गोएएमएलमा १ हजार ६३९ अनुसन्धानकारी निकाय आबद्ध
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रिपोर्टिङका लागि एकाइका रुपमा स्थापित अनुसन्धनात्मक प्रणाली (गोएएमएल) मा आबद्ध अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक निकायको सङ्ख्या १ हजार ६३९ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक निकायको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको हो । सूचक संस्थाहरूले एकाइमा सम्प्रेषण गरेका शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ९३५ रहेकामा आव २०८०/८१ मा सो सङ्ख्या करिब २४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ हजार ३३८ पुगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम गर्नुपर्ने सूचक संस्थाले एकाइमा पेस गरेको सीमा कारोबारको सङ्ख्या आव २०७९/८० मा १६ लाख ९८ हजार ३९८ रहेकामा आव २०८०/८१ मा १६ लाख ९७ हजार ७१२ छ । वित्तीय जानकारी एकाइले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा एकाइको वार्षिक काम कारबाही तथा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसम्बन्धी विवरण तथा जानकारी दिइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम गर्नुपर्ने रिपोर्टिङका लागि एकाइको गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । सो प्रणालीमा प्राप्त भएका अधिकांश शङकास्पद कारोबार एवं गतिविधि प्रतिवेदन, कर छलीसम्बन्धी, मौद्रिक एवं बैंकिङ, विदेशी विनिमय, बिमा, सहकारीसम्बन्धी, ठगीसम्बन्धी चिठ्ठा जुवा, सट्टेबाजीलगायत सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ । प्राप्त शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनमध्ये गत वर्षभन्दा ३४ प्रतिशतले वृद्धि भई आव २०८०/८१ मा जम्मा विश्लेषण भएको सङ्ख्या १ हजार ६३२ पुगेकामा सोमध्ये ८८९ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कारबाहीका लागि प्रवाह गरिएको छ । सोमध्ये ७४६ वटा प्रतिवेदन एकाइले भविष्यमा थप जानकारी प्राप्त भएमा पुनःविश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गरेको छ । सन् २०२३ मा नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भई एक वर्षको अवलोकन अवधिमा नेपालले विविध सुधार गरेको छ । हाल नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले थप अनुगमनको सूचीमा राखेपछि नेपालले सोबाट बाहिरिन तथा समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रयास गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराधमा नेपालमा प्रयोग भइरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको प्रकारका बारेमा उल्लेख छ । यसैगरी कसुर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्तिहरु जस्तै हुण्डी, साइबर ठगी, अनलाइन अवैध खेल, अभौतिक सम्पत्ति, कर छली, भ्रष्टाचार, आयात तथा निर्यातको माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विषय समावेश छ ।
काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न निर्देशन
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्क गरी निर्माण सुरु गराउन पहल गर्न निर्देशन दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षभन्दा अगाडि रोकिएका बहुवर्षीय नियमित योजना सञ्चालन गर्न बहानाबाजी, ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्क गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न आग्रह गरे । मन्त्रालयबाट गरिएको परिपत्रअनुसार काम अगाडि नबढाएमा निर्माण व्यवसायीलाई लिखित रुपमा कारबाहीका प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिए । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भौतिकतर्फ ४५ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ३१.१५ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । चालु आवको वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश योजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री केसीले कुनै योजनाको ठेक्का प्रक्रिया बाँकी भए चैत मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न निर्देशन दिए । वार्षिक गोष्ठीमा आउँदा कम्तीमा ८० प्रतिशत प्रगति हासिल हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योगको लोडसेडिङ ५ घण्टामा झर्यो, उद्योगीले हितेन्द्रलाई बनाए बधाईका पात्र
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा हितेन्द्रदव शाक्यले नेतृत्व गरेको एक साता भयो । चैत १२ गते कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पदभार ग्रहण गरेका उनले एक सातामा उद्योगको लोडसेडिङ ५ घण्टामा झारेका छन् । चर्को विवादका बीच प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका उनको क्षमतामाथि अहिले पनि प्रश्न नउठ्ने होइन तर उनले एक साताको बिचमा उद्योगमा हुने १२ घण्टा लामो लोडसेडिङलाई ५ घण्टामा झारिदिए । यो कसरी सम्भव भयो ? हामीले यो प्रश्न नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग राखेका छौं । जवाफमा उनले भने, ‘मैले कार्यभार सम्हालेदेखि केही सकारात्मक सन्देश देखापरेका छन्, जनताले चाहेअनुसारको नतिजा दिने गरी काम गरिरहेको छु, यो संकेत उद्योगको लोडसेडिङ कम गरेर भएको छ ।’ उनका अनुसार विद्युतको सहज आपूर्ति नभएर उद्योगीले समस्या भोगिरहेका थिए । ‘म प्राधिकरणमा आउनुअघि उद्योगमा १२/१३ घण्टा लोडसेडिङ थियो, अहिले ५/६ घण्टामा झरेको छ,’ उनले भने । भारतले रातको समयमा बन्द गरेको बिजुली अहिले राती ११ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म थप गरेको र बिजुली नियमित आइरहेको उनको भनाइ छ । यसले उद्योगमा लोडसेडिङ कम गर्न मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ । नेपाल र भारत सरकारको कुटनीतिक पहलमा बिजुली थप गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले विगतमा उद्योगीहरुले झेल्दै आएको समस्या अहिले केही हदसम्म कम भएको धारणा राखे । यस्तै, उनले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने निर्णय समेत गरिएको बताए । यसअघि भारतसँग सम्झौता गरी रोकिएको २ सय ३० मेगावाट बिजुलीलाई ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिए । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि कुलमानले पीपीए खुलाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए । शाक्यले भने, ‘अब देशमा लोडसेडिङ हुन्नँ, मैले एक सातामै परिणाम देखाएको छु ।१० वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरण लागि पर्नेछ ।’ यस्तै, पाँच महिनाअघि चौबिसै घण्टा विद्युत् आयात गर्न पाउने गरी नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसमा नेपालले बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सम्झौता गरेकै दिन ३ अक्टोबर २०२४ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच फेब्रुअरीदेखि मेसम्म २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) अन्तर्गतको डेजिग्नेटेड अथोरिटी र विद्युत मन्त्रालयबाट अनुमति लिएपछि मात्रै एनभीभीएनले नेपाललाई विद्युत् निर्यात गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले निरन्तर फलोअप नगर्दा ती निकायबाट अनुमति लिने काम नै नभएको र उक्त परिमाणको विद्युत् आयात हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले देश अहिले ऊर्जा संकटमा रहेको र यो समय आफ्ना लागि चुनौती र अवसर दुवै भएको बताए । उद्योगी पनि खुसी सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पेपछि उद्योगी खुसी भएका छन् । शाक्यले यो एक साताको अवधिमा उद्योगको लोडसेडिङ कम गरेको भन्दै उनीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालले अहिले ८० प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ कम भएको बताए । उनका अनुसार हाल उद्योगमा दैनिक ५ घण्टामात्रै लोडसेडिङ छ । ‘गत फागुनसम्म उद्योगहरुमा दैनिक ५/६ घण्टा लोडसेडिङ थियो, चैतदेखि दैनिक १२/१३ घण्टा लोडसेडिङ हुन थालेको थियो, प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक आएपछि लोडसेडिङ ५ घण्टामा झरेको छ,’ अग्रवालले भने । उनका अनुसार अहिले साँझ ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म उद्योगमा लोडसेडिङ हुने गरेको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले पनि उद्योगहरुमा पहिलेको तुलनामा अहिले बिजुलीको समस्या क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएको बताए । उनका अनुसार विगतमा दैनिक १२/१३ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा अहिले अधिकतम् ७ घण्टामात्रै लोडसेडिङ हुने गरेको छ । उनले भने, ‘विगतको जस्तो लोडसेडिङ अहिले छैन, विस्तारै बिजुलीको समस्या हट्ने संकेत देखिन्छ, उद्योग अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । अर्थतन्त्रको आधार नै अवरुद्ध पारेर लाइन काटिनु गलत परिपाटी थियो, अब त्यो परिपाटीको अन्त्य हुने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने । अम्बे स्टीलका सञ्चालक हरि न्यौपानेले प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक आएको केही दिनमै लोडसेडिङ कम भएको बताए। ‘प्राधिकरणमा हितेन्द्रजी आएको धेरै भएको छैन । बिजुलीमा सुधार हुने संकेत देखिएको छ, विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकारले हामीले समस्या भोग्दै आएका थियौं, अब निरन्तर बिजुली आउँछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने । उनले बिजुलीको लाइन काटिँदा उद्योगलाई ठूलो सकस परिरहेको र अहिले सरकारले यो समस्यालाई सम्बोधन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । यस्तै, उद्योगी पशुपति मुरारकाले उद्योगमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ कम भएको धारणा राखे । विगतमा साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म लोडसेडिङ हुने गरेकोमा अहिले साँझ ५ बजेदेखि राती ११ बजेसम्म मात्र लोडसेडिङ हुन थालेको उनको भनाइ छ । उद्योगमा लोडसेडिङ कम भएको छ । अहिले विद्युत कटौतीको समस्या पनि छैन, अब सुधारको बाटोतिर गइरहेको अनुभुति भइरहेको छ,’ उनले भने । औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ शून्य भएपछि मात्र उत्पादन वृद्धि हुने र लागत पनि कम हुने उनको भनाइ छ । जगदम्बा ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक शाहिल अग्रवालले पनि दैनिक १ देखि ५ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको बताए । ‘कुनै क्षेत्रमा दैनिक एक घण्टा मात्र लोडसेडिङ छ, कुनै क्षेत्रमा ५ घण्टा पनि छ । उद्योगको स्थान र विद्युतीकरणको पूर्वाधार अवस्था अनुसार फरक फरक छ,’ उनले भने । नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा उद्योगी पवन गोल्यानले पनि सरकारले उद्योगमा लोडसेडिङ कम गरेर उद्योगीको मनोबल बढाएको बताएका छन् । भारतबाट थप बिजुली आयात गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो केही दिनदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न थालेकामा नेपाल धागो उत्पादक संघ हर्षित र उत्साहित भएको छ, औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि भारतबाट आवश्यक मात्रामा विद्युत् आयातको पहल गर्ने सरकारलाई धन्यवाद,’ उनले भनेका छन् । भारतले रातिको समयमा पाँच घण्टा ६ सय मेगावाट विद्युत् दिएसँगै नेपाली उद्योगमा लोडसेडिङ घटेको हो । भारतले राति ११ देखि बिहान ४ बजेसम्म ६ सय मेगावाट विद्युत् दिने स्वीकृति दिएसँगै नेपालका उद्योगहरुमा लोडसेडिङ कम भएको हो ।
सोमबार सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुस्लिम समुदायको चाड इद उल फितरको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दैसोमबार विदा दिइने निर्णय भएको जनाए । इद उल फितर मुस्लिम समुदायको महत्वपूर्ण चाडमध्ये एक हो । यो चाड इस्लामिक पात्रोअनुसार नवौँ महिना रमजानभर गरिएको उपवास (रोजा) को समापनमा मनाइन्छ ।
थाइल्याण्ड भ्रमणलाई मुलुकको अधिकतम् हितमा उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मित्रराष्ट्र थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागितबारे आज पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग परामर्श छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राखेको छलफलमा नेपालको आर्थिक विकास, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानलगायतका क्षेत्रमा भ्रमणलाई मुलुकको अधिकतम् हितमा उपयोग गर्न सुझाव दिइएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो औपचारिक थाइल्याण्ड भ्रमण हुन लागेकाले पनि यसलाई थप महत्वका रुपमा लिएर मुलुकका लागि विविध क्षेत्रमा लाभ हासिल गर्न सुझाव दिइएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विश्वशान्ति र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि प्रयासरत रहने स्पष्ट गर्दै अरुको हितप्रति संवदेशनशील हुँदै नेपालको हितका लागि भ्रमणलाई उपयोग गर्ने जानकारी गराए । उनले यतिबेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क० र असम्लग्न राष्ट्रहरुको अभियानलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बिमस्टेक सम्म्ेलनमा राष्ट्रिय हितलाई कसरी महत्व दिन सकिन्छ भन्नेबारे प्राप्त सुझावलाई मनन् गरिने बताए । प्रधानमन्त्री ओली यही चैत १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा बिमस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट समकक्षी प्रधानमन्त्री फेथोङथान सिनावात (पैटोङ्टार्न शिनावात्रा)को मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण हुन लागेको हो । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव, ईश्वर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, डा. भेषबहादुर थापा, रमेशनाथ पाण्डे, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. प्रकाशशरण महत, नारायणप्रकाश साउद, डा विमला राई पौड्याल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा विस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही चैत ११ गतेको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
‘एकीकृत सूचना प्रविधि प्रणाली बनाई सेवा प्रवाह गरिने’
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको विषयगत समिति बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने एउटै प्रकृतिका कार्यहरुको एकीकृत सूचना प्रविधि प्रणाली बनाई सार्वजनिक सेवाहरु नागरिक एपसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्बद्ध क्षेत्रका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न विषयगत समितिको बैठकले तीनै तहका सरकारबाट सम्पादन हुने समान प्रकृतिका कामकाजलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा जोडेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नेलगायतका १९ वटा निर्णय गरेको हो । सञ्चार मन्त्रालयद्वारा आयोजित उक्त समितिको बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम ती निर्णय भएका हुन् । बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रसारण तथा इजाजतपत्र तथा प्रयोग गर्ने रेडियो यन्त्रहरूको हकमा रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम रेडियो यन्त्रको लाइसेन्स सूचना तथा प्रसारण विभागबाट लिने र यसरी प्राप्त गरेको ‘लाइसेन्स’ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट नियमानुसार नवीकरण गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, नेपाल सरकारबाट सञ्चालित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) लगायतका प्रणालीहरुलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने र तहगत सरकारका सूचना प्रविधि प्रणालीहरुबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने, एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणाअनुसार स्थानीय तहमा स्थापना भएका हुलाक कार्यालयको प्रभावकारी परिचालन गर्दै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गर्न तीनै तहबाट सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने, तीनै तहका सरकारी निकायले सरकारी चिट्ठीपत्र, कागजात, पुलिन्दा (पार्सल) लिखत लगायतका सामग्रीहरू हुलाकमार्फत पठाउने, देशभरका हुलाक कार्यालयहरूका जग्गा, भवन तथा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष काठमाडौंको उपयुक्त स्थानमा ‘इएमएस’ काउन्टर स्थापना गर्न हुलाक सेवा विभागले पहल गर्ने, विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गरी स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्दै प्रदेश सरकारको करको आधार विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने आवश्यक निर्देशिका तयार गर्ने, स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्दै स्थानीय तहको कराधार विस्तारका लागि स्थानीय तहलाई विज्ञापनसम्बन्धी ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने र सो प्रयोजनका लागि नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घले समेत आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । स्थानीय तहहरूले मोबाइल टावर स्थापना गर्ने क्रममा थप स्थानीय कर लिने गरेकाले मोबाइल तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ एवं थप आर्थिक भार बढेकाले यस प्रकारको दोहोरो कर लिने व्यवस्था हटाउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रसम्म विस्तार भएको ब्रोडब्यान्ड सेवाको निःशुल्क सेवाको अवधिपश्चात् सेवा निरन्तरका लागि स्थानीय तहले व्यवस्था गर्ने, नेपालको भौगोलिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको अधिकतम उपयोग गरी मनोरम चलचित्र छायाङ्कन स्थलको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटक प्रवद्र्धनमार्फत भरपर्दो स्रोतको विकास एवं चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत र कार्यात्मक समन्वय गरी एकरुपता कायम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसैगरी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन तथा नियमनका साथै अन्य कार्यमा एकरुपता ल्याउन नीतिगत र कार्यात्मक समन्वय गर्दै जाने, देशको सम्पूर्ण भूभागमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको प्रसारण पहुँच सुदृढीकरण र विस्तार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने, सूचनाको हक प्रवद्र्धन, अनुगमन र क्षमता विकास कार्यक्रमलाई तिनै तहका सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक वर्ष भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना दिवस देशव्यापी रुपमा मनाउने व्यवस्था मिलाउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत भएका कानुनको छपाइ र सार्वजनिक प्रकाशनका लागि राजपत्र छपाइमा नियमितता र एकरुपता कायम गर्ने, सुरक्षण मुद्रण ऐन, २०८१ बमोजिम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत संवेदनशील प्रकृतिका सरकारी दस्तावेजको मुद्रण गर्न सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक प्रबन्ध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । विषयगत समितिको आजको बैठकले यसअघि भएका कामको समीक्षासहित राष्ट्रिय भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका प्रदेशभित्र स्थानीयस्तरमा बोलिने प्रमुख मातृभाषाको समाचार तयार गर्न, प्रकाशन र प्रसारणमार्फत संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारवाट बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा रिक्त पदको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने र समितिको पुनरावलोकन बैठक नियमित रुपमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
जसले परिवार बचाए, व्यवसाय गुमाए
काठमाडौं । धेरै दिनदेखि ज्यानलाई सन्चो थिएन । उनी घरमै आराम गरिरहेका थिए । तर, चैत्र १५ गते उनी आफ्नो कार्यालय तीनकुने पुगे । उनलाई बाहिरको राजावादीको आन्दोलन कस्तो हुन्छ, कसले के बोल्छन् भन्ने चासो थियो । त्यही चासोले उनी त्यो दिन कार्यालयमा पुगे । उनीमात्र होइन साथमा उनकी श्रीमती पनि थिइन् । उनकी आमा र बच्चा पनि त्यो दिन उनको कार्यालय पुगेका थिए । तर, अवस्था यस्तो भइदियो कि उनलाई अहिले सम्झँदा पनि अर्को आफू र आफ्नो परिवारले अर्को जन्म पाएको अनुभव हुन्छ । उनी अर्थात् रवीन्द्र ओझा । रविन्द्र ओझा एक व्यवसायी हुन् । उनको कम्पनी साइन टेकले सीसीटीभी क्यामेरा, हाजिरी मेसिन निर्माण तथा सफ्टवेयर विकास गर्ने काम गर्छ । उनको कम्पनीको कार्यालय तीनकुने अर्थात जहाँ शुक्रबार आन्दोलनकारीले ढुँगा प्रहार र आगजनी गरेको त्यही भवनमा थियो । उनको कम्पनी रहेको फ्याट आगलागीबाट त जोगियो । तर, कार्यालयमा भएका ल्यापटपहरू चोरिए । उनले २०५३ सालदेखि गर्दै आएको सबै डकुमेन्ट राखेको सर्भर ल्यापटप पनि आन्दोलनकारीले चोरिदिँदा तनाव भएको छ । ‘डाटाबेस राखेको सर्भर ल्यापटप, तीन वटा अन्य ल्यापटप र अर्को सीसीटीभीको डिभीआर समेत लगिदिए,’ उनी भन्छन्, ‘भौतिक रुपमा हेर्दा चार पाँच लाखको सामान जस्तो लाग्छ । तर सर्वरमा मेरो जिन्दगीभरको मिहिनेत थियो ।’ उनको यती क्षतिमात्र भएन । अहिले उनका श्रीमती र आमा बेडमा थन्किएका छन् । उनीहरूलाई शौच समेत बेडमै गराउनुपर्ने अवस्था छ । खुट्टामा सिसाले कोरिया घाउ छन् । ति घाउमा चिकित्सकले मल्हम लगाएका छन् । तर उनीहरूलाई हिँडडुल गर्न समस्या हुँदा बेडमा राख्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो । उनी भन्छन्, ‘मैले टिभीमा रसिया, युक्रेन युद्ध भन्दै गरेको प्रहार देखेको थिएँ, हिजो त्यही दृश्य आफ्नै आँखाले देखियो र आफै भोगियो पनि ।’ के भएको थियो ? चैत्र १५ गते । उनी परिवारसँगै आफ्नो कार्यालय रहेको तीनकुने भवनमा बसिरहेका थिए । अन्य कर्मचारी आफ्नो काम गरिरहेका थिए । उनी पनि काम गर्दै गफिएका थिए । ज्यानलाई आराम नभएपनि उनको मनाशय राजावादीको आन्दोलन कस्तो हुन्छ, सहभागीहरूले के के बोल्छन् सुन्ने थियो । उनी जे सोचर कार्यालय पुगेका थिए । त्यो दिन त्यो भन्दा ठ्याक्कै उल्टो भैदियो । तिनकुनेमा विस्तारै मान्छे जम्मा हुँदै थिए । औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुन बाँकी थियो । तर, एकाएक हुल हुज्जत भएर पल्लो भवनमा एकाएक ढुँगा हान्न सुरु भयो । उनी माथि छतमा गएर तलको दृश्य नियाल्न थाले । भवनको पुरै सिसा फुटेको थियो । उनलाई डर लाग्यो । उनी यता पनि त्यही अवस्था हुन सक्ने भन्दै सचेत भए । नभन्दै उनी बसिरहेका भवनमा पनि ढुङ्गाको वर्षा भयो । आधा घण्टा जती ढुङ्गा बर्सिसकेपछि एकाएक आगोको गन्ध आयो । त्यसपछि उनलाई झन डर लाग्यो । बाहिरको हुलभित्र आउने डरले उनी हतार–हतार गएर ग्राउण्डको चेन गेटको सटर लगाए । आफ्नो कार्यालयको ताला लिएर ग्राउण्डको चेन गेटमा लगाए । यति गरिसकेपछि उनी हुलदंगा भित्र पस्न नसक्ने भन्दै ढुक्क भए । तर, ताला लगाएर माथि पस्दा आगोको गन्ध झन बढी आए जस्तो लाग्यो । उनले कहाँ रहेछ भनेर फेरि झ्यालबाट हेरे । उनको भवनसँगै जोडिएको भवनमा आगो दन्किसकेको रहेछ । उनी अब झन आँत्तिए । उनलाई ताला लगाएर भित्र बस्न सुरक्षित महसुस भएन । बरु ढुँगा मुढा खाँदै भएपनि बाहिर जाने भन्ने सोच बनाए । कार्यालयमा उनी एक्लो थिएनन् । उनको परिवार नै थियो । कार्यालयमा काम गर्ने अरु साथीहरू पनि थिए । तल्लो–माथिल्लो फ्ल्याटमा पनि अरु मान्छे थिए । एउटै बिचमा दुइपट्टी भर्याङ भएको घर छ । रोडबाट हेर्दा दायापट्टीको घर सबै जलिसकेको रहेछ तर उनीहरूलाई थाहै थिएन । आगोको गन्ध आउन थालेपछि अब डढिने भइयो । सबैजना हिँड्नुपर्छ बरु बाहिरको ढुंगामुढा जे खाइन्छ भाग्नुपर्छ भनेर आत्तिएर तल झरे । उनले आफ्नो आमालाई बोके । उनकी श्रमतीले छोरालाई बोकिन् र कार्यालयमा ताला नलगाएर उनीहरु त्यहाँबाट भागे । । भाग्न सजिलो थिएन । भवनमा लगातार ढुँगा प्रहार भइरहेको थिए । ढंगाको चोटमात्र होइन भुइमा झरेका सिसाहरू उस्तै थिए । जसोतसो घरबाट बाहिर त निस्के । सडकमा पुग्ने बित्तिकै अश्रुग्यास प्रहार भयो । ‘हाम्रो परिवारको एउटै चिहान हुने थियो, हामी अश्रु ग्याश, ढुंगामुडा खाँदै भएपनि बाँच्न सफल भयौं, त्यो दिन मेरो परिवारले पुर्नजन्म पायौँ ।’ उनी भन्छन्, ‘भौतिक क्षति जति भएपनि शारिरीक क्षती हुनबाट जोगियौं ।’ लोकतन्त्रमा हरेक समूहले आन्दोलन गर्न मिल्छ । आफ्ना माग पनि राख्न मिल्छ । विरोध र प्रदर्शन गर्न मिल्छ । अनि, कानुन उल्लंघन गर्दा प्रशासनले कारवाही गर्न पनि मिल्छ । तर यो आन्दोलन त्यस्तो नदेखिएको उनले बताए । ‘यो कुनै आन्दोलन जस्तो थिएन, एउटा बेग्लै खालको हुल हुज्जत जस्तो, एकाएक निजी सम्पती, घर व्यक्ति माथि आक्रमण भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो कुनै पनि आन्दोलनको सिद्धान्तभित्र पर्दैन ।’ सुरक्षाकर्मीकाे असहयोग, गृहमन्त्रीको वेवास्ता तीनकुने घटनामा पीडित धेरैले सुरक्षाकर्मीले असहयोग गरेको बताएका छन् । यतिसम्म कि पत्रकार मृत्युभएको प्रसंगमा पनि सुरक्षाकर्मीले असहयोग गरेको बताएका थिए । रविन्द्र त्यस्तो बेला सुरक्षाकर्मीको पनि सहयोग नपाइएको बताउँछन् । ‘राज्य हाम्रो अभिभावक हो, जसरी हामीले आफ्नो सन्तानलाई सुरक्षा दिन्छौं त्यसैगरी सरकारले हामीलाई दिनुपर्ने हो । तर, त्यसको अनुभुतति पाइएन,’ उनी भन्छन्, ‘अब हामीलाइ क्षतीपुर्तिका लागि सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ, हाम्रो घाउमा केही मल्हम लगाउने काम गरियो भने राज्य भएको अनुभुत गर्न पाइएला ।’ शनिबार दिउँसो उनी अस्पतालमै थिए । । श्रीमती कुरेर बसिरहेको बेला उनले गृहमन्त्री रमेश लेखक अनुगमनको लागि आउन लागेको खबर थाहा पाए । उनी हतार–हतार अस्पतालबाट तिनकुने पुगे । तर, पीडितसँग गृहमन्त्री लेखकले कुरा गरेनन् । सँगै जोडडिको घर सबै जल्यो । धेरैका कम्पनीहरूका कागजात जले । तर उनीहरूलाई के कति क्षतति भयो भनेर सामान्य सोधपुछ पनि नगरेको उनले बताए । ‘पछि प्रहरी आए, मुचुल्का उठाएर लग्यो अहिले त काम भइरहेको छ । तर, मन्त्रीले आएर एक पटक पनि हामीलाई के छ कस्तो भनेर सोध्नु भएन, उनी भन्छन्, ‘ठूलासँग आश गर्ने बनी भएकाले होला उहाँले आएर सोधीमात्र दिएपनि केही हुनेथयो कि भन्ने सोचेका थियौं । तर, त्यसो भएन ।’ उनी विदेश नजाने नेपालमै केही गरिखाने भनेर बसेको भएपनि यहाँ बस्ने वातावरण नै नभएको बताउँछन् । रविन्द्र खोटाङबाट कोदो बेचेर ल्याएको पैसाले व्यवसाय सुरु गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामी जस्ता मान्छेलाई भड्काएर हाम्रो विध्वंस गरिदिएर प्राप्त गरेको सत्ताले के राम्रो काम गर्न सक्ला र,’ उनी गुनासो गर्दै भन्छन् । मानसिक त्रासमा राजावादीको आन्दोलनले भौतिक क्षति मात्र होइन । नागरिकलाई बाहिर निस्कन पनि त्रास छ । रविन्द्र आफू र परिवारको ज्यान जोगाउन सफल भए पनि मानसिक त्रास अझै थपिएको बताउँछन् । उनलाई अहिले आफ्नै कार्यालयमा जान डर लाग्छ । ‘मैले मिडियामा पनि बोले मेरो नाम पनि बाहिर आयो अब भोलि म माथि नै केही हुन्छ कि भन्ने त्रास छ,’ उनी भन्छन्, ‘आम मान्छे जसको क्षति भएको छ उनीहरूलाई झन त्रासको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ उनी जनतालाई मारेर उपलब्धि हाँसिुल नहुने तर्क राख्छन् । ‘एउटा पत्रकारलाई मार्नु भनेको सबै पत्रकारमाथि दमन गर्नु हो । एउटा व्यवसायमा तोडफोड गर्नुभनेको पुरै व्यवसायीमाथिको आक्रमण हो,’ उनी भन्छन्, यो अराजकताले कतै पुँगिदैन ।’
गौ हत्या गर्न पाइँदैन, नेपाली हिन्दू धर्म संस्कारमा अडिग छन्: पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली समाज हिन्दू धर्म संस्कारमा अडिग रहेको बताएका छन् । डडेल्धुरा र डोटीको सङ्गमस्थल गहनानधाममा आज श्रीमद्भागवत महायज्ञको उद्घाटन गर्दै उनले हिन्दू परम्परालाई मान्ने नेपालीको संस्कृति रहेको बताए । सभापति देउवाले पछिल्लो समयमा केही सांस्कृतिक विचलन आइरहेका उल्लेख गर्दै आफ्नो धर्म, संस्कारबारे सचेत रहन यस किसमका धार्मिक कार्यक्रम उपयोगी हुने धारणा राखे । ‘हामी हिन्दू संस्कृति र परम्परामा अडिग छौँ । हिन्दू धर्म मान्ने हाम्रो परम्परा हो । गाईलाई पूजा गर्ने, शुद्धताका लागि गाईको गोबर र गहुँत मन्दिर तथा घरमा प्रयोग गर्ने देश हो,’ उनले भने, ‘गौ हत्या गर्न पाइँदैन । त्यसमा कडा कानुन छ । यसलाई अझै कडाइका साथ लागू गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ सभापति देउवाले सेती र साकल्य नदी मिसिएर हुने त्रिवेणीधाम यस क्षेत्रको ठूलो र महत्वपूर्ण मसान भएको स्मरण गरे । ‘यो हाम्रो पुर्खाहरूको चिहान हो, उहाँहरूलाई यही जलाएको हो । यसका साथै हिमालबाट बगेको सेती नदीमा स्नान गरी पुण्य लाभ हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्र विभिन्न ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको पवित्र स्थान पनि हो । यहाँ हुने मेला र पूजाहरूमा धेरै पटक म पनि पुगेको छु ।’ सभापति देउवाले गहानान क्षेत्रमाथि डाँडामा रहेको उच्चकोट विद्यालयमै आफूले अध्ययन गरेको सम्झँदै उनले महाभारत पर्वतमा रहेको घण्टेश्वर मन्दिर पूर्व उत्तरका स्थानीयको पवित्रस्थलका रूपमा गहनान रहेको बताए । ‘घण्टेश्वर उताका स्थानीय महाकाली नदी किनारमा रहेको परशुरामधाम जाने गर्दथे । त्यसलाई फर्सनान भनिन्थ्यो । घण्टेश्वर यताका मान्छेहरू अन्तिम संस्कार, अस्तु सेलाउन र स्नान गर्न यस ठाउँमा आउने चलन पूर्खौंदेखि रहिआएको छ । यो महत्वपूर्ण क्षेत्रको संरक्षण र प्रचार आवश्यक छ,’ उनले भने । धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन र गहनान क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यसहित गहनान क्षेत्र विकास समितिले महायज्ञको आयोजना गरेको हो । महायज्ञ २५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । गहनानधाम डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका–४, गन्यापधुरा गाउँपालिका–५ र डोटीको शिखर नगरपालिका–१० को सङ्गमस्थल बानेडुग्रिसैनमा अवस्थित छ । गन्यापधुरा गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर कार्कीले तीनवटै पालिकाको समन्वय र सहकार्यमा महायज्ञको आयोजना गरेको बताए । शिखर नगरपालिका प्रमुख दीर्घबहादुर बलायरले गहनानसँगै यस क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउन पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको बताए । गहनान क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार, संस्कृत विद्यालय स्थापना, सेती र सकायल नदीको कटान रोक्न तटबन्ध, सेती नदीमा पुल, महाभारत पर्वत क्षेत्र भएर गन्यापधुराको रेल–शिखर–केआईसिंह गाउँपालिका जोड्ने सडक निर्माणलगायत माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनले जानकारी दिए ।
