नयाँ औषधि उद्योग बनाउन देउराली जनताले लियो ५.२९ अर्ब ऋण, ९ महिनामा डेढ अर्ब आम्दानी
काठमाडौं । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले चितवनको मङ्गलपुरमा नयाँ औषधि उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ । कम्पनीले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको अत्याधुनिक उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्न लागेको हो । कम्पनीका अनुसार परियोजना ७०:३० को ऋण-इक्विटी संरचनामा अघि बढाइनेछ । यसअन्तर्गत ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी लगानी रहनेछ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ५ अर्ब २९ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको जनाएको छ । यसमध्ये ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन तथा १ अर्ब ८४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । बैंकहरूको कन्सोर्टियममार्फत ऋण व्यवस्थापन सम्पन्न भएको र संस्थापकहरूले आवश्यक इक्विटी चरणबद्ध रूपमा लगानी गर्ने छन् । कम्पनीले परियोजना निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको हालको कुल स्थिर सम्पत्ति आधार करिब २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसको तुलनामा नयाँ परियोजना निकै ठूलो मानिएको छ । सन् १९९१ मा स्थापना भएको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स नेपाली औषधि उद्योगको अग्रणी कम्पनीमध्ये एक हो । कम्पनीले मुटु रोग, मधुमेह, स्त्रीरोग तथा बाल स्वास्थ्य, ग्यास्ट्रोलोजी, हेपाटोलोजी, छाला रोगलगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामान्य तथा विशेष औषधिहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीका २८० भन्दा बढी प्रकारका औषधि बजारमा उपलब्ध छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीमा ७१ प्रतिशत सेयर कार्यकारी निर्देशक तथा अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको स्वामित्वमा रहेको छ । बाँकी सेयर परिवारका सदस्य तथा अन्य लगानीकर्ताको नाममा रहेको छ । ‘मानव जीवनका लागि स्वास्थ्यभन्दा बहुमूल्य अरू केही छैन’ भन्ने मूल दृष्टिकोणसहित कम्पनी स्थापना गरिएको हो । नेपाललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित कम्पनीले गुणस्तरीय औषधि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सन् १९९१ मा ज्वरो घटाउने औषधि, एन्टिबायोटिक्स र भिटामिन उत्पादनबाट यात्रा सुरु गरेको थियो । हाल कम्पनीले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, मलहम, ड्राइ पाउडर तथा तरल डोज फर्मका औषधिहरू उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब ४५ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.१६ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । दीर्घ अनुभव, फराकिलो उत्पादन दायरा र स्थिर स्वामित्व संरचनाका कारण देउराली जनता नेपाली औषधि बजारमा विश्वासिलो ब्रान्डको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । कम्पनीले देशभर २०० भन्दा बढी वितरकमार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरिरहेको छ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा पौडेलका अनुसार नयाँ परियोजना सम्पन्न भएपछि थप ५५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । ‘हाम्रो उद्देश्य उत्पादन वृद्धिमात्र होइन, त्योभन्दा धेरै जनशक्तिलाई रोजगारी दिने हो । तर यसका लागि लगानी गर्न, काम गर्न पाइने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदिनुपर्यो,’ उनले भने । देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्ससँग विज्ञहरूसहित कामदारको राम्रो समूह भएकाले पनि आफूलाई अर्को कदम सुरु गर्न सहज भएको उनले बताए । नयाँ परियोजनाले भ्याक्सिन लगायत औषधी उत्पादन गर्नेछ । उनी भन्छन्, ‘विकसित विज्ञानलाई अझ परिष्कृत गर्न, गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न र आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी नवीन प्रविधि र उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरूमार्फत व्यवसायिक सेवाको यात्रामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने यो नयाँ कदम हुनेछ ।’
किस्ट अस्पतालमा २१७ जनालाई ‘दोस्रो जीवन’, निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अंग प्रत्यारोपण
काठमाडौं । ललितपुरको ग्वार्कोमा रहेको किस्ट शिक्षण अस्पताल नेपालका निजी अस्पतालहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अगं प्रत्यारोपण गर्ने अस्पताल बनेको छ । अस्पतालले हालसम्म २ सय १७ जना बिरामीलाई नयाँ जीवन दिन सफल भएको छ । जसमा २०२ जनामा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको हो भने १५ जनामा कलेजो प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी बिरामीहरूलाई ‘दोस्रो जीवन’ प्रदान गरिएको हो । बिहीबार आज अंगदान गर्ने अंगदातालाई सम्मान गर्दै अस्पतालले मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपणमा अस्पतालले पुर्याएको योगदानबारे जानकारी गराएको थियो । कार्यक्रममा अस्पतालले दुई सय जना भन्दा बढीलाई सम्मान गरेको छ । अंगदाताहरूले दिएको अंगले १९ वर्षका युवकदेखि ८० वर्षका जेष्ठ नागरिकको ज्यान जोगाउन अस्पताल सफल भएको छ । ८० वर्षीया एक महिलामा क्यान्सर रोग पहिचान भए पनि चिकित्सकीय रूपमा अंगदान योग्य ठहरिएपछि उनको अंगदानबाट आफन्तको जीवन बचाउन सफल भएको उदाहरणसमेत अस्पतालले प्रस्तुत गरेको छ । अस्पतालले आफ्नो सेवाको गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता दिलाउँदै एनएबीएच प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको जनाएको छ । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै एकैसाथ गरिने मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपण, दुई परिवारबीच आपसी सहमतिमा गरिने अंग प्रत्यारोपण तथा दूरबिन प्रविधिबाट गरिने प्रत्यारोपण शल्यक्रिया सफलतापूर्वक गर्दै आएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा एकैसाथ मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपण शल्यक्रिया पहिलोपटक किष्ट शिक्षण अस्पतालले सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै उक्त उपलब्धि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७९/८० मा समेत समावेश गरिएको जनाएको छ । कार्यक्रममा उपत्यकाका अधिकांश नगरप्रमुख तथा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका नगरप्रमुख तथा उपत्यका मेयर फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले अंगदानलाई मानवताको उत्कृष्ट उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै अंगदाताहरू समाजका वास्तविक नायक भएको बताए । ‘कुनै व्यक्तिको अंगदानले अर्को व्यक्तिलाई नयाँ जीवन दिन सक्छ । यस्तो महान कार्यलाई समाजभर प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले किष्ट शिक्षण अस्पतालले निजी क्षेत्रमा प्रत्यारोपण सेवामार्फत उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको समेत बताए । कार्यक्रममा उपत्यकाका अधिकांश नगरप्रमुख तथा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको समेत उपस्थिति रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
हेलिकप्टर बुक पनि पठाओ एपबाट, सिम्रिक एयरलाइन्समा राइड सेयरिङ
काठमाडौं । राइड सेयरिङ हुंदै सुपर एप बनिरहेको पठाओ नेपालले अब मोबाइल एपबाटै हेलिकप्टर बुक गर्न मिल्ने सेवा विस्तार गरेको छ । नेपालको प्रमुख मोबिलिटी प्लेटफर्म पठाओले सिम्रिक एयरलाइन्ससँगको सहकार्यमा हेलिकप्टर बुकिङ सेवा ‘पठाओ हेली’को सुरुवात गरेको हो । राइड सेयरिङबाट सुरु भएको पठाओ नेपालको यात्रा पार्सल, फुड डेलिभरी र होम सर्भिस हुँदै अहिले पठाओ हेलीसम्म विस्तार भएको कम्पनीले जनाएको छ । अब यात्रुले पठाओ एप अथवा पठाओ हेलीको बेवसाइट पठाओ हेली डट कममार्फत मूल्य निर्धारणसहित सहज रूपमा हेली बुक गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार मुक्तिनाथ, गोसाईकुण्ड, सगरमाथा आधार शिविर र अन्नपूर्ण आधार शिविरलगायतका धार्मिक, प्राकृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यका लागि हेलिकप्टर बुक गर्न सकिनेछ । एउटा हेलिकप्टरमा एकपटकमा चारदेखि पाँच जनासम्मले यात्रा गर्न सक्नेछन् । तीर्थयात्रा, नव विवाहित दम्पतीका लागि रमणिय यात्रा, पारिवारिक भ्रमण तथा साथीभाइसँग मिलेर छोटो समयमा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्य घुम्नका लागि पठाओ हेली उपयुक्त हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘नेपालको डिजिटल इकोनोमीलाई १० गुणाले बढाउनु हाम्रो लक्ष्य हो, मोबिलिटी, पार्सल डेलिभरी, फुड डेलिभरी र इ–कमर्सलाई एकै प्लेटफर्ममा जोड्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ’, पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक यशु थकालीले भने । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल पर्यटन वर्ष, २०८५ लाई समेत मध्यनजर गरी पठाओ नेपालले यस्तो सेवा सञ्चालन गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष र साउदी राजदूतबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानीबारे छलफल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र नेपालका लागि साउदी अरेबियाका राजदूत फाहद मोहम्मद ए. मनिकरबीच मंगलबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । चेम्बर सचिवालयमा भएको भेटमा नेपाल–साउदी द्विपक्षीय व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास तथा खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षालगायत विषयमा छलफल भएको थियो । भेटका क्रममा अध्यक्ष अग्रवालले साउदी अरेबिया नेपालका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र लगानीका दृष्टिले यसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपाल–साउदी द्विपक्षीय व्यापार करिब १० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ, जसमा करिब ९ मिलियन डलर आयात र १ मिलियन डलर निर्यात रहेको छ । उनले श्रम सहकार्यसँगै व्यापार, पर्यटन र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । अग्रवालले नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै साउदी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरे । उनले खाडी मुलुकबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै साउदी अरेबियाले हजारौं नेपालीलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको बताए । साथै, साउदी अरेबियाको ‘भिजन २०३०’ अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका नियोम, द रेड सी तथा क्युदिया जस्ता मेगा परियोजनामा नेपाली जनशक्ति र व्यवसायीले योगदान दिन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । राजदूत मनिकरले साउदी अरेबिया विदेशी लगानीका लागि थप खुला हुँदै गएको उल्लेख गर्दै आगामी सन् २०३४ को फिफा विश्वकप र एक्स्पो २०३० जस्ता कार्यक्रमले लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने बताए । छलफलका क्रममा पश्चिम एसियाको वर्तमान अवस्थाबारे पनि विचार आदानप्रदान भएको थियो । त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षा र हितका विषयमा दुवै पक्षले चासो व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक कुमार मल्होत्राले नेपालमा लगानीको वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको बताए । नेपाल र साउदी अरेबियाबीच सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसयता श्रम सहकार्यबाट सुरु भएको सम्बन्ध व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार र लगानीसम्म विस्तार भएको छ ।
बाल आश्रमका बालबालिकालाई सानिमा रिलायन्स लाइफको सहयोग
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नयाँ बानेश्वरस्थित नेपाल वाल सेवा फाउन्डेसनमा आश्रित बालबालिकाका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत आश्रममा बसोबास गर्ने बालबालिकामध्ये शाम्भवि स्कुलमा अध्ययनरत ८ जनाको वार्षिक शैक्षिक शुल्कबापत २ लाख ४० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको जनाएको छ । उक्त फाउन्डेसनले स्थापना कालदेखि विभिन्न जिल्लाका अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको संरक्षण गर्दै आएको छ। हाल संस्थामा ४५ जना बालबालिका आश्रित रहेका छन् । सानिमा रिलायन्स लाइफले मानव कल्याण तथा सामाजिक हितका क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यसहित यस्ता कार्यक्रमहरू अघि बढाइँदै आएका छन् । कम्पनीले नाफामुखी व्यवसायसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै अघि बढाउने रणनीति लिएको उल्लेख गरेको छ । आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र समुदायमैत्री बनाउने योजना रहेको पनि जनाएको छ । सानिमा रिलायन्स लाइफले डिजिटल सेवा विस्तार, दाबी प्रक्रिया सहजता तथा ग्राहक सेवा सुदृढीकरणमार्फत आफूलाई भरोसायोग्य जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले देशभर १६८ शाखामार्फत सेवा दिँदै आएको छ ।
११ वर्षमा ११ हजारले परदेशमै गुमाए ज्यान, ६ अर्ब सहायता
काठमाडौं । पछिल्ला ११ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये ११ हजार ७८० जनाको परदेशमै मृत्यु भएको छ । परदेशमा रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै पुरुष रहेका छन् । पछिल्लो ११ वर्षमा वैदैशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ११ हजार ४०५ पुरुष र ३७५ महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा मात्रै १ हजार ८६ जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको हो । मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार आव २०८१/८२ मा सबैभन्दा धेरै १ हजार ५२३ जनाको ज्यान गएको छ । आव २०७२/७३ मा ८१६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । जसमा ७९२ पुरुष र २४ महिला छन् । आव २०७३/७४ मा ७५६ जनाले ज्यान गुमाएकोमा ७३८ जना पुरुष र १८ जना महिला छन् । त्यसैगरी, आव २०७४/७५ मा ८२१ जना, आव २०७५/७६ मा ७५४ जना, आव २०७६/७७ मा ६६१ जना, आव २०७७/७८ मा १ हजार २४२ जना, आव २०७८/७९ मा १ हजार ३९५ जना, आव २०७९/८० मा १ हजार २०८ जना, आव २०८०/८१ मा १ हजार ४५८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १४ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न दुर्घटनाहरूमा परी अंगभंग हुनेको संख्या २ हजार १२५ रहेको छ । ६ अर्ब ३८ करोड सहायता पछिल्ला ११ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकवालाले क्षतिपूर्तिबापत् ६ अर्ब ३८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर सहायता प्राप्त गरेका छन् । चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा मात्रै मृत्यकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकवालाले क्षतिपूर्तिबापत् ६३ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार आव २०८१÷८२ मा वैदेशिक रोजगारजन्य २१५ मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । जसमार्फत क्षतिपूर्ति स्वरूप रु.३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४ सय ६५ उपलब्ध गराइएको थियो । चालु आवको फागुनसम्म २७३ मुद्दा अदालतमा दायर भई क्षतिपूर्ति बापत ३ करोड ५० लाख १८ हजार ६ सय उपलव्ध गराइएको बोर्डले जनाएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा शारीरिक रूपमा अंगभंग तथा बिरामी भएका ६०१ कामदारले आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका छन् । साथै वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकका ३ हजार ४८७ जना सन्ततिले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् । मृत्यु हुने संख्या र आर्थिक सहायता २ लाख ७३ हजारले लिए नयाँ श्रम स्वीकृति मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा २ लाख ७३ हजारले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या १३.७ प्रतिशतले संकुचन देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या ६९ लाख २३ हजार ४४३ पुगेको छ । चालु आवको फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि पुनः श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या १५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ५१ हजार ९८३ पुगेको छ । त्यसैगरी, सन् २०२६ को जनवरीदेखि मे २१ सम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत थप २ हजार ४ सय ८२ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् । सन् २०२५ मा ११ हजार १ सय ७८ जना दक्षिण कोरिया पुगेका थिए । हालसम्म १ लाख १५ हजार २ सय ४० जना पुरुष र ८ हजार ९ सय ७३ जना महिला गरी १ लाख २४ हजार २ सय १३ कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । परम्परागत रूपमा खाडी मुलुकहरू नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेकोमा पछिल्लो समयमा खाडी मुलुकका अतिरिक्त रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सर्विया, माल्टा र पोर्चुगलजस्ता युरोपेली एवं विकसित देश आकर्षक गन्तव्य मुलुकको रुपमा विकास भएका छन् । यसले मुलुकको वैदेशिक रोजगारीको संरचनालाई परिवर्तन गरी देशगत विविधिकरण गरेको छ । हाल वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागत रूपमा १११ देशलाई खुला गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार ७ सय ६५ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम चौथो चरण (२०२४–२०२८) ७७ जिल्लाका ५५७ स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३ लाख ८ हजार ४ सय १२ व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
युवराज, महाप्रसाद र बैकुण्ठको नियतमाथि प्रश्न
काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ । आयोगले प्रतिवेदनले उनीहरुले गर्न सक्ने प्रयाप्त ठाउँ हुँदा हुँदै पनि त्यसप्रति अनदेखा गरेको टीप्पणी गरेको हो । ‘विगतमा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका भए आज सहकारीमा यो भयावह अवस्था आउने थिएन होला । सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको पहिचान गरी आगामी उपयुक्त, रणनीति र प्रभावकारी कदम चाल्न गठन भएका समितिहरू २०४९ को वरिपरी, २०५७ को वरिपरी र २०६१ को वरिपरी बढी देखिन्छन् । तिनका प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भए तर तत्कालीन समयको नेतृत्वले कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निकै मेहनतका साथ तयार गरिएका कैयौ प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयनमै आएनन् भने केहीका सुझावहरू आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।’ उनीहरु तीन जनाले विगतमा विभिन्न समितिमा रहेर गरेका सिफारिसहरु आफू कार्यकारी भूमिकामा पुग्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । ‘सुझाव वा छानविन समितिहरुमा रहेर काम गरेकामध्ये सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल सचिव हुँदै मुख्यसचिव, महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर र युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर र अर्थमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा रहँदा समेत आफैले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन सकेका देखिँदैनन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तत्कालीन समयको वस्तुस्थितिको अवलोकन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी यस्ता समितिहरूले असाध्यै राम्रा, समस्या समाधान हने, कार्यान्वयन योग्य र सन्दर भविष्यका लागि रूपान्तरणकारी प्रतिवेदन दिने गरेता पनि ती सुझाव अनुरुप आवश्यक साधनस्रोत, ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, संगठनात्मक संरचना, प्रणाली र पद्धतिको विकास र कार्यान्ययनको स्थिति भने एकदमै न्यून रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका सिफारिस एकै प्रकृतिका भएतापनि कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनता देखिएको दाबी गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सहकारीको कार्यशैली र विकासमा धेरै असर हुँदा समेत पहिचान भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्य हुन नसेकेको उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी नीति तर्जुमा कार्यान्वयन र सहकारीहरूले सामना गर्ने वास्तविक आवश्यकता र चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्य असफल भएको हो कि भन्ने भाव दिन्छ । प्रतिवेदनहरूले सहकारी दक्षता, सुशासन वा वित्तीय स्थिरता बढाउन सुधार वा पहलहरू अघि बढाउन सुझाव दिएको पाइन्छ, जुन सरकारी हस्तक्षेप र कार्यान्वयनबिना सम्भव हुन सक्दैन । सरकारको निरन्तर उदासिनताले सर्वसाधारणको सहकारी क्षेत्र र राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास घटाउन र यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतामाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।’ यस्तै, यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरूको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन नगर्नुले पनि समस्याको समयमै सम्बोधन र समाधान हुन नसकेको देखिएको बताइएको छ । पछिल्लो समय सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन, सहकारी ठगीको नाममा हिरासत र कारागारमा रहेका सहकारी सञ्चालक एवं कर्मचारीहरू, समस्याग्रस्त र भागेका पदाधिकारीहरूको बढ्दो संख्या यस क्षेत्रको असफलताको उदाहरणको रुपमा लिन सकिने बताइएको छ । समितिका सुझावहरूमा नीतिगत तथा कानूनी संरचनामा सुधार, संस्थागत संरचनामा सुधार, सुशासन अभिवृद्धि, अन्तरसरकारी समन्वय, सदस्यको जोखिम एवं हित संरक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता वृद्धि, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सुधार, वित्तीय स्रोतको थप व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर आफ्ना सुझाव सल्लाह प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ ।
इद र गणतन्त्र दिवसले चार दिन लगातार बिदा
काठमाडौं । बकर इद र गणतन्त्र दिवसको अवसर लगातार परेकोले बिहीबार (आज)देखि देशभर चार दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ । लगातार बिदा परेसँगै सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अधिकांश सार्वजनिक सेवा सोमबारदेखि मात्रै नियमित सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व बकर इदको अवसरमा आज जेठ १४ गते बिहीबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृह मन्त्रालयले मुस्लिम आयोगको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बकर इदका अवसरमा सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्दै पर्वको सम्मानस्वरूप देशभर सार्वजनिक बिदा दिइएको उल्लेख छ । यस्तै, शुक्रबार जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस परेकाले त्यस दिन पनि नियमित सार्वजनिक बिदा रहनेछ । त्यसपछि शनिबार र आइतबार साप्ताहिक बिदा परेकाले लगातार चार दिन सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुने भएका हुन् । लगातारको बिदाका कारण सरकारी कामकाज, प्रशासनिक सेवा, बैंकिङ कारोबार तथा सार्वजनिक संस्थानका अधिकांश सेवा केही दिनका लागि बन्द रहनेछन् । अत्यावश्यक सेवा भने नियमित रूपमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ । अब सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाहरू आगामी सोमबार जेठ १८ गतेदेखि पुनः नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउनेछन् ।
