टोखाले मुटु रोग उपचारका लागि नगरवासीलाई ५० हजार दिने
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाले मुटु रोग उपचारका लागि नगरवासीलाई उपचारका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने भएको छ । काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हिउँदे नगरसभाबाट संशोधन गरेर रु १० लाख बजेटबाट नगरवासीलाई मुटु रोग उपचारमा ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्न लागेको हो । टोखाले नगरवासीलाई मुटु रोग उपचारका लागि आइतबार सहिद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रसँग सम्झौतासमेत गरेको छ । सम्झौतापत्रमा टोखा नगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारी र अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक प्राडा रवि मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले मुटु रोग उपचारका लागि नगरवासीलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको बताए । ‘टोखाले वडाको सिफारिसका आधारमा प्रतिव्यक्ति रु २५ हजार र गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ, यसले टोखाका बासिन्दालाई थोरै भए पनि मुटुरोगको उपचारमा सहयोग पुग्नेछ’, नगरप्रमुख अधिकारीले भने । उक्त सेवा लिनका लागि नगरवासीले स्थायी बसोबास गरेको देखिने नागरिकताको प्रमाणपत्र, बसाइँसराइको प्रमाणपत्र, अतिविपन्न नागरिक भएको वडा कार्यालयको सिफारिसपत्र आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, नगरभित्र स्थायी बसोबास गर्ने जोसुकैले पनि मुटुको उपचार गर्दा २५ हजार रुपैयाँ सहयोग पाउनेछन् । बिरामीको उपचार गरेपश्चात् सम्झौताअनुसारको रकम लिनका लागि अस्पतालले नगरपालिकामा आवश्यक कागजात पेस गरेर मात्र लिन सक्ने व्यवस्था सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा मल्लले नगरपालिकाको सम्झौताअनुसार अस्पतालले सेवा प्रदान गर्ने बताए । कार्यक्रममा टोखाका उपप्रमुख मुरारी तामाङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर विसीलगायत टोखाभिका वडाअध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा भएको सरकारी लगानीप्रति सरकार सचेत छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानीको उचित व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ माथि दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी लगानी डुबेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । उनले सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा गरिएको सरकारी लगानीले उचित प्रतिफल दिनुपर्नेमा जोड दिँदै, समाजवादमा पुग्ने साझा संवैधानिक लक्ष्यतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक रहेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘समाजवाद हाम्रो साझा गन्तव्य हो भन्ने कुरा संविधानले नै प्रस्ट पारेको छ। तर, समाजवाद के हो र त्यसमा कसरी पुग्ने भन्ने विषयमा आ-आफ्ना बुझाइहरू हुन सक्छन् । मेरो बुझाइमा, समृद्धिको जगमै समाजवाद सम्भव छ। नागरिकको न्यायपूर्ण समृद्धिको पहुँच नै समाजवाद हो, त्यसैले हामी त्यही दिशामा जानुपर्छ ।’ उनले थपे, ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा भएको सरकारी लगानीको व्यवस्थापन आवश्यक छ । त्यो लगानी डुब्न नदिनु र त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्नु नै सरकारको लक्ष्य हो । यही उद्देश्यअनुरूप विधेयक ल्याइएको हो ।’ सरकार सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा गरिएको लगानीप्रति पूर्ण रूपमा सचेत रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
नेपाल-म्यानमार चेम्बर अफ कमर्सले म्यानमारका भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । नेपाल–म्यानमार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले मित्रराष्ट्र म्यानमारमा भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सोमबार बिहान ललितपुरस्थित नेपालका लागि म्यानमारको राजदूतावास पुगेर म्यानमार सरकार र जनताप्रति समवेदना व्यक्त गरेको हो । चेम्बरले म्यानमारमा भूकम्पले गराएका जनधनको क्षतिबाट स्तब्ध भएको बताउँदै अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्तिबाट सिर्जित विषम परिस्थितिको सामना गर्ने शक्ति म्यानमार सरकार र त्यहाँका जनतालाई प्राप्त होस् भन्ने कामना गरेको छ । चेम्बरले म्यानमारका भूकम्पपीडितको उद्धार एवं पुनस्र्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहायता उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल समेत गरेको छ । चेम्बरले सो अवसरमा म्यानमारका भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । आफ्ना सदस्यहरुबाट आर्थिक सहयोग संकलन गरी राजदूतावासमार्फत भूकम्पप्रभावितलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउने तयारी गरेको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए । म्यानमारमा चैत १५ गते शुक्रबार गएको ७.७ रेस्टर स्केलको भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १७०० नाघेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्थाहरुले बताएका छन् । उक्त भुइँचालोले महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरुमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । उक्त भुइँचालोबाट छिमेकी मुलुक थाइल्यान्डमा पनि जनधनको क्षति भएको छ । नेपाल–म्यानमार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री दुई मित्रराष्ट्रबीचको आर्थिक एवं जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने तथा दुवै देशको उद्योग, व्यापार, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धनमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने जस्ता उद्देश्यले स्थापना भएको द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ हो । चेम्बरले उक्त उद्देश्य परिपूर्तिका लागि व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल आदानप्रदान गर्ने, दुवै देशमा आयोजना हुने व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीहरुमा भाग लिन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने लगायत क्रियाकलाप गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।
डिशहोमले ईजभीजको वाइफाइ आईपी क्यामेरा बिक्री गर्ने
काठमाडौं । डिशहोम इन्टरनेटले अब ग्राहकहरूको सुरक्षा आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै वाइफाइ आईपी क्यामेरा पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि ईजभीज र हाईकभिजनको नेपाल वितरक शारदा समूहको भगिनी संस्था वत्सल इम्पेक्स प्राइभेट लिमिटेडसँग डिशहोम इन्टरनेटले रणनीतिक साझेदारी घोषणा गरेको छ । कम्पनीका अनुसार घर तथा कार्यालय निगरानीका लागि ईजभीजद्वारा निर्मित वाइफाइ आईपी क्यामेरा विश्वभर अग्रणी स्थानमा रहेको छ । डिशहोम इन्टरनेट र क्यामेरा उत्पादक ईजभीजबीचको सहकार्यले शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी आवश्यक पर्ने ग्राहकहरूलाई भरपर्दो र स्मार्ट सुरक्षा समाधान उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालभर उच्च ब्यान्डविथ इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएसँगै, नेपाली उपभोक्ताहरू पनि इन्टरनेटमा आधारित स्मार्ट उपकरणहरू प्रयोग गर्न बढी रुचि राख्न थालेका छन् । डिशहोमले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सहज रूपमा देशभरि फैलिएको डिलर नेटवर्कमार्फत वाइफाइ आईपी क्यामेरा उपलब्ध गराउनेछ । यस सहकार्यले डिशहोमका प्रयोगकर्ताहरूलाई झन्झटमुक्त सुरक्षा निगरानी प्रणाली उपलब्ध गराउनेछ । कम्पनीका अनुसार यी सुविधाहरूले आधुनिक घरधनीहरूका लागि ईजभीजको उत्पादनलाई सुरक्षा निगरानीका लागि उत्कृष्ट समाधान बनाउनेछ । डिशहोम इन्टरनेटको बलियो पूर्वाधार र ईजभीजको विश्वसनीय सुरक्षा प्रविधि एकसाथ आएपछि ग्राहकहरूले आफ्नो घर तथा व्यवसायलाई अझ सुरक्षित वातावरण दिन सक्नेछन् । यस सहकार्यले डिशहोम इन्टरनेटका ग्राहकहरूलाई स्मार्ट सुरक्षाका साथ भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न थप मद्दत गर्नेछ ।
सहकारीसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ बहुमतले पारित भएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ बहुमतले पारित भएको हो । त्यसअघि उक्त प्रस्ताववमाथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाका बारेमा मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिएका थिए ।
माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स प्रदान
रसुवा । रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाले आयोजना प्रभावित आमाछोदिङमो गाउँपालिकालाई अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स प्रदान गरेको छ । यो एम्बुलेन्स विपद्, दुर्घटना तथा गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट प्रभावित बिरामीहरूलाई उद्धार गर्नका लागि प्रदान गरिएको हो । आयोजनाको सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदान गरिएको एम्बुलेन्स आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१, हाकुस्थित हाकु हेल्थ पोस्टले सञ्चालन गर्नेछ । आयोजनाले प्रभावित अर्को उत्तरगया गाउँपालिकालाई पनि छिट्टै एम्बुलेन्स प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । हाकु हेल्थ पोस्टबाट सञ्चालन गरिने यस एम्बुलेन्सले दुर्गम क्षेत्रका बिरामी तथा दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) बायोङ सु मिन ले चैत्र १८ गते सोमबार आयोजित कार्यक्रममा एम्बुलेन्सको चाबी गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङलाई हस्तान्तरण गरे । एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रममा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरू, स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख, आदिवासी जनजाति परिषद्का पदाधिकारीहरू तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको उपस्थित थियो । एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका सीइओ बायोङ सु मिन ले आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बिरामी तथा दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई अस्पताल पुर्याउनुअघि नै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि स्रोतसाधन सम्पन्न एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको बताए ।
‘कुलमान सरकारप्रति प्रतिबद्ध नभएरै हटायौं, सरकार फेरिँदा अन्य नियुक्ति पनि खारेज हुने व्यवस्था गरौं’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्नु सामान्य विषय भएको बताएका छन् । उनले एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको बताउँदै यसले सदन अबरुद्ध हुुनु विडम्बना रहेको धारणा राखे । सोमबार राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रसेबक कर्मचारीहरुको गुण/दोष टिप्पणी गर्ने स्थल गरिमामय संसद नभएको उनले धारणा राखे । ‘राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बिधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ, कुनै पनि कर्मचारीबाट सरकारप्रति, विभागीय मन्त्रीप्रति, देशको हितप्रति प्रतिबद्धता देखिएन, लोयल्टी देखिएन भने कारबाहीको विषय बन्छ,’ उनले भने ।अहिले यो विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेकोले धेरै टीप्पणी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । पूर्णपाठः सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म भोलि थाइल्याण्ड सरकारको निमन्त्रणामा भोलिबाट औपचारिक भ्रमणका लागि त्यता प्रस्थान गर्दैछुु । कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६५ सम्म एकपटक धेरै अघि थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्रीज्यूूको नेपाल भ्रमण भएको रहेछ । तर हाम्रो तर्फबाट यी ६५ वर्षहरुमा एउटा पनि औपचारिक भ्रमण भएको रहेनछ । त्यसकारण यस पटक औपचारिक भ्रमणका लागि थाइल्याण्ड जाँदैछुु । हामी नेपालीहरुको निकट छिमेकी बाहेकका देशहरुको भ्रमणमा गेटवेएको रुपमा रहेको बैंककमा अहिलेसम्म औपचारिक भ्रमण नभएको सन्दर्भमा यो भ्रमण आफैँमा अर्थपूर्ण छ र महत्वपूर्ण छ भन्ने म ठान्छुु । भोलि १९ गते (अप्रिल १) मेरो भ्रमण टोली बैंककतर्फ प्रस्थान गर्नेछ । २० गते हाम्रो औपचारिक भ्रमण सुरु हुन्छ । भ्रमणको क्रममा महामहिम प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय वार्ता हुन्छ । यसपटक पर्यटन र सँस्कृतिको सन्दर्भमा २ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि हुन्छ । दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गैरसरकारी क्षेत्रबीच ६ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । द्विपक्षीय वार्तापछि थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्रीसँगै मैले संयुक्त प्रेस ब्रिफिङमा भाग लिनेछु । थाइल्याण्डका नरेशसँगको भेटपछि एकदिने औपचारिक भ्रमण समाप्त हुनेछ । र, यो एउटा औपचारिक भ्रमणको आदान प्रदानको नयाँ सुरुवात हो । हाम्रो तर्फबाट यो विल्कूलै सुरुवात हो । २१ गते (३ अप्रिल) विहान थाइल्याण्डका प्रतिष्ठित व्यावासायीहरुसँग मेरो भेटघाट र छलफल हुनेछ । दिउँसो एशियन इन्स्टीच्युट अफ टेक्नोलोजीमा मैले सम्बोधन गर्नेछु । साँझ हुने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका नेताहरुलाई दिइने औपचारिक डिनरमा सहभागि भइने छ । समयको चाप छ, अधिकांश सदस्य देशका नेताहरु २१ गते मात्र बैंकक आइपुग्ने तालिका छ । तर पनि शिखर सम्मेलन लगत्तै बाँकी मुलुकका नेताहरुसँग सम्भव भएसम्म साइडलाइन वार्ताको योजना गरिएको छ । २२ गते हामी बिमेस्टक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछौं । विहान मेरिटाइम ट्रान्स्पोर्ट कोअपरेशन अग्रिमेन्टमा हुने हस्ताक्षर समारोहमा सहभागि हुनेछु । दिउसो शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साँझ दुतावासमा हुने कार्यक्रमसँगै हाम्रो भ्रमणका कार्यक्रम सकिने छन् । २३ गते हामी स्वदेश फर्किने छौं । अध्यक्ष महोदयगत चैत १५ गते २ वटा रानीतिक कार्यक्रमहरुबारे प्रशासनलाई जानकारी गराइएको थियो । दुबै कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र संवैधानिक दायराभित्रको हुने भनिएको थियो । शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्दै विरोध– आलोचनाको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले हुनसक्ने अवाञ्छित घटनाप्रति आयोजकहरुलाई सचेत गराएको थियो । यस सम्मानित सदनमा राम्रो उपस्थिति रहेका दलहरुको मूल नेतृत्वमा ‘सामाजवादी मोर्चा’ले काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा भव्य सभा ग¥यो । आफ्नो धारणा सार्वजनिक ग¥यो । सरकारलाई खवरदारी ग¥यो । संविधान र व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता जनायो । शालीन जुलुससहित भएको त्यस कार्यक्रमका आयोजकहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने बिधि यस्तै हो भन्ने पनि म ठान्दछु । काठमाडौंको तीनकुनेमा अर्को सभाको लागि स्थान दिइएको थियो । त्यस कार्यक्रममा आयोजक को हुन् भन्नेमा केही आशंका र द्विविधा समेत थियो । को हो, को हो जस्तो, जो आयोजक हो, उ घरै बस्छ, बाहिर निस्किंदैन । उचालेका, तिखारेका मान्छेहरु सडकमा देखिन्छन् । त्यस्तो अवस्था थियो । त्यस कार्यक्रमका उद्देश्य जे बताइँदै थियो, त्यसमाथि नै आशंकाका आधार थिए । द्विविधा यस अर्थमा थियो, त्यसका आयोजक मध्ये केही नाम यस संदमै उपस्थित दलका नेताहरुको पनि थियो । तर, तीनकुनेका आयोजकहरुले पहिले प्रशासनलाई जानकारी गराए अनुसार सभा गरेनन्, उत्तेजक प्रदर्शन र अराजनीतिक नारा सहित भीड सलबलाउन थाल्यो । सभा वा मन्तव्य हैन, प्रदर्शनको कथित “जनकमाण्डर” आफैंले हाँकेको गाडी प्रहरीमाथि नै चढाउनेगरी निषेधित क्षेत्र तोड्न दौडाइयो । भीड नियन्त्रण गर्न प्रशासनले गरेको प्रयासका विरुद्ध प्रहरीको बन्दुक खोस्ने, गुण्डागर्दी र कुटपिट गर्ने, प्रहरीमाथि ढुंगामुुढा गर्ने, आक्रमण गर्ने, लुटपाट र आगजनी गर्नेजस्ता बारदात सुरु गरिए । हुँदा हुँदा निजी व्यक्तिको घर, सार्वजनिक भवन, सञ्चार गृह, पार्टी कार्यालय, औषधि कारखाना र सवारीका साधनमाथि ढुंगामुढा गर्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने र डिपार्टमेण्टल स्टोरहरु लुटपाट गर्ने जस्ता आपराधिक घटना सुरु गरियो । निजी व्यक्तिको घरमा आगजनी मात्रै गरिएन मानिसलाई भित्रै थुनेर बाहिरबाट ताला लगाई जिउँदै डढाउने हिंस्रक, आतातायी कार्य भयो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगजनी गर्ने र प्रज्ज्वलनशील पदार्थमा आगो लगाई बिस्फोट गराउने आतङ्ककारी काम समेत त्यस्ता प्रयासहरु भयो । प्रहरीका सवारी साधन मात्रै हैन, आगो निभाउन आएका दमकलमाथि समेत आक्रमण गरियो । यी सबै निन्दनीय र खेदजनक कार्य हुन् । यस्ता घटनामा संलग्नहरुमाथि जोसुकै होउन्, जुनसुकै कभरमा किन नहोउन्, कडा प्रशासनिक कार्वाही हुन्छ । घटनाको विस्तृत बिवरण उपयुक्त समयमा गृहमन्त्रीज्यूले सदनसमक्ष राख्नु हुने छ । घटनामा संलग्नहरुमाथि छानबीन सुरु भएको छ । यसका योजनाकार को हुन् र को को संलग्न छन् ? सरकारले यस सन्दर्भमा निष्पक्ष र निर्भीक छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस घटनको पृष्ठभूमिमा करिव १ वर्ष अघिदेखिको घटनालाई अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । सरकार, व्यवस्था र संविधानप्रति अनास्था, घृणा र भ्रम फैलाउन एउटा तत्व त्यसै बेलादेखि क्रियाशील थियो । मौका खोजीरहेको थियो । धर्म, सँस्कृति, परम्पराजस्ता संबेदनशील विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरी साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने र खास समुदायमाथि आक्रमणमा उक्साउने काम गर्दै थियो । ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै ऋणिहरुको भावनात्मक संवेदना माथि खेल्ने र बैंक वित्तीय संस्था ध्वस्त पार्ने खेतीमा त्यो तत्व सक्रिय थियो । यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन ७ गते आफू ‘अघि बढ्ने, साथ देउ’ भन्दै बक्तव्यवाजी गर्नुभयो । त्यसको लगत्तै ठाउँठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु गरियो । फागुन २५ गते कथित ‘स्वागत–सवारी’ आयोजना गरियो । र, चैत १४ गते समाज विथोल्न लागिपरेका एकजना अवाञ्छित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित “जनकमाण्डर” तोक्नु भयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनु भयो । प्रारम्भिक अध्ययनमा यी सबै घटनाले स्पष्ट पार्छ, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लंघन गर्नुभएको छ । त्यतिखेर नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन विताउने, नागरिकको कानुनी र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी व्यापार व्यावसाय सञ्चालन गर्ने, पूर्व राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र उहाँलाई नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न र उहाँको मातालाई प्रयोग गरिरहेको नारायणहिटी दरबार परिसरको भवन प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको हो । हाल राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्य एवम् तत्कालीन गृहमन्त्री श्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारको तर्फबाट संवाद÷व्यवस्थापन गर्नु भएको थियो । आपराधिक घटनमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनु हुन्न । यसमा पूर्व राजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै शृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? मानिसलाई मर्नलाई दुरुत्साहन गर्ने जनकमाण्डर, इतिहासले कुनामा फ्याँकेका व्यक्ति अभियानका संयोजक, धनजनको क्षति र लुटापाट शासक बन्ने मनसुवा बोक्ने व्यक्ति सिरकभित्र चुपचाप कसरी बस्न सक्छ ? यी सबै घटनाको मुल जिम्मेवार उहाँ हो, ज्ञानेन्द्र शाह हो, उहाँले लिनु पर्छ । बाँकी छानबिन र कारबाहीको सिलसिला अगाडि बढिहरको छ, म जानकारी गराउँछुु । ताजुवको कुरा के छ भने, दुनियाँका अगाडि सांसद भएपछि कहिले कहिले आफैँ मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएर संविधान मान्छुु भन्ने सपथ लिएर, इश्वरका नाममा सपथ लिएर, देश र जनताका नाममा सपथ लिएर आफैँले गरेको प्रतिज्ञा, आफैँले खाएको कसम पालना गर्नु पर्दैन ? सपथ पालना गर्नु पर्दैन ? यो संविधानप्रति बफादार छुु, यो संविधान पालना गर्छु भन्ने सपथ पालना गर्नु पर्दैन ? कि त्यो एउटा तमासा मात्रै हो ? कि त्यो एउता छद्म अवसरको खोजी मात्रै हो ? त्यसो भएर संसद संविधानको विरोध गर्ने थलो होइन भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छुु । संसद लोकतन्त्रको विरोध गर्ने थलो होइन भन्ने म स्मरण गराउन चाहन्छुु । संसद संविधानसभा जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवस्थित ग¥यो, गणतन्त्र घोषणा ग¥यो, राजतन्त्रलाई विदा ग¥यो, त्यो गरिमामय संसदमा आएर फेरि राजतन्त्रलाई बिउत्याउँछुु भन्ने कुरा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको विरोध गर्ने कुरा, संघीय लोकतन्त्रको विरोध गर्ने कुरा, गणतन्त्रको विरोध गर्ने कुरा यो संसदमा संविधानसम्मत हुँदैन र असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्ने थलो संसद हुन सक्दैन, म स्पष्ट पार्न चाहन्छुु । सम्माननीय अध्यक्षज्यूू, केही दिनयता संसद अबरुद्ध छ । सुशासन र त्यसमा कम्प्रमाइज भएका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने वा समर्थन गर्ने स्थल नै यो सम्मानित सदन हो । तर अहिले विषय सामान्य छ, एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ । सदन अबरुद्ध छ, महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ । राष्ट्रसेबक कर्मचारीहरुको गुण÷दोष टिप्पणी गर्ने स्थल चाहिँ यो गरिमामय संसद हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बिधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ । यत्ति चाहिँ भनौं, सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट सरकारप्रति, विभागीय मन्त्रीप्रति, देशको हितप्रति प्रतिबद्धता देखिएन, लोयल्टी देखिएन भने कारबाहीको विषय बन्छ । विभागीय मन्त्रीको ठहर वा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कारबाही ठीक छ÷छैन भन्ने कुराको निरुपण गर्ने पनि विभिन्न निकायहरु छन्, ठाउँहरु छन् । त्यसको पनि परीक्षण होला । हुने ठाउँमै होला । त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टिकरण माग्ने, नसिहत वा चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्ने सम्मका काम सरकारले गर्छ, यो मामुली कुरा हो । अहिले पनि भएको छ, अहिले पनि भएको छ । चित्त नबुभ्mने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ । भइरहेको छ । अहिले यस विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ । यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न भन्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । त्यसैले यस विषयमा थप बहस नगरौं, सम्बन्धित निकायहरुलाई आफ्नो काम गर्न दिउँ । राम्रो काम गरेका व्यक्तिको पनि अनावश्यक चर्चा परिर्चा हुँदा उपयुक्त निष्कर्ष आउन पाउँदैन । व्यक्ति÷व्यक्तिको नियुक्तिका विषयमा वा कुनै कारबाहीका विषयमा संसदले त्यसमा हात हाल्न थाल्यो भने, त्यसलाई आफ्नो विषय बनाउन थाल्यो भने, कानुन निर्माण गर्नु पर्ने आफ्नो दायित्वबाट कर्मचारीको नियुक्ती, सरुवा वा प्रमोशन वा नैसियत वा सम्मान पुरस्कार यी विषयहरुमा संसदले हात हाल्न थाल्यो भने संसदका काम कारबाही चाहिँ छुुट्छन् । जस्तो अहिले छुुटिराखेका छन् । यस्तो नहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छुु । व्यक्तिव्यक्तिका विषय वा अन्य कारबाहीमा यो गरिमामय सदन विभाजित पनि हुनुुुहुँदैन र हुनुु जरुरी पनि छैन । बरु अबदेखि यस्तो गर्दा हुन्छ होला, लोकसेवाबाट नियुक्ति हुने बाहेक अन्य प्रकृयाबाट सरकारले गर्ने नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरु सरकार फेरिंदा स्वतः पदमुक्त हुने बिधि अपनाय हुन्छ, त्यो गरौं । सल्लाहकारदेखि, महान्यायधिवक्ता र राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म त अहिले पनि प्रधानमन्त्री फेरिदा स्वतः फेरिने हामीले व्यवस्था नै गरेका छौं । खासगरी लोकसेवाले नियुक्त गरेका बाहेक अरु त्यही विधिमा जाऔं । यसमा सल्लाह गरौं । विशेषगरी प्रतिपक्षका माननीयज्यूहरुलाई अनुरोध गर्दछु, अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मनन गरौं । यो सामान्य अवस्था होइन । यस्तो असामान्य अवस्थामा यस्ता कुराहरुमा अल्झिएर, एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर यहाँ व्यवस्थामाथि हमला भइराखेको छ, यहाँ सुशासनमाथि यत्रो धज्जी उडाइएको छ । शान्ति सुुव्यवस्था माथि धज्जी उडाइएको छ । मान्छेका निजी घर, पार्टीका कार्यालय तोड्फोड आगजनी गरिएको छ, निजी व्यवसायमाथि हमला भएको छ । लुटपाट भएको छ । यस्तो अवस्था छ । प्रहरी हाम्रो दाजुुभाइ होइन ? उसमाथि के जस्तो सुकै आक्रमण गरे हुन्छ ? गाडी लगेर किचिदिए, पेलिदिए हुन्छ ? त्यस्तोसम्मको अराजकता देशमा सिर्जना गर्न खोजिएको छ, प्रतिगमनका लागि । यति बेला हामी एकजुट भएर जनतालाई जगाएर व्यवस्था र संविधानको रक्षा गरेर यिनलाई सफल बनाएर अगाडि जानुु पर्नेमा, हामी ससाना निहुँहरुमा अल्झिरहेका छौं । न अल्झिऔं भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । हामीले सदनको यो अबरोध अन्त्य गरेर, एकतावद्ध भएर हामीले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गरौं, हामी आफैंले बनाएको संविधानलाई समृद्ध बनाऔं । मेरो आग्रह छ । जहाँसम्म कानुन निर्माणको प्रश्न छ, अध्यादेश छ वटामध्ये एउटा हामीले पेश गरेनौं । छ वटामध्ये समयभित्रै पाँचवटा दुवै सदनहरुबाट स्वीकृत भइसकेका छन् । अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानको धारा ११४(२)ले व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार नै हुने कुरा छर्लंग छ भन्ने म ठान्छुु । त्यसो भएर म आग्रह गर्न चाहन्छुु कि यसलाई कहाँ पु¥याउँछौं त हामीले ? यसर्थ म आज प्रतिपक्षको भावनाको कदर र सम्मान गर्दैै यस सदनमा अहिलेको परिस्थिति, अहिलेका गतिविधि, मेरो थाइल्याण्डको भ्रमण र बिमिस्टेकको शिखर सम्मेलनदेखि लिएर अहिले हाम्रो बीचमा चलिरहेको सानामसिना कुराहरुमा जहाँ हामी एउटा इगोको जस्तो विषय बनाएर अल्झिरहेका छौं । यसलाई इगोको विषय नबनाऔं र सदन सुचारु गरौं, म आग्रह पनि गर्न चाहन्छुु ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको प्रश्न : काँग्रेस-एमाले भजन कीर्तन गाउँदै सत्तामा आइपुगेको हो ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नेपाली काँग्रेस-नेकपा एमालेहरु सत्तामा भजन कीर्तन गाउँदै र मादल बजाउँदै आइपुगेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रश्न गरे । उनले चैत १५ गते भएको राजावादी समूहको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीले मात्र नभई राज्यपक्षबाट समेत ज्यादति गरिएको आरोप लगाए । अहिले सत्तामा रहेका दलहरु समेत तोडफोड र मान्छे मारेर सत्तामा पुगेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले राजावादी आन्दोलन बिथोल्नको लागि घरको छतमा बसेर म्याद गुज्रेका अश्रुग्याँस फालेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘चैत १५ गते आन्दोलनकारीले मात्रै ज्यादति गरेको हो ? त्यो नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको होइन ? तपाई कांग्रेस–एमाले भन्नेहरु आज यो सत्तामा भजन कीर्तन गाउँदै मादल बजाउँदै आइपुगेको हो ? तपाईहरु तोडफोड नगरि आएको हो ? मान्छे नमारी आएको हो ? त्यसकारण म भन्छु, सविन महर्जनलाई हिँडिराखेको बेला गोलि किन हानियो ? छतमा बसेर किन म्याद सक्केको अश्रुग्याँस बर्साइयो ? किन माथिबाट गोलि हानियो ? त्यसको जवाफ चाहिन्छ ।’ उनले न्यायिक छानविन आयोग गठन गरि दोषिलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
