इप्पानलाई महासंघ बनाउने प्रयास, विधान संशोधन र एकतामा जोड
काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) यतिबेला आफ्नो संस्थागत सुदृढीकरण र ऊर्जा विकासका रणनीतिक एजेन्डाहरूमा केन्द्रित भएको छ । ४ वटा कम्पनीबाट सुरु भएको इप्पानको यात्रा आज ७०० कम्पनीको भरोसाको केन्द्र बन्न सफल भएको छ । ऊर्जा विकासका लागि अबको इप्पान कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षहरु र पदाधिकारीहरूले संस्थाको गरिमा, विधान संशोधन र ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीका बारेमा गहन छलफल गरेका छन् । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले इप्पानले उठाएका मुद्दाहरू अहिले राष्ट्रिय मुद्दा बनेको दाबी गरे । उनले भने, ‘आज इप्पानका एजेन्डा जलविद्युतमा लगानी गर्नेहरूको मात्र रहेन, यो देश र जनताको आवाज बनेको छ । हामीले उठाएका कुराहरू संसददेखि राजनीतिक दलका घोषणापत्रसम्म पुगेका छन् ।’ अध्यक्ष कार्कीले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, पीपीए खुला गर्ने, र वान डोर पोजस्ता महत्वपूर्ण विषय पर्नु इप्पानको ठूलो सफलता भएको बताए । उनले इप्पानलाई अब महासंघको ढाँचामा अगाडि बढाउने र संस्थाको ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले इप्पानको लोगो र ब्रान्ड लोकप्रिय भइसकेको चर्चा गर्दै अब संस्थालाई महासंघको ढाँचामा भन्दा पनि यसैको साख जोगाएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यसमितिमा देखिएका विवादहरूलाई छलफलको माध्यमबाट समाधान गरी निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार उत्तम भ्लोनले संस्थाभित्र फुट हुनुभन्दा एकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । लामाले भने, ‘इप्पानको वृहत्तर हित र सहमतिका लागि यदि कार्यसमितिले बलराम खतिवडाजीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत मान्छ भने म आफ्नो दाबी छोड्न तयार छु र सल्लाहकार बसेर सहयोग गर्नेछु ।’ संस्थाभित्र फुट हुनुभन्दा मिलेर अघि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको उनको तर्क थियो । लामाले इप्पानलाई अब परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी महासंघको ढाँचामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरे । विधान संशोधनको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेको उल्लेख गर्दै उनले ६ महिनाभित्र विधान परिमार्जन र एक वर्षभित्र चुनाव गराउने कार्ययोजनाका साथ आफूहरू अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । संस्था दर्ता ऐन र कानुनी जटिलताहरूका कारण केही समय ढिलाइ भए पनि संस्थालाई समावेशी र खुला बनाउने अभियान नरोकिने उनले बताए । नेतृत्वमा नैतिकता हुनुपर्ने र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने भन्दै उनले आफू नेतृत्वमा आए पनि २ वर्षभन्दा बढी पदमा नबस्ने घोषणा गरेर त्यागको नयाँ संस्कार सुरु गर्ने प्रयास गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आगामी कार्यकालका अध्यक्ष मोहन डाँगीले निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर ऊर्जा लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने चेतावनी दिए । ७०० कम्पनी आबद्ध भइसकेको संस्थालाई बेवास्ता नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीएमा देखिएको अन्योल र निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउन खोजिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संस्थालाई अझ गतिशील बनाउने बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहे पनि सरकारको पछिल्लो बजेट र नीतिहरूले यस क्षेत्रलाई केही हदसम्म बेवास्ता गरेकोमा डाँगीले चिन्ता व्यक्त गरे । विशेषगरी १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौतामा रहेको अन्योल र सरकारको ९००० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई खुम्च्याउन खोजिएकोमा उनले कडा आपत्ति जनाए । संस्थालाई अझ बढी गतिशील र समावेशी बनाउन विधान संशोधन अनिवार्य रहेको उनको तर्क थियो । विसं २०५७ मा स्थापना भएको इप्पानको विधान यसअघि २०६७, २०७६ र २०७८ सालमा परिमार्जन भइसकेको उल्लेख गर्दै डाँगीले भने, ‘अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार विधानलाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजान कार्यसमितिले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको छ ।’ आगामी नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा उनले सबै सदस्यहरूलाई एकजुट हुन अपिल गरे । पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विधान संशोधनलाई जालझेल र चिटिङ मुक्त बनाएर सबैले स्वागत गर्ने खालको डकुमेन्ट बनाउन सुझाव दिए । उनले टिम बनाएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न वर्तमान कार्यसमितिलाई हौसला दिए । आचार्यले विधानलाई सबैले स्वीकार गर्ने साझा दस्ताबेजको रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । आगामी साधारण सभामा लैजाने विधानमा कुनै जालझेल वा छलकपट हुन नहुने उनको भनाइ थियो । ‘हामी टिम बनाउन लागेका होइनौं, १०० जनाभन्दा बढी उम्मेदवार त तयार नै हुनुहुन्छ । तर, हाम्रो प्राथमिकता विधान संशोधन गरेर सहमति र एकताका साथ अघि बढ्नु हो,’ आचार्यले भने । उनले कार्यसमितिले पारित गरेको दस्ताबेज सबैले स्वागत गर्ने खालको हुनुपर्ने र संस्था एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा अन्य पूर्वअध्यक्षहरुले लगानीकर्ताहरू संगठित नभए सरकारले बेवास्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बिमा प्रिमियम वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनलाई उदाहरण दिँदै उनीहरुले भनेका छन् , ‘सरकार जुनसुकै आए पनि उसले हामीलाई रेड कार्पेट ओछ्याउँदैन, बरु काँडा बिछ्याउन सक्छ । यस्तो बेला हाम्रो संगठन बलियो भएन भने हामी केही गर्न सक्दैनौं । ’ उनीहरुले संस्थामा पद ओगट्नुभन्दा पनि सक्रियता ठूलो कुरा भएको बताउँदै चुनावभन्दा पनि सर्वसम्मतिलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन् । ‘सर्वसम्मत निर्णय गर्न समय लाग्छ भने बरु केही समय निर्वाचन पछाडि लैजानुस्, तर संस्थालाई विभाजन हुन नदिनुस्,’ उनीहरुले भनेका छन् । उनीहरुले निर्वाचनभन्दा सर्वसम्मत निर्णयले संस्थालाई बलियो बनाउने सुझाव समेत दिएका छन् ।
यी हुन् चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय
काठमाडौं । मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी हुनेमा रूपन्देहीका सबैभन्दा बढी देखिएका छन् । मुलुकभरमा चार हजारभन्दा बढी नौ सामुदायिक विद्यालय रहेकामा तीन विद्यालय रूपन्देहीकै रहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित कालिका मानवज्ञान माविमा देशभरिमै सबैभन्दा बढी आठ हजार दुई सय ३९ विद्यार्थी छन् । रूपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाको शान्ति नमूना माविमा सात हजार एक सय २०, बुटवल उपमहानगरपालिकाकै कान्ति माविमा छ हजार ३४ र नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविमा पाँच हजार तीन सय ४० विद्यार्थी रहेका छन् । रूपन्देहीपछि काठमाडौँमा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको ज्ञानोदय माविमा चार हजार सात सय ४६ र विश्वनिकेतन माविमा चार हजार तीन सय एक विद्यार्थी रहेको छन् । धनुषाको विदेह नगरपालिकाको जनता नमूना माविमा छ हजार दुई सय ६६, मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको सुकुना माविमा चार हजार छ सय ४२, भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाको वागीश्वरी माविमा चार हजार एक सय ८५ र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको नेपाल आदर्श माविमा चार हजार एक सय १४ विद्यार्थी रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण, २०८२/८३ का अनुसार पछिल्लो समयमा विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तर वृद्धिका लागि भएका विभिन्न प्रयासका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । हाल देशभरका परम्परागतसहित २७ हजार १० सरकारी विद्यालय छन् । रासस
काठमाडौंमा चोरी भएका ४० मोटरसाइकल र स्कुटर सम्बन्धित धनीको जिम्मा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट विभिन्न मितिमा चोरी भएका ४० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन (मोटरसाइकल र स्कुटर) खोजतलास गरी ट्राफिक प्रहरीले बुधबार सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नवराज अधिकारीले २५ वटा मोटरसाइकल र १५ वटा स्कुटर धनीहरूलाई बुझाए। पीडितहरूले दिएको निवेदन र प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रहरीले उपत्यकाका सिम्ले, गुर्जुधारा, धर्मस्थली, नयाँबसपार्क, सातदोबाटो, बानेश्वर, जोरपाटी, कीर्तिपुर, सुकेधारा, बौद्ध र जयबागेश्वरी लगायतका दर्जनभन्दा बढी स्थानहरूबाट यी सवारी साधन फेला पारेको थियो । बरामद गरिएका सवारी साधनहरूमध्ये केही वास्तविक नम्बर प्लेटमै र केही नक्कली नम्बर प्लेट राखेर चलाएको अवस्थामा फेला परेका थिए । साउनयता ५०२ सवारी साधन फिर्ता, ४५ जना पक्राउ काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको गत साउन महिनायता मात्रै कुल ५०२ वटा चोरीका सवारी साधन फेला पारेर धनीको जिम्मा लगाइसकिएको छ । यस्तै, चोरीका अन्य ३० वटा सवारी साधनसहित चोरी कार्यमा संलग्न ४५ जना व्यक्तिहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि विभिन्न प्रहरी परिसर तथा वृत्तहरूमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षौंदेखि हराएका आफ्ना सवारीसाधन फिर्ता पाएपछि सवारी धनीहरूले खुसी व्यक्त गर्दै ट्राफिक प्रहरीलाई सामूहिक रूपमा धन्यवाद दिएका थिए । सवारीसाधन चोरी तथा हराउने क्रमलाई रोक्नका लागि नागरिक स्वयम् पनि सचेत हुनुपर्ने ट्राफिक प्रमुख एसएसपी नवराज अधिकारीले बताएका छन् । उनले सवारीसाधन सुरक्षित स्थानमा मात्र पार्किङ गर्न, ह्यान्डिल लक र डिस्क लकका साथै सुरक्षा साइरन र जीपीएस प्रविधिको प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरे । साथै सवारीसाधन हराएमा तुरुन्त ट्राफिक प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०३ वा नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा फोन गर्न, अथवा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा लिखित निवेदन दिन ट्राफिक कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।
यी हुन् कान्तिपुर सहकारीका १०० ऋणी (विवरणसहित)
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडका १०० जना ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । समितिले २०८३ जेठ २० गतेको निर्णयअनुसार उक्त नामावली सार्वजनिक गरेको हो । समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुन समेत आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न सूचित गरिएको छ । अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको रकम फिर्ता गराउने तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
सहमति जुट्छ भने म सल्लाहकार बस्न मञ्जुर छु : उत्तम भ्लोन लामा
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष तथा आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षका बलिया दाबेदार उत्तम भ्लोन लामाले संस्थाको वृहत्तर हित र एकताका लागि आफू पद छोड्न तयार रहेको घोषणा गरेका छन् । उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अबको इप्पान कार्यक्रममा बोल्दै लामाले व्यक्तिगत पदभन्दा संस्थाको गरिमा र एकता ठूलो भएको बताएका हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका दाबेदार लामाले संस्थाभित्र निर्वाचनभन्दा सर्वसम्मतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘इप्पानलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानका लागि यदि कार्यसमितिका सबै साथीहरूले बलराम खतिवडाजीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत मान्नुहुन्छ भने म आजैका मितिदेखि आफ्नो दाबी छोडेर सल्लाहकारको रूपमा सहयोग गर्न तयार छु ।’ संस्थाभित्र फुट हुनुभन्दा मिलेर अघि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको उनको तर्क थियो । लामाले इप्पानलाई अब परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी महासंघको ढाँचामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरे । विधान संशोधनको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेको उल्लेख गर्दै उनले ६ महिनाभित्र विधान परिमार्जन र एक वर्षभित्र चुनाव गराउने कार्ययोजनाका साथ आफूहरू अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । संस्था दर्ता ऐन र कानुनी जटिलताहरूका कारण केही समय ढिलाइ भए पनि संस्थालाई समावेशी र खुला बनाउने अभियान नरोकिने उनले बताए । नेतृत्वमा नैतिकता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै लामाले आफू नेतृत्वमा आए पनि लामो समय पद ओगटेर नबस्ने घोषणा गरे । उनले भने, ‘म नेतृत्वमा आएँ भने पनि दुई वर्षभन्दा बढी पदमा बस्ने छैन । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने संस्कार हामीले बसाल्नुपर्छ ।’ परिवर्तनको एजेन्डा र इतिहास आफू इप्पानमा सधैं परिवर्तन र सुधारको पक्षमा उभिएको स्मरण गर्दै उनले कृष्ण आचार्यको पालादेखि नै संस्थागत सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । इप्पान सबैको पहुँचमा पुग्ने साझा चौतारी हुनुपर्ने र यसका लागि आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
महानगर छात्रवृत्ति : विवरण सच्याउन र पुनर्योगका लागि परे सयौं निवेदन
काठमाडौं । छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाको प्रारम्भिक नतिजापछि ३३१ जना विद्यार्थीले पुनर्योग गर्न र ९६ जना विद्यार्थीले विवरण सच्याउन तथा अन्य विभिन्न माग राखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा आवेदन दिएका छन् । जेठ १७ गते सम्पन्न परीक्षाको १८ गते बिहान प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गर्दै शिक्षा विभागले योग्यता क्रममा चित्त नबुझे पुनर्योग गराउन तथा विवरण सच्याउन आज (जेठ २० गते बेलुका ५ बजे)सम्मको अवधि दिएको थियो । यस अवधिमा विवरण सच्याउन सहित विभिन्न माग राखेर विद्यार्थीहरूले आवेदन दिएका हुन् । शिक्षा अधिकृत एवं परीक्षा समितिका सदस्य सचिव रामचन्द्र खड्काका अनुसार विवरण सच्याउन आवेदन दिएका मध्ये ६६ जनाले आफू छात्रा भएको तर अनलाइन फाराम भर्दा छात्र भएकोले सच्याइ पाउन निवेदन दिएका छन् । यसैगरी ११ जना विद्यार्थीले फाराम भर्दा पहिलो नाम, बीचको नाम, थर, क्लष्टर गलत चयन गरेकोले सच्याउन माग गरेको खड्काले जानकारी दिए । केही विद्यार्थीले आफूले फाराम भर्दा छानेको विषय र विद्यालय परिवर्तन गराइदिन माग गरेर समेत निवेदन दिएका छन् । समितिका सदस्य सचिव खड्काका अनुसार यी मागहरु सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छैन । विभागले पुनर्योग र विवरण सच्याउन दिएको निवेदनअनुसार ओएमआर सिटलाई कम्प्युटर प्रणालीबाट र म्यानुअल रुपमा पुनर्योगपछि भोलि बिहानसम्ममा अन्तिम योग्यता क्रम प्रकाशन हुनेछ । यस वर्षको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाबाट १४ हजार ५७ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।
९००० मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारी घोषणामा इप्पानको आपत्ति
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर देशको ऊर्जा लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् । इप्पानको एक कार्यक्रममा बोल्दै डाँगीले संस्थाको ऐतिहासिक यात्रा, वर्तमान चुनौती र सरकारको नीतिका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका हुन् । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहे पनि सरकारको पछिल्लो बजेट र नीतिहरूले यस क्षेत्रलाई केही हदसम्म बेवास्ता गरेकोमा डाँगीले चिन्ता व्यक्त गरे । विशेषगरी १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौतामा रहेको अन्योल र सरकारको ९००० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई खुम्च्याउन खोजिएकोमा उनले कडा आपत्ति जनाए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले इप्पानको सुरुवाती दिनहरू स्मरण गर्दै भने, ‘जम्मा ४ वटा कम्पनी र ७ जना संस्थापक सदस्यहरूबाट सुरु भएको इप्पानको यात्रा आज ७०० कम्पनीहरू आबद्ध हुने स्तरसम्म आइपुगेको छ । यो निजी क्षेत्रको लगाव र ऊर्जा विकासप्रतिको प्रतिबद्धताको ठूलो उपलब्धि हो ।’ संस्थालाई अझ बढी गतिशील र समावेशी बनाउन विधान संशोधन अनिवार्य रहेको उनको तर्क थियो । विसं २०५७ मा स्थापना भएको इप्पानको विधान यसअघि २०६७, २०७६ र २०७८ सालमा परिमार्जन भइसकेको उल्लेख गर्दै डाँगीले भने, ‘अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार विधानलाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजान कार्यसमितिले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको छ ।’ एकता र साझा नेतृत्वको आह्वान आगामी नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा उनले सबै सदस्यहरूलाई एकजुट हुन अपिल गरे । ‘संस्था बलियो भयो भने मात्र हाम्रा एजेन्डाहरू बलियो हुन्छन्,’ उनले भने, ‘नेतृत्व चयन गर्दा सर्वसम्मति र समझदारीलाई प्राथमिकता दिँदै संस्थाको हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ ।’
स्वास्थ्य बीमामा कडाइ, निजी अस्पतालमा अब ‘इमर्जेन्सी’ सेवामात्र
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल)लाई आकस्मिक सेवा आवश्यक पर्ने बिरामीको बीमा सुविधाअन्तर्गत उपचारको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ । बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. पवनकुमार साहले कुनै पनि बिरामीलाई आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने देखिएमा मात्र बिमाअन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको बताएका हुन् । बोर्डले यही जेठ १६ गतेबाट वित्तीय स्रोतको अभावलाई मध्यनजर गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बीमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने आकस्मिकबाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा स्थगित गरेको थियो। बोर्डले बीमा भार पर्नेगरी सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई आकस्मिक उपचार सेवा प्रदान नगर्न आग्रहसमेत गरेको थियो । त्यसैगरी, सेवाग्राहीलाई समेत सेवा प्रदायक संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि अनावश्यक दबाब सृजना गरेर आश्यकताबाहेकका अवस्थामा पनि सेवा गर्न बाध्य नपार्न आग्रहसमेत गरिएको छ । बोर्डमा आबद्ध भई ३६ वटा निजी अस्पतालले बिमितलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
