राज्यलाई वार्षिक पेन्सनभार ४२ अर्ब नाघ्दै, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यक्रममा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग
काठमाडौं, १५ भदौ । सरकारले एक दशक अघिदेखि सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन भने पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन । २०६४ बाटै कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि सरकारको गैर जिम्मेवारी र कर्मचारीको उदासिनताको कारण तयारी अवस्थामा रहेको मस्यौदाले ऐनको मान्यता पाउन सकेन । मस्यौदा त्यसै थन्कियो । २०६४ तत्कालिन समयमा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व (निश्चित लाभ प्रणाली)लाई हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको थियो । तर, निजामति कर्मचारी जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ, उनीहरुले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै ऐनको मस्यौदालाई त्यतिकै थन्काइ दिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, बजेट आएको ३ महिना वित्न लाग्दा पनि यसबारे अर्थ मन्त्रालयमा एक पटक पनि छलफल भएको छैन । निवृत्तलाई पेन्सन प्रदान गर्न कोष खडा गर्ने पनि भनिएको छ । यद्यपि कोष सञ्चालनका लागि हालसम्म कुनै रकम छुट्याएको छैन । यसका अलवा बरु सरकारले उल्टै ठूलो विकास बजेटको हिस्सा काटेर पेन्सनको जोह गरिरहेको छ । सरकारले चालू आवमा पेन्सनका लागि ४२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये रू. ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि हो भने रू. ७ अर्ब १० करोड शिक्षकका लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने राज्यलाई जतिसुकै भार परे पनि आगामी आवमा पनि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुने देखिदैन । करिब ७ वर्षअघि नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीे लागू गर्न सकेको भए अहिले त्यो रकम विकास निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने थियो । विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा हरेक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुसार निश्चित हुन्छ, जुन समयअनुसार बढ्दै जान्छ र यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्छ । यस्तो प्रणालीले राज्य कोषमा विशेष भार थपेको र यो वर्षैपिच्छे बढ्दै जाने भएकाले सरकारले कर्मचारी र सरकार दुवैले बेहोर्ने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्थामा कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काटिन्छ भने सरकारले पनि केही रकमको व्यवस्था गर्छ । डा. शङकर शर्मा अब देश सङ्घीयतामा जाँदै छ । राज्य पुनसंरचनाको यस्तो अवस्थामा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । कर्मचारीका लागि बढ्दोे भार राज्यले व्यहोर्नु पर्ने भएकाले सरकारले जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा लागू गर्नुपर्ने अर्थविज्ञ डा. शङकर शर्माले बताए । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकैपटक रकम छुट्ट्याए पुग्ने र त्यसको व्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘विकशित मुलुकमा यस्तै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, हाम्रोमा भने बनेको मस्यौदा पनि त्यसै थन्कन्छ,’ उनले भने । । सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च हुन थालेकोले केही वर्षपछि राज्य सो भार थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । राज्यलाई यस्तो भारबाट छुटकार दिलाउन तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएका अभ्यासलाई अनुशरण गर्न अर्थात देशको ढुकुटीबाट वर्षिनै हुँदै आएको खर्चलाई कटौती गर्न पनि सरकारले यो नीतिगत कार्यक्रमलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण मिलाउनु पर्छ । नत्र, केही वर्ष पछि राज्य यो दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्था पुग्ने निश्चित छ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी ‘बढ्दो पेन्सनको भारलाई राज्यले थेग्न सक्दैन,’ अर्का अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘पेन्सनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’ बेलायत तथा ग्रीसले पनि आर्थिक भार धान्न नसकेपछि यस्तो व्यवस्था कटौती गरेका थिए । अब प्रान्तीय ढाँचामा जाँदा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने र दायित्व अझ बढ्ने उनले बताए । सरकारले कडाइका साथ यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, पेन्सन पाउने उमेरको पनि समयसीमा तोकिनुपर्ने पर्छ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरी तथा सेनामा कार्यरत कर्मचारी चाँडै सेवानिवृत्त भएर लामो समयसम्म पेन्सन पाउने गरेका छन् , उनीहरूका लागि पनि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ, उनी भन्छन् । गत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने ठूलो रकम सेवानिवृत्त कर्मचारीको लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि रू. ११ अर्ब ५४ करोड रकम विनियोजन गरिएकोमा चालू आवमा आइपुग्दा सो रकम करिब ३ गुनाले बढेर रू.४२ अर्ब १० करोड पुगेको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलका अनुसार हरेक आवमा जस्तै चालू आवमा ९ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी थपिने छन् । गत आवसम्ममा यस्तो सुविधा पाउने सेवानिवृत्त कर्मचारी २ लाख २१ हजार पुगेका छन् ।
नुवाकोटको जुरेथुममा आशा लघुवित्तको स्थापना, राष्ट्र बैंकका गभर्नरद्वारा उद्घाटन
काठमाडौं, १५ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नुवाकोटको जुरेथुममा स्थापना भएको आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उद्घाटन गरेका छन् । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा लघुवित्तको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिमा स्थापना भएको उक्त लघुवित्तको कारोबार मंगलबारदेखि शुरु भएको छ । संस्थाका अनुसार १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको राष्ट्रिय स्तरको यो लघुवित्तमा सस्थापक समूहको सात करोड रुपैयाँ लगानी छ । संस्थाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि तीन करोड रुपैयाँको साधारण सेयर जारी गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गभर्नर डा. नेपालले लघुवित्त सस्थाहरु गाउँ गाउँमा पैसा लिएर आएकोले स्थानीयहरुले व्यवसाय र स्वरोजगार मुलक काम गरेर पैसा कमाउन सुझाव दिएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मासिक १०, १२ हजार रुपैयाँ कमाउने भन्दा आफै मालिक भएर व्यवसायको अवसर खोज्न पनि स्थानीय युवा तथा आम नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् । आशा लघुवित्त सस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं उद्घाटन कार्यक्रमका सभापति राम बहादुर पाण्डेले सस्थाले मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पु¥याउने र वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा शाखा खोलेर सेवा दिने प्रतिद्धता जनाएका छन् । उनले स्वरोजगारमुलक व्यसायलाई प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने बताएका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष डा आत्माराम घिमिरेले लघुवित्त संस्थालाई तोकेको सात प्रतिसत स्प्रेडदर उपयुक्त नभएको बताउँदै क्षेत्र अनुसार स्प्रेड तोक्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । साथै, उनले गरिवलाई वित्तीय सेवा पु¥याउन र नाफासँगै सामाजिक सेवाका रुपमा सस्थालाई अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा केयर रेटिङ संस्थाको स्थापना, विशाल ग्रुप र इमर्जिङ नेपालबीच सम्झौता
काठमाडौं, १५ भदौ । अन्तराष्ट्रिय संस्था केयर रेटिङसँगको सम्झौतामा नेपालको विशाल ग्रुप र इमर्जिङ नेपालबीच नेपालमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा केयर रेटिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश मोकासी, विशाल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अशोक कुमार अग्रवाल र इमर्जिङ नेपालका अध्यक्ष लालमणि जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो सम्झौता अनुसार नयाँ स्थापना गरिने संस्थाको नाम केयर रेटिङ (नेपाल) लिमिटेड रहने छ । विशाल ग्रुप नेपालमा वित्तीय सेवाको क्षेत्रमा सक्रिय संस्था हो भने इमर्जिङ नेपाल भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रमा कार्यरत रहँदै आएको संस्था हो । सम्झौता अनुसार २ करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजीमा स्थापना हुने केयर रेटिगं (नेपाल)को लगानीमा केयर रेटिङको ५१ प्रतिशत, विशाल ग्रुपको १९ प्रतिशत र इमर्जिङ नेपालको १० प्रतिशत लगानी हुनेछ । बाँकी रहेको २० प्रतिशत बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनी, वित्तीय संस्था तथा बिभिन्न कर्पोरेट कम्पनीहरुलाई विभाजन गरिने छ जसमा प्रति कम्पनीले ९ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न पाउने छैन । कम्पनीका अनुसार केयर रेटिगं अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त संस्था हो । यसले अन्तराष्ट्रिय जगतमा व्यापक सेवाहरु प्रदान गरीरहको छ । भविष्यमा नेपालको वित्तीय बजारको विकासमा उल्लेखनीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको लक्ष्य रहेको छ ।
कैलाश विकास बैंकको ३७औ शाखा पोखराको विरौटामा
पोखरा, १५ भदौ । कैलाश विकास बैंकले पोखराको बिरौटामा ३७ सौ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले मंगलबार एक समारोहका साथ उक्त शाखाको उद्धाटन गरेका छन् । साथै पोखराको बगरमा अर्को नयां शाखा संचालन गर्ने तयारी समेत भईरहेको बैंकले जनाएको छ । राष्ट्रिय स्तरको यस विकास बैंकको चुक्ता पूंजी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । यस बैंकले २०७३ आषाढमसान्त सम्ममा १५ अरब ६ करोड निक्षेप संकलन गरी १३ अरब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस संस्थाले करिव ४४ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेकोछ । हालसम्मको प्रकाशित बिवरणको आधारमा विकास बैंकहरु मध्ये यो कैलाश विकास बैंक सबै भन्दा ठूलो विकास बैंक हुन पुगेकोछ । संस्थाले विभिन्न जिल्लाका ३७ शाखामार्फत इन्टरनेट बैंकिङ्ग, एसएमएस बैंकिङ्ग, मोबाईल बैंकिङ्ग सुविधा सुविधा तथा १७ वटा एटीएम मेशिनद्वारा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
एप्पललाई तेह्र अर्ब यूरो फिर्ता गर्न आग्रह
बेल्जियम, १४ भदौ । यूरोपिएन यूनियन (इयू) ले अमेरिकी प्रसिद्ध कम्पनी एप्पललाई १३ अर्ब यूरो (करिब १४.५ अर्ब अमेरिकी डलर) आइरल्याण्ड सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताएको छ । इयूले आएरल्याण्डद्वारा अमेरिकी कम्पनी एप्पललाई बुझाएको राजस्व इयू सदस्य सहयोग नियम विपरीत भएको जनाउँदै सो रकम फिर्ता हुनुपर्ने दाबी गरेको हो । यूरोपेली आयोगले आएरल्याण्डद्वारा एप्पल कम्पनीलाई बुझाएको करको फाइदा आवश्यक भन्दा बढी भएको र अमेरिकी प्रसिद्ध इलेक्ट्रोनिक कम्पनी एप्पलद्वारा १३ अर्ब यूरो फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको ठहर गर्दै फिर्ता गर्न भनी एक विज्ञप्तिद्वारा आग्रह गरिएको छ । एप्पलले अन्य व्यापारिक कम्पनीको तुलनामा आएरल्याण्डलाई कम कर तिरेको पाइएको र यो इयू सदस्य राष्ट्रको नियम विपरीत भएको दाबीे विज्ञप्तिमा गरिएकोे छ । आएरल्याण्डले सन् २००३ देखि सन् २०१४ सम्म एप्पललाई १३ अर्ब यूरो बढी बुझाएको र अब एप्पलले सो रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने यूरोपेली यूनियनका कमिश्नर माग्रेट भेस्टागरले बताए । रासस/सिन्ह्वा
गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा ठगी गर्ने पक्राउ
काठमाडौं, १५ भदौ । गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा ठगी गर्ने दुई जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ । विसं २०७० मा शान्ति, समृद्धि र समानताको नारा लिई स्थापना भएको बुद्धिष्ट जनाधिकार मञ्च, नेपाल नामको गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष बूढानिलकण्ठ नगरपालिकका सकुन शेरचन्द र सो संस्थाका महासचिव अमरकान्त चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो । राहत तथा सहयोगका नाममा अमेरिकाको गो फन्ड मि, मलेसियाको शाक्यमुनि फाउन्डेसन र दुबईको मेकान्नी जस्ता संस्था तथा सयौँ मानिसबाट राहत स्वरुप पटक/पटक गरी रु तीन करोड १७ लाख ४६ हजार ५०१ संस्थाको बैंक खातामा जम्मा भएपछि सो रकम उनीहरुले दुरुपयोग गरेका थिए । प्राप्त रकममध्ये रु एक करोड ६७ लाख ७८ हजार ५०० भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण गरेको देखाइ ठगी गरेको भन्ने ब्यहोराको निवेदन सो संस्थाका पूर्व पदाधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दिएकाले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ । रासस
ललितपुरमा मोबाइल एक्स्पो शुरु हुँदै, मोबाइल खरिदमा ७० प्रतिशत छुट
काठमाडौं, १५ भदौ । ललितपुर मल तथा ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्सले आफ्नो प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर मोबाइल एक्स्पो २०७३ आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त एक्स्पो यहि भदौ २४ गतेदेखि असोज ३ गतेसम्म जारी हुने कम्पनीले जनाएको छ । मल्टिब्राण्ड मोबाइल शोरुम रहेको कम्प्लेक्स तथा मलले ग्राहकहरुलाई मोबाइल खरिदमा विभिन्न छुट तथा उपहार योजनासहित मोबाइल एक्स्पो आयोजना गर्न लागेको बुधबार भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ । सम्मेलनमा कम्प्लेक्सका पदाधिकारीहरुका साथै मलका लगानीकर्ताहरुको उपस्थिती रहेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्सका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेतले ललितपुर जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर नेपालभरीका मोबाइल प्रेमी तथा खरिदकर्ताहरुका लागि मोबाइल एक्स्पो गर्न लागेको जानकारी दिए । यस एक्स्पोमा हरेक मोबाइल खरिदकर्ताहरुले हात खाली नजाने उपहार प्राप्त गर्नेछन् । उनले भने -“हामीले मोबाइल एक्स्पोको अवसर पारेर न्यूनतम ७ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्मको छुट विभिन्न मोबाइल ब्राण्ड तथा एसेसरिजमा राखेका छौं ।” भदौ २४ गतेदेखि आयोजना हुने मोबाइल एक्स्पोमा हरेक ग्राहकहरु उपहार योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन् । एक्स्पोको अवधिभर हरेक आगन्तुकले प्रवेश शुल्कको समयमा लक्की ड्र प्राप्त गर्नेछन र त्यसको आधारमा लक्की ड्रबाट दैनिक ३ जनालाई उपहार दिईनेछ । एक्स्पोको अवधिभर नेपालमा भित्रिने विभिन्न नयाँ मोबाइल ब्राण्डहरु तथा नयाँ मोडलहरु पनि सार्वजनिक गराउने योजना कम्पनीको रहेको छ । यसले ग्राहकहरुले बजारमा आएका नयाँ फोनहरुको बारेमा जानकारी लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार कम्प्लेक्सबाट सिल प्याक गरिएका मोबाइल फोन मात्र बिक्री गरिने छ र नयाँ प्रविधिहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गरिने छ । असोज ३ गतेसम्म आयोजना हुने एक्स्पोमा न्यूनतम ९ सयदेखि १ लाख रुपैंयासम्मको ब्राण्डेड मोबाइल फोनहरु उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । मोबाइल एक्स्पोमा करिब ३ लाख भन्दा बढिले अवलोकन गर्ने कम्पनीको अनुमान छ । मोबाइल एक्स्पोमा सामसुंग, हुवावे, जियोनी, आईफोन, एचटिसी, माइक्रोसफ्ट फोनहरु, डिटिसी, ओवीआई, लाभा, विनकम, फ्लाई, कलर्स, इन्टेक्स, माइक्रोम्याक्स, सोनी, एलजी, ब्ल्याकबेरी, कार्बन, पानासोनिक, जेडटिईलगायत ब्राण्डका फोनहरु उपलब्ध गराईने कम्पनीले बताएको छ ।
‘आप्रवासी कामदार’ सम्बन्धी सार्क घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार
काठमाडौं, १५ भदौ । पाकिस्तानमा हुन गइरहेको १९औँ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)मा प्रस्तुत हुने ‘आप्रवासी कामदार’ सम्बन्धी घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा (जिरो ड्राफ्ट) तयार भएको छ । सार्क राष्ट्रबाट रोजगारीका लागि बिदेसिने कामदारको समान न्यूनतम ज्याला, समान कामको लागि समान ज्याला, कामदारको हकहितका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता र कामदार लिने गन्तव्य मुलुकसँग सार्क आबद्ध राष्ट्रको सामूहिक सौदाबाजी गर्ने उद्देश्यसहित घोषणापत्र जारी गर्न लागिएको हो । २०७१ मङ्सिर २१ र २२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न अठारौँ सार्क सम्मेलनले पारित गरेको ३६ बुँदामध्ये २१ नम्बर बुँदामा सार्क राष्ट्रबाट रोजगारीका लागि जाने आप्रवासी कामदारको सेवा, सुरक्षालगायतका विषयमा सदस्य राष्ट्र सामूहिक रुपमा कार्य गर्ने उल्लेख थियो । सोही बुँदालाई मूर्तरुप दिन गत वैशाख २१ र २२ गते काठमाडौँमा सार्क राष्ट्रका श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हेर्ने उच्च सरकारी अधिकारीको बैठकले सोसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको थियो । कार्ययोजनाअनुरुप बैठकले आगामी सार्क सम्मेलनका लागि मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा सार्क सचिवालय र नेपाल सरकारलाई दिएकोमा सोसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न लागिएको हो । सोहि अनुरुप सार्क सचिवालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र विज्ञ सम्मिलित टोलीले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको हो । मस्यौदालाई श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा र परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँमै कार्यालय रहेको सार्क सचिवालयमा पठाउने जनाएको छ । सचिवालयले सार्क आबद्ध आठवटै मुलुकमा सहमतिका लागि मस्यौदा पठाउनेछ । ती मुलुकबाट मस्यौदामा सहमति वा परिमार्जनको लागि प्राप्त विवरणको आधारमा सचिवालयले मस्यौदालाई घोषणापत्रको रुपमा आगामी सार्क सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नेछ । प्रारम्भिक मस्यौदाका विषयमा श्रम मन्त्रालयले आज सरोकारवाला निकायबाट राय, सुझाव समेटेको छ । प्राप्त राय, सुझावका आधारमा यसलाई थप परिस्कृत गर्दै सचिवालयमा पठाइने मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए। बेरोजगारीका कारण विदेसिएका कामदार सुरक्षाको विषय सार्क स्थापनाको भएको ३१ वर्षपछि प्रवेश पाएको छ, यो नै ठूलो उपलब्धि भएको र यसलाई आगामी सम्मेलनबाट पारित गर्न सके कामदारको पक्षमा ऐतिहासिक काम हुने उनको भनाइ छ । प्रस्तावना, सिद्धान्त, निगरानी संयन्त्र गठनलगायका बुँदा खाकामा समावेश छ । सार्क सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने क्षेत्रमा पर्छ । मस्यौदाको प्रस्तावनामा कामदारको सेवा, सुरक्षा, मानवअधिकार, श्रम अधिकारलगायतका विषयमा साझा सहमति कायम गरेर मिलेर काम गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी कामदारको सीप अभिवृद्धि, सार्कको आर्थिक सम्विृद्धिका लागि पहल गर्ने, आप्रवासको कारण पहिल्याएर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न पहल गर्ने, सामूहिक सहयोगको माध्यम अपनाउने, रोजगारीको नाममा भइरहेको मानव तस्करी रोक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । कार्ययोजनामा सार्कबाट बिदेसिने कामदारको समान सीप अभिवृद्धि क्षमता विकास गर्ने, अभिमुखीकरणको एउटै पाठ्यक्रम विकास गर्ने, कामदारको न्यूनतम ज्याला तय गर्ने, गन्तव्य मुलुकसँग सार्क राष्ट्रले सामूहिक रुपमा सौदाबाजी गर्ने, सूचना आदनाप्रदानका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नेलगायतका विषय समावेश गरिएको छ । कामदार पठाउने प्रक्रिया स्वच्छ र नैतिक सीमामा बाँध्न निर्देशिका बनाउने र कार्यान्वयन भए नभएको निरन्तर अनुमगन गर्ने, कामदारले पठाएको विप्रेषण उचित काममा प्रयोगका लागि सदस्य राष्ट्रले राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने, सामूहिक आर्थिक हितका लागि प्रयास गर्ने, विपे्रषण पठाउँदा लाग्ने कर घटाउन पहल गर्ने तथा कामदारको सुरक्षा, मासिक तलबको नियमितता र जीवनस्तर विकासका लागि कानुनी सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । कामदार गएको मुलुकमा युद्ध वा सङ्कट उत्पन्न भए कामदारको उद्धारका लागि संयुक्तरुपमा काम गर्ने विषय समेत प्रस्तावित छ । सबै सदस्य राष्ट्रमा मस्यौदाको विषयमा साझा सहमति बन्न सकेमात्रै यो विषयले आगामी सम्मेलनमा प्रवेश पाउने र पारित हुने सम्भावना रहेकाले यसमा सबै राष्ट्रको भावना समेटिने प्रयास गरिएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राघुराज काफ्लेले बताए । सार्क सचिवालयकी निर्देशक रीता धितालले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मस्यौदा प्राप्त हुने बित्तिकै आठवटै मुलुकमा मस्यौदालाई पठाइने जानकारी दिँदै आगामी सम्मेलनबाट मस्यौदा पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । १९औँ सार्क सम्मेलन आगामी कात्तिक ४ र ५ गते पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुँदैछ । रासस
