कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले गल्ती गर्यो : काँग्रेस महामन्त्री शर्मा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले गल्ती गरेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले, घिसिङलाई बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्नेमा सरकारले अनावश्यक रूपमा हटाएको टिप्पणी गरे । उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा जवाफ दिनु अनुचित भएको भन्दै प्रश्न उठाए । ‘सभामुख महोदय, कुलमान घिसिङलाई बाँकी समय काम गर्न दिनुपथ्र्यो । हामी पनि सत्तारूढको कित्ताबाट भनिरहेका छौं । सरकारले हटाएर गल्ती गर्यो, ‘ उनले भने । महामन्त्री शर्माले प्रतिपक्षी दलले यस विषयमा समय माग्नु र सभामुखले समय दिनु समेत गलत भएको बताए । साथै, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अदालतको फैसला नै सर्वोपरी हुने भएकाले यस विषयलाई अदालतले टुंग्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । फरक सन्दर्भमा बोल्दै शर्माले तीनकुने घटनामा भएको धनजनको क्षतिप्रति सबै दुःखी भए पनि निर्मल निवासले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको आरोप लगाए । ‘गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । जनताका निराशा समाधान गर्दै जानुपर्छ, तर त्यसको समाधान राजतन्त्र होइन, ‘ उनले भने । उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै जनताको समस्या हल गर्ने दिशामा जानुपर्छ भन्दै, गणतन्त्र सुदृढ गर्न सबै राजनीतिक दलले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताए ।
आजदेखि टरिगाउँ विमानस्थलमा हवाई सेवा सुरु
तुलसीपुर । आजदेखि दाङको तुलसीपुर–१२ स्थित टरिगाउँ विमानस्थलमा तीन महिनापछि हवाई सेवा सुरु भएको छ । अब प्रत्येक सोमबार उडान हुने नेपाल एयरलाइन्सका स्टेसन इञ्चार्ज बलबहादुर सुनारले जानकारी दिए । उनले यात्रुको मागअनुसार उडान थप गर्न पनि सकिने बताए । विमानस्थलमा हवाई सेवा पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । यस पटक गत पुस २ गतेदेखि हवाई सेवा अवरुद्ध भएको थियो । उक्त विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा नहुँदा यात्रु नेपालगञ्ज वा भैरहवा जानुपर्ने बाध्यता छ । विमानस्थलको धावनमार्ग सानो हुँदा ठूला जहाज बस्न सकेका छैनन् । अहिले १९ सिटे जहाज मात्रै सञ्चालन हुँदा पनि अनियमित हुने हुँदा यात्रु भैरहवा वा नेपालगञ्ज जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । हाल विमानस्थलको धावनमार्ग ७५० मिटर रहेको छ । उक्त धावनमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने आवाज पटक–पटक उठ्ने गरेको छ ।
‘तीनकुने घटनाको मूल जिम्मेवार पूर्वराजा, आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन’
भोलिबाट मित्रराष्ट्र थाइल्याण्डमा मेरो औपचारिक भ्रमण हुँदैछ । कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६५ वर्षपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीको पहिलो पटक औपचारिक भ्रमण हुँदैछ । यस बीचमा यति नजिकको र ट्रान्जिट पोइन्टजस्तो त्यहीबाट यता जाने, उता जाने तर औपचारिक भ्रमण चाहिँ नभएको त्यस्तो अवस्था रहेछ । भोलिबाट मित्रराष्ट्र थाइल्याण्डमा मेरो औपचारिक भ्रमण हुँदैछ । कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६५ वर्षपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीको पहिलो पटक औपचारिक भ्रमण हुँदैछ । यस बीचमा यति नजिकको र ट्रान्जिट पोइन्टजस्तो त्यहीबाट यता जाने, उता जाने तर औपचारिक भ्रमण चाहिँ नभएको त्यस्तो अवस्था रहेछ । त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि यस पटक औपचारिक भ्रमण नेपालको तर्फबाट पहिलो पटक कार्यकारी प्रमुखको पहिलो पटक हुँदैछ । यस अर्थमा यो भ्रमण आफैमा महत्वपूर्ण हो भन्ने ठान्दछुु । भोलि १९ गते (अप्रिल १) मेरो भ्रमण टोली बैंककतर्फ प्रस्थान गर्नेछ । २० गते हाम्रो औपचारिक भ्रमण सुरु हुन्छ । भ्रमणको क्रममा महामहिम प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय वार्ता हुन्छ । यसपटक पर्यटन र संस्कृतिको सन्दर्भमा २ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ । दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गैरसरकारी क्षेत्रबीच ६ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । द्विपक्षीय वार्तापछि थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्रीसँगै मैले संयुक्त प्रेस ब्रिफिङमा भाग लिनेछु । थाइल्याण्डका नरेशसँगको भेटपछि एकदिने औपचारिक भ्रमण समाप्त हुनेछ । २१ गते (३ अप्रिल) बिहान थाइल्याण्डका प्रतिष्ठित व्यावासायीसँग मेरो भेटघाट र छलफल हुनेछ । दिउँसो एसियन इन्स्टीच्युट अफ टेक्नोलोजीमा मैले सम्बोधन गर्नेछु । साँझ हुने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका नेताहरुलाई दिइने औपचारिक डिनरमा सहभागि हुने छु । समयको चाप छ, अधिकांश सदस्य देशका नेताहरू २१ गते मात्र बैंकक आइपुग्ने तालिका छ । तर पनि शिखर सम्मेलनलगत्तै बाँकी मुलुकका नेताहरूसँग सम्भव भएसम्म साइडलाइन वार्ताको योजना गरिएको छ । २२ गते हामी बिमेस्टक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछौं । विहान मेरिटाइम ट्रान्स्पोर्ट कोअपरेशन अग्रिमेन्टमा हुने हस्ताक्षर समारोहमा सहभागि हुनेछु । दिउसो शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साँझ दूतावासमा हुने कार्यक्रमसँगै हाम्रो भ्रमणका कार्यक्रम सकिने छन् । २३ गते हामी स्वदेश फर्किने छौं । यस भ्रमणका दुुईवटा उद्देश्य मैले भनें– एउटा औपचारिक भ्रमण र अर्को विमिस्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागिता । यसै सन्दर्भमा अरु केही साइड लाइनका कामहरू हुने मैले यस गरिमामय सदनसमक्ष जानकारीका लागि निवदेन गरेको छुु । गत चैत १५ गते २ वटा रानीतिक कार्यक्रमबारे प्रशासनलाई जानकारी गराइएको थियो । दुबै कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र संवैधानिक दायराभित्रको भनिएको थियो । शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्दै विरोध– आलोचनाको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले हुनसक्ने अवाञ्छित घटनाप्रति आयोजकहरुलाई सचेत गराएको थियो । यस सम्मानित सदनमा राम्रो उपस्थिति रहेका दलहरूको मूल नेतृत्वमा ‘सामाजवादी मोर्चा’ले काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा भव्य सभा गर्यो । आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो । सरकारलाई खबरदारी गर्यो । संविधान र व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनायो । शालीन जुलुससहित भएको त्यस कार्यक्रमका आयोजकहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने बिधि यस्तै हो भन्ने पनि म ठान्दछु । काठमाडौंको तीनकुनेमा अर्को सभाको लागि स्थान दिइएको थियो । त्यस कार्यक्रममा आयोजक को हुन् भन्नेमा केही आशंका र द्विविधा समेत थियो । त्यस कार्यक्रमका उद्देश्य जे बताइँदै थियो, त्यसमाथि नै आशंकाका आधार थिए । द्विविधा यस अर्थमा थियो, त्यसका आयोजक मध्ये केही नाम यस सम्मानित सदनमा उपस्थित दलका नेताहरुको पनि थियो । तर तीनकुनेका आयोजकहरुले पहिले प्रशासनलाई जाकारी गराएअनुसार सभा गरेनन्, उत्तेजक प्रदर्शन र अराजनीतिक नारा सहित भीड सलबलाउन थाल्यो । सभा वा मन्तव्य हैन, प्रदर्शनको कथित “जनकमाण्डर” आफैले हाँकेको गाडी प्रहरीमाथि नै चढाउनेगरी निषेधित क्षेत्र तोड्न दौडाइयो । भीड नियन्त्रण गर्न प्रशासनले गरेको प्रयासका विरुद्ध, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने, ढुंगामुढा गर्ने, प्रहरीको बन्दुक खोस्ने, गुण्डागर्दी र कुटपिट गर्ने, लुटपाट गर्नेजस्ता बारदात सुरु गरिए । हुँदाहुँदा निजी व्यक्तिको घर, सार्वजनिक भवन, सञ्चार गृह, पार्टी कार्यालय, औषधि कारखाना र सवारीका साधनमाथि ढुंगामुढा गर्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने र डिपार्टमेण्टल स्टोरहरु लुटपाट गर्ने जस्ता आपराधिक घटना सुरु गरियो । निजी व्यक्तिको घरमा आगजनी मात्रै गरिएन मानिसलाई भित्रै थुनेर बाहिरबाट ताला लगाई जिउँदै डढाउने हिंस्रक, आतातायी कार्य भयो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगजनी गर्ने र प्रज्ज्वलनशील पदार्थमा आगो लगाई बिस्फोट गराउने आतङ्ककारी काम समेत भयो । प्रहरीका सवारी साधन मात्रै हैन, आगो निभाउन आएका दमकलमाथि आक्रमण गरियो । यी सबै निन्दनीय र खेदजनक कार्य हुन् । यस्ता घटनामा संलग्नहरुमाथि जोसुकै होउन्, जुनसुकै कभरमा किन नहोउन्, कडा प्रशासनिक कार्वाही हुन्छ । घटनाको विस्तृत विवरण उपयुक्त समयमा गृहमन्त्रीज्यूले यस सदनमा राख्नु हुने छ । घटनामा संलग्नहरुमाथि छानबीन सुरु भएको छ । यसका योजनाकार को हुन् र को को संलग्न छन् ? सरकारले यस सन्दर्भमा छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको छ । विस्तृत प्रतिवेदनपछि आउने मैले बताइसकेको छु । यस घटनाको पृष्ठभूमिमा करिव १ वर्ष अघिदेखिको घटनालाई अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । सरकार, व्यवस्था र संविधानप्रति अनास्था, घृणा र भ्रम फैलाउन एउटा तत्व त्यसै बेलादेखि क्रियाशील थियो । मौका खोजीरहेको थियो । धर्म, संस्कृति, परम्पराजस्ता संबेदनशील विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरी साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने र खास समुदायमाथि आक्रमणमा उक्साउने काम गर्दै थियो । ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै ऋणीहरुको भावनात्मक संवेदना माथि खेल्ने र बैंक वित्तीय संस्था ध्वस्त पार्ने खेतीमा त्यो तत्व सक्रिय थियो । यसैबीच पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन ७ गते आफू ‘अघि बढ्ने, साथ देउ’ भन्दै वक्तव्यवाजी गर्नुभयो । त्यसको लगत्तै ठाउँठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु गरियो । फागुन २५ गते कथित ‘स्वागत–सवारी’ आयोजना गरियो । र, चैत १४ गते समाज विथोल्न लागिपरेका एकजना अवाञ्छित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित “जनकमाण्डर” तोक्नु भयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनु भयो । प्रारम्भिक अध्ययनमा यी सबै घटनाले स्पष्ट पार्छ, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लंघन गर्नुभएको छ । त्यतिखेर नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन विताउने, नागरिकको कानुनी र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी व्यापार व्यावसाय सञ्चालन गर्ने, पूर्वराष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र उहाँलाई नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न र उहाँको मातालाई प्रयोग गरिरहेको नारायणहिटी दरबार परिसरको भवन प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो । हाल राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्य एवम् तत्कालीन गृहमन्त्री श्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारको तर्फबाट संवाद/व्यवस्थापन गर्नु भएको थियो । (बोल्दा बोल्दा राप्रपाका सांसदले होहल्ला गरेपछि)…नियमवालीको होइन, यहाँ संविधान उल्लघंन गर्ने, मास्ने कुरासँग म प्रश्न उठाइरहेको छुु । सबैले यस देशमा व्यवस्था मान्नुु पर्छ, व्यवस्था मान्नु पर्छ । हल्ला गरेको भरमा राजनीति र संसद सबैलाई अवरोध गर्ने काम गर्न मिल्दैन । आपराधिक घटनमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनु हुन्न । यसमा पूर्वराजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै शृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? मानिसलाई मर्नलाई दुरुत्साहन गर्ने जनकमाण्डर, इतिहासले कुनामा फ्याँकेका व्यक्ति अभियानका संयोजक, धनजनको क्षति र लुटपाट- शासक बन्ने मनसुवा बोक्ने व्यक्ति सिरकभित्र चुपचाप कसरी हुन सक्छ ? यी सबै घटनाको मूल जिम्मेवार उहाँ हो, उहाँले लिनु पर्छ । केही दिनयता संसद अबरुद्ध छ । सुशासन र त्यसमा कम्प्रमाइज भएका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने वा समर्थन गर्ने स्थल नै यस सम्मानित सदन हो । तर अहिले विषय सामान्य छ, एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ । सदन अबरुद्ध छ, महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गुण/दोष टिप्पणी गर्ने स्थल चाहिँ यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ । यत्ति चाहिँ भनौं, सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन । विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सही कि गलत, त्यसको पनि परीक्षण होला । हुने ठाउँमै होला । त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टिकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्ने सम्मका काम गरिन्छ । यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ । चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ । भइरहेको छ । अहिले यस विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ । यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न भन्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । त्यसैले यस विषयमा मलाई लाग्छ थप बहस नगरौं, अहिलेको परिस्थितिमा ससाना विषयहरुमा ठूलो बहस विवाद चलाउने परिस्थिति पनि होइन, अवस्था पनि छैन । अहिले संविधानको रक्षा, जनताले लडेर ल्याएका अधिकारहरुको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र त्यसको सफल कार्यान्वयनको समय हो । त्यसका लागि सिंगो सदन एक हुनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले सुनेका छौं, व्यवस्थाका विरुद्ध, प्रणालीका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध लर्लकारेर त्यसलाई नै अस्वीकार गर्ने र त्यसका निम्ति विभिन्न प्रकारका असंवैधानिक, गैरकानुनी र समाजलाई नोक्सान पुुग्ने गम्भीर अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेसम्मका क्रियाकलापहरु भइराखेका छन् । यस्तो बेलामा सिंगै समाज गम्भीर हुनुुपर्दछ । यस्तो बेलामा सिंगै समाज गम्भीर भएर यस्ता कुराहरुलाई….हामी जनप्रतिनिधि हौं । संविधानको सपथ लिएर आउने अनि संविधान मास्ने क्रियाकलापमा लाग्ने कुरा सपथ विपरीतको कुरा हो । नैतिकता विपरीतको कुरा हो । त्यसकारण सपथ विपरीत जानुु हुँदैन । नेपालको संविधानको सपथ हामी सबैले उभिएर लिएका हौला । संविधानको सपथ लिने, अनि संविधानको खिलाप लिने, संविधानभन्दा माथि सपथ कसैले देश र जनताका नाममा लिएका हौला, कसैले इश्वरका नाममा लिएका हौला । इश्वरका नाममा सपथ लिएर संविधानको सपथ लिएर, इश्वरका नाममा सपथ खाएर त्यस विपरीत चल्न मिल्छ नैतिकताले ? त्यसो भएर म सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छुु, हामी एउटा थिति, एउटा मर्यादा, एउटा सामाजिक मर्यादामा बसौं । अहिले यति नै भनौं । (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधन )
समाजवादी मोर्चाले भन्यो : राजावादीको आन्दोलन जंगली चरित्रको, खतराप्रति जनता परिचालन गर्ने
काठमाडौं । समाजवादी मोर्चाले चैत्र १५ गतेको राजावादी आन्दोलनलाई आततायी र जंगली चरित्रको भएको ठहर गरेको छ। सोमबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले राजावादी आन्दोलनको कडा आलोचना गर्दै गणतन्त्रको रक्षा गर्न जनतालाई सचेत र संगठित बनाउने रणनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रम शालिन र सशक्त रहेको दाबी गर्दै गणतन्त्रको रक्षाका लागि मोर्चा अझै बलियो बनेको बताए । उनले भने, ‘यदि समाजवादी मोर्चाको विरोधसभा नभएको भए, कोटेश्वरमा देखिएको प्रतिगामी तत्वहरूको गतिविधि झन् भयावह बन्न सक्थ्यो । राजावादीहरूको गतिविधि जंगली प्रवृत्तिको देखियो, जसले देशमा अशान्ति मच्चाउने खतरा निम्त्याउँछ ।’ समाजवादी मोर्चाले राजावादी आन्दोलन योजनावद्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई घटनाका संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । साथै, तीनकुने घटनाका योजनाकारहरूबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । मोर्चाले देशको वर्तमान परिस्थितिमा विदेशी शक्ति पनि कतै न कतै संलग्न हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै गणतन्त्रविरोधी षड्यन्त्रको भण्डाफोर गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले उन्मुक्ति पाउँदैनन् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । तीनकुनेमा गत शुक्रबार भएको राजावादी समूहको आन्दोलन हिंस्रक हुनुमा पूर्वराजा शाहको समेत संलग्नता भएको उल्लेख गरेका हुन् । उनले जुनसुकै आवरणमा पनि हिंस्रक आन्दोलन गर्ने जोसुकैलाई कानूनी दायरामा ल्याइने दाबी गरे । पूर्वराजा शाहले भिडियो वक्तव्य जारी गरी भीड उक्साउने काम गरेको समेत आरोप लगाए । व्यवस्था मासेर फेरि राजा बन्छु भन्नेले उश्रृंखल श्रृंखलावद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सर्वजनिक गर्नु पर्दैन ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले भने, ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन ७ गते सार्वजनिक भिडियो वक्तव्य जारी गर्दै भिड उत्साउने काम गर्यो । पूर्वराजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै श्रृंखलावद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सर्वजनिक गर्नुपर्दैन । ’ प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदा राप्रपा सांसदहरुले सभामा उठेर विरोध जनाएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो टुंग्याऔं : मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०लाई छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । सोमबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत गठित विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री भट्टराईले यो विधेयक पेचिलो भए पनि सबैको आशा र प्रतिक्षाको विषय भएकाले छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले ३५ दिने कार्य योजना बनाएर उपसमितिले काम सुरु गरेकोमा खुशी प्रकट गर्दै भनिन्, ‘यो विधेयक धेरै महत्वपूर्ण छ । जसरी पनि समयमै टुंग्याउनुपर्छ । केही विषयहरू सहज छन् भने केहीमा थप छलफल आवश्यक पर्न सक्छ । मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरणका लागि पूर्ण रूपमा तयार छ ।’ मन्त्री भट्टराईले उपसमिति, समिति र मन्त्रालयबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै विधेयकलाई प्रभावकारी रूपमा निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
माकलबारीमा एक युवकको शव फेला, ६ पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका- ८ माकलबारीमा गाडिएको अवस्थामा एक युवकको शव फेला परेको छ । सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका- ८ का १९ वर्षीय राहुल साहको शव माकलबारीमा सञ्चालित आरके मोटरसाइकल वर्कसपको पछाडि रहेको जमिनमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो । प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा एक भारतीय नागरिकसहित पाँच नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ । लेनदेनको विषयलाई लिएर उनको हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए । गोकर्णेश्वर नगरपालिका- ५ बाहुनधारामा बसोबास गर्दै आएका साह यही चैत ११ गतेदेखि हराइरहेको भनी प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रहरी वृत्त बौद्धको टोलीले खोजी थालेको थियो । प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्न सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकाका २२ वर्षीय निपु मण्डल, सोही ठाउँका १८ वर्षीय विजय यादव, १८ वर्षीय करनकुमार महतो, २३ वर्षीय जोधन मण्डल र ४५ वर्षीय उत्तम मण्डल तथा भारतीय नागरिक २९ वर्षीय २९ सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको छ । निजहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा समिति तयार, आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह
काठमाडौं । अबको शिक्षालाई आत्मनिर्भर र सीपमूलक हुनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । सोमवारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उपसमितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले अबको शिक्षा सीपमूलक र आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्वार्थ समूहको हातमा जान नदिइ राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाइनुपर्नेमा सांसदहरू जोड दिए । उनीहरूले विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक्ने किसिमको विधेयक आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा बोल्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक भएको बताउँदै शिक्षालाई सुधार नगरेसम्म देशलाई सुधार्न नसकिने बताए । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक स्वार्थ समूहको हातमा पर्न नदिकन राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले अबको शिक्षा आत्मनिर्भर र सीपमुलक शिक्षा हुनेगरी विधेयक बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो । जबसम्म शिक्षालाई हामीले सुधार गर्न सक्दैनौं, देशलाई सुधार्न सक्दैनौं । केही स्वार्थ समूहका हातमा स्वार्थ होलान्, ती स्वार्थ समूहको ध्यान नदिएर हामीले राष्ट्रप्रति ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई हामीले ध्यान दिएर हाम्रो समिति अघि बढिरहेको छ । अबको शिक्षा आत्मनिर्भर र सीपमूलक शिक्षा हुनेछ ।’ समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले विद्यालय शिक्षा बनाउने कुरा चानचुने विषय नरहेको जिकिर गरिन् । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक महत्त्वपूर्ण विधेयक भएकाले रिसोर्समा समस्या देखाएर राम्रो गराउनबाट रोकिनु नहुने धारणा राखिन् । समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उपसमितिका संयोजक एवं नेकपा एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले नेपाल शिक्षक महासंघले राखेका मागहरुको सम्बोधन गर्न आफूहरु गम्भीर रहेको बताए । संघर्षको कार्यक्रम स्थगन गरी काममा फर्कन उनले आग्रह गरे । उनले भने, ‘नेपाल शिक्षक महासंघका साथीहरुले सम्बन्धित पक्षको, सरकार, समितिको अरु पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले आउनुभएको छ । आन्दोलनकै हामी यो विधेयक र विषयप्रति जिम्मेवार छौं । ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले उहाँहरु सडकमा हुनुहुन्छ । विगतमा सरकारले पटक पटक सम्झौता गरेका कुराहरुमा जानकार छौं । उहाँहरूले अघि सारेका विषयहरूमा हामी गम्भीर छौं । सम्बोधन गरेर अघि बढाउने मामिलामा हामी जिम्मेवार छौं ।’ संयोजक विश्वकर्माले समितिको ११३ वटा बैठकमा ३३ वटा बैठक विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मात्रै केन्द्रित भएर बसेको बताए । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरेको सहमति विपरीत अघि बढेको भन्दै शिक्षक महासंघले केही समय यता आन्दोलन र विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा धर्ना दिइरहेका छ ।
