प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा विपक्षीको अडान कायमै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ । तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूको विरोध जारी रहेकाले बैठक प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार मंगलबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) आर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ । त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । तर विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिप्रति सदनमै आएर माफी नमागेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान कायम राखेका छन् । उनीहरूको विरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल सहज रूपमा अघि बढ्ने वातावरण नबनेको विपक्षी नेताहरूको भनाइ छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले विपक्षी दलहरू हिजोकै अडानमा रहेको बताउँदै सदन सञ्चालनको जिम्मेवारी सभामुखको भएको उल्लेख गरे । 'सदन कसरी चलाउने भन्ने विषयमा सभामुखले अहिलेसम्म दलहरूसँग कुनै औपचारिक छलफल गर्नुभएको छैन,' उनले भने । महरका अनुसार संसद्को गोलकिपर सभामुख हुन् । उनले निष्पक्ष भएर खेल खेलाउने कि पक्षधर बन्ने भन्ने उनकै रोजाइको विषय हो । नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले पनि सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । उनका अनुसार सभामुखले विपक्षी दलहरूलाई औपचारिक रूपमा वार्ताका लागि नबोलाई सदनमा दलहरू बोलाउँदा पनि आएनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनु तटस्थ भूमिकासँग मेल नखाने विषय हो । 'दलहरूलाई औपचारिक रूपमा वार्ताका लागि नबोलाईकनै सभामुखले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिले उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ,' केरुङले भने । यस विषयमा सभामुखको सचिवालयसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि सम्पर्क हुन सकेन । यद्यपि संसद् सचिवालयले भने बैठक सुरु हुनुअघि सभामुखले प्रमुख दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेकाले आजको बैठक पनि अवरोधको चपेटामा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । बजेटमाथिको बहुप्रतीक्षित सामान्य छलफल सुरु हुने कार्यसूची रहे पनि राजनीतिक विवाद समाधान नभएसम्म संसद्को नियमित कारबाही प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
भूकम्पले क्षति पुर्याएको जनप्रिय आधारभूत विद्यालयलाई सिद्धार्थ बैंकले बनाइदियो नयाँ भवन
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिमस्थित भूकम्प प्रभावित श्री जनप्रिय आधारभूत विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण गरी विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकको आर्थिक सहयोगमा सानीभेरी गाउँपालिका–१, भण्डारवनमा रहेको विद्यालयको नयाँ भवन तथा सुलभ पहुँचयुक्त शौचालय निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर प्रसाद बस्यालले भवन उद्घाटन गर्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापक हंसा बहादुर खड्कालाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् । वि.सं. २०८० साल कार्तिक १७ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको विद्यालयको भवन पुनर्निर्माणपछि विद्यार्थीहरूले सुरक्षित र व्यवस्थित शैक्षिक वातावरण पाउने अपेक्षा गरिएको छ । हस्तान्तरण कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख मार्केटिङ अधिकृत सुरेशराज महर्जन, कर्पोरेट बैंकिङ प्रमुख प्रशन्न खड्का, लघु, साना तथा मझौला उद्यम बैंकिङ प्रमुख प्रदीप पन्त, मुसिकोट शाखा प्रबन्धक धर्मनन्द अवस्थी, सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विर्खबहादुर विष्ट, उपाध्यक्ष कमला रोका पुन, वडा नं. १ का अध्यक्ष टेकबहादुर पुन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गगनबहादुर खड्कालगायत शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बस्यालले विद्यालय भवन निर्माणलाई केवल भौतिक संरचना निर्माणका रूपमा नभई भूकम्पपछिको पुनःस्थापना, बालबालिकाको सुरक्षित भविष्य र गुणस्तरीय शिक्षाप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरे । उनले विद्यालय बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधारभूमि भएकाले समयसापेक्ष, गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको बताए । बैंकका अनुसार नवनिर्मित भवनले विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिलाउनुका साथै शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन, नियमित पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन र समग्र शैक्षिक वातावरण सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्नेछ । सिद्धार्थ बैंकले दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएको जनाएको छ। बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा
काठमाडौं । मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नतिको कार्य सम्पन्न भएपछि कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सोमबारदेखि अरब तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि पुनः उडान सञ्चालन शुरु गरेको छ । विमानस्थललाई चरणवद्ध रूपमा खुला गर्ने योजनाअन्तर्गत यो सेवा पुनः शुरु गरिएको हो । कुवेत न्युज एजेन्सीकाअनुसार विमानस्थलको टर्मिनल १ बाट यात्रु सेवा शुरु गरिएको छ । हवाई ट्राफिक प्रवाहलाई सहज बनाउन, यात्रा प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याउन र उडान सङ्ख्यामा हुने क्रमिक वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक प्राविधिक तयारीहरू पूरा गरिएको छ । नागरिक उड्डयनका कार्यवाहक महानिर्देशक दुआइज अल–ओतैबीले सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीलाई दैनिक एक उडानको अनुमति दिइएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार यो व्यवस्था सेवाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न र भविष्यमा थप उडानहरू विस्तार गर्नका लागि आधार तयार गर्न लागू गरिएको हो । क्षेत्रीय तनाव र द्वन्द्वका कारण गत फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि बन्द रहेको उक्त विमानस्थल अप्रिल महिनामा चरणवद्ध रूपमा खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यसैबीच, कुवेती सेनाले सोमबार आफ्ना हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले ’शत्रुतापूर्ण’ मिसाइल र ड्रोनहरू सफलतापूर्वक विफल पारेको जनाएको छ । कुवेतको परराष्ट्र मन्त्रालयले यी आक्रमणहरूको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै यसलाई मुलुकको सुरक्षा र स्थिरताका लागि गम्भीर चुनौती एवं तनाव बढाउने कार्य भएको बताएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार सोमबार बिहान ६ बजेदेखि कुवेतका विभिन्न क्षेत्रमा तीन पटक हवाई आक्रमणको चेतावनी दिने साइरनहरू बजेका थिए ।
सर्वोत्तम पेन्ट्सले जेठ २८ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेडले जेठ २८ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर जारी गरिसकेपछि अब दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ३४ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ५० लाख रुपैयाँको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ८ लाख ५० हजार कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ८५ हजार कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली र ४२ हजार कित्ता साधारण सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले १७ हजार कित्ता कर्मचारी र बाँकी रहेको ७ लाख ५ हजार ५०० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा असार २ गते र ढिलोमा असार ११ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
न्युरो केजीको ८० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७५, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३२ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ११०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १३०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १५०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु ८०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४२, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो)प्रतिकिलो रु ८०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ४०, स्कुस प्रतिकिलो ८०० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ९०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ९०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, न्युरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २२०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, मकै हरियो प्रतिकिलो रु ५०, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु २००, तामा प्रतिकिलो रु १४०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो रु २२०, अनार प्रतिकिलो रु ४२०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १२०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १३०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिकिलो रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १८० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ४०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, अकबरे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, ताजा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले डाके १२ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । बैठक मध्यान्ह १२ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने बताइएको छ ।
११ वर्षे विकास ऋणपत्र-२०९४ निश्काशन, १० अर्ब रुपैयाँ उठाउँदै सरकार,
काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालयका अनुसार ‘११ वर्षे विकास ऋणपत्र-२०९४’ बोलकबोल प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्न लागिएको हो । ऋणपत्रको बोलकबोल जेठ २० गते हुने र चैत २१ गते निष्कासन गरिने जनाइएको छ । इच्छुक खरिदकर्ताले बोलकबोल प्रक्रियामार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर-बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीका साथै नेपाली नागरिकहरूले समेत सहभागिता जनाउन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
न्याय सम्पादन सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माका २१ निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादनमा इमान्दार, जिम्मेवार र समर्पित भएर काम गर्न २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् । आम नागरिकले न्यायपालिकाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्यायसम्पादन तथा सुशासनयुक्त न्याय प्रशासनको अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयप्रतिको जनआस्था कायम राख्न समर्पणभाव, जिम्मेवारी बोध, लगनशीलता र इमान्दारिताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश शर्माले वर्तमान समयमा जनताको चाहनाअनुसार राज्यका सबै निकायले सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । न्यायपालिकाले तयार गरेको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेपछि तयार गरिएको संकट व्यवस्थापन कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्नुपर्ने उनले बताएका छन् । निर्देशनमा रणनीतिक योजना तथा कार्ययोजनालाई सुधारको आधार बनाउने, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने, मुद्दा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, पेशी, कजलिस्ट तथा इजलास व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने तथा विकृति, विसङ्गति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र सुदृढ गर्ने, नागरिक बडापत्र तथा सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, म्याद तामेली व्यवस्थित गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने, अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ तथा लाइभ स्ट्रिमिङको उपयोग बढाउने, स्वचालित पेशी–तारेख प्रणाली लागू गर्ने तथा पारदर्शिता र फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइएको छ। यसैगरी, पीडितमैत्री न्याय सुनिश्चित गर्ने, क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रवर्द्धन गर्ने, मेलमिलाप तथा वैकल्पिक विवाद समाधानलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने, बयान तथा प्रमाण परीक्षणमा निगरानी सुदृढ गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति र जनआस्था अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
