जर्मन सहयोगमा धुलिखेलमा खानेपानी ब्युँतियो, अस्पतालले पायो ५०० किलोवाटको सौर्य प्रणाली
काठमाडौं । नेपाल सरकार, धुलिखेल नगरपालिका, धुलिखेल अस्पताल, यहाँस्थित जर्मन दूतावास तथा जर्मन विकास सहकार्यका प्रतिनिधिले बुधबार (आज) धुलिखेलमा स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण परियोजनाको संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरेका छन् । कार्यक्रममा नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो यूजेन भोल्ज, केएफ डब्ल्यु विकास बैंक, जिआईजेड नेपालका साथै नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी, धुलिखेल अस्पतालका प्रतिनिधि तथा स्थानीय सरोकार भएकाहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत धुलिखेल खानेपानी आपूर्ति प्रणालीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै धुलिखेल नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख निराजन जङ्गम र राजदूत भोल्जले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको जर्मनीको राजदूतावासले जनाएको छ । सन् १९९२ मा स्थापना भएको उक्त प्रणालीले २० हजारभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाका साथै धुलिखेल अस्पताल र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गत वर्षको बाढी र पहिरोबाट प्रणालीमा क्षति पुगेपछि जर्मन सरकारले यसको पुनर्निर्माणका लागि एक लाख २० हजार युरो सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी, धुलिखेल अस्पतालमा अटोक्लेभसहितको नयाँ स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन उपचार केन्द्र (हेल्थकेयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट ट्रिटमेन्ट साइट) को उद्घाटन भएको छ । अस्पतालमा वातावरणमैत्री फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उक्त केन्द्रमार्फत फोहरको वर्गीकरण, सङ्कलन, उपचार र सुरक्षित निस्तारणका अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ । जिआईजेडको सहयोगमा गत पुसदेखि अस्पतालमा स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्यक्रमका क्रममा जर्मन सरकारको सहयोगमा केएफडब्ल्यु विकास बैंकमार्फत धुलिखेल अस्पतालमा ५०० किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान परियोजनाको पनि शुभारम्भ भएको छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि अस्पतालका आपत्कालीन सेवा, शल्यक्रिया कक्ष, प्रयोगशाला तथा अन्य महत्वपूर्ण सेवाका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त प्रणालीबाट वार्षिक ७७८ मेगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने तथा अस्पतालको ऊर्जा खर्चमा वार्षिक करिब ९५ लाख बचत हुने अनुमान गरिएको छ। कार्यक्रममा जर्मन पक्षले स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा दिगो आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नेपालसँगको दीर्घकालीन सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । जर्मनीले केएफडब्ल्यु जिआईजेडमार्फत नेपालको समावेशी, जलवायु प्रतिरोधी र दिगो विकासका प्रयासमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको ८.२५ प्रतिशत अग्राधिकार सेयर नेप्सेमा सूचीकृत, आजबाट कारोबार सुरु
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडद्वारा जारी गरिएको '८.२५ प्रतिशत अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर' नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । बैंकका अनुसार प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३ करोड कित्ता सेयर जेठ २० गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । उक्त सेयरको कुल निष्कासन मूल्य ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सूचीकृत भएको यो अग्राधिकार सेयर जेठ २० गतेदेखि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि उपलब्ध भएको बैंकले जनाएको छ । यससँगै माछापुच्छ्रे बैंकको पूँजी बजारमा उपस्थिति थप सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ ।
आइतबारदेखि ललितपुरमा घरेलु महासंघको महाधिवेशन, महिला उद्यमी सम्मेलन पनि सँगै
काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको २६औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २३औँ राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन आगामी आइतबारदेखि ललितपुरमा आयोजना हुने भएको छ । महासंघले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो । महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहका अनुसार जेठ २४ र २५ गते सञ्चालन हुने महाधिवेशनमा देशभरका उद्यमीहरूको सहभागितासहित उद्योग क्षेत्रका समसामयिक मुद्दामा व्यापक छलफल हुनेछ । 'नयाँ नेतृत्व चयनदेखि नीतिगत बहससम्म महाधिवेशन केन्द्रित हुनेछ,' उनले भने । २०४७ सालमा स्थापना भएको महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको हकहित संरक्षण, उद्यमशीलताको विकास तथा महिला उद्यमीहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धिमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ । हाल महासंघ सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला र तीन सयभन्दा बढी पालिकामा विस्तार भइसकेको छ । केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिअन्तर्गत पनि सातै प्रदेशका साथै ६२ जिल्लामा महिला उद्यमी सञ्जाल सक्रिय रहेको महासंघले जनाएको छ । महाधिवेशनमा देशभरबाट प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा महिला उद्यमी प्रतिनिधिसहित करिब एक हजार जनाको सहभागिता रहने बताइएको छ । सम्मेलनले संगठनात्मक सुदृढीकरण, विगतका गतिविधिको समीक्षा, भावी कार्यदिशा निर्धारण तथा उद्योग क्षेत्रका चुनौती र अवसरबारे गहन छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष शेभा गुरुङका अनुसार महाधिवेशनबाट आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरिनुका साथै महिला उद्यमशीलता, आर्थिक सशक्तीकरण, नवप्रवर्तन र बजार विस्तारका विषयमा महत्वपूर्ण योजना तय गरिनेछ । महाधिवेशन अवधिभर स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रदर्शनीसमेत आयोजना गरिनेछ । कार्यक्रम सफल बनाउन विभिन्न उपसमिति गठन गरी आवश्यक तयारी पूरा गरिएको महासंघले जनाएको छ । साथै सरोकारवाला निकाय र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्यको अपेक्षा गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिका संयोजक मोहन कटुवाल, महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मीलगायतले तयारीबारे जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेल, उपाध्यक्षहरू मुकेश उपाध्याय, चन्दनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिहर था पा, शान्ता बास्कोटा, कोषाध्यक्ष अच्युत पाण्डेलगायतका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
विश्व वातावरण दिवसमा ‘सांग्रिला साइकल र्याली’ आयोजना हुने
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको आयोजनामा ‘चौथो सांग्रिला साइकल र्याली’ आगामी जेठ २३ गते शनिबार आयोजना हुने भएको छ । विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको साइकल र्याली यस वर्ष पनि सोही अवसरलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । र्याली काठमाडौंको गैरीधारास्थित एलिस रिसेप्सनबाट बिहान ७ बजे सुरु हुनेछ । र्याली दरबारमार्ग, सुन्धारा, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, गौशाला, रातोपूल, जैन भवन हुँदै सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार पुगेर पुनः एलिस रिसेप्सन गैरीधारामै समापन हुनेछ । सहभागिताका लागि इच्छुक व्यक्तिहरूले मोबाइल नम्बर ९८६३५८९००१ मा ‘रजिस्टेसन’ लेखी पठाएर वा अनलाइनमार्फत नाम दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पनि दर्ता गर्न सकिने जनाइएको छ । र्यालीमा सहभागीमध्ये एक जनालाई गोलाप्रथाबाट आकर्षक साइकल प्रदान गरिनेछ भने अन्य सहभागीलाई पनि विभिन्न उपहारको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ । वातावरण संरक्षण तथा साइकल संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बैंकले यसअघि पनि तीन संस्करणका साइकल र्याली सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । यस वर्ष पनि वातावरणप्रति सचेत नागरिक तथा साइकलमैत्री शहरको पक्षमा रहेका सबैको सहभागिताको अपेक्षा गरिएको छ । हाल सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले देशभर १०९ शाखा कार्यालय र ३० वटा एटीएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै आगामी दिनमा सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
चुनावी पराजयपछि एमालेभित्र समीक्षा र पुनर्गठनको बहस
काठमाडौं । नेकपा एमालेमा चुनावी पराजयपछि पार्टीको समीक्षा र पुनर्गठनलाई लिएर नेतृत्व तहमा बहस सिर्जना भएको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचन परिणामको निर्मम समीक्षा गर्दै संगठनको व्यापक पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । केन्द्रीय संगठन विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले चुनावी पराजयबाट पाठ सिक्न नसके पार्टीले थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टीलाई समयानुकूल ढंगले पुनर्गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, समयानुकूल व्यापक पुनर्गठन गर्नुको विकल्प पार्टीमा नरहेकोमा जोड दिए । पौडेलले निर्वाचन परिणामले पार्टीभित्र आत्मसमीक्षाको आवश्यकता उजागर गरेको उल्लेख गर्दै संगठन, कार्यशैली र नेतृत्वको भूमिकाबारे खुला छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले जनतासँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार पार्टी संरचनालाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । यद्यपि पौडेलको भनाइप्रति पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत राखेका थिए । कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले समीक्षा आवश्यक भए पनि त्यसलाई पार्टी कमजोर बनाउने वा सार्वजनिक रूपमा आलोचनाको विषय बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताएका थिए । ‘समीक्षा भनेको बिथोल्न होइन, समीक्षा भनेको जग हँसाइ गर्नलाई होइन,’ ओलीले भनेका थिए । उनले समीक्षा प्रक्रियाको उद्देश्य कमजोरी पहिचान गरी सुधारको बाटो खोज्नु हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पार्टीलाई निराशा र अन्योलतर्फ धकेल्ने खालका अभिव्यक्ति उचित नहुने बताएका थिए । ओलीले एमालेले विगतमा पनि विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याएको दाबी गर्दै एकता, अनुशासन र संगठनात्मक सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पौडेलको पुनर्गठनसम्बन्धी धारणा र ओलीको प्रतिक्रियाले एमालेभित्र चुनावी परिणामको समीक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा फरक दृष्टिकोण रहेको देखिएको छ । पौडेलले पराजयको गहिरो समीक्षा गरी संगठनात्मक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याएका छन् भने ओलीले नेतृत्वले समीक्षा प्रक्रियालाई पार्टीको प्रतिष्ठा र एकतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
रोजगारी र राजस्वमा ठुलो योगदान, नाडाद्वारा नीति सुधारको आग्रह
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले मधेश प्रदेशका नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँग भेटवार्ता गर्दै अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा व्यापक छलफल गरेको छ । अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार भएको उक्त भेटमा अटोमोटिभ क्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचनाको अभिन्न अंगको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसको आर्थिक योगदानबारे जानकारी गराएको थियो । नाडाका अनुसार यस क्षेत्रले कुल सरकारी राजस्वमा २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिँदै आएको छ भने देशभर करिब १ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । भेटवार्तामा नाडाले तीन प्रमुख प्राथमिकता अघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत दर्ता शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संरचनामा बहुवर्षीय स्पष्टता आवश्यक रहेको, माध्यमिक शहरहरूमा डीलरशिपलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय सवारी साधनतर्फ संक्रमणलाई सहज बनाउन सेवा प्राविधिकको पुनः तालिममा प्रादेशिक सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो । छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले नीतिगत स्पष्टताको अभावले लगानीमा अनिश्चितता बढाएको भन्दै स्थायित्वको माग गरे । 'हामी कर छुट माग गरिरहेका छैनौँ, हामी स्पष्टता खोजिरहेका छौँ,' उनले भने, 'यदि डीलरहरूले दुई वर्षअघिको लागत संरचना थाहा पाउँछन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र विस्तार र प्राविधिक नियुक्तिमा लगानी गर्न सक्छन् । तर कर दायित्वमै अन्योल हुँदा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सम्भव हुँदैन ।' यसै सन्दर्भमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित संवाद संयन्त्र स्थापना गर्न पनि प्रस्ताव राखेको छ । छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे । उक्त भेटवार्तामा प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा, राजश्व अधिकृत जयकुमार राउत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । नाडाको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव मिलनबाबु मल्ल समेत सहभागी थिए ।
सञ्चारक्षेत्रको पुनर्संरचना र कानुनी सुधार आवश्यक, पुराना संरचनाको समीक्षा हुन्छ : मन्त्री
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिको युगमा सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्न र विद्यमान कानुनी जटिलताहरू सुधार्न तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र खुला छलफल अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अन्तर्गत गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बुधबार (आज) सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले तीन तहका सरकारका समान प्रकृतिका संरचनाबीच काममा दोहोरोपन देखिएकाले त्यस्ता संरचनाको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरिने स्पष्ट पारे । उनले विशेषगरी सञ्चारमाध्यमलाई दिइने अनुदान, विज्ञापन प्रणाली र लोककल्याणकारी विज्ञापनको पारदर्शितामाथि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जनताको करबाट उठेको स्रोत नागरिकको हितमा सही रूपमा उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयमा सम्पन्न उक्त बैठकले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान, पुराना कानुन संशोधन, डिजिटल प्रणाली विकास तथा सेवा एकीकरणलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा दूरगामी निर्णयहरू गरेको छ । बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणलाई लिएर विशेषगरी प्रदेशहरूमा देखिएको कानुनी अन्योल हटाउन ‘छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९’ र सम्बद्ध नियमावली तत्काल संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन रेडियो ऐन, २०१४ तथा नियमावलीअनुसार प्रदेशहरूले समन्वय गर्ने र कानुनी सुधारका लागि सबै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरिने भएको छ । सञ्चार क्षेत्रको नियमन र डाटाबेसलाई चुस्त बनाउन सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा प्रेस काउन्सिल नेपालबीच समन्वय गरी एउटा ुएकीकृत डिजिटल प्रणालीु विकास गरिनेछ, जसले सञ्चार संस्थाको दर्ता, नवीकरण, निगरानी र अभिलेखीकरणलाई एउटै संयन्त्रमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकले हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गर्दै राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सीमकार्ड र शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने गरी ुसरकारी कुरियर सेवाु को रूपमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण एजेन्डा अघि सारेको छ । यसका लागि हुलाक कार्यालयका जग्गा तथा सम्पत्तिमाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ भने सबै तहका सरकारले आफ्नो नीति तथा बजेटमार्फत हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नेबारे छलफल भएको छ । यसका साथै विज्ञापन क्षेत्रको असमानता हटाउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका र स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन गन्तव्य बनाउन चलचित्र, वृत्तचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति बैठकले तय गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोग गरी स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र राजपत्र छपाइमा एकरूपता ल्याउनुका साथै मातृभाषामा समाचार उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि जनचेतना कार्यक्रम चलाउने निर्णयसमेत भएको छ । बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सुनारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सङ्घीय मन्त्रालयले सबै प्रदेशलाई समेट्ने स्पष्ट ‘छाता कानुन’ ल्याउनुपर्ने र साइबर सुरक्षाजस्ता नयाँ चुनौतीको सामना गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको तर कर्मचारी अभाव गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको जानकारी दिए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले तीन तहबीच देखिएका अधिकार र जिम्मेवारीसम्बन्धी द्विविधा हटाउन ‘अनबन्डलिङ’ (कार्य विस्तृतीकरण) प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आवश्यक समन्वय मन्त्रालय र कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत भइरहेको स्पष्ट पारे । बैठकले कार्य विस्तृतीकरण कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन राय सुझावका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका छाता संस्थाहरूमा पठाउने निर्णय गर्नुका साथै ‘विषयगत समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३’ समेत स्वीकृत गर्दै समितिबाट भएका निर्णयहरूको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
४ कम्पनीलाई जरिवाना, ५ व्यवसायलाई सुधारको निर्देशन
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न ४ कम्पनीलाई जरिवाना तिराएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ४ वटा व्यवसायलाई जरिवाना र ५ व्यवसायलाइ कारबाही गरेको हो । विभागका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका-१ धोबीघाटस्थित टाउन ब्वाइज एण्ड गर्ल्स होस्टेललाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार आवश्यक प्रावधान पूरा नगरेको पाइएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । यस्तै, ललितपुर-१३ जावलाखेलस्थित ब्ल्यू फक्स रेस्टुरेन्टलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै, काठमाडौं महानगरपालिका-६ बौद्धस्थित शाम्भाला होम प्रालिलाई १० हजार रुपैयाँ र कोल्ड एण्ड हट स्पाइसी नुडल्सलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले विभागले जनाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७६ अनुसार विभिन्न व्यवसाय तथा फर्महरूमा गरेको अनुगमनपछि जरिवाना तथा निर्देशन जारी गरेको हो । उपभोक्ता अधिकार उल्लङ्घन तथा कानुनी प्रावधान पालना नगरेका कारण केही व्यवसायलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै ललितपुर-१५, सातदोबाटोस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेण्टल स्टोर, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका-२, दुवाकोटस्थित फिटकोर मस्कलाईन, काठमाडौं-१६, बनस्थलीस्थित बीएण्डबी इन्टरनेशनल ट्रेडिङ प्रालि, काठमाडौं-१७, डल्लुस्थित ताम्राकार ट्रेडर्स प्रालि र ललितपुर-१, कुपण्डोलस्थित आरएस स्टार ट्रेडर्स प्रालिलाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
