काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ । तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूको विरोध जारी रहेकाले बैठक प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार मंगलबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) आर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ । त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
तर विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिप्रति सदनमै आएर माफी नमागेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान कायम राखेका छन् । उनीहरूको विरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल सहज रूपमा अघि बढ्ने वातावरण नबनेको विपक्षी नेताहरूको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले विपक्षी दलहरू हिजोकै अडानमा रहेको बताउँदै सदन सञ्चालनको जिम्मेवारी सभामुखको भएको उल्लेख गरे । 'सदन कसरी चलाउने भन्ने विषयमा सभामुखले अहिलेसम्म दलहरूसँग कुनै औपचारिक छलफल गर्नुभएको छैन,' उनले भने । महरका अनुसार संसद्को गोलकिपर सभामुख हुन् । उनले निष्पक्ष भएर खेल खेलाउने कि पक्षधर बन्ने भन्ने उनकै रोजाइको विषय हो ।
नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले पनि सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । उनका अनुसार सभामुखले विपक्षी दलहरूलाई औपचारिक रूपमा वार्ताका लागि नबोलाई सदनमा दलहरू बोलाउँदा पनि आएनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनु तटस्थ भूमिकासँग मेल नखाने विषय हो ।
'दलहरूलाई औपचारिक रूपमा वार्ताका लागि नबोलाईकनै सभामुखले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिले उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ,' केरुङले भने ।
यस विषयमा सभामुखको सचिवालयसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि सम्पर्क हुन सकेन । यद्यपि संसद् सचिवालयले भने बैठक सुरु हुनुअघि सभामुखले प्रमुख दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेकाले आजको बैठक पनि अवरोधको चपेटामा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । बजेटमाथिको बहुप्रतीक्षित सामान्य छलफल सुरु हुने कार्यसूची रहे पनि राजनीतिक विवाद समाधान नभएसम्म संसद्को नियमित कारबाही प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
