बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार सिंह पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बैंकिङ कसुर मुद्दामा एक जना फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका–२२ बस्ने ५३ वर्षीय प्रणवलाल सिंह रहेका काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दि‍ए । उनले भने, ‘जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट उक्त मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भई फरार रहेका निज सिंहलाई हाम्रो टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१३ छाउनीबाट पक्राउ गरेको हो ।’ पक्राउ परेका सिंहलाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी वृत्त जनसेवा काठमाडौँ पठाइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
कर्मचारीको तलब बढ्ने, अर्थमन्त्री सहमत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन तयार रहेको बुझिएको छ । स्रोतको अभाव भन्दै विगत तीन वर्षदेखि नबढेको कर्मचारीको तलब यस वर्ष बढाउन अर्थमन्त्री वाग्ले तयार भएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । बजेटमार्फत उनले कर्मचारीको तलब पनि बढाउन तयार रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘सरकारले शुसासनमा जोड दिइरहेको छ, महँगी बढेको बढ्यै छ, कर्मचारीको मनोबल बढाउन यस पटक तलब बढाउन आवश्यक छ, विगतका वर्षहरुदेखि नबढेको तलब यस वर्ष बढाउनै पर्ने दबाब अर्थमन्त्रीसामु छ, यस पटक तलब बढाउनुको विकल्प छैन,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने । स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत भन्दा कम वृद्धि हुने छैन । स्रोतले अधिकतम् १५ प्रतिशत बढाउने गरी तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ । हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालनी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ हजार महँगी भत्ता मात्रै बढाएका थिए । उनले स्रोतमा दबाब र चाप रहेको भन्दै तलब वृद्धि नगरेर महँगी भत्तामात्रै बढाउने घोषणा गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए । त्यसपछि कर्मचारीको तलब बढेको छैन । स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले समेत कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहमत भएका छन् । तर, कति बढाउने भन्ने विषयमा अझै पनि निक्र्यौल भइसकेको छैन । सो समितिमा सचिवहरू घनश्याम उपाध्याय र चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन् । समितिले श्रेणीअनुसार तलब समान बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । स्रोतका अनुसार सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ । समितिले सबै संस्थान, बोर्ड तथा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब तथा पारिश्रमिकमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । गत बिहीबार अर्थसमितिको बैठकमा अर्थविदहरुले कर्मचारीको तलबको विषयमा कुरा उठाएका थिए । सो छलफलमा अधिकांश अर्थविदहरुले कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउँदा बजार चलायमान बन्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव अर्थविदहरुको थियो । गत बिहीबार नै अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले कर्मचारीको सुविधा बढाएर अतिरिक्त कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ (१ख) अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुअघि एउटा स्थायी समिति हुन्छ । सो समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले तलब समायोजन गर्न पाउँछन् । सो समितिले प्रत्येक वर्षको उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकारसमक्ष तलब पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रुपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ भने त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमान समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रुपमा प्रदान गनै सकिने उल्लेख छ । तर, यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
‘कर्णाली टुरिजम् मिट २०२६’ सम्पन्न
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रबद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘कर्णाली टुरिजम् मिट–२०२६’ सम्पन्न भएको छ । ‘प्रकृती र संस्कृतीको काखमा’ भन्ने नारासहित २०८३ जेठ ८ गते शुक्रबार सुरु भएको ‘कर्णाली टुरिजम् मिट–२०२६’ जेठ १० गते आइतबार सुर्खेतमा सम्पन्न भएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्ड र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजना तथा होटल व्यवसायी महासंघ सुर्खेतको समन्वयमा भएको यस कार्यक्रममा भारतका विभिन्न सहरबाट करिब ५० जना पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार, ब्लगरहरुको सहभागिता रहेको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य पदम विक्रम शाहीले सहभागीहरूले कर्णालीका ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक गन्तव्यहरुको अनुभव लिएको उल्लेख गर्दै यस कार्यक्रमले कर्णाली पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ ऊर्जा थपेको बताए । ‘कर्णाली धार्मिक रुपमा पवित्र भूमि हो,’ उनले भने, ‘यहाँ धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन, आरोग्य पर्यटन, र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको अथाह सम्भावना छ । कर्णाली कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वारसमेत हो । भारतको लखनउबाट केही घण्टामै गुराँसेको शीतलताको अनुभव लिन सकिन्छ, यहाँको मौसम र प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटकका लागि अद्वितीय अनुभव बन्न सक्छ ।’ भारतको ट्राभल ट्रेड वेलफेयर एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेश सिन्हाले कर्णाली भ्रमणको अनुभव अविस्मरणीय रहेको बताए । उनले कर्णालीवासीको आतिथ्यता, स्थानीय संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यले आफूलाई प्रभावित बनाएको उल्लेख गरे । ‘हामीले यहाँ अत्यन्त आत्मीय स्वागत पाएका छौं,’ उनले भने, ‘कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा स्थापित हुनसक्ने ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यसको प्रबद्र्धनमा हामीले भारतीय पर्यटकहरुलाई कर्णाली पु¥याउने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।’ भारतबाट सहभागी पत्रकार बीएस परिहारले नेपाल र भारतबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पर्यटन विकासको बलियो आधार बन्न सक्ने बताए । उनले राम–सीता, गौतम बुद्ध र हिन्दू सभ्यतासँग जोडिएका धार्मिक सर्किटमार्फत दुई देशबीच पर्यटन सहकार्य अझ विस्तार गर्न सकिने धारणा राखे । ‘नेपाल शान्तिप्रिय राष्ट्र हो,’ उनले भने, ‘यहाँको मौसम, प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधता पर्यटनका लागि सबैभन्दा ठूलो आकर्षण हो । विशेषगरी कर्णालीमा रहेको असीमित प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकलाई नयाँ अनुभूति दिन्छ ।’ कर्णाली टुरिजम् मिट अन्तर्गत जेठ ९ गते शनिबार भारतीय पर्यटन व्यवसायी तथा सहभागीहरुलाई दैलेखका धार्मिक तथा ऐतिहासिक गन्तव्यहरुको परिचयात्मक भ्रमण गराइएको थियो । सहभागीहरुलाई हिन्दू धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान शिवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर हिँड्ने क्रममा सतिदेवीको नाभी पतन भएको नाभिस्थानमा र शिर पतन भएको शिरस्थानमा शिरस्थानको भ्रमण गराइएको थियो । जहाँ सहभागीहरुलाई अनवरतरुपमा बलिरहेको ज्वालाको अवलोकनसमेत गराइएको थियो । सहभागीहरुलाई शनिबार दैलेखमा रहेको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख भरतप्रसाद रिजालले स्वागत गर्दै दैलेखको पर्यटकीय गन्तव्य समेटिएको पुस्तक हस्तान्तरण गरेका थिए । सहभागीहरुले दैलेखको धार्मिक महत्व, प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक मौलिकताले आफूहरुलाई आकर्षित गरेको बताएका थिए । गुराँसे क्षेत्रमा आयोजना गरिएको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णालीको मौसम, पहाडी भू–दृश्य र स्थानीय आतिथ्यलाई पर्यटनको मुख्य आकर्षणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । समापन समारोहमा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सन्तोष विक्रम थापाले कर्णालीलाई केवल दुर्गम क्षेत्रका रूपमा नभई धार्मिक तथा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विश्व सामु चिनाउने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताएका छन् । सम्मेलन अवधिभर कर्णालीको मौलिक संस्कृति झल्काउने हुड्के नाच, देउडा तथा स्थानीय सांस्कृतिको प्रस्तुति गरिएको थियो । साथै स्थानीय मौलिक परिकार र समुदायमा आधारित पर्यटन अभ्यासले भारतीय पर्यटन व्यवसायीहरूलाई विशेष रूपमा आकर्षित गरेको बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत थापाले बताएका छन् । उनका अनुसार यस कार्यक्रमले नेपाल–भारत पर्यटन सहकार्य विस्तार, कर्णालीमा लगानी प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पहुँच विस्तार तथा कर्णालीका नयाँ गन्तव्यहरुको प्रचारप्रसारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिका र इरान ६० दिने युद्धविराम सम्झौताको नजिक
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप ६० दिनसम्म युद्धविराम विस्तार गर्ने सम्भावित सहमतितर्फ वार्ता अघि बढिरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार दुवै पक्ष सम्झौताको नजिक पुगेका छन् भने क्षेत्रीय मध्यस्थताले पनि संवाद प्रक्रियालाई गति दिएको बताइएको छ । पाकिस्तानका लागि इरानका राजदूत रेजा अमिरी मोघदमले वार्तामा मर्यादा र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सकारात्मक प्रगति भएको बताए । उनले कूटनीतिक प्रयासले क्षेत्रीय स्तरमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरे । मोघदमका अनुसार पाकिस्तानका गृहमन्त्री मोहसिन नकवीले तेहरान भ्रमणपछि इरानी अधिकारीहरूसँग भएका छलफलको उपलब्धिबारे आफूलाई बधाई दिएका थिए । उनले सावधानीपूर्ण आशावाद व्यक्त गर्दै अर्को पक्षले पर्याप्त प्रतिबद्धता देखाए सकारात्मक परिणाम सम्भव रहेको उल्लेख गरे । ‍उनका अनुसार सम्भावित प्रगतिमा इरानको राष्ट्रिय गरिमा, सशस्त्र बलको दृढता, इरानी जनताको प्रतिरोध तथा पाकिस्तानी मध्यस्थकर्ताहरूको सक्रिय पहलले भूमिका खेलेको छ । फाइनान्सियल टाइम्सको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिका र इरान ६० दिनसम्म युद्धविराम विस्तार गर्ने सहमतिमा पुग्ने चरणनजिक छन् । सम्भावित सम्झौताअन्तर्गत हर्मुज जलघाँटीलाई क्रमिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा इरानको उच्च स्तरमा समृद्ध पारिएको युरेनियम भण्डारलाई कमजोर बनाउने वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता समावेश हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । बदला स्वरूप अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी सहज बनाउने, साथै विदेशमा रोक्का राखिएको तेहरानको सम्पत्तिमा राहत वा फ्रिज हटाउनेतर्फ सहमत हुन सक्ने जनाइएको छ । यसैबीच इरान र पाकिस्तानले संयुक्त राज्य अमेरिकासमक्ष युद्ध अन्त्य गर्ने र हर्मुज जलघाँटी पुनः खोल्ने उद्देश्यसहित संशोधित प्रस्ताव पेस गरेका छन् । अल जजिराले आफ्ना स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै आइतबारसम्म वासिङ्टनबाट प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा भइरहेको जनाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले वार्तामा ‘केही प्रगति भएको स्वीकार गरेका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले आज, भोलि वा केही दिनभित्रै नयाँ प्रगति देखिन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । साथै यो मुद्दा कुनै न कुनै रूपमा समाधान गर्नुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धारणा पनि दोहोर्‍याए । मध्यस्थकर्ताहरूले इरानी प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गरिरहँदा अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफसँग पनि नियमित सम्पर्क कायम राखिएको बताइएको छ । फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार इरानी पक्षको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व संसदीय सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले गरेका थिए ।
कर नबढ्ने चर्चा, आयातका लागि हतारमा छैनन् व्यवसायी
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा करको दर परिवर्तनको चर्चा नभएपछि विद्युतीय कार (ईभी) सूस्त बनेको छ । अटो व्यवसायीहरूका अनुसार यसपालि कर परिवर्तनको चर्चा नभएपछि ईभी आयात सुस्त बनेको हो । गत वर्ष चालु आर्थिक वर्ष बजेट आउनुअघि नै कर बढ्ने चर्चाका कारण वैशाख महिनामा मात्रै ३ हजार युनिटभन्दा बढी ईभी कार आयात गरिएको थियो । ती कारहरू अझै पनि बजारमा पूर्ण रूपमा बिक्री हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । यसवर्ष भने बजेट अगाडि करको दर परिवर्तन हुने हल्ला नभएपछि थप गाडीहरू आयात नगरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ईभीको आयात करिब १४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ हजार ८५७ युनिट ईभी कार आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या घटेर ८ हजार ६०७ युनिटमा सीमित भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब ५ दिनमात्र बाँकी छ । विगतका वर्षहरूमा बजेटअघि नै गाडी आयात बढाउने प्रवृत्ति रहे पनि यसपटक व्यवसायीहरूले ठूलो स्टक राख्न छाडेका छन् । उनीहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटको पर्खाइमा छन् । अहिले व्यवसायीहरुमाझ गाडी कर नबढ्ने चर्चा छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसमम्मा ५० किलोवाटसम्मका २ हजार ८४३ युनिट ईभी भित्रिएका छन् भने ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ५ हजार २५ युनिट अर्थात् सबैभन्दा बढी ईभी भित्रिएका छन् । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ७२३ युनिट तथा २०१ किलोवाटभन्दा माथिका ९ युनिट ईभी नेपाल भित्रिएका छन् । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाट क्षमतासम्मका २ युनिट अनएसेम्बल (खुल्ला पार्टपूर्जाका रूपमा) विद्युतीय कार समेत आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा कुल २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरका ईभी कार नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । यसबाट सरकारले १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाइएको छ । गाडीमा कर नबढ्नेमा व्यवसायी ढुक्क
५० प्रतिशत बढी दुर्घटना तीव्र गतिकै कारण
काठमाडौं । वैशाख महिनामा देशका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामध्ये आधाभन्दा बढी तीव्र गतिका कारण भएको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार गत वैशाख महिनामा देशभर दुई हजार २९४ दुर्घटना भएकामा एक हजार २५३ दुर्घटना तीव्रगतिका कारण भएको थियो । सो अवधिमा १३७ दुर्घटना चालकको असक्षमता, १३३ दुर्घटना हतारमा बाटो काट्नु, ११२ दुर्घटना मादक पदार्थ सेवा तथा ४६ वटा दुर्घटना अनावश्यक ओभरटेकका कारण भएका थिए । दुर्घटनामा १५८ पुरुष, ५४ महिला र २७ बालबालिका गरी २३९ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी तथ्यांक छ । ती दुर्घटनामा परी ७५२ जना गम्भीर तथा तीन हजार २२० जना सामान्य घाइते भएका छन् । वैशाख महिनामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध एक लाख ३७ हजार ९४ वटा कारबाही भएको छ भने सोबापत ११ करोड ८२ लाख ७४ हजार १८९ राजस्व असुली भएको छ । सो अवधिमा भएका ती दुर्घटनामा तीन हजार ३३४ वटा सवारी साधन संलग्न भएका थिए । सबैभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन दुर्घटनामा परेका थिए । साँझ ६ देखि राति १२ बजेसम्म सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ । सो समयमा ८५९ दुर्घटना भएका थिए । यस्तै मध्याह्न १२ देखि साँझ ६ बजेसम्म ८५०, बिहान ६ देखि मध्याह्न १२ बजेसम्म ५०६ तथा मध्यराति १२ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म ७८ वटा दुर्घटना भएको प्रहरी तथ्याङ्कले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा देशका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने ९४ जना घाइते भएका छन् । बागमती प्रदेशमा दुई र काठमाडौँ उपत्यकामा एक जनाको दुर्घटनामा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
२३ करोड ७७ लाख बराबरको खानीको ‘रोयल्टी’ तत्काल उठाउन निर्देशन
काठमाडौं । खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार बराबर ‘रोयल्टी तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको र अनुमति पाएकोभन्दा बढी परिमाण उत्खनन गरेको पाइएको छ । साधारण ढुंगाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर रु २५ तथा नियमबमोजिम ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेतको रकम असुल गर्न भनिएको छ। खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार, खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा रोयल्टी रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएका खानीहरूबाट १ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रोयल्टी संकलन भएको छ । तोकएको समयमा रोयल्टी नबुझाएको खण्डमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसमेत गरी ४ करोड ९९ लाख ५४ हजार दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो रकम असुल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो अनुरुप नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले उत्खननकर्ताले बुझाएको परिमाणका आधारमा रोयल्टी लिने गरेकाले खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा राख्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ । उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । खनिज कोष स्थापना गर्ने, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने, सबै खनिज स्रोतको डेटाबेस तयार गर्नेलगायतका नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ ।
तोलामा २ हजार ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आइतबार पहेंलो धातुको मूल्य तोलामा २ हजार ८०० ले घटेको छ । ‍नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार, शुक्रबार प्रतितोला २ लाख ९३ हजार ७०० मा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने २ लाख ९० हजार ९०० मा कारोबार हुने गरी निर्धारण भएको छ । यसैगरी, चाँदीको मूल्य तोलामा १०५ ले घटेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ५ हजार ११५ मा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आजका लागि भने ५ हजार १० निर्धारण भएको छ ।
