ग्यासको मूल्य ५० रुपैयाँ घट्यो, विहीबारदेखि प्रति सिलिण्डर १३ सय २५ रुपैयाँ
काठमाडौं, १६ भदौ । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ घटाएको छ । निगमले नजिकिँदो चाडबाडको अवसर पारेर मूल्य घटाएको हो । एक महिनाभित्रमा निगमले मूल्य दोस्रो पटक घटाएको हो । एक महिनाअघि १४ सय २५ रुपैयाँ पर्ने ग्यास भोलिदेखि १३ सय २५ रुपैयाँमा किन्न पाईने छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि दशैंतिहारको अवसरमा मूल्य घटाउन निर्देशन दिएकोले सोही आधारमा मूल्य घटाउने निर्णय गरेको निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बताए । बिहीबारराति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी एउटा ग्यास सिलिन्डर १३ सय २५ रुपैयाँमा तोकिएको उनले बताए । मूल्य घटेपछि पनि निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा ६१ रुपैयाँ नाफा रहेको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले आपूर्ति मन्त्रालयलाई खाना पकाउने ग्यासका पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । अब खाना पकाउने ग्यासमा पनि तेलमा जस्तै भारतको मूल्य अनुसार भाउ घटबढ हुनेछ ।
पूनर्निर्माणको लागि बेलायतद्वारा १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुदान
काठमाडौँ, १६ भदौ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि नेपाललाई बेलायत सरकारले १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएकोे छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबारआयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभाग नेपालका प्रमुख गेयल मर्जेट्टीले सहयोगसम्बन्धी पत्रमा हस्तारक्षर गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभागका राज्यमन्त्री रोडेरिक जेम्स नुजेन्ट स्टेवार्टको उपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौतामा भूकम्प अतिप्रभावित जिल्ला नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र गोरखाका १० लाख जनतालाई सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त सहयोग कार्यक्रममा ४०० किमी ग्रामीण सडक निर्माण गरी तीन लाख जनतालाई बजार पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । त्यसैगरी भूकम्पले क्षति पु¥याएको पर्यटन पूर्वाधारको सुधार गरिनाका साथै दुई लाख ५० हजार जनताको खानेपानी तथा सरसफाइमा सुधार ल्याइने छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री महराले बेलायत नेपालको ऐतिहासिक मित्र भएको उल्लेख गर्दै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराएकामा बेलायतलाई धन्यवाद दिए ।बेलायती राज्यमन्त्री स्टेवार्टले भूकम्पबाट नेपाल नराम्रोसँग प्रभावित भएको र त्यसबाट लाखौँ जनता मारमा परेकाले नेपालाई सहयोग गरिएको बताए ।
मलेसिया तथा मध्यपूर्व एसियाका लागि राहदानी शुल्क घट्यो, ८० डलरको सट्टामा ५० डलर बुझाउनु पर्ने
काठमाडौं, १६ भदौ । सरकारले मलेसिया तथा मध्यपूर्व एसियाका कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमान, लेवनान, इराक, इरान, कुवेत, इजरायल, सिरिया, जोर्डन र यमनमा रहेका नेपालीलाई राहदानी शुल्क घटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि ती मुलुकमा रहेका नेपालीले राहदानी शुल्क ८० अमेरिकी डलर तिर्दै आएका थिए । त्यसलाई घटाएर ५० डलर कायम गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारमा ती मुलुकमा रहेका नेपालीलाई आर्थिक बोझ कम होस् भन्ने अभिप्रायले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले उक्त निर्णय गरेको सो मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त निर्णय नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ । बैदेशिक रोजगारीको क्रममा सबैभन्दा बढी नेपाली त्यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् । तर यस क्षेत्रमा नेपालीहरुको आम्दानी विकशित देशहरुको तुलनामा कम रहेको छ।
खुशीयाली साट्न देशका प्रमुख शहरमा एनसेल मेला हुने, भाद्र ३० गतेबाट सुरु
काठमाडौं, १६ भदौ । देशकै अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक एनसेलले देशका विभिन्न ५ शहरहरुमा एनसेल मेलाको आयोजना गर्ने भएको छ । कम्पनीले रि—ब्राण्डिङ्ग पश्चात नजिकिदै गरेको चाँडपर्वको अवसर पारेर नारायणघाट, पोखरा, बुटवल, धरान र बिर्तामोडमा आफ्ना ग्राहक तथा शुभचिन्तकसँग खुसीयाली साट्न, शुभकामना आदान प्रदान गर्न र आफ्नो नयाँ ब्राण्ड स्थानिय स्तरमा चिनाउन एनसेल मेला गर्न लागेको हो । मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमले भरिपूर्ण एनसेल मेला यही भाद्र ३० गते नारायणघाट (नारायणी किनार) मा आयोजना गरिने छ । यो मेला असोज १ गते पोखरा (प्रदर्शनी केन्द्र, नयाँ बजार), असोज ३ गते बुटवल (सिद्घेश्वरी मैदान, दीपनगर) र असोज ६ गते धरान (पब्लिक हाई स्कुल मैदान) मा आयोजना हुनेछ र असोज ८ मा बिर्तामोड (सुगम पेट्रोल पम्प मैदान) मा आयोजना पश्चात मेलाको समापन हुनेछ । प्रत्येक शहरमा मेला बिहान ११ बजे शुरु हुनेछ र कन्सर्ट सहित साँझसम्म चल्ने एनसेलले जनाएको छ । चर्चित कलाकार तथा संगीतिक समुहको प्रस्तुतीहरु, गेम स्टलहरु, किडस् जोन र फुड स्टलहरु मेलाका केही विषेश आर्कषणहरु हुन् । यसदेखि बाहेक मेलामा आउने आगन्तुकहरुले एनसेलको सेवा तथा सुविधामा आकर्षक अफर पाउने छन् भने डेटा सेवा, थ्रिजीको गति र अन्य डिभासहरु एनसेलको विषेश हाईटेक जोनमा चलाएर टेष्ट गर्न सक्नेछन् । मेलामा कलाकारहरु सुगम पोख्रेल, शिव परियार, सन्दिप क्षेत्री, मिलन अमात्य, लाउरे, रेमोन दास श्रेष्ठ, समृद्घी राई र एक्स व्याण्डको प्रस्तुतीहरु रहने छन् । त्यसैगरी, युभि एन्जल्स् र डिजे रुपेशले आफ्नो प्रस्तुतीबाट दर्शकलाई मनोरन्जन प्रदान गर्नेछन् । मेलामा बालबालिका लगायत सबै उमेरका लागिविविध कार्यक्रमहरु समाबेश गरिएका छन् । बालबालिकालागि इन्फ्लेटेड क्यासल, मेरी गो राउण्ड र ट्रेन जस्ता विविध आकार्षणहरु रहेका छन् । थुप्रै गेम स्टलहरुमा दर्शकले मनोरन्जन लिनुका साथै विभिन्न गिफ्टहरु पाउन सक्नेछन् । गीत संगीत, गेमहरु र अन्य आर्कषण बाहेक, मेलामा नेपाली, ईण्डियन र चाईनिज परिकारका स्टलहरु पनि रहनेछन् । “हाम्रा आदरणीय ग्राहकमाझ पुगी खुसीयाली साट्न र सबैसँग चाडपर्वको शुभकामना आदानप्रदान गर्न एनसेल मेला आयोजना गर्न लागिएको हो,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । “विविध आकर्षक कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको यो मेलामा आउने दर्शकले भरपुर मनोरन्जन पाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौ र सबैलाई आफ्ना परिवारजन, आफन्त र साथीभाईसंग रही खुसी साट्न थप उर्जा दिने विश्वास लिएका छौ ।”
योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मीनबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त, दीपकुमार र लीलामणि राजदूतमा सिफारिस
काठमाडौँ, १६ भदौ। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। बिहीबारको बसेको मन्त्रिपरिषद् बठकले नेपाल राष्ट्र बैँकमा कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत श्रेष्ठलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनी माओवादी निकट मानिन्छन् । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले भारतका लागि दीपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि लीलामणि पौड्याललाई सिफारिश गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले बताए। उपाध्याय यसअघि पनि भारतका राजदूत रहेकोमा केपी ओली सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। पौड्याल पूर्व मुख्य सचिव हुन्। त्यसैगरी बैठकले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारमा डा.श्रीराम पौडेल, परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा ऋषि अधिकारी नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, लेखापरीक्षण र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण विधेयक पारित
काठमाडौँ, १६ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्ले कर्मचारी सञ्चय कोष (नवौँ संशोधन) विधेयक, २०७३ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । संसद्को विहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त विधेयक परित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यसअघि उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीराज काफ्लेले कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम ऊर्जाको विकासलगायत सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगाउन विशेष कार्ययोजना आवश्यक रहेको भनी सदनको ध्यानाकर्षण गराराएका थिए । बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महराले विधेयकमा सामाजिक सुरक्षाको भाव पैदा गरेको तथा कोषले आफैँ वा अरु सङ्घसंस्थासँग मिलेर ऊर्जालगायत विभिन्न उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तय गरेको बताए । लेखापरीक्षण पहिलो संशोधन विधेयक त्यसै गरी लेखापरीक्षण पहिलो संशोधन विधेयक पनि पारित भएको छ । अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको लेखापरीक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३ सदनले आज पारित भएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा उठाइएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महराले लेखापरीक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण विषयलाई सरकारी लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक दोस्रो संशोधन विधेयक पारित व्यवस्थापिका–संसद्ले नेपाल राष्ट्र बैंक (दोस्रो संशोध) विधेयक, २०७३ लाई पारित गरेको छ । यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री महराले उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महराले सामन्तवादी अर्थतन्त्रलाई समाजवादी अर्थतन्त्रमा जान संविधानले बाटो खोलेको छ, त्यसैले आजको वस्तुगत यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने धारणा राखे । उनले भने – “राष्ट्र बैंकको पूँजी वृद्धि गरिएको, बैंकको सेवालाई जनतातर्फ फर्काइएकाले विधेयकमा धेरै नयाँ विशेषता बनेको छ, यसले राष्ट्र बैंकको क्षमतामा समेत वृद्धि गर्नेछ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष विधेयक निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष विधेयक, २०७३ आज सदनबाट बहुमतले पारित भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनकराज जोशी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले भाग लिएका थिए । बैठकमा सांसदले उठाउनुभएको जिज्ञासालाई शान्त तुल्याउने क्रममा अर्थमन्त्री महराले विधेयकले जनताको निक्षेप र कर्जालाई राज्यले सुरक्षा गर्ने प्रत्याभूति गरेको जानकारी दिए । रासस
डाबर नेपाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय बीच सम्झौता
काठमाडौं, १६ भदौ । डाबर नेपाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय बीच फेलोशिपको स्थापना गर्ने सम्बन्घि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार विश्वविद्यालयले योग्य विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । डाबर नेपालले विश्वविद्यालयको वनस्पतिशास्त्र विभागसँग हिमाली क्षेत्रमा औषधिमूलक र एरोमेटिक वनस्पतिमा सोध र विद्यावारिधि गरिरहेका विद्यार्थीहरुका लागि १० लाख रुपैयाँको पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्न फेलोशिपको स्थापना गरेको हो । डाबर इन्डियाका पूर्व अध्यक्ष स्व. अशोक चन्द बर्मनको नाममा उक्त फेलोशिपको स्थापना गरेको जनाएको छ । सम्झौता अनुसार विद्यार्थीहरुले डाबरको अत्याधुनिक ग्रीन हाउसहरुको पनि प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यस सोध कार्यको लागि डाबरको औषधिमूलक र एरोमेटिक वनस्पति विभागका प्रमुख डा. पंकज प्रसाद तिवारी को(सुपरभाइजर रहने छन् । हालको लागि त्रि.वि सँगको फेलोशिप सहकार्य ३ वर्षको हुनेछ । विगत दुई दशक देखि बनेपास्थित आफ्नो नर्सरीद्वारा डाबर नेपालले औषधिमूलक र एरोमेटिक वनस्पतिको उत्पादनको लागि कृषि प्रविधि र कृषकहरुलाई मुनाफा प्रदान गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मुस्ताङ्ग, हुम्ला, जुम्ला, सुर्खेत, संखुवासभा जस्ता नेपालका दुर्गम स्थल र बिरगंजमा पनि डाबर नेपालले अनुबन्धित खेतीबाट विभिन्न औषधिमूलक र एरोमेटिक बोटबिरुवाको उत्पादन गरिरहेको छ ।
कोरियाबाट आउने ९६ प्रतिशत रेमिट्यान्स हुण्डीबाट, नेपाली रेमिट कम्पनीलाई कोरिया पठाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं, १६ भदौ । कोरियामा रहेका नेपालीले गैरकानूनी रुपमा वार्षिक करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ । सरकारी कोटामा (इपीएस) बाट कामका लागि कोरिया गएका नेपालीहरुले ९६ प्रतिशत आम्दानी हुण्डीबाट पठाउने गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कोरियाबाट ४३ अर्ब रुपैयाँ आउनुपर्नेमा बैंकिंग प्रणालीबाट २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए । सरकारी कोटाबाट कोरियामा जाने नेपालीले गैरकानुनी रुपमा रेमिट्यान्स पठाउने गरेकोले त्यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई लिखित सुझाव नै दिइसकेको उनले जानकारी दिए । कोरियामा हाल ३० हजार नेपाली कार्यरत छन् । कोरियाली बैंकहरुसँग सम्झौता गरेर नेपालका करिब दर्जन रेमिट्यानस कम्पनीहरुले रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ढुंगानाका अनुसार राष्ट्र बैंकले कोरियाबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि करिब दर्जन रेमिट्यान्स कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । जसअनुसार नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलले कोरियाको पे गेट कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कोरियन एक्सचेञ्जसँग, नविल बैंकले कोरियन एक्सचेञ्ज बैंक र कुकक मिन बैंकसँग रेमिट्यान्स कारोबारका लागि सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, ग्लोबव आइएमइ बैंक, एनएबी बैंक, सनराइज बैंकले कुक मिन बैंकसँग सम्झौता गरेका छन् भने हुलास रेमिट, सूर्य रेमिट, मायाँ रेमिटलले वेस्टन युनियन मनि ट्रान्सफरसँग सम्झौता गरेका छन् । सिजी फिन्कोले डिपजटेक बैंक र वेस्टन युनियन सँग सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुले त्यहाँका बैंकमा गएर रकम जम्मा गरेपछि सम्झौता भएका संस्थामार्फत नेपालमा भुक्तानी मिल्छ । कोरिया सरकारले त्यहाँ रेमिट्यान्स कम्पनी दर्ता नदिएका कारण पनि यो समस्या देखिएको छ । तर पछिल्लो समयमा कोरिया सरकारले विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनी पनि दर्ता गर्न मिल्ने कानून निर्माण गर्न उनले जानकारी दिए । कोरिया सरकारले कानून संसोधन गरेपछि नेपालका रेमिट्यान्स कम्पनीहरु कोरिया जाने र त्यसपछि हुण्डीको कारोबार क्रमश घट्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । कोरियाबाट पुँजी पलायन गर्न सक्रिय समूहले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरुलाई केही महंगोमा पैसा दिएर डलर किनेर सिंगापुर लगेर बेच्ने भएकाले कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारहरु हुण्डीमा आकर्षित भएको कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले बताए । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा एक अर्ब, २०७१/०७२ डेढ अर्ब र २०७२/०७३ मा दुई अर्ब रुपैयाँ मात्रै बैंकिङ च्यानलबाट नेपाल भित्र्एिको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
