जलविद्युत् आयोजनाले मुआब्जा नदिएको जग्गाधनीको गुनासो, चैत ४ गतेदेखि काम बन्द गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने हाइड्रोपावर कम्पनीले आफूहरूको जमिन उपयोग गरेबापत मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् । केपिलासगढी गाउँपालिका-४ बाक्सिला, सोही गाउँपालिकाको वडा नं ६ दिप्सुङ र वडा नं ७ सुङ्देलका स्थानीयले रावाखोलामा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने तीनवटा हाइड्रोपावर कम्पनीबाट मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका हुन् । रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलोक्ट्रिक प्रोजेक्टले फरक-फरक तीनवटा ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ । सुङ्देल र दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् विसं २०७७ भदौ १६ गते नेसनल ग्रिडमा जोडिएको थियो । जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइप लाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले हालसम्म पनि पाउन नसकेपछि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समिति केपिलासगढी गाउँपालिकाका संयोजक माइतीराज राईले बताए । ‘रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनीले जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन । उनीहरूले स्थानीय जनता ठगेका छन्,’ उनले भने, ‘जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । यही चैत ३ गतेभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिएको खण्डमा चैत ४ गतेदेखि आयोजनाको काम नै बन्द गर्छौँ ।’ निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ जनाको जग्गा प्रयोग गरेको छ । जलविद्युत्को पोल र तार टाँग्ने क्रममा स्थानीयको करिब पाँच हजार २०० मिटर जग्गाको प्रयोग भएको सङ्घर्ष समितिले जानकारी दिएको छ । यस्तै, पाइपलाइन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४ जना, बाक्सिलाका २ जना र दिप्सुङका १ जनाको ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग गरिएको छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने भन्दै ट्रान्समिसनको काम गरेको तर, हालसम्म पनि मुआब्जा नदिएको जग्गाधनीको गुनासो छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सकिएपछि सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति पुगेको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्नेगरी पाइपलाइनको काम सुरु गरेको थियो । तर, हालसम्म सो सहमति कार्यन्वयन नभएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले बताए । यस्तै, रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले खोलामा १० प्रतिशत पानी नछाडेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्चको आदेशविपरीत कृष्णमाया खत्रीको जग्गामा पाइपलाइनको काम गरिरहेको पाइएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया पूरा नगरी छ कित्तामा रहेको ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावरहाउस बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । सङ्घर्ष समितिले गत फागुन–७ गते जग्गाधनीलाई जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनका लागि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट र हलेसी ऊर्जा कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । गाउँपालिकाका सातवटै वडाका वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जग्गाधनीसहित बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयानुसार सङ्घर्ष समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जग्गाधनीको तर्फबाट माग राखेको हो । सर्वपक्षीय भेलामा जग्गा धनीले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने क्रममा जलविद्युत् आयोजना प्रयोग गरेको जग्गाको प्रतिमिटर ५ हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ । यही चैत ३ गतेसम्ममा आफूहरूको माग सम्बोधन नभए चैत ४ गतेदेखि जलविद्युत् आयोजनाको काम नै बन्द गराउने सङ्घर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ ।
अर्थतन्त्रले धान्न सक्नेगरी बढीसे बढी काम गर्दैछौँ: उपप्रधानमन्त्री सिंह
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नयाँ सहरी आयोजनालाई व्यवस्थित गर्नेगरी आफ्नो मन्त्रालय अगाडि बढेको बताएका छन् । सबैभन्दा धेरै प्रभाव पर्ने र सहज हुने सहरको पहिचान गरी तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेस पाल्पाले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाटमा नेता सिंहले अघिल्ला सरकारहरूले समेत अगाडि सारेको सहरी योजनालाई पूर्णता दिन आफूहरूले मन्त्रालयमा परामर्श गरिरहेको उल्लेख गरे । ‘नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्नेगरी बढीसे बढी काम गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ,’ उनले भने । उपप्रधानमन्त्री सिंहले वर्तमान सरकारले नागरिकका पक्षमा केन्द्रित रहँदै आशा जगाउने काम गरिरहेको पनि बताए । उपप्रधानमन्त्री सिंहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र व्यावसायिक क्षेत्रको सुधारमा सरकार योजना बनाएर अघि बढिरहेको उल्लेख गरे । स्वदेशमा सीप विकास, रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै युवालाई स्वदेशमा बस्ने वातावरण बनाउने पक्षमा काम भइरहेकाले देश बनेन भनेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नभएको उनले दाबी गर्नुभयो । लामो समय सरकारले स्थायित्व नपाउँदा धेरैमा निराशा छाएको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले विकास निर्माण र जनताको आवश्यकताअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘केही हुँदै भएन भन्नु गलत हो, देशमा धेरै परिवर्तन भएको छ, आम नागरिकका इच्छाचाहाना असीमित छन्, त्यसलाई सरकारले क्रमैसँग सम्बोधन गर्दै गएको छ, नयाँ सरकार बनेपछि जनतामा भएको निराशा पनि चिरिँदै गएको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा गएका झापाका १६६ जनाको मृत्यु, ५४ जना अङ्गभङ्ग
काठमाडौं । पछिल्लो चार वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका झापाका १६६ जनाको मृत्यु र ५४ जनाको अङ्गभङ्ग भएको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी)ले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश गएका, फर्किएर आएका र उनीहरुको आश्रित परिवारको हितका लागि सामीले पुनःश्रम स्वीकृति, पारिवारिक स्वास्थ्य उपचार, बिरामीको अङ्गभङ्ग र मृत्यु भएकालाई आर्थिक सहायता, सन्तति छात्रवृतिलगायतमा सहयोग गरिरहेको छ । सामीका जिल्ला संयोजक शेखर बुढाथोकीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा ४२ जना, गत आव २०८०/८१ मा ८० जना र आव २०७९/८० मा ४४ जनाको वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएको छ । चार वर्षमा अङगभङ्ग भएका ५४ जनामध्ये चालू आवको पुससम्ममा १० जना, गत आव २०८०/८१ मा ३३ जना र आव २०७९/८० मा ११ जना छन् । गत आव २०८०/८१ मा झापाबाट ६ हजार ५२८ जना महिलासहित ३४ हजार ३६२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । सोही आव २०८०/८१ मा कोशी प्रदेशबाट १ लाख ६० हजार ६७२ जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । मेचीनगरमा चालू आवमा ३१ वटा अभिमुखीकरण, वित्तिय साक्षरतालगायतका कार्यक्रम गरिएको छ । यस अवधिमा नगरपालिकास्थित वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र उनीहरुका परिवार गरी १ हजार ६४६ जनाले सो परियोजनाको विभिन्न सेवा लिएको जनाइएको छ ।
गर्मीयाम सुरू भएसँगै कोरला नाकामा आन्तरिक पर्यटकको ताँती, पर्यटन व्यवसाय उत्साहित
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली स्वदेशी पर्यटकका लागि उत्तरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको उत्तरी कोरला नाका निकै चर्चामा छ । कोरला नाकामा पुगेर त्यहाँको दशगजा सीमास्तम्भमा फोटो खिच्नेदेखि नेपाली भूमिबाट उत्तरतर्फ अवस्थित चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पठार भूमिमा निर्माण भइसकेका भव्य संरचना अवलोकन गर्ने नेपाली स्वदेशी पर्यटकको क्रेज ह्वात्तै बढेको छ । त्यसो त चीनसँग सिमाना जोडिएको कोरला नाका क्षेत्रको पठार भूमि र त्यहाँबाट देखिन मनोरम दृष्यहरूले त्यहाँ पुग्ने जोकोही पर्यटक माहित नहुने त कुरै भएन । त्यसैका कारण गर्मीयाम सुरू भएसँगै अहिले दैनिक एक सयभन्दा बढी मात्रामा नेपालका स्वदेशी पर्यटक कोरला नाकासम्म पुगेर फर्किने गरेका छन् । भारतीय नाकाबन्दीपछि एकाएक निकै नै चर्चामा आएको कोरला नाका पुगेर फर्किनेको ताँतीनै लाग्ने गरेको छ । जसका कारण उपल्लो मुस्ताङका पर्यटन व्यवसाय निक्कै नै उत्साहित भइरहेका छन् । भारतीय नाकाबन्दी अघि गुमनाम रहेको उत्तरी कोरला नाकाले चर्चा जति बेला पायो, त्यसको कारण थियो उत्तर/दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक आयोजना । तत्कालीन सरकारले उत्तरी नाकाहरूमा पनि व्यापारिक मार्ग खोल्नुपर्ने योजना बनाएपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सालदेखि (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक स्तरोन्नति सुरूआत गरिएको थियो । २०२ किमी (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडकअन्तर्गत करिब १०५ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको र बाँकी ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल भइसकेकाले नेपाली पर्यटकलाई कोरला नाकासम्म पुग्न निकैनै सहज भइसकेको छ । जसका कारण नेपाली पर्यटक बस, जीप र मोटरसाइकल यात्रा गर्दै कोरला नाकासम्म पुग्न गरेका हुन् । बेनी-जोमसोम सडक ७४ किमी र जोमसोम-कोरला ११० किमी सडक एकदिनमै कोरला नाकासम्म पुग्न सक्छन् । सडक सहज भइसकेकाले नेपाली युवायुवतीको कोरला नाकामा लर्कोनै लाग्ने गरेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका प्रशासन प्रमुख विकास केसीले जानकारी दिए । कोरला नाका अवलोकन गर्ने पर्यटकका कारण उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन व्यवसायलाई निकै ठूलो टेवा पुगेको प्रशासन प्रमुख केसीको भनाइ छ । शुक्रबार कोरला नाकाको अवलोकन गरी फर्किएका पोखरा माधव क्षेत्रीले कोरला नाकालाई नेपाल सरकारले व्यवस्थित तुल्याउन आवश्यक रहेको औँल्याए । ‘सडकको अवस्थामा निकै राम्रो सुधार भएको पायौँ, यति ठूलो नाकामा पर्यटक तथा स्थानीय नागरिकको सुविधाका लागि भरपर्दो पूर्वाधार भएको पाइएन,’ क्षेत्रीले भने, ‘चीनतर्फ लोभलाग्दो भव्य संरचना बनिसकेको रहेछ, हाम्रोतिर खै कहिले बन्ने रु ।’ स्याङ्जाका अर्को पर्यटक रामजी पौडेलले उत्तरी कोरला नाका पर्यटन र नेपाल–चीनको व्यापारिक मार्ग भएकाले त्यहाँ अथाह सम्भावना रहेको कोरला नाकाबाट चीनको मानसरोवर यही नाकाबाट पुग्न छिटो र सजिलो भएकाले यसतर्फ सरकारले अग्रसरता देखाउन आवश्यकता रहेको औँल्याए । राष्ट्रिय गौरवको कारला सडक स्तरोन्नतिसँगै उपल्लो मुस्ताङमा नेपाली स्वदेशी पर्यटकको आगमनदर बर्सेनि वृद्धि भइरहेको एक्याप लोमान्थाङका कार्यालय प्रमुख उमेश पौडेलले जानकारी दिए । कोरला क्रेजका कारण पर्यटक बढेसँगै उपल्लो मुस्ताङमा स्तरीय सुविधा सम्पन्न होटल थपिँदै जान थालेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले उल्लेख गरे । त्यसो त मुस्ताङमा बर्सेनि ५ लाख बढी स्वदेशी पर्यटक मुक्तिनाथको दर्शन गर्न आउँछन् । जसमध्ये एक तिहाइको सङ्ख्यामा स्वदेशी पर्यटक कोरला नाकासम्म पुगेर फर्किने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । (नेपाल-चीन) कोरला नाका गत वर्षको कात्तिक २७ गते उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि खुला गरेको थियो । कोरलास्थित तिब्बती बजारमा पुगेर मालसामान किनमेल गर्न चीन पक्षले कोरला नाका खुला गरेको हो । त्यसो त चीन पक्षले दीर्घकालीन रूपमा कोरला नाकालाई व्यापारिक ट्रान्जिट प्वाइट बनाउने उद्देश्यले चीनले आफ्नो भूमिमा दर्जनौँ भव्य प्रशासनिक भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेको छ । नाका खुले पनि सरकारले भन्सार र अध्यागमन कार्यालयको गतिविधि सक्रिय बनाउन नसक्दा त्यहाँका स्थानीय नागरिक तथा पर्यटकलाई समस्याको विषय बनेको छ । कोरला नाकामा पुग्ने पर्यटकका लागि खाजानास्ता खाने ठाउँका साथै, शौचालय नहुँदा निकै समस्या हुने गरेको छ । यस्तै उपल्लो मुस्ताङका नागरिकलाई कोरला नाकामा व्यावसायिक सुविधाजनक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा त्यहाँ व्यापार गरी बसेका स्थानीयले त्रिपालमै बसेर व्यापार व्यवसाय चलाउँदै आइरहेका छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको कोरला नाका अवलोकनका लागि बर्सेनि स्वदेशी पर्यटकको लर्को लागेपनि विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ जान सक्दैन । सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत रहेको उपल्लो मुस्ताङ जान ५ सय डलर शुल्क तिरेर १० दिनको प्रवेश अनुमति पाउँछन् । यसैका कारण उपल्लो मुस्ताङ जाने विदेशी पर्यटकको सख्या निकै नै न्यून रहेको छ । मुस्ताङ भित्रिएका विदेशी पर्यटकको तथ्याङ्कअनुसार बर्सेनि १ लाखभन्दा बढी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गर्दा करिब तीन प्रतिशत मात्रै पर्यटक उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गर्ने गरेको एक्यापको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
बिस्कुट उद्योगको छानामा गुन्द्रुकको ‘बिस्कुन’, ऋणबाट उम्कन गुन्द्रुक र आँटोपीठोको व्यापार
काठमाडौं । भक्तपुर निकोशेरास्थित इम्पेरियल फुड्स प्रालिको छानामा अहिले गुन्द्रुकको बिस्कुन सुकाइएको छ । केही समयअघिसम्म त्यस उद्योग वरपरका बस्तीमा घ्यूसहित बनाउँदै गरेको कुकिजको बास्ना चल्ने गरेकामा अहिले गुन्द्रुक मगमगाउन थालेको छ । त्यस उद्योगले खाजाका रुपमा कोदोसहितका विभिन्न परिकारका ‘अर्गानिक’ बिस्कुट पनि उत्पादन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय उद्योगको छानाभरि रायोका साग र मुलाको सिन्की सुकाइएको पाइन्छ । साग र गुन्द्रुक ओल्टाइपल्टाइ गर्न ४/५ जना महिला निरन्तर लागि परेको देखिन्छ । उद्योगका सञ्चालक पशुपति भुसाल भन्छन्, ‘विदेशमा रहेका साथीभाइले हाम्रा पुराना चिजवस्तु ‘च्याख्ला, कोदो, मकै, गुन्द्रुक, तिलको छोप, टिमुर, अकबरे खुर्सानी, मास दालसहितका गेँडागुडी पठाइदेऊ’ भन्ने माग भएपछि छानालाई गुद्रुकमय बनाएको हुँ ।’ पुरानो पेसाबाट बाहिरिएको नभई समयअनुरुप पेसा–व्यवसायलाई विविधीकरण गर्ने क्रममा नेपाली गुन्द्रुकको बजारीकरणमा लागेको उनको भनाइ छ । अहिले रुचाइएको खानपिनले मानिस पुनः पुरानै युगमा प्रवेश गरेको हो की भन्ने भान भएको छ । विगतमा बाआमा र हजुरबाले खाएको कोदो, गुन्द्रुक, जौ र फापरको पीठोको माग अहिले विदेशमा पनि ह्वात्तै बढेको छ । नेपालीको बसोबास बाहुल्य भएका मुलुकमा गुन्द्रुकको माग अधिक छ । गुन्द्रुकको झोल र अचारलाई नेपाली भान्सामा लोकप्रिय परिकारका रुपमा लिने गरिन्छ । पछिल्लो समय चौरासी बेञ्जन थालीमा पनि गुन्दु्रक अनिवार्य मानिएको छ । छिटो झट्पट् तरकारी बनाउन पर्यो भने गुन्द्रुक नै खोजिन्छ । गन्द्रुकका बारेमा विद्यावारिधी गर्नुभएका टीकाबहादुर कार्की मुख्यतः गुन्द्रुक नेपालकै स्थानीय उत्पादन भएको बताउँछन् । यद्यपि, जापान र चीनमा विभिन्न साग तथा युरोपलगायतका मुलुकमा बन्दागोभीमा नुन राखेर नेपाली गुन्द्रुकसँग मिल्दोजुल्दा खाद्यवस्तु उत्पादन हुँदै आएको छ । जिब्रोलाई ट्वाक्क छुने अमिलो र स्वादिलो ‘तिउन’ गुन्द्रुक नै हो । नेपाली भान्सामा जाडो होस् वा गर्मी सदाबहार उमालिने तिउन गुन्दु्रक नै हो । नेपालका गाउँबस्तीदेखि सहरका सुपरमार्केटसम्मका पसलमा प्याकिङमा गुन्द्रुक बिक्री हुने गरेको छ । जाडो वा गर्मी, ढिँडो होस् वा भात गुन्द्रुकको झोलसँग ‘सर्याप्प’ मुछेर खाँदाको फूर्ती र आनन्द बेग्लै हुन्छ । स्वादको त बयान नै गर्न सकिन्न । ‘नेपाली गुन्द्रुकमा पाइने अमिलोपन स्वादका हिसाबले अनुपम छ, त्यसकारण पनि गुन्द्रुकको लोकप्रियता बढ्दो छ,’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक कार्कीले भने । यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा रायो साग निकै सस्तो भयो । त्यसो त भक्तपुर आफैँमा मुलुकभर रायो र काउलीलगायत हरिया सागपात प्रशस्त उत्पादन हुने जिल्लाका रुपमा कहलिएको छ । प्रतिकिलो १५ रुपैयाँसम्म रायको राम्रो पनि पाइयो । उद्योगका संस्थापक भुसाल भन्छन्, ‘महँगोमा उद्योगले केजीको ८० रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेको थियो । खासगरी रायो, तोरी, सस्र्यूं, काउली, मुला आदिको गुन्द्रुक बनाइन्छ । सागको भाउ नेपाली बजारमा खासै चर्को छैन, सस्तै पाइन्छ । त्यस उद्योगले एक पटकमा एक हजार किलोसम्म साग खरिद गर्दै आएको छ । किसानलाई पनि एकै ठाउँमा आफ्नो उत्पादन दिँदा नै सहज भयो । स्थानीयस्तरबाटै पर्याप्त उपलब्ध भइरहेको छ ।’ गुन्दु्रक बनाउन कम्तीमा पनि १५ देखि २० दिनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । साग किन्ने, केलाउने, धोइपखाली गर्ने, सीधा घाममा सुकाउने, थिच्ने र फेरि सुकाउने, तौल गर्ने, प्याकिङ गर्ने र माग आएबमोजिम बजारसम्म पुर्याउने काम उद्योगले गर्दै आएको छ । देख्दा सामान्य लागे पनि सबै चरण पूरा गर्ने विषय जटिल नै छ । बाहिर पठाउँदा अझ सचेत हुनुपर्छ । उद्योग सञ्चालक भुसाल सरसफाइमा विशेष ध्यान पुर्याइएको बताउँछन् । ‘यहाँ उत्पादन गरिएको गुन्द्रुकमा शुद्धता र गुणस्तर कायम छ,’ उनले भने । नेपालका सबै जिल्ला र गाउँबस्तीमा गुन्द्रुक बनाइन्छ, पकाइन्छ र मीठो मानेर खाइन्छ । गुन्द्रुक सहजरुपमा विदेश निर्यात गर्न सञ्चालक भुसालले सरकारका संयन्त्रसँग कुराकानी गरिरहेका छन् । गुन्दु्रक तयार गर्ने प्रक्रिया केही लामो भएको र त्यसमा खटाउन पर्ने जनशक्तिका कारण लागत मूल्य बढी नै हुने गरेको छ । त्यस उद्योगले दालजन्य गेँडागुडीका अतिरिक्त रायोको गुन्द्रुक र मुलाको सिन्की तयार गर्दै आएको छ । प्रारम्भमा १ सय किलो रायोको सागबाट सुरु गरेकामा दैनिक १ हजार ५ सय किलोसम्म साग खरिद गर्न सफल भएको छ । १ सय किलो रायो सागबाट करिब १० किलो गुन्दु्रक तयार हुने सञ्चालक भुसालको भनाइ छ । तोरीको गुन्द्रुकको विदेशमा ठूूलो माग छ । तर काठमाडौं उपत्यकाले त्यो माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले त्यसका लागि तराई–मधेसका कुनै क्षेत्र विशेषलाई ‘पकेट’ क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगले आफ्ना उत्पादनको विविधीकरण गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको गुन्द्रुकका लागि अहिले सूर्यविनायक, सानोठिमी र बोडे इलाकाबाट साग सङ्कलन भइरहेको छ । गुन्द्रुकका लागि छिप्पिएको र ठूला पात भएको साग राम्रो मानिन्छ । रायोका साग पनि विभिन्न प्रकारको पाइन्छ । मीठो गुन्द्रुक बनाउने र गुणस्तर कायम गर्ने सवालमा पाका पुराना पुस्ता स्वयम् विषय विज्ञकारुपमा रहनुभएको छ,’ उद्योगी भुसालले भने । उद्योगले उनै पुराना पुस्ताका कामदारलाई प्रशिक्षक बनाएर गुन्द्रुक र सिन्की तयार गरिरहेको छ । थकाली भान्सामा गुन्द्रुक अनिवार्य नै मानिन्छ । आलु–गुन्द्रुक, गुन्द्रुक–भट्टमास, तितौरा, गुन्दु्रक बोडी, आँपको चानासँग पनि गुन्द्रुक मिसाएर पकाइन्छ । गुन्द्रुकमा पनि हरियो सागमा पाउने गुण छ । विश्वका कयौँ मुलुकले खाद्य परीक्षण गरी गुन्द्रुकलाई खानयोग्य भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ । विदेशी साथीभाइले गुन्द्रुकलगायतका यहाँका रुचाएको उनले बताए । कलिलो र छिपिएको साग र निर्धारण गरिएको प्रक्रिया पूरा गरेका आधारमा गुणस्तर हुने गर्छ । भाटभटेनी, मार्ट र अन्य स्टोरमा नमूनाका लागि पठाइसकिएको उनको भनाइ छ । गुन्द्रुक प्रतिकिलो ७ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ पर्छ । ‘यसमा काम गर्ने सपनादेखि रहेको छु । त्यो पूरा हुनेमा उत्साहित नै छु । गुन्दु्रकसँग सबै चिजवस्तुमा उत्पादनको लोगो लगाएर गाडीभरि बजारमा पठाउने कोसिसमा छु । त्यसका लागि रातदिन खटिरहेको छु,’ व्यवसायी शान्ता अधिकारीले भनिन् । कोरोना अघि ऋण लिएर लगानी गरियो, त्योअनुरुपको प्रतिफल त भएन । व्यापार सबै क्षेत्रमा घटेको छ । ब्याज घटेको छैन । त्यसमै रहँदा ऋणबाट उम्कन नसक्ने अवस्था भएपछि गुन्दु्क र आँटोपीठोतिर लागेको उनको अनुभव छ । व्यापार गर्ने सन्दर्भमा स्वदेशै प्राथमिकता दिए पनि मालसामान बजारमा पठाएपछि पैसा उठिहाल्छ भन्ने सुनिश्चित छैन । बाहिर पठाउँदा पैसा ‘एड्भान्स’मा आउने भएपछि त्यसलाई मध्यनजर गरी अघि बढिरहेको अधिकारीको भनाइ छ । उद्योगले प्रतिदिन करिब १५० किलोसम्म गुन्द्रुक निकालिरहेको छ । जाडोयाममा प्रशस्तै साग प्राप्त भए पनि अरु मौसममा त्यसको व्यवस्थापन कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न छ । कसैलाई हेपेर गाली गर्नुपर्यो भने ‘यो गुन्द्रुकले केही गर्न सकेन’ भन्दा यसको महत्त्व नबुझेको हो कि भन्ने भान पर्न सक्छ । हुन त नेपाली समाजमा ‘जात फाल्नु गुन्द्रुकको झोलमा’ भन्ने अर्गानिक उखान नै छ । पत्रकार घनश्याम खड्काले गुन्द्रुकसम्बन्धी लेखमा ‘आजको सितन केही भएन भनेर गाउँमा गुन्द्रुक माग्दा कसैले लज्जाबोध गर्नुपर्दैन । कसैले खिसी पनि गर्दैनन्’ भनी उल्लेख गर्नुरेका छन्। अहिले गाँउको त्यो गुन्द्रुक सहरका तारे होटल पसेको छ । त्यति मात्र नभर्ई ‘बोइङ’ चढेर कार्टुनका–कार्टुन विदेशिसकेको छ । मौसममा मनग्य पाइने सागलाई गुन्द्रुकका रुपमा प्रयोग भएमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन र उकास्न ठूलो टेवा दिएको छ । गुन्द्रुकमा पोटासियम, भिटामिन सी, आइरन, सोडियम धेरै पाइने र रेसादार भएकाले कोलेस्ट्रोललाई घटाउन योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । त्यसो त सरस्वती घरेलु तितौरा उद्योग गोकर्णेश्वर, भाटभटेनी फुड्स उद्योग, पहाडी फुड्स प्रालि रुपन्देही, एन्जल कृषि फार्म दक्षिणकालीबाट उत्पादित गुन्द्रुक भाटभटेनीलगायत ठूला मार्टहरुमा उपलब्ध हुँदै आएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत हुमाकुमारी बखिम भन्नुहुन्छ, “गुन्द्रुक तयार गर्दा सरसफाइ र सुकाउने विषयमा अली बढी ध्यान पुर्याउनपर्छ ।” गुन्द्रुक गुन्द्री, नाङ्लो, माद्रो र त्रिपालमा सुकाउने गरिन्छ । त्यसरी खुल्ला सुकाउँदा कपाललगायत वस्तु पर्नसक्ने हुँदा जालीदार कपडाले छोप्नु बुद्धिमानी हुनेछ । घरघरमै विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर बनाइने भएकाले गुणस्तरमा एकरुपता नभए तापनि स्वच्छता र सरसफाइको हिसाबले एकरुपता हुनुपर्छ । गुन्द्रुकमा लाभदायक मानिने जीवाणु, मिनिरल र फाइबरको स्रोत मानिने भएकाले स्वास्थ्य र पौष्टिकताका हिसाबले पनि राम्रो मानिएको छ । अरु उन्नत जातका तुलनामा हाम्रा रैथाने रायोको गुन्द्रुक स्वादिलो र गुणस्तरीय मानिन्छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले आफैँ उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिएर सञ्चालन गर्दै आएको छ । पुराना बन्द भएका चिया उद्योगलाई गुन्द्रुक उत्पादन गर्नका लागि पुनःस्थापना गरिएको छ । चिसो याममा गुन्द्रुकको तिउन बढी खाइन्छ भने गर्मीमा अचार बढी रुचाइन्छ । आलु, प्याज, गोलभेँडा, भटमास मिसाएको गुन्द्रुकको स्वाद त बयान गरिसाध्य नै हुन्न । विभागका अनुसार, पछिल्लो समय गुन्द्रुक बाहिर निकासी गर्ने क्रममा जाँच परीक्षणका लागि आउने क्रम बाक्लिएको छ । तर यहाँ सामान्य परीक्षण जलाम्स् अर्थात् पानीको मात्रा कति छ भनेर परीक्षण गरिन्छ । अमिलो भएकाले हानिकारक जीवाणु कमै रहन्छ । नेपाली परम्परागत खाद्यवस्तुको आफ्नै खाले पौष्टिक तत्त्व र महत्त्व छ । प्रत्येकले घरमा बनाइँदै खाएको हो । उपलब्धताको पहुँच र बनाउन सजिलो भएकाले पनि रोजाइमा परेको हो । सहरीकरण बढ्दै गएको, बसाइँसराइँ तीव्र हुँदा कार्य व्यवस्थाले सहरीयाले बनाउन नभ्याउँदा यसको बजार विस्तार बढ्दै गएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो गाउँ र देशको परम्पराको परिचय र जीब्रोको स्वाद रहेको गुन्द्रुकप्रतिको चाहना बढेको छ । यातायातलगायत सुविधा र विकासको एउटा पाटोकारुपमा यो सहर भित्रिएन पाएको छ । गुन्दु्रकका लागि इलाम, धनकुटा, दोलखा, म्याग्दी, स्याङजा, बागलुङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, सिन्धुलीलगायत पहाडी जिल्ला प्रख्यात छ । खाद्य सुरक्षाका लागि पनि गुन्द्रुकले टेवा पुर्याउँछ । सागको बजारीकरण नहुँदा त्यसलाई खाँदेर गुन्द्रुक बनाउँदा खाद्य सुरक्षामा योगदान दिन्छ । ‘गुदु्रकलाई पकाउन्न पर्दैन’ भन्ने नेपाली समाजको उखानजस्तै तत्काल तरकारी उपलब्ध नहुँदा भातको भाडमा सिधैँ गुन्द्रुक मिसाएर तरकारीका रुपमा खान सकिन्छ । तिल, सिलाम, आलस र फिलिङ्गेको छोपमा अमिलो र सुकेको खुर्सानी मिसाएर क्षणभरमै स्वादिलो अचार तयार हुन्छ । नेपालीको बाक्लो बसोबास रहेका क्षेत्र अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया, खाडीमुलुकमा सञ्चालित नेपाली होटल र रेष्टुराँमा मासको दाल, तितौरा र गुन्द्रुकको अत्यधिक माग रहेको छ । व्यवसायी शान्ता अधिकारी छिट्टै २ सय किलो गुन्द्रुक जापान निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँछिन् । त्यस उद्योगले एक सय र दुई सय ग्रामका बेग्लाबेग्लै प्याकेट बनाएको छ । ठूलो परिणाममा माग भएमा तत्काल पुर्याउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले गुन्दु्रक उत्पादनलाई पकेट क्षेत्र तोकेर सहुलियत दरमा ऋण सहयोग उपलब्ध गराएमा फलदायी हुनेछ व्यवसायी बताउँछन् । काम पाइएन भनेर विदेश पलायन भइरहेका युवा पुस्तालाई भुसालले गुन्द्रुक उत्पादन र बजारीकरणका लागि गरिरहनुभएको प्रयास प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । सो उद्योगमा लक्ष्मी तामाङले विशेषज्ञका रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । गरिबका घरमा बाध्यताको तिउन अहिले उच्च घरनाका लागि भान्छाको महत्त्वपूर्ण परिकार बनेको छ ।
च्याउ खाँदा १० जना बिरामी
काठमाडौं । च्याउ खाँदा तनहुँको व्यास नगरपालिका-६ शान्तिटोलका १० जना बिरामी भएका छन् । म्याग्दे गाउँपालिका-६ सर्वलाङ बस्ने ३० वर्षीय नारायण मगरले बारीमा उम्रिएको च्याउ शान्तिटोलस्थित मामाघारमा लगेर पकाएर खाँदा १० जना बिरामी भएका हुन् । बिरामी हुनेमा व्यास नगरपालिका-६ का ६३ वर्षीय गुरुबहादुर पुलामी, ३१ वर्षीय सुरेन्द्रबहादुर पुलामी, ३० वर्षीय नारायण मगर, २३ वर्षीया पवित्रा मगर, ४२ वर्षीय तिलबहादुर थापा मगर, ६६ वर्षीय चक्रबहादुर पुलामी, १८ वर्षीया आरती पुलामी, ३६ वर्षीय केशव पुलामी, ६५ वर्षीया सीता पुलामी र ४ वर्षीय सविन पुलामी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी निरीक्षक विकास पासवानले जानकारी दिए । उनका अनुसार शुक्राबार साँझ उनीहरूले च्याउ खाएका थिए । बिमार सबैको प्रदेश अस्पताल दमौलीमा उपचार भइरहेको छ भने अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
समृद्धिका लागि विज्ञान प्रविधि
विज्ञानको प्रभावकारी प्रयोगले मात्रै कुनै पनि राष्ट्रलाई दिगो विकास र समृद्धिको मार्गतर्फ डोहो¥याउन सक्छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको नवप्रवर्तन र शिक्षामा लगानी गरी समाजलाई आधुनिक, आत्मनिर्भर र दिगो रूपमा विकास गराउन सकिन्छ । विज्ञान बिना समृद्धि सम्भव छैन भन्ने तथ्य विश्वका विकसित र विकासशील राष्टहरुको प्रगतिबाट प्रष्ट हुन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको आर्थिक, सामाजिक र दिगो विकासका लागि भने विज्ञान र प्रविधिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणले नेपालको समृद्धि, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा सुधार, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनजस्ता क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । विज्ञान र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगले मुलुकको समृद्धि, औद्योगीकरण तथा दिगो विकासको मार्ग खोल्न सक्छ । सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिमा लगानी र प्रविधिमा आधारित नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिएमा नेपाललाई आधुनिक र आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउन सकिन्छ । विज्ञान प्रविधि नेपालको उज्ज्वल भविष्यको आधारस्तम्भ हो । राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र उपयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विश्वमा विकसित राष्ट्रहरुको विकासको मूल आधार नै समयसापेक्ष प्रविधिको विकास रहेको पाइन्छ । जहाँ विज्ञान र प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र उपयोग भएको छ, त्यहाँको विकासको दर उच्च रहेको छ । तथापि, नेपालमा समयसापेक्ष र जनताको समस्या समाधान गर्न सक्ने किसिमले विज्ञान र प्रविधिको विकास र प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । नेपालको संविधानले विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससँग आवद्ध गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविस्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्ने नीति आत्मसात् गरेको छ । सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीतिमार्फत वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास र नवप्रवर्तनलाई दिगो विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी नीति पहिलो पटक २०४४ सालमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि समयानुसार यसमा संशोधन हुँदै आएको छ । पछिल्लो विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७६ ले वैज्ञानिक सोच, अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस नीतिले समेत तथ्यमा आधारित अनुसन्धानमा जोड दिँदै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास र कुरुतीलाई निर्मूल गर्ने रणनीति निर्धारण गरेको छ । यस नीतिले विज्ञान तथा प्रविधिका प्रायः सबै विधाहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । कृतिम बौद्धिकता (एआई), नानो प्रविधि, वायो प्रविधि, परमाणु विज्ञान, इञ्जिनियरिङको अधिकतम उपयोग गरी औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, उचित व्यवसायीकरण, दिगो पूर्वाधार विकास, जैविक तथा खनिज स्रोतको उपयोग, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सुशासन सेवा प्रवाह, साइवर तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई नीतिमा प्राथमिकता क्षेत्रको रुपमा लिइएको छ । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई समृद्ध नेपालको निर्माणका लागि प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको छ । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा योजनाले वैज्ञानिक अनुसन्धान, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गरी दिगो आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस योजनामा विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी मुख्य रणनीति र लक्ष्यहरूमा सूचना प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन, कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा विज्ञान प्रविधिको प्रयोग, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार, पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका विषयहरुलाई समावेश गरिएको छ । नास्टको भूमिका नेपालमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका कार्य गर्ने सर्वोच्च निकाय नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)ले स्थापनादेखि निरन्तर रुपमा समाजमा वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने, जनतालाई वैज्ञानिक ज्ञानद्वारा सू-सुचित पार्ने र तथ्यमा आधारित जानकारी प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । विज्ञान र प्रविधि क्षेत्र अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तु भएकाले एकल संस्थाभन्दा संस्थाहरुबीच सहकार्य र समन्वयबाट उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारी हुन सक्दछ । प्रदेशस्तरबाट पनि विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गर्न विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन प्रारम्भ भइसकेको छ । नेपाली मौलिक प्रविधिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं जनोपयोगी बनाउन आवश्यक प्रक्रिया बढाइसकिएको छ । नास्टले यसै वर्ष विज्ञान प्रविधि सूचना प्रणाली केन्द्रको स्थापना गरी विज्ञान प्रविधिको सम्पूर्ण सूचनालाई भण्डारण गरी उपयोगमा जोड दिइएको छ । वार्षिक कार्यक्रमका लागि तय गरेका विभिन्न अनुसन्धान तथा विज्ञान प्रविधिका प्रवर्तनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसको लागि विभिन्न विषयगत वैज्ञानिक उपसमितिहरुलाई क्रियाशिल बनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाको कामलाई पूर्णता दिई जनशक्तिको व्यवस्था गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । संरचना एवं पूर्वाधार विकासतर्फ बितेको आर्थिक वर्षमा बायोमेडिकल रिसर्च ल्याबको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने हाल ‘सेकेण्डरी स्टयान्डर्ड डोसिमेट्री ल्याबरेटोरी’को निर्माण कार्य सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेको छ । विदेशी वैज्ञानिक संस्थाहरुसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई अघि बढाउने काम भएको छ । सन् १९९० देखि इटालीको वैज्ञानिक संस्थासँग मिलेर लोबुचेस्थित पिरामिड ल्याबको प्रयोग गर्दै उच्च धरातलीय अनुसन्धान कार्य गर्दै आएकामा सन् २०१५ देखि सो कार्य अवरुद्ध भएकाले त्यसलाई सूचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सन् २०१९ मा जापानको वैज्ञानिक संस्था क्युटेकसँगको सहकार्यमा नास्टले नेपालकै प्रथम न्यानो स्याटलाइट (नेपाल स्याट १) अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यस्तै सन् २०२४ मा भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था ‘आएएसआरओ’सँग दोस्रो न्यानो स्याटलाइट (मुनाल) चाँडै प्रक्षेपण गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भारतको राष्ट्रिय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान संस्था ‘सिएसआइआर’सँग विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसन्धानका बृहत् विषयमा सहयोग र सहकार्य निम्ति समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यस संस्थासँगको संयुक्त कार्यक्रम तथा प्रविधि हस्तान्तरणबाट नेपाललाई धेरै फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस वर्ष जापानको वैज्ञानिक संस्था ‘सिएसआइएस’सँग ग्लोबल नेभिगेसन स्याटलाइट सिष्टम (जिएनएसएस) प्रणालीलाई नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप, आपत्कालीन समस्या पहिचान, यातायात प्रणाली, भूमि व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रहरुमा उपयोग गर्ने गरी समझौता गर्ने काम अघि बढेको छ । यसैगरी स्थानीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँग प्रकृति संरक्षण विषयमा सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सहयोग र सहकार्यको लागि छलफल सुरु भएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग स्वस्थ र सुखी जीवन तथा राष्ट्रिय समृद्धिको प्राप्तिको लागि हुनुपर्दछ । यसको निमित्त राम्रो विज्ञान शिक्षा, अनुसन्धान, प्रविधि नवप्रवर्तन आधारभूत आवश्यकता हो । जनताको जीवनस्तर वृद्धि र देशको समृद्धिको निमित्त विज्ञान र प्रविधिको भूमिकालाई सशक्त बनाउने, वस्तुनिष्ठ र ठोस परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरी नाष्टको प्रतिष्ठामा वृद्धि गरी नाष्टलाई विश्वस्तरीय अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । भावी योजना निर्माण गर्दा सरकारको चालु आवधिक योजना तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, दिगो विकासका लक्ष्यलाई मार्गनिर्देशक मानिनेछ । योजना तयार गर्दा नास्टका विषयगत वैज्ञानिक उप-समितिहरु, नास्टबाट आयोजना गरिएका सम्मेलन, गोष्ठी, छलफलका प्रतिवेदन, अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थासँगको सहकार्य गर्ने समझदारी, विभिन्न मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग भएका समझदारी र सम्झौता, राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको परामर्श, प्राज्ञसभाको सल्लाह सुुझावलाई आत्मसात गरिएको छ । योजनाको कार्यदिशा उत्पादन वृद्धि तथा उद्यमशीलताको विकासमा सहयोग पु¥याउने नवीन प्रविधिहरुको विकास, अनुसन्धानलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने, विज्ञान शिक्षण आधुनिकीकरण, विज्ञान, गणित, इञ्जिनियरिङ विधामा उच्च अध्ययन गरेका जनशक्तिको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सहयोग गर्नु, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र जीवशास्त्र वा फिजियोलोजी विधामा उत्कृष्ट स्तरको अनुसन्धान हुने वातावरण तयार गर्नु नास्टको लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै विज्ञान प्रविधिको राष्ट्रिय सूचना प्रणाली विकास गर्न युवा वैज्ञानिकहरुलाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको पर्याप्त अवसर प्रदान गर्नु, परम्परागत प्रविधिको प्रवद्र्धन, प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्रहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, बाञ्छित भौतिक संरचनाको निर्माणतर्फ लक्षित रहेको छ । ती योजनाअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई कृषि र खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य, विज्ञान शिक्षा, ऊर्जा, वन पैदावार, जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक उत्पादन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक प्रकोपका क्षेत्रहरुमा सञ्चालन गर्ने धारणा रहेको छ । अन्तरिक्ष प्रविधि र उच्च धरातलीय अनुसन्धान तथा भूकम्प पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापनालाई पनि महत्व दिइएको छ । उत्कृष्टस्तरको अनुसन्धानको लागि सबल र उत्कृष्ट प्रयोगशालाको निर्माण तथा उत्कृष्ट अन्तरराष्ट्रिय प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिकहरुसँग सहकार्य गर्ने, प्रविधि नवप्रवर्तन प्रसार र स्थानान्तरणको लागि प्राविधिक भवनको निर्माण, प्रदेशहरुको विशेषताअनुरुप त्यहाँ स्थापित अनुसन्धान केन्द्रहरुको सुदृढीकरण र क्षमता विकास, वैज्ञानिकहरुको क्षमता विकास गर्ने योजना रहेको छ । यी सबै कार्यमा तीनै तहका सरकार, वैज्ञानिक समुदाय र आम नागरिकको सहयोग, सहकार्य र सद्भावको खाँचो पर्दछ । (नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति प्राडा दिलीप सुब्बासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश) रासस
दिक्तेलको बाम्राङ र हलेसीको च्यास्मिटारमा दुना-टपरी उद्योग, दुनाको मूल्य ५ र टपरीको ८ रुपैयाँ
काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-३ बाम्राङमा दुना-टपरी उत्पादन सुरू गरिएको छ । बाम्राङस्थित सङ्खुका ज्ञानबहादुर राईले मेसिनमार्फत सालको पात प्रयोग गरेर व्यावसायिक रूपमा दुना-टपरी उत्पादन गर्न सुरू गरेका हुन् । प्लाष्टिकजन्य वस्तुले सहरबजार मात्र नभएर गाउँघरसमेत फोहर बनाउनुका साथै वातावरणमा प्रतिकूल असर गरिरहेकाले त्यसलाई विस्थापित गर्न सालको पातबाट दुना-टपरी बनाएर उपयोगमा ल्याउने उद्देश्यले उद्योग स्थापना गरेको सञ्चालक राईले बताए । मेसिनमार्फत उत्पादन गरिएको दुनाको मूल्य प्रतिगोटा ५ रुपैयाँ र टपरीको प्रतिगोटा ८ रुपैयाँका दरले निर्धारण गरिएको जनाइएको छ । निम्न आर्थिक अवस्थाका महिलालाई रोजगारीको अवसरसमेत दिलाउने उद्देश्यले दुना-टपरी उद्योग स्थापना गरिएको सञ्चालक राईले जानकारी दिए । ‘सालको पातबाट बनाइने दुना-टपरीको कारण सालको पातसमेत सदुपयोग भएको छ । जङ्गलबाट टिपेर ल्याएको सालको पातलाई प्रतिमुठा ३५ रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘बिना प्रयोग जङ्गलमा खेर गइरहेका सालका पातलाई उपयोग गर्ने काम सुरू भएको छ । दुना-टपरी गाँस्नेलाई प्रतिगोटा एक रुपैयाँका दरले दिने गरेको छु । यसले निम्न आर्थिक अवस्थाका स्थानीयलाई रोजगारीको अवसरसमेत दिलाइएको छ ।’ गाउँमा हुने हरेक बिहे-कार्जे, भोज-भतेर तथा पूजापाठमा दुना-टपरी प्रयोग एवं त्यसमा राखेर खाने परम्परा लोप हुनै लागेकाले पनि मेसिनमार्फत व्यावसायिकरूपमा दुना-टपरी बनाउन सुरू गरिएको सञ्चालक राईले बताए । ‘गाउँघरमा हुने अधिकांश काजभोजमा प्लाष्टिकको भाडा प्रयोग हुने थालेका छन् । यो स्वास्थ्यका लागि मात्र नभई वातावरणीय हिसाबले पनि ठीक होइन,’ उनले भने, ‘दुना-टपरीमा खाने परम्परा लोप हुँनै लागेकाले पनि मेसिनमार्फत व्यवसायिकरूपमा दुना-टपरी बनाउन सुरू गरेका छौँ । यसप्रति सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरूरी छ ।’ बाम्राङमा उत्पादित दुना-टपरी गाउँमा हुने पूजापाठ, विवाह तथा व्रतबन्धका साथै जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा खपत हुने गरेको जनाइएको छ । बाम्राङमा दुना-टपरी उद्योग सञ्चालन भएपछि उपभोक्तालाई समेत सहज भएको छ । उता, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-३ च्यास्मिटारमा दुना-टपरी उद्योग सञ्चालन गरेको छ । त्रिधार्मिकस्थल हलेसी दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीलाई लक्षित गर्दै नगरपालिकाले दुना-टपरी उद्योग सञ्चालन गरेको हो । च्यास्मिटार कृषि महिला सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालित उद्योगमा उत्पादित दुना प्रतिगोटा ५ रुपैयाँ र टपरी प्रतिगोटा १० रुपैयाँमा बिक्री सुरू गरिएको छ । सहकारी संस्थामा आबद्ध महिलालाई सात दिनको तालिम दिएर दुना-टपरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको नगरप्रवक्ता एवं वडा नं ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिए । सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले अर्खौलेमा पनि दुना-टपरी उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा दर्शन तथा पूजापाठ गर्न आउने भक्तजनलाई अनिवार्य स्थानीयस्तरमा उत्पादित दुना-टपरीमात्र प्रयोग गर्ने÷गराउने तयारी गरिएको नगरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिए ।
