खानपान र जीवनशैलीकै कारण नसर्ने रोग भयावह बन्दै, ७१ प्रतिशतमा समस्या
जनकपुरधाम । नेपालमा ७१ प्रतिशत नसर्ने रोगका बिरामी रहेका मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग जनकपुरद्वारा आयोजित ‘नसर्ने रोगको न्यूनीकरणका लागि खानेपानीमा सुधार’सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा करिब ७१ प्रतिशतमा नसर्ने रोग देखिने गरेको जानकारी दिइएको हो । मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. विपिनकुमार झाद्वारा प्रस्तुत विवरण अनुसार नसर्ने रोगका बिरामीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अहिले सर्नेभन्दा बढी नसर्ने रोगका बिरामी बढ्दै गएका उनले बताए । नसर्नेमा मुख्य गरी मुटु रोग, मधुमेह, क्यान्सर, तथा दीर्घ श्वासप्रश्वासका बिरामी रहेका डा झाले जानकारी दिए । उनले करिब ३० वर्ष अघि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नसर्ने रोगको समस्या जटिल हुने भएकाले त्यसबाट सचेत र सुरक्षित रहन आग्रह गरेको थियो । नसर्ने रोगको मुख्य कारण मिसावटयुक्त अखाद्य प्रदार्थको प्रयोग, प्रदूषित हावापानी तथा जथाभावी खानपिन, शारीरिक रूपमा निष्क्रिय दैनिकीलगायत रहेकाले त्यसबाट सुरक्षित रहन जीवनशैली र खानपिनको बानीमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा डा झाले जोड दिए। मधेस प्रदेशमा पनि उक्त समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख उमेश यादवले स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि सरकारी तथा गैरसकारी निकाय हातोमालो गरेर अगाडि बढनुपर्नेमा जोड दिँदै बजेट कटौतीले आफ्नो कार्यालयले गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको गुनासो गरे । अहिले हृदयघात, मोटोपन, थाइराइड, महिलाको स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर, कलेजोको क्यान्सर, उच्च रक्तचापलगायत बिरामी अत्यधिक रहेकाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन उनले सबैलाई आग्रह गरे । आर्युवेद अस्पताल धनुषाका प्रमुख डा रुद्रनारायण ठाकुरले नसर्ने रोगको उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आर्युवेद औषधिको प्रयोगसँगै योग र ध्यान प्रभावकारी बन्ने धारणा राखे । आयुर्वेदमा जटिलभन्दा जटिल रोगको प्रभावकारी उपचार क्षमता विकास हुँदै गएको उनको भनाइ छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग जनकपुरका प्रमुख विमल दाहालले स्वस्थ जीवनका लागि स्वच्छ र गुणस्तरीय खानपिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यालयले खाद्य स्वच्छताका साथै न्यूनगुणस्तरीय खाद्यान्न उत्पादन तथा बिक्रीवितरण रोक्न नियमित अनुगमन तथा त्यस्ता वस्तुको प्रयोशालामा परीक्षण गरिरहेको जानकारी दिए । जनकपपुरधाम उपमहागनरपालिकाअन्तर्गत विभिन्न वडाका महिला, समाजसेवी तथा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रम खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रमुख दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । रासस
समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार बन्दसूची पेश गर्न आयोगको आग्रह
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यहि पुष १३ र १४ गते अपरान्ह ४ बजेसम्म विधि, प्रक्रिया र प्रमाण कागजात पूरा गरी उम्मेदवार बन्दसूची पेश गर्न अनुरोध गरेको हो । उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेपछि वा पेश गर्नुअघि राजनीतिक दलले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक गर्न सक्ने आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 'समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक दलहरूले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, नियमावली, २०७४, र प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा तोकिएका विधि, प्रक्रिया र प्रमाण कागजात पूरा गरी मात्रै उम्मेदवारको सूची तयार गरी तोकिएको समयभित्र पेश गर्नुपर्नेछ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निर्वाचन जसरी पनि सफल पारौँ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फरक परिस्थितिमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री निवासमा शनिबार नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेतासँग भएको छलफलमा उनले ती दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई राष्ट्रको भविष्य सम्झेर, स्थिर र दिगो लोकतन्त्रको सुनिश्चितताका निम्ति लाग्न आह्वान गरिन् । उनले निर्वाचनलाई सफल बनाउनु सबैको जिम्मेवारी भएकामा जोड दिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयका अनुसार 'यो निर्वाचन जसरी पनि सफल पारौँ । सबै यसमा सहभागी हुनुपर्छ । तपाईंहरू निर्वाचनका लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने सरकारले ठानेको छ । निर्वाचनको वातावरण बनिरहेको छ । यो स्वागतयोग्य छ', तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले भनिन् । निर्वाचन आयोग र प्रहरी प्रशासनलाई आवश्यक स्रोतसाधन सरकारले उपलब्ध गराएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढेको बताइन् । छलफलमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपस्थित रहेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले साथ दिएका थिए ।
विराट ट्रेड एक्स्पोमा व्यापार, कर र समसामयिक अर्थतन्त्रबारे बहस
विराटनगर । विराट ट्रेड एक्स्पोमा सञ्चालन भइरहेको थिमेटिक सेसनअन्तर्गत शनिबार पछिल्लो कर संरचना, जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था र समसामयिक वातावरणमा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको भविष्य विषयमा गहन छलफल गरिएको छ । ‘जेनजी आन्दोलनपछिको व्यापार-व्यवसाय : के भयो, के हुनुपर्थ्यो र अबको बाटो’ शीर्षकको सत्रमा निजी क्षेत्र, नीति निर्माण तह,तथा उद्योगी व्यवसायीले र योजनाविद्हरूले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजाल, मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन शारडा, उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलाल, सिएनआई कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवन शारडा तथा कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौला प्यानलिस्टका रूपमा सहभागी थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण बिजनेस एजका सम्पादक मदन लम्सालले गरेका थिए । छलफल जेनजी आन्दोलनले दिएको सन्देश, त्यसले उद्योग-व्यवसायमा पारेको प्रभाव र अब देशले लिनुपर्ने आर्थिक तथा नीतिगत बाटोमा केन्द्रित थियो । सहभागीहरूले आन्दोलनले उठाएका मुद्दा जायज भए पनि त्यसको स्वरूप र असरले निजी क्षेत्र थप असुरक्षित बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले जेनजी आन्दोलनले देशलाई ठूलो सन्देश दिन खोजेको बताउँदै पुराना पुस्ता, राजनीति र कर्मचारीतन्त्र नसच्चिएसम्म आन्दोलनको मर्म पूरा नहुने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएका माग राज्य र राजनीतिक दलहरूले नसुनेकै कारण असन्तुष्टि विस्फोट भएको बताए । 'देशमा भ्रष्टाचार अति भएपछि युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्,' उनले भने, 'अब नीति, नियम र कार्यशैली सबै सहज र माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ ।' रिजालले आगजनी, तोडफोड र उद्योगी–व्यवसायीमाथि आक्रमणले निजी क्षेत्रमा ‘चिसो’ पसेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले लगानी र रोजगारी दुवैलाई असर गर्ने चेतावनी दिए । नेपाल ठूलो बजार भएको भन्दै उनले डिजिटल बजार, हाइड्रोपावर, कृषि, पर्यटन र निर्यात प्रवर्द्धनमा ठूलो सम्भावना रहेको बताए । 'निर्यात बिना व्यापार घाटा घटाउन असम्भव छ,' उनले जोड दिए । मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन शारडाले जेनजी आन्दोलन व्यापक असन्तुष्टिको परिणाम भएको र मागहरू जायज भएको बताए । तर राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रमा अझै मानसिक परिवर्तन नआएको उनको भनाइ थियो । 'भ्रष्टाचाररहित देश नबनाइन्जेल जेनजी आन्दोलनको सार्थकता हुँदैन,' उनले भने । भारत र चीनको उदाहरण दिँदै उनले छिमेकी मुलुकहरूले प्रगति गरिसक्दा नेपाल किन पछि पर्यो भन्ने प्रश्न उठाए । शारडाले उच्च करका कारण नेपाली उद्योग व्यवसाय भारतसँग प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै सरल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरण र कमजोर सरकारी सेवाका कारण नागरिक निजी क्षेत्रतर्फ बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । युवा पलायन रोक्न सूचना प्रविधि ९आईटी० क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्र र व्यवसायमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए । 'दुई दिनमै करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो,' उनले भने । आन्दोलनको नेतृत्व स्पष्ट नहुँदा व्यवसायी झन् त्रसित बनेको उनको भनाइ थियो । कर तिर्ने व्यवसायीले सुरक्षा प्रत्याभूति नपाएको गुनासो गर्दै उनले लगानीको वातावरण बिग्रिएको बताए । आफ्नो होटलमा आगलागी हुँदा पर्याप्त सहुलियत नपाएको उदाहरण दिँदै दुलालले करदाता सम्मानित हुने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ता घट्दै जानु र युवा पलायन देशकै ठूलो समस्या बनेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन, कृषि र जलविद्युतमा लगानी बढाएर देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे । कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जेनजी आन्दोलन नेतृत्वविहीन र संगठनविहीन भएकाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताए । आन्दोलनको नाममा निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमण निन्दनीय भएको उनको भनाइ थियो । संघीय शासन प्रणालीपछि विकास नभएको भन्ने भाष्य गलत भएको दाबी गर्दै उनले विकासले गति लिएको तर दृष्टिकोणको अभाव देखिएको बताए । निरौलाले कर प्रणाली सुधार, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच कानुनी एकरूपता र राष्ट्रिय पूँजी संरक्षणको आवश्यकता औंल्याए । पर्यटन क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको भन्दै एकीकृत मास्टर प्लान बनाएर नतिजामुखी विकासमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । 'सुशासनसहितको विकास प्रणालीमा प्रवेश गर्नु नै जेनजी आन्दोलनको मूल माग हो,' उनले भने, 'तीन तहका सरकारबीचको खाडल पुर्नु र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।' कार्यक्रम संयोजक अनिल शारडाका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता, निजी क्षेत्र र युवाबीच संवाद बढाउने विश्वास लिइएको छ । विराट ट्रेड एक्स्पोले व्यापार प्रवर्द्धनसँगै नीतिगत बहसलाई समेत प्राथमिकता दिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ठूला तीन दलका शिर्ष नेताको छलफल शुरु
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरूसँगको छलफल शुरु भएको छ । शनिबार दिउँसो बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल शुरु भएको हो । छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल सहभागी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन तयारी र राजनीतिक वातावरणबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले तीनै दलका नेताहरूलाई भेटेर छलफलको जानकारी गराएका थिए । गत पुस ९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अगुवाइमा शीतल निवासमा भएको छलफलको निरन्तरता स्वरूप आजको बैठक आयोजना गरिएको हो । उक्त बैठकमा आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास हुने अपेक्षा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले निर्वाचनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको अवस्थामा ठूला दलहरूको सहयोग र सहमति आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ ।
युवा विदेशिने बाध्यता हटाउन घर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच चाहिन्छ : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालमा द्रुत विकास हासिल गर्न वर्तमान ऐन, कानुन र प्रक्रियागत झन्झट मुख्य बाधक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले घर निर्माण फाउन्डेसनद्वारा आयोजित घर निर्माण फेस्ट २०८२ मा सम्बोधन गर्दै सरकारले ‘डेभलपमेन्ट डिकेड’ वा दश वर्षे विकास दशक घोषणा गरी छाता ऐनमार्फत विकासलाई सही मार्गमा ल्याउन नसके अपेक्षित प्रगति हासिल नहुने राय व्यक्त गरेका हुन् । 'विकास निर्माणका लागि सीमित बजेट भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका कारण त्यसलाई खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ', उनले भने, 'यी कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध नहटाएसम्म द्रुत विकासको सपना पूरा गर्न सकिँदैन ।' मन्त्री घिसिङले छोटो समयको सरकारले सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताए । उनले आफ्नो कार्यकाल तीन महिना पूरा भइसकेको र बाँकी साढे दुई महिनामा पनि विकासको कार्यान्वयन ढाँचा सुधारतर्फ केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाली युवाहरू सानो घर, साधारण सवारी साधन र सन्तानको शिक्षा स्वास्थ्य सुनिश्चित भए विदेशीनुपर्ने बाध्यता कम हुने उनको तर्क छ । सरकारले यी आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी सहुलियत ऋण र सहज पहुँच उपलब्ध गराउनु आगामी सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । 'युवाहरूलाई घर, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच दिन सके स्वदेशमै बस्ने वातावरण बन्नेछ । र यहीँबाट अर्थतन्त्रको रूपान्तरण सुरु हुनेछ', उनले भने । मन्त्री घिसिङले घर निर्माणका सन्दर्भमा स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर ऊर्जा दक्ष घर निर्माण गर्न सकिने उदाहरण समेत प्रस्तुत गरे। नेपालमै उत्पादन हुने सामग्री प्रयोग गरे विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगिनुका साथै कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषण पनि घट्ने उनको भनाइ थियो । 'इँटा उद्योगका लागि मात्रै वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोइला भारतबाट आयात हुन्छ । त्यसले ठूलो मात्रामा प्रदूषण बढाइरहेको छ । वैकल्पिक प्रविधि, विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग र स्थानीय सामग्रीबाट बनेका इँटा तथा निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न सके ऊर्जा आयात, विदेशी मुद्रा खर्च र प्रदूषण घटाउन सकिनेछ', उनले भने । मन्त्री घिसिङले सोही कार्यक्रममार्फत आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समस्या समाधान गर्न सक्ने र कार्यान्वयनमा ‘डेलिभरी’ दिन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व छनोटका लागि नागरिकहरूसमक्ष अनुरोधसमेत गरे ।
कानूनी शासन स्थापित नगरी जेनजीका माग पूरा गर्न सकिँदैन : अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बोलेको कुरा सबै लागू गर्नसके मात्रै आशा गरेअनुसारको परिवर्तन सम्भव रहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बोलेको कुरा गर्न कतिपय अवस्थामा नसकिने बताए । प्रणालीमा वाक इन द टकको ठूलो समस्या रहेको बताए । कुनैपनि दायित्व नलिइकन बोल्दा जति खुला हुन्छ दायित्व लिएर गर्न त्यत्तिकै कठिन रहेको बताए । रुल अफ ल स्थापित भएपछि मात्रै जेनजीहरुले अपेक्षा गरेको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने बताए । आन्दोलन पछि पनि कानून परिपालना गर्ने कुरामा कोही पनि कटिवद्ध नभएको बताए । कानूनी शासन स्थापित गर्न अहिले पनि नसकिएको जानकारी दिए । ‘हामी जे बोल्छौँ, त्यही गर्नको निमित्त हामी कतिपय अवस्थामा सक्दैनौँ । प्रणालीमा वाक इन द टकको ठूलो समस्या छ । कुनैपनि दायित्व नलिइकन बोल्दाखेरी जति खुला तरिकाले बोल्न सकिन्छ, त्यही कुरा दायित्व लिँदा गर्नै सकिँदैन । गर्न सकिने कुरा मात्रै बोल्ने र बोलेको कुरा सबै गर्ने यदी हामीले गर्न थालियो भने आशा गरेअनुसारको परिवर्तन सम्भव छ,' उनले भने । अर्थमन्त्री खनालले यसअघिका अर्थमन्त्रीहरूले वित्तीय प्रशासनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबीच आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका विषयमा छलफल हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार दिउँसो उनीहरुबीच हुने संवादमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल रहनेछन् । उक्त छलफल आगामी निर्वाचनका विषय केन्द्रित रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिलाई सहज तुल्याउँदै आगामी निर्वाचनलाई निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकारले दलहरुसँग निरन्तर वार्ता र संवाद अघि बढाएको छ । सोही सन्दर्भमा शुक्रबार नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री खरेलले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई उनीहरुको निवासमा पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए । भेटका अवसरमा उनीहरुले सरकारलाई वर्तमान राजनीतिक निकासका लागि निर्वाचन एक मात्र विकल्प रहकाले त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
