स्थानीय तहको विकल्प छैन, यो नभइकन जनतालाई सेवा पुर्याउन सकिँदैन : ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह बिना जनतालाई सेवा पुर्याउन नसकिने र यसको विकल्प नभएको बताएका छन् । नगरपालिका संघको ३२ औं दिवसको अवसरमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘स्थानीय सरकार नभइकन जनतालाई सेवा पु¥याउन सकिँदैन । अहिले प्रजातान्त्रिक जमानामा छौं । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न नेपाली जनता सचेत छन् । हामी देश बनाउने अभियानका कार्यकर्ता हौं । द्वन्द्व हैन, समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौं । स्थानीय तहको विकल्प छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहले नै गाउँघरमा सिंहदरबार पुगेको बताए । उनले भने, ‘अहिले स्थानीय तह चाहिँदैन भन्ने कुरा आएको छ । तर स्थानीय तहले नै सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको हो ।’ उनले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा सुझावको अपेक्षासमेत गरेका छन् । नगरपालिका संघको ३२ औं दिवसको अवसरमा ६ वटा नगरपालिका उत्कृष्ट घोषणा भएका छन् । सिद्धार्थ नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपलिका, कलैया उपमहानगर पालिका, थाकुर बाबा नगरपालिका, गैंडाकोट नगरपालिका र घोडाघोडी नगरपालिका उत्कृष्ट घोषित भएका हुन् ।
पाँच दिनदेखि सुरुङमार्गको काम ठप्प, स्थानीय र आयोजनाबीच भएन सहमति
फाइल तस्बिर । काठमाडौं । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको काम ५ दिनदेखि ठप्प रहेको छ । स्थानीयहरूले खानेपानीको माग राख्दै निर्माणस्थलमा धर्ना दिइरहेका छन् । स्थानीहरूले भौतिक मन्त्रालयसँग मात्रै छलफल गर्ने भनेर अडान लिइरहेकाले काम ठप्प भएको हो । चन्द्रागिरी नगरपालिका- २ का स्थानीय तथा पूर्ववडाध्यक्ष गोपी सुरखेतीका अनुसार हाल भौतिक मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल भइरहेको छ । यदि आफूहरूका माग पुरा गरे काम अघि बढ्ने नत्र काम ठप्पै पार्ने सुरखेतीको चेतावनी छ । अवरोध हटाउनका लागि आयोजनाले छलफल गर्न बैठक बोलाएको तर स्थानीयहरूले नटेरेपछि अवस्था तनाव ग्रस्त बनेको आयोजनाका प्रमुख तथा सिनियर डिभिजनल सञ्जिय पन्थीले जानकारी दिए। उनले भने,‘ स्थानीयलाई हामीले छलफल गरेर सहमति गर्नै धेरै प्रयास गर्यौं तर उनीहरु आएनन् । हामीले पटक-पटक बोलाए पनि उनीहरूले टेर्दै टेरेनन् । भौतिक मन्त्रालय बाहेक हामी कसैसँग छलफल नगर्दैन भन्दै आइरहेका छन् ।’ हालसम्म झन्डै ८७ प्रतिशत मात्रै निर्माण काम सकिएको छ । सुरुङ निर्माणको काम ४२ महिनामा सकिनुपर्ने हो तर अझै सकिएको छैन । राजधानी भित्रिन सहज बनाउने नागढुंगा सुरुङ मार्गमा गाडी गुड्न अझै एक वर्ष लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । सुरुङमार्गको निर्माण कार्य २०७६ कात्तिक ४ बाट सुरु भएको थियो। जसमा २०८० वैशाखसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, कोभिडको बहाना देखाएर म्याद थप गरियो । त्यसपछि सोहीअनुसार सरकारले पटक-पटक गरेर थप दुई सम्झौता गरिसकेको छ । पहिलो सम्झौताअनुसार सुरुङमार्गको कार्य सम्पन्न नभएपछि पहिलो पटक २०८० असार मसान्तसम्म समय थपिएको थियो । त्यसपछि २०८१ वैशाख १३ सम्म म्याद थपे पनि काम सकिएन । आयोजनासँग अब २०८२ असोजसम्म म्याद छ । आयोजना सुरु गर्दा ४२ महिनामा सक्ने लक्ष्य थियो ।
पाएको जागिर इन्कार, घरमै बसेर तीन महिना सीईओ
काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्सको गत पुष १४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त भए प्रकाशचन्द्र अधिकारी । पुष १८ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकारीलाई कम्पनीले ४ वर्षको लागि सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । तर, सीईओमा नियुक्त भएको तीन महिनामै अधिकारीको नियुक्ति खारेज भयाे । अधिकारीलाई सीईओमा नियुक्त गर्दा सञ्चालक समितिको सर्वसम्मतबाट निर्णय नभएकोले कार्य गर्न असमर्थ रहेको भन्दै अधिकारीले निवेदन दिएपछि सीईओ नियुक्ति रद्द गरिएको कायमुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) मुकुन्द श्रेष्ठले जानकारी दिए । कामु सीईओ श्रेष्ठका अनुसार सञ्चालक समितिको चैत्र ६ गते बसेको बैठकले अधिकारीको सीईओ नियुक्तिलाई खारेज गरिएको र सो सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नगरिने निर्णय भएको छ । ‘उहाँको निवदेनअनुसार रद्द गरिएको हो । सञ्चालक समितिमा सर्वसम्मत निर्णय भएन । सर्वसम्मत नहुँदा काम गर्न नसक्ने भनेर निवेदन दिनु भएपछि नियुक्ति रद्द गरिएको हो । उहाँको निवेदन सम्बोधन भएको मात्रै हो,’ कामु सीईओ श्रेष्ठले भने । कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष गौरव बुढाथोकीले सर्वसम्मति हुन नसकेपछि बहुमत प्रक्रियाबाट सीईओ नियुक्त गरिएको बताए । तर, संस्थाको हितका लागि सञ्चालकहरूमा सर्वसम्मति नै हुनुपर्ने माग राखेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । सर्वसम्मतिले प्रकाशजी नियुक्त हुन सक्नु भएन । सर्वसम्मतले नियुक्त नभएपछि बहुमतबाट अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको हो । प्रक्रिया अनुसार सर्वसम्मत कि बहुमत प्रक्रिया अपाइएको हो,’ उनले भने, ‘नियुक्त भएपछि सबै सञ्चालकहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चालक समितिले बनाएको नीति नियममा व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सर्वसम्मत हुन नसक्दा प्रकाशजीले म काम गर्न सक्दिनँ भनेपछि उहाँ बाहिरिनु भयो ।’ अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार ५ जना सञ्चालक समितिमा ३ जनाको बहुमत थियो । २ जना सञ्चालकले भने उनको नियुक्तिविरुद्ध सहमति जनाउन सकेनन् । बहुमत विधिबाट जितको सन्देश गएपनि कहिलेकाहीँ संस्थाले हार्न सक्छ । अधिकारी कम्पनीको सीईओमा नियुक्त भएपनि सपथ भने नलिएको उनले बताए । ‘संस्थाले जित्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाको अवस्था राम्रो छैन । सीईओ नियुक्ति नभएको लामो समय भइसक्यो । कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी प्रतिफल हासिल गर्ने, कमाउने कसरी भन्ने विषयमा हामी द्रूत गतिमा जाने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘उहाँ नियुक्त भएपनि तलब भत्ता केही लिनु भएन । करार नै गरिएन । सपथ नै खुवाइएन । नियुक्तिको सूचना मात्रै जारी भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गरिसकेपछि हामी सबै ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा थियौं । तर, हालसम्म केही आएको छैन ।’ संस्थामा कार्यकारी प्रमुख नहुँदा संस्था चलाउन गाह्रो हुने गरेको बताउँछन् । कम्पनीलाई संस्थागत सुशासनमा सञ्चालन गर्ने र सेयरधनीलाई लाभांश पाउने अपेक्षा सधैं भइरहने उनले बताए । कम्पनीले गत पुस २९ गते ३०औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको थियो । तर, आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेपछि साधारण सभा स्थगित छ । कम्पनीमा नयाँ सीईओ नियुक्त भइसकेपछि छिट्टै स्थगित साधारण सभा बोलाउने उनको भनाइ छ । साथै कम्पनीले सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए । ३ महिनाअघि कम्पनीको सीईओमा नियुक्त भएका अधिकारी एक दिन पनि कार्यालयन गएनन् । सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्त गरेको र खारेज गरेको जानकारी पाएपनि चिनजान र भेटघाट गर्न नपाएको कम्पनीका एक कर्मचारीले विकासन्युजसँग बताए । ‘नियुक्त गर्यो भन्ने सूचना देखें । तर, उहाँ एक दिन पनि काम गर्न आउनु भएन । उहाँ र मेरो चिनजान नै भएन । चिनजान नै गर्न पाइएन । अफिस नै आउनु भएन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘सञ्चालक समितिले एकतर्फीरुपमा निर्णय गरेको र सहमति नभएपछि उहाँ बाहिरिनु भएको हो भन्ने सुनेको थिएँ ।’ अब कम्पनीको सीईओ इन हाउसबाटै ल्याउनुपर्ने उनले माग गरे । कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरू सक्षम रहेकाले आन्तरिक रूपमा नै सीईओ नियुक्त गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरूको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाबाटै विभिन्न कैफियतसहित उजुरी परेपछि सीईओ नियुक्तकाे विषयमा अगाडि बढ्न आवश्यक नभएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विषयमा अहिले पनि निरीक्षण तथा अनुसन्धान भइरहेकोले बढी बोल्न आवश्यक नभएको जानकारी दिएको छ । को हुन् अधिकारी ? प्रकाशचन्द्र अधिकारी एनआईसी एशिया बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् । तत्कालीन कमर्स एण्ड ट्रस्ट बैंक नेपाल र नेपाल बैंकमा काम गरिसकेका अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओका लागि टप थ्रीकाे सूचीमा परेका उनले नेपाल बैंकको माथिल्लो तहबाट बाहिरिएका थिए ।
खोटाङको मेरुङमा भेटियो दुर्लभ रेडपाण्डा
खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकाका सामुदायिक वन क्षेत्रमा विश्वमा दुर्लभ मानिएको रेडपाण्डा भेटिएको छ । रेडपाण्डाको फोटो तथा भिडियो कैद गर्न गएका नगरका टोलीले मेरुङ सामुदायिक वनमा दुर्लभ रेडपाण्डा भेटाएका हुन् । नगरपालिकाले आगामी वैशाखमा आयोजना गर्न लागेको रेडपाण्डा तथा थार महोत्सवलाई केन्द्रित गरेर यही १ चैतदेखि वन क्षेत्र प्रवेश गरेको टोलीले चौथो दिन रेडपाण्डा भेटेको हो । रेडपाण्डाको फोटो र भिडियोका साथै रेडपाण्डासम्बन्धी स्थलगत अध्ययन गर्ने उद्देश्यले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी– ६ का वडाध्यक्ष माधव राईको संयोजकत्वमा एक टोली मेरुङ पुगेको छ । रेडपाण्डा २ हजार ७ सय ८१ मिटरको उचाइमा भेटिएको वडाध्यक्ष राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न समूहमा विभाजित भएर खोजी गर्ने क्रममा रुखमा सुतिरहेको अवस्थामा रेडपाण्डा भेटिएको हो । भेटिएको रेडपाण्डा करिब दुई वर्ष छ महिनाको भाले भएको मेरुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पल्लवसिंह राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त वनमा पाँचवटा रेडपाण्डा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । आकार र तौलको आधारमा रेडपाण्डालाई पाँच प्रकारमा विभाजन गरिने बताउँदै वनमा पाँचै प्रकारका रेडपाण्डा पाउन सक्ने सम्भावना रहेको रेडपाण्डा हेरालु पुष्पलाल गिरीले बताए । नगरपालिकाको कोप्चेसहित अन्य वनमा पनि रेडपाण्डा भेटिने गरेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । रेडपाण्डाले विशेष गरी मालिङ्गो बाँसको टुसा खान मन पराउने हुनाले मालिङ्गो भएको क्षेत्रमा बढी भेटिने स्थानीय बताउँछन् । रेडपाण्डा खोजीका लागि टोली संयोजक राईसहित महोत्सव संयोजक, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढ– १० का वडाध्यक्ष मुगाधन राई, १२ नं का वडाध्यक्ष दानबहादुर राईलगायत टोली वन क्षेत्रमा पुगेर अनुसन्धान थालेको वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष राईले उल्लेख गरे । ‘यसअघि क्यामेरा ट्यापमार्फत फेला पर्नु तथा स्थानीयले प्रत्यक्ष भेटिरहेको कुरा सुनाउनुले समेत जिल्लाका केपिलासगढी गाउँपालिकाका फेदीसहित माथिल्लो भेगका वन क्षेत्रमा रेडपाण्डा रहेका पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने । जिल्लामा सामुदायिक वन समूहको सक्रियता तथा वनसम्बन्धी विभिन्न परियोजनाको सहकार्यमा रेडपाण्डा संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको छ । विशेषगरी फेदी क्षेत्रका विभिन्न सामुदायिक वन समूहमा आबद्ध स्थानीय रेडपाण्डाको संरक्षण तथा प्रचारप्रसार अभियानमा जुटेका छन् । फेदीवासीले वन क्षेत्रमा रेडपाण्डा संरक्षण तथा प्रचारप्रसारसम्बन्धी होर्डिङ बोर्ड राख्नका साथै फोटो खिचेर उपलब्ध गराउनेलाई नगद पुरस्कार दिने गरेका छन् । नगरपालिकाले गर्ने रेडपाण्डा तथा थार महोत्सवले ‘मुन्दुम ट्रेल भ्रमण वर्ष २०२५’ थप प्रभावकारी बन्ने र दीर्घकालीन योजना सफल बनाउन मद्दत पुग्ने जनाइएको छ । भ्रमण वर्षअन्तर्गत खोटाङ र भोजपुरका विभिन्न स्थानीय तह तथा संघसंस्थाले विभिन्न महोत्सव आयोजना गर्ने योजनाअनुरुप दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले रेडपाण्डा तथा थार महोत्सव गर्ने तयारी गरेको जनाएको हो । भ्रमण वर्षको अवसरमा केपिलासगढी गाउँपालिकामा हनी हन्टिङ तथा गोठस्टे महोत्सव, साकेला गाउँपालिकामा उँधैली–उँभौली साकेला तथा अन्य सांस्कृतिक महोत्सव गर्ने स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् । यस्तै, भोजपुरको भोजपुर नगरपालिकामा अल्ट्रा म्याराथन तथा माउन्टेन साइक्लिङ, साल्पा सिलिछो गाउँपालिकामा नाछोङ धामी साहित्यिक महोत्सव, षडानन्द नगरपालिकामा रुद्राक्ष महोत्सव, महाकुलुङ गाउँपालिकामा चाकचाकुर महोत्सव लगायतका कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेका छन् । रासस
महङ्गी नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महङ्गी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवं प्रयोगमा आउने सामग्रीको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले दुुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै भने, ‘बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कारबाही गर्न बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाइएको छ । यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याएको छ । उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवं न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।’ ‘बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गर’ नारा सधैँ लोकप्रिय हुने, महङ्गी घटिरहेका बेलामा पनि त्यो नारा चाहिँ लोकप्रिय नै रहने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरालाई प्रश्नमार्फत लोकप्रिय बनाउन नहुने बरु तुलनात्मक अध्ययन गरेर नागरिक जीवनमा सहजता ल्याउनपर्नेमा जोड दिए । तुलनात्मक रुपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा मुद्रास्फीति चालु आवमा कम रहेको उनको अभिमत थियो । ‘चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत रहेको छ जबकि, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ५.०१ प्रतिशत थियो’, उनले भने, ‘चालु आवका लागि सजगतापूर्ण ढङ्गले लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रास्फीति घटाउने कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।’ सरकारले अनिवार्य नगद अनुपात र बैङ्क दरलाई समायोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले अत्यावश्यक वस्तुहरूको भन्सार दर घटाउने तथा महङ्गीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुहरूमा कर छुट प्रदान गर्ने नीतिलाई सरकारले निरन्तरता दिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताउँदै यसबाट खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, कृषि उत्पादनको आयात व्यवस्थापन साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले जलनपीडितहरुको उपचार र पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको, तेजाब र अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, २०७९ ले यस सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उनले जलनपीडितहरुको उपचार, पुनःस्थापना तथा अधिकार सम्बन्धमा संसद्मा दर्ता भएको निजी विधेयकका प्रावधानका सम्बन्धमा सदन वा सम्बन्धित समितिमा हुने छलफलमा सरकारले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने बताए ।
डेढ खर्ब नाघ्यो निर्यात, व्यापारमा आयातको हिस्सा ८८ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा निर्यात ह्वात्तै बढेको छ । यो अवधिमा ५७.२० प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नेपालले १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा १ खर्ब ६१ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो । निर्यातसँगै आयात पनि ११ प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । फागुन मसान्तमा आयात ११ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको पनि विभतगले जनाएको । विभागका अनुसार नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार यो अवधिमा १५.२९ प्रतिशतले बढेको छ । आयात र निर्यातको बजार ११ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा १२.१३ प्रतिशत हिस्सा निर्यातको रहेको छ भने आयातको हिस्सा ८७.८७ प्रतिशत रहेको पनि तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सेयर बजारमा गिरावट कायमै, ४ अर्बमा झर्यो कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन अर्थात बिहीबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १२.३८ अंकले घटेर २६६९.७६ बिन्दुमा झरेको छ । आज ६२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १७५ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ७ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३१२ कम्पनीको ९५ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको भएको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्सको २८ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २३ करोड, सिन्धु विकास बैंकको १६ करोड, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको १६ करोड र घलेम्दी हाइड्रोको १३ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । काराेबारमा जीवन बीमा सेक्टर मात्रै बढेको छ । सो सेक्टर ०.०३ प्रतिशत बढेकाे छ । फाइनान्स सेक्टर सबैभन्दा धेरै १.३५ प्रतिशतले घटेकाे छ । बैंकिङ ०.३७, विकास बैंक ०.२०, होटल तथा पर्यटन ०.५०, हाइड्रोपावर ०.६४, लगानी ०.१०, उत्पादन ०.७१, माइक्रोफाइनान्स ०.५५, निर्जीवन बीमा ०.९६, अन्य ०.६१ तथा व्यापार सेक्टर ०.३२ प्रतिशतले घटेकाे छ । आज दोल्ती पावरको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै ७.५ प्रतिशत बढेकाे छ । त्यस्तै एसियन हाइड्रोपावरको ५.४, सिन्धु विकास बैंकको ४.९, गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सको ४.४ तथा स्वेतगंगा हाइड्रोपावरको ४.२ प्रतिशत बढेकाे छ । मिथिला लघुवित्त र भूगोल इनर्जीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
नीतिगत सुधार गरेर साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्या समाधान गर्ने मन्त्री खड्काको दावी
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नीतिगत सुधार गरेर साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्या समाधान गरिने बताएका छन् । ‘ग्रिन इनर्जी आन्टरप्रेनर नेपाल’ले सोमबार आयोजना गरेको ‘साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको दिगो सञ्चालनसम्बन्धी देखिएका चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार गरिने बताए । ’साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्या एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरौं, के–के संशोधन गर्नुपर्ने छ, समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार छ,’ उनले भने । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । उनले साना जलविद्युत् आयोजना सँगसँगै मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । संस्थागत रुपमा रहेका तहगत बेतिथि पनि समाधान खोज्दै जानुपर्ने उनले बताए । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान खोजेको मन्त्री खड्काले उल्लेख गरे । व्यवसायीलाई परेको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । मन्त्री खड्काले विद्युत् प्राधिकरणले गरेको गल्तीका दोष निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न नहुने बताए । ग्रिन इनर्जी आन्टरप्रेनर नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारीले साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दर समायोजन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले ‘टेक अर पे’ (लिउ वा तिर) प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विद्युत् उत्पादनको वैकल्पिक व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष अधिकारीले पाँच मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अवधि तोक्न नहुने तथा पाँचदेखि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम हुनुपर्ने तथा जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पर्ने पाटपुर्जामा पुरानो नीतिअनुसार एक प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्न माग गरे ।
