बैंक बिना उद्योग अघि बढ्न सक्दैन, २५ लाख ऋण लिने ग्राहक अर्बौंको व्यवसाय गरिरहेका छन्: सीईओ शाक्य
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुजित शाक्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीबिना कुनै पनि उद्योग-व्यवसाय अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन् । विकास मिडियाले आयोजना गरेको विकास बहस तथा विकास नायक अवार्ड वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंकिङ क्षेत्रले उद्यमशीलता विकासमा खेलेको भूमिकाको चर्चा गरे । सीईओ शाक्यका अनुसार साना कर्जाबाट पनि ठूलो व्यवसाय सम्भव भएको उदाहरण प्रशस्त छन् । ‘२५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएर सुरु गरेका मेरा केही ग्राहकहरू आज अर्बौं रुपैयाँको व्यवसाय गरिरहेका छन् । धेरै उद्योगी-व्यवसायी बैंकिङ सहायताकै कारण सफल भएका छन्,’ उनले भने । तर पछिल्लो समय कर्जा असुलीका क्रममा बैंकका कर्मचारीमाथि गालीगलौज र हातपातका घटनाहरू बढ्दै गएकोप्रति उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । ‘ऋणीहरूले आफूले लिएको कर्जा बैंकको पैसा मात्रै होइन, जनताको निक्षेप हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ,’ उनले स्पष्ट पारे । अहिलेको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सीईओ शाक्यले बैंकहरूले कर्जा रिकोभरीमा मात्र जोड दिन नहुने बताए । ‘अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेकाले बैंकहरूले पनि ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा हाल पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध छ र बैंकहरू लगानी गर्न तयार भएर बसेका छन् । साथै, जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका क्षेत्रमा तल्लो तहसम्म आर्थिक गतिविधि विस्तार भइरहेको देखिएको उनले उल्लेख गरे ।
अपेक्षा अनुसार विकास हुन सकेन, कार्यान्वयनमै समस्या छः डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालमा विकास पूर्ण रूपमा नभएको भने होइन, तर अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार विकास हुन नसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार देशको विकास गति कछुवाजस्तै सुस्त रहेको छ । विकास मिडियाले आयोजना गरेको विकास बहस तथा विकास नायक अवार्ड वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालले २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध रूपमा विकासको अभ्यास थालेको स्मरण गराउँदै हाल १६औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए । ‘हामीसँग नीतिगत रूपमा हेर्दा प्रायः सबै कुरा पर्फेक्ट छन्, तर समस्या कार्यान्वयनमा देखिएको छ । कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने विषयमै अन्योलता छ,’ उनले भने । डा. श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरता र कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको अस्थिरता पनि विकास सुस्त हुनुको प्रमुख कारण रहेको बताए । ‘यसअघि योजना आयोगको सदस्य हुँदा एउटै अवधिमा चार जना सचिवसँग काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत झन्झटले पनि विकासका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । ‘सरकारी संरचना नै समस्या माथि समस्या थपिएको जालोमा फसेको छ । कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अन्योलता छ,’ उनले स्पष्ट पारे । डा. श्रेष्ठले हाल अर्थतन्त्रमा चक्रीय असर देखिन थालेको उल्लेख गर्दै संरचनागत सुधार र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार नगरे विकासले गति लिन नसक्ने चेतावनी दिए ।
बैंकिङ प्रणालीमा १ ट्रिलियन रुपैयाँ तरलता छः डेपुटी गभर्नर मिश्र
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले हाल बैंकिङ क्षेत्रमा करिब १ ट्रिलियन रुपैयाँ हाराहारीमा तरलता उपलब्ध रहेको बताएका छन् । तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू जारी गरिरहेको उनले बताए । विकास मिडियाले आयोजना गरेको विकास बहस तथा विकास नायक अवार्ड वितरण कार्यक्रममा बोल्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग न्यून रहेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु नै कर्जाको माग नबढ्नुको प्रमुख कारण बनेको छ । ‘आधार दरमै कर्जा उपलब्ध गराउँदा र न्यून प्रिमियम दरमा समेत कर्जा प्रस्ताव गर्दा पनि कर्जाको माग नहुनुको कारण के हो भन्ने विषय बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने । डेपुटी गभर्नर मिश्रले पछिल्लो समय बैंकरमाथि कुटपिटजस्ता घटनामा नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर रूपमा सक्रिय रहेको जानकारी दिए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमाथि हुने कुनै पनि किसिमका घटनामा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा आवाज उठाइरहेको छ,’ उनले बताए । उनले जनताको निक्षेप सुरक्षालाई राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो नियामक भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
शिक्षामा कर्जा माग्दा बैंकले ऋण दिएन, कार किन्न जाँदा सजिलै पाइयो: सुलभ बुढाथोकी
काठमाडौं । आईएनजी ग्रुपका अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले समयानुकूल शिक्षा नीति लागू गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरू अझै विदेश पलायन हुने खतरा रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार आजभन्दा ३० वर्षअघिको शिक्षा नीतिलाई अहिले पनि लागू गर्ने हो भने देशभित्र कलेज र विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न गाह्रो हुन्छ । विकास मिडियाले आयोजना गरेको विकास बहस तथा विकास नायक अवार्ड वितरण कार्यक्रममा बोल्दै बुढाथोकीले समय सापेक्ष शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दा कलेज र विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने बताए । ‘हामीले समयअनुसार शिक्षा नीतिलाई अगाडि बढाएकै कारण कलेजमा विद्यार्थीको भीड देखिएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार आजका युवाहरू अर्थात् जेनजी पुस्ताले शिक्षकको ज्ञान मात्र नभई सिकाइको वातावरण, सुविधा र मनोरञ्जनात्मक पद्धतिलाई पनि प्राथमिकता दिन थालेका छन् । ‘विद्यालयमा सिकाइसँगै मनोरञ्जनको वातावरण बनाइयो भने विद्यार्थी आफैं आकर्षित हुन्छन्,’ उनले स्पष्ट पारे । बुढाथोकीले आफ्नो संस्थाले विद्यालयमा समय सापेक्ष वातावरण सिर्जना गरेकाले विद्यार्थीको चासो बढेको दाबी गरे । साथै, शिक्षालाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्दा बैंकबाट सहजै कर्जा नपाएको गुनासो गरे । ‘शिक्षामा कर्जा माग्दा बैंकले ऋण दिन मानेन, तर एउटा कार किन्न जाँदा सजिलै ऋण पाइयो,’ उनले भने । बुढाथोकीले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सके मात्र वास्तविक सुधार सम्भव हुने बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक झण्डा बोकेको झुण्डबाट मुक्त गर्न सकियो भने शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ,’ उनले बताए ।
१ अर्ब लगानीले ५ अर्बसम्म जीडीपी बढाउँछ, सरकारले हाड हेरेर घाँटी बनाउनुपर्छ : डा. आचार्य
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले छोटो समयमा आवश्यक सबै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो लगानी अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । विकास मिडियाले आयोजना गरेको विकास बहस तथा विकास नायक अवार्ड वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले तत्काल देखिने चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । डा. आचार्यका अनुसार पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले अर्थतन्त्रमा बहुगुणात्मक प्रभाव पार्छ । ‘पूर्वाधारमा १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा त्यसले ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्म जीडीपीमा योगदान पुर्याउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल तत्काल नदेखिए पनि दीर्घकालमा उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा स्पष्ट प्रभाव देखिन्छ । उनले पूर्वाधारलाई केवल भौतिक संरचनाका रूपमा नभई क्षेत्रीय तथा उत्पादनमुखी विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय राजमार्ग भनेको गाडी मात्र चल्ने बाटो होइन, यसले उत्पादन, बजार र रोजगारीलाई पनि जोड्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । डा. आचार्यले देशमा स्रोतको अभावभन्दा सोच र योजना निर्माणको कमजोरी बढी देखिएको उल्लेख गरे । ‘हामीसँग पर्याप्त पैसा छैन भन्ने गरिन्छ, तर बनेका विमानस्थलहरू पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । गाउँ–गाउँमा सडक बनेका छन्, तर ती सडक उत्पादनसँग जोडिएका छैनन्,’ उनले भने । साथै सुरुङ मार्गजस्ता ठूला पूर्वाधार सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति समेत तयार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उनले योजना तर्जुमा गर्दा दीर्घकालीन आवश्यकता र परिणाम स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘योजना कागजी खोस्टा मात्र हुनु हुँदैन, व्यवहारमा लागू हुने खालको हुनुपर्छ,’ उनले बताए । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकको नभएको उनले बताए । विकास बैंक भनेर धेरै वटा सञ्चालनमा रहेपनि रिटेल बैंकिङ गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग विकास बैंक धेरै छन् । तर ती विकास बैंकले रिटेल बैंकिङ मात्रै गरिरहेका छन् । हामीसँग विकासमा काम गर्ने बैंक नै छैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार निर्माण गर्ने क्षमता भयो भने पैसाको समस्या हुँदैन । कतिपयले घाँटी हेरेर हाड निल्ने भनिरहेका हुन्छन् । तर, घाँटी हेरेर हाड निल्ने भनेको परिवारले हो । सरकारले हाड हेरेर घाँटी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लगानी अवसर गुम्दै गएका छन्, वित्तीय क्षेत्र मुख्य चुनौतीः डा. विश्वास गौचन
काठमाडौं । अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनले पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रका आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक देखिए पनि अन्य क्षेत्रमा चुनौतीहरू थपिँदै गएको र अपेक्षित रूपमा लगानी वृद्धि हुन नसकेको बताएका छन् । विकास मिडियाले आयोजना गरेको विकास बहस तथा विकास नायक अवार्ड वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार हाल करिब साढे २१ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको भए पनि निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्साह आउन नसकेको र नीति निर्माताहरूलाई उच्च सञ्चिति कसरी देश विकासमा परिचालन गर्ने भनेर सोच्न नसकेको बताएका छन्। परम्परागत रुपमा सोचे अनुरूप हाइड्रोपावर र पर्यटन क्षेत्रको विकासले मात्र देश समृद्ध बन्न नसक्ने उनको धारणा छ । डा. गौचनले युवाहरूको अत्यधिक विदेश पलायनका कारण रेमिट्यान्स वृद्धि भइरहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार ४-५ वर्षअघि नै बैंकिङ क्षेत्रको आकार देशको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो भइसकेको थियो । अहिले लगानीका अवसर हुँदाहुँदै पनि हामीले ती अवसर गुमाएका छौं । अबको मुख्य चुनौती वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ । त्यसैले समयमै सजग हुन जरुरी छ । विशेषगरी अहिले नै खराब कर्जा (ब्याड डेब्ट) समस्याको समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार भारतमा यो शताब्दीको पहिलो दशकको २३ प्रतिशत कर्जा वृद्धिबाट दोस्रो दशकमा साढे ११ प्रतिशतमा खुम्चिँदा खराब कर्जा दुई अंक सम्म पुगेको थियो । तर नेपालमा भने बिगतको २० प्रतिशतबाट हाल ६ प्रतिशतमा घट्दा पनि खराब कर्जा करिब ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र देखाइएको उनले जानकारी दिए । खराब कर्जालाई समयमै समाधान गर्नु आवश्यक छ । गैर-बैंकिङ सम्पत्तिहरू समयमै बिक्री गरेर समस्याको समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने र उपभोगका लागि आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यो समस्या कोरोना, जेनजी वा भूकम्पका कारण आएको होइन, हामीले अपनाउँदै आएको अभ्यासकै परिणाम हो,’ उनले स्पष्ट पारे । डा. गौचनले जो-कोही प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री बने पनि नेपाल कहिल्यै सिंगापुर वा स्विट्जरल्यान्डजस्तो बन्न नसक्ने यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । साथै उनले कार्बन व्यापार लगायत अन्य नयाँ सम्भावनामा समेत जोड दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । लाखौंको संख्यामा विदेशिएका नेपालीलाई नेपालको विकासमा जोड्ने र राज्य आफै पनि एक उद्यमी जसरी सोचेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे ।
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग थारू कल्याणकारिणी सभाको भेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आइतबार थारू कल्याणकारिणी सभाको एक प्रतिनिधिमण्डलले भेटेर थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवको निम्तो दिएको छ । महोत्सवको मूल आयोजक समितिका संयोजक एवं थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आगामी माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरे । अध्यक्ष चौधरीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थारूहरूका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै निजामती सेवामा आफूहरुको आरक्षणको विषय सुनिश्चित गर्न माग गरे । प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान र कानुनमा व्यवस्थित भइसकेका हकको प्रचलन कसैले रोक्न नहुने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, 'संविधानले दिएको अधिकार कसले र किन रोक्यो ? यो कुरा मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन । म यसप्रति चिन्तित छु । संविधान र कानुनमा व्यवस्थित भइसकेका हकको प्रचलन कसैले रोक्न हुँदैन ।'
विशेष वा नियमित महाधिवेशनको बहस : शेखरको मध्यमार्गी प्रस्ताव– देउवालाई सांसद नहुन आग्रह गरौं
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १५ औं महाधिवेशनको मिति र प्रकृतिलाई लिएर विवाद चर्किँदै जाँदा वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला समूहमा नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ। विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिँदै आएका कोइरालाको आह्वानमा बसेको समूहको बैठकले आगामी बैशाखको अन्तिम साता नै १५ औं महाधिवेशन गर्ने पक्षमा सहमति जनाएको छ । यससँगै पार्टीभित्र नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनका पक्षधरबीच देखिएको ध्रुवीकरणलाई मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा कोइरालाको सक्रियता बढेको देखिन्छ । पार्टीसंगठनभित्र एकातिर विशेष महाधिवेशनको माग तीव्र हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर नियमित महाधिवेशनबाटै नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने अडान पनि बलियो बन्दै गएको छ । यही पृष्ठभूमिमा बसेको कोइराला समूहको बैठकले राजनीतिक रूपमा विशेष महाधिवेशन अहिले उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा सहभागी नेताहरूले अहिलेको प्राथमिकता राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार टुंग्याउने र आगामी आम निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई थप आन्तरिक विवादमा फसाउने विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । बैठकमा उपस्थित सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले विशेष महाधिवेशनको विषयमा कानुनी र राजनीतिक पक्ष फरक फरक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सकिने प्रावधान भए पनि अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा त्यो सही विकल्प होइन । ‘विधिवत रूपमा विशेष महाधिवेशनको आह्वान विधानसम्मत भए पनि राजनीतिक रूपमा त्यसलाई अहिले उचित मान्न सकिँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसैले पार्टीको ध्यान विशेष महाधिवेशनभन्दा पनि बैशाखको नियमित १५ औं महाधिवेशनमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेमा बैठक एकमत छ ।’ बैठकमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पनि छलफलमा आएको छ, जसले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवादलाई निकास दिन सक्ने संकेत दिएको छ । पाण्डेका अनुसार वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले १५ औं महाधिवेशनमा सल्लाहकारको भूमिकामा बस्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको सन्दर्भमा अब उनलाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार नबन्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव बैठकमा उठेको हो । ‘यदि सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार नबन्न सहमति जनाउनु भयो भने अहिले देखिएका धेरै समस्या आफै समाधान हुन्छन्,’ पाण्डेले भने, ‘१५ औं महाधिवेशनले त स्वभाविक रूपमा नयाँ सभापति छानिहाल्छ ।’ उनका अनुसार पार्टीभित्र केही नेताहरूलाई देउवाजी फेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि भन्ने चिन्ता रहेको देखिन्छ । त्यसलाई पनि सामूहिक सहमतिमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने पाण्डेको भनाइ छ । ‘यदि त्यही डर हो भने, सबै मिलेर उहाँलाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार नबन्न आग्रह गरौं,’ उनले भने, त्यसो भयो भने पार्टीले नयाँ सभापति पनि पाउँछ, संसदीय दलले पनि नयाँ नेता पाउँछ ।’ कोइराला समूहको यो धारणा पार्टीभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरण र शक्ति सन्तुलनको बहससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नियमित महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्न सके पार्टी आन्तरिक रूपमा स्थिर हुने, निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सक्ने र जनतामाझ स्पष्ट सन्देश जाने उनीहरूको ठम्याइ छ । कोइरालाले विशेष महाधिवेशनको विरोध नगरी मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सार्नुले पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण बनाउन खोजिएको संकेत पनि दिएको छ ।
