एनसेलको नयाँ ब्राण्ड लोगो सार्वजनिक, दुई बर्षमा ७० अर्ब लगानीको घोषणा
काठमाडौं, ३२ साउन । एनसेल प्रा. लि. र आजीयाटा ग्रुपबर्हादले साउन ३२ मंगलबार एनसेलको रिब्राण्डिङ्गको घोषणा गर्दै एनसेल–आजीयाटा सम्बद्ध कम्पनीको नयाँ ब्राण्ड लोगो अनावरण गरेका छन् । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने विदेशी कम्पनी रेन्होल्डस् होल्डिङ्गस्मा आजीयाटाको एकल लगानी रहेको छ । एनसेलको नयाँ ब्राण्डमा रुपान्तरणसँगै आजीयाटाको अन्तर्राष्ट्रिय दक्षता तथा एनसेलको उत्कृष्ट गुणस्तर, सुपथ सेवा तथा सशक्त स्थानिय धरोहरको बेजोड मेल भएको, आधुनिक प्रविधि, नविनता र डिजिटलाईजेसनलाई अपनाउदै नेटवर्क विस्तार गर्ने र सम्पूर्ण ग्राहकका संचारलाई अझ सुदृढ गर्ने कार्यमा थप ध्यान केन्द्रित भएको र नयाँ प्रतिभाको विकास तथा दुरसंचार क्षेत्रमा नेपाली नेतृत्वको विकास गर्ने कार्यलाई गतिशिल बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । आजीयाटा सम्बद्ध कम्पनीको रुपमा एनसेल उत्कृष्ट नेटवर्कको विकासमा दीर्घकालिन रुपमा लगानी गर्दै देशका अतिविकट क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई समेत संचार मार्फत जोड्दै नेपालको विकासमा योगदान पु¥याउने जनाएको छ । एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्सले भने, “एनसेल एक मोवाईल नेटवर्क प्रदायक मात्र होईन, हामी नेपालको व्यावसायिक नागरीक हौं र हामी राष्ट्रको आकांक्षा बमोजिम सामाजिक आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध छौं ।” “एशियाकै प्रमुख दुरसंचार समूह आजीयाटाको सहयोग प्राप्त भएकोमा हामी हर्षित छौं । आजीयाटा दुरसंचार क्षेत्रमा डिजिटल तथा प्राविधिक विकासमा अग्रणी स्थानमा छ र आफ्नो स्वच्छ प्यान–एशिया ट्रयाक रेकर्डसहित नेपालमा प्रवेश गरेको छ ।” एनसेलले नेपाली उपभोक्तालाई आपसमा जोड्ने आफ्नो प्रतिबद्धता बमोजिम टुजी/थ्रीजी जीएसएम नेटवर्क विकासका लागि हालसम्म ७४ अर्ब रुपैयाँलगानी गरेको छ । फोरजी/एलटिई जस्ता आधुनिक प्रविधिले नेपाली उपभोक्तालाई आफनो मोवाईल सेटमै भिडियो स्ट्रिमिङ्ग, संगित, गेम्स तथा कारोवार गर्ने जस्ता थप विकसित फिचर तथा एप्लिकेसनको प्रयोग गर्न सम्भव बनाउने छ । नेपाली तथा नेपालको प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण हुने यस फोरजी/एलटिई सेवा संचालनका लागि आवश्यक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुनेमा एनसेल विश्वस्त रहेको जनाएको छ । सन् २०१६ का लागि एनसेलले घोषणा गरेको रु १२ अर्बको पुँजीगत लगानीबाहेक एनसेलले आफ्ना निष्ठावान ग्राहकका लागि उत्कृष्ट सेवा संचालन सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता अन्तर्गत आगामी २ वर्षमा थप ७० अर्ब रुपैयाँ पुजीगत तथा संचालन लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । नयाँ ब्राण्डको अनावरणसँगै एनसेलले साउन ३२ गतेबाट लागु हुने गरी आफ्ना ग्राहकका लागि नयाँ योजना ल्याएको छ, जस अन्तर्गत एनसेलका सम्पूर्ण ग्राहकले अन नेट ५० मिनेटको टक टाईम तथा ५०० एसएमएस निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्छन् । यो योजनाभदौ १४ गतेसम्मजारी रहने छ र योजनाअवधिमा एक पटक मात्र निःशुल्क टक टाईम तथा एसएमएस प्राप्त हुने कम्पनीले जनाएको छ । एनसेलले नेपालमा सन् २००४ देखि देशको पहिलो निजीमोबाइल सेवा प्रदायकका रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ । चैत २९, २०७२ मा एनसेल आजीयाटा ग्रुपबर्हादसँग आबद्ध भएको हो । एसियाको एक अग्रणी दूरसञ्चार समूहको रुपमा रहेको आजीयाटा हाल १० वटा देशमा उपस्थित छ र करिब २९ करोड ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । आजीयाटा ग्रुपको पुर्वाधार कंम्पनी ‘इडटको’ ६ वटा देशमा सञ्चालमा छ र यसले १६,००० भन्दा बढी मोबाईल टावर तथा १२,००० किमीफाइबरद्वारा दुरसंचार पुर्वाधार सेवाप्रदानगरिरहेको छ ।
बैंक खाताको गोपनीयता निरपेक्ष हुँदैन, विषेश अवस्थामा अर्काे देशले माग्दा दिन मिल्छः सर्वाेच्च
काठमाडौं, ३२ साउन । सर्वाेच्च अदालतले बैंक खाता सम्बन्धि विवरणको गोपनीयता निरपेक्ष नहुने ब्याख्या गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्बीबहादुर पाँडेसहितले बैंक खाताको विवरण अर्काे देशलाई दिन नमिल्ने माग दाबी गर्दै पेश गरेको निवेदन उपरको फैसलामा सर्वाेच्चले बैंक खाता सम्बन्धि विवरणको गोपनीयता निरपेक्ष नभइ कानुनी प्रक्रियाद्धारा नियमन हुने ब्याख्या गरेको हो । प्रधान न्यायधिश सुशीला कार्की र न्यायधिश इश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले गत २३ साउनमा यस्तो फैसला गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० रुपैयाँ दरको पोलिमर नोट छपाइ प्रकरणमा यस्तो फैसला भएको हो । राष्ट्र बैंकले सो दरको नोट छाप्नको लागि अस्ट्रेलियन कम्पनी नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया लिमिटेडलाई दिएको थियो । सो नोट छपाइका क्रममा कम गुणस्तर कायम गरेको, नोट छाप्ने प्रतिस्पर्धामा गडबढी गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अस्ट्रेलियन सरकारले आफ्नो देशका सम्बद्ध सवै अधिकारी माथि कारवाही गरिसकेको छ । सो प्रकरणमा नेपाली एजेन्ट पृथ्बीबहादुर पाँडेका दाजु हिमालयन पाँडे थिए । अस्ट्रेलिया सरकारले नेपाली एजेन्टलाई कारवाही गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग पृथ्बीबहादु पाँडे र हिमालयन पाँडेसहितको बैंक खाताको विवरण मागेको थियो । अष्ट्रेलियन सरकारले यस्तो विवरण मागेपछि दिन मिल्ने कि नमिल्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले जिल्ला अदालत काठमाडौंसँग राय मागेको थियो । जिल्ला अदालतले त्यस्तो विवरण दिन मिल्ने राय सरकारलाई दिइसकेको छ । जिल्ला अदालतको यस्तो राय विरुद्ध पाँडेले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दाको फैसलामा सर्वाेच्चले बैंक खाता सम्बन्धि विवरणको गपनीयता निरपेक्षा नभइ कानुनी प्रक्रियाद्धारा नियमन हुने ब्याख्या गरेको छ । ‘बैंक खाता सम्बन्धी विवरणको गोपनीयता निरपेक्ष नभइ कानुनी प्रक्रियाद्धारा नियमन हुने विषय भएकोले माग बमोजिमको सुचना, जानकारी प्रदान गरिएको कारणवाट बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ७९ समेतका कुनै पनि प्रावधान विपरित हुन जाने अवस्था पनि देखिएन । अतः रिट निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषण लगायतका कुनै पनि प्रकारको रिट आदेश जारी गर्नु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । अस्ट्रेलिया सरकारले सो प्रकरणमा नेपाली एजेन्ट पनि दोषी भएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धानको लागि बैंक विवरण दिन माग गरेको थियो । अष्ट्रेलिया र नेपालको विचमा पारसपारिक कानुनी सहायता सम्बन्धि सम्झौता भएको र सोही कानुनको आधारमा अस्ट्रेलियाले नेपाल सरकारसँग सुचना मागेको थियो । यस्तो सुचना दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै नेपाल सरकारले कानुन मन्त्रालय मार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौंसँग राय मागेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले १७ मंसिर २०७१ मा नै यस्ता सुचना दिन मिल्ने राय दिएको थियो ।
भूकम्प पीडितमाथि राजनीति, पहिलो किस्तामा १ लाख ५० हजार दिने प्रमुख दलबीच सहमति, ५० हजार मात्रै बाड्दै प्राधिकरण
काठमाडौँ, ३२ साउन । असार १६ गते सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भूकम्प पीडितलाई दुई किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सहमति भयो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट पारित भएपछि आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्तामा डेढ लाख र दोस्रो किस्तामा थप ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा मापदण्ड पूरा गरि घर निर्माण गरिसकेकालाई भने एकमुष्ट २ लाख रूपैया दिने सहमति भयो । पहिले नै ५० हजार रूपैया अनुदान लिएकाले थप १ लाख पाउने तर पहिले नलिएकालाई एक मुष्ट डेढ लाख रूपैया दिने सहमति भयो । यसका लागि घर निर्माणको प्रारूप पेश गर्नुपर्ने छ । दोस्रो किस्ताको बाँकी ५० हजार भने घर निर्माणको सबै काम सकिएपछि निरिक्षण गरेर उपलब्ध गराउने सहमति छ । उक्त सहमति पछि नेपाली काँग्रेसले अवरुद्ध गर्दै आएको व्यवस्थापिका संसद् खुल्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिका आधारमा पहिलो किस्तामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ भूकम्प पीडितलाई दिने जानकारी संसद्लाई गराए । तर साउन ३१ गते सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकार र प्रमुख दलबीच भएको उक्त सहमति आफूलाई जानकारी नभएको बताए । जुन सहमति प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराएका थिए र लामो समय अवरुद्ध भएको संसद् खुलेको थियो । भूकम्प पीडितलाई राहात वितरण गर्ने सम्बन्धि कार्यविधिमा तीन किस्ता गरि भूकम्प पीडितलाई राहात दिने व्यवस्था भएकोले उक्त व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम वितरण गर्न नसकिने उनले बताए । यतिबेला एकै पटक भूकम्प पीडितलाई दुई लाख दिनु पर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा सरकार बनेको छ । के काँग्रेस प्रमुख घटक रहेको नयाँ सरकारले भूकम्प पीडितलाई एकै पटक दुई लाख रुपैंयाँ दिन्छ ? अथवा तत्कालिन सरकारसँग भएको सहमति अनुसार पहिलो किस्ता वापत एक लाख ५० हजार रुपैंयाँ दिन्छ ? प्राधिकरणले ५० हजार भन्दा बढी दिन मिल्दैन भनिरहदा नेपाली काँग्रेस के हेरेर बसिरहेको छ ? काँग्रेसका चाहाना साँच्चिकै भूकम्प पीडितलाई छिटो राहात दिनु हो वा भूकम्प पीडितको नाममा लज्जास्पद राजनीति गर्ने हो ? सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ ४५ दिन भित्र उपलब्ध गराउने भन्दै आफ्नो पहिलो निर्णय गरेका छन् । नयाँ सरकार कार्यविधि परिवर्तन गरी भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्तामा १ लाख ५० हजार दिने निर्णयमा पुग्नसकेको छैन ।
सिभिल बैंकको नाफा ३३ करोड, प्रतिसेयर आम्दानी १० रुपैयाँ
काठमाडौं, ३२ साउन । सिभिल बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा बैंकको नाफा १० करोड रुपैयाँ बढी हो । बैंकले असार मसान्तसम्ममा संचित कोषमा ५३ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । असार मसान्तसम्ममा बैंकको सेयर पुँजी ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट करिब ८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न सक्ने सम्मभावना छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ३१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सापटी र करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी १० रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात २३ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ ११७ रुपैयाँ, प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य ११४९ रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ । यो बैंकमा इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स मर्ज हुँदैछ । त्यसपछि बैंकको सेयर पुँजी करिव ५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।
कालोबजारी र महंगी नियन्त्रणका लागी सरकारी प्रयास सुरु
काठमाडौं ३१ साउन। बढ्दो कालोबजारी, मंहगी र बजारमा हुने मिसावटविरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । चाडपर्व नजिकिदै गर्दा बजारमा अत्यावश्कीय बस्तुको कृतिम अभावका साथै मंहगी र उपभोक्ता ठगीका घटना हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले त्यसविरुद्ध आजदेखी कडा रणनीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको हो । सोही तयारी स्वरुप प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले आज अपरान्ह ३ बजे गृह, बार्णिज्य र आपुर्ति मन्त्रीसहितको उच्चस्तरिय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई समेत बोलाइएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव मनहरी तिमिल्सेनाले जानकारी दिए। सुक्ष्म रुपमा अनुगमन तथा निगरानी गरेर उपभोक्ता मैत्री बजार बनाउने अभियान स्वरुप सरकारले बिशेष रणनीति तय गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीका निकटवर्तीहरुले बताएका छन् । सरकारले आजदेखी नियमित रुपमा बजारको सुक्ष्म अनुगमन गर्ने र दोषीमाथी तत्काल कडा कारवाही गरि उपभोक्ताहितका लागी व्यवसायीलाई जवाफदेखी बनाउन बिशेष निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले बजार अनुगमनलाई नियमित गर्न र कालोबजारी र उपभोक्ता ठगी गर्नेविरुद्ध कडा कारवाही गर्ने संयन्त्रको बिकास गर्न गृह, आपुर्ति र बाणिज्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनेछन् ।
पूर्व माओवादी लडाकुलाई २ लाख दिने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं साउन ३१। माओवादीका बहिगर्मित लडाकुलाई २/२ लाख दिने सरकारले निर्णय वैधानिक नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नेपाली कंग्रेसका सांसद एवं द्धन्द पीडित राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ, दिलबहादुर शाह, विनयध्वज चन्द लगायत ८ जनाले उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरुले द्धन्द पीडितको माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा अयोग्य लडाकूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय मान्य नहुने भन्दै रकम वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद, अर्थमन्त्रालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाईएको छ ।
ल्यापटपको ब्याट्री धेरै टिकाउनु छ ? ओपेरा ब्राउजर प्रयोग गर्नुस्
काडमाडौं ३१ साउन। तपाईको ल्यापटपमा इन्टरनेट चलाउँदा चाँडो ब्याट्री सकिने गरेको छ भने तपाइले एकपटक सोच्नुपर्नेहुन्छ। किन चाँडै व्याट्री सकिइरहेको छ। ल्यापटपको व्याट्री चाँडो सकाउनका लागि तपाईको ब्राउजर एक प्रमुख कारक रहेको पत्ता लागेको छ। विश्वकै सबैभन्दा चर्चित इन्टरनेट ब्राउजर बन्न गुगल क्रोमलाई धेरै समय लागेन। इन्टरनेट एक्स्प्लोरर र फाइरफक्स जस्ता टप ब्राउजरमा देखा परेका केहि असुविधाहरूलाई समाधान गरेर क्रोमले तिनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूलाई समेत आफूतर्फ तान्न सफल भयो। गुगलको यहि नीतिलाई अहिले ओपेरा ब्राउजरले समेत पछ्याउन सुरु गरेको छ। कम्पनीले हालै गरेको एक घोषणाका अनुसार, यसको डेस्कटप ब्राउजरको पछिल्लो भर्जनमा नयाँ ‘पावर सेभिङ्ग मोड’ समावेश गरिएको छ, जसले ल्यापटपको चार्जलाई ५०% भन्दा बढिले बचत गर्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ। गुगलको क्रोम ब्राउजरलाई छोडेर कुनै अर्को ब्राउजर चलाउन सुरु गर्नु भनेको जुनकुनै प्रयोगकर्ताहरूको लागि मुश्किल हुन जान्छ। नहोस् पनि कसरी? अन्य ब्राउजरहरू भन्दा क्रोम सुपरफास्ट छ। हेर्दा पनि सुन्दर छ, त्यसलगायत यसले हाम्रो सबै डाटाहरूलाई एकैठाउँमा सिन्क गरेर राख्दछ। तर यदि कथमकदाचित क्रोमलाई छोडेर ओपेरा तिर लाग्ने एउटा कारण खोज्ने हो भने, ल्यापटपको ब्याट्री ५०% ले भन्दा बढि बचाउने फिचर सायद राम्रो कारण बन्न सक्छ। किनभने क्रोमले प्रयोगकर्ताहरूको ल्यापटपको ब्याट्रीलाई अझसम्म ध्यानमा राखेर नयाँ फिचर थपेको छैन।
एड मिडिया २०औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै
काठमाडौँ, ३२ साउन । एड मिडिया प्रालि २० औँ वर्ष पार गरी २१ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०५३ सालमा विज्ञापन सेवा शुरु गरेको यस कम्पनी वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा नेपालको अग्रणी ५ एजेन्सिमध्ये एकमा पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । एड मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक मोहम्मद अख्तरका अनुसार कम्पनीले ३० जना कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको छ भने ३ दर्जनभन्दा बढी सेवाप्रदायकहरूको आधिकारिक विज्ञापन एजेन्सिका रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
