जाँदाजाँदै गभर्नर अधिकारीले भने : मेरै कार्यकालमा राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप भयो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल समेट्ने क्रममा राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । शुक्रबार कार्यकालका मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै उनले दोस्रो वर्षमै बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको र यसले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए । गभर्नर अधिकारीले भने, 'नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालनको विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप यसको स्वायत्तता रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालत, न्यायप्रणाली, अर्थशास्त्री, सञ्चारकर्मी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको भूमिका अविस्मरणीय रह्यो।' गभर्नर अधिकारीले कार्यभार सम्हाल्दा कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र संकुचित भइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि गम्भीर आर्थिक चुनौती सामना गरेको बताए । उनले कोभिडपछिको पुनरुत्थानमै रुस–युक्रेन युद्धका कारण मूल्यवृद्धि उच्च बनेको तर राष्ट्र बैंकले अपनाएको नीति समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सफल भएको दाबी गरे । उनका अनुसार मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको छ, वित्तीय क्षेत्रको पुँजी पर्याप्तता तथा तरलता नियामकीय आवश्यकताभन्दा माथि छ, र कोभिडपछिको मूल्यवृद्धि क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गएको छ । गभर्नर अधिकारीले कार्यकालभर कानूनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे । राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, विदेशी विनिमय ऐन लगायतका कानूनी संशोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । साथै, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, लिजिङ, धितोपत्रीकरण, र एसेट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्थाहरूको मस्यौदा समेत तयार भएको जानकारी दिए । उनले मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन तरलता व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएको र व्याजदर करिडोरलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल २०७६ चैत २४ गते सुरु भएको थियो । अब उनले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी पदबाट बिदा लिंदै छन् ।
सानिमा बैंकका ग्राहकलाई भारतको एपोलो अस्पतालमा छुट, स्वास्थ्य उपचारमा सहजीकरण
काठमाडौं । सानिमा बैंकले ग्राहकहरूलाई भारतको प्रतिष्ठित एपोलो अस्पतालमा विशेष छुट प्रदान गर्न एच मेडिकल एण्ड डायग्नोस्टिकसँग सहकार्य गरेको छ । यस सम्झौताअन्तर्गत सानिमा भिसा डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले एपोलो अस्पतालमा डिजिटल भुक्तानी गर्दा अन्तिम बिलमा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छुट सुविधा चेन्नई, बैंगलोर, नवी मुम्बई, अहमदाबाद, र कोलकातामा रहेका एपोलो अस्पतालहरूसहित चेन्नईस्थित एपोलो क्यान्सर इन्स्टिच्युट, हैदराबादस्थित एपोलो हेल्थ सिटी, नयाँ दिल्लीस्थित इन्द्रप्रस्थ एपोलो अस्पताल, र चेन्नईस्थित एपोलो प्रोटोन क्यान्सर सेन्टरमा उपलब्ध हुनेछ । यस छुट योजनाबाट लाभ उठाउन, ग्राहकहरूले अस्पताल जानु अघि सानिमा बैंक वा एच मेडिकल एण्ड डायग्नोस्टिकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अस्पतालहरूमा उपचारको पहुँच वृद्धि गर्न यो सहकार्य गरेको जनाएको छ।
म कुनै पार्टीमा आवद्ध छैन, जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले जिम्मेवारी सम्हाल्न तत्पर छु : घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण पूर्व कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले आफू कुनै पार्टीमा आवद्ध नभएको बताएका छन् । बर्खास्तीपश्चात पहिलोपटक शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले यस्तो बताएका हुन् । घिसिङले भने, ’म कुनै पार्टीमा आवद्ध छैन । जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले कुनै पनि जिम्मेवारी सम्माल्न तत्पर छु ।’ उनले आफू अब कर्मचारी नरही सर्वसाधारण नागरिक रहेको बताए । घिसिङले भने, 'जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएर काम गरिरहेको थिएँ । मैले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेको छु ।अब म कर्मचारी रहिनँ, सर्वसाधारण नागरिक हुँ । उनले आफूले कर्तव्य पूरा गरेको बताउँदै सरकारसँग आफू जवाफदेही रहेको बताए। उनले सरकारलाई समेत धन्यवाद दिएका छन् । घिसिङले बक्यौता रहेको रकम उठाउन जसरी भए पनि आमनागरिक एक जुट भएर लाग्न सबैलाई आग्रह गरे । यसको बारे भण्डाफोर गर्नुपर्ने र यो समय विस्तार विस्तारै नजिकिँदै गएको पनि उनले जानकारी दिए । सान्दर्भिक सामग्री : लोडसेडिङ अन्त्य कुनै चमत्कार नभई इमानदार प्रयास हो : कुलमान घिसिङ कुलमानको प्रश्नः बक्यौता रकम उठाउनु राज्यविरुद्ध लाग्नु हो ?
लोडसेडिङ अन्त्य कुनै चमत्कार नभई इमानदार प्रयास हो : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य कुनै चमत्कार नभएर इमानदार प्रयास भएको बताएका छन्। बर्खास्तीपश्चात पहिलोपटक शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले यस्तो बताएका हुन् । घिसिङले भने, 'लोडसेडिङ अन्त्य कुनै चमत्कार होइन । यो त एक इमानदार प्रयास हो । वैदेशिक मुद्रामा चाप परेको बेला हामीले विद्युत् निर्यात गरेर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्याैं । निरन्तर घाटामा रहेको प्राधिकरण अर्बौं नाफामा छ । प्राधिकरणले जनताको घरघरमा बिजुली पुर्याउन सक्नु नै मेरो कार्यकालको सफलता हो ।’ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै घिसिङले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । कुलमानको प्रश्नः बक्यौता रकम उठाउनु राज्यविरुद्ध लाग्नु हो ?
नयाँ वर्षको अवसरमा गरिमा विकास बैंक र दराजबीच सम्झौता, ग्राहकलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले ग्राहकहरुलाई दराजबाट सामान खरिद गर्दा १५ प्रतिशत सम्म छुट दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस छुट योजनाअन्तर्गत, गरिमा विकास बैंकका क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले दराजको वेबसाइट वा मोबाइल एपमार्फत सामान खरिद गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जुन अधिकतम ७५० रुपैयाँसम्मको हुनेछ । त्यस्तै, डेबिट कार्ड प्रयोगकर्तालाई १० प्रतिशतसम्म, अधिकतम ५०० रुपैयाँसम्मको छुट उपलब्ध हुनेछ । यो योजना २०८१ चैत्र २२ गतेदेखि सुरु भई २०८१ चैत्र ३१ गतेसम्म लागू हुनेछ । बैंकका कार्डहोल्डर ग्राहकहरूले छुटको फाइदा उठाउन दराजको वेबसाइट वा मोबाइल एपमा उपलब्ध गरिएका भौचरहरूको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । गरिमा विकास बैंकका १२३ शाखा कार्यालय, १ एक्स्टेन्सन कार्यालय र ५० एटीएम मार्फत गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस नयाँ छुट योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूलाई एक थप सुविधाजनक र आकर्षक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ ।
कुलमानको प्रश्नः बक्यौता रकम उठाउनु राज्यविरुद्ध लाग्नु हो ?
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले बक्यौता रकम उठाउनु राज्यविरुद्ध लाग्नु हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । ‘उद्योगहरूले तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम उठाउनु राज्य विरुद्ध लाग्नु हो ? बक्यौता रकम नउठाउन मलाई निकै दबाब आए । रकम नउठाउन मलाई नैतिकताले दिएन । मलाई राष्ट्रप्रति घात गर्न मन लागेन,’ उनले भने । ‘पन्ध्र-सोह्र घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा लोडसेडिङ अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउन प्राधिकरणले आफ्नो कर्तव्य निभाएको हो । मैले पनि एउटा कर्मचारीको भूमिका निर्वाह गरेको हुँ,’ घिसिङले थपे । विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारले बजेट नदिएको अवस्थामा पनि जनताको घरघरमा विद्युत पुर्याउनु आफ्नो कार्यकालको ठूलो उपलब्धी भएको उनले बताए । घिसिङले प्राधिकरणमा आफूले धेरै काम गरिरहेकै समयमा एक्कासि रातारात हटाइएको भन्दै आक्रोश पोखे ।उनले आफूविरुद्ध सरकार सुरुदेखि नै खनिएको आरोप लगाए । उनले आफू राज्यबाट अपहेलित भएको बताए । उनले नेपालको विद्युत क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गरिरहेको दावी गरे । अध्याँरो नेपाललाई उज्यालोतिर लम्काइरहेको बताउँदै घिसिङले ३० लाख विद्यार्थीको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्न भूमिका खेलेको बताए । 'मैले देशलाई विद्दुतीकरण गर्न हरदम प्रयास गरेको हुँ । यो सामान्य थिएन । मैले हरेक नागरिकको घरमा बिजुली पुर्याउन अभियान चालेको थिएँ ,' उनले भने । घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्तीमा परे पनि आफू विचलित नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले आफूमाथि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अनावश्यक नैतिक प्रश्न उठाउने काम गरेको पनि आरोप लगाए । घिसिङले आफूलाई हटाउन लाग्नुको स्वार्थबारे सबै जनता जानकार रहेको बताए । 'नेपाली जनतालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय पर्याप्त सुरक्षित विद्युत् आपूर्ति उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यलाई इमानदारितापूर्वक खटिरहेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हतोत्साहित एवं अपमानित गराउने दुरासय सफल भएकोमा कतिपय व्यक्ति, समूह वा शक्तिले आफूलाई सफल ठानेका होलान्,’ उनले भने । घिसिङले राज्यका दमनविरुद्ध जाग्न जनताहरूलाई आग्रह पनि गरे ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले बाँड्यो ५ अर्ब ३४ करोड नाफा
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको कुल मुनाफाबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई करिब पाँच अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मुनाफा वितरण गरेको छ । सञ्चयकर्ताको खातामा करिब पाँच अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ताको खातामा करिब छ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मुनाफा जम्मा गरिएको कोषले जनाएको छ । कोष सञ्चालक समितिको यही चैत १७ गतेको बैठकले आव २०८०र८१ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दै सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूको व्यक्तिगत खातामा रहेको सुरु मौजदात रकममा एक दशमलव १० प्रतिशतका दरले हुने रकम मुनाफाका रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको कुल मुनाफाको ९२ प्रतिशत रकम सञ्चयकर्ताका लागि मुनाफा र कल्याणकारी प्रयोजनका लागि वितरण गर्ने गरेको छ । बाँकी रकम विभिन्न जगेडा कोषमा राख्ने गरिएको छ । कोषले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चित रकममा पाँच दशमलव ५० प्रतिशतका दरले व्याज प्रदान गरिरहेको छभने सञ्चित रकमको सुरक्षणमा सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताले कोषबाट छ दशमलव ६० प्रतिशत व्याजमा सञ्चित रकमको ९० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी पाउने गरेका छन् । कोषले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताको सेवाकालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि नै विशेष, घर, शैक्षिक, घर मर्मत, सरल र जग्गा खरिद सापटीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सञ्चयकर्ताले छुट्टै योगदान गर्नु नपर्ने गरी कोषले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चयकर्ता दम्पतीलाई स्वास्थ्य उपचार सोधभर्ना सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तै, काजकिरिया अनुदान, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अनुदानलगायतका सामाजिक सुविधा प्रदान गर्दै आइएको छ । यसअन्तर्गत गत आवमा सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, काजकिरिया अनुदान दुई करोड ८२ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना क्षतिपूर्ति दुई करोड १४ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य उपचार सोधभर्ना ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँर विशेष आर्थिक सुविधाबापत निजामतीतर्फका ४७ सञ्चयकर्तालाई करिब ७० लाख प्रदान गरिएको कोषले जनाएको छ । हाल कोषमा पाँच लाख ७५ हजार सञ्चयकर्ता र ८० हजार ४०० निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ता रहेका छन् ।
तीन वर्षमा नेपालगञ्जमा १५० वटा होटल बन्द, व्यवसायीलाई आर्थिक संकट
बाँके । व्यापारिक चहलपहल घट्दै गएपछि नेपालगञ्जमा बितेका तीन वर्षमा मध्यमस्तरका करिब १५० होटल बन्द भएका छन् । ठूलो लगानीका तारे होटल थपिँदै गए पनि नेपालगञ्जमा मध्यमस्तरका होटल व्यवसायीको पेसा सङ्कटमा पर्दै गएको छ । मध्यमस्तरका होटल बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत सयौँ नागरिकले रोजगारी गुमाएको नेपालगञ्जका होटल व्यवसायी भीम कँडेलले बताए । उनका अनुसार कोभिड–१९ महामारी अन्त्यपछि होटल व्यवसाय तङ्ग्रिने आशा गरिए पनि नेपालगञ्जमा मध्यमस्तरका डेढ सय होटल बन्द भएका छन्भने तारेस्तरका होटल पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । ‘नेपालगञ्ज पश्चिम नेपालको तीन प्रदेशको केन्द्र हो, कुनै बेला होटल क्षेत्रमा उत्साहित भएर लगानी गरेका साथीभाइहरु अहिले समस्यामा पर्नुभएको छ’, होटल व्यवसायी महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिका प्रथम उपाध्यक्ष रहेका कँडेलले भने, “पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै डेढ सय होटल बन्द भए, ती सबै व्यवसायीहरु कोही विदेश गए कोही गाउँ फर्किएका छन् ।’ होटल व्यवसायी महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष रङ्गबहादुर खड्काले कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक शिथिलताले नेपालगञ्जमा होटल व्यवसायी सङ्कटमा पर्दै गएको बताए । ‘महिनामा मुस्किलले एक–दुई दिन मात्रै भरिभराउ हुन्छ, अरू दिन खाली नै हुने अवस्था छ’, अध्यक्ष खड्काले भने, ‘यसले घरभाडा, ऋण, ब्याज र कर्मचारीको खर्च थेग्न सक्ने अवस्था नभएपछि बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।’ नेपालगञ्जमा न्यूनतम रु दुई लाखदेखि दुई करोडसम्म लगानी भएका ठूलो सङ्ख्यामा मध्यमस्तरका होटल सञ्चालनमा छन् । मध्यमस्तरका होटल बन्द हुँदा सयौँ नागरिकको रोजगारी गुमेको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टङ्क धामीले सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालगञ्जमा रहेका प्रदेशस्तरका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय बुटवल र दाङतर्फ स्तानान्तरण भएपछि यहाँ व्यापारिक चहलपहलमा कमी आएको बताए । आर्थिक सङ्कटमा पर्दै गएको होटल व्यवसायलाई लक्षित गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले राहतको ‘प्याकेज’ ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस
