काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै आयोजित प्रि–बजेट आईसीटी डिस्कर्स २०८३ कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नीतिगत सुधार, पर्याप्त बजेट, कर प्रणालीमा सहजीकरण र प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
आईसीटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा शिक्षाविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो ।
आईसीटी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले आईसीटी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य स्टेकहोल्डरबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
कृष्पना पौडेलले आईसीटी फाउन्डेसनले गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै आईसीटीलाई गाउँदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म जोड्ने प्लेटफर्म बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन् ।
टक्सार न्युजका प्रधानसम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकीले आईसीटी क्षेत्रको योगदान अझै औपचारिक रूपमा मान्यता नपाएको बताए । उनले सन् १९९८–९९ मा आईसीटीसम्बन्धी समाचार लेख्दा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको स्मरण गर्दै अहिले पनि अवस्था खासै नबद्लिएको बताए ।
उनका अनुसार अर्बौंको कारोबार भइरहेको भएपनि सरकारी तथ्यांकमा आईसीटीको योगदान न्यून देखिन्छ । उनले ठूलो राष्ट्रिय बजेट हुँदा हुँदै पनि आईसीटी क्षेत्रमा न्यून लगानी रहेको, इनोभेसन बजेट सीमित भएको र घरेलु बजारमै समस्या रहेको उल्लेख गरे ।
यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्काले नेपाल आईसीटी क्षेत्रमा संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बताए ।
उनले आईटी उद्योगको स्पष्ट परिभाषा अझै नबनेको र नीति निर्माण प्रक्रियामा चुनौती रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय वेबसाइट तथा डिजिटल प्रणाली सुधार गर्न थालेको भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मनोहर भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो सम्भावना भएपनि नीतिगत अस्पष्टता, डेटा सुरक्षा अभाव र कमजोर कानुनी संरचनाले काम गर्न कठिन भएको बताए ।
उनले सरकारी सेवा प्रणाली जटिल भएको भन्दै सिंगल फर्म र वन स्टेप सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताए । डेटा सेन्टर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र विभागीय समन्वय सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
एनएएस आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले १० वर्षमा आईसीटी क्षेत्रबाट ठूलो आर्थिक योगदान सम्भव भएपनि हालको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
आईसीटी विज्ञ तथा मोडरेटर आनन्दराज खनालले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अझै समस्याग्रस्त रहेको बताए । क्रस(बोर्डर पेमन्ट सहज नभएको, पेपलजस्ता सेवाहरू भित्र्याउन नसकिएको र राजनीतिक तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती रहेको उनले बताए ।
उनले मौद्रिक नीति र सरकारी नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वमन्त्री गणेश साहले डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासनसँग जोड्दै आईसीटी र गैर–आईसीटी क्षेत्र दुवैमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले आईसीटी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, बजेट अभाव, करको बोझ, कमजोर कार्यान्वयन र समन्वय अभावले विकास अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
सार्वजनिक–निजी सहकार्य, स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालले आईसीटी क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्नेमा सबै सहभागीहरू एकमत देखिएका छन् ।
