राष्ट्रपति पौडेललाई अर्थमन्त्री वाग्लेले दिए 'बजेट ब्रिफिङ'
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी गराएका छन् । बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगेर उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) बारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका हुन्। भेटमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संसदमा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरे । अर्थमन्त्रीले शुक्रबार (भोलि) अपरान्ह ४ बजे संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने तथा पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्यसहित बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको छ । बढ्दो महँगी र कर्मचारीबाट आएको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजनको तयारी गरिएको जनाइएको छ । यद्यपि तलब वृद्धि कति प्रतिशत हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसपटक करका दरमा पनि उल्लेख्य फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना तथा मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । निजी क्षेत्रले कमजोर माग र घट्दो लगानीका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै राहतमुखी बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचनपछि बनेको शक्तिशाली बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि उच्च देखिएको छ । रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणको तीव्रता तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई नागरिकले मुख्य प्राथमिकताका रूपमा हेरेका छन् । आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाबीच आउने यस वर्षको बजेटलाई सरकारको आर्थिक दिशानिर्देशका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
बिदा मनाउन तथा मनोरञ्जनका लागि नेपाल आउँछन् पर्यटक
काठमाडौं । नेपाल आउने अधिकांश पर्यटक बिदा तथा मनोरञ्जनका उद्देश्यले आएको तथ्यांकले देखाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा नेपाल आउने कुल पर्यटकमध्ये ६०.२ प्रतिशत बिदा तथा मनोरञ्जनका लागि आएका थिए । मनोरञ्जपछि नेपालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरू तीर्थयात्राका लागि आउने गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा १४.४ प्रतिशत पर्यटक तीर्थयात्राका लागि नेपाल आएका थिए । त्यस्तै, १४.२ प्रतिशत पर्यटक पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि नेपाल आएको तथ्यांक छ । व्यापार, अध्ययन, भ्रमण तथा अन्य विविध प्रयोजनका लागि नेपाल आउने पर्यटकको हिस्सा ११.२ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा ११ लाख ६३ हजार ३६५ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । जुन सन् २०२४ को तुलनामा १.३ प्रतिशतले वृद्धि हो । सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजार ५४८ पर्यटक नेपालमा आएका थिए । पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुँदै गएसँगै पर्यटकको औसत बसाइँ अवधिमा सुधार भएको छ । सन् २०२४ मा प्रति पर्यटक औसत बसाइँ अवधि १३.३० दिन रहेकोमा सन् २०२५ मा १६.३४ दिन पुगेको छ । बसाइँ अवधि बढे पनि प्रति पर्यटक औसत दैनिक खर्च भने घटेको छ । सन् २०२४ मा प्रति पर्यटक प्रति दिन औसत खर्च ४०.८४ अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०२५ मा ३३.०८ अमेरिकी डलर रहेको छ । सन् २०२५ देखि केन्द्रीय विद्युतीय पर्यटन व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट अध्यागमन विभागले पर्यटकको आगमन र प्रस्थान मिति प्रविष्ट गरेपछि स्वचालित हिसाबले गणना हुने प्रबन्ध गरिएकाले पर्यटकको प्रतिदिन औसत खर्च समेत सोही अनुपातमा घटेको देखिन्छ । पर्यटक आगमन वृद्धि भएसँगै भ्रमण आयमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । सन् २०२५ मा भ्रमण आय ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०२४ मा पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने भ्रमण आय .८३ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेकोमा सन् २०२५ मा बढेर ८७ अर्ब ३७ करोड १६ लाख पुगेको छ । विनाशकारी महाभूकम्प र विश्वव्यापी कोभिड- १९ महामारीका बाबजुद पनि सन् २०१६-२०२५ को दशकमा करिब ८३ लाख ८५ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी वृद्धिको साथै पर्यटकीय नयाँ गन्तव्यको विकास र पर्यटन क्षेत्रको विविधिकरण गर्दै मुलुकलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धनमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीमाथि परेको आर्थिक तथा मानसिक दबाबलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । परिसङ्घ र चेम्बरले आज बेग्लाबेग्लै विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरेका हुन् । डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनसहितका निर्माण सामग्री तथा ढुवानी लागतमा उच्च वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीलाई मात्रै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धनमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले नेपाली अर्थव्यस्था प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाउँदै परिसङ्घले निर्माण परियोजना प्रभावित हुँदा यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य उद्योगमा शिथिलता आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो लागत, ढिलो भुक्तानी तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै चेम्बरले निर्माण क्षेत्रलाई थप सङ्कटमा जानबाट रोक्न आवश्यक नीति तथा निर्णय तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
जनता एग्रोले आईपीओ प्रक्रिया अघि बढायो, बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल
काठमाडौं । जनता एग्रो एण्ड फरेस्ट्री लिमिटेडले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले गत मंसिर २२ गते सम्पन्न साधारण सभाको निर्णयअनुसार जारी पुँजी संरचना कार्यान्वयन गर्दै आईपीओ निष्कासनको तयारी अघि बढाएको हो । कम्पनीको जारी पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ प्रवद्र्धक सेयरअन्तर्गत रहनेछ भने बाँकी ५० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि आईपीओमार्फत जारी गरिने कम्पनीले जनाएको छ । आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाउन सिद्धार्थ क्यापिटललाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले कृषि तथा वन पैदावारका माध्यमबाट खेतीदेखि विक्रेतासम्म गुणस्तरीय उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको जनाएको छ । प्राकृतिक स्रोत र मानवीय क्षमतालाई जोड्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा ‘समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली’ अभियानमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य कम्पनीको रहेको जनाएको छ । कम्पनीप्रति व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त विश्वास, सहभागिता र समर्थनले दीर्घकालीन संस्थागत विकास तथा बजार विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, आगामी दिनमा अझ सुदृढ र उत्तरदायी ढंगले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
डिशहोम इन्टरनेटको ब्रान्ड एम्बेस्डरमा दिव्या रायमाझी नै दोहोरिइन्
काठमाडौं । डिशहोम इन्टरनेटले अभिनेत्री दिव्या रायमाझीसँगको ब्रान्ड एम्बेस्डर सहकार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । कम्पनी र रायमाझीबीच आज डिशहोमको कपोरेट कार्यालय, भैंसेपाटीमा ब्रान्ड एम्बेस्डर सम्झौता नवीकरण सम्पन्न भएको हो । सम्झौतामा डिशहोमको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रसन्न पोख्रेल तथा अभिनेत्री दिव्या रायमाझीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । डिशहोम इन्टरनेटले डिजिटल कनेक्टिभिटी, युवा पुस्तासँगको भावनात्मक सम्बन्ध तथा आधुनिक डिजिटल जीवनशैलीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो ब्रान्ड यात्रालाई निरन्तर अघि बढाइरहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार, युवामाझ लोकप्रिय, आत्मविश्वासी तथा नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा दिव्या रायमाझीसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइएको हो । यस अवसरमा डिशहोमले आगामी डिजिटल अभियानहरू, ग्राहक केन्द्रित सेवाहरू तथा विशेष मनोरञ्जनमूलक कार्यक्रमहरूमा पनि रायमाझीसँग सहकार्य गर्दै जाने जनाएको छ । डिशहोमले हाल देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट तथा डिजिटल टेलिभिजन सेवा प्रदान गर्दै लाखौँ ग्राहकहरूमाझ आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेको छ । सम्झौता नवीकरणपछि अभिनेत्री दिव्या रायमाझीले डिशहोमसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन पाउँदा खुशी लागेको बताउँदै नेपाली दर्शक तथा डिजिटल प्रयोगकर्तासँग अझ नजिक भएर जोडिन पाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
साब्रिना होटल अब 'ट्राइब काठमाडौं' बन्दै, आईपीओ पनि जारी गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौंको बुढानिलकण्ठस्थित गणेश चोकमा रहेको साब्रिना होटल अब विश्व प्रसिद्ध फ्रान्सेली होटल समूह एकोर अन्तर्गतको लाइफ स्टाइल ब्रान्ड ‘ट्राइब काठमाडौं’ नामबाट सञ्चालन हुने भएको छ । साब्रिना होटल लिमिटेड र ट्राइब होटलबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्झौता भएसँगै अब ट्राइब काठमाडौं नाममा सञ्चालन हुनेछ । यो परियोजना दक्षिण एसियामै ट्राइब ब्रान्डको पहिलो परियोजना हुने कम्पनीको दाबी छ । यसअघि नै नेपालमा एकोर समूहकै मक्र्योर ब्रान्ड सञ्चालनमा रहेको छ । साब्रिना होटल लिमिटेडका अध्यक्ष निराजन थापाले एकोरसँगको सहकार्यमा ट्राइब ब्रान्ड नेपाल भित्र्याउन पाउँदा खुशी व्यक्त गरे । साथै यसलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ । ट्राइब ब्रान्डको आगमनले आधुनिक डिजाइन, आरामदायी वातावरण र समुदायमुखी सेवाको बढ्दो मागलाई पूरा गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘काठमाडौंमा आधुनिक यात्रुहरूको आवश्यकताअनुसार डिजाइन, सुविधा र सामाजिक स्पेसलाई जोड्ने सेवा आवश्यक छ, जसलाई ट्राइब ब्रान्डले पूरा गर्नेछ । यो परियोजनाले कम्पनीको लाइफस्टाइल होटल गन्तव्य बनाउने लक्ष्यलाई पनि अघि बढाउने छौं,’ उनले भने । ट्राइब ब्रान्ड विश्वभर आधुनिक डिजाइन, व्यावहारिक सुविधा, सामाजिक स्पेस र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय सेवाका लागि परिचित छ । यो ब्रान्ड विशेषगरी युवा पुस्तालाई लक्षित गर्दै स्मार्ट डिजाइन र जीवन्त वातावरण प्रदान गर्ने मानिन्छ । हाल विश्वका विभिन्न देशमा ट्राइब ब्रान्डका २७ होटल सञ्चालनमा छन् । दक्षिण एसियामा प्रवेशअघि नै नेपालमा यसको उपस्थिति सुरु भएको हो । यो ब्रान्ड थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया लगायतका एसियाली देशहरूमा पनि विस्तार भइसकेको छ । हाल उक्त होटल पाँचतारे स्तरमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । स्तरोन्नतिपछि होटलमा ११० वटा कोठा रहनेछन् । साथै, तीनवटा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आउनेछन्, जसमा रुफटप रेस्टुरेन्ट काठमाडौंकै सबैभन्दा ठूला र आकर्षक रुफटप स्पेसमध्ये एक हुने थापाको भनाइ छ । प्रत्येक कोठाको औसत आकार करिब ३० वर्ग मिटर हुनेछ । होटलमा स्विमिङ पुल, हेल्थ क्लब, स्पा र जिमजस्ता सुविधा पनि रहनेछन् । यो होटल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब १० किलोमिटर दूरीमा रहेको छ । साथै, पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि नजिकै रहेका छन् । साब्रिना होटलले निकट भविष्यमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँबाट बढाएर १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । जसमध्ये ७४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ संस्थापक समूहको रहनेछ भने ४७ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर सर्वसाधारणका लागि आईपीओमार्फत निष्कासन गरिनेछ । अध्यक्ष थापाले पर्यटन तथा होटल क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, एयरलाइन्सको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले घरेलु उडानमा नेपाली र विदेशी यात्रुका लागि फरक भाडादर हटाएर एकरूपता ल्याउनुपर्ने बताए । साथै, होटल क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली फाइटर रवीन्द्र ढाँटको शानदार जित
काठमाडौं । नेपालका रवीन्द्र ढाँटले यूएफसीको छनोट प्रतियोगिता रोड टु युएफसी ५ मा विजयी हासिल गरेका छन् । चीनको मकाउमा भएको प्रतिस्पर्धामा उनले फिलिपिन्सका विपक्षी फाइटर किम्बर्ट अलिन्टोजोन दोस्रो राउन्डमै पराजित गरेका हुन् । ब्यान्टमवेट विधाको क्वाटरफाइनलमा उनले विपक्षीलाई नकआउट गरेका हुन् । यससँगै ढाँटले सेमिफाइनल यात्रा तय गरे । पहिलो राउन्डमा फिलिपिनी फाइटर अलिन्टोजोन हावी भए पनि दोस्रो राउन्डमा ढाँट शक्तिशाली देखिए ।
हरित ऊर्जातर्फ सिंगापुरको नयाँ कदम
काठमाडौं । सिंगापुरले सन् २०२७ जुलाई १ देखि रेफ्रिजरेसन र एयर कन्डिसनिङ उपकरणबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न नयाँ नियम लागू गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय वातावरण एजेन्सीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ठूलो व्यावसायिक शीतलन प्रणाली र सवारीसाधनको एयर कन्डिसनिङलाई समेत नयाँ नियमको दायरामा ल्याइने जनाएको हो । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत केन्द्रीय व्यावसायिक रेफ्रिजरेसन प्रणाली, यातायातमा प्रयोग हुने शीतलन प्रणाली तथा यात्रुवाहक सवारी र हल्का मालवाहक सवारीका एयर कन्डिसनिङ प्रणालीमा कडाइ गरिनेछ । यो कदम सिंगापुरको सन् २०३० सम्मको जलवायु लक्ष्य र सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न ल्याइएको बताइएको छ । यसअघि सन् २०२२ मा घरायसी एयर कन्डिसनर, फ्रिज तथा ठूला भवनमा प्रयोग हुने पानी–आधारित शीतलन प्रणालीका लागि ग्लोबल वार्मिङ क्षमता सीमा निर्धारण गरिएको थियो । ग्लोबल वार्मिङ क्षमता भनेको कुनै ग्यासले कार्बन डाइअक्साइडको तुलनामा कति ताप वृद्धि गराउँछ भन्ने मापन हो, जुन सामान्यतया १०० वर्षको अवधिमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । नयाँ नियमअनुसार सुपरमार्केटमा प्रयोग हुने रेफ्रिजरेसन प्रणालीमा सन् २०२७ जुलाईदेखि १५० भन्दा बढी ग्लोबल वार्मिङ क्षमता भएका रेफ्रिजरेन्ट प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यसैगरी, सन् २०२८ जुलाईदेखि नयाँ दर्ता हुने यात्रुवाहक र हल्का मालवाहक सवारीका एयर कन्डिसनिङ प्रणालीले पनि यही सीमा पालना गर्नुपर्नेछ । एजेन्सीका अनुसार यी मापदण्ड युरोपेली संघ र जापानमा लागू गरिएका कम उत्सर्जन प्रविधिसँग मिल्दोजुल्दो छन् । रासस
