मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी
काठमाडौं । मध्यपूर्वको युद्ध आगामी वर्षसम्म लम्बिएमा केही देशहरूमा आर्थिक मन्दी र तीव्र रूपमा उच्च मुद्रास्फीति हुने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) ले बुधबार यस्तो चेतावनी दिएको हो। रोयटर्सका अनुसार यदि यो द्वन्द्व अल्पकालीन साबित भयो भने खाडी क्षेत्रको तेल र ग्याँस उत्पादन तेस्रो त्रैमासिकदेखि बिस्तारै संकट पूर्वको अवस्थामा फर्किन सक्छ । यस अवस्थामा अभाव एसियामा मात्र सीमित हुनेछ र रणनीतिक मौज्दात तथा अन्य उत्पादकहरूबाट हुने आपूर्तिले यसलाई सन्तुलनमा राख्नेछ । विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को ३.४ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने र सन् २०२७ मा बढेर ३.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन ओईसीडीको मार्च महिनाको पूर्वानुमानसँग मिल्दोजुल्दो छ । ‘यो अवरोध जति लामो समयसम्म रहन्छ, यस संकटको आर्थिक मात्र नभई सामाजिक लागत पनि त्यति नै बढी हुनेछ र यसले निश्चित रूपमा नीतिगत परिवर्तनहरू गर्न अझ गाह्रो बनाउनेछ,’ ओईसीडीका मुख्य अर्थशास्त्री स्टेफानो स्कार्पेट्टाले पत्रकार सम्मेलनमा भने । यदि ऊर्जा आपूर्तिमा हुने अवरोध आगामी वर्षसम्म कायमै रह्यो भने विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा तीव्र रूपमा घटेर २.१ प्रतिशत र सन् २०२७ मा १.८ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्छ । यस्तो न्यून वृद्धि दर सन् २००८–२००९ को वित्तीय संकट वा कोभिड महामारी जस्ता ठूला संकटबाहेक अन्य समयमा विरलै देखिन्छ । यसबाट केही अर्थतन्त्रहरू पूर्ण आर्थिक मन्दीमा पर्न सक्छन्, जसमा मध्यपूर्वको ऊर्जा आपूर्तिमा निर्भर रहेका एसियाली देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयसम्म अवरोध हुने परिदृश्यमा ऊर्जाको उच्च मूल्यले सन् २०२६ मा विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा ०.४ प्रतिशत र सन् २०२७ मा १.३ प्रतिशत थप्न सक्छ । जसका कारण केन्द्रीय बैंकहरूले अल्पकालमा ब्याजदर ०.५ देखि ०.७५ प्रतिशतसम्म बढाउन बाध्य हुन सक्छन् । ओईसीडीले जी–२० देशहरूमा मुद्रास्फीति यस वर्ष ४ प्रतिशतको उच्च विन्दुमा पुग्ने र आगामी वर्ष घट्दै ३.१ प्रतिशतमा झर्ने पूर्वानुमान गरेको छ । यस वर्ष ब्याजदरहरू धेरै हदसम्म यथावत् रहने र आगामी वर्ष कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘लगभग एक तिहाइ ओईसीडी अर्थतन्त्रहरूले यस वर्ष नकारात्मक वास्तविक ज्याला वृद्धिको सामना गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यी देशका श्रमिकहरूको जीवनस्तर खस्कनेछ, जुन मुद्रास्फीतिको तथ्यांक पछाडिको मानवीय यथार्थ हो,’ ओईसीडीका महासचिव मथियास कोरम्यानले भने । सन् २०२५ को बलियो स्थिति पछि विश्वव्यापी व्यापार वृद्धि केही सुस्त हुने देखिएको छ, यद्यपि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सँग सम्बन्धित सामान र लगानीको बलियो मागले विशेष गरी एसियामा केही सहयोग पुर्याउनेछ । बलियो ऊर्जा निर्यातले अमेरिकी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले घरायसी क्रयशक्तिमा उच्च मूल्यका कारण पर्ने नकारात्मक असरलाई आंशिक रूपमा कम गर्नेछ । अमेरिकी आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को २.१ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा २.० प्रतिशत र सन् २०२७ मा १.८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । युरोपमा युरो जोनको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष १.४ प्रतिशतबाट घटेर ०.८ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि लचिलो श्रम बजार र उच्च रक्षा खर्चले सरकारको खर्च कटौतीको असरलाई कम गर्न मद्दत गर्ने भएकाले आगामी वर्ष यो वृद्धि १।२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । ब्रिटेनमा विश्वव्यापी व्यापार स्थिर बन्दै जाँदा र वित्तीय अवस्थाहरू सहज हुँदै जाँदा आर्थिक वृद्धि यस वर्ष ०.९ प्रतिशतमा सुस्त हुने र सन् २०२७ मा सुधार भई १.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । एसियामा चीनको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को ५.० प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा ४.५ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ४.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । पर्याप्त ऊर्जा भण्डारणका कारण तेलको मूल्यवृद्धिबाट चीनमा कम असर पर्ने देखिन्छ । अमेरिकी भन्सार शुल्कमा भएको कटौती र प्रतिस्पर्धी प्रविधि क्षेत्रबाट चिनियाँ निर्यातले लाभ उठाउने भए तापनि घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी अझै पनि बाधकको रूपमा रहनेछ । खाडी द्वन्द्वसँग जोडिएको व्यापार अवरोधबाट जापान सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशहरूमध्ये एक हुने अपेक्षा गरिएको छ । जापानको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को १.१ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा ०.६ प्रतिशत हुने र सन् २०२७ मा केही बढेर ०.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ, जुन मार्च महिनाको पूर्वानुमानभन्दा कम हो । सरकारी अनुदानले ऊर्जा संकटको असर कम गर्न मद्दत गरे तापनि, ब्याजदर बढ्दै जाँदा जापानले मध्यम अवधिमा सार्वजनिक वित्तलाई नियन्त्रणमा राख्न ‘स्पष्ट र विश्वसनीय’ योजना बनाउन आवश्यक रहेको ओईसीडीले जनाएको छ ।
नक्कली कम्पनी खडा गरी प्रभु बैंकको कर्जा दुरुपयोग गर्ने ओमप्रसाद पाण्डे पक्राउ
काठमाडौं । नक्कली व्यवसाय खडा गरेर प्रभु बैंक लिमिटेडबाट लिइएको कर्जा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् । राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका अध्यक्ष ओमप्रसाद पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ९ रातोपुल बस्ने पाण्डेलाई आज धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर १ रमदैयास्थित जानकी मेडिकल कलेजको प्रांगणबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीमाथि नक्कली व्यवसाय खडा गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसूर गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । प्रहरीका अनुसार पाण्डेले महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्सेज प्रालि नामक नक्कली कम्पनी खडा गरेका थिए । उक्त कम्पनीको एकल सञ्चालक समेत रहेका उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना नै तथा धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी/गराई बैंकबाट कर्जा लिएका थिए । प्रभु बैंकबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको हो, सो रकम अन्यत्रै प्रयोग गरी उनले पटकपटक बैंकको पैसा दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उक्त बैंकिङ कसूरको घटनामा संलग्न पाण्डेलाई पक्राउ गर्न सम्मानित उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबाट गत वर्षको २०८२ साल मंसिर २८ गते नै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्राप्त भएको थियो । अदालतबाट अनुमति पाएको लामो समयपछि आज उनलाई धनुषाबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जापान सरकारद्वारा नाबालिगहरूको सुरक्षाका लागि कडा सामाजिक सञ्जाल जाँचको आह्वान
काठमाडौं । जापान सरकारले नाबालिग तथा कम उमेरका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि कडा उमेर प्रमाणिकरण लगायतका आवश्यक प्रतिबन्धहरु लागु गरेर सामाजिक जिम्मेवारी बलियो बनाउन आह्वान गरेको छ । क्योडो न्यूजका अनुसार जापान सरकाले सञ्चार मन्त्रालयलाई अन्य देशहरूमा देखिएको जस्तै पूर्ण उमेर–आधारित प्रतिबन्ध उपयुक्त नहुन सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालको महत्व र उपयोगिता कायम रहने गरी सञ्चार उपकरणको लागि सुरक्षित रुपमा चलाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । जापान सरकारको प्रतिवेदनले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र सामाजि सञ्जालमा युवाहरूको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले उपायहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरिने जनाएको छ । यो आवाह्न प्रविधिको तिव्र विकास र सामाजिक सञ्जालको उच्च उपयोगको बीचमा आएको छ , जसले आपराधिक गतिविधिहरूमा नाबालिगहरूको संलग्नता सहित उनीहरूको हानिकारक प्रभावहरू न्युनिकरण गर्ने उपायको खोजी गर्ने जनाइएको छ । क्योडो न्यूजका अनुसार, यो प्रयास हानिकारक वेबसाइटहरूमा पहुँच रोक्ने उदेश्यले अभिभावकको निगरानीको रूपमा आएको हो । गत वर्ष देखि जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले युवा प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षामा सामाजिक सञ्जाल र स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टमको भूमिका विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाइएको छ । पछिल्लो समयमा प्रस्ताव गरेका देशहरूको सूचीमा जापान सामावेश भएको छ भने ती मध्ये धेरैले नाबालिगहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी कडा कानून लागू गरेका छन् । फ्रान्सले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि समाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्न कानुनी प्रक्रियालाई छिटै टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको छ भने अस्ट्रेलियाले गत वर्ष १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसैगरी स्पेन र डेनमार्कले यो निर्णय माथि विचार गरिरहेको जनाइएको छ । रासस
विराटनगरमा ओमोडा ई ५ प्रो सार्वजनिक
काठमाडौं । पायोनियर मोटो कर्पले विराटनगरमा नयाँ ओमोडा ई ५ प्रो सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा पहिले नै १ हजार ५०० भन्दा बढी युनिट सडकमा गुडिसकेको ओमोडा ई ५ को सफलतालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ ई ५ प्रो अझ उन्नत प्रविधि, प्रिमियम फिचर र अत्याधुनिक ड्राइभिङ अनुभवसहित आएको छ । नेपालमा लन्च भएदेखि नै ओमोडा ई ५ आफ्नो फ्युचरिस्टिक डिजाइन, उत्कृष्ट रेन्ज, उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स र आधुनिक प्रविधिका कारण देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूभीमध्ये एक बन्न सफल भएको छ । सवारीमा ५१.६ किलोवाटको शक्तिशाली ब्याट्री रहेको छ, जसले एक पटकको फुल चार्जमा ४३० किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गर्दछ । यस सवारीले ५ स्टार एनसीएपी (युरोपेली नयाँ कार मूल्याङ्कन कार्यक्रम) रेटिङ पाएको छ । यसमा ७ वटा एयरब्याग र १९ वटा एडीएस (उन्नत चालक सहायता प्रणाली) सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यसको इन्टेरियरमा १५.६ इन्चको ठुलो टचस्क्रिन, प्रिमियम सोनी स्पिकर र ५० वाटको फास्ट वायरलेस चार्जर जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरू रहेका छन् । कम्पनीले ओमोडा ओमोडा ई ५ प्रोको सिंगल टोन भेरियन्टको मूल्य ५१ लाख ४९ हजार र डुअल टोनको ५१ लाख ९९ हजार तोकेको छ । यद्यपि सुरुवाती ग्राहकहरूले ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले एक वर्षको निशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध गर्ने समेत बताएको छ । आठवटा आकर्षक रङहरूमा उपलब्ध ओमोडा ‘ओमोडा ई ५ प्रो ले नेपाली विद्युतीय सवारीको बजारमा नयाँ तरंग ल्याउने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
पूर्वका उद्योगीले भने : कर नीतिमा विरोधाभास र दोहोरो चरित्र देखियो
काठमाडौं । संघीय संसदमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो समीक्षा र धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संगठनले आन्तरिक बजारमा समग्र माग संकुचित रहेको वर्तमान प्रतिकूल अवस्था, मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धि र लामो समयदेखिको नीतिगत अस्थिरताका बीच दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त दिगो सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटबाट औद्योगिक क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको जनाएको छ । बजेटमा शासकीय सुधार, कानुनी झन्झटको अन्त्य, लगानी प्रवर्द्धन र प्रक्रियागत सरलीकरणका सवालमा इतिहासमै पहिलो पटक आक्रामक र क्रान्तिकारी प्रयासहरू गरिएका छन्, जसलाई संगठनले खुल्ला हृदयले स्वागत गरेको छ । तर, अर्कोतर्फ राजस्व संकलनको चापका कारण कर नीतिमा स्पष्ट विरोधाभास र दोहोरो चरित्र देखिएको तथा विराटनगर–इटहरी–कटहरी औद्योगिक कोरिडोरका रणनीतिक पूर्वाधारहरू उपेक्षित भएका कारण उद्योगीहरू पूर्ण रूपमा उत्साहित हुन नसकेको भन्दै संगठनले सुधारका लागि जोडदार माग गरेको छ । बजेटका सकारात्मक पक्षहरूलाई केलाउँदै संगठनले प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरको तल्लो सीमा बढाएर १० लाख पुर्याइनु र माथिल्लो सीमाको दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाउनुलाई अत्यन्तै सकारात्मक कदम मानेको छ । चरम मन्दीको वर्तमान अवस्थामा यस व्यवस्थाले आम नागरिकको उपभोगयोग्य आय बढाई औद्योगिक उत्पादनको माग बढाउन ठोस मद्दत पुर्याउने विश्वास संगठनले लिएको छ । त्यसैगरी, उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन वा पुँजी बढाउँदा विगतमा भोग्नुपर्ने झन्झटिलो पूर्व–स्वीकृतिको व्यवस्था हटाई उद्योग विभागलाई ‘जानकारी मात्र दिए पुग्ने’ व्यवस्था गर्नु र ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिनु औद्योगिक सहजीकरणका लागि क्रान्तिकारी कदम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संगठनका अनुसार लामो समयदेखि अदालत वा न्यायिक निकायमा अल्झिएका पुराना कर विवाद सुल्झाउन निर्धारित करको मात्र १ प्रतिशत बुझाएमा बाँकी सबै शुल्क, जरिवाना र ब्याज पूर्ण मिनाहा हुने विशेष छुटको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने देखिन्छ । लगानी प्रवद्र्धनमा अवरोध बनेका १५ वटा कानुनको खारेजी वा परिमार्जन, बजारको उधारो समस्या समाधानका लागि ‘उधारो असुलीको कानुनी प्रबन्ध’ को घोषणा, विकास आयोजना तोकिएको समयमै सक्न ‘सनसेट कानु’ु को तर्जुमा तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी सडक जस्ता रणनीतिक पूर्वाधारहरू टाइम–बाउन्ड रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताले पूँजीगत खर्चको गति र लय फेरिने आशा जगाएको संगठनले जनाएको छ । यसका साथै वन र वातावरण ऐन परिमार्जन गरी वन पैदावारको व्यावसायिक उपयोग गर्ने नीति, न्यूनतम रु २ करोडभन्दा बढीको कृषि उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान, नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी मार्फत स्टार्टअप प्रवद्र्धन, लिजको जग्गामा निर्मित भौतिक संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था, र परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरमा रूपान्तरण गर्न रु २२ करोड विनियोजन गरिनु स्वदेशी इन्धन खपत र लागत न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको जनाइएको छ । नीतिगत पक्षहरू उत्साहजनक देखिए तापनि कर संरचना र क्षेत्रीय पूर्वाधारका सवालमा बजेटमा गम्भीर त्रुटिहरू रहेको उद्योग संगठन मोरङको ठहर छ । बजेटमा २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाउने र ३६० प्रकारका वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने भनिए पनि भन्सार विन्दुमै हरित कर र स्वच्छ पूर्वाधार कर जस्ता नयाँ करहरू थपिँदा उद्योगहरूको वास्तविक उत्पादन लागतमा कुनै राहत मिलेको छैन । उद्योगको विद्युत डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने भन्दै अर्कोतर्फ विद्युत महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीतिले सरकारको दोहोरो चरित्र पुष्टि गर्ने संगठनको बुझाइ छ । विलासी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले भ्याट क्रेडिटको सुविधा पाए पनि आम जनताको लाइफलाइन मानिने औषधि, कृषि उत्पादन, दाल, चामल, दूध र जुट जस्ता भ्याट छुट पाएका आधारभूत उद्योगहरूले बिजुलीमा तिरेको भ्याट मिलान गर्न नपाउने हुँदा यो व्यवस्थाले ती उद्योगहरूलाई चरम संकटमा धकेल्ने संगठनले जनाएको छ । फर्म र कम्पनीहरू बीच पनि नीतिगत असमानता देखिन्छस कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएकाहरूलाई असोज मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा ब्याज र जरिवाना मिनाहाको राम्रो व्यवस्था गरिए पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका प्राइभेट वा साझेदारी फर्मका हकमा बजेट मौन रहेकाले तत्काल सच्याई कम्पनीसरह सुविधा दिनुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको उच्च राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्त्वाङ्क्षी र प्राप्तिमा कठिन देखिन्छ, जसले गर्दा विकास खर्चको विनियोजनमा चरम दबाब पर्ने र पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने कुनै ठोस कार्ययोजना नआएकाले विनियोजित बजेट वास्तविक रूपमा खर्च हुनेमा संगठनले गम्भीर आशंकासमेत व्यक्त गरेको छ । यसैगरी संगठनले भारतको बथनाहादेखि विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीसम्म कार्गो रेलवे सञ्चालन गर्ने विषयमा बजेट मौन रहनु निराशाजनक रहेको जनाएको छ, किनकि यो सेवा विराटनगर कोरिडोरका उद्योगहरूको ढुवानी लागत घटाई बजारमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गेमचेन्जर पूर्वाधार हो । सुनसरीको अमडुवामा निर्माणका लागि डीपीआर समेत तयार भइसकेको विराटनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का लागि कुनै पनि स्रोत विनियोजन नगरिनुले सरकारको औद्योगिक विकासको नारामा विरोधाभास प्रकट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संगठनले कर नीति र विद्युत लगायतका विषयमा देखिएका त्रुटिहरू तत्काल सच्याउन, विराटनगर कार्गो रेलवे सञ्चालन गर्न तथा औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र जस्ता पूर्वाधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार र नियामक निकायहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्न तथा निजी क्षेत्रको हकहितका लागि वकालत र खबरदारी गर्न सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
यी हुन् विदेश जाँदा र फर्किँदा छुट पाइने वस्तु
काठमाडौं । सरकारले नेपालबाट बाहिर जाने र विदेशी मुलुकबाट नेपालभित्र आउने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु तोकेको छ । नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई नेपाल फर्कदा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएको लुगाफाटा, बरबिछ्यौना, घर गृहस्थीका पुराना वस्तु, औषधि उपचार गराई फर्केका बिरामीले ल्याएका औषधि, शारीरिक रूपमा अशक्त यात्रुले सहाराको रूपमा प्रयोग गरेका वस्तुमा महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, तोकिएको परिमाणसम्म सुन तथा सुनका गहना र चाँदी तथा चाँदीका गहना, आफूले प्रयोग गरेको ट्याबलेट वा ल्यापटप वा डेस्कटप कम्प्युटर, घडी, क्यामरा, भिडियो क्यामरा र सेलुलर मोबाइल फोन एक एक थान पनि महसुस नतिरेरै ल्याउन सक्नेछन् । तर, श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई लगातार कम्तीमा छ महिना काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले आफ्नो साथमा थप एक थान नयाँ सेलुलर मोबाइल फोन ल्याएमा सो बापत लाग्ने महसुल समेत पूरै छुट हुने उल्लेख छ । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गई लगातार कम्तीमा बाह्र महिना काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले ल्याएको पैंसट्टी इञ्चसम्मको टेलिभिजन एक थान ल्याउन सकिने छ । तर, उल्लेखित सुविधा अभिलेख रहने गरी एक पटकको लागि मात्र दिइनेछ । यस्तै, बच्चा राख्ने पेराम्बुलेटर र ट्राइसाइकल एक एक थान, पेशागत यात्रुले प्रयोग गरी ल्याएको आफ्नो पेशासँग सम्बन्धित वस्तुहरू एक एक थान (जस्तैः डाक्टरका लागि ब्लड प्रेसर नाप्ने यन्त्र, स्टेथेस्कोप, खेलाडीको लागि फुटबल, भलिबल, व्याडमिन्टन सेट, क्रिकेट सेट, गायक तथा सङ्गीतकारको लागि गितार, हार्मोनियम, तबला जस्ता वस्तु), सात किलोग्रामसम्म खाद्य परिकार, मदिरा एक लिटरसम्मको एक बोतलमा महसुल लाग्ने छैन । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई लगातार कम्तीमा छ महिना काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले उल्लिखित वस्तु आफैं उपस्थित भई भन्सार जाँचपास गराउने गरी आफू आउनु भन्दा अघि वा पछि हुलाक पुलिन्दा, कार्गो वा अन्य माध्यमबाट पठाउन सक्नेछ । यस्तै, नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई नेपाल फर्कंदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि टेलिभिजन, म्यूजिक सिष्टम, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मेशिन, पङ्खा, रेडियो, घडी, अभििगभिच मोबाइल फोन एक एक थान, लुगाफाटा, जुत्ता, कष्मेटिक्स जस्ता वस्तु बढीमा पाँच पाँच थान, घरायसी प्रयोगका विद्युतीय उपकरण (जस्तै– मिक्सर, जुसर, सिलाई मेशिन, इस्त्री, राइस कुकर जस्ता वस्तु) बढीमा दुई दुई थान, दश किलोग्रामसम्म खाद्य परिकार र डाक्टर, इञ्जिनियर, खेलाडी जस्ता पेशागत यात्रुले आफ्नो दक्षता वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने वस्तु बढीमा दुई दुई थान महसुल तिरेर ल्याउन सक्नेछन् । यस्तै, छ महिनाभन्दा बढी एक वर्षसम्म विदेशमा बसी फर्केमा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म, एक वर्षभन्दा बढी जतिसुकै अवधि विदेशमा बसी फर्केमा पच्चिस हजार रुपैयाँसम्मका वस्तु आफूसाथ ल्याएमा वा आफू आउनुभन्दा अघि वा पछि पठाएमा देहाय बमोजिमको मूल्यसम्ममा लाग्ने महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिई त्यस्तो वस्तुको प्रज्ञापनपत्र नभराई छुट्टै अभिलेख राखी जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर छुट सीमाभन्दा बढी मूल्यको वस्तु भएमा बढी मूल्यमा प्रचलित कानून बमोजिम महसुल लाग्ने उल्लेख छ । सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरका यात्रुले छुट सीमाको पचास प्रतिशत मात्र सुविधा पाउनेछन् । विदेशमा बसेका व्यक्तिले नेपालस्थित आफन्त वा परिवारका सदस्यलाई उल्लेखित वस्तुमध्ये अमेरिकी डलर पाँच सयसम्मको वस्तु पठाएमा प्रमाण हेरी लाग्ने महसुल लिई जाँचपास गर्न सकिनेछ । अमेरिकी डलर पाँचसय भन्दा बढी मूल्यको वस्तुलाई न्यून मूल्य देखाई पठाएको पाईएमा त्यस्तो वस्तु जफत गर्न वा उल्लिखित सीमा भन्दा बढी भएको मूल्य बराबरको रकम जरिबाना र लाग्ने महसुल लिई जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था छ । चुरोट दुई सय खिल्लीसम्म वा सिगार पचास खिल्लीसम्म प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने महसुल लिई जाँचपास गर्न सकिने, भारतीय सेना वा प्रहरीबाट निवृत्तभरण पाउने गरी सेवानिवृत्त भई स्वदेश फर्केको व्यक्तिले आफ्नो निवृत्तभरणको कागजात पेश गरेमा अभिलेख रहने गरी एक पटकको लागि पचास हजार रुपैंयाँसम्मको निजी प्रयोगका घरायसी वस्तुहरुमा (सवारी साधन, हातहतियार, खरखजाना एवं अन्य प्रतिबन्धित वस्तुहरु बाहेक) सम्पूर्ण महसुल छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै नेपाली नागरिकको विदेशको बसाईमा मृत्यु भएको भन्ने प्रमाणित भएमा निज र निजको परिवारको निजी प्रयोगका पुराना सबै किसिमका वस्तुहरु (सवारी साधन, हातहतियार, खरखजाना एवं अन्य प्रतिबन्धित वस्तुहरू बाहेक) स्वदेशमा फिर्ता ल्याउँदा सम्पूर्ण महसुल छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । विदेश जाने नेपाली यात्रुका लागि विदेश जाँदा आफ्नो प्रयोगका लागि लैजाने सौगातको रुपमा प्रचलित कानून बमोजिम निकासी गर्न निषेध नगरिएका पचास हजार रुपैयाँ मूल्यसम्मका वस्तुमा महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुमा कर बीजक तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुमा स्थायी लेखा नम्बर भएको बीजक पेश गरेमा यस उपदफा बमोजिमको मूल्यको सीमा बन्देज लागू नहुने उल्लेख छ । सम्बन्धित वायुसेवाले यात्रुलाई साथै लैजान दिने तौलसम्मको नेपाली बजारमा खरिद गरिएका प्रचलित कानून बमोजिम निकासी गर्न निषेध नगरिएका वस्तुहरु लैजान चाहेमा आवश्यक कागजातहरु पेश गरी कानून बमोजिमको शुल्क र महसुल तिरी लैजान पाउनेछन् भने यसरी वस्तु लैजाँदा अग्रिम भुक्तानीको प्रमाण वा प्रतीतपत्र आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ । नेपाली यात्रुले पाउने सुविधा गैरआवासीय नेपाली यात्रुले आफू गैरआवासीय नेपाली भएको प्रमाण पेश गरेमा उडानमा गएका वायु सेवाका चालक दलका सदस्य (क्रु मेम्बर) ले आफ्नो प्रयोगमा रहेका निजी वस्तु बाहेक अन्य कुनै वस्तु ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १०० रुपैयाँसम्मको व्यवस्था थियो । यस्तै, भारतमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरुले आफ्नो साथमा लगेको वा ल्याएको ट्याबलेट वा ल्यापटप वा कम्प्युटरमध्ये कुनै एक थानमा महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी यात्रुले पाउने छुट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानबाट आउने, जाने विदेशी यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको वा लगेको (एकम्पनिड) वा आफू आउनुभन्दा अघि वा पछि ल्याएको वा पठाएको (अनएकम्पनिड) बाइनाकुलर (दूरविन) एक वटा, ट्याबलेट वा ल्यापटप, भिडियो क्यामरा र क्यामरा एक एक वटा, पोर्टेवल म्युजिक सिष्टम एक सेट, लुगाफाटा, बरबिछ्यौना, कसन तसन, घर गृहस्थीका पुराना वस्तुहरू, पेराम्बुलेटर र ट्राइसाइकल एक एक वटा, साइकल एक वटा, घडी एक वटा र सेलुलर मोबाइल फोन एक वटा ल्याउन पाउनेछन् । यस्तै, पेशाकर्मीले आफूले गरिआएको काम गर्नको निमित्त ल्याएको ज्यावल बढीमा एक सेट, डाक्टर वा वैद्यले आफ्नो पेशा अनुसारको काम गर्नको निमित्त ल्याएको सामान्य किसिमको यन्त्र, औजार र औषधि तथा सम्बन्धित विशेषज्ञले प्रयोग गर्ने आवश्यकीय वस्तु, गायक वा सङ्गीतकारले ल्याएको गाना बजानाको यन्त्र एवं गाना बजाना सम्बन्धी आवश्यक वस्तु, खेलाडीले आफूले खेल्ने खेलसँग सम्बन्धित वस्तु, माछा मार्ने रड, पावर बैङ्क एक वटा ल्याउन पाउने छन् । उल्लिखित वस्तुका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम निकासी वा पैठारी गर्न निषेध वा नियन्त्रण गरिएका र व्यापारिक प्रयोजनका वस्तु बाहेक विदेशी यात्रुले निकासी वा पैठारी गर्ने अन्य वस्तुहरु भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी बिना महसुल वा कानून बमोजिम लाग्ने महसुल लिई ल्याउन र लैजान दिन सक्ने व्यवस्था छ । राहदानी लिई आउने जाने विदेशी यात्रुले मदिरा एक लिटरसम्मको बोतल एक वा बियर बाह्र क्यानसम्म, चुरोट दुई सय खिल्ली, सिगार पचास खिल्ली, टोबाको दुई सय पचास ग्रामसम्म, दश हजार रुपैयाँ मूल्यसम्मका औषधि (प्रचलित कानून बमोजिम पैठारी गर्न निषेध गरिएका बाहेक), पाँच हजार रुपैयाँ मूल्यसम्मका खानेकुरा (टिन प्याक समेत) र दुई हजार रुपैयाँ मूल्यसम्मका ताजा फलफूल ल्याउन पाउनेछन् । विदेशी यात्रुले नेपालबाट लैजान सक्ने सौगातको हकमा निजले नेपालमा विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी कारोबार गर्ने बैंक वा त्यस्तो विदेशी मुद्रा सटही गर्न तोकिएको अधिकृत डिलरसँग विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाणित हदसम्म नेपाली बजारमा खरिद गरिएका प्रचलित कानून बमोजिम निकासी गर्न निषेध नगरिएका वस्तु बिना इजाजतपत्र लैजान वा पठाउन सक्नेछन्। विदेशी यात्रुले उल्लिखित वस्तुका अतिरिक्त नेपाली बजारमा खरिद गरिएका प्रचलित कानून बमोजिम निकासी गर्न निषेध गरिएका बाहेकका पाँच लाख रुपैयाँसम्मका वस्तु आफूसाथ लैजान वा पठाउन सक्नेछन् । तर मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुमा कर बीजक तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुमा स्थायी लेखा नम्बर भएको बीजक पेश गरेमा यस उपदफा बमोजिमको मूल्यको सीमा बन्देज लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ । हवाईमार्ग वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको नेपालमा विनिमय हुने कुनै पनि विदेशी मुद्रा वा धारक विनिमय अधिकारपत्र (ट्राभलर्स चेक) साथमा ल्याउन पाउनेछ। सो भन्दा बढी ल्याउनु परेमा भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै यात्रुले भन्सारमा घोषणा नगरी कुनै वस्तु लुकाई छिपाई ल्याउने वा लैजाने प्रयत्न गरेमा वा यस सूचनाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै वस्तु ल्याउन र लैजान खोजेमा त्यस्तो वस्तु जफत गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ ।
काठमाडौंमा एक्सप्रेस–टी इलेक्ट्रिक ट्याक्सीको विस्तार, यात्रुमा बढ्दो आकर्षण
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न सडक र चोकहरूमा एक्सप्रेस-टी इलेक्ट्रिक ट्याक्सी सहज रूपमा देखिन थालेका छन् । वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालनमा रहेको यो सेवा राजधानीको बदलिँदो यातायात संस्कृतिसँगै विस्तार हुँदै गएको छ । आरामदायी सिटिङ व्यवस्था, फराकिलो केबिन तथा पर्याप्त सामान राख्न मिल्ने बुट स्पेसका कारण एक्सप्रेस-टी यात्रुहरूको रोजाइमा पर्न थालेको छ । विशेषगरी एयरपोर्ट सेवा, पारिवारिक भ्रमण तथा लामो दूरीको शहरी यात्राका लागि यो ट्याक्सी उपयोगी साबित भइरहेको छ । शहरी यातायात क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार इलेक्ट्रिक ट्याक्सीको बढ्दो प्रयोगले काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापनलाई थप आधुनिक र आकर्षक बनाउन मद्दत पुर्याएको छ । परम्परागत इन्धनमा चल्ने सवारीको तुलनामा प्रदूषणरहित र कम आवाजमा सञ्चालन हुने यस्ता ट्याक्सीले वातावरण संरक्षणमा समेत सकारात्मक योगदान दिएका छन् । सेवा प्रयोगकर्ताहरूले एक्सप्रेस–टीमार्फत सहज, सुरक्षित र शान्त यात्राको अनुभव प्राप्त भइरहेको बताएका छन् । यसले इलेक्ट्रिक सवारीप्रतिको जनविश्वास बढाउनुका साथै दिगो शहरी यातायात प्रणाली निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा समेत हेरिएको छ । राजधानीमा विस्तार भइरहेको एक्सप्रेस–टी इलेक्ट्रिक ट्याक्सी सेवा आधुनिक र जिम्मेवार यातायात विकल्पको रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ ।
नेपाल एसबिआईको सामाजिक कार्यक्रम : इटहरीका ११० भन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिका–८ स्थित श्री सेतो गुराँस नमुना बालबाटिका आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि स्कुल ब्याग, शैक्षिक तथा खेलकुद सामग्री वितरण गरेको जनाएको छ । उक्त सामग्रीहरू बैंककी कोशी प्रदेश प्रमुख दमयन्ती जोशीले विद्यालयकी प्रधानाध्यापक लक्ष्मी चौधरीलाई एक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यार्थी तथा बैंकका अन्य अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । बैंकका अनुसार यस पहलले विद्यालयको शैक्षिक वातावरण थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नुका साथै विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा सहजता ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रमबाट गरिब तथा विपन्न वर्गका ११० भन्दा बढी विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । नेपाल एसबिआई बैंकले समुदायस्तरमा यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरू समय–समयमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । बैंकले विगत ३२ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल बैंकका १०३ शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय, २१ शाखारहित बैंकिङ सेवा, १२७ एटीएम र १ कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।
