गुडविल फाइनान्सले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, १६ भदौ । गुडविल फाइनान्सले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । १५ भदौमा बसेको कम्पनीको संचालक समितिले गत बर्षको नाफावाट सो बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको हो । संचालक समितिले गरेको सो प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र कम्पनीको आगामी बार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।
एयर मोनिटरिङ काउन्सिल बनाउन व्यवासायीको माग, पर्यटन सेवा शुल्क २५ प्रतिशत पाउनुपर्ने
काठमाडौं १६ भदौं । पर्यटन व्यवसायीले नेपालको हवाई क्षेत्रको नियमन र विकास गर्न एयर मोनिटरिङ काउन्सिल बनाउँन माग गरेका छन् । ट्राभल तथा टुर व्यवसायीको छाता संगठन सोसाइटी आफ ट्राभल एण्ड टुर अपरेटस (सोट्टोे) नेपालले काउन्सिल बनाउन माग गर्दै पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् । व्यवसायीले हवाई टिकटको सहज विक्री वितरण, पर्यटन सेवा शुल्क बापताके २५ प्रतिशत व्यवसायीले गर्ने पर्यटन प्रवद्र्धनमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । पर्यटन मन्त्री शाहीसँग भेट गर्दे सोट्टो नेपाल व्यवसायीले मन्त्रीसमक्ष राखेका १८ बुँदे माग १. कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भई सम्बन्धित सबै निकायहरुबाट ईजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको ट्राभल्स् एण्ड टूर्स कम्पनीको म्याद समाप्त भएको ६ (छ) महिना सम्म ईजाजत नविकरण नगरीएमा स्वत ईजाजत खारेज हुने व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारीक भएकोले त्यसलाई आवश्यक प्रकृया र जरिवाना लिएर कम्तिमा म्याद समाप्त भएको मितिबाट एक (१) वर्ष भित्र अतिरिक्त शुल्क लिएर नविकरण गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गरीनु पर्ने साथै ईजाजत प्राप्त नगरी अनाधिकृत रुपमा सञ्चालित व्यवसायीलाई निरन्तर रुपमा अनुगमन गरी त्यस्तो कार्य गर्ने उपर कानुनी कार्वाही गर्नु पर्ने । २. पर्यटकिय दृष्टिले अतिनै सम्भावना बोकेको विश्व प्रशिद्ध गौतम बुद्धको जन्म स्थल तथा शान्तिभुमि लुम्बिनिलाई अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मार्पmत व्यापक रुपमा प्रचार प्रशार गरी उचित गुरुयोजना तयार पारी अगाडी बढाउनु पर्ने । लुम्बिनि क्षेत्रको बिकास संगै त्यस स्थान नजिकै रहेको अन्य धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थल गुल्मिको रिडि, रेसुङ्गा, अर्घाखाँचिको सुपादेउराली, प्युठानको स्वर्गद्वारी समेतको उचित प्रर्वधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानिय जनतालाई पर्यटन सम्बन्धि तालिम प्रदान गर्नुको साथै कम्युनिटि बेसमा रहि काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने । ३. नेपालमा रहेका बिदेशी बिमान कम्पनीहरुले आप्नो हवाई टिकट बुकिङ गर्ने सिस्टम (जीडीएस) लाई केही सिमित ट्राभल्स व्यवसायीहरुलाई मात्र खुल्ला गरी अन्य व्यवसायीहरुलाई टिकट बुकिङ गर्न नपाउने व्यवस्था गरीएकोले त्यस्तो व्यवस्थालाई तत्काल समाधान गर्नु पर्ने र बजेट एयरलायन्स तथा अन्य वायुसेवा कम्पनीले बिक्रि गर्ने टिकट दर अत्यन्त अव्यवहारीक तथा अश्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरीएको, चलन चल्तिको दर भन्दा बढी गर्ने, क्रितिम अभाव सृजना गरी बढी दर भाउमा टिकट बिक्री गर्ने गरीएकोले त्यस्तो व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न एयर मोनिटरिङ काउन्सिल गठन गरी अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी हवाई कम्पनिको टिकट स्टक लिन नगद माग्ने विधिलाई अन्त्य गरी बैंक ग्यारेण्टी सिस्टमलाई मान्यता दिनु पर्ने । ४. नेपालको नियम कानुनको परिधिमा रही सम्बन्धित निकायहरुबाट स्विकृती लिई सञ्चालित व्यवसायहरुले मात्र आप्mनो व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्नेमा विभिन्न एनजीओ आइएएनजीओ स्वयं विदेशि नागरिक तथा पर्यटकहरुले ट्राभल्स, ट्रेकिङ, होटेलहरुले बिभिन्न बिदेशी पोर्टलमा नेपाली पर्यटन व्यवसायीलाई भन्दा कम दरमा बुकिङ गरी प्रत्यक्ष रुपमा व्यवसाय गरीरहेको पाईएका छ । नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने कर राजश्वमा समेत असर परिरहेकोले त्यस्तो अनैतिक कार्यलाई तत्काल बन्द गर्नु पर्ने र दर्तावाल व्यवसायहरुबाट मात्र काम गर्नु पर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्नु पर्ने । ५. हाल सञ्चालनमा रहेको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सा¥है साघुरो र अव्यवस्थित भएकोले तत्काल अर्को सुविधा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने (प्रस्तावित निजगढ विमानस्थललाई तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने) साथै क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण शुरु गर्नुपर्ने । ६) नेपाल वायुसेवा निगमलाई समय सापेक्ष परिमार्जित गर्नुपर्ने देखिन्छ हाल आयटा एजेन्ट्सले मात्र टिकट काट्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै नेपाल सरकारमा दर्ता भएका ईच्छुक नन आएटा ट्राभल एजेन्सीसँग पनि आवश्यक बैंक ग्यारेण्टी राखी टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने साथै नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक प्राईभेट पार्टनरशीपको अवधारणामा सञ्चालन गरिनुपर्ने । जहाजहरु थप गरि नाफामुलक स्थानमा थप फ्लाइट गरिनुपर्ने । युरोप तथा एसियाली मुलुकमा सिधा फ्लाइटको व्यवस्था गरिनुपर्ने । ७. विनाशकारी भुकम्पले क्षति पुगेका ऐतिहासिक धरोहरहरुको यथाशाक्य छिटो पुरानै अवस्थामा ल्याउन मर्मत तथा पुनः निर्माण कार्य शुरु गर्नुपर्ने । ८. नयाँ पर्यटकिय सम्भावना भएका ठाउँमा निजामति कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा आन्तरिक भ्रमण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । ९. अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरु बापत हवाई टिकटको माध्यमद्घारा लिइदै आएको सेवा शुल्कबाट पर्यटन प्रबद्धन गर्नका लागि ट्राभल व्यवसायीको छाता संगठन सोट्टो–नेपाल लाई २५% फिर्ता गरिनुपर्ने । जसको माध्यमबाट प्रचार प्रशार गर्न सहयोग पुग्नेछ । १०. हाल कायम रहेको अ. विमानस्थलमा रहेको प्रि पेड सवारी साधनलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, अनावश्यक व्यक्तिको ज्यादै भिड हुने गरेकोले आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने । ११ . काठमाण्डौ लगायत पर्यटकीय स्थल पोखरा, चितवन, लुम्बिनि, बर्दियामा उचित स्थान पहिचान गरि पर्यटक बसपार्क निर्माण गर्नुपर्ने । लुम्बिनि तथा बर्दियामा पर्यटक बस सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाईदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं । १२. काठमाण्डौ – पोखरा, काठमाण्डौ – चितवन नारायणघाट–लुम्बिनी तथा अन्य पर्यटकीय स्थल जाने मार्गहरुमा सुविधा सम्पन्न पर्यटकिय शौचालय निमार्ण गरिनुपर्ने । १३. पर्यटकीय सवारीसाधन आयतमा उचित व्यवस्था गरि सर्व सुलभ तरिकाले ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । १४. भारतिय पर्यटक लिएर आउने भारतिय साधनलाई अझ व्यवस्थित गरिनुपर्ने तथा भारतिय सवारी साधनमा तेस्रो मुलुकको पर्यटक सेवा दिन निषेध गरिनुपर्ने । १५. विनाशकारी महाभुकम्पले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै क्षती पुगेकोले होटेल, ट्राभल्स, ट्रेकिङ्क व्यवसायीलाई यस वर्ष करमा उचित छुट दिनुपर्ने तथा बैंक ब्याज मिनाह गर्न आवश्यक पहल गरिनुपर्ने । १६. पर्यटन प्रवद्धन अझ प्रभावकारी तरिकाले निजी क्षेत्रको संलग्नतामा मात्र गरिनुपर्ने र अन्तराष्ट्रिय प्रचार प्रसार तथा सेल्स मिसनहरुमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाइनु पर्ने । १७. छिमेकी राष्ट्रहरु भारत तथा चिन राष्ट्रका पर्यटकहरुलाई बढी भन्दा बढी आकर्षण गर्ने विषेश प्याकेज बनाई ठोश पहल कदमी अगाडि बढाउनु पर्ने । १८. आन्तरिक भ्रमण वर्ष २०७३ र पर्यटन वर्ष २०१८ सफल बनाउनको लागी प्रभावकारी तरिकाले निजि क्षेत्रसंग समन्वय गरी अगाडी बढ्नु पर्ने ।
स्लोभेनीयाली राजदूत र परिसंघ पदाधिकारी भेट, आर्थिक विकास हुनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं १६, भदौ । नेपालका लागि स्लोभेनीयाका राजदुत जोसेफ ड्रोफेनिक को नेतृत्वमा आएको एक प्रतिनिधि मण्डल र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुबीच परिसंघ सचिवालयमा भेटवार्ता भएको छ । भारतको दिल्लीस्थित राजदुतावासबाट नेपालसमेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएका राजदुत जोसेफको टोली नेपाल भ्रमणमा आएको समय पारेर परिसंघ पदाधिकारीसँग भेट भएको हो । परिसंघमा भएको राजदूत जोसेफसँगको वार्तामा परिसंघ पदाधिकारीले दुई देशबीचको सम्वन्ध आर्थि विकास र विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले दुई देश विचको आर्थिक सम्वन्ध विस्तारका लागि सरकारी स्तरका साथै नीजि क्षेत्रका व्यवसायिक संघसंस्थाबीचमा पनि सहकार्य हुनु पर्ने बताए । राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणपछि नेपाल आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा अगाडि बढेकाले नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित ऐन नियम निर्माण र संशोधनमा काम गरिरहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । शर्माले यस्तो परिवेशमा स्लोभेनीयाली लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा विद्यमान प्रचुर व्यवसायिक सम्भावनाको उपयोग गर्दै यसको आर्थिक विकासमा सहभागी हुन आवहन गरे । दुई देश बीच कायम दौत्य सम्वन्धलाई थप विस्तार गर्न र स्लोभेनीयाली उद्योगी व्यवसायिलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि सहजिकरण गर्न परिसंघ तयार रहेको उनको भनाई थियो । परिसंघका उपाध्यक्ष विस्नु अग्रवालले राजदूतावासको पहलमा स्लोभेनीया र नेपाली व्यवसायीहरुका प्रतिनीधि मण्डल आदान प्रदान गर्न परिसंघ इच्छुक रहेको बताए । स्लोभेनीयाको निजी क्षेत्रले हासिल गरेको सफलता र नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त सम्भावनाको संयोजन गरेर अगाडी बढ्दा दुबै देशलाई फाइदा पुग्ने अग्रवालको भनाइ थियो । राजदुत जोसेफ ड्रोफेनिक ले दुई देशविचको आपसी सम्वन्ध विस्तारमा आफु सदैब लागि पर्ने बताए । विद्यमान संवन्धलाई थप उचाईमा पुर्याउन र सहकार्यका क्षेत्र पहिल्याउनका लागि नै आफु नेपाल भ्रमणमा आएको उनको भनाई थियो । स्लोभेनियाली उद्योग वाणिज्य संघ र परिसंघका बिचमा एक समज्दारी कायम गरे दुई देशका व्यवसायीहरुको प्रतिनिधि मण्डल आदानप्रदान गर्नमा समेत सहयोग गर्ने उनले बताए । त्यसका लागि दिल्ली स्थित दुतावासको आर्थिक क्षेत्र हेर्ने अधिकारीले परिसंघ सचिवालयसँग मिलेर काम गर्ने उनले बताए । परिसंघले आयोजना गर्न लागेको नेपालको पूर्वाधार सम्मेलनमा स्लोभेनियाली प्रतिनीधि मण्डल समेत सहभागी हुने र त्यसका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने धारणा राजदूतले राखे ।
सेज ऐन पारितमा सीएनआई उत्साहित, आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने
काठमाडौं १६, भदौ । व्यवस्थापिका संसदबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन पारित भएको छ । आर्थिक विकास र व्यवसायीक वातावरण निर्माणमा सेजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै व्यवसायीक संस्थाले यसको स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले सेज ऐन पारित भएकोमा स्वगात गर्दे आर्थिक विकासमा साकारत्मक काम भएको बताएको छ । लामो समयको प्रतिक्षा पछि व्यवस्थापिका संसदबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन पारित हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको सीएनआईको भनाइ छ । सेजको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको कानुनी आधार बनाउने मुख्य उद्देश्यले निजी क्षेत्रको आग्रहमा ढिलै भएपनि आएको उक्त ऐनले उद्योग क्षेत्र स्थापनामा नयाँ सञ्चार र उत्साह पैदा भएको नेपाल उद्योग परिसंघले महशूस गरेको बताएको छ । यस ऐनको व्यवस्थाबाट सेज स्थापनामा नयाँ बाटो खोलेको उल्लेख छ । यसले उद्योग लगानीका क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश गएको र आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण थालनी भएको विश्वास पनि परिसंघको छ ।
सूर्योदयको शेयरमा २५० गुणा आवेदन, १ करोड २० लाखमा पौने दुई अर्बको आवेदन
काठमाडौं १६, भदौ । सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साधारण शेयरका लागि २५० गुणा बढीको आवेदन परेको छ । सूर्योदको शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापटिलका मार्केटिङ विभाग प्रमुख प्रविन पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी आवेदन बुधबार परेको थियो । यसको बुधबार नै आवेदन दिने अन्तिम दिन थियो । १ करोड २० लाख रुपैयाँका लागि मंगलबारसम्म १ अर्ब ८५ करोड ७५ हजार रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । तीन दिनमा एक सय १५४ गुणा बढी आवेदन परिसकेको सूर्योदयको शेयरका लागि जम्मा चार दिनको समय दिइएको थियो । प्रति शेयर एक सय रुपैयाँ अंकित एक लाख २० हजार कित्ता साधारण शेयरको निष्काशन तथा विक्री खुला गरेको यो संस्थाले आवश्यकता भन्दा बढी आवेदन पर्न आएका कारण बुधबार बैकिङ समयपछि शेयर आवेदनको दरखास्त बन्द गरिएको थियो । यो कम्पनीले ६ हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र ४८ सय कित्ता शेयर कर्मचारीको लागि सुरक्षित गरेको छ । बाँकी एक लाख नौ हजार दुई सय कित्ता शेयर सर्वसाधारणबाट आवेदन माग गरेको थियो। शेयर निष्कासन भएकको पहिलो दिन आइतबार ३७ करोड २१ लाख १३ हजार ३ सय रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । दोस्रो दिन सोमबार ५७ करोड ८८ लाख ४० हजार चार सय र तेस्रो दिन ९० करोड ६५ लाख ९६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँको आवेदन परेको थियो ।
समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था किन्नेको होडबाजी, ११ वटा समस्या ग्रस्तमध्ये ६ वटामा खरीद चासो
काठमाडौं १६, भदौ । वित्तीय अवस्था खराव भएपछि राष्ट बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वित्तीय संस्था किन्न खोज्नेहरुबीच होडबाजी चलेको छ । नयाँ वित्तीय संस्था अनुमति नपाइने भएकोले वित्तीइ अवस्था बलियो भएका व्यापारी खराब अवस्थाकै संस्था भएपनि किन्न तछाडमछाड गर्न थालेका छन् । उनीहरु समस्याग्रस्त संस्थाबारे बुझ्न राष्ट बैंक धाइरेहेका छन् । राष्ट बैंकले ११ वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । ती मध्ये ६ वटा संस्था खरीदका लागि लगानीकर्ताले चासो देखाएका हुन । समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था १. नेपाल शेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स २. क्रिस्टल फाइनान्स ३. कुबेर मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ फाइनान्स ४. क्यापिटल मर्चेन्ड एन्ड बैंकिङ फाइनान्स ५. वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ फाइनान्स ६. जनरल फाइनान्स ७. नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक ८. नेपाल फाइनान्स ९. कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक १०. अरुण फाइनान्स ११. ललितपुर फाइनान्स
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा मासिक २१ सय डलर तलव, विदेशी सहयोग डलरमा
काठमाडौं, १६ भदौ । मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा महँगा विदेशी कर्मचारी भित्रिएका छन्। अस्वाभाविक तलबसुविधा पाउने गरी दातृ निकायको तजबिजीमा यसरी कर्मचारी प्रवेश भएपछि आयोगभित्रै असन्तुष्टि बढेको समाचार विहिबारको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। मानवअधिकारका नाममा आउने ठूलो धनराशिको हिस्सा तिनै कर्मचारीका नाममा खर्च हुने भएपछि पदाधिकारीबीचमै असन्तुष्टि बढेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारीको स्तरबृद्धिका लागि भरखरै डेनमार्क र स्विटजरल्याण्डले करिब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। पहिलो चरणमा १८ महिना सञ्चालन हुने यो प्रोजेक्टका लागि उक्त रकम सहयोगस्वरुप प्राप्त भएको हो। रकम युएनडीपीमार्फत आयोगमा भित्रिएको छ। उक्त प्रोजेक्टमा मासिक तलब २१ सय डलर भुक्तान गर्नेगरी युएनडीपीले कर्मचारीका रुपमा क्रिस बेकरलाई खटाएको छ। उनलाई इन्टरनेसनल चिफ टेक्निकल एड्भाइजर भनेर तोकिएको छ । उनीसँगै हजार डलर तलब बुझ्ने उनका दुईजना सहायक छन्।
बैंक गाभिएपछि जागिर गुमाएका सीईओ, ६७ वटा वित्तीय संस्था गाभिएर ३७ वटा
काठमाडौं १६, भदौ । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जर भएपछि अवकाश लिएका शोभनदेव पन्त अहिले अधिकांश समय अध्ययन मेडिटेसन र टेनिस कोर्टमा बिताउँछन् । बैंकिंङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अनुभव बटुलेका उनलाई समस्याग्रस्त लुम्बिनी बैंकको बित्तिय स्वास्थ्य सुदुढ बनाउने श्रेय जान्छ । ‘अवकासपछिको जीवन रमाइलो गरी विताइरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमलाई सघाउन र मर्जर प्रक्रिया सफल पार्न मर्जरपछि मैले राजीनामा दिएँ । कुनै पनि बैंकमा दुईवटा सीईओ हुँदैन, मैले खुसीले बैंक छोडेँ ।’ पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले व्यवसायिक तथा सार्वजनिक हितका लागि बैंक मर्जरपछि जागिर छाडिदिए । कमर्स एण्ड ट्रस्ट ग्लोबल आईएमीसँग मर्जपछि सीईओ पद छाडेकोमा उनलाई कुने चिन्ता भएन । त्यसै पनि उनी बैंकबाट बाहिरिने अवसर खोजीरहेको थिए । वर्षा श्रेष्ठ एनएमबी र क्लिन इनर्जी डेभलेपमेन्ट बैंक गाभिएपछि क्लिन इनर्जीका ३३ जना कर्मचारीले अवकाश लिनुपर्यो । बैंकले साना तहका कर्मचारीका लागि तीन वर्षको सेवा सुविधा दिएको भए पनि अवकाश पाएपछि कतिपय कर्मचारी त्यतिकै बसेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउन र गुणस्तर सुधार गर्न मर्जरसम्बन्धी विनियामवली २०६८ जारी गरेपछि वित्तीय संस्था मर्जरमा जान थालेका हुन् । ६७ वटा वित्तीय संस्था गाभिएर ३७ वटा भएपछि सयौ कर्मचारी विस्थापित भएका छन् । ठूलो तहका कर्मचारी अन्यत्र जाने तथा आफै कुनै संस्था खोल्ने हैसियत बनाउँन सकेका छन् भने साना तहका कर्मचारीको विचल्ली भएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।
