१० स्थानीय तहका २० वडा डढेलोको जोखिममा, आगो लगाएमा ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना
काठमाडौं । १० स्थानीय तह रहेको खोटाङका २० वटा वडा डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाका ७९ वटा वडामध्ये २० वटा वडालाई डढेलोको उच्च जोखिममा राखेको हो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको दिक्तेल, जालपा, बुइपा, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बाहुनीडाँडा, दुर्छिम, महादेवस्थान, अर्खौले, राजापानी, रावाबेँसी गाउँपालिकाको लामिडाँडा, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको ऐसेलुखर्क, केपिलासगढी गाउँपालिकाको बाक्सिला डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले जनाएको छ । समितिका अनुसार खोटेहाङ गाउँपालिकाको सबै वडाहरू लिकुवापोखरी, वाप्लुखा, सावाकटहरे, बडकादियालो, चिप्रिङ, इन्द्रेणीपोखरी, खोटाङबजार, सिम्पानी, लिच्किराम्चे डढेलोको उच्च जोखिममा छन् । डढेलोको मध्यम जोखिममा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सोल्मा, बाम्राङ, खाल्ले, लफ्याङ, पाथेका, खार्मी, नुनथला, विजयखर्क, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको डिकुवा, च्यास्मिटार, बडहरे, मङ्गलटार, धितुङ, सल्ले, रावाबेँसी गाउँपालिकाको खार्पा, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको ज्यामिरे, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको छितापोखरी, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको देविस्थान, काहुले, चिसापानी, दिप्लुङ र बराहपोखरी गाउँपालिकाको फाक्टाङ रहेका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाले आगलागीजन्य विपद्लाई न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्ने ढाँचाको सूचना, जिङ्गल तयार गरी स्थानीय सञ्चारमाध्यमको समन्वयमा प्रकाशनरप्रसारण गर्ने गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सुक्खा मौसम र हावाहुरीको सिजन सुरू भएसँगै जिल्लाका ७९ वटा वडामध्ये २० वटा वडालाई डढेलोको उच्च, २२ वटा वडालाई मध्यम र ३७ वटा वडालाई डढेलोको न्यून जोखिममा स्तरीकरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका डिभिजन प्रमुख उदिमप्रसाद राईले बताए । ‘डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका २० ओटा वडालाई लक्षित गरेर डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धि स्थानीय सञ्चारमध्यमबाट प्रचारप्रसार, हाते ब्रुसरहरु वितरण, वन समूहहरूमा अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रम सुरु गरिएको छ,’ उनले भने, ‘वन डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न सामाग्रीहरू खरिद गरेर सकेमा वन समूहलाई उपलब्ध गराउने, सब डिभिजनस्तरमा राख्ने र मुख्यगरी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेका छौँ ।’ जिल्लास्थित सबै स्थानीय तह र रेडक्रसले आफ्नो मातहत रहेका विपद् नियन्त्रण र प्रतिकार्य गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्थापन गरी सामग्री मौज्दातको विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले बताए । गत वर्ष जिल्लाको विभिन्न स्थानमा गरी ६५ वटा वनमा डढेलो लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ । यस वर्षको सुक्खायाम सुरू गएलगत्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-२ बाहुनीडाँडाको विभिन्न सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो गाउँ पस्दा ९ वटा घर तथा सोही नगरपालिका-५ दुर्छिममा ४ घर जलेर नष्ट भएका छन् । डिकुवामा चैत ४ गते तथा दुर्छिममा चैत ८ गते विभिन्न सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो अनियन्त्रित भई गाउँ पस्दा ठूलो क्षति भएको हो । राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा वन ऐन २०७६ को परिच्छेद १५, कसुर र सजायअन्तर्गत क्षतिको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, जिल्लामा भएका डढेलो तथा आगजनीका घटनामा अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन ।
निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण, आगजनी, लुटपाटप्रति महासंघको भर्त्सना, क्षतिपुर्तिको माग
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी जायजेथा, व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति, कार्यालय र अन्य व्यापारिक गतिविधिहरूमा भएको आक्रमण, आगजनी, लुटपाटप्रति भत्र्सना गरेको छ । शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले निजी सम्पत्तिमाथि भएको आक्रमण, लुटपाट, आगजनी लगायत गतिविधिहरूप्रति खेद प्रकट गरेको हो । ‘चैत १५ गते काठमाडौंमा भएको आन्दोलन तथा प्रर्दशनका क्रममा मानवीय क्षतिसंगै धनजनमा भएको आक्रमण निक्कै दुखद छ ।सर्वसाधारणको निजी जायजेथा, मिडिया हाउस, व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति, कार्यालय र अन्य व्यापारिक गतिविधिहरूमा आक्रमण, आगजनी, लुटपाटका हिंसक घटनाबाट ठूलो क्षति पुगेकोमा यसको भर्त्सना गर्दै क्षतिपुर्ति हुनुपर्छ,’ महासंघको जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधान प्रदत्त अधिकार भित्र रहेर आफ्ना माग राख्न पाइए पनि हिंसक आन्दोलन एवं प्रदर्शनका साथै लुटपाट, आगजनी, धनजनको क्षति र व्यक्तिगत सम्पत्ति माथिको आक्रमण निन्दनीय रहेको महासंघले जनाएको छ । कुनै पनि स्वरुपमा हुने यस प्रकारका घटनाप्रति महासंघ घोर निन्दा र भत्र्सना गर्ने र सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति रोक्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ । साथै, आन्दोलन तथा प्रर्दशनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरु प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण सहीत परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइते सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । शुक्रबार राजावादीको हिंसात्मक समूहले तीनकुने, कोटेश्वर, बानेश्वर, बालकुमारी क्षेत्रका निजी भवन तथा सवारीसाधनमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए । प्रहरीका अनुसार तीनकुनेमा रहेको मार्बल हाउस, अन्नपूर्ण मिडियाको कार्यालय, कान्तिपुर टेलिभिजनमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका छन् । यस्तै, बालकुमारी पुल नजिकै रहेको भाटभटेनी सुपर स्टोर, जडीबुटीमा रहेको सरकारी उद्योग जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, आलोकनगरमा रहेको नेकपा समाजवादी पार्टी कार्यालयलगायतमा तोडफोड र आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, राजावादी समूहले तीनकुने, कोटेश्वर, बालकुमारी, नरेफाँटलगायत क्षेत्रहरुमा सयौं सवारीसाधनमा आगजनी समेत गरेका छन् । उक्त हिंसात्मक गतिविधिमा लाखौं करोडौं रुपैयाँको क्षति भएको बताइएको छ ।
१४ हजार नतिरेपछि १ करोड ६० लाखको ग्यास प्लान्ट अलपत्र
काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा पाइप लाइनमार्फत घरघरमा पुगेको बायो ग्यास प्लान्टको विद्युत् लाइन काटिँदा ग्यास प्लान्ट अलपत्र भएको छ । नगरपालिका-५ स्थित सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापन गरिएको क्षेत्रमा निर्माण भएको बायो ग्यास प्लान्टको विद्युत् महसुल नतिर्दा विद्युत् लाइन काटिएको थियो । विद्युत् लाइन काटिएपछि ग्यास वितरणको काम पनि ठप्प भएको छ । आसपासका ५५ घरमा पुर्याइएको ग्यास बन्द भएपछि करोडौँको संरचना अलपत्र परेको छ । गोबरबाट ग्यास उत्पादन गरेर दैनिक ४ घण्टा स्थानीयलाई ग्यास उपलब्ध गराउँदै आइएको थियो । गौशालामा पर्याप्त गोबर भए पनि ग्यास प्लान्ट बन्द भएको गौशाला सञ्चालन गर्दै आएको सामुदायिक पशुचौपाया व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्ष लोकबहादुर बुढाक्षेत्री बताउँछन् । उनका अनुसार नगरपालिकाले विद्युत्को महसुल नतिरेका कारण ग्यास प्लान्ट बन्द भएको छ । ‘दैनिक ४ घण्टा ग्यास प्लान्ट सञ्चालन हुन्थ्यो । अहिले बिजुलीको लाइन काटेपछि बन्द भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले बिजुलीको लाइन काटेको भनेर नगरपालिकालाई दुईपटक खबर गरिसकेका छौँ । त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।’ उनका अनुसार नगरपालिकालाई ग्यास प्लान्ट समितिको मातहतमा सञ्चालनका लागि आग्रह गरेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । ‘विद्युत्को लाइन काटेपछि पनि नगरपालिकालाई दुईपटकसम्म खबर गरेका छौँ । पत्र पठाएका छौँ । सुनुवाइ हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्लान्ट सञ्चालन गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ । त्यो हुन सकेको छैन । करोडभन्दा बढी लगानी धोस्त हुने स्थितिमा पुगेको छ ।’ विद्युत् प्राधिकरण टीकापुर वितरण केन्द्रका अनुसार विद्युत् लाइन गत पुस २२ गते काटिएको थियो । १४ हजार ६४६ रुपैयाँ नतिरेपछि लाइन काटिएको वितरण केन्द्रका अधिकृत रामप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले उक्त रकम जरिवाना थपिँदै २५ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको छ । ‘लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएको हो । बक्यौता तिरेपछि लाइन पुनः हामी जोडिदिन्छौँ,’ उनले भने । घरमा दैनिक पाइप लाइनबाट ग्यास आउन थालेपछि उत्साहित बनेका स्थानीय अहिले निराश भएका छन् । निरन्तरता हुने कुरामा सुरूदेखि शङ्कामा रहेका स्थानीय पुरानै स्थितिमा फर्किनुपरेको बताउँछन् । बायो ग्यासबाट खाना पकाउने बानी परेकाहरु पुनः एलपी ग्यासको सहारामा फर्किनुपरेको छ । जडान भएका उपकरणमा खिया लाग्न थालिसकेको छ । संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् । जडान भएदेखि ग्यास प्लान्टको मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन । करिब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त ग्यास प्लान्टबाट पशु मलमूत्र, जैविक फोहर र कृषि अवशेषमार्फत बायोग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । ग्यास प्लान्ट सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रविधि, दक्ष जनशक्तिलगायत कुराको पनि अभाव देखिएको छ । नगरपालिकाले उपभोक्तालाई प्रतियुनिट ४५ रुपैयाँ महसुल तिर्ने गरी कार्यविधि पनि बनाएको छ । स्थानीयले उक्त दररेट महँगो भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्दै आएका छन् । स्थानीय उपभोक्ता रमेश सिंहले सरकारको बेवास्ताका कारण सञ्चालनमा आइसकेको ग्यास प्लान्ट बन्द भएको बताए । ‘हामी उत्साहित थियौँ, घरघरमा पाइपबाट ग्यास बाल्न पाइन्छ भनेर । केही महिना सञ्चालन भएको ग्यास प्लान्ट एकाएक बन्द भयो । फेरि त्यहीँ एलपी ग्यासको सहायता लिनुपर्ने स्थिति आयो,’ उनले भने । दिनमा ४ घण्टा उपलब्ध गराउँदै आएको ग्यास २४ सै घण्टा हुने आशामा बसेका उपभोक्ता एकाएक ग्यास बन्द भएपछि निराश बनेको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाको वन वातावरण तथा फोहर व्यवस्थापन उपशाखाका प्रमुख लोकबहादुर बुढाले उपभोक्ताले तोकेको मूल्य बढी भयो भन्दै विरोध गरेपछि प्लान्ट बन्द भएको बताए । ‘कार्यपालिकाले प्रति युनिट ४५ रपैयाँ तोकेको थियो । त्यो रकम बढी भयो भनेर उपभोक्ताले विरोध गर्दा बन्द गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘चाँडै प्लान्ट सञ्चालनका हुने गरी समन्वय भइरहेको छ ।’
आन्दोलनबाट क्षति पुगेकालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ : महासचिव पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले शुक्रबार (चैत १५ गते) भएको पूर्वराजा समर्थकहरूको आन्दोलनबाट क्षति पुगेकालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनका नाममा नियोजित रूपमा परिचालित आपराधिक जत्थाको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट पीडित भएकालाई राज्यका तर्फबाट यथोचित सम्बोधन आवश्यक रहेको बताए । महासचिव पोखरेलले जनतालाई आतङ्कित बनाउने आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्ति तथा तिनलाई उक्साउने र निर्देशन दिने सबैलाई कारकाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले हिजोको घटनामा जीवन गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते सबैको शीघ्र स्वास्थलाभको कामना समेत गरे । उनले एकै दिन दुईवटा जनप्रदर्शन भए पनि विपक्षमा रहेको समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राजावादीहरुको कार्यक्रममा भन्दा धेरै जनताको सहभागिता रहेको जनाए । महासचिव पोखरेलले समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रम शान्त, मर्यादित एवं सन्देश मुलुक र पूर्वराजा समर्थकहरूको कार्यक्रम हिंसात्मक, प्रतिशोधात्मक, अराजक रहेको उल्लेख गरे । ‘व्यवस्थाको विकल्प दिन्छौँ भन्नेहरू आन्दोलनका माध्यमबाट अपिल गर्न र सन्देश दिन सक्नुपर्दछ । त्यसमा पूर्वराजा समर्थकहरू पूर्णतः असफल भए । बरू उल्टै उनीहरूका क्रियाकलापले राजतन्त्रको निरङ्कुशता र दमन बेहोर्ने नपरेको नयाँ पुस्तालाई त्यसबारेमा थोरै भए पनि बुझ्ने मौका मिल्यो,’ उनले भने । महासचिव पोखरेलले कसैको निहित स्वार्थ, प्रतिशोध वा दुरासयबाट आजको नेपाली समाज प्रभावित हुँदैन भन्ने सन्देश पुनः दिनुपर्ने आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
राजावादीहरुले कहाँ-कहाँ लगाए आगो ?
काठमाडौं । शुक्रबार तीनकुनेमा भएको राजावादीको जनप्रदर्शनमा हिंसात्मक गतिविधि तथा विभिन्न व्यवसायीहरूको सम्पत्तिमाथि लुटपात तोडफोट गरिएको छ । राजावादीको हिंसात्मक समूहले तीनकुने, कोटेश्वर, बानेश्वर, बालकुमारी क्षेत्रका निजी भवन तथा सवारीसाधनमा तोडफोड तथा आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार तीनकुनेमा रहेको मार्बल हाउस, अन्नपूर्ण मिडियाको कार्यालय, कान्तिपुर टेलिभिजनमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका छन् । यस्तै, बालकुमारी पुल नजिकै रहेको भाटभटेनी सुपर स्टोर, जडीबुटीमा रहेको सरकारी उद्योग जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, आलोकनगरमा रहेको नेकपा समाजवादी पार्टी कार्यालयलगायतमा तोडफोड र आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, राजावादी समूहले तीनकुने, कोटेश्वर, बालकुमारी, नरेफाँटलगायत क्षेत्रहरुमा सयौं सवारीसाधनमा आगजनी समेत गरेका छन्। उक्त हिंसात्मक गतिविधिमा लाखौं करोडौं रुपैयाँको क्षति भएको बताइएको छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटः हिजो लुटपाट र तोडफोड, आज नियमित सञ्चालनमा
काठमाडौं । उद्योग व्यवसायमा कुनै अराजक गतिविधि वा क्षति भयो भने त्यसको समाधान नहुँदासम्म सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालकले तत्काल सेवा दिन आनाकानी गर्छन् । संस्थामा भएको क्षतिपूर्तिका लागि विभिन्न ठाउँ चहार्दै हिँड्छन् । यदि बीमा गरिएको छ भने विवरण संकलन गरी दाबी भुक्तानीका लागि माग गर्छन् । सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्छन् । शुक्रबार (चैत १५ गते) काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादी समर्थकहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा केही उच्छृङ्खल समूहले कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट्समा प्रवेश गरेर सामग्री लुटपाट गर्याे । उक्त समूह एक्कासी भवनभित्र प्रवेश गरेर मोबाइल, घडी, बियर, महंगा ब्रान्डका रक्सी, कपडा, फलफुल, जुसलगायतका सयौँ वस्तु लुटपाट गरे । साथै भवनमाथि इँटा र ढुंगा प्रहार गरेर क्षति पुर्याएको छ । तर, टपाट र तोडफोड भएको कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट दोस्रो दिन नै सञ्चालनमा आएको छ । रातभरको सरसफाइपछि बिहानदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पानु पौडेलले जानकारी दिए । क्षतिको मूल्यांकन र फुटेका सिसा केही दिनभित्रै पुनःनिर्माण गरिने जानकारी गराउँदै कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी रातभरको सरसफाइपछि बिहानदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको उनले बताए । ‘कम्पनीका अनुसार एक्कासि हुलहुज्जत गरी स्टोरमा प्रवेश गरेर लुटपाट र क्षति पुर्याउनेहरुलाई सरकारले छिट्टै कानुनी दायरामा ल्याउनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छौँ,’ सीईओ पोडेलले भने । घट्नमा भएको क्षतिविवरण संकलन भईरहेको उनले बताए । हिजै प्रहरीले घटनाको विवरण लिएको र बीमा सर्भेयरले पनि काम गरिरहेको उनले बताए ।
रोकियो धर्मकीर्ति महाविहार निर्माण कार्य, भर्याङ भत्काउन निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुगमन समितिले धर्मकीर्ति महाविहारको विहार निर्माण कार्य रोकेको छ । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको संयोजकत्वमा रहेको समितिले निर्माण कार्यको अनुगमन गर्दा भर्याङ जोखिमपूर्ण भेटिएको भवन निर्माण प्रक्रियामा लापर्वाही देखिएपछि निर्माण कार्य रोकेको जनाएको छ । समितिले जोखिमपूर्ण भर्याङ भत्काउन, सुपरभाइजर र साइट इञ्जिनियरको लिखित स्वीकृति बिना थप काम अगाडि नबढाउन समेत निर्देशन दिएको हो । जमिन तलाबाट पहिलो तलामा जाने भर्याङका तलाहरुको उचाइ फरक फरक भएको, साँघुरो भएको, ढलान गर्न जोडिएका फर्मामुनि इटा राखिएको, सुपरभाइजर र इञ्जिनियरले यसअघि दिएका निर्देशन पालना नगरेको अवस्था पाइएकाले निर्माण कार्य रोकिएको कामपाको भनाइ छ । अनुगमनका क्रममा समितिका संयोजक एवं कामपाको उपप्रमुख डङ्गोलले, पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेका गलत क्रियाकलापमा आँखा चिम्लिन नसकिने बताइन् । ‘तोकिएको मापदण्डमा घट्ने गरी कतैको पनि काम अगाडि बढ्न दिँदैनौँ । काम नभएर फरक पर्दैन, गलत हुनुहुँदैन,’ डङ्गोलले भनिन् । निर्माण कार्यमा अपनाउनुपर्ने विधिमा लापर्वाही गरेको भेटिएको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सुमननरसिंह राजभण्डारीले बताउ । उनका अनुसार निर्माण कार्यमा पहिलेको दाँजोमा सुधार आएको छ । तर, अझै कडा निगरानी चाहिएको छ । यसलाई कडाइ गरेर लैजाने उनले बताए । उक्त विहार बुद्ध शिक्षाका लागि निर्माण गर्न लागिएको हो । गएको भदौ २३ गते कार्यादेश दिइएको निर्माण कार्य २०८२ भदौ २२ गतेसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । आयोजनाको सम्झौता रकम ५६ लाख ५८ हजार ३७२ रुपैयाँ हो । १ हजार १७८.१८ वर्गफिट क्षेत्रफल भएको जमिनमा निर्माण हुने चार तले विहारको जमिन तला, पहिलो र दोस्रो तला ८२३.२३ वर्गफिटका हुनेछन् । माथिल्लो तला ५७८.६४ वर्गफिट क्षेत्रफलको हुनेछ । त्यस्तै वडा नं २२ मा रहेको मूलश्री महाविहार (मुःबाहा) मा रहेको कुमारी द्यो छेँ र वडा नं २४ मा रहेको ब्राम्हिण राजोपाध्याय आगमछेँ निर्माण प्रक्रियाको बारेमा पनि जानकारी लिएको थियो । मूःवहामा रहेको तीन तला र बुइँगल रहेको कुमारी द्यो छेँको सम्झौता रकम १ करोड ९२ लाख ९ हजार ११३ रपेयाँ हो । यसको पुनःनिर्माणका लागि २०८१ भदौ ९ कार्यादेश दिइएको हो । विसं २०८२ फागुन ८ गतेभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । पछिल्लो समय कामपाले निर्माणाधीन सम्पदाको अनुगमन गरिरहेको छ ।
ढुक्कसँग परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बनाइदिन आग्रह
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थीलाई ढुक्कसँग परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बनाइदिन सम्बन्धित सबै निकायसँग आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा परीक्षा जस्तो संवेदनशील शैक्षिक गतिविधिलाई शान्तिपूर्ण र भयरहीत वातावरणमा सञ्चालन हुन दिनु देशका सम्पूर्ण नागरिकको कर्तव्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । सो परीक्षामा ५ लाख १४ हजार ७१ जना विद्यार्थी सम्मिलित छन् । परीक्षा निरन्तर सञ्चालनमा छ । साथै, विश्वविद्यालयका विभिन्न अध्ययन संस्थान तथा संकायबाट स्नातक तहका हजारौँ विद्यार्थी सम्मिलित परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रुपमा रहेको परीक्षालाई निर्वाध सञ्चालन गराउने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । ‘लाखौँ विद्यार्थीको अधिकारलाई उपभोग गर्ने सहज वातावरण बनाइदिन सम्बन्धित सबै निकाय, शिक्षण संस्था, शिक्षक समुदाय, अभिभावक र आम समुदायलाई मन्त्रालय हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।