बाजुरा–हुम्ला सीमा विवाद सुल्झाउन उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा आइतबार आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक(एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य(सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकमा भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भिम बुढा,नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशी र नापी अधिकृत ज्योति ढकालको सहभागिता रहेको थियो । हुम्लाको सीमा हिमाली गाउँपालिका–३ र खार्पुनाथ गाउँपकालिका–२ को लामपाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी राख्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ का राय र थाली गाउँका बासिन्दाले प्रहरी चौकी निर्माणमा अवरोध गर्दा राय र थाली गाउँका स्थानीय कुटपिट भएकाे थियाे । कुटपिटमा हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्यसहित पाँच जना घाइते भएका थिए ।
बैंकमा धितो रोक्का/फुकुवा सेवा नागरिकको दैलोमा
काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई छिटो, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले परिपत्रमार्फत एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिएका धितोबन्धक तथा रोक्का फुकुवासम्बन्धी सेवा सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहबाटै भूमि व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नियमित रूपमा आउने धितोबन्धक, रोक्का, फुकुवा तथा लिखत पारितसम्बन्धी काममा देखिएको ढिलाइ, अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलता हटाउन देशभरका मालपोत कार्यालय, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा पाम लागु भएका नापी कार्यालयलाई विस्तृत निर्देशनसहित परिपत्र गरेको छ । विभागका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो रोक्का फुकुवा र धितोबन्धकसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा पछिल्लो समय सेवाग्राहीबाट गुनासो बढ्दै गएका थिए । विशेषगरी ऋण चुक्ता गरिसकेपछि धितो फुकुवामा ढिलाइ हुने, आंशिक फुकुवाको प्रक्रिया जटिल बन्ने, बैंकबाट पेश हुने कागजातमा एकरूपता नहुने तथा कार्यालयगत प्रक्रियामा फरक अभ्यास देखिने समस्या बारम्बार उठिरहेका थिए । यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभागले अब त्यस्ता निवेदनलाई प्राथमिकताका साथ फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ । परिपत्रअनुसार कार्यालय समयमा १२ बजेसम्म दर्ता भएका निवेदन सोही दिन र त्यसपछि आएका निवेदन भोलिपल्ट प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यससँगै आंशिक रेखा फुकुवा गर्दा खुलाउनुपर्ने विवरण, रोक्का रहेको जग्गामा घर कायम गर्ने प्रक्रिया, धितो पारितसम्बन्धी कागजातको ढाँचा, शुल्क भुक्तानी तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने प्रक्रियामा समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । विभागले यसले बैंक, सेवाग्राही र कार्यालयबीचको समन्वयलाई सहज बनाउने विश्वास लिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि प्रशासनलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने उद्देश्यसहित अर्को महत्वपूर्ण सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न चाहने पालिकालाई आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी विवरण पठाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका २२५ स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनका लागि चासो देखाउँदै पत्र प्राप्त भइसकेको छ । तीमध्ये पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनोट गरेर सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिएको भए पनि धेरै स्थानमा आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार नभएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई गति दिन मन्त्रालयले आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै इच्छुक पालिकालाई विवरण पठाउन आग्रह गरेको हो । सूचनाअनुसार स्थानीय तहले भूमि व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्न प्रशासनिक जनशक्ति, प्राविधिक कर्मचारी, कम्प्युटर, इन्टरनेट, नेटवर्किङ प्रणाली, सेवा कक्ष, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना र विद्युतीय उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रशासन अधिकृत, नापी तथा सर्वेक्षक, अमिन, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीसहित आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई पनि अनिवार्य मानिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै सेवा विस्तार गर्न सके नागरिकलाई मालपोत वा नापी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता घट्ने, समय र खर्च बचत हुने तथा सेवा पहुँच स्थानीय स्तरमै विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ । सरकारले पछिल्ला दिनमा भूमि प्रशासनलाई डिजिटल र विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएका रेखा फुकुवा तथा धितो व्यवस्थापनलाई छिटोछरितो बनाउने र स्थानीय तहसम्म भूमि सेवा पु¥याउने दुई निर्णय त्यसैको निरन्तरता मानिएको छ । भूमि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने अधिकारीहरूका अनुसार यी दुवै व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक दौडधुप उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ । विशेषगरी बैंकबाट ऋण लिएका सेवाग्राही, घरजग्गा कारोबारी, व्यवसायी तथा स्थानीय तहका नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
संसदको उपेक्षा र सभामुखको भूमिकाबारे विपक्षी दलले गरे छलफल
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा रहेका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको संसदप्रतिको व्यवहार, सरकारको कार्यशैली तथा सभामुखको भूमिकाबारे छलफल गरेका छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राप्रपाका प्रमुख सचेतक तथा नेताहरू सहभागी भएको एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी दिए । बैठकमा कांग्रेसका सचेतक बास्ना थापा, नेकपाका युवराज दुलाल र राप्रपाका खुस्बु ओलीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । महरका अनुसार छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसदको उपेक्षा गरेको, गैरसंवैधानिक ढंगले अघि बढ्न खोजेको तथा संसदमा विपक्षी दलहरूको आवाजलाई दबाउने प्रयास गरेको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । विपक्षी नेताहरूले सरकारले संसदीय मूल्य–मान्यता विपरीत पेलेर अघि बढ्ने दुस्साहस देखाएको आरोपसमेत लगाएका छन् । बैठकमा सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको प्रमुख सचेतक महरले बताए । सहभागी नेताहरूले सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तथा दलगत प्रभावमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । विपक्षी दलहरूले संविधानको कार्यान्वयन, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको पालना तथा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संसदभित्र साझा सहकार्य र समन्वयलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको महरले जानकारी दिए । बैठकपछि विपक्षी दलहरूले संसदको गरिमा, विपक्षीको अधिकार र संसदीय अभ्यासको संरक्षणका लागि संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा रेल विस्फोट, २४ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । पाकिस्तानको अशान्त दक्षिणपश्चिमी प्रान्त बलुचिस्तानमा सैनिक कर्मचारी र उनीहरूका परिवार बोकेको रेललाई निशाना बनाएर आइतबार गरिएको शक्तिशाली विस्फोटमा कम्तीमा २४ जनाको मृत्यु र ५० भन्दा बढी घाइते भएको एक वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् । प्रान्तीय राजधानी क्वेटा नजिकै भएको उक्त आक्रमणपछि घटनास्थलमा ठूलो क्षति पुगेको छ र उद्धार कार्य जारी रहेको बताइएको छ । घाइते तथा मृतकलाई स्ट्रेचरमार्फत सुरक्षित स्थानमा सारिँदै गरेको दृश्य पनि देखिएको छ भने सुरक्षा बलले घटनास्थलमा कडा पहरा दिएको छ । अधिकारीका अनुसार क्वेटाबाट पेशावरतर्फ जाँदै गरेको उक्त रेलले चमन क्षेत्रको पटरी पार गरिरहेको बेला विस्फोटक पदार्थ बोकेको एक सवारीसाधनले रेलको डिब्बासँग ठक्कर दिएपछि ठूलो विस्फोट भएको थियो । विस्फोटका कारण रेलका झ्यालहरू फुटेका थिए र नजिकका केही डिब्बा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । अर्का अधिकारीले एएफपीलाई बताएअनुसार उक्त रेलमा सवार सैनिकहरू आगामी मङ्गलबारदेखि सुरु हुने ईद बिदा मनाउन परिवारसहित यात्रा गरिरहेका थिए । बलुचिस्तान पाकिस्तानको क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो तर विकासका सूचकाङ्कहरूमा देशकै सबैभन्दा पछाडि रहेको प्रान्त मानिन्छ । यहाँका बलुच पृथकतावादी समूहहरूले केन्द्र सरकारले स्थानीय जनतालाई लाभ नदिई प्राकृतिक ग्यास र खनिज स्रोतहरूको दोहन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, जसका कारण लामो समयदेखि सुरक्षा चुनौती कायम रहेको छ ।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार सिंह पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बैंकिङ कसुर मुद्दामा एक जना फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका–२२ बस्ने ५३ वर्षीय प्रणवलाल सिंह रहेका काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दि‍ए । उनले भने, ‘जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट उक्त मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भई फरार रहेका निज सिंहलाई हाम्रो टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१३ छाउनीबाट पक्राउ गरेको हो ।’ पक्राउ परेका सिंहलाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी वृत्त जनसेवा काठमाडौँ पठाइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
कर्मचारीको तलब बढ्ने, अर्थमन्त्री सहमत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन तयार रहेको बुझिएको छ । स्रोतको अभाव भन्दै विगत तीन वर्षदेखि नबढेको कर्मचारीको तलब यस वर्ष बढाउन अर्थमन्त्री वाग्ले तयार भएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । बजेटमार्फत उनले कर्मचारीको तलब पनि बढाउन तयार रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘सरकारले शुसासनमा जोड दिइरहेको छ, महँगी बढेको बढ्यै छ, कर्मचारीको मनोबल बढाउन यस पटक तलब बढाउन आवश्यक छ, विगतका वर्षहरुदेखि नबढेको तलब यस वर्ष बढाउनै पर्ने दबाब अर्थमन्त्रीसामु छ, यस पटक तलब बढाउनुको विकल्प छैन,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने । स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत भन्दा कम वृद्धि हुने छैन । स्रोतले अधिकतम् १५ प्रतिशत बढाउने गरी तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ । हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालनी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ हजार महँगी भत्ता मात्रै बढाएका थिए । उनले स्रोतमा दबाब र चाप रहेको भन्दै तलब वृद्धि नगरेर महँगी भत्तामात्रै बढाउने घोषणा गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए । त्यसपछि कर्मचारीको तलब बढेको छैन । स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले समेत कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहमत भएका छन् । तर, कति बढाउने भन्ने विषयमा अझै पनि निक्र्यौल भइसकेको छैन । सो समितिमा सचिवहरू घनश्याम उपाध्याय र चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन् । समितिले श्रेणीअनुसार तलब समान बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । स्रोतका अनुसार सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ । समितिले सबै संस्थान, बोर्ड तथा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब तथा पारिश्रमिकमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । गत बिहीबार अर्थसमितिको बैठकमा अर्थविदहरुले कर्मचारीको तलबको विषयमा कुरा उठाएका थिए । सो छलफलमा अधिकांश अर्थविदहरुले कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउँदा बजार चलायमान बन्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव अर्थविदहरुको थियो । गत बिहीबार नै अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले कर्मचारीको सुविधा बढाएर अतिरिक्त कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ (१ख) अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुअघि एउटा स्थायी समिति हुन्छ । सो समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले तलब समायोजन गर्न पाउँछन् । सो समितिले प्रत्येक वर्षको उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकारसमक्ष तलब पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रुपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ भने त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमान समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रुपमा प्रदान गनै सकिने उल्लेख छ । तर, यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
‘कर्णाली टुरिजम् मिट २०२६’ सम्पन्न
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रबद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘कर्णाली टुरिजम् मिट–२०२६’ सम्पन्न भएको छ । ‘प्रकृती र संस्कृतीको काखमा’ भन्ने नारासहित २०८३ जेठ ८ गते शुक्रबार सुरु भएको ‘कर्णाली टुरिजम् मिट–२०२६’ जेठ १० गते आइतबार सुर्खेतमा सम्पन्न भएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्ड र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजना तथा होटल व्यवसायी महासंघ सुर्खेतको समन्वयमा भएको यस कार्यक्रममा भारतका विभिन्न सहरबाट करिब ५० जना पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार, ब्लगरहरुको सहभागिता रहेको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य पदम विक्रम शाहीले सहभागीहरूले कर्णालीका ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक गन्तव्यहरुको अनुभव लिएको उल्लेख गर्दै यस कार्यक्रमले कर्णाली पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ ऊर्जा थपेको बताए । ‘कर्णाली धार्मिक रुपमा पवित्र भूमि हो,’ उनले भने, ‘यहाँ धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन, आरोग्य पर्यटन, र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको अथाह सम्भावना छ । कर्णाली कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वारसमेत हो । भारतको लखनउबाट केही घण्टामै गुराँसेको शीतलताको अनुभव लिन सकिन्छ, यहाँको मौसम र प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटकका लागि अद्वितीय अनुभव बन्न सक्छ ।’ भारतको ट्राभल ट्रेड वेलफेयर एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेश सिन्हाले कर्णाली भ्रमणको अनुभव अविस्मरणीय रहेको बताए । उनले कर्णालीवासीको आतिथ्यता, स्थानीय संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यले आफूलाई प्रभावित बनाएको उल्लेख गरे । ‘हामीले यहाँ अत्यन्त आत्मीय स्वागत पाएका छौं,’ उनले भने, ‘कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा स्थापित हुनसक्ने ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यसको प्रबद्र्धनमा हामीले भारतीय पर्यटकहरुलाई कर्णाली पु¥याउने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।’ भारतबाट सहभागी पत्रकार बीएस परिहारले नेपाल र भारतबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पर्यटन विकासको बलियो आधार बन्न सक्ने बताए । उनले राम–सीता, गौतम बुद्ध र हिन्दू सभ्यतासँग जोडिएका धार्मिक सर्किटमार्फत दुई देशबीच पर्यटन सहकार्य अझ विस्तार गर्न सकिने धारणा राखे । ‘नेपाल शान्तिप्रिय राष्ट्र हो,’ उनले भने, ‘यहाँको मौसम, प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधता पर्यटनका लागि सबैभन्दा ठूलो आकर्षण हो । विशेषगरी कर्णालीमा रहेको असीमित प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकलाई नयाँ अनुभूति दिन्छ ।’ कर्णाली टुरिजम् मिट अन्तर्गत जेठ ९ गते शनिबार भारतीय पर्यटन व्यवसायी तथा सहभागीहरुलाई दैलेखका धार्मिक तथा ऐतिहासिक गन्तव्यहरुको परिचयात्मक भ्रमण गराइएको थियो । सहभागीहरुलाई हिन्दू धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान शिवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर हिँड्ने क्रममा सतिदेवीको नाभी पतन भएको नाभिस्थानमा र शिर पतन भएको शिरस्थानमा शिरस्थानको भ्रमण गराइएको थियो । जहाँ सहभागीहरुलाई अनवरतरुपमा बलिरहेको ज्वालाको अवलोकनसमेत गराइएको थियो । सहभागीहरुलाई शनिबार दैलेखमा रहेको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख भरतप्रसाद रिजालले स्वागत गर्दै दैलेखको पर्यटकीय गन्तव्य समेटिएको पुस्तक हस्तान्तरण गरेका थिए । सहभागीहरुले दैलेखको धार्मिक महत्व, प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक मौलिकताले आफूहरुलाई आकर्षित गरेको बताएका थिए । गुराँसे क्षेत्रमा आयोजना गरिएको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णालीको मौसम, पहाडी भू–दृश्य र स्थानीय आतिथ्यलाई पर्यटनको मुख्य आकर्षणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । समापन समारोहमा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सन्तोष विक्रम थापाले कर्णालीलाई केवल दुर्गम क्षेत्रका रूपमा नभई धार्मिक तथा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विश्व सामु चिनाउने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताएका छन् । सम्मेलन अवधिभर कर्णालीको मौलिक संस्कृति झल्काउने हुड्के नाच, देउडा तथा स्थानीय सांस्कृतिको प्रस्तुति गरिएको थियो । साथै स्थानीय मौलिक परिकार र समुदायमा आधारित पर्यटन अभ्यासले भारतीय पर्यटन व्यवसायीहरूलाई विशेष रूपमा आकर्षित गरेको बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत थापाले बताएका छन् । उनका अनुसार यस कार्यक्रमले नेपाल–भारत पर्यटन सहकार्य विस्तार, कर्णालीमा लगानी प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पहुँच विस्तार तथा कर्णालीका नयाँ गन्तव्यहरुको प्रचारप्रसारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिका र इरान ६० दिने युद्धविराम सम्झौताको नजिक
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप ६० दिनसम्म युद्धविराम विस्तार गर्ने सम्भावित सहमतितर्फ वार्ता अघि बढिरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार दुवै पक्ष सम्झौताको नजिक पुगेका छन् भने क्षेत्रीय मध्यस्थताले पनि संवाद प्रक्रियालाई गति दिएको बताइएको छ । पाकिस्तानका लागि इरानका राजदूत रेजा अमिरी मोघदमले वार्तामा मर्यादा र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सकारात्मक प्रगति भएको बताए । उनले कूटनीतिक प्रयासले क्षेत्रीय स्तरमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरे । मोघदमका अनुसार पाकिस्तानका गृहमन्त्री मोहसिन नकवीले तेहरान भ्रमणपछि इरानी अधिकारीहरूसँग भएका छलफलको उपलब्धिबारे आफूलाई बधाई दिएका थिए । उनले सावधानीपूर्ण आशावाद व्यक्त गर्दै अर्को पक्षले पर्याप्त प्रतिबद्धता देखाए सकारात्मक परिणाम सम्भव रहेको उल्लेख गरे । ‍उनका अनुसार सम्भावित प्रगतिमा इरानको राष्ट्रिय गरिमा, सशस्त्र बलको दृढता, इरानी जनताको प्रतिरोध तथा पाकिस्तानी मध्यस्थकर्ताहरूको सक्रिय पहलले भूमिका खेलेको छ । फाइनान्सियल टाइम्सको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिका र इरान ६० दिनसम्म युद्धविराम विस्तार गर्ने सहमतिमा पुग्ने चरणनजिक छन् । सम्भावित सम्झौताअन्तर्गत हर्मुज जलघाँटीलाई क्रमिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा इरानको उच्च स्तरमा समृद्ध पारिएको युरेनियम भण्डारलाई कमजोर बनाउने वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता समावेश हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । बदला स्वरूप अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी सहज बनाउने, साथै विदेशमा रोक्का राखिएको तेहरानको सम्पत्तिमा राहत वा फ्रिज हटाउनेतर्फ सहमत हुन सक्ने जनाइएको छ । यसैबीच इरान र पाकिस्तानले संयुक्त राज्य अमेरिकासमक्ष युद्ध अन्त्य गर्ने र हर्मुज जलघाँटी पुनः खोल्ने उद्देश्यसहित संशोधित प्रस्ताव पेस गरेका छन् । अल जजिराले आफ्ना स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै आइतबारसम्म वासिङ्टनबाट प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा भइरहेको जनाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले वार्तामा ‘केही प्रगति भएको स्वीकार गरेका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले आज, भोलि वा केही दिनभित्रै नयाँ प्रगति देखिन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । साथै यो मुद्दा कुनै न कुनै रूपमा समाधान गर्नुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धारणा पनि दोहोर्‍याए । मध्यस्थकर्ताहरूले इरानी प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गरिरहँदा अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफसँग पनि नियमित सम्पर्क कायम राखिएको बताइएको छ । फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार इरानी पक्षको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व संसदीय सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले गरेका थिए ।
