अधिकांश नेपालीकाे मुखमा समस्या, पाउँदैनन् सजिलै उपचार
काठमाडौं । के तपाईंको मुख स्वस्थ छ ? तपाईंको दाँत वा गिजासम्बन्धी कुनै पनि समस्या छैन ? त्यसो हो भने तपाईं स्वस्थ व्यक्तिको रूपमा पर्नुहुन्छ । चिकित्सकका अनुसार व्यक्तिलाई लाग्ने धेरैजसो रोगहरू मुखबाट लाग्ने गर्छ । आजभोलि मुख स्वस्थ रहेको व्यक्ति भेट्न गाह्रो पर्ने उनीहरू बताउँछन् । नेपालमा कति प्रतिशत व्यक्तिमा यो समस्या छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क कसैसँग छैन । तर, ९५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिको मुख अस्वस्थ रहेको हुनसक्ने नेपाल डेन्टल एशोसिएसनका अध्यक्ष अर्थात दन्तरोग विशेषज्ञ डा. प्रणय शाक्य बताउँछन् । मुख स्वास्थ्य व्यक्तिको शरीरको ऐना हो । शारीरिक मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहन मुख स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन् । मुख तथा दाँत सम्बन्धका धेरै रोगहरू सजिलै रोकथाम गर्न सकिने भएपनि अहिले आम नागरिककै लागि जनस्वास्थ्यको समस्याका रूपमा देखिएको छ । दन्तचिकित्सक डा. निकिता काफ्ले दूध खाने बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिक यो समस्याबाट ग्रसित रहेको बताउँछिन् । उनी आजभोलि बच्चाहरूमा समेत यो समस्या बढी देखिने गरेको उल्लेख गर्छिन् । पीरमा अभिभावक दोलखाकी ज्योति पाण्डेकी छोरी ६ वर्षकी भइन् । छोरीका सबै दाँत किराले खाएको छ । सबै दाँतमा कीरा लाग्दा उनी अब के गर्ने भन्ने पीरमा छिन् । यतिसम्मकी खाना खुवाँउदा पनि दाँतमा अड्केको कुरा निकाल्ने सिन्को लिएर बस्नुपर्छ । यो समस्यामात्रै होइन, आजभोलि गिजा सुनिने, पीप बग्ने समस्या पनि देखिन थालेको छ । छोरीलाई यस्तो समस्या देखिएपनि ज्योतिले चिकित्सकलाई देखाइन् । चिकित्सकले अहिलेको दाँत सबै निकाल्नपर्ने सल्लाह दिए । अहिले नै सबै दाँत निकाल्न छोरीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने पीरले उनी अस्पतालबाट फर्केर आइन् । ‘पैसा पनि धेरै लाग्ने, यतिका सबै दाँत निकाल्दा छोरीलाई गाह्रो होला भन्ने पीरले उपचारै नगराइ घर आएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘छोरीको दाँतले गर्दा मलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन । उनी दूधे दाँत झरेर अब आउने नयाँ दाँत राम्रो हुन्छ कि भन्ने पर्खाइमा छिन् । ज्योतिको जस्तै समस्या कविता खड्कालाई पनि छ । उनकी छोरीका पनि सबै दाँत उसैगरी किराले खाएका छन् । उनी पनि दूधे दाँत झरे नयाँ दाँत राम्रो आउँछ कि भन्ने आशामा छिन् । अहिले धेरैजसो अभिभावक छोराछोरीको दाँतलाई लिएर पीरमा छन् । दाँत झिक्न सानैमा साह्रो होला भन्ने पीर, त्यत्तिकै छोडे भोलि अन्य रोग लाग्छ कि भन्ने पीरले आफूहरूलाई निकै पीर लाग्ने गरेको अभिभावक बताउँछन् । दन्त चिकित्सक निकिता आजभोलि अधिकांश बालबालिकामा दाँतको समस्या देखिन थालेको बताउँछिन् । अगाडिको दाँत मात्र नभइ बालबालिकाहरूका पुरै दाँत सखाप भएका अभिभावक अस्पताल पुग्ने गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीं अभिभावक यस्तो अवस्थामा उपचारको लागि अस्पताल पुग्छन् कि नसामा समेत किरा लागेको हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘बालबालिकाको दाँतको उपचार गर्नुको साटोँ दाँत झरेर नयाँ आउँछन् भन्ने आशामा अभिभावक बसेका हुन्छन् ।’ डा. निकिताका अनुसार बच्चाको दातमा किरा लाग्नुको कारण चकलेटमात्र होइन । दूधले पनि यो समस्या निम्त्याउँछ । बच्चालाई बोटल चुसाएर सुताउँदा बालबालिकाको पछाडिको बंगरा र माथिको अगाडिको माथिपट्टि किरा लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । तलको दाँतमा लागेको दूध थुकले पखाल्दा किरा लाग्दैन भने माथिल्लो भागमा किरा लाग्छ । तीन वर्षसम्मको बच्चामा बोटलको दूध चुसाउँदा समस्या हुन्छ । दुखाइ सहनै कठिन दाँतको समस्या अन्य समस्या भन्दा धेरै दुखाइ र सहन पनि कठीन हुन्छ । चिकित्सकहरू दुखाइमात्र अस्वस्थ हुनु नभएको भन्दै यसले निम्त्याउने समस्या खतरनाक हुने बताउँछन् । दाँतमा, गीजामा आएको समस्यालाई हामीले बेवास्ता गरे क्यान्सरसमेत लाग्ने जोखिम रहन्छ । तर नेपालीको बानी जबसम्म दुख्दैन अथवा सहन नसक्ने गरी दुखाइ हुन्छ तब बल्ल अस्पताल पुग्ने हुन्छ । दाँतको समस्या दाँत र गिजामा मात्र सीमिति हुँदैन । यो टाउकोदेखि खुट्टासम्मको विभिन्न नशासम्म जोडिएको छ । लापरवाही गर्यो भने निको हुन धेरै समय अनि पैसा पनि धेरै लाग्छ दाँत, गिजा, हड्डी मांशपेशी तथा तन्तुहरूको स्वस्थ रहनुलाई मुख स्वस्थ भनिन्छ । मुखमा रोग भयो भने रगतको माध्यमबाट अरू अंगमा फैलन सक्छ । डा. शाक्य गिजा पनि स्वस्थ हुनु उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउँछन् । कुनैपनि खानेकुरा खाइसकेपछि दिनमा तीन पटक अथवा साँझ बिहान दुई पटक भएपनि दाँत अनिवार्य माझ्नुपर्छ । चिकित्सकका अनुसार दाँत माझ्न कम्तीमा पाँच मिनेट लगाउनुपर्छ । यसका लागि प्रक्रिया पनि जान्न पनि आवश्यक छ । अनि दिउँसो केही खाँदा पनि मुख कुल्ला गर्नुपर्छ । सुपारी खाने, गुट्खा चपाउने, चुरोट बिँडी खान हुँदैन । दाँत सिरिङ्ङ हुने, माझ्दा रगत आयो भने चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ । घाउ आएको २ सातासम्म निको भएन भने जाँच गर्नुपर्छ । फैलिँदै चेतना मुख र दाँतसम्बन्धी समस्या अहिले पनि धेरै छ । तर, पहिलेको भन्दा जनस्तरमा चेतना पुगेको कतिपय चिकित्सकहरू बताउँछन् । दन्तरोग विशेषज्ञ डा. शाक्य आजभोलि दाँतको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलेको भन्दा जनचेतना फैलिएको छ, आजभोलि ६–६ महिनामा जाँच गर्न आउनेहरू पनि धेरै भेटिन्छन्, मुखमा कुनै घाउ खटिरा आयो भने पनि यो के हो, कसो हो भनेर सोधीखोजी गर्छन् ।’ आजभन्दा १०–१५ वर्ष अगाडि यस्तो अवस्था थिएन । दाँतमा किरा लाग्दा समेत फुक्ने, किरा झार्न जाने, दुखाइ कम गर्ने भन्दै अनेकथरि दाँतमा राख्ने समस्या थियो । तर अहिले बिस्तारै यो चलन कम हुँदै गएको छ । शाक्य आफ्नै डेन्टलमा पनि आजभोलि दाँत जाँच गराउनेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको बताउँछन् । ‘पहिलेभन्दा अहिले मान्छेले बुझिसकेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर अझै पनि दुर्गमका नागरिकहरूमा यो समस्या धेरै छ । अब हामीले यस्ता सचेतना कार्यक्रम गाउँमा गर्न आश्यक छ । अहिले पनि अस्पतालमा जटिल भएको अवस्थामा आउनेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको छ ।’ एशोसियसनले यस्तै जनचेतना फैलाउने, दन्त चिकित्सकका हकमा हकहितको लागि लड्ने दरबन्दी थप गर्न सरकारलाई घच्घच्याउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । सुर्ती र टिमुर राख्नुपर्ने बाध्यता अझै नेपालमा मुख तथा दाँतका समस्या बढ्दै गएपनि नागरिकले सहज सेवा भने पाउन सकेका छैनन् । सामान्य जाँचभन्दा बाहेक आरसीटीकै लागि पनि सहर झर्नुपर्ने बाध्यता छ । अछामको मेल्लेख गाउँपालकाकी निरु खड्काको दाँत दुख्न थालेको ४० वर्ष भयो । उनको तलपट्टिको दुवैतिरका दाँत किराले खाँदै दुख्दै झरी सके । दाँतको जरामा अहिले पनि दुखाइ भइरहन्छ । दाँत दुखेसँगै कहिले सुर्ती, टिमुर राखेर ४० वर्ष बिताइसकिन् । अहिले उनी धनगढी दुई महिनाको समय लिएर दाँतकै उपचारका लागि पुगेकी छिन् । निरुको जस्तै समस्या अहिले हरेक दुरगमका नागरिकले सहेर बस्नु परिरहेको छ । तर स्वास्थ्यलाई नागरिकले पाउनुपर्ने मौलिक हकमा समावेश गरेको सरकारले सेवा भने दिन सकिरहेको छैन । उत्पादन छ, दरबन्दी छैन दुर्गमका नागरिकले यसरी उपचारमा समस्या पाइराख्दा पनि सरकार भने रमिता हेरेर बसिरहेको छ । मुख तथा दाँत सम्बन्धी समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामै नराखेको विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले नेपालमा अध्ययनका लागि १४ वटा डेन्टल कलेज छन् । ती कलेजहरूमा वार्षिक ५ सय ७५ दन्त चिकित्सक उत्पादन हुन्छ । तर बाध्यता उनीहरू सबैले नेपालमा काम पाउँदैनन् । नेपाल डेन्टल एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. शाक्य सरकारले दरबन्दी नथप्दा उत्पादन भएको जनशक्तीले काम पाउन नसकेको बताए । उनी अधिकांश चिकित्सक यही कारण विदेश पालयन भएको बताए । नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा दर्ता दन्त चिकित्सकको संख्या नेपालमा हाल नेपाल ५ हजार छ । तर सरकारले दन्त चिकित्सकको दरबन्दी नेपालभर ८२ जनाको मात्र राखेको छ । वार्षिक ५ सयभन्दा बढी चिकित्सक उत्पादन हुँदा पनि सरकारले दरबन्दी नबढाउँदा एकातिर चिकित्सकले विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर नागरिकले उपचार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
एमबीएल इक्विटी फण्डमा मागभन्दा बढी आवेदन, १३ करोड २० लाख इकाईका लागि दर्खास्त
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे क्यापिटलको एमबीएल इक्विटी फण्डका सबै इकाई बिक्री भएका छन् । गत फागुन २२ गतेदेखि आज चैत ७ गतेसम्म निष्काशन गरिएको एमबीएल सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत सञ्चालित १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बन्दमुखी योजनाका सबै इकाई बिक्री भएका हुन् । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १२ करोड इकाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ६८ लाख इकाई कोष प्रवर्धक माछापुच्छ्रे बैंक, १ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख इकाई योजना व्यवस्थापक माछापुच्छ्रे क्यापिटल र बाँकी १० करोड २० लाख इकाई सर्वसाधरणलाई बिक्री गरेको हो । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका अनुसार कम्पनीको म्युचुअल फण्डमा आज अन्तिम दिनसम्म ५९ हजार ४४७ जना आवेदकले १३ करोड २० लाख ८९ हजार ८८० इकाईका लागि १ अर्ब ३२ करोड ८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । १२ वर्ष अवधि रहेको म्युचुअल फण्डको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ ।
उद्योगमा लोडसेडिङ हुन थालेपछि रिसाए उद्योगी, कुलमानलाई कटाक्ष गरेर सरकारको माग्यो साथ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो । विज्ञप्तिमा केही समय अगाडि पनि लोडसेडिङ गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत निर्यात गर्दा उद्योगमा उत्पादन लागत बढ्नुका साथै उत्पादनमा गम्भीर असर परेको र अहिले पुनः लोडसेडिङ गराउँदा उद्योगलाई प्रताडित पार्ने काम प्राधिकरणले गरेको उल्लेख छ । यस्ता खालका गतिविधिले मुलुकमा लगानीको वातावरणमा गम्भीर असर पार्नुका साथै नयाँ उद्योग स्थापना गर्न र उद्योग विस्तार गर्न गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने गरी सशंकित बनाइएको परिसंघले जनाएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन कानुनहरूमा सुधार गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन प्रयासरत भइरहेको अवस्थामा सरकारी निकाय नै रहेको विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी उद्योगहरुमा गरेको लोडसेडिङले उद्योगलाई मर्माहत बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विद्युत बचत हुँदा पनि उद्योगहरुलाई पर्याप्त विद्युत उपलब्ध नगराई निर्यात गरेको प्राधिकरणले अहिले फेरि उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गराएर देशमा उद्योग नगर्न प्रेरित गरेको त होइन भन्दै परिसंघले प्रश्नसमेत गरेको छ । उद्योगलाई नियमित विद्युत आपूर्ति हुने व्यवस्था तत्काल गर्न परिसंघले सरकार एवं सम्बन्धित पक्षसँग अनुरोध गरेको छ ।
बढ्दैछ सुनको अस्वाभाविक माग, कसले ल्यायो ६०१ क्विन्टल ?
काठमाडौं । विगतमा सुस्त माग रहेको सुन पछिल्लो केही महिनायता भने अस्वाभाविक बढिरहेको छ । विगतमा बजारमा सुनको माग भएन भनेर गुनासो गर्ने व्यवसायीहरुलाई पछिल्लो समय सुनको कारोबार गर्न भ्याइनभ्याई रहेको तथ्यांकले प्रष्ट्याउँछ । फागुन महिनासम्म नेपालमा कुल १ हजार १८८ किलो सुन भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ । भन्सार विभागका अनुसार फागुनसम्म कुल १४ अर्ब ३७ करोड ११ लाख २६ हजार रुपैयाँबराबरको ११ लाख ८८ हजार ८ सय ९२ ग्राम अर्थात एक हजार १ सय ८८ किलो सुन नेपाल भित्रिएको छ । जुन गत माघको तुलनामा ३०१ किलो बढी हो । फागुनमा १४ अर्ब बढीको सुन आयातबाट सरकारले १ अर्ब ५८ करोड १० लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत माघमा कुल १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख २२ हजार रुपैयाँबराबरको ८ लाख ८७ हजार ३ सय २८ ग्राम हर्थात् ८ सय ८७ किलो सुन नेपाल आयात भएको थियो । यो बापत् सरकारले कुल १ अर्ब १८ करोड ९४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यो एक महिनाको अवधिमा सुन ३०१ केजीले बढेको छ । दुई महिनाको अवधिमा कुल ६०१ केजी सुन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । गत पुस महिनासम्म भने कुल ५८७ केजी सुन आयात भएको थियो । पुस मसान्तसम्म कुल ६ अर्ब ७१ करोड ६लाख रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म भने कुल २३ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको २ हजार ६५१ केजी सुन आयात भएको थियो । त्यसबापत सरकारले ३ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा सुनको आयात कम नै भए पनि चालु आवको अघिल्ला महिनाको तुलनामा फागुनमा सुनको आयात राम्रो भएको छ । सरकारले सुनको भन्सारदर २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरेपछि आयात बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत् सुनको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पु¥याएपछि माग नै नभएर बैंकले आयात कम गरेका थिए । तर, अहिले १० प्रतिशत भन्सारदर कायम भएपछि मागसँगै आयात पनि बढेको हो । नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात गरी व्यवसायीलाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।
नेपालीले प्रयोग गरे २२ अर्बको स्मार्टफोन, १३ प्रतिशतले बढ्यो आयात
काठमाडौं । नेपालीले ८ महिनामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बढीको स्मार्टफोन प्रयोग गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ को ८ महिनामा २१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बढीको स्मार्टफोन आयात भएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म १४ लाख ७ लाख वटा स्मार्टफोन आयात हुँदा ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व उठेको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिमा १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको स्मार्टफोन आयात भएको छ । उक्त अवधिमा १२ लाख ४९ लाख वटा स्मार्टफोन आयात भएको छ । गत वर्षको तुलना अवधिमा स्मार्टफोनको आयात २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बढीले बढेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले आयात बढेको छ । नेपालमा यो वर्ष ५८ वटा देशहरूबाट स्मार्टफोन आयात भएको विभागले जनाएको छ । धेरैजसो भारत, चीन, अस्ट्रेलिया, कुबेत, कतार, जापान र अमेरिका जस्ता देशहरूबाट आयात भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनबाट आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चीनबाट १५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ । यस्तै भारतबाट ६ अर्ब ३९ करोड र जापानबाट ६ करोड रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ ।
घोषित-अघोषित लोडसेडिङप्रति महासंघको गम्भीर आपत्ति, तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा पटकपटक दोहोरिने घोषित–अघोषित लोडसेडिङप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय देशभरका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १२ घण्टासम्मको अनियमित तथा अग्रिम जानकारीबिना गरिएको विद्युत कटौतीले औद्योगिक उत्पादन र व्यवसायिक वातावरणमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको जनाएको छ । नियमित तथा आकस्मिक विद्युत अवरोधले उद्योगहरूको निरन्तर सञ्चालन अवरुद्ध गर्दै उत्पादन प्रक्रियामा अनपेक्षित असर पु¥याइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसका कारण उत्पादनमा भारी गिरावट आएको छ । महासंघका अनुसार बारम्बार दोहोरिने विद्युत आपूर्तिको अस्थिरताले मेसिनरी र अन्य उपकरणहरूमा क्षति पु¥याई मर्मत, संभार र प्रतिस्थापनमा उद्योगहरूले ठूलो आर्थिक भार बेहोरिरहेकाले यस्ता खालका क्रियाकलापले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक संकटको जोखिम बढाउने सम्भावना रहेको छ । महासंघले सरकारसँग उद्योग क्षेत्रका लागि अविच्छिन्न, भरपर्दो र नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आग्रहसमेत गरेको छ । साथै महासंघले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको औद्योगिकीकरणलाई गति दिन ऊर्जा पूर्वाधारमा थप लगानी गर्न, ऊर्जा आपूर्तिलाई सहज बनाउन तथा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई सशक्त बनाउन आग्रह पनि गरेको छ ।
५१ देखि १०० किलोवाटका ईभीले बजार जमाउँदै, राष्ट्र बैंकको नीतिले पारेन प्रभाव
काठमाडौं । नेपाली अटो बजारमा ५१ देखि १०० किलोवाटका विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)ले बजार तताएको देखिएको छ । उपभोक्ताको माग बढ्दा व्यवसायीले पनि ५१ देखि १०० किलोवाटका विद्युतीय गाडीको आयात बढाउन थालेका हुन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा साढे १७ अर्बको विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा भित्रिएका छन् । विभागका अनुसार त्यसमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ५१ देखि १०० किलोवाटका विद्युतीय सवारीको छ । ८ महिनाको अवधिमा कुल ९ अर्ब ६९ करोड २२ लाख रुपैयाँबराबरका ३ हजार ८ सय ७९ वटा ५१ देखि १०० किलोवाटका विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो अवधिमा ७४ करोड रुपैयाँबराबरका तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी, ४ अर्ब ५५ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरका ५० किलोवाटका सवारी साधन र २ अर्ब २८ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरका १०१ देखि २०० सम्म किलोवाटका विद्युतीय सवारी भित्रिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, ९ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबरको मोटरसहितका विद्युतीय जीप र ६४ लाख रुपैयाँबराबरको एसेम्बल नगरिएका कार, जीप तथा भ्यान आयात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत माघको तुलनामा फागुनमा विद्युतीय सवारी साधनको आयत १०.२१ प्रतिशतले बढेको छ । गत माघसम्म कुल १५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका थिए । माघसम्म कुल ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरका ३ हजार ४ सय ९१ वटा ५१ देखि १०० किलोवाटका विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका थिए । यो एक महिनाको अवधिमा ३८८ वटा ५१ देखि १०० किलोवाटका गाडीको संख्ष बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै विद्युतीय गाडीमा केही कडाइ गरेको थियो । तर, त्यसको असर नपरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको अध्यक्षमा पुनः सुयोग श्रेष्ठ, यस्तो बन्यो नयाँ कार्यसमिति
काठमाडौं । डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको अध्यक्षमा सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ पुनः अध्यक्षमा सर्वसम्मतिबाट निर्वाचित भएका छन् । बिहीबार पोखरामा सम्पन्न एशोसियसनको १९ औं वार्षिक साधारणसभाले श्रेष्ठलाई पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो। साथै संघको उपाध्यक्षमा दिनेश थकाली (कामना सेवा बिकास बैंक), सचिवमा माधवप्रसाद उपाध्याय (गरिमा बिकास बैंक), कोषाध्यक्षमा कपिल ढकाल (ज्योति विकास बैंक) चयन भएका छन् । साथै, संघको सदस्यहरूमा नरेशसिंह बोहरा (लुम्बिनी विकास बैंक), प्रकाश पौडेल (साइन रेसुंगा डेभलपमेण्ट बैंक), दिपेश लम्साल (महालक्ष्मी बिकास बैंक), हरिबहादुर बुढाथोकी (ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंक) र दिनेश पोखरेल (सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंक) चयन भएका छन् । यसैगरी, सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, अध्यक्षको प्रतिवेदन, आव २०८१/८२ को अनुमानित आय व्यव र लेखापरीक्षक नियुक्तिलगायतका प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । पुनः निर्वाचित अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले आफूलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सबै सदस्य बैंकहरूको सहयोगबाट विकास बैंकको हक र हितका लागि कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
