा बीमाको सेवा प्रदान गर्ने नीति कम्पनीले लिएको छ । अभिकर्ता बीमा कम्पनीको मेरुदण्ड भएका कारण कम्पनीले डोटी, बझाड., हुम्ला, जूम्ला, कालिकोट, डोल्पा र सुगमठाउँका सक्षम अभिकर्ताहरुलाई तालिम प्रदान गर्दै २ सयजना भन्दा बढी अभिकर्ताहरुबाट जनतालाई सचेतना दिई कम्पनीको प्रोडक्ट विक्री गर्दै आएको र अझ बढी स्थानहरुमा अभिकर्ता तालिम संचालन गर्दै बढी भन्दा बढी स्थानमा कम्पनीको उपस्थिती जनाउने नीति लिएको छ । कम्पनीका हाल भएका अभिकर्ताहरुलाई पनि सुुधारिएको बीमा नीति–नियम,निर्देशन, ऐन, नियमावली, प्रोडक्टहरुका विषयमा समय समयमा पुर्नताजगी तालिम आयोजना गरि अभिकर्ताहरुको निर्णय क्षमता अभिवृद्धी गर्ने नीति कम्पनीले लिएको छ । यसका अलावा कम्पनीले डिजिटल भुक्तानी सेवामार्फत ग्राहकलाई बीमा गर्ने, दावी भुक्तानी गर्ने जस्ता सेवा प्रस्तुत गर्ने नीति पनि लिएकाले अबका दिनमा ग्राहकहरुले घरबाट नै बीमाका सवै सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था कम्पनीले गर्ने नीति लिएको छ । यसरी कम्पनीले नविनतम प्रविधीकासाथ आक्रामक बजारीकरण गर्ने रणनीति तय गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्ट बिक्री गर्नका लागि मार्केटिङमा के कस्ता कार्य गर्दै आएको छ ? अहिलेको यूग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको यूग हो । विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रहरुले प्रविधीको प्रयोगबाट सहजताका साथ विकास निर्माणका कार्य गर्दै आएका छन् । विकसित राष्ट्रहरुको त सूचना तथा सञ्चार रक्तसंचार जस्तै रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका कारण विश्वनै ग्लोवल भिलेजका रुपमा रहेकोले संसारका हरेक कुनामा भएका परिवर्तन, विकास, अनुसन्धान, आविष्कारहरू मात्र एक क्लिकमा थाहा पाउनुका साथै देशविदेशमा रहेकाहरूले सजिलै कुराकानी, साक्षात्कार हुने भएकाले विछोडिएको जस्तै अनुभवनै नहुने सूचना तथा सञ्चारको विकासले नै सम्भव भएको हो । त्यसैले सबै क्षेत्रमा यसको प्रयोगबाट निश्चित उपलव्धिहरु हासिल भईरहेकोले मार्केटिङमा पनि यसको महत्व अझ बढी रहेको छ । विश्व बजारमा भएका वस्तु विकासहरु हामीहरुले सञ्चारको माध्यमबाट नै थाहा पाउछौ र त्यो वस्तु उत्पादन देखी वजारमा स्थापित गर्नलाई, विभिन्न वितरणका माध्यमहरुबाट उपभोक्तामाझ वस्तु पुर्याउन र ग्राहकहरुबाट त्यो वस्तुका बारेमा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सूचना तथा सञ्चारको नै अधिकतम प्रयोग हुने हुनाले बजारीकरणमा सञ्चारको महत्व अत्यधिक रहेको छ । बजारमा ग्राहकको चाहना,आवश्यकता के छ भनेर अध्ययन ,अनुसन्धान गर्न सूचना तथा सञ्चारकै माध्यम प्रयोग गरिने र बस्तु्को प्रवद्र्धन ,विज्ञापन पनि यसै माध्यमवाट मात्र सम्भव हुने हुनाले मार्केटिङमा सञ्चारको महत्व अधिक रहेको छ । तपाइको कम्पनी को नाम के हो ? कम्पनीले कस्तो व्यावसायिक कार्य गर्छ,यसको पंूजी कति छ,कम्पनीका राम्रा पक्षहरु के के हुन, कस्ता कस्ता प्रोडक्टहरु छन्, कर्मचारीहरु कति सक्षम,कतिजना कर्मचारी कार्यरत छन् ,कम्पनी कहां अवस्थित छ । नेपाली उखान अनुसार ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भने झै जुन कम्पनीले सूचना तथा सञ्चारका माध्यमबाट धेरै भन्दा धेरै विज्ञापन गरेका छन त्यही कम्पनीको व्यवसाय राम्रो भइरहेका छन् । आफ्ना प्रोडक्टहरु बढी भन्दा बढी व्यापार गर्न सफल भएका छन् । बीमा कम्पनीहरुले त झन बीमालेखरुपी कागजको व्यवसाय गर्ने हुनाले सूचना तथा सञ्चारको सहयोगमा आफ्ना प्रोडक्टहरु जनमानसमा परिचित गराउने, सम्भावित ग्राहक पहिचान गर्ने, जनमानसमा बीमा सम्वन्धि ज्ञान, चेतना फैलाउने, ग्राहक बनाउने, बीमालेखका सफ्टकपीहरु वाट्सअप, भाइवर, मेसेन्जर, इमेलका माध्यमवाट ग्राहकहरु समक्ष पुर्याउने, दावी भुक्तानी डजिटल प्रविधिबाट गर्नेछ । तपाई वित्तीय क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नु भयो ? वित्तिय क्षेत्र सम्मानित र प्रतिष्ठित क्षेत्र जस्तो लाग्थ्यो र भविष्यमा जागिर खानु परेमा यही क्षेत्रलाई नै रोज्ने मनमनै लक्ष्य लिएको थिए । जव म त्रिभुवन विश्वविधालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्रथम श्रेणीमा उतिर्ण भए त्यसपछी मलाई मैले लिएको ज्ञान, शिक्षाको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । साथै सरकारी वित्तीय क्षेत्र मेरो पहिलो रोजाईमा थियो । म कृषी विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा सफल हुन सकेन । तैपनि सरकारी निकायमा जागिर खाने मेरो अठोट निरन्तर रही रह्यो । त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणमा पनि असफल भए । विसं. २०६७ सालमा उत्तम थापाले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा आवेदन दिन सुझाव दिएपछि परिक्षामा सामेल भए र म सफल पनि भए । कम्पनीमा करिव २० वर्षपछि पदपूर्तीको लागी विज्ञापन भएको रहेछ र करिव ३ सय जनाले परिक्षा दिएकामा १९ जना सफल भई बीमा क्षेत्रमार्फत नेपाली जनतालाई सेवा प्रदान गर्न पाउँदा खुशी भए । संस्थानमा मेरो अनुभव र विभिन्न तालिमका आधारमा मलाई शुरुमा नै प्रशासन विभागमा पदस्थापना गरियो । मैले आफ्नो अनुभव र योग्यताका अनुसार इमान्दारीता र निष्ठापूर्वक दिएको जिम्मेवारीलाई अगाडि बढाउदैं आएको छु । व्यावसायीक विभागमा काम सिक्नु पर्छ भन्ने हिसाबले मलाई अण्डरराइटिङ विभागमा पदस्थापन गरियो । मैले जिम्मेवारीलाई उत्साहसाथ निभाउदै जाँदा त्यहाँ मैलै बीमा सम्वन्धि धेरै ज्ञान अनुभव प्राप्त गर्न सफल भए । अण्डरराइटिङ्ग विभागमा धेरै काम हुन्थ्यो तर मैले मनोरञ्जन मानेर काम गरे । यहीबीचमा तत्कालीन राष्ट्रिय बीमा संस्थानले तत्कालीन बीमा समितिको ऐन बमोजिम जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय एउटै संस्थाले गर्न नपाउने भई २०७१ जेठमा निर्जीवन व्यवसाय गर्ने कम्पनी छुट्याउने नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार २०७१ जेठमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भयो । मैले पनि प्रोडक्टहरु धेरै र काम पनि चुनौतिपूर्ण भएकोले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड नै रोजे । अण्डरराइटिङ, दावी हुँदै हाल बजार व्यवस्थापन विभाग विभागिय प्रमुखका रुपमा कार्यरत छु । तपाईको अनुभवमा नेपालको मार्केटिङ रणनीतिको क्षेत्र कस्तो पाउनु भएको छ ? मार्केटिङ कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाको प्रगतिको आधार हो । उचित र आवश्यकता अनुरुप मार्केटिङ गरेमा कम्पनीको व्यवसायमा आशातित सफलता प्राप्त गर्दै कम्पनी वजारमा स्थापित हुन्छ । त्यसकारण मार्केटिङले कम्पनीको उन्नतीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालमा व्यावसायिक संस्थाहरुले मार्केटिङ र यसका रणनीतिहरुलाई उचित रुपमा प्रयोगमा ल्याएको खासै पाइदैन । मार्केटिङ रणनीतिको क्षेत्र वामे सर्ने अवस्थामा छ । मार्केटिङ र यसका रणनीतिहरुप्रति संस्थाहरु त्यती गम्भिर छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । मार्केटिङको क्षेत्र धेरै विशाल र प्रचुर सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । वस्तुका अध्ययन, अनुसन्धान, आविष्कारदेखी, ग्राहकको व्यवहार, चाहना बुझ्ने र वस्तुलाई वजारमा स्थापित गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने, बिक्रीपछिको सेवा दिने, ग्राहकका प्रतिक्रिया लिने आदी कार्य मार्केटिङका रणनीतिहरू तय गरिन्छन् । तर, नेपालका केही संस्थाहरु बाहेक प्रायःजसो संस्थाहरुले यसलाई पूरापूर अवलम्वन गरेको पाइदैन । देशमा सूचना प्रविधिको विकास व्यापक बन्दैछ । सूचना प्रविधि र मार्केटिङ रणनीतिकाबिच अन्योन्याश्रित सम्वन्ध हुने भएकाले विस्तारै यसको प्रयोग हुने आशा गर्न सकिन्छ । भनिन्छ, नेपाल दुई ढुङ्गाबिचको तरुल तर नेपालले अहिलेसम्म कुनै राम्रो प्रोडक्ट आविष्कार गरि भारत तथा चीनमा निर्यात गर्न सकेको छैन । नेपालका व्यावसायिक संस्थाहरुले भारत, चीनमा ग्राहकको चाहना, आवश्यकता, व्यवहार आदी अनुसन्धान गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । यसैले प्रचुर संभावना र ठूलो जनसंख्या भएको मूलुकमा हामीले केही नयाँ बस्तु निर्यात गर्न सकेका छैनौं । भएका वस्तुहरु पनि उचित रणनीतिका अभावमा बजारीकरण गर्न सकिरहेका छैनौ । बीमा क्षेत्रमा पनि उचित मार्केटिङ रणनीतिका अभावका कारण पूरापूर बजारीकरण नभएको कारण ५६ प्रतिशत बीमा व्यवसायलाई समाहित गर्न सकिएको छैन । दुरदराजका कृषकले बीमा सम्वन्धि सचेतनाका अभावका कारण यसबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । त्यसैले नेपालको मार्केटिङ रणनीतिलाई प्रणालीगत रुपमा परिचालन गरि सवै क्षेत्रमा यसलाई चलायमान गराउन आवश्यक रहेको छ । मार्केटिङ रणनीतिमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू के के हुन सक्छन् ? नेपालका प्रायःजसो संस्थाहरुले गम्भिररुपमा मार्केटिङ र यसका रणनीतिहरुलाई कागजमा मात्रै होइन व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । प्रत्येक संस्थाले प्रोडक्ट अनुसन्धान विकास विभाग स्थापना गरि मार्केटिङ विभागसँग सामञ्जस्यता ल्याई कार्य गर्नु पर्दछ । नेपाल एक विकासोन्मुख मूलुक भएकोले अवसर र चुनौती दुवै रहेको छ । चुनौतीलाई आत्मसाथ गर्दै अवसरलाई पहिल्याउने हो भने संस्थाको उन्नति अवस्यभावी छ । हुन त मार्केटिङ र यसका रणनीतिहरू तय गर्दा केही खर्चिलो हुन्छ नै । तर भोलि हेरेर आज निर्णय गर्दा अवश्य नै संस्थाको विकास हुन्छ । कम्पनीको बजेटमा नै मार्केटिङको लागि उचित व्यवस्थापन गरियो भने मार्केटिङ र रणनीतिको लागि खर्चको अभाव नहुन सक्छ । त्यसैले व्यावसायिक संस्थाले मार्केटिङका लागि राम्रो वजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ताकी देशका कुनाकाप्चामा समेत उचित रुपमा आफ्ना प्रोडक्टहरुका बारेमा प्रचारप्रसार गर्न सकियोस । नेपालको सम्पूर्ण मार्केटको केवल ४४ प्रतिशतमात्र बीमा व्यवसायमा समाहित छ र ५६ प्रतिशत मार्केट अझै पनि बाहिर छ । त्यसैले सम्भावना बीमा क्षेत्रका लागि पनि प्रचुर रहेको छ । यसका लागि उचित मार्केटिङ रणनीति लागू गर्दै यस क्षेत्रका लक्षित, सम्भावित ग्राहकहरु पहिचान गरि, सचेतनाका माध्यमबाट बढी भन्दा बढी ग्राहक बनाउन ढिलो गर्नु हुन्न । नियमनकारी निकायहरुको नीति नियमहरु पालना गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने वजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उपभोक्ताहरु लाभान्वित हुन्छन र कम्पनीका व्यवसायहरु पनि दिर्घकालसम्म अनवरत चलिरहन्छन् । विद्यालयहरुमा कक्षा ५ देखी नै बीमा सम्बन्धी विषयको शिक्षा प्रदान गर्ने पाठ्यक्रम विकास गर्न जरुरी देखिन्छ । यसबाट निश्चय नै बीमा सचेतनामा वृद्धी भई बीमा व्यवसायमा पनि सकारात्मक असर पर्दछ । विदेशी बीमा कम्पनीहरु नेपालमा क्रियाशिल भए जस्तै नेपालका बीमा कम्पनीहरुले पनि नेपाली श्रमिकहरु, विधार्थीहरु, उधोगपतिहरु बसोवास गर्ने विभिन्न देशहरु जस्तैः भारत, कतार, यूएई, कुवेत,जापान, दक्षिण कोरीया, अमेरिका र साउदी अरव जस्ता देशहरुमा सम्भाव्यता अध्ययन र रणनितिक मार्केटिङ गरि शाखा विस्तार गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ । दाबी भुक्तानी कार्य चुस्त दुरुस्त पार्ने, झण्झटिलो निर्देशिकालाई सहज पार्ने वातावरण वनाउने कार्य गरि ग्राहकको विश्वास जित्न आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायको जोखिम अनुसारले बीमा शुल्क निर्धारण गरि बीमा गरिएमा बीमा कम्पनी र ग्राहक दुवैले लाभ प्राप्त गर्छन र व्यवसाय दिर्घकालसम्म अनवरत चलिरहनेछ । बीमाबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ, कति बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा के के सुविधा पाइन्छ, कस्ता कस्ता जोखिमहरु भविष्यमा आउन सक्छन आदीका विषयमा ग्राहकले बुझ्ने गरि प्रसार गरियो भने वास्तवमै ग्राहकहरु बीमाप्रति आकर्षीत हुन्छन । जस्तै एउटा आवाशिय १ करोड मूल्य भएको घरको बीमा गर्दा करिव ५ हजार ५२९ रुपैयाँ एक वर्षको बीमाशुल्क लाग््दछ । भूकम्पीय जोखिमको १० स्थानमा पर्ने नेपालमा घर बीमा गर्न जरुरी छ । सम्पूर्ण नोक्सानी भएमा सर्भेयरको प्रतिवेदन अनुसारले दावी भुक्तानी हुन्छ भनी सम्भावित ग्राहकलाई बुझाउदा पक्कै पनि ग्राहक बीमा गर्न तत्पर हुन्छन । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुले अव नयाँ ढंगको बजारीकरण रणनीति तय गरि बजारीकरण गर्न जरुरी रहेको मेरो अनुभव र बुझाइले भन्छ ।
नेपालले आफ्नो भूगोललाई ‘ट्रान्जिट हब’का रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ : सभामुख देवराज घिमिरे
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको दिगो विकासका लागि चीनसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै पारस्परिक हितका क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएक छन् । फाउण्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एण्ड सोसोलिजमले आज यहाँ आयोजना गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) र नेपाल चीन सहकार्यसम्बन्धी ‘काष्ठमण्डप डायलग’मा उनले लगानी सम्भावनालाई सही रूपमा पहिचान गरी बिआरआईअन्तर्गत नयाँ परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सभामुख घिमिरेले असल मित्र र निकट छिमेकीका रूपमा नेपालले चीनको प्रगतिमा गौरव गर्नुका साथै बृहत् आर्थिक साझेदारीमार्फत चीनको अद्वितीय विकास र समृद्धिबाट लाभ हासिल गर्न चाहेको स्पष्ट पारे । ‘नेपालको विकास प्रयासमा रहेको चीनको साथ, सहयोग र सहकार्यको हामी उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘नेपाल सन् २०२६ भित्र अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने परिप्रेक्ष्यमा सहज स्तरोन्नति र सोको दीगोपनाका लागि चीनबाट महत्वपूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ नेपाल र चीनको ऐतिहासिक सम्बन्ध आपसी विश्वास, समझदारी र मैत्रीपूर्ण सहकार्यमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले बिआरआईमार्फत दुवै देशबीचको सहकार्य अझै मजबुत हुँदै गएको बताए । उनले भने, ‘यो पहल नेपालका लागि केबल पूर्वाधार विकासको माध्यम मात्र नभई आर्थिक वृद्धिका नयाँ ढोका खोल्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ ।’ नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिलाई उपयोग गर्दै ‘ट्रान्जिट हब’का रुपमा स्थापित हुनसक्ने औँल्याउँदै यसका लागि दुवै देशबीच भौतिक पूर्वाधार विकास सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा व्यापारिक सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सभामुख घिमिरेले सात दशकअघि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपाल-चीनबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध निरन्तर विकसित र सुदृढ हुँदै आएको बताए । ‘हाम्रो नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त अर्थात् पञ्चशीलद्वारा निर्देशित छ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई थप सुदृढ र घनीभूत तुल्याउँदै लैजान हामी सदा तत्पर रहँदै आएका छौँ ।’ सभामुख घिमिरेले ‘एक चीन सिद्धान्त’लाई दृढतापूर्वक पालना गर्नुका साथै यसप्रति नेपालको प्रतिबद्धता बलियो रहिआएको स्पष्ट पारे । चीन विगत लामो समयदेखि नेपालको एक भरपर्दो र महत्वपूर्ण विकास साझेदार मुलुकको रूपमा रहिआएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले नेपाल सरकार र नेपाली जनता चिनियाँ सरकार र जनताका तर्फबाट नेपालको विकास प्रयासमा हुँदै आएको सहयोग र सहकार्यका लागि आभारी रहेको बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बिआरआई अवधारणा विश्वव्यापी विकास परियोजनाका रुपमा रहेको जनाउँदै पूर्वाधार विकास, सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलगायतमा बिआरआईले अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत गर्ने बताए । बिआरआईलाई चिनियाँ ऋणको पासोका रुपमा केहीले टिप्पणी गर्ने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले बिआरआई परियोजना विश्वका अधिकांश मुलुकका लागि वरदानसावित भएको जिकिर गरे । ‘बिआरआई नेपालका लागि महत्वपूर्ण प्रगति र समृद्धि हासिल गर्ने अवसर हो, यसलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ र सम्भावित फाइदाहरू बुझ्नुपर्छ,’ नेता खनालले भने । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सङले पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिकीकरण, नवप्रवर्तन र नवीनतम् ज्ञानको खोज, अनुसन्धानमा गरिरहेको प्रगतिका बारेमा जानकारी दिँदै नेपालको विकास प्रयासमा चीन सदैव सकारात्मक रहेको बताए । डायलगअन्तर्गत नेपालमा विआरआई कार्यान्वयनः अवसर र चुनौतीलगायत विषयमा नेपाल र चीनका व्यवसायी, प्राध्यापकलगायतले छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।